Sunday, April 26, 2009

कु को छायामा संविधान निर्माण

समानान्तर
कु को छायामा संविधान निर्माण 

उग्र वामपन्थी र कट्टर दक्षिणपन्थी खेमा नेपालमा सैनिक विद्रोहको खेतीमा व्यस्त छ । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि सैनिक विद्रोहको हल्ला चर्काइएको छ । चरमपन्थीहरू विभिन्न अनुहार र आवरणमा विद्रोहको हल्ला मच्चाउने अभियानमा लागेको देखियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै यस हल्ला अभियानका नेता बने । उनले २०१७ साल दोहोर्‍याउन राट्रपति रामवरण यादवलाई उक्साइएको उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रकट गरे । चील आएको हल्ला चलाएर कुखु्रा चोर्ने श्यालको कथा हो यो ।
कट्टर दक्षिणपन्थीहरूको मनमा पनि नेपाली सेनाले विद्रोह गरोस् भन्ने चाहना बसेको छ । पटक पटक प्रकट हुनगर्छ । प्रतिनिधिसभा घोषणा (२०६३ जेठ ४) र राजतन्त्रलाई हटाउने संविधानसभाको निर्णय हुँदा पनि उनीहरूले सैनिक विद्रोहको हल्ला चलाएका थिए ।  उनीहरूको यो रहर पनि साँढेको पछि लागेको श्यालको कथा नै हो ।
नेपाली सेनाले कु गर्ने भए साइत हेरेर बस्ने थिएन । संविधानसभाको चुनाव नहुँदै गर्ने थियो । नेपाली सेनाको प्रकृति शासन गर्ने हैन रासन खाने प्रकारको छ । यस्तै सैनिक विद्रोह हुने नै भयो भने प्रधान सेनापतिको नेतृत्वमा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । संसारमा कर्नेलहरूले पनि विद्रोहको नेतृत्व गरेका छन् । यस्तै कसैको उक्साहटमा रामवरण यादवले सत्ता हातमा लिँदैनन् । बन्दुकका बलमा सत्ता कब्जा हुन्छ भन्नेमा उनले विश्वास गरेको थाहा छैन । यसैले बन्दुकको बलमा सत्ता कब्जा हुन्छ भने माओवादीबाट हुनसक्छ । त्यसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्न पनि सक्छन् वा अर्को कुनै अनुहार देखा पर्न पनि सक्छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा यो माओवादीको चाहना भए पनि सजिलो देखिँदैन । जनताको ध्यान यस जोखिमबाट हटाउन नै अहिले सैनिक विद्रोहको हल्ला लचाइएको हुनसक्छ । 
राजनीतिमा कट्टर विरोधी देखिनेहरू नै सबैभन्दा निकट हुन्छन् । नेपालमा यसका धेरै उदाहरण छन् । राजा र माओवादीबीच लामै समयसम्म मधुर सम्बन्ध रहेको सबैले थाहा पाएकै हो । अहिले पनि कट्टर दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी नजिक छन् । पञ्चायतका हर्ताकर्ता पुष्पकमलका लागि विश्वासिला मानिनुले पनि यही सिद्ध गर्छ । 
कट्टर दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीहरू जनताको सर्वोपरितामा विश्वास गर्दैनन् । बन्दुकका भरमा शासन चलाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । र अरू सबै बेइमान र बदमास हुन् भन्ने मान्यता राख्छन् । यसैले सैनिक विद्रोहको हल्ला चलाउन पनि यिनीहरूको मतो मिलेको हो । जनताले संविधान बनाउने अधिकार जनताको मात्रै हो भन्ने पचाउन यिनलाई गाह्रो भएको छ । त्यसलाई बिथोल्न पनि सैनिक विद्रोह होस् भन्ने चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन । माओवादीको जनगणतन्त्र पनि अहिलेसम्म जनताले लेखेको संविधानबाट आएको छैन । जनताभन्दा बन्दुक बलियो ठान्ने माओवादी सोच अझै बदलिएको छैन भन्ने साक्षी त यिनको क्रियाकलाप नै रहेको छ । 
यिनै सबै कारणले संविधानसभाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने जोखिम बढेर गएको देखिएको हो । जनताले संविधान लेख्ने उदार लोकतान्त्रिक मान्यता हो । अहिले उदार लोकतन्त्र विरोधी गठबन्धन सरकारमा छ । विपक्षको सैद्धान्तिक आधार नै भासिएको छ । नागरिक समाज बिस्तारै राजनीतिक क्रियाकलापबाट उदासिन र अनिच्छुक बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान लेखनलाई सैनिक विद्रोहजस्ता अतिरञ्जित र प्रायोजित हल्ला चलाएर छायामा पार्न खोजिएको छ । यसैले संविधान निर्माण होला र भन्ने शंका उब्जेको हो । 
हुनत, भीम काय संविधान सभा ज्यूँ का त्यूँ छ । यसका कामकाज सुस्त गतिमा भए पनि भएकै छन् । तैपनि शुभ संकेत देखिएको छैन । संविधानसभाको कार्य तालिका ३ पटक संशोधन भइसक्यो । अर्को पटक पनि संशोधन नगरी नहुने अवस्था छ । टार्नै नसकिने बाहिरी कारणले संविधान निर्माण प्रक्रियाका निर्धारित मिति सारिएको हैन । राजनीतिक दलका नेताको हठ, दम्भ र कुबुद्धिले कार्यतालिका नै फेर्नु परेको हो । 
यसरी पटक पटक कार्यतालिका फेर्दा जनताको अधिकार खोसिन्छ । छलफलमा भाग लिन नपाउनु अधिकार खोसिनु नै हो । छलफलका लागि संविधानसभाको आयु लम्याइयो भने त झन् आवधिकरूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ । 
बेलामा नबन्ने जत्तिकै संविधानमा उदार लोकतन्त्रका मर्म र मान्यतालाई मिचिने डर पनि छ । उदार मानवीय मूल्य र स्वतन्त्रताप्रति राजनीतिक नेताहरूको प्रतिबद्धता भरपर्दो छैन । सत्ताका लागि सहमतिका नाममा सिद्धान्तसँग सजिलै सम्झौता गर्ने र त्यसको औचित्य साबित गर्न खोज्ने उनीहरूको प्रवृत्ति छ । राजनीतिमा व्यवहारका नाममा गरिने सिद्धान्तहीन सम्झौता सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । 
डरलाग्ने अर्को कारणचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पनि हो । व्यवहारवादका नाममा अमेरिकाले समेत उदार मान्यतामा सम्झौता गर्न थालेको छ । सिद्धान्तमा सम्झौता सुरु भएपछि कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिँदैन । मानव अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्राथमिकता नदिने बित्तिकै अधिनायकहरूले मौका छोने गरेको इतिहास साक्षी छ । संविधानमा अलि फराकिलो संशोधन गर्न लागेका राजा वीरेन्द्रले भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउनेबित्तिकै पञ्चायतलाई झन् साँगुरो बनाए । यस्तै मौका फेरि छोपिने पो हो कि भन्ने शंका छ । मानव अधिकार अब धेरै चासो र प्राथमिकतामा नपर्ला कि भन्ने डर छ ।
यस्तो बेलामा कु को हल्ला चलाएर संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पार्ने अभियान थालियो । अर्थात्, संविधान निर्माण कुको छाँयामा पर्‍यो ।