Monday, October 13, 2014

संवेदनहीन रोबोट राज

2

'घामपानी’ केही पनि नछेक्ने ओतमा वर्षा बिताएका बाढी पीडितहरू आउनै लागेको जाडोले केटाकेटीको ज्यानै लिने हो कि भनेर पिरोलिन थालेका छन्। गएको वर्षामा आएको बाढीबाट उठीवास लागेका दाङ, मोतिपुरका जुगाराम चौधरीका अनुसार 'बाँसका कप्टेरा’ गाडेर 'प्लास्टिक’ले बेरेर बनाइएको छाप्रोले असोजकै शीतसमेत छेक्नसकेको छैन। 
छाप्रोमा सुतेर बिहान उठ्दा ओडेको कम्बल शीतले भिज्छ। अहिले नै उनकी पत्नी बिरामी भएकीछन् र ओखती खुवाए पनि जरो आउन र टाउको दुख्न छाडेको छैन। चौधरीलाई लागेको छ — चिसोकै कारणले निको नभएको हो। अर्की बाढीपीडित हसिला बादीलाई पनि यसरी नै जाडो बिताउन पर्योल भने ज्यान जोगिँदैन भन्ने पीर छ। 
मोतिपुरकामात्र हैन सिन्धुपाल्चोकदेखि सुर्खेतसम्म सबैतिरका बाढी पीडितको अवस्था खासै फरक छैन। बाढी पीडितको पीडा देखेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारलाई तत्काल मानवीय सहायताको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपतिले दसैँ अगाडि नै केही सहयोग दिइहाल्न गरेका आग्रहअनुसार सरकारले पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार ३ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिइएको थियो। तर, यो सहयोग दसैँ अगाडि पीडितको हातमा परेनछ। पीडितलाई केही उदारमना दाताले दसैँ मनाउन सकेको सहयोग गरे पनि सरकारले लोभमात्र देखाएर घाउमा नुन छर्क्यो। रेडियो सगरमाथाको हालचाल कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सुर्खेत जिल्ला प्रशासनका अधिकृतले कर्मचारी नपुगेर सहायता बाँड्न सकिएन भने रे! सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले दसैँ मनाउन बाढी पीडितलाई केही सहयोग दिए रे। तर सरकारले दिने भनिएको रकम चाहिँ त्यहाँ पनि पुगेन। कुनै कर्मचारीले दसैंमा सहयोग दिनु भन्ने सरकारी निर्णयको प्रक्रिया मिलेन भने रे!
बाढी यो वर्षमात्र आएको हैन। बर्सेनि वर्षामा बाढी, पहिरो र हिँउदमा आगलागीले ठूलो क्षति पुर्यायउने गरेको छ। राज्य संवेदनशील भए आउनै दिन नसके पनि बाढी पहिरोको क्षति कम गर्न सकिन्छ। आगलागीका धेरै घटना भने मानवीय कारणले हुने भएकाले जनचेतना जगाउन सके रोकिँदो हो। यस्ता विपत्तिलाई नियति मानेर स्वीकार गरे पनि तिनको असर र मानवीय पीडा चाहिँ राज्य चलाउनेहरू हृदयहीन भएनन् भने कम गरेर पीडामा बाँच्न विवश भएकाको आँसु पुछ्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि शासकहरूमा मानवीय संवेदना चाहिँदो रहेछ। दुर्भाग्य, अहिले नेपालका शासकमा यही मानवीय संवेदनाको अभाव छ। मानवीय संवेदना हुँदो हो त घामपानी केही पनि नओत्ने छाप्रामा बाढी पीडितले दुई महिनाभन्दा बढी समय बिताउनु पर्ने थिएन। ल भैगो, सरकारको ढुकुटी मध्ययुगको युद्धसरकारका नयाँ अवतार प्रमुख दलमा ठूला नेताका लागिमात्र खुल्छ र नेपाली जनता ती जुगाबाट चुसिन अभिशप्त छन् भनेर पनि मानौला। तर, बाढी पीडितकै लागि देशविदेशका मानवीय संवेदनावश जम्मा भएको पैसा पनि पीडितलाई दिइएन। प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा पैसा थुप्रिने र पीडितहरूका साना नानी भने कठ्यांग्रिएर मनुपर्ने! यसभन्दा बढी लाज, घीन, क्षोभ र ग्लानिको विषय अरू के हुनसक्छ?
बाढी पीडितको पीडामा मलम लगाउन सहयोग पुर्या उने चाहना मानवीय संवेदना हो। हुनत, सबै व्यक्ति धेरथोर परपीडक हुन्छन् भन्छन् मनोविज्ञानीहरू तर सामान्य मानिस अरूको पीडामा संवेदित हुन्छ र त्यस्तो पीडा कम गर्न चाहन्छ। तर, सरकारी संयन्त्र भने मानवीय संवेदनारहित देखियो। दुई महिनासम्म बिचल्लीमा परेका बाढी पीडितलाई दसैँमा समेत सम्झनुपर्ने ठानेन। कर्मचारीले दसैंका लागि राज्यको कोषबाट आफूले पैसा पाएको पनि बिचल्लीमा पर्नेहरूकै पसिनाको कमाइ हो भन्नेसम्म हेक्का राखेनन्। यसै पनि कर्मचारीतन्त्रको अनुहार हुँदैन भन्छन्। सायद, हृदय पनि हुँदोरहनेछ। मानवीय संवेदना नहुनुको अर्थ मस्तिष्क नहुनु पनि त हो। मुटु र मस्तिष्क अर्थात् करुणा र विवेक दुवै देखिएन राज्य चलाउनेहरूमा। यसैले यो राज्य सञ्चालन गर्ने हृदयहीन तत्वलाई 'रोबोट’ भन्नु सायद उपयुक्त हुन्छ। अर्थात्, हामी अहिले रोबोटहरूबाट शासित छौँ। रोबोट राजमा छौँ।
बाढी पीडित सिन्धुपाल्चोक र दाङमा मात्र छैनन्। त्यहाँका पीडितहरू बढी प्रभावित होलान्। तिनले बढी दुःख पाएका होलान् तर बाँके र बर्दियाका बाढी पीडतको पनि अवस्था अत्यन्त दयनीयै छ। तिनले पनि मानवोचित न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने सहयोग पाएका छैनन्। बाँकेका प्रतिनिधि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छन् र बर्दियालाई बिर्ताजस्तै बनाउँदै आएका वामदेव गौतम गृह मन्त्री छन्। तिनले आआफ्ना जिल्लाका मतदाताप्रतिको कर्तव्यमात्रै सम्झेका भए पनि अरू जिल्लाका पीडितले समेत सहयोग पाउने थिए। जनप्रतिनिधि हुनुको कर्तव्य नसम्झे पनि राजनीतिक स्वार्थ नै पूरा गरेको भए हुन्थ्यो। सत्ता स्वार्थमा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्न त यिनी हिचकिचाएको देखिँदैन। नत्र कथित 'जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै नाममा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोसिरहन लाज र डर लाग्नुपर्थ्याेे। दसैंमा आआफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पोस्दा तिनले बाढी पीडितलाई पनि सम्झनु पर्ने हो।
एकातिर, कार्यकर्तालाई दिन राज्यको ढुकुटी लुटाउने सहमति नेताहरूले गरेका छन्। अर्कातिर, बाढी पीडितका छाप्रामा कलिला बालबालिका कठ्यांग्रिएर मर्ने डर छ। नकच्चराको ओखती हुँदैन भन्थे! हो रहेछ। शासकहरूले मानवीय संवेदना नभए पनि शासकीय कर्तव्यको त हेक्का राख्नुपर्थ्यो। दसैँमा सहायता वितरण गर्न कर्मचारी नपुगेकै हुन् भने भए प्रहरी वा सेनासँग सहयोग लिएको भए हुन्थ्यो। स्वयंसेवी संस्थालाई नै अनुरोध गरेको भए पनि हुन्थ्यो।
बाढी पीडितको पुनःस्थापना र त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण योजना अहिलेसम्म पनि सरकारले बनाएको थाहा भएको छैन। सरकार अलमलिएको हो वा नसकेको हो भने विकास साझेदारहरूसँग सहयोग मागे हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग लिएर कार्यान्वयन गरे हुन्छ। अलिकति संवेदनशील भएर अग्रसरता देखाउने हो भने यही हिँउदमा तिनलाई कम्तीमा चिसोमा कठांग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ। विकास साझेदार र विशेषगरी बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि सरकारलाई अग्रसरता हुन घचघच्याउनु पर्ने हो! जनप्रतिनिधि त कम्तीमा अगाडि सनुपर्थ्यो। तर, तिनले पनि विवेक र करुणा देखाउन सकेनन्। संसद् माओवादीले बन्धक बनाएको थियो। तैपनि, सांसदहरूले सरकारले दिने भनेको तीन हजार वितरण गर्न प्रशासनलाई दबाब दिनुपर्थ्यो। सिन्धुपाल्चोकबाहेक अन्यत्रका सांसदले बाढी पीडितको कष्टप्रति विशेष चासो देखाएको उदाहरण खासै सार्वजनिक भएको छैन।
अविवेकीका हातमा परे शक्तिको परिणाम भयावह हुन्छ। रोबोटमा भने मानवीय संवेदना र विवेक पनि हुँदैन। जे अह्राएको हो त्यही गर्छ। जति खटाएको हो त्यतिमात्र सोच्छ। अहिलेका शासकहरू पनि चरित्र र प्रवृत्तिका दृष्टिले यन्त्र मानवभन्दा फरक देखिएका छैनन्। लाग्छ, यिनलाई पनि दन्त्यकथाकी राजकुमारीलाई जस्तै कुनै राक्षसले टुनामुना गरेर पत्थर बनाइदिएको छ। 'राक्षस’ अहिले त प्रवृत्ति न हो। कथामा त कुनै न कुनै वीर आएर राजकुमारीको उद्धार गर्छन्। नभए साधु महात्मा कसैले मन्त्रेको जल छर्केर चेत फर्काइदिन्छन्। नेपाललाई पनि कुनै न कुनै दिन जनता जनार्दनले यो रोबोट राजबाट पक्कै मुक्त गर्नेछन्। तर, त्यतिन्जेल घामपानी नछेक्ने छाप्रोमा जन्मेको नवजात शिशुलाई भोकी आमाले कसरी दूध खुवाउलिन्? तिनले 'सुनौला हजार दिन’ कसरी पार गर्लान्? ( संयुक्तराष्ट्र बाल कोषका सद्भावना दूतका रूपमा हिन्दी सिनेमाका अभिनेता आमिर खानले हालै नेपालमा शुभारम्भ गरेको नवजात शिशुको पोषण अभियानलाई 'सुनौला हजार दिन’ नाम दिइएको छ।)
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/26133.html#sthash.nzJlbNVv.dpuf

No comments:

Post a Comment