tag:blogger.com,1999:blog-5278120786343123822024-03-13T07:05:12.133+05:30समानान्तर SamanantarA liberal democrat's blog
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.comBlogger506125tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-56474721369930797242016-09-05T16:33:00.002+05:302016-09-05T16:33:36.413+05:30मदर टेरेसाकाे चिठी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
आज मदर टेरेसालाई भ्याटिकन सिटीमा एक समारोहबीच 'सेन्टहुड' (सन्त) उपाधि प्रदान गरिँदैछ । उनका प्रशंसक र अनुयायीमात्र हैन विरोधीको संख्या पनि ठूलै रहेछ विशेषगरी भारतमा । गरिबको सेवामा जीवन अर्पण गरेकी मदर टेरेसाको विरोध गर्नेहरूलाई उनको काम गर्ने शैली मन नपरेको रहेछ । साथै, उनलाई तिनले धर्म परिवर्तन गराउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । जतिबेला मैले उनले पठाएको पत्र पाएको थिएँ यस्तो विवाद सायद थिएन । भए पनि मलाई थाहा थिएन । त्यसैले मदर टेरेसाप्रति अगाध श्रद्धा थियो । परोपकारी काममा रेडक्रस अभियानमार्फत् जोडिएकाले पनि हो कि स्वयंसेवीप्रति अझै पनि श्रद्धा लाग्छ ।<br />
<br />
मदर टेरेसाको नाम धेरै पहिलेदेखि सुनेको भए पनि २०४५ सालको भूकम्पमा उनलाई नेपालमा उद्धारका काममा संलग्न हुने अनुमति नदिइएपछि एक प्रकारको श्रद्धा जागेको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस प्रतिबन्धित थियो । प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि पञ्चायती सरकारले भूकम्पपीडितको सहायता गर्न रोकेको थियो । त्यसैले पनि हो कि मदर टेरेसासँग एक प्रकारको भावनात्मक तादात्म्य स्थापित भएको थियो । उति बेला कांग्रेसको कार्यकर्ता जो थिएँ ।<br />
<br />
मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरू भेट्न आएको सुनेर म आफैँ बाहिर निस्केर उनीहरूलाई कार्यकक्षमा बोलाएँ । उनीहरूमध्ये एक जना सिस्टर पूर्वपरिचित नै थिइन् । सामान्य भलाकुसारीपछि उनले पोस्टकार्ड दिइन् र भनिन् - मदरले तपाईँलाई धन्यवाद तथा आशीर्वाद दिनुभएको छ । मैले पोस्टकार्ड हेरेँ । मैलाई सम्बोधन गरेर २३ जुलाई १९९३ का दिन अलि पुरानो टाइपराइटरमा अंग्रेजीमा लेखिएको ४ वाक्यको संक्षिप्त पत्र रहेछ त्यो । उनले पत्रको सुरुमा मिसनरी अफ च्यारिटीको काठमाडौंमा दर्ता गर्न गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएकी रहिछन् । सिस्टरहरूले मैले गरेको सहयोगका सम्बन्धमा उनलाई बताएको कुरा अर्को वाक्यमा लेखिएको रहेछ । क्रिश्चियन मिसनरीहरूकै शैलीमा ईश्वरलाई प्रेम गर्ने र अरूलाई पनि गर्न लगाउने उपदेश अर्को वाक्यमा दिइएको थियो । चौथो वाक्यले भने उनको विनम्रता र सौजन्यको परिचय दिएको थियो । त्यसमा उनले लेखेकी थिइन् - मेरो कृतज्ञता तिम्रा लागि मेरो प्रार्थना हो ।<br />
त्यसपछि उनकै हस्ताक्षरमा लेखिएको थियो 'गड ब्लेस यु' र ली टेरेसा मे ।<br />
<br />
<br />
म तिनताका समाज कल्याण परिषद्मा काम गर्थेँ । कामकै सन्दर्भमा मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरूलाई कार्यालयमै भेटेको थिएँ । उनीहरू नेपालका काम गर्छन् भन्ने त थाहा थियो तर दर्ता नगरी काम गरेकाले सम्पर्क थिएन । पञ्चदेवलको वृद्धाश्रममा अति अशक्त बूढाबुढीको सेवासुश्रुषा गरेको देखेपछि मैले उनीहरूसँग सामान्य जानकारी लिएको थिएँ । अनि अरू संघसंस्थालाई जस्तै वैधरूपमा काम गर्न सल्लाह दिएर उपायहरू बताएको थिएँ । त्यति त मेरो कर्तव्य नै थियो ।<br />
<br />
त्यसपछि एकाधपटक च्यारिटीको कार्यक्रममा बोलाउँदा गएबाहेक अरू सम्पर्क थिएन । केही महिना पहिले २०५० सालको बाढीपहिरोपछि एक पटक मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरूसँग भेट भएको थियो । उनीहरू अलि ढिला भएका कारण उद्धार कार्यमा पठाउन सकिएन तर पञ्चायत कालमा जस्तै उपेक्षा गर्ने मन पनि भएन । अनि मैले सिस्टरहरूलाई अनुरोध गरेँ - बाढीपछि हामीले गरेको कामको अनुगमन गरेर सुझाव दिनुस् । जाने व्यवस्था म मिलाइदिउँला । सडक बाटो राम्ररी नखुलेको र हवाई टिकट किन्ने पैसा च्यारिटीसँग नभएको समस्या समाधान त्यसरी भएको थियो । सिमरासम्म ३ जना सिस्टरलाई कुनै संस्थासँग सहयोग मागेर पठाएको थिएँ । बस्ने खाने व्यवस्था सिस्टरहरूले आफैँ गरेका थिए । केही दिनपछि उनीहरू समाज कल्याण परिषद्मा आए । निकै खुसी देखिएका थिए । भने - हामीले भारतका बिहार र बंगालमा बाढीका बेला धेरै काम गरेका छौं तर यति व्यवस्थितरूपमा उद्धार र पुनःस्थापना कार्य गर्न सकेका थिएनौ । बाढीपछि विभिन्न रोग महामारीकै रूपमा फैलन्छ तर नेपालमा त त्यसको लक्षणै देखिएन । यसैले हामीलाई समेत सिक्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद भन्न आएका हौं ।<br />
<br />
आफू पनि संलग्न भएको कामको प्रशंसा सुन्दा खुसी लाग्यो नै । उनीहरूलाई धन्यवाद भने । बस, मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरसँगको सम्पर्क यत्ति नै थियो । त्यसैले मदर टेरेसाको पत्रले म विस्मित भएको थिएँ । त्यस्तो सहयोग त (सहयोग भन्ने हो भने) कतिलाई गरेको थिएँ भन्ने गनेर वा सम्झेरै सकिँदैन थियो । कतिले मुखले धन्यवाद भन्थे कतिले त काम टारेको ठानेर ठसक्क परेको अनुहार लगाउँथे ।<br />
<br />
त्यतिकै भरमा उनले मलाई आफैँले सही गरेर (टाइप पनि उनैले गरेकी भन्थिन् सिस्टरले त ) पत्र पठाउँदा म हर्षविभोर भएको थिएँ । उनीप्रति श्रद्धा झन् बढेको थियो । मलाई त्यतिबेला जीवनमा एउटा सम्झना गर्न लायक उपलब्धि र उपहार पाएजस्तो लाग्यो । नभन्दै, मेरा नातिनातिनाले पनि मदर टेरेसाले मलाई लेखेको पत्र हेर्न मागे । मलाई मदरले भेट्न कलकत्ता बोलाएकी सन्देश पनि ती सिस्टरले दिएकी थिइन् । तर, उतिबेलाको व्यस्तता र सन् १९९४ पछि समाज कल्याण परिषद्मा नरहेका कारण म उनलाई भेट्न जान सकिन । सन् १९९७ मा त उनको निधन नै भयो । उनको मृत्युमा नरमाइलो लाग्यो । <br />
<br />
त्यसपछि प्रसंगवशः बेलाबखत सम्झनेबाहेक अरू केही भएन । पत्रकारितालाई पेसा बनाएपछि दोहोरो निष्ठा धान्न सकिँदैन भनेर मैले संघसंस्थासँगको सम्बन्ध खुम्च्याउन थाले । मिसनरी अफ च्यारिटीसँग पनि सम्पर्क कायम रहने कुरै भएन ।<br />
मदर टेरेसालाई सन्त घोषित गर्ने निर्णयपछि सञ्चार माध्यममा आएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत पढ्दा उनको आलोचना नै बढी भएको भेटेँ । आलोचकहरूको दृष्टिकोणको म सम्मानै गर्छु । मदरका तर्फबाट प्रतिवाद गर्ने हक पनि छैन र चाहना पनि छैन । अहिले कसैले जति नै आलोचना गरे पनि मदर टेरेसा प्रतिवादका लागि आउन सक्तिनन् । उनले असहायहरूलाई बढी दुःख कटाइन् र दानदातव्यको खर्चपर्चमा बढी नै कन्जुसी गरिन् भन्नेहरूले सन् १९५२ मा उनले कलकत्ताका गल्लीमा असहायको सेवा सुरु गर्दाको अवस्थामा भने ध्यान नदिएको देखियो । उनको कथित चमत्कार सायद क्याथोलिक परम्पराको कमजोरी हो ।<br />
जेहोस्, मदर टेरेसा अब उप्रान्त क्याथोलिकहरूका लागि सेन्ट टेरेसा भएकी छन् । मेरा लागि भने उनी मदर टेरेसा नै रहन्छिन् । लाग्छ, मेरी आमा र आँबैले जस्तै मदर टेरेसाले पनि मेरो भलो चिताइरहेकी होलान् । </div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-27097872484207663702016-05-14T20:50:00.001+05:302016-05-14T20:50:12.453+05:30विधि र पद्धतिको अभावमा निरीहताको अनुभव <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
सामान्य नेपाली नागरिकका रूपमा हामीमध्ये धेरैले पटकपटक निरीहताको अनुभव गरेकै छौँ। दैनिक जीवनका यस्ता भोगाइप्रति अब त निस्पृहता उत्पन्न भइसकेको छ। यसैले कतै कसैलाई भन्नु वा सुनाउनु आफ्नो कमजोरीमा अरूलाई हसाँउने मूर्खता ठानिन सक्छ। यही साता दुई घटनामा व्यक्तिका रूपमा मैले अनुभव गरेको निरीहता धेरैलाई अत्यन्त सामान्य लाग्नसक्छ। यस्ता मामुली कुरामा समय फाल्नु नै कतिका लागि वाहियात लाग्न सक्छ। यो पढ्दा कसैलाई समय खेरै गएजस्तो लाग्यो भने अहिले नै क्षमा माग्छु।<br />
<br />
मोटरको धक्का र ट्राफिक प्रहरी<br />
सोमवार कार्यालयबाट घर फर्कने क्रममा लाजिम्पाटको रानीबारी चोकमा ओर्लेर सामाखुसीतिर लागेँ। रानीबारी पुग्ने बेलामा अलि ठाडो ओरालो छ। दायाँ छेउमा हिँड्दै थिएँ रानीबारीतिरबाट एउटा बोलेरो जिप अलि उत्ताउलो चालमा आएजस्तो लाग्यो। झन् छेउ लागेर उभिएँ। बोलेरो नजिकै आयो र साइडको ऐनाले हानेर अगाडि बढ्यो। एकै छिन त सातै गयो। अनि तत्कालै ट्राफिक प्रहरीलाई १०३ मा फोन गरेर घटनाको विवरण टिपाएँ। ट्राफिकले चाहैकै भए सांग्रिला होटल पुग्दा नपुग्दै मोटर समाउन सक्थ्यो। घटनाका बारेमा ट्विट पनि गरेँ। ट्विट फेसबुकमा पनि पोस्ट भएपछि केहीलाई अत्याएछ पनि। यसको कथा पछि कतै।<br />
ट्राफिकमा महिला प्रहरीले फोन उठाएकी थिइन्। उनलाई गाडीको विवरण र मेरो मोबाइल नम्बर टिपाएको थिएँ। भोलिपल्ट बिहानसम्म कुनै खबर आएन। एकपटक बुझौँ कि भनेर फेरि फोन गरेँ। मलाई केही भएको छैन तर ड्राइभरलाई यसरी लापरवाहीसँग गाडी चलाउनु हुँदैन भन्ने सम्झाउन पनि कारबाही होस् भनेर घटनाको विवरण टिपाएको हो भने। मंगलबार बिहान फोन पुरुष प्रहरीले उठाए । उनले सोमबारको विवरण हेरे र मेरो फोन नम्बर भेटिएको बताए। मैले विवरण फेरि टिपाएँ। पर्खेर बसेको छु। तर, मलाई त्यस ड्राइबरले थलै पर्ने गरी हानेको भए पनि ट्राफिक प्रहरीले त केही गर्ने रहेनछ। धेरै घटनामा त्यस्तै भएको पिन छ।<br />
ट्राफिक प्रहरीले खोजेको भए त्यो ड्राइभर र मोटर सजिलै पहिल्याउन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ । म राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्तिसँग निकट भएको भए वा शक्तिशाली व्यक्ति भएको भए सायद ट्राफिक प्रहरीले तुरुन्तै खोजखबर गर्ने पनि थियो होला।<br />
देशमा विधि हैन शक्तिको शासन चल्ने पद्धतिको बीजारोपण पञ्चायतले गरेको थियो। दुर्भाग्य, पञ्चायत हटाइएको २७ वर्ष पुग्दा पनि नेपालमा विधिको शासन कायम हुन सकेन।<br />
<br />
एसटीसीको ग्यास र डिलरको फट्याइँ<br />
आन्दोलन मधेसवादी दलले गरे। नाका भारतले थुन्यो। मर्का सर्वसाधारण नेपालीले भोग्यौँ । सबैभन्दा अभाव सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई खान पकाउने एलपी ग्यासको भयो। घरमा नेपाल, एसटीसी र ओम ग्यासका सिलिन्डर थिए। ओम ग्यासका स्थानीय डिलरले आवास क्षेत्रका उपभोक्तालाई जसोतसो ग्यास उपलब्ध गराए। नेपाल ग्यास पनि बालाजुबाटै एक सिलिन्डर पाइयो। ब्ल्याकमा किन्न परेन। करिब ६ महिना पहिले नै एसटीसी ग्यासको सिलिन्डर पनि खाली भयो। रानीबारीका डिलरसँग लिने गरेकाले उनैसँग भने। उनले अर्को साता, यही साता, पर्सि, भोलि र भरे भन्दै टारेको टारेकै गरे। घरमा छाक बसेको थिएन। देलान् नि भनेर पत्याएर पर्खेर बसेँ। गएको साता उनले एउटा रेस्टुराँका लागि २ वटा भरी सिलिन्डर लैजाँदै गरेको देखेँ। अप्ठेरो लागेछ कि कुन्नि मैले केही नभनीकनै ‘तपाइँलाई भोलि ल्याइदिन्छु है’ भने। थापा थरका ती डिलर उमेरमा पनि मभन्दा पाका छन्। यसैले नपत्याए पनि केही भनिन। दिनहुँजसो भेट हुन्छ ।<br />
हिजो मंगलबार बिहान रानीबारीबाट फर्कँदा उनको गोदामबाट खाली सिलिन्डर बाहिर निकालिँदै गरेको देखेँ। मेरो पालो पनि आउँछ? भनेर सोधेँ। उनले बेलुकासम्म घरमा ल्याइदिने वचन दिए। त्यति बेलै कतिसँग पहिले नै पैसा लिएको र कतिको नाम लेखेर राखेको, कतिको सिलिन्डर पहिले नै ल्याएको कुरा उनकी पत्नीले खुस्काइन्। मैलै मलाई त नाम लेख्नुपर्छ वा सिलिन्डर ल्याउनुपर्छ भनेर कहिल्यै भन्नुभएन त भने। ‘तपाईँलाई ग्यास पाए भएन। म घरैमा पुर्याइदिन्छु’ भने। पहिले पनि उनले आफैँ ल्याइदिने र २०। रुपियाँ थप लिने गर्थे। मलाई पत्यार लागेन र भने ‘आज दिनु भएन भने म तपाइँसँग फेरि ग्यास लिन्न नि !’<br />
मैले गरेको शंका सही भयो। थापाले फेरि पनि ढाँटे। अब त अति भयो भन्ने ठानेर साल्ट ट्रेडिङका एक जना अपरिचित अधिकृतलाई बुधबार बिहान फोन गरेँ। व्यक्तिगत कामका लागि अफिस टाइमभन्दा पहिले फोन गरेर दुःख दिनु परेकोमा माफी माग्दै रानीबारीको डिलरले गरेको फट्याइँका बारेमा बताएँ। उनले कुरा छोट्याउँदै ११ बजे दिउँसो सिलिन्डर लिएर कालीमाटी आउन सके ग्यास दिने वचन दिए। उनको सौजन्यका लागि धन्यवाद भने। तर मलाई उनको सहयोग गरिब बाहुनलाई हात्ती दानजस्तो पो भयो।<br />
ट्याक्सी चालकलाई सिलिन्डर लिएर कालीमाटी जान र आउन कति लाग्छ भनेर सोध्दा ७ सय जति लाग्ला भने। अर्थात्, ग्यासको पैसा २ हजार १ सय पर्ने भयो। ब्ल्याकमै किनेजस्तै। अनि मैले आफूले गर्न सक्ने विकल्प सोचेँ। एसटीसीको सिलिन्डर लिएर अर्को कम्पनीको खाली सिलिन्डर कसैले दिन्छ भने साँट्नु पर्ला। त्यसपछि त फटाहा थापाको मुखै हेर्न पर्दैन। त्यो सिलिन्डरसमेत मैलै तिनै थापासँग लिएको हुँ। मैले पालो मिचेर मागेको पनि थिइन। सायद कालोबजारमा बेच्न पल्केकाले थापाले मलाई सधैँ ढाँटेका हुन्। साल्ट ट्रेडिङले थापालाई कारबाही गरोस् भन्ने पनि चाहना छैन र मैले गुनासो गर्दैमा कारबाही हुन्छ भन्नेमा त झन् पटक्कै विश्वास छैन।<br />
म बाहुबली वा राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्ति भएको भए पनि थापाले ६ महिनासम्म ढाँट्ने आँट गर्ने थिएनन्। मैले थप पैसा दिने आशा भए पनि थापाले घरमा ग्यास पुर्याइसक्ने थिए। जति ढाँटे पनि मैले केही गर्न नसक्ने ठानेर न उनले मलाई हेपेका हुन् !<br />
मैले सक्ने त उनको फट्याइँका बारेमा लेख्न र सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन न हो । यसैले मैले पनि सकेको गरेँ र रिस पोखेँ । बाह्रखरीमै प्रकाशित गर्दा पनि व्यक्तिगत विषयमा माध्यमको दुरुपयोग गरेको ठानिएला कि भनेर फेसबुक रोजेको हो।<br />
राज्यले न्यायोचित वितरण प्रणाली बनाएको भए थापाजस्ता व्यक्तिले बदमासी गर्न पाउने थिएनन्।कमजोरहरूलाई बढी नै चाहिने रहेछ विधि र पद्धति। </div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-84002495436233185682016-04-24T21:16:00.003+05:302016-04-24T21:16:53.626+05:30एउटा तीर दुई सिकार<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h1 class="title" style="-webkit-hyphens: manual; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 1.25em; line-height: 1.4em; margin-bottom: 1em; max-width: 100%;">
<span style="font-size: 18px;">कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्रेपछि नेपाली जनमत उद्वेलित र विभाजित भएको छ । उनको ‘अति सक्रियता’ मन नपराउने र मानव अधिकार पैरवीबाट खतरामा पर्नेहरूले सोझै वा घुमाउरो शैलीमा गिरफ्तारीको समर्थन गरेका छन् । कनकमणिको ईर्ष्या गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलै रहेछ ।</span></h1>
<div style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">
उनका व्यक्तिगत मित्र र कनकमणि दीक्षितबाट लाभ लिएका वा पाउने अपेक्षामा रहेकाहरूले अलि बढी भावुकता देखाए । परिवारजन व्यग्र हुनु त स्वाभाविकै भयो ।</div>
<div style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">
यस प्रकरणमा चासो लिने अर्को ठूलो समूह व्यक्ति कनकमणि दीक्षितका विषयमा भन्दा अहिले देखिएको प्रवृत्तिप्रति चिन्तित देखिन्छ । व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर दीक्षितविरुद्ध कारबाही चलाइएको देखिएकाले यो समूह बढी व्यग्र देखिएको हुनुपर्छ ।</div>
<div style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">
अहिले संसारभरका सञ्चारमाध्यमको ध्यान नेपालमा केन्द्रित छ । यही बेला सरकार ‘पुनर्निर्माणमा शून्य उपलब्धि’का कारण नालायकका रूपमा चित्रित भइरहेको छ । सत्य निरुपण र बेपत्तासमबन्धी आयोगले पनि यही बेला उजुरी मागेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानवीयता विरोधी अपराधमा न्याय खोज्न कनकमणि दीक्षित प्रखररूपमा मुखर भएका थिए । दोरम्बा होस् कि बाँदरमुढे घटनालाई उजागर गर्न दीक्षितको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षलाई दीक्षितको सक्रियताले टाउको दुख्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।</div>
<div style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">
कनकमणी दीक्षित नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा कलम चलाउने नाम चलेका पत्रकार हुन् । उनलाई अहिले नेपाल आएका सञ्चारकर्मीहरूले भेट्न खोज्नु पनि स्वाभाविकै हो । यति बेला दीक्षितलाई भेट्ने पत्रकारहरूले संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको विषयको पक्कै चर्चा गर्ने थिए । अरूले चर्चा गरेनन् नै भने पनि कनकले त त्यो विषय पक्कै उठाउने थिए ।</div>
<div style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">
सरकार र विशेषगरी माओवादीका लागि संसारभरका सञ्चारकर्मीले पुनर्निर्माणको ‘शून्य उपलब्धि’का साथै मानव अधिकार हनन र दण्डहीनताको विषय पनि उठाएर लाजमर्दो बनाउने जोखिम टार्ने एउटा उपाय कनकमणि दीक्षितको पक्राउ हुनसक्ने ठानिएको पनि हुनसक्छ । सञ्चारकर्मीको ध्यान दीक्षितको गिरफ्तारी र भ्रष्टाचारको मुद्दामा केन्द्रित गभएमा अरू विषयमा कम जानेछ । घटना विशेषको समाचार बेच्न संसारभरबाट ओइरिने ‘प्यारासुट’ पत्रकार नेपालमा धेरै दिन त बस्दैनन् ।</div>
<div style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">
सरकारको चुरो सुरक्षा निकाय र माओवादीलाई गुन पनि लाग्ने र आफ्नो इबी पनि साधिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका आयोगका प्रमुख आयुक्तले मौका छोपेका हुन् त ?</div>
<div style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">
नत्र, उनीमाथि लगाउन खोजिएको अभियोगका लागि यसरी समातेर तमासा गर्नु जरुरी थिएन । मुद्दा चलाए पनि तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न मिल्छ । सकेसम्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसिनु हुँदैन । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेकाहरू मन्त्री हुने मुलुकमा अनुसन्धानका लागि समातेर थुन्नु अलि अस्वाभाविक देखिएको छ ।</div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-63407987303117111112016-04-11T13:48:00.000+05:302016-04-11T13:48:08.338+05:30विपत्तिसँगै विकृति : २०७२<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; text-align: center; word-spacing: 3px;">
<b><span style="color: blue;">महाविपत्ति लिएर आएको २०७२ साल नेपाली समाजमा विसङ्गति र विकृतिको चाङ थुपारेर सकिनै लागेको छ । यो वर्ष थुप्रिएका विकृति र विसङ्गतिले आउने केही वर्षमात्र हैन केही पुस्तालाई नै सताइरहन सक्छन् ।</span></b></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका अनगिन्ती अनुकम्पबाट जति क्षति र विपत्ति सम्भवतः नेपालीले इतिहासमै कहिल्यै भोगेका थिएनन् । बर्सेनि कतै न कतै कुनै न कुनैरूपको प्राकृतिक र मानवजन्य विपत्ति भोग्दै आएको भए पनि नेपालीले १९९० साल यता यति ठूलो प्राकृतिक प्रकोप सहनु परेकोथिएन । नेपालीको ज्यान त माओवादी हिंसामा धेरै गएको थियो । भूकम्पका कारण मर्नेको संख्या ९ हजारको आसपास पुग्यो भने माओवादी हिंसाका कारण मारिनेको संख्या थोरैमा १२ हजारदेखि बढीमा १८ हजार पुगेको अनुमान छ । (नेपालमा व्यक्तिलाई कहिल्यै महत्त्व दिइएन । यसैले अहिलेसम्म व्यक्तिका लागि राज्यले परिचयपत्रसम्म पनि दिने व्यवस्था छैन । उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । विदेश जाने हो भने राहदानी लिनुपर्छ । यस्ता कागजपत्र राज्यले दिने चलन छैन । नागरिक आफैँले खोजेर लिन जानुपर्छ । यसैले लासै गन्न नसके कति मरे, कति बेपत्ता भए भन्ने सङ्ख्या अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । यस्तै विध्वंश पनि माओवादी विद्रोहका नाममा कम भएको थिएन । अर्थतन्त्रमा पनि माओवादीका कारण भुइँचालोले भन्दा कम क्षति पुगेको छैन । तर, न त्यसको कतै अध्ययन भयो न कसैले सम्झनै खोजे । आफन्त मारिएका, घरबार लुटिएका र उठीवास लगाइएकाबाहेक अरूले त बिर्सन पनि लागिसके । आफन्त बेपत्ता पारिएका परिवारजनबाहेक अरूले चासो कम गर्दै लगेका थिए । शान्ति सम्झौतामा जे लेखिएको भए पनि एक दशकसम्म संक्रमण काल भनियो र न्याय दिलाउने प्रयत्न भएन । पीडितले सहेरै बसेका छन् ।) तैपनि, एकैपटक आइलागेका कारण भूकम्पबाट नेपालीले धेरै पीडा अनुभव गरे । माओवादी हिंसामा विद्रोही वा राज्य पक्षले प्रायः छानेर मार्ने, बेपत्ता बनाउने र विध्वंश मच्चाउने गरेकाले सबैले उस्तै पीडा सहनु परेकोथिएन । भूकम्पले त्यसरी छानेन । हुनत, भूकम्पबाट पनि धेरै क्षति गरिबकै भएको छ । सास्ती निमुखाले नै पाएका छन् । बिजोग पनि कमजोरकै भएको छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: red;">जीवट जनता र संवेदनहीन सरकार</span></strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
उद्धारको चरणमा सुरक्षाकर्मीको क्रियाशीलता सराहनीय थियो । नेपाली युवा पनि संसारलाई नै चकित बनाउने गरी स्वयंसेवामा जुटे । संसारभरबाट सहयोग ओइरियो । जीवट नेपाली छिटै नै जुर्मुराए र कहाली लाग्दो वर्तमानबीच पनि मुसुक्क हाँसे । लाग्थ्यो, अर्को वर्षसम्म त भूकम्पको चिनो स्मारकहरू र मर्मत हुँदैगरेका पुरातात्विक सम्पदामा मात्र भेटिएला । दुर्भाग्य, जनस्तरमा देखिएको उत्साह, जीवन्तता र सेवाभाव राज्यले बुझ्नै सकेन । राजनीतिक र प्रशासिनक नेतृत्वले संवेदनहीनता र विफलताको रेकर्ड नै बनायो । मानवीय पक्ष बिर्सेर सरकारले अपनाएको पुनर्निर्माणको यान्त्रिक अवधारणा नै गलत भएकाले सफल हुने सम्भावना पनि थिएन । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नाममा गरिएको घीनलाग्दो चलखेलले नेपाललाई हाइटीको हाराहारीमा उभ्याएको छ । अझै पनि पुनर्निर्माणका नाममा भएका कामलाई नियालेर हेर्ने हो भने मानवीय संवेदना भेटिँदैन । पुनर्निर्माणका नाममा खर्च हुने पैसाबाट सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तालाई सकेसम्म कसरी धेरै पोस्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नले निर्देशित रहेको देखिन्छ । अचम्म छ, सरकारको यति ठूलो विफलता पनि नेपालको संसद्मा बहसको विषय बनेन । विपक्षमा एनेकपा (माओवादी) हुँदा होस् वा नेपाली कांग्रेस संसद्मासमेत अचम्मको उदासीनता देखियो । सहमतिको राजनीति भनेको यही हो त होला !</div>
<blockquote style="background-color: white; border-left-width: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 20px; padding: 20px 0px 0px 16px; word-spacing: 3px; z-index: 1;">
<div style="box-sizing: border-box;">
<em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: blue;">कर्मचारीलाई सजिलो, कार्यकर्तालाई फाइदा तर जनतालाई अप्ठेरो र मर्का पर्नेगरी राज्य चलाउने मनोवृत्ति रहुन्जेल लोकतन्त्र नसुहाउने गहनामात्र बन्छ । राज्य सञ्चालकले अपराधकै हकको अमानवीय संवेदनहीनता प्रकट गर्दा पनि जनताका प्रतिनिधि तमासे बनेर बस्नु यो वर्ष नेपाली समाजमा विकसित एउटा विसङ्गति हो । नेपाली जनताले आउने धेरै वर्षसम्म यसको मूल्य चुक्ता गरिरहनुपर्नेछ । यस अवधिको संवेदनहीनताबाट सरकारमात्र हैन संसद् पनि कलङ्कित भएको छ ।</span></strong></em></div>
</blockquote>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: red;">निषेध र विभेद</span></strong><br style="box-sizing: border-box;" /><span style="color: #111111;">राजनीतिक नेतृत्वले संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दा भूकम्पमा गरेका कमजोरी ढाकिएजस्ता भएका थिए । संविधान निर्माण जति सम्भव देखिँदै गयो उति ध्रुवीकरण पनि चर्कँदै गयो । लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यास आत्मसात् नगर्नेहरूले ‘सहमतिको राजनीति’को नारा दिए । यस नाराको भित्री उद्देश्य दबाब र बल देखाएर जननिर्वाचित संस्थालाई निस्तेज बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुथियो । फलस्वरूप, संसद्को ८० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान पारित गर्दा पनि सरकारले त्यसलाई नैतिक वैधता दिन सकेन । जननिर्वाचित सभासद्लाई भूमिकाविहीन बनाएर केही ठालुले निर्णय गरेकै कारण संविधानका पक्षमा व्यक्त अपूर्व समर्थनले नैतिक वैधता आर्जन नसकेको हो । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका केही ठालुमा अचम्मको असंसदीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखियो । कसैले मधेसीलाई दुत्कारे, केहीले मधेस छुट्ट्याउने धम्की दिए । सबैलाई उक्साउने र कुरा मिलाउने नाममा सबैको ‘किङ् पिन’ हुने रणनीति अपनाउँदा एमाओवादी नेताले मुलुकमा कहिल्यै साम्य नहुने कहल र विग्रहको बीउ रोपिदिए ।</span></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
संविधान पारित नहुँदै चर्किएको मधेस आन्दोलनले भुसको आगाको रूप लिँदासम्म ५५ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । संविधान नबन्दै संशोधनको उपक्रम थालिए पनि संकट साम्य भएन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार भइसकेको थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान तत्काल पारित गरेर इतिहास बनाउने रहर लागेकाले हो कि परिणामको ख्याल उनले पनि गरेनन् । यसै पनि कोइरालाका वरपर तर्बुजाहरूको घेरा थियो । उनीहरू सकेसम्म चाँडै संविधान पारित गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र एमाओवादीसहितको सहमतीय अधिनायकवादी सरकार गठन गरेर राजकाज गर्न चाहन्थे । परिणामको विचारै नगरी संविधान पारित गर्दा मुलुकमा कहिल्यै नमेटिने विद्वेषको रेखा कोरिएको छ । संवधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउन लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तमा गरिएको सम्झौताले यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन हुनै दिनेछैन । कथम्, कार्यान्वयन भइहाले पनि यसले विभेद एवं विद्वेष चर्काउने निश्चित छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
अहिले पनि मधेस असन्तोषलाई बाँदरको घाउ बनाउन छाडिएको छैन । मधेसी दलका नेताले पाए उनैले कोट्याउने, भारतले भेट्टाए भारतले नै कोट्याउने अनि सरकारमा बसेका वा विपक्षीले पनि त्यसैलाई कोट्याउने । मधेस आन्दोलनका नाममा मधेसी जनताको ज्यान र धनमात्र हैन भविष्यमै अपराधीहरूले भोरजुवा मच्चाइरहेका छन् । संसारका सबै कुनामा मधेस आदन्दोलनका बारेमा कुराकानी भइसक्ता पनि अहिलेसम्म नेपालको संसद्मा मधेस समस्यामा खुलेर छलफलसमेत भएको छैन । अर्कातिर, नयाँ वर्ष लागेपछि मधेस आन्दोलन फेरि चर्काउने धम्की आइसकेको छ भने भारत र युरोपेली संघको संयुक्त वक्तव्यले आसन्न अनिष्टको संकेत गरिसकेको छ ।</div>
<blockquote style="background-color: white; border-left-width: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 20px; padding: 20px 0px 0px 16px; word-spacing: 3px; z-index: 1;">
<div style="box-sizing: border-box;">
<em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: blue;">जनप्रतिनिधिलाई निर्णायक हुन नदिएर ठालुतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने र कालान्तरमा मुलुकमा सहमतिको शासनका नाममा ‘ठगहरूको सिन्डिकेट’ संस्थागत हुने जोखिम २०७२ सालमा अझ बलियो भएको छ ।</span></strong></em></div>
</blockquote>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: red;">छुल्याहा छिमेकी</span></strong><br style="box-sizing: border-box;" /><span style="color: #111111;">यही बेला नेपालीको घाउमा भारतले नुनचुक छर्क्यो । मधेस आन्दोलन त निहँमात्र रहेछ भन्ने भारतले चाहनेबित्तिकै नाकाबन्दी समाप्त भएकाले छर्लङ्गै भयो । संविधान बनाउँदा के लेख्नुपर्छ भन्नेमा भारतलाई खासै धेरै चासो रहेको पनि देखिएन । संविधान सभामा थालिएको प्रक्रिया रोक्न ‘बाबुहरूले दिएको आदेश’ अटेर गरेकाले नेपाललाई ‘शिक्षा’ सिकाउन भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । (गुजरातीमा शिक्षाको अर्थ दण्ड हुन्छ भन्ने कतै पढेजस्तो लाग्छ।) भारतबाट घेरिएको मुलुकमा बाटै थुनिएपछि हाहाकार हुनु स्वाभाविकै थियो । एकाथरी हुटिट्याउँहरू आफैँले नाकाबन्दी गरेको भनेर विग्रह र विनाशको श्रेय लिन तँछाडमछाड गर्दै थिए । संसारकै ठूलो बजारमध्येको एउटा भारतले नाकाबन्दी गर्दा केहीले उसैको बोलीमा लोली मिलाए । सबैभन्दा बैगुनी बेलायत निस्क्यो । बेलायतको रक्षाका निम्ति नेपालीले रगत बगाएका थिए । अहिले पनि बगाइरहेकै छन् । तर, त्यही मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नेपालीको मन दुखाउने गरेर भारतका प्रधानमन्त्रीसँग स्वर खापेर विष वमन गरे । त्यसो त, नेपालीले भारतको रक्षाका लागि पनि रगत बगाइरहेका छन् । यी दुवै मुलुक आफ्नै इतिहास कलङ्कित हुनेगरी बैगुनी हुनपुगे । युरोपेली संघको वक्तव्य त बेलायतकै सिको हो । त्यसमा के चित्त कुँड्याउनु ?</span></div>
<blockquote style="background-color: white; border-left-width: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 20px; padding: 20px 0px 0px 16px; word-spacing: 3px; z-index: 1;">
<div style="box-sizing: border-box;">
<em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: blue;">अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायको पक्ष लिन्छ, कमजोरहरूमाथि थिचोमिचो हुन दिँदैन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकले लोकतन्त्रका मर्म, मूल्य र मान्यताको सम्मान पनि गर्छन् भन्ने मान्यता २०७२ सालमा नेपालका हकमा भताभुङ्ग भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी भारत र बेलायतप्रति सामान्य नेपाली जनताको विश्वास नराम्ररी सायद कहिल्यै नफर्कने गरी मेटियो ।</span></strong></em></div>
</blockquote>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: red;">तस्करको शासन</span></strong><br style="box-sizing: border-box;" /><span style="color: #111111;">नाकाबन्दीको असर कम गर्ने नाममा सरकारले तस्करी र कालोबजारीलाई बढावा दियो । मुलुकको अर्थतन्त्र औपचारिकरूपमै तस्करतन्त्रको हातमा पुग्यो । मन्त्रीहरू तस्करका खेतालाजस्ता देखिए । फलस्वरूप, नाकाबन्दी समाप्त भएर आपूर्ति सहज भएपछि पनि कृत्रिम अभाव र कालोबजार रोकिएन । अब त यही सरकारबाट त कालोबजारी र तस्करतन्त्र रोक्नै खोजे पनि सम्भव हुँदैन । तस्करतन्त्र र अहिलेको सरकारको घाँटी जो जोडिएको छ । विधिको मर्यादामा कानुन पालना गराउने निकाय र व्यक्तिहरूले नै बलात्कार गर्न थालेपछि विधिकै शासनप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । तस्करी र कालोबजार रोकेर वितरण प्रणाली न्यायोचित बनाउन सकेको भए सायद भारतको नाकाबन्दी नेपालीका लागि ‘छद्म वरदान’ सिद्ध हुनेथियो ।</span></div>
<blockquote style="background-color: white; border-left-width: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 20px; padding: 20px 0px 0px 16px; word-spacing: 3px; z-index: 1;">
<div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em;">
<em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: blue;">राज्यका सञ्चालक नै अपराधीका प्यादा बनेको थाहा पाएपछि गुमेको राज्यमाथिको जनविश्वास सम्भवतः नाकाबन्दीबाट भएको सबैभन्दा ठूलो क्षति हो ।</span></strong></em></div>
<div style="box-sizing: border-box;">
<em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: lime;">र अन्त्यमा</span></strong></em></div>
</blockquote>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
नेपाल अहिले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाजस्ता ‘चरम व्यवहारवादी’ नेताहरूको हातमा पुगेको छ । देउवाको संसदीय पद्धतिप्रतिको मोह सरकारमा जाने मौका नमिलुन्जेल देखाइएको ‘कङ्कण लुब्ध पान्थ’ कथाको सुनको बालामात्र पनि हुनसक्छ ।<br style="box-sizing: border-box;" />दाहाल त झन् सबैभन्दा थोरै समयमा सबैभन्दा धेरै घोटालामा मुछिएका छन् । नेपालमा ठूलो घोटाला हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले उनैको नाम लिइन्छ । अहिलेको तस्करतन्त्रको दबदबामा ओलीको अनुहार झलझली देखिएको छ । साध्यका सामु साधनलाई गौण र महत्त्वहीन ठान्नु यी तीनै जनाको साझा प्रवृत्ति हो । यिनलाई प्रक्रियाको महत्त्व हुँदैन परिणाम भए पुग्छ । समग्रमा यिनीहरू तीनै जना विधिको हैन सहमतिको शासनका अनुयायी हुन् । भागबन्डामा चित्त बुझ्यो भने यिनलाई कानुनको शासन चाहिँदैन । यसैले कानुनको शासन कायम हुन नदिउन्जेल सायद केपी ओलीको सत्ता पनि डगमगाउँदैन । यत्ति हो, नेपालीले भोग्नुपर्ने विपत्ति झन् गहिरो र फराकिलो हुनेछ । मिलीजुली बसेर बाँडीचुँडी खान यिनले कुनै न कुनै जुक्ती पक्कै निकाल्नेछन् ।</div>
<blockquote style="background-color: white; border-left-width: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 20px; padding: 20px 0px 0px 16px; word-spacing: 3px; z-index: 1;">
<div style="box-sizing: border-box;">
<em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: blue;">नेपालको इतिहासमा २०७२ मा विपत्ति र विसङ्गतिको वर्ष भयो । आशा गरौँ, २०७३ले न्याय र नीतिको उज्यालो ल्याउने छ ।</span></strong></em></div>
</blockquote>
<div class="related-block" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 25.136px; margin-bottom: 25px; word-spacing: 3px;">
<div class="feature-nav-wrap" style="border-bottom-color: rgb(13, 71, 130); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 20px; margin: 0px 0px 20px;">
<a class="feature-link" href="http://baahrakhari.com/np/2016/04/10/10357/" style="background: rgb(13, 71, 130); box-sizing: border-box; color: white; float: left; min-width: 164px; outline: none !important; padding: 3px 5px; text-align: center; text-decoration: none; text-transform: uppercase;">सम्बन्धित समाचार</a></div>
</div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-19994798499150568992016-03-31T20:00:00.000+05:302016-03-31T20:00:05.995+05:30कांग्रेस सरकारमा किन नजाने ?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="article-head" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 20px;">
<h2 style="box-sizing: border-box; color: black; font-size: 27px; letter-spacing: 0px; line-height: 1.5; margin: 0px 0px 10px;">
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
चर्चाको केन्द्रमा हुनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफल चीन भ्रमण । काठमाडौंका सडक र खोपीहरूमा भने नेपाली कांग्रेस सरकारमा कहिले जान्छ भन्ने हल्ला पो बढी चलेको छ । तेह्रौं महाधिवेशनमा निर्वाचन कांग्रेस सभापतिको भएको थियो तर धेरैले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीकै चुनाव ठाने । यसैले त होला नि कांग्रेस महाधिवेशन सकिँदा नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरू रून्चे स्वरमा सरकार नढल्ने आश्वासन दिन थालेका । सायद, उनीहरू आफैँलाई सान्त्वना दिँदैछन् ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
महाधिवेशन सकिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘यो सरकार आफ्नै बोझले ढल्छ’ भनेर कांग्रेस ढाल्न नलागे पनि यो सरकार नटिक्ने घोषणा गरिदिए । त्यसको केही दिनपछि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भयो भनेर सत्ताधारीको फेरि सातो लिए । यसैले पो अहिले यही सरकारमा कांग्रेस सामेल हुनुपर्छ भन्न मन्त्रीहरूबीच होडै चलेको हो कि ? मन्त्रीहरूले जेसुकै भनुन्, अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जति पनि सम्भावना यही मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस सम्मिलित हुने देखिएको छैन । हुन पनि, यही सरकारमा सामेल हुनु कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक र संसदीय लोकतन्त्रका लागि घातकसमेत हुनेछ । अर्कातिर, कांग्रेस यही सरकारमा सामेल हुने हो भने अहिलेका एक बथान उपप्रधानमन्त्रीलगायत धेरै मन्त्रीको जागिर जान्छ । यसैले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले सरकारमा बोलाउनु पनि मूर्खता नै हो । तिनले देशको हितकै चिन्ता गरेका हुन् भने त कांग्रेसलाई सरकारमा बोलाउनुको साटो बरु खुद्रा दलका नेताले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्नु उचित हुन्थ्यो । तर, सत्ताकै लागि पार्टीको पसल थापेकाहरूले सरकार छाड्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;">सत्ताबाहिरको कांग्रेस</strong></div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांग्रेस सत्तामा नहुँदा झन् बलियो हुन्छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी अझै मत्थर भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाँदा असहयोगको थालनी पार्टीबाटै हुन्छ । कांग्रेस सरकारमा गए एमाले प्रमुख विपक्षी हुनसक्छ । एमालेजस्तो विपक्षीलाई बेहोरेर सर्प, भ्यागुता र बिच्छीको गठजोड सरकार चलाउनुभन्दा त बलियो प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नु बढी सुविधाजनक, लाभदायी र इज्जतिलो हुन्छ । शेरबहादुर देउवाजस्ता गठबन्धनका चतुर खेलाडीले यति त पक्कै बुझेका छन् ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
अर्कातिर केही दिन पर्खे सरकारको विकल्प एमालेभित्रै खोजी थालिनेछ । सरकारको कामकाजै त्यस्तै छ । बरु सरकार जोगाउन त कांग्रेसलाई फसाउन र मिसाउन हैन रामो काम गरेर जनताको मन जित्न लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विडम्बना, अरू जे गरे पनि यस सरकारले जनताको हित हुने काम गर्ने लक्षण छैन । यसैले यो सरकार टिक्तैन । कांग्रेस सभापति देउवाले भनेजस्तै – आफ्नै बोझले ढल्छ । आफैँ ढल्ने सरकारलाई हटाउन कांग्रेसले प्रयास गर्नै पर्दैन ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
नेपाली कांग्रेसमाथि लाग्ने एउटा आरोप हो – यो पार्टी चरम सत्तामुखी छ । सत्ता नहुनेबित्तिकै कांग्रेस पानीबाहिरको माछा हुन थाल्छ । अहिले कांग्रेसले यो आरोप मेटाउने गजबको मौका पाएको छ । सरकार त यसै पनि ढलिहाल्छ । हतार नगरे पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई खोज्दै आउँछ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई निषेध गरेर लामो समय सरकार चलाउन कठिनै हुन्छ । अहिले सरकारलाई जनताका पक्षमा काम गर्न दबाब दिने तर सरकारमा जान हतार नगर्ने हो भने कांग्रेसले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने कलङ्क मेटाउन सक्छ ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;">कांग्रेसका कार्यभार</strong></div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी त हो तर यसको जनाधार कमजोर हुँदैगएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा कांग्रेसको मताधार खुम्चँदै गएको देखिएको छ । मधेस आन्दोलनले कांग्रेसलाई कति कमजोर बनाएको छ भन्ने त देखिन बाँकी नै छ तर तराईमा कमजोर हुनेबित्तिकै कांग्रेसको हार हुन्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै, तराईका नेपालीलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गराइराख्ने क्षमता पनि कांग्रेससँग मात्र छ । मधेस आन्दोलनलाई कांग्रेसले अलि उदार दृष्टिबाट हेर्न सक्छ । आन्दोलन चलिरहेकै बेला कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मालगायतका युवाले तराईको भ्रमणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमात्रैले पनि मधेस समस्याको समाधान कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ । अर्कातिर, मधेस समस्याको समाधानमा एमालेको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारबाट हट्नु परेका खण्डमा एमालेले सहयोग गर्दैन भन्ने पनि स्पष्टै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने निश्चित् नभएको भए एमालेका नेताहरूले संविधान बन्न पनि दिने थिएनन् । यस्तै सरकारको नेतृत्व नगरेको भए संविधान संशोधनका लागि पनि तयार हुने थिएनन् । यसैले संविधान कार्यान्वयनका बाँकी समस्या समाधानमा जिम्मेवार बनाउन पनि एमालेलाई सत्तामा रहन दिनुपर्छ । यो नेपाली कांग्रेसको दायित्व हो ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
संविधान कार्यान्वन सुरु भएकै छैन । प्रदेशहरूको पुनर्सिमाङ्कनदेखि प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनसम्मका अभ्यास बाँकी नै छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनता र राज्यका बीचको कडी नै टुटेको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनता र राज्यका बीचमा अपनत्व हुनुपर्छ । यी सबैका लागि सत्तामा बस्दा सजिलो हुनसक्छ तर कांग्रेस सत्तामा गएमा एमालेले लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यास सहजरूपमा हुन दिनेछैन । अहिले कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेजस्तो एमालेकै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस समावेश हुने हो भने त्यो सरकार सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा अधिनायकवादी हुनेछ । यसैले कांग्रेसले सरकारमा जाने हतारभन्दा लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यासमा जोड दिनु उचित हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो भयो भने सत्तामा त जनताले साथ दिए जहिले पनि पुग्न सकिन्छ नि !</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;">प्रतिपक्षीको भूमिका</strong></div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
जनता चरम महँगी र कालोबजारीको मारमा छन् । सरकारमा संलग्न दलका नेता कार्यकर्ता नै कुनै न कुनैरूपमा तस्करी र कालाबजारीको संरक्षक देखिएकाले यसलाई रोक्न विपक्ष सशक्तरूपमा अगाडि सर्नुपर्छ । हुनत, कांग्रेसकै पनि केही नेता कार्यकर्ता तस्करी कालोबजारीको संरक्षणमा संलग्न भएको हुनसक्छ तर सत्तामा नभएकाहरूको संलग्नता अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ । एमाले सरकारबाट हट्ने हो भने बाहिर विरोध गर्ने र भित्रभित्रै अपराधीलाई जोगाउन लाग्ने जोखिम धेरै हुन्छ । त्यसो भयो भने जनता महँगी र कालोबजारीको मारबाट कहिल्यै उम्कन पाउने छैनन् ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
यस्तै भूकम्पपछिको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भयो । यसको आंशिक दोष कांग्रेसलाई पनि जान्छ । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिन सकेको भए र अनुदार अमानवीय नीति नअपनाएको भए अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । कांग्रेसले अब भूकम्पपीडितका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । यसैले कांग्रेसले तस्करी, महँगी र कालोबजारीविरुद्ध प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त आन्दोलन गर्नु आवश्यक र उचित हुन्छ ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;">आदर्श विपक्षको अभ्यास</strong></div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि वेस्टमिन्स्टरका राम्रा अभ्यासहरूसमेत कार्यान्वयन गरिएन । अहिले त संसदीय प्रणालीको मूल मर्ममै प्रहार हुने कतिपय प्रावधान संविधानमा राखिएको छ । त्यसैले संसदीय प्रणाली अझै पनि संसारको उत्कृष्ट पद्धति हो भन्ने सिद्ध गर्न कम्तीमा पनि छाया सरकारको अभ्यास कांग्रेसले गर्नु आवश्यक छ । यसमा विशेषगरी युवा र पाका सांसदहरूबीच संवादको अवसर बढ्छ । पाकाले अनुभव सिकाउने र युवाले जनआकांक्षा बुझाउने मौका पाउँछन् । छाया मन्त्रीलाई विशेष परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसको अभ्यास कांग्रेसले राम्ररी गरेर देखाउन सके अरू दलले पनि विपक्षमा रहँदा सिको गर्नेछन् । त्यसरी तयारी गरे पो संसदीय व्यवस्थाअनुसार विपक्षा ‘प्रतीक्षारत सरकार’ मानिन सक्छ ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;">आर्थिक सामाजिक नीतिमा परिमार्जन</strong></div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
कांग्रेसले २०४८ सालपछि अपनाएको आर्थिक र सामाजिक नीतिमा अब पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । खुला अर्थतन्त्रका नाममा अपनाइएका नीतिबाट देशको बृहत्तर आर्थिक प्रगति भएकोमा विवाद छैन तर व्यक्तिको जीवन र समाजको संगतिमा भने त्यसबाट प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अर्थतन्त्रमा भुइँफुट्टा वर्गको वर्चस्व बढेको छ । विज्ञहरू समानान्तर अर्थतन्त्र मूलभन्दा बलियो र ठूलो रहेको अडकल गर्छन् । समाजमा चरम आर्थिक असमानता बढेको छ । शिक्षाले वर्ग विभाजन झन् बढाएको छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तार त भएको छ तर उपचारमा गरिब र गाउँलेको पहुँच छैन । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गरिएको व्यापारीकरण देशले लामो समय धान्न सक्तैन । यस्तै, यातायात सेवाबाट राज्य पन्छेका कारण मुलुक कुनै पनि बेला स्वार्थ समूहको बन्धक बन्ने जोखिम बढेको छ । नेपाली कांग्रेसले अब यस्ता विषयमा गम्भीर छलपल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ । आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुँदैन । समाजवादको जप गरेर कृपाकांक्षी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) बढाउने अहिलेको ‘रामराम’ अर्थसामाजिक नीति र प्रणालीको जनमुखी विकल्प खोज्न पनि कांग्रेस सत्ताबाहिर बसेर दबाब दिनसक्छ । कम्युनिस्टहरूले खोज्ने विकल्प अनुदार हुनसक्छ । त्यस्तो विकल्प कार्यान्वयनका लागि अधिनायकवादी शासन चाहिन्छ । यसैले लोकतन्त्र जोगाउनका लागि पनि कांग्रेसले अहिलेको आर्थिक सामाजिक विसङ्गति अन्त्य गर्ने उदार लोकतान्त्रिक विकल्प खोज्नुपर्छ । नत्र कांग्रेस सन्दर्भहीन हुनेछ ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;">संगठन सुदृढीकरण</strong></div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
त्यसो त पार्टीमा गुटबन्दी कमजोर हुने लक्षण देखिएको छैन । संसदीय दलको नेता निर्विरोध नहुनुको एउटा कारण एकअर्को समूहप्रतिको अविश्वास पनि हो । त्यसमाथि भातृ भगिनी संगठनहरूको अधिवेशन हुन नसकेको लामो समय भइसक्यो । पार्टीको संगठनको जग र खम्बा तिनै हुन् । यसैले अपवित्र गठबन्धनका आधारमा सरकारमा गएर असफल हुने जोखिम उठाउनुभन्दा संगठन सुदृढीकरण र सैद्धान्तिक परिमार्जनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु कांग्रेस र देशकै पनि हितमा हुनेछ ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
<strong style="box-sizing: border-box;">सिर्जनात्मक सक्रियता</strong></div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
सरकारमा नजानुको विकल्प सबै विसङ्गति र विकृतिमा तमासे हुनु पक्कै पनि होइन । सरकारको विरोधका लागि विरोध हैन विकल्पसहित विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । कांग्रेसले मात्र यसो गर्न सक्छ । र कांग्रेसले यो संस्कार देखायो भने अरू दलले पनि सिको गर्नेछन् । यतिमात्र हैन सत्तामा जानु परे सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने अडान पनि कांग्रेसले राख्नुपर्छ ।<br style="box-sizing: border-box;" />नयाँ संविधानले नेपालीलाई अहिलेसम्म त सास्ती र फजितीमात्रै दिएको छ । लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा नेतृत्वबाहेक कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलले पनि केही दिएका छैनन् ।</div>
<div style="box-sizing: border-box; color: #111111; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 25.136px; margin-bottom: 1.5em; word-spacing: 3px;">
यसैले अबको राजनीति जनमुखी र मानवीय हुनुपर्छ ।</div>
</h2>
</div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-7689567508697261932016-03-22T18:33:00.002+05:302016-03-22T18:33:28.972+05:30देउवाको तेस्रो 'ब्लन्डर'<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
घटनाले अडकलै गर्न नसकिने गरी देश, काल र परिस्थितिलाई प्रभावित गर्छ । अझ कुनै घटनाले त सोच्दै नसोचेको असर देखाउँछ । एमेजोनको जङ्गलमा एउटा पुतलीले पखेटा चलाउँदा उत्पन्न प्रभावले संसारको अर्को कुनै कुनामा आँधी आउनसक्छ रे । त्यसलाई ‘बटर फ्लाई इफेक्ट’ भन्ने गरिन्छ । नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनको त्यस्तै विश्वव्यापी असर त पर्ला नपर्ला तर नेपालको राजनीतिलाई भने त्यसले बढी नै तरङ्गित बनाएको देखियो । महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भएका छन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि कुनै बेला गणेशमान सिंह र कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला यसरी नै राजनीतिको मियो बनेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएका थिए तर गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेल उनी एउटै मियो बन्न पाएनन् । गिरिजाबाबुको मृत्युपछि प्रचण्डको केन्द्रीय स्थान कायम रहेन । नेपाली कांग्रेसका सभापति त सुशील कोइराला पनि भएका थिए । सुशील त झन् प्रधानमन्त्री पनि भए । संविधान निर्माण उनकै नेतृत्वमा भयो । तैपनि, सुशील कोइराला अहिलेका देउवाजति नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा थिएनन् । रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापतिमा जितेका भए सायद यसरी राजनीतिक केन्द्रमा पुग्ने थिएनन् । अर्थात्, देउवाको व्यक्तित्वकै कारण उनी कांग्रेसको सभापति हुनेबित्तिकै राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका हुन् । उनीप्रतिको आशा वा अपेक्षाका कारण देउवामा सबैका आँखा केन्द्रित भएका हैनन् । बरु, सत्ताका लागि जे पनि गर्ने पुरानो छविले गर्दा जनमानसमा उब्जेको एक प्रकारको सन्देहका कारण देउवा चर्चाको केन्द्रमा पुगेका हुन् ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
हुन पनि, राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको छवि भने खासै उज्यालो छैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा भित्रिएको चरम विकृति उनको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा थालिएको थियो । सांसद किनबेचको त्यो अभ्यासले नेपालमा संसदीय व्यवस्था प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न गरायो । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादमुक्त रहेन । संकटकाल लम्याउन पार्टीले सहयोग नगरेको झोंकमा देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रको लह-लहैमा चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिए । त्यही कारणले पार्टी फुट्यो । कांग्रेस कमजोर भएको मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै अपदस्थ गरिदिए । नेपालका राजाले दोस्रोपटक लोकतन्त्र खोसे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग राखेर सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए । देउवा भने तिनै ज्ञानेन्द्रले न्याय गरेभन्दै टीके प्रधानमन्त्री बने । उनले रोजेको बाटो लोकतन्त्रको थिएन । त्यसैले पछिल्लोपटक राजाको टीके प्रधानमन्त्री हुनु वा नहुनुको खासै अर्थ थिएन । तर, पहिलो कार्यकालमा संसदीय पद्धतिप्रति नै वितृष्णा जन्माउने गरी विकृत अभ्यास सुरु गर्नु र दोस्रो कार्यकालमा राजालाई लोकतन्त्र खोस्न सजिलो पर्ने गरी चुनाव गराउनै नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु उनका ठूला गल्ती हुन् । उनले त्यसपछि पनि राजालाई साथ दिएका भए पछिल्लो गल्ती ‘लोकतन्त्रप्रतिको अपराध’ मानिने थियो । जनआन्दोलन निर्णायक नहुँदै उनलाई राजाले दोस्रो पटक बर्खास्त गरे । देउवा त्यसपछि भने आन्दोलनमा समाहित भए । यसले उनलाई कलङ्कबाट जोगिन सहयोग पुग्यो । नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा सभापतिमा विजयी भएपछि देउवा पार्टी फुटाएको दोषबाट पनि मुक्त भए । पार्टी फुटाएकोमा कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले क्षमा गरिसकेपछि इतिहासबाहेक सायद त्यो अब अरूको टाउको दुखाइको विषय रहेन ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">देउवा : अब कता ?</strong><br style="box-sizing: border-box;" />शेरबहादुर देउवाले अब पनि पहिलो वा दोस्रो कार्यकालमा गरेकै गल्ती दोहो-याउँछन् भनेर ठोकुवा गर्नु उनलाई शंकाको सुविधा नदिनु हो । शंकाको सुविधाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु अन्याय हुन्छ । यस्तै, देउवालाई तपस्याबाट खारिएका बाल्मीकि भइसकेको ठान्नु पनि मूर्खता नै हुनेछ । उनका आगामी क्रियाकलाप हेरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ।<br style="box-sizing: border-box;" />देउवाका क्रियाकलापमा सबैका आँखा केन्द्रित भएजस्तै उनका सामु चुनौती पनि चानेचुने छैनन् । नेपाली कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिको संरचना तथा व्यवस्थापन नै सम्भवतः देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर हुनेछ । यसैगरी सत्ताका लागि सिद्धान्त र व्यवहारमा समेत सम्झौता नगरी संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु देउवाका लागि अर्को कठिन चुनौती हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संस्थागत गरेका अग्रगामी परिवर्तनहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको कार्यान्वयनका क्रममा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक साम्प्रदायिक तत्वलाई काबुमा राखेर अगाडि बढ्न देउवाले नेकपा (एमाले) एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलहरूको साथ लिनसक्नुपर्छ भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका परम्परावादी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिनसक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर ससाना दलहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने पो हो कि भन्ने डर धेरैलाई परेको छ । पार्टीभित्रै पनि कांग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग बढी लहसिएको मन नपराउनेको संख्या सानो छैन । त्यतिमात्र कतिपय परम्परावादी सोच हुनेहरू त नेपाली कांग्रेस माओवादीको पछि लागेको ठान्छन् । यस्तो अवस्थामा अब कता जाने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर देउवाले छिटै दिनुपर्नेछ । उनका निकट सहयोगीमध्ये केही हिजैका दिन राम्रा ठान्नेहरू छन् । देउवाले प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका भारदार, जर्नेल र साहुजीहरू परिवर्तनलाई आआफ्ना पक्षमा मोड्न उनलाई प्रभावित पार्ने अगाडि सर्नेछन् । नेपालकै इतिहासमा ‘अग्रगामी छलाङ’ भन्नुपर्ने गरी भएको परिवर्तनलाई पचाउन धेरैलाई निकै कठिन भएको हुनसक्छ । तर त्यसो भन्दैमा अब देश र नेपाली समाज रोकिन वा पछाडि फर्किन त मिल्दैन ! अगाडि बढ्ने गतिलाई सन्तुलितसम्म बनाउन मिल्ला । यही सन्तुलन निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">दललाई नयाँ दृष्टि</strong><br style="box-sizing: border-box;" />नेपाली कांग्रेसमा ‘नीतिबिनाको नेतृत्व’ हुन्छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । हुन पनि बीपी कोइराला र केही हदसम्म गणेशमान सिंहपछि कांग्रेसले वैचारिक नेतृत्व गरेको देखिएको छैन । पहिलो जनआन्दोलनपछि कांग्रेसले अपनाएको ‘क्वाँटी’ आर्थिक नीतिले मुलुकको भलो गरेको देखिएको छैन । केही ‘समृद्ध’ हुने र धेरै तन्नम बनाउने अहिलेको आर्थिक नीतिले असमानताको खाडल गहिरो र फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि विकासको प्रतिफलबाट सामान्य जनता वञ्चित भएका छन् । त्यतिमात्र हैन शिक्षाले त जनतालाई विभाजितै गरेको छ । यो विभेद रोक्न प्रभावकारी उपाय नअपनाए मुलुक झन् असमान र अशान्त हुँदै जानेछ । यस्तो अवस्था मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले टुलुटुलु हेरेरमात्र बस्यो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि त्यही दलले बेहोर्नुपर्ने छ । यसै पनि यो विभेदको भुइँफुट्टा अर्थतन्त्रबाट सबैभन्दा धेरै मर्का कांग्रेसको मताधार रहेको निम्नमध्यम वर्गका किसान र सहरका व्यवसायीलाई परेको छ । तिनलाई त्राण दिने उपाय नअपनाउने हो भने उनीहरूले कांग्रेसको साथ छाड्नेछन् । यसैले देशमा नयाँ आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणको खाँचो छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
वृद्धि र समृद्धिमा जोड दिने विकासको प्रचलित पुँजीवादी ढाँचाले जनताको हित गर्नसकेको छैन । यस्तै समान वितरणमा जोड दिने कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवादी ढाँचा पनि अब स्वीकार्य हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले त बीपीले कल्पना गरेको मानवतावादी विकासको युगसापेक्ष व्याख्या गरेर नयाँ विचार निर्माण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्न नसकिएका कारण अहिले भारदार, साहु र जर्नेल शासनमा प्रभावशाली भएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्व जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि किनाराको साक्षी हुने क्रममा बिलाउँदै जाँदो छ । अधिकांश नीतिगत निर्णय कर्मचारी तन्त्रले ठालुवर्गको हित हुने गरी गर्र्छ र गराउँछ । त्यसको दोष जति राजनीतिकर्मीमा थोपर्ने धुर्त्याइँ पनि यही समूहले गरिरहेको हुन्छ । यही क्रममा समृद्धिको होडमा पार्टीहरू राजनीतिक दलभन्दा बढी गिरोहहरूको (सिन्डिकेटहरू) महासंघजस्ता हुन पुगेका छन् । यस्ता दलहरूले परिवर्तनलाई जनताका पक्षमा उपभोग गर्न सक्तैनन् । यसैले नीतिगत परिवर्तनका लागि दलहरूको संरचना र स्वरूप पनि बदल्नुपर्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
मानवतावादी शासन नै मूलतः लोकतन्त्रको अभीष्ट हो । बीपीले विशेषगरी २०३७ सालमा बहुदल हारेपछि दिएका भाषणमा मानवतावादी शासन र विकास अवधारणाको सूत्रहरू बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रम र दमौलीमा (?) भूतपूर्व सैनिकलाई सम्बोधन गर्दाको उनको भाषणले अहिले पनि कांग्रेसलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ । त्रिविमा ‘मरेको घोडालाई चाबुक नहान्ने’ भनेर बीपीले पछाडि फर्कने वा यथास्थितिमा रहने राजनीतिलाई अस्वीकार गरेका थिए । भूतपूर्व सैनिकहरूलाई गरेको सम्बोधनमा उनले अहिलेको सन्दर्भ मिलाउने हो भने नेपालको विकास श्रम प्रधान, अर्थव्यवस्था गुजारामुखी, आत्मनिर्भर र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भनेका थिए । यथार्थमा नेपालका लागि अहिले पनि साना, धान्न सकिने, जनजीवनसँग जोडिने विकास ढाँचामात्र उपयुक्त हुनेदेखिन्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
नेताले समाजलाई ‘टेलिस्कोपिक’ र ‘माइक्रोस्कोपिक’ दुवै दृष्टिबाट नियालेमात्र सही निष्कर्ष निस्कन सक्छ । अर्कातिर, राजनीतिको प्रचलित शब्दावलीमा भनिने उदार लोकतन्त्रकै सेरोफेरोभित्र ‘मध्य दक्षिण वा मध्य वाम’ पन्थी नीति र कार्यक्रमबाट धेरै टाढा जानसक्ने अवस्था भूराजनीतिक कारणबाट पनि छैन । पुँजीवाद र उदारवाद बेग्लाबेग्लै हुन् भन्नेसम्म पनि कांग्रेसका नेताले छुट्याउन छाडिसकेका छन् । बजारमुखी पुँजीवाद पञ्चायतमै सुरु भएको थियो । यसबाट फाइदा थोरैलाई भयो भने समाजमा असमअनता धेरै बढ्यो । पञ्चायतले दरबारबाहेक अरू शक्ति केन्द्रको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने हुनाले बजार शक्तिका रूपमा बहुदलपछिमात्र.स्पष्ट देखिन पुगेको हो । सामाजिक न्याय र उदारवाद एकअर्काका परिपूरक हुन् । कांग्रेसले अब पनि समाजवादी खोल ओडिरहनु जरुरी छैन । स्थापना कालमै जस्तो सामाजिक न्यायमा आधारित उदारवाद अपनाए सम्भवतः धेरै समस्याको समाधान निस्कन्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">क्षेत्रीय आकांक्षाको सम्बोधन </strong><br style="box-sizing: border-box;" />संघीयताले क्षेत्रीय विकासको चाहना र सम्भावना दुवै बढाएको छ । यसले स्वायत्तताको आंकाक्षा पनि सबै प्रदेशका जनतामा बढ्दै गएको छ । यो चाहना अझै बढ्नेछ । राष्ट्रिय दलहरूभित्र क्षेत्रीय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाइएन भने अहिले तराईमा मात्र प्रभावशाली देखिएको क्षेत्रीय शक्ति बिस्तारै देशभर उदाउन सक्छ । कांग्रेस क्षेत्रीय आकांक्षा सम्बोधन गर्न तत्पर र समर्थ भएन भने क्षेत्रीय दलहरूको निर्माण तीव्र हुनेछ र त्यसमा कांग्रेसजनले नै नेतृत्व लिन सक्नेछन् । मधेसमा गजेन्द्रनारायण सिंह, महन्थ ठाकुरदेखि विजयकुमार गच्छदारसम्मले पार्टी छाडेजस्तै अवस्था उपत्यका, पहाड र हिमालमा पनि आउन सक्छ । त्यसलाई रोक्ने हो भने राज्य स्थानीय तथा क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाप्रति बढी संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ । यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ । तर, देउवाको क्षेत्रीयता र स्वायत्तताप्रतिको प्रतिबद्धता सन्देहास्पद छ । जनचाहना बुझ्न र त्यसलाई शासनको मन्त्र बनाउन उनी कति तयार र सक्षम हुन्छन् त्यसले कांग्रेस र देशकै पनि भविष्यको निर्धारण गर्नेछ । पार्टीमा एकलौटी हैकम जमाउन खोजियो भने (देउवाभन्दा पनि उनका सहयोगीहरूबाट त्यसो हुनसक्ने जोखिम बढी छ ) स्थिति विष्फोटक हुनसक्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उमेदवार चयन गर्ने क्रममै यसको परीक्षण हुनेछ । उमेदवार छनौट गर्दा स्थानीय चाहनाको उपेक्षा गरियो भने नेतृत्व विकास पनि हुनेछैन । त्यस अवस्थामा क्षेत्रीय दलको चाहना र खाँचो झन् बढ्नेछ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व</strong><br style="box-sizing: border-box;" />यसैगरी पार्टीको निर्वाचनमा जनसंख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छैन । क्षेत्रीबाहुन समुदायबाट लगभग दुई तिहाइ सदस्य जितेका छन् भने पूर्वाञ्चलबाट पनि त्यहाँको जनसंख्याका तुलनामा धेरै सदस्य (२६ प्रतशित) जितेका छन् । मधेसी, जनजाति, दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुनसकेको छैन । यस्तै कतिपय ठूलो जाति नै प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भएका छन् । निर्वाचनमा देउवाले गर्नसक्ने सायद धेरै थिएन । तर अब उनले मनोनयनको अधिकार प्रयोग गर्दा क्षेत्रीय र जातीय न्याय गर्न सक्नेछन् । अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व हुन नसकेको चेपाङजस्तो आदिवासी समुदायको मात्र हैन मधेसी दलित महिलाको पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसले कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायका दिशामा उन्मुख त बनाउने छ नै अरू दललाई पनि अनुसरण गर्न कर लाग्नेछ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">नयाँ नेतृत्व विकास</strong><br style="box-sizing: border-box;" />सभापति देउवाले इतिहासमा आफूलाई ‘सक्षम’ प्रमाणित गर्ने हो भने पुराना समवयी सहयोगीको भन्दा नयाँ तरुण सहकर्मीहरूको साथ लिनु जरुरी हुन्छ । यसपटक नेविसंघका संस्थापकहरूदेखि २०३६, २०४६ र २०६३ का आन्दोलनबाट स्थापित नेताहरू केन्द्रीय समितिमा विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विमलेन्द्र निधिमात्र स्थापित नेताका रूपमा उदाएका छन् । उनकै कोटीका अरू मधेसी नेता पार्टीमा अहिले देखिएनन् । यसैले देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गर्दा निधिको महत्व र उपादेयतामा विचार पु¥याउनुपर्छ । मधेस आन्दोलनले धेरै ठूला नेताहरूलाई तानेका बेलामा पनि राष्ट्रिय पार्टी नछाडेर बसेको निधिको सिद्धान्त निष्ठा पुरस्कृत हुनु आवश्यक छ । यसैगरी नेविसंघका सबै पूर्व सभापतिहरूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाउन सके देउवा कांग्रेसकै इतिहासमा कुशल संगठक सिद्ध हुनेछन् । यसै पनि देउवाका समवयी नेताहरूले उनलाई विधि र प्रक्रियामा समेत आपूmलाई सर पर्दामात्र सहयोग गर्ने हुन् । अब मनोनयन र जिम्मेवारी बाडफाँट गर्दा तरुणहरूलाई अगाडि बढाउन सके पार्टी र देश दुवैले नयाँ गति लिनसक्छन् ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<b>र अन्त्यमा</b>,<br style="box-sizing: border-box;" />सभापति देउवासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने सरकारै हो । उनले सत्ताका लागि लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गरे भने चरम व्यवहारवादीको कलङ्कबाट मुक्त हुनेछैनन् । अर्कातिर, मुलुकलाई अहिलेजस्तै गिरोहका हातमा कक्रक्क पर्न दिइराखे भने त्यो पनि देउवाको तेस्रो महाभुल मानिनेछ । अहिलेको सरकारमा कांग्रेस सामेल हुनु संसदीय धर्म र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । अहिलेको सिन्डिकेट राजको आयु जति लमिन्छ मुलुक उति विकृति र विसंगतिको दुश्चक्रमा फस्दै जान्छ । त्यसका लागि पनि इतिहासले देउवालाई क्षमा दिनेछैन । देशलाई अहिलेको गिरोह राजको चंगुलबाट मुक्त गर्ने तर सिद्धान्तहीन अनैतिक चलखेल नगर्ने दायित्व विक्रमादित्यको काँधमा चडेको बेतालका प्रश्नहरूभन्दा कम जटिल छैन । यसमा चुके भने यो देउवाको तेस्रो ब्लन्डर (महाभुल) हुनेछ र इतिहासले त्यसपछि उनलाई क्षमा र मौका दिनेछैन ।</div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-89049912771604513872016-03-15T19:20:00.002+05:302016-03-15T19:20:31.844+05:30नेपाली कांग्रेसको नयाँ महाभारत<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
नेपाली कांग्रेसको ‘महाभारत’ नयाँ कथा लेखेर सकिएको छ । (हुनत,महाधिवेशन पार्टीको नियमित र औपचारिक कार्यक्रममात्र हो तर पार्टीभित्र र बाहिर यसलाई नेताहरूले जीवनमरणको विषयजस्तै बनाए । महाधिवेशनमा चुनावबाहेक अरू के भयो भन्नेमा कसैले ध्यान दिएन । पार्टीकै नेता र कार्यकर्ताले त वास्ता गरेनन् भने जनताले चासो नराख्नु के आश्चर्य भयो र ? ) कार्यकर्ताले लेखेका कांग्रेसको महाभारतमा पात्र, प्रवृत्ति र नियति भने बदलिएको देखियो । (सदस्यहरूको निर्वाचन परिणामले पनि संकेत देखाइसकेको छ ।) यसपटक दुर्योधनले महाभारत जितेका छन् । शल्य, शिखण्डी र शकुनिको भूमिकामा एउटै पात्रले अभिनय गरेको देखियो । यसपटक शिखण्डीले अभिमन्युलाई चक्रव्यूहमा पस्न उक्साए । भीष्म यस पटक पनि हारे । कांग्रेसको महाभारतमा भूमिका र नियतिमा मात्र हैन धेरै पात्रको नाम र काममा समेत फरक पर्न गयो । यथार्थमा कांग्रेसको महाभारतमा मूल कथाका कृष्ण र अर्जुन दुवैको भूमिकामा भने कोही पनि देखिएनन् । अचम्मको भयो यो महाभारत ! जे होस्, कांग्रेसको महाभारत सकियो । देश भने संक्रमणमै छ । संकट र संक्रमणबाट पार लगाउनुपर्ने योद्धा भने कृष्णको मृत्युपछिका अर्जुनजस्तै सौर्य र वीर्य विहीन देखिएका छन् ।</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
<b>नियति कि नियत ?</b></div>
<div dir="ltr">
<b><br /></b></div>
<div dir="ltr">
केही दिन पहिलेदेखि नै नियोजितरूपमा शेरबहादुर देउवा र शशांक कोइरालालाई प्रक्षेपण गर्न थालिएको थियो । निर्वाचन परिणाम पनि त्यस्तै आयो । चुनावमा उनीहरू बेग्लाबेग्लै समूहबाट उमेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे । तिनलाई मतदाताले भने समूहका आधारमा मत दिएका होइन रहेछ । कार्यकर्ताले न ‘पार्टी जोगाउन लागि जसरी पनि नेतृत्व उम्कन दिनुहुन्न’ भन्ने पुरानो संस्थापनको तर्क पत्याए न ‘गुटबन्दी र भागबन्डा मेटाउने’ नाममा दुवैतिरकालाई मिलाएर नयाँ गुट बनाउने देउवाको अभ्यासकै समर्थन गरे । कार्यकर्ता नेताभन्दा यस अर्थमा बुद्धिमान देखिए । (शशांकलाई आफ्नो समूहबाट महामन्त्रीमा उठाउन देउवाले निकै प्रयत्न गरेका थिए । कार्यकर्ताले अहिले दुवैलाई मिलेर जाने ‘म्यान्डेट’ दिए । त्यसो त, देउवाले अर्जुननरसिंह केसीका लागि र कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलका लागि मत मागेनन् भन्ने हल्ला चुनाव नसकिँदै चलिसकेको थियो ।)</div>
<div dir="ltr">
<b><br /></b></div>
<div dir="ltr">
<b>अस्वीकृत पात्र</b></div>
<div dir="ltr">
कृष्णप्रसाद सिटौलाले चुनाव जित्दैनन् भन्ने त धेरैले बुझेका थिए तर यति कम मत पाउलान् भन्ने चाहिँ उनले पनि सोचेका थिएनन् होला । दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै र अझ त्यसभन्दा पनि पहिलेदेखि कांग्रेसका हर्ताकर्तामध्येका सिटौलाको भूमिकाको पार्टीभित्र यो पहिलो मूल्याङ्कन थियो । यसरी हेर्दा उनलाई यति धोरै मत प्राप्त हुनु संविधान सभामा कांग्रेसले खेलेको भूमिकाको अस्वीकृति पनि हो । आउने दिनमा उनको भूमिका कस्तो हुन्छ सायद त्यसैका आधारमा सिटौलाको मूल्याङ्कन हुनेछ । अहिले कार्यकर्ताको निर्णयको मूल्याङ्कन गर्ने बेला सायद भएको छैन ।</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
<b>देउवाको भरोसा कि परीक्षा ?</b></div>
<div dir="ltr">
नेपालमा अहिलेसम्म भएका ५ वटा आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३ पटक बहुमत ल्याएको छ भने एकपटक पहिलो र अर्कोपटक दोस्रो भएको छ । यसैगरी नेकपा (एमाले) एक पटक पहिलो र ४ पटक दोस्रो दल भएको छ । पहिलो संसदीय निर्वाचन, २०१५ मा भने कम्युनिस्टहरूले निकै कम स्थान जितेका थिए । यसैगरी एनेकपा (माओवादी) संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो भयो । अचम्मको संयोग! साधन, स्रोत र संगठन क्षमताभन्दा नेतृत्वको ‘करिस्मा’ सबै निर्वाचनमा निर्णायक बन्न पुगेको देखिन्छ । पहिलो निर्वाचनमा बीपी कोइरालाको चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्वको आडमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पाएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनलगत्तै २०४८ सालमा भएको र २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा कांग्रेस चुनावको मैदानमा गयो । यी दुवै निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो । कुशल संगठक मानिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएका २०५१ र २०६४ को निर्वाचनमा भने कांग्रेस दोस्रो दल बन्नपुग्यो । एमाले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका बेला पहिलो दल हुनपुगेको थियो ।</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा बन्दुक र बलमात्र हैन पुष्पकमल दाहालको आकर्षक व्यक्तित्वका कारण पनि एमाओवादीलाई नेपाली जनताले मत दिएका हुन् । उनको व्यक्तित्व अझै पनि उनका समकक्षी अरू नेताभन्दा आकर्षकै छ । दोस्रो संविधान सभा चुनावसम्म आइपुग्दा भने दाहालको आकर्षण थेरै फिका भइसकेको थियो । बीपी र पुष्पकमलको आकर्षक व्यक्तित्व र किसुनजी, मनमोहनजी तथा सुशील कोइरालाको सरल जीवन शैलीलाई नेपाली मतदाताले रुचाएको देखियो ।</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति छँदैमा देशमा संसद् र स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन हुनेछ । कांग्रेसविरुद्ध पहाडमा एमाले र एमाओवादी मिलेर चुनाव लड्न सक्छन् भने मधेसमा सबै मधेसी दल कांग्रेसका विपक्षमा एक हुनसक्छन् । कांग्रेसले सके त लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समेट्न सक्नुपर्थ्यो तर पार्टीभित्रै भाग पुग्दैन अरूलाई कसरी दिनु ? बरू हार्ने तर भागबन्डा नगर्ने बानी जो परेको छ नेपाली कांग्रेसका नेतालाई । यसैले कांग्रेस कसैसँग मिलेर चुनाव लड्ला भनेर पत्याउन सकिँदैन । पार्टीभित्रै पनि आन्तरिक निर्वाचनको तुस मरिसकेको छैन । बहुसंख्यक जिल्ला सभापति पुरानो संस्थापन पक्षका छन् । तिनका काममा हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन राम्ररी हाँकिनेछैन । तर स्थानीय निकायको चुनाव सभापति देउवाको लोकप्रियताको पहिलो परीक्षण हुनेछ ।</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
<b>देउवाको व्यक्तित्व</b></div>
<div dir="ltr">
शेरबहादुर देउवा न बीपीजस्तो चमत्कारी आकर्षण भएका नेता हुन् न उनको जीवनशैली किसुनजी र सुशील कोइरालाकै जस्तो सरल छ । वैयक्तिक जीवन शैलीलाई छाड्ने नै हो भने पनि उनका राजनीतिक विचार र व्यवहार अहिले हामीले अपनाएको उदार प्रगतिशील लोकतन्त्रका गुणसँग मेल खाने प्रकारका छैनन् । देउवाको उद्दाम महत्त्वाकांक्षा र चरम व्यवहारवादले विगतमा देशले ठूलै क्षति बेहोरिसकेको छ । उनले सरकारमा रहिरहन संसदीय पद्धतिकै बेइज्जत हुने गरी सांसद खरिदविक्रीको नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै ‘टाउकाको मोल तोक्ने’ अनुदार सरकारको नेतृत्व पनि उनैले गरेका हुन् । संकटकालका कारण जनता थप आत्तिएका बेलामा संकटकाल लम्याउन पार्टीले सहमति दिएन भनेर चुनाव हुनै नसक्ने जान्दाजान्दै पनि संसद् विघटन गरेकै हुन् । पार्टी फुटाउँदा देशको भन्दा कांग्रेसको बढी अहित हुने भए पनि कांग्रेसजनले नै देउवालाई सभापति रोजी सकेपछि सायद त्यो गल्ती अब चर्चाको विषय रहेन । तर, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेका बेला राजालाई बिन्तीपत्र टक्य्राएर ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै प्रधानमन्त्री पनि भएकै हुन् । देउवाले गरेका गल्तीमा कतै न कतै प्रत्यक्षपरोक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेताको पनि जिम्मेवारी थियो । तर मूल कारणी देउवामाथि त्यसको दोष पनि बढी नै लाग्छ । धेरै पहिलेका कुरा पन्छाउने हो भने पनि कैलाली, मोरङ, सुनसरी र झापालाई छुन पनि नदिने हठ गरेर मधेस आन्दोलन चर्काउने निहुँ दिनेमध्येका एक जना त देउवा पनि हुन् । यी सबै कारणले देउवाका हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित रहँदैन कि भनेर झस्कनु अस्वाभाविक होइन ।</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
यस्तै शेरबहादुर देउवाले अहिले नवसम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले तिनैको हित रक्षा गर्छन् भन्ने ठान्ने धेरै छन् । उनको जीवनशैलीमा देखिएको परिवर्तनले त्यस्तो धारणालाई निराधार भन्न पनि दिँदैन । सम्भ्रान्त वर्गमा जन्मनु पाप हैन । कसैले आफूलाई त्यस वर्गमा स्थापित गर्छ भने त्यसलाई पनि अन्यथा सिद्ध नहुँदासम्म अपराध मान्न मिल्दैन । तर, सम्भ्रान्तहरू धेरैले सौम्य सम्भ्रान्तता र कठोर सामन्ती प्रवृत्तिलाई एउटै ठानेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा पनि सम्भ्रान्तता र सामन्ती प्रवृत्तिबीच खासै भेद गरेको देखिँदैन । सभ्य सम्भ्रान्तहरू उदार हुनसक्छन् । सामन्तहरू अनुदार हुन्छन् । देउवा सम्भ्रान्तमा परिणत भए पनि सामन्त बन्न खोजेनन् भने मुलुकलाई ठूलो क्षति हुनेछैन । गल्ती र कमजोरीको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्ने र आफूलाई विशेषा ठान्ने प्रवृत्ति सामन्ती हो । तिनको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नुभन्दा तिनलाई स्वीकार गरेर फेरी नगर्ने वाचा गरे बरु व्यक्तिमाथि विश्वास गर्ने आधार बन्छ ।</div>
<div dir="ltr">
<b><br /></b></div>
<div dir="ltr">
<b>अग्निपरीक्षामा शशांक</b></div>
<div dir="ltr">
नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तन नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको छ । त्यसमा पनि कृष्णप्रसाद कोइरालाकै छोराले नेतृत्व गरेका छन् । नेपालमा राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व कोइरालाले नै गरेका हुन् । त्यसैले यी सबै आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ का लागि श्रेय दिने हो भने सबैभन्दा बढी कोइरालाकै भागमा जान्छ । (कमजोरीको दोष पनि उनीहरूले पाउँछन् ।) लोकतन्त्रका केही आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरिएको भए पनि यो संविधान अहिलेसम्मका संविधानभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिइएको भए अझ लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो तर संविधान सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अत्यन्त ठूलो बहुमतले पारित गरेको संविधान हो यो । यसैले यो संविधान नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । अब संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयलाई उल्टाउन सजिलो पनि छैन । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अतः उनले संविधानका प्रावधानमा प्रश्न उठाउने नैतिक आधार पनि गुमाइसकेका छन् । यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र शशांक कोइराला दुवैका अभिव्यक्तिमा प्रतिगमनको प्रतिध्वनि सुनिनु पक्कै पनि सुखद र स्वाभाविक होइन । शशांक कोइरालाले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र संविधान सभासदका रूपमा कुनै छाप पार्न सकेका छैनन् । उनले केही नबोलेरै यतिका वर्ष बिताइदिए । अब महामन्त्री भएकाले उनको भूमिक कार्यकारी भएको छ । कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने चाहना भए अब उनले आफूलाई अगाडि सार्नैपर्छ । तर, प्रतिगमनतर्फ उनका पाइला घुमे भने दाजु प्रकाश कोइरालाको नियति उनले पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नु उचित हुनेछ । बीपी पुत्र भएबापत उनले कांग्रेस नेतृत्वमा सजिलै ठाउँ पाएका पाएका हुन् । अब त्यसलाई जोगाउन र बढाउन परिश्रम गरे भनेमात्र शशांक नेतृत्वमा यथार्थमै स्थापित हुनेछन् ।</div>
<div dir="ltr">
<b><br /></b></div>
<div dir="ltr">
<b>रामचन्द्र : परम्परा धान्ने कि उदाहरण बन्ने ?</b></div>
<div dir="ltr">
रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पछिल्लो समयमा पार्टीभित्रै पनि धेरैपटक भीष्मको जस्तो निरीह देखिएको थियो । देखेको बोले पनि त्यसको पक्षमा उभिन नसक्ने स्वभावका कारणा उनको भूमिका कार्यकर्ताले रूचाएनन् । अब उनका सामु ३ वटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो संसारका अरू धेरै उदारवादी दलका नेताहरूले जस्तै सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने । सम्भवतः उनलाई यस्तो निष्क्रियता मनै पर्दैन । त्यस अवस्थामा उनले पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा (औपचारिकरूपमा वरिष्ठ नेताको पदवी नदिए पनि उनी अहिलेका नेतामा सबैभन्दा वरिष्ठ त हुन् नै ) सभापतिलाई सहयोग र सल्लाह दिने तर भागबन्डा खोज्ने देउवा प्रवृत्तिको अनुसरण नगर्ने गरेर उदाहरण बन्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ । पार्टीभित्रको स्थायी गुटबन्दी अन्त्य गर्न पौडेलको सबैभन्दा ठूलो सहयोग यही हुनसक्छ । तर नयाँ संस्थापनले कार्यकर्तालाई काखा र पाखा गरेका अवस्थामा भने कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न पौडेलमाथि दबाब पर्नसक्छ । राजनीतिबाट पनि समयछँदै अवकाश लिनुपर्छ भन्ने उदाहरण र आदर्श प्रस्तुत गर्ने मौका चाहिँ पौडेलले पाएका छन् ।</div>
<div dir="ltr">
<b><br /></b></div>
<div dir="ltr">
<b>गगनको भूमिका</b></div>
<div dir="ltr">
गगन थापा कांग्रेसवृत्त बाहिर पनि सम्भावना भएका नेताका रूपमा चर्चित छन् । कांग्रेसभित्र उनको उदय निकै तीव्र गतिमा भएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा उनको महत्त्वाकांक्षा र कार्यकर्ताको सोचका बीचमा तालमेल भएन । कांग्रेस चिनेका कसैले पनि कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहबाट उमेदवार बनेका गगनले महामन्त्री जित्लान् भनेर पत्याएका थिएनन् । तर गगनका लागि एउटा अवसरमात्र खेर गएको हो । सभापति देउवाले पक्कै पनि गगनजस्ता सम्भवनायुक्त युवालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्नेछन् । गगनको लोकप्रियता र क्षमता जनपरिचालनका लागि बढी उपयोगी हुनसक्छ । गगनले भाउभन्दा भूमिका खोजे भने अर्कोपटक उनी चक्रव्यूहका अभिमन्यु बन्नेछैनन् ।</div>
<div dir="ltr">
कार्यकर्ताले रचेको कांग्रेसको महाभारतको नयाँ कथालाई नेपाली जनताले रूचाएनन् भने धेरै पात्रको भूमिका र चरित्र त पुनः बदलिनेछ नै कांग्रेस स्वयं पनि हराउन सक्छ ।<br /></div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-20442707093494653882016-03-03T16:49:00.001+05:302016-03-03T16:49:18.951+05:30काग्रेस अब कता ?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<span style="line-height: 21.994px;">‘जो जिते पनि के भयो त ? आखिर जित्ने र हार्ने कांग्रेसैले हो ।’ चर्चामा आएका उमेदवारमध्ये जस्ले जिते पनि फरक पर्दैन भन्नेहरूको तर्क हो यो । नेपाली कांग्रेसका सामान्य मतदाता र शुभेच्छुकका लागि भने अनुहार हैन चार तारा र रुख कांग्रेस हो । व्यक्तिलाई तिनले खासै महत्व कहिल्यै दिएनन् । यसैले त २०१५ सालमा निर्वाचित सांसदमध्ये दुई तिहाइले पञ्चायतलाई समर्थन गर्दा वा पार्टीको केन्द्रीय समितिका महामन्त्रिलगायतका नेतामा आधाभन्दा बढीले पार्टी छाड्दा पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भनेजस्तै-जहाँ बीपी, गणेशमानजी र किसुनजी रहे, कांग्रेस त्यही भयो । बीपीले नै पनि पार्टी छाडेर गएका भए पनि सायद उनी मातृकाबाबु वा बखान सिंहजस्तै हुनेथिए । पार्टी छाडेर जाँदा फाइदा हुने भए शेरबहादुर देउवा नै पनि किन फर्किन्थे होलान् र ? पोखरा महाधिवेशनमै सभापतिमा चुनाव लडेका देउवा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएर सभापति भएकै थिए । पार्टी बेग्लै रहेको भए उनको पद अभैm केही वर्ष सुरक्षितै हुनेथियो । तर उनले बेलैमा थाहा पाए – चारतारा र रुख जहाँ हुन्छ कांग्रेस त्यहीँ हुन्छ ।</span></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन पनि चुनावमै केन्द्रित र सीमित हुनेभयो । नेतृत्व हस्तान्तरणको बेला निर्वाचनमा बढी ध्यान जानु स्वाभाविक पनि हो । कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ट नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले महामन्त्रीसहितको प्यानल घोषणा गरेका छन् । कार्यवाहक सभापति पौडेलबाहेकका प्रत्याशीहरूले चुनावकै लागि नयाँ गठबन्धन गरेको देखिएको छ । कांग्रेसको पर्याय बन्न पुगेको कोइराला र सिंह परिवारका सदस्यहरूमाथि संस्थापनलाई जिताउने बढी नै दबाब परेजस्तो छ । सम्भवतः कार्यवाहक सभापति जो हुन्थ्यो शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहको समर्थन उसैले पाउँथ्यो । कार्यवाहक सभापति उत्तराधिकारी हुुनु स्वाभाविक र प्राकृतिक पनि हो । सुजाता कोइरालामाथि सभापतिमा उमेदवारी नदिन परेको दबाबका पछाडि पनि संस्थापनको यही दायित्व बोधले काम गरेको हुनुपर्छ ।<br style="box-sizing: border-box;" />कांग्रेस बन्न सजिलो छ तर हुन अप्ठरोे छैन । बीपीका छोरा चुनाव लड्दैछन् । उनका प्रतिद्वन्द्वीले आपूm बीपीको वैचारिक उत्तराधिकारी भएको दाबा गरेका छन् । यसो त कांग्रेसमा वंश परम्परा बलियै देखिन्छ । शिखरमा मात्र हैन तल्लो तहमा समेत ४ पुस्तासम्म निरन्तर पार्टीमा सक्रिय रहेका परिवार थोरै छैनन् । धेरै प्रतिनिधि गर्भे कांग्रेस छन् । यसैले बीपी, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सन्तानको समर्थन अवश्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा मात्र किन संसारमै लोकतान्त्रिक राजनीतिमा यस्तो धेरै देखिएको छ । सायद, राजनीति वंशानुगत रोग हो । राजनीतिका कीटाणु धेरै नेताका सन्तानमा सरेको देखिन्छ । सफल हुनु नहुनु त लोकतन्त्रमा व्यक्तिको क्षमतामा भर पर्छ । अधिनायकवादी शासनमा पो सन्तानलाई आदेशका भरमा उत्तराधिकारी बनाउन सकिन्छ । पक्कै पनि बीपीका छोरा हुनाले डा. शशांक कोइरालालाई चुनाव जित्न सजिलो भयो होला । तर उनलाई मनोनीत गरेर स्थापित गरिएको त हैन । प्रकाशमान सिंहले गणेशमान सिंह बाँचुन्जेल त चुनाव पनि जितेका थिएनन् । पार्टीको महामन्त्री र संसद्मा चुनाव जितेका शशांक र प्रकाशमान क्षमताकै आधारमा स्थापित भएका देखिन्छन् । उनीहरूलाई पिताको नामले सजिलो भयो होला तर त्यसलाई धान्न आँफैले परिश्रम पनि गरेका छन् । यसैले शशांक र प्रकाशको उदय राजकुमारका रूपमा भएको भन्नु कुतर्कमात्रै हो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">भागबन्डै दोहोरिने !</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा जस्तो समूह बनाउनु उचित होइन । यसले पार्टीलाई एक बनाउन सहयोग गर्दैन । यस्तो शैली कायम राख्नु गुट जोगाएर भागबन्डा गरिरहने धुत्र्याइँ हो । सभापतिबाहेक अरू पदमा पनि निर्वाचन गर्ने पार्टीको विधान त्रुटिपूर्ण छ । कांग्रेसका नेताभन्दा कम्युनिस्टहरूसँग मन र मत मिल्ने ‘तर्बुजा कांग्रेस’हरूले विधानलाई कम्युनिस्टहरूकै जस्तो बनाइदिए । सभापतिको मात्र निर्वाचन गर्नुपथ्र्यो जाधारित (मास बेस्ड) पार्टीमा । अनि बल्ल पार्टीलाई कुन दिशामा लैजाने वा कस्तो नीति अपनाउने भन्ने छलफल गर्न पनि मिल्थ्यो । वैचारिक आधारमा नेतृत्व चयन हुन्थ्यो । पार्टीले कुन विषयमा कस्तो नीति लिन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । नेतालाई जनमुखी हुन कर लाग्थ्यो । अब एउटा समूहको सभापति र अर्को समूहको महामन्त्री चुनियो भने कसरी पार्टी सञ्चालन हुन्छ ? अगिल्लो कार्यसमितिले कामै गर्न सकेन । सुशील कोइरालामात्रै दोषी थिएनन् । महामन्त्री उनकै समूहबाट निर्वाचित भए पनि अरू कार्यसमितिले राम्ररी काम गर्नै सकेन । यस्तो गुटबन्दी र भागबन्डा सरकारमा समेत प्रतिविम्बित भयो । सुशील कोइरालाले आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरू पनि सबै जना छान्न पाएनन् । केही देउवा समूहका र केही संस्थापन पक्षको भनेर भागबन्डा गर्नुप¥यो । पार्टी अभैm एक भएको रहेनछ । यसैले त अहिले पनि देउवा पक्ष र संस्थापन पक्षले आआफ्नै समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरे । अर्थात्, अब पनि सभापति चुनिनेले काम गर्न पाउँदैनन् । सबैमा सधैँ भागबन्डा गर्नैपर्ने हुन्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
परन्तु, इतिहास सोझो बाटामा मात्र हिँड्दैन । इतिहासका बाटामा त घुम्ती, उकालीओराली र मोड पनि हुन्छन् । अझ चौबाटो पनि हुन्छ । अलिकति बिरायो भने यता जान भनेर हिँड्दाहिँड्दै उता पुगिन्छ । बाटो बिराएका यात्रुले अन्ततः गन्तव्य नै बिर्सेको उदाहरण इतिहासमा बग्रेल्ती भेटिन्छ । नेपालको इतिहासमा अझ नेपाली कांग्रेसकै इतिहासमा यस्ता बाटो बिराएका यात्रु धेरै नै भेटिन्छन् । बाटो बिराउनेको पछि लाग्दा नियत नराम्रो नहुनेहरूले समेत गन्तव्य बिर्सेको उदाहरण खोज्न पनि अरू मुलुकको इतिहास पल्टाउन पर्दैन । यसैले ‘जो जिते पनि के भयो त ? आखिर जित्ने र हार्ने कांग्रेसैले हो’ भन्दा ठूलो अनर्थ हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाबाबु जीवित रहँदासम्म २००७ सालको क्रान्तिमा भाग लिएकै पुस्ताको नेतृत्व थियो । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति भएका मातृकाप्रसाद, बीपी, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला सबै २००७ सालको क्रान्तिका नायक हुन् । नेतृत्वमा निरन्तर रहे पनि सभापति नभएका गणेशमान सिंह त झन् १९९७ सालकै क्रान्ति नायक हुन् । विसं २००७ सालको जनक्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डर मातृका बाबुले पार्टी फुटाए, पञ्चायतको समर्थन गरे । राजालाई सघाउन एक पाइला दायाँ लागेका के थिए मातृका बाबु त्यही क्रान्तिको उपलब्धि संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्ने राजाको चाहना पूरा गर्न सहयोगी बन्न पुगे । मातृका बाबुले सायद राजालाई सहयोग गर्दा प्रजातन्त्र खोस्ने मतियार बनिन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
सुशील कोइराला यथार्थमा भारतमा जन्मेहुर्केका बीपी, किसुनजी, गिरिजाबाबु र नेपालमै राजनीति गरेका रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवाहरूको पुस्ताका बीचमा साँघु बनेका रहेछन् । अब त पूरै नेपालभित्रै र पञ्चायतकै पालामा हुर्केको पुस्तामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आउन लागेको छ । यद्यपि, २०४६ पछि हुर्केकाहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा कांग्रेसमा स्थापित भइसकेका छन् । सुशील कोइराला २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनबाट राजनीतिमा देखिएका थिए । पौडेल र देउवा मूलतः नेपाल विद्यार्थी संघबाट हुर्केका हुन् । यद्यपि, पौडेल शैलजा आचार्य, प्रदीप गिरीलगायत संलग्न प्रजातान्त्रिक युवा लिगमा पनि सहभागी थिए । जेठा भएकैले पनि पौडेल देउवाभन्दा राजनीतिमा वरिष्ठ हुनु अस्वाभाविक होइन । जेहोस्, नेपाली कांग्रेस संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ । यसैले पनि ‘जो जिते पनि के भयो त ? आखिर जित्ने र हार्ने कांग्रेसैले हो’ भन्न कांग्रेसका कार्यकर्ता त के देशको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने कसैले पनि सक्ने र हुने देखिँदैन । दिनहुँ जसो सत्ताधारी दलकै नेताहरू नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्दैछन् । यसैले पनि स्पष्ट हुन्छ महाधिवेशनमा कांग्रेसले हार्नु हुँदैन ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">कांग्रेसको नीति र नेतृत्व</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
विपक्षीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयनलाई ‘नीतिबीनाको नेतृत्व’ भनेर खिस्याउने गरेका छन् । झट्ट हेर्दा हो कि जस्तो पनि भान हुन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसमा सधैँ नै नीतिगत भिन्नता पनि रहिआएकै देखिन्छ । कांग्रेसलाई एउटा समूहले पुँजीवादी परम्परावादी दलजस्तो बनाउन खोजेको देखिएको छ । अर्को समूह प्रगतिशील उदारवादको बाटोमा पार्टीलाई हिँडाउन चाहन्छ । यद्यपि, दुवै थरीले भन्न चाहिँ ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्ने गरेका छन् । कांग्रेसको स्थापनाकालको घोषणापत्र हेर्ने हो भने यो पार्टी सही अर्थमा सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने उदार लोकतन्त्रवादी दल हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । बीपी कोइरालाका उत्तरार्धका आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक विचारहरू बढी परिष्कृत छन् । तिनलाई केलाउने हो भने पनि कांगे्रस सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने उदार लोकतन्त्रवादी दल देखिन्छ । कम्तीमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयमा सम्झौता नगर्ने दल हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समाजवादीहरूको राष्ट्रियतासम्बन्धी सैद्धान्तिक धारणा र नेपाली कांग्रेसको मान्यता मिल्दैन । यस्तै ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को सिद्धान्तले पनि कांग्रेसलाई समाजवादी खेमाबाट बाहिरै राखेको छ । वर्ग संघर्ष कांग्रेसको कहिल्यै अभीष्ट भएन । कांग्रेसलाई पुँजीवादी र समाजवादी देख्ने दुवै दृष्टि गलत हुन् । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न परम्परावादी र प्रगतिशील विचारकै बीचमा प्रतिस्पर्धा छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">बीपीको नामको खेती</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
बीपीको उत्तराधिकारी भएको (वंश वा विचार) उत्तराधिकारी भएको दाबी गर्नेहरूले बिरामी र विद्यार्थीसँग कर लिएर भ्याट ठग्ने व्यापारीलाई पोस्ने अर्थतन्त्रको विरोध भने गरेका छैनन् । यस्तो नीति बीपीले भनेजस्तो ‘भुइँफुट्टा वर्ग’को मात्र हितमा हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको आकार बढाउनैका लागि भन्सारमा आधारित आर्थिक व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । कम्युनिस्टहरूलाई सुहाउने यस्तो प्रणाली उदारवादका नाममा चलाइँदा पनि विरोध नगर्नेहरूले बीपीको विचारको चर्चा नगरेकै बेस हुन्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
बीपी वैदेशिक सहायताले विकासमा सहयोग गर्दैन बरु विकृति बढाउँछ भन्ने ठान्थे । राजा महेन्द्रले शीतयुद्धको फाइदा उठाएर पञ्चायत टिकाउन परिचालन गरेको वैदेशिक सहायता र पञ्चायतकै उत्तरार्र्धमा सुरु भएको वैदेशिक ऋणको परम्परा लोकतन्त्रपछिका दिनहरू निरन्तर रहे । यसले केही भौतिक विकास त भयो तर अहिले असमानता झन् गहिरो र फराकिलो भएको छ । जनसंख्याका आधारमा हेर्दा २०१७ सालका तुलनामा गरिब, निरक्षर र बेरोजगारको संख्या धेरै गुना बढेको छ । जनसंख्या वृद्धिका अनुपातमा नबढेकाले अंकशास्त्रीहरूले पछिल्ला दिनमा धेरै प्रगति भएको तर्क दिनसक्लान् तर विकासले त सबैलाई छुन सक्नुप¥यो नि ! अहिलेको शैलीको विकासले कमजोर, निमुखा वर्गलाई बाहिर पारेको छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">एफ्लुएन्जा ग्रस्त समाज र कांग्रेस</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
पहिलो पुस्ताका कम्युनिस्ट नेतामा खोटै लगाउनुपर्ने गरी आर्थिक कमजोरी देखिएको थिएन । दोस्रो पुस्ता र त्यसपछिका कम्युनिस्ट नेताहरू आर्थिक दृष्टिमा पनि बढी नै बदनाम भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जति नै आँखा चिम्ले पनि कम्युनिस्ट नेताहरूको जीवन शैली र सम्पत्तिले तिनको कथा बताएको छ । पुँजीवादी भनिने कांग्रेसका सभापति फकिरजस्ता थिए । अथाह सम्पत्ति भएका सुवर्ण शमशेरमा पनि पैसाको मोह थिएन । प्रतिफलको आशै नगरी उनले कांग्रेसका कार्यकर्ता पालेका थिए । बीपीको देहावसान भाइको घरमा भयो । गिरिजाबाबुको पनि काठमाडौंमा निजी सम्पत्ति थिएन । उनले धेरै समय भतिजाकै घरमा बिताएका थिए । सुशील कोइराला त झन् संसारकै सबैभन्दा कम व्यक्तिगत सम्पत्ति भएका प्रधानमन्त्री हुनपुगे । फकिरको जस्तो जीवन शैली भएका सुशीलको मृत्यु पनि योगीको जस्तो भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको जीवन त झन् वास्तवमै फकिरको जस्तो थियो । अन्तिम समय उनले राज्यले दिएको आश्रममा बिताएका थिए । यस्ता नेताको पार्टीका कार्यकर्तामा भने अहिले ‘एफ्लुएन्जा’ व्याप्त छ । अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ ‘एफ्लुएन्जा’ । धनी हुने व्यग्र चाहनाले रोगकै रूप लिनु ‘एफ्लुएन्जा’ हो । समाजमा यसले सबै नराम्रै त गर्दैन होला तर सामाजिक असमानता बढाउने कारक भने यो पनि हो । नेपाली समाजलाई पनि यो ‘समृद्धि रोग’ लागेको छ । एफ्लुएन्जा ग्रस्त समाज र दरिद्रताको संस्कृति व्याप्त शासकीय मानसिकताबीच सन्तुलन एवं संगति कायम गर्न सहज हुँदैन । शासनको शैली र संस्कृति परिवर्तन गर्न आवश्यक राजनीतिक नेतृत्वको अभाव सायद अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सुशील कोइरालाजस्ता फकिरहरू राजनीतिमा धेरै र प्रभावशाली भएको भए एफ्लुएन्जाको विस्तार कम गर्न सहयोग पुग्थ्यो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
<strong style="box-sizing: border-box;">प्रगतिशील उदारवाद कि सामन्ती परम्परावाद ?</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
नेपाली कांग्रेस समाजको परम्परागत सामन्ती स्वरूपलाई कायमै राख्नेतर्फ लाग्ने कि त्यसको आधुनिक युगसापेक्ष प्रगतिशील रूपान्तरण गर्न अगुवाइ गर्ने भन्ने प्रश्नको निराकरण यही अधिवेशनले गर्नुपर्नेछ । समाज त स्थिर रहन वा पछाडि फर्कन सत्तैmन । कांग्रेसले सामन्ती संरचना जोगाउने पक्षलाई साथ दिए पनि नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण त हुन्छ, हुन्छ । अहिलेसम्मका आधुनिकतातर्पmका सबै यात्रामा अगुवाइ गरेकाले कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दाे राजनीतिक शक्ति रहिरहन सकेको हो । समयलाई रोक्ने वा पछि घचेट्ने दुश्चेष्टा गरे कांग्रेस आँफै पछाडि पर्नेछ । यसैले नेपाली कांग्रेसको यस महाधिवेशनमा हुने हारजितमा कांग्रेसकै जित र हार हुन्छ ।<br style="box-sizing: border-box;" />यसपटक धेरै तरुणहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर आएका छन् । उनीहरूले ६० नाघेका बूढाको नेतृत्व स्वीकार गर्नु परे पनि आफ्नो भविष्यलाई अँध्यारो बनाउन परम्परागत सामन्ती संरचनाका पक्षधरको साथ पक्कै दिनेछैनन् । किनभने, समाजबाट सामन्तवादको गहिरो जरा उखेलेर नफाले अहिलेको तरुण पुस्तामाथि पनि ‘चिल्ला गाडी’ चड्नेहरूले नै हैकम जमाउनेछन् । सामन्तवादको जरा उखेल्न पनि भुइँफुट्टाहरूलाई पार्टीको नेतृत्वबाट पन्छाउँदै जानुपर्छ । तर कांग्रेसले जितेर कांग्रेस हा¥यो भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य सिद्ध हुनेछ । आशा छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिले देशहितका लागि पनि विवेक प्रयोग गर्नेछन् र कांग्रेस नेतृत्वका दृष्टिले पनि प्रगतिशील उदारवादी दल बनिरहनेछ । अर्थात्, बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाटोलाई कांग्रेसले बिर्सनेछैन ।<br style="box-sizing: border-box;" />नेपालको संविधान, २०७२ थोरै नै भए पनि अग्रगामी छ । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रगतिशील उदारवादी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसमा त्यस्तो नेतृत्व छानिएन भने देशको नेतृत्व अरूले नै गर्नेछन् । कांग्रेसलाई निर्णायक शक्ति बनाइराख्न प्रगतिशील उदारवादी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । यस्तै, अहिले देखिएको तडकभडक नेपाली कांग्रेस सुहाउँदो छैन । अपवित्र स्रोतको आर्जनमा निर्भर रहनेहरूको आचार र विचार पवित्र हुनसक्तैन । कांग्रेसको सुदृढीकरणको अनिवार्य आधार शुद्धीकरण हो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em;">
कांग्रेसको आत्मा बाँच्यो भनेमात्र कांग्रेस हार्दैन । कांग्रेसका मूल्य र मान्यताको मर्यादा रहेमात्र कांग्रेसले जित्छ । कांग्रेसको इतिहास कृष्णप्रसाद कोइरालासम्म पुग्छ । चन्द शमशेरलाई पार्सल गरेर पठाइएको ‘घेरोमात्र बाँकी रहेको टोपी र फाटेको भोटो’ लाई बिर्सने हो भने कांग्रेसको आत्मा पनि मेटिन्छ । यसैगरी बीपी कोइरालाको चेतावनी — ‘देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा सुकिलामुकिला चिल्ला गाडी चड्नेहरू पार्टीभित्र हावी हुनेछन् । त्यसका विरुद्ध आम कार्यकर्ताले एक चोटि फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ पनि सम्झनुपर्छ ।</div>
<div class="related-block" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 25px;">
<div class="feature-nav-wrap" style="border-bottom-color: rgb(13, 71, 130); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 20px; margin: 0px 0px 20px;">
<a class="feature-link" href="http://baahrakhari.com/np/2016/03/03/4976/" style="background: rgb(13, 71, 130); box-sizing: border-box; color: white; float: left; min-width: 164px; outline: none !important; padding: 3px 5px; text-align: center; text-decoration: none; text-transform: uppercase;">सम्बन्धित समाचार</a></div>
</div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-45016311383930838202016-02-27T08:13:00.002+05:302016-02-27T08:13:36.431+05:30कांग्रेसको सकस<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
संस्थापनतर्फ धेरै जनाले सभापतिको दाबी गरेपछि धेरैले नेपाली कांग्रेस सकसमा परेको ठानेका छन् । केही बुझक्कड त संस्थापनकै पक्षधर र कांग्रेसको हितैषीजस्तो देखिएर कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल बलियो उमेदवार नभएकाले सभापतिको निर्वाचन संस्थापनले हार्ने अनुमान प्रक्षेपण गर्नसमेत थालेका छन्-महाभारतमा शल्यको भूमिका बिर्साउने गरी । कांग्रेसका केही शुभेच्छुक र कार्यकर्ता सञ्चार माध्यममा आएका भ्रामक टिप्पणीबाट बढी नै तर्सिएका पनि देखिन्छन् । कांग्रेस राम्ररी नबुझ्ने सुशील कोइरालाको निधनले शेरबहादुर देउवाको पक्ष स्वतः बलियो भएको ठान्नु अस्वाभाविक होइन । उमेर र राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेलभन्दा कान्छै भए पनि देउवा ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । संस्थापनका उमेदवार विरुद्ध उनले २ पटक सभापति पदमा उमेदवारी दिइसकेका छन् । सभापति हुन पार्टी नै फुटाउने आँट गर्ने देउवाले आफ्नो समूहलाई एकत्रित बनाएर पनि राखेका छन् । यता संस्थापन पक्षसँग योग्य उमेदवारको कमी नभए पनि कोइराला परिवारबाट यसपटक सभापति हुने चाहना सुजाताबाहेक अरूले प्रकट गरेका छैनन् । सुशील कोइराला छँदासम्म त रामचन्द्र पौडेलकै दाबीलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिइएको थिएन । दाबी त महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सभापति पदमै गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, उनको दाबीलाई पनि खासै गम्भीरतापूर्वक लिइएको देखिँदैन । सिटौला हदै भए कैँची उमेदवार हुनेहुन् भन्ने एकथरीको टिप्पणी छ भने अर्काथरी उनको आँखा संसदीय दलको नेतामा लागेकाले यो दाबी ‘कहीँ पे निगाहेँ कहीँ पे निसाना’ हो भन्छन् । यसै पिन सिटौलाजस्ता माहिर खेलाडीले संस्थापन पक्षलाई हराउने गरी ‘आत्मघाती’ गोल कसरी गर्लान् र !</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बाह्रखरीसँग भनेका छन्–कोइराला परिवार पार्टी जोगाउन आवश्यक परे त्याग गर्न (पदाधिकारी नहुन) पनि तयार छ । यहाँ पार्टी जोगाउन भन्नुको तात्पर्य नेतृत्व संस्थापनबाट बाहिर जान नदिनु हो । त्यसका लागि सभापतिमा संस्थापन पक्षको उमेदवार विजयी हुनुपर्छ भन्ने मानिएको देखिन्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
प्रकाशमान सिंहले आफूलाई सभापतिको उमेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । साथै उनले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा रामचन्द्र पौडेलले ‘सक्षम र प्रभावकारी टिम’ बनाएमा सहमति हुन्छ पनि भनेका छन् । डा.शशांक कोइरालाले यी पंक्ति लेख्दासम्म सार्वजनिकरूपमा केही बोलेका छैनन् र सुजाताले संस्थापनबाट अन्ततः एक जनामात्र उमेदवार हुने ठोकुवा नै गरेकी छन् । अहिले संस्थापनको प्रतिनिधित्व प्रकाशमान, शशांक, शेखरहरूले गर्छन् । सभापतिका सशक्त दाबेदार कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल त प्राकृतिकरूपमै संस्थापन पक्षका नेता हुन् ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">सधैँको दुई खेमा</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसमा स्थापना सँगै विवाद र विभाजनको बीउ रोपिएको थियो । डा. डिल्लीरमण रेग्मीले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस भन्ने पार्टी आफूसँगै राखिरहे । केदारमान व्यथितहरूदेखि मातृकाप्रसाद कोइरालासम्म कतिले कांग्रेस कहिले कहिले छाडेका थिए भन्ने अभिलेख सायद कतै पनि छैन । ‘प्रतिक्रान्ति’का लागि खोलिएको खुकुरी दल पछि नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् भयो । पहिलो संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी भएको त्यही पार्टी राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको हत्या गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा समाहित भयो । तर बीपी कोइरालाले पुलपुल्याएर तानेका डा. तुलसी गिरीमात्र हैन क्रान्तिका मोर्चामा लडेका विश्वबन्धु थापासमेतले राजा महेन्द्रलाई साथ दिए । नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि २००७ साल र पछि गरेर ३ पटकसम्म त हतियारै उठायो । यस क्रममा कति थपिए र कति पन्छिए सायद कांग्रेससँग त्यसको अभिलेख पनि छैन । बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा २०३४ मा काशिनाथ गौतम, अच्युतराज रेग्मी, शशि शमशेर जबरालगायतका ३८ जना केन्द्रीय नेताले पार्टी छाडेको वक्तव्य दिँदा त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा कांग्रेस समाप्त भएको धारणा केही पञ्चहरूले व्यक्त गरेका थिए । कांग्रेसलाई ‘प्रतिबन्धित’ भन्ने कि ‘विघटित’ भन्ने चर्कै बहस भएको थियो । महापञ्चहरूले कांग्रेस समाप्त भएको ठानेको २ वर्षपछि त्यही कांग्रेसकै कारण जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपरेको थियो र मूलतः कांग्रेसकै बुतामा ४५ प्रतिशत मत बहुदलका पक्षमा खसेको थियो । जनमत संग्रहलगत्तै परशुनारायण चौधरीलगायतले पार्टी छाडेका थिए । तिनै ताका बीपीले भनेका थिए– म, गणेशमानजी र किसुनजी जहाँ रहन्छौँ कांग्रेस त्यहीँ रहन्छ । कालान्तरमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि पार्टी त्यागेका थिए । यद्यपि, पार्टीले उनीहरूलाई छाडेन । यसैले संस्थापन पक्षमा सभापति र अरू पदाधिकारीका आकांक्षीको संख्या धेरै देखिँदैमा नेपाली कांग्रेस सकसमा परिहाल्यो भन्ने ठान्नु भुल हुनेछ । कांग्रेसले यस्ता सकस कति पार गरेको छ भन्ने हेक्का पनि कसैलाई छैन होला । यसैले यस्तै घटनाबाट कांग्रेस समाप्त हुने ठान्नु मूर्खता हुन्छ । कांग्रेसमा सधैँ नै दुई वा त्यसभन्दा पनि बढी धार देखिँदै आएको छ । गणेशमान सिंहविरुद्ध बीपीले सुवर्ण शमशेरलाई सभापतिमा समर्थन गर्दा गिरिजाबाबु गणेशमान सिंहका पक्षमा थिए । पछि बीपी र गणेशमान सधैँ एकै ठाउँमा भए । जीवन दृष्टि र शैलीमा अन्तर देखिए पनि यी दुवै नेता सामन्ती संस्कारका विपक्षमा अग्रगामी प्रगतिशील र परिवर्तनकारी शक्ति तथा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्थे ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">दुई धारः दुई संस्कार</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेस ‘प्रिय साथी’हरूका (नेताले कार्यकर्तालाई पत्र लेख्दा ‘प्रिय साथी’ भनेर सम्बोधन गर्ने चलन कांग्रेसमा थियो !) घरमा जे पाकेको छ त्यही र कहिले कहीँ त जति पाकेको छ त्यति नै बाँडेर खाने र वास बस्ने नेता कार्यकर्ताको पार्टी थियो । भुइँफुट्टाहरूको सम्भ्रान्तीकरण रोचक छ तर नीलो रंगको स्यालको कथा दोहोरिइहाल्छ । नेपाली कांग्रेस सामन्ती संस्कारको जरै उखेल्न संगठन गरिएको दल जो हो । कम्युनिस्ट र पञ्चहरूको नक्कल गर्दै पैसा थुपार्ने र बाँड्नेहरूले यसको संस्कार बिगारेका हुन् । कतिपय नेता कार्यकर्ता सौकिन त थिए तर विलासी थिएनन् । सुवर्ण शमशेरबाहेक अरू कुनै पनि सभापतिले निजी सम्पत्ती राखेको देखिएन । किसुन जी र सुशील दा त झन् फकिरै थिए । विलासको लालसले अहिले कांग्रेसजनलाई पनि पैसाको दास बनाएको छ । कांग्रेस बचाउने हो भने यही लालचबाट नेता कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न संस्थापन पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसमा सामान्य जनताका पक्षधर र ‘सुकिलामुकिला’का संरक्षकहरूबीच सँधै नै स्वार्थको द्वन्द्व रहिआएकै हो । अहिले नेतृत्व चयनमा पनि प्रकारान्तरले यही यथास्थितिको पक्षधर र अग्रगामीहरूबीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । यसो त संख्याका आधारमा भुइँफुट्टाहरू संस्थापनकै सेरोफेरोमा धेरै देखिन्छन् तर तिनको प्रभावशाली हैसियत भने अर्को पक्षमा बढी छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
बाबाका धाम, धामीझाँक्री र ग्रहशान्ति कांग्रेसको चरित्र हैन । कार्यकर्तालाई भेट्न साइत जुराउने र चुनावभन्दा पहिले ग्रहको शान्तिस्वस्ति गर्ने अन्धविश्वासीले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्तै, कुनै पनि प्रकारको कट्टरता र निषेध पनि कांग्रेसको प्रवृत्ति हैन । प्रगतिशील जीवन दृष्टि, सरल जीवन शैली र संघर्षशील प्रवृत्ति कांग्रेसको पहिचान हुनेगरेको थियो । कांग्रेसका नेताहरू पाखण्डी हैन इमानदार थिए । पार्टीलाई भुइँफुट्टा र नवसम्भ्रान्तहरूको कब्जामा जान नदिन संस्थापनका सबै नेताको (विशेषगरी बीपी र गणेशमान सिंहका सन्तानहरूको) दायित्व हो । साथै ती नेतालाई आदर्श मान्ने र तिनकै कीर्तिमा राजनीति गर्दै आएका अरू नेताको पनि कर्तव्य हो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">स्वार्थको द्वन्द्व</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
कांग्रेसभित्र स्वार्थको द्वन्द्वलाई यदाकदा सैद्धान्तिक आवरणमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यर्थामा बीपी र मातृकाबाबुकै पालादेखि अग्रगामी र यथास्थितिवादी धार कांग्रेसमा देखिएको थियो । सहरका सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थमा आँच नपुगोस् भन्ने चाहना राख्ने यथास्थितिवादी कांग्रेसमा बलियै छन् । तर मूलधारमा भने अग्रगामी प्रगतिशीलहरूकै प्रभाव र संख्या बढी छ । पुराना भारदार र उनीहरूभन्दा पनि आफूलाई बढी सम्भ्रान्त ठान्ने ‘भुइँफुट्टा’ वर्ग अहिले सांस्कृतिकरूपमा सामान्य जनताभन्दा बेग्लै देखिने प्रयासमा छ । कांग्रेसजस्तो मूलधारको मध्यमार्गी पार्टी कब्जा गर्न सके नवकुवेरलगायत भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा आँच आउनेछैन । समाजमा मात्र हैन आर्थिक, राजनीतिक संरचना सबैतिर प्रभाव कायम राख्न र पहुँच नभएका ठाउँमा पनि हस्तक्षेप गर्न सहज हुने यस वर्गले ठानेको हुनुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कांग्रेसको नेतृत्वबिना कुनै परिवर्तन जो भएको छैन । अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको द्वन्द्वको सार यही हो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
अप्ठेरो परे कम्युनिस्ट, क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय सबै निषेधको राजनीति गर्ने अनुदार व्यक्ति र शक्ति कांग्रेसको ओत लाग्न आउँछन् तर उनीहरूको सर परे ती सबै मिलेर कांग्रेसविरुद्ध जाइलाग्छन् । ओत लाग्न आउँदा शरण त दिनुपर्छ तर तिनैलाई तालासाँचो सुम्पनु एउटै होइन । चुनिएरै आएकामध्ये कतिपय अर्को महाधिवेशनसम्म यही पार्टीमा हुने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन तर राजनीति नै गर्छु भनेर लागेका तरूणहरूको भने जीवन पार्टीसँगै गाँसिएको हुन्छ । यसैले तिनले चुनाव जसरी जितेको भए पनि अब विवेकपूर्वक निर्णय लिने विश्वास गर्नु अन्यथा हुँदैन ।<br style="box-sizing: border-box;" />जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई फिर्ता गराउने हल्ला चलाउन थालिएको छ । तराईमा कांग्रेस फेरि कमजोर भएको छ । कार्यकर्तालाई भूकम्पपछि र नाकाबन्दीका बेला पार्टीको भूमिका प्रभावहीन भएकाले जनतालाई उत्तर दिन हम्मे परेको छ । यस्ता अनेकौं प्रश्नको उत्तर यही महाधिवेशनबाट खोजिनेछ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
कांग्रेस भुइँफुट्टाहरूको सिन्डिकेट हुने हो वा सामान्य जनताको दल बनाइराख्ने हो भन्ने कांग्रेसका इमानदार कार्यकर्ताले विवेकपूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो अग्रगामी र संघर्षशील चरित्र छाडेर नेपाली कांग्रेस भुइँफुट्टावर्गको कब्जामा पुग्यो भने नेतृत्व सही अर्थमा हस्तान्तरण कहिल्यै हुनेछैन र नयाँ पुस्तामा पुग्नुको पनि अर्थ रहनेछैन ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">र अन्त्यमा</strong><br style="box-sizing: border-box;" />कांग्रेसको सकस र अहिलेका केही गठबन्धन हेर्दा हुरी र डल्लाको कथाको सम्झना हुन्छ । एकपटक माटाको डल्लो र सालको पातले मीत लगाएछन् । पातलाई हावाले उडाउन खोजे माटाले चेपेर बचाउने र माटालाई पानीले गलाउन खोजे पातले छोपेर जोगाउने मतो गरेछन् । हावा आउँदा डल्लाले चेपेर पातलाई बचाएछ । पानी पर्दा पातले छोपेर मीतलाई जोगाएछ । दिन सँधै उस्तै त हुँदैन । एकपटक पानी र हुरी सँगै आएछ । पानीले डल्लो भिजाएपछि हुरीले पात उँडाइदिएछ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
अहिले मूलतः सञ्चार माध्यममा बन्दै र बिग्रँदै गरेका गठबन्धनहरू पात र माटाको मितेरीजस्तै हुन् ।<span style="line-height: 21.994px;">संस्थापनतर्फ धेरै जनाले सभापतिको दाबी गरेपछि धेरैले नेपाली कांग्रेस सकसमा परेको ठानेका छन् । केही बुझक्कड त संस्थापनकै पक्षधर र कांग्रेसको हितैषीजस्तो देखिएर कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल बलियो उमेदवार नभएकाले सभापतिको निर्वाचन संस्थापनले हार्ने अनुमान प्रक्षेपण गर्नसमेत थालेका छन्-महाभारतमा शल्यको भूमिका बिर्साउने गरी । कांग्रेसका केही शुभेच्छुक र कार्यकर्ता सञ्चार माध्यममा आएका भ्रामक टिप्पणीबाट बढी नै तर्सिएका पनि देखिन्छन् । कांग्रेस राम्ररी नबुझ्ने सुशील कोइरालाको निधनले शेरबहादुर देउवाको पक्ष स्वतः बलियो भएको ठान्नु अस्वाभाविक होइन । उमेर र राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेलभन्दा कान्छै भए पनि देउवा ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । संस्थापनका उमेदवार विरुद्ध उनले २ पटक सभापति पदमा उमेदवारी दिइसकेका छन् । सभापति हुन पार्टी नै फुटाउने आँट गर्ने देउवाले आफ्नो समूहलाई एकत्रित बनाएर पनि राखेका छन् । यता संस्थापन पक्षसँग योग्य उमेदवारको कमी नभए पनि कोइराला परिवारबाट यसपटक सभापति हुने चाहना सुजाताबाहेक अरूले प्रकट गरेका छैनन् । सुशील कोइराला छँदासम्म त रामचन्द्र पौडेलकै दाबीलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिइएको थिएन । दाबी त महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सभापति पदमै गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, उनको दाबीलाई पनि खासै गम्भीरतापूर्वक लिइएको देखिँदैन । सिटौला हदै भए कैँची उमेदवार हुनेहुन् भन्ने एकथरीको टिप्पणी छ भने अर्काथरी उनको आँखा संसदीय दलको नेतामा लागेकाले यो दाबी ‘कहीँ पे निगाहेँ कहीँ पे निसाना’ हो भन्छन् । यसै पिन सिटौलाजस्ता माहिर खेलाडीले संस्थापन पक्षलाई हराउने गरी ‘आत्मघाती’ गोल कसरी गर्लान् र !</span></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बाह्रखरीसँग भनेका छन्–कोइराला परिवार पार्टी जोगाउन आवश्यक परे त्याग गर्न (पदाधिकारी नहुन) पनि तयार छ । यहाँ पार्टी जोगाउन भन्नुको तात्पर्य नेतृत्व संस्थापनबाट बाहिर जान नदिनु हो । त्यसका लागि सभापतिमा संस्थापन पक्षको उमेदवार विजयी हुनुपर्छ भन्ने मानिएको देखिन्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
प्रकाशमान सिंहले आफूलाई सभापतिको उमेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । साथै उनले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा रामचन्द्र पौडेलले ‘सक्षम र प्रभावकारी टिम’ बनाएमा सहमति हुन्छ पनि भनेका छन् । डा.शशांक कोइरालाले यी पंक्ति लेख्दासम्म सार्वजनिकरूपमा केही बोलेका छैनन् र सुजाताले संस्थापनबाट अन्ततः एक जनामात्र उमेदवार हुने ठोकुवा नै गरेकी छन् । अहिले संस्थापनको प्रतिनिधित्व प्रकाशमान, शशांक, शेखरहरूले गर्छन् । सभापतिका सशक्त दाबेदार कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल त प्राकृतिकरूपमै संस्थापन पक्षका नेता हुन् ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">सधैँको दुई खेमा</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसमा स्थापना सँगै विवाद र विभाजनको बीउ रोपिएको थियो । डा. डिल्लीरमण रेग्मीले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस भन्ने पार्टी आफूसँगै राखिरहे । केदारमान व्यथितहरूदेखि मातृकाप्रसाद कोइरालासम्म कतिले कांग्रेस कहिले कहिले छाडेका थिए भन्ने अभिलेख सायद कतै पनि छैन । ‘प्रतिक्रान्ति’का लागि खोलिएको खुकुरी दल पछि नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् भयो । पहिलो संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी भएको त्यही पार्टी राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको हत्या गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा समाहित भयो । तर बीपी कोइरालाले पुलपुल्याएर तानेका डा. तुलसी गिरीमात्र हैन क्रान्तिका मोर्चामा लडेका विश्वबन्धु थापासमेतले राजा महेन्द्रलाई साथ दिए । नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि २००७ साल र पछि गरेर ३ पटकसम्म त हतियारै उठायो । यस क्रममा कति थपिए र कति पन्छिए सायद कांग्रेससँग त्यसको अभिलेख पनि छैन । बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा २०३४ मा काशिनाथ गौतम, अच्युतराज रेग्मी, शशि शमशेर जबरालगायतका ३८ जना केन्द्रीय नेताले पार्टी छाडेको वक्तव्य दिँदा त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा कांग्रेस समाप्त भएको धारणा केही पञ्चहरूले व्यक्त गरेका थिए । कांग्रेसलाई ‘प्रतिबन्धित’ भन्ने कि ‘विघटित’ भन्ने चर्कै बहस भएको थियो । महापञ्चहरूले कांग्रेस समाप्त भएको ठानेको २ वर्षपछि त्यही कांग्रेसकै कारण जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपरेको थियो र मूलतः कांग्रेसकै बुतामा ४५ प्रतिशत मत बहुदलका पक्षमा खसेको थियो । जनमत संग्रहलगत्तै परशुनारायण चौधरीलगायतले पार्टी छाडेका थिए । तिनै ताका बीपीले भनेका थिए– म, गणेशमानजी र किसुनजी जहाँ रहन्छौँ कांग्रेस त्यहीँ रहन्छ । कालान्तरमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि पार्टी त्यागेका थिए । यद्यपि, पार्टीले उनीहरूलाई छाडेन । यसैले संस्थापन पक्षमा सभापति र अरू पदाधिकारीका आकांक्षीको संख्या धेरै देखिँदैमा नेपाली कांग्रेस सकसमा परिहाल्यो भन्ने ठान्नु भुल हुनेछ । कांग्रेसले यस्ता सकस कति पार गरेको छ भन्ने हेक्का पनि कसैलाई छैन होला । यसैले यस्तै घटनाबाट कांग्रेस समाप्त हुने ठान्नु मूर्खता हुन्छ । कांग्रेसमा सधैँ नै दुई वा त्यसभन्दा पनि बढी धार देखिँदै आएको छ । गणेशमान सिंहविरुद्ध बीपीले सुवर्ण शमशेरलाई सभापतिमा समर्थन गर्दा गिरिजाबाबु गणेशमान सिंहका पक्षमा थिए । पछि बीपी र गणेशमान सधैँ एकै ठाउँमा भए । जीवन दृष्टि र शैलीमा अन्तर देखिए पनि यी दुवै नेता सामन्ती संस्कारका विपक्षमा अग्रगामी प्रगतिशील र परिवर्तनकारी शक्ति तथा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्थे ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">दुई धारः दुई संस्कार</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेस ‘प्रिय साथी’हरूका (नेताले कार्यकर्तालाई पत्र लेख्दा ‘प्रिय साथी’ भनेर सम्बोधन गर्ने चलन कांग्रेसमा थियो !) घरमा जे पाकेको छ त्यही र कहिले कहीँ त जति पाकेको छ त्यति नै बाँडेर खाने र वास बस्ने नेता कार्यकर्ताको पार्टी थियो । भुइँफुट्टाहरूको सम्भ्रान्तीकरण रोचक छ तर नीलो रंगको स्यालको कथा दोहोरिइहाल्छ । नेपाली कांग्रेस सामन्ती संस्कारको जरै उखेल्न संगठन गरिएको दल जो हो । कम्युनिस्ट र पञ्चहरूको नक्कल गर्दै पैसा थुपार्ने र बाँड्नेहरूले यसको संस्कार बिगारेका हुन् । कतिपय नेता कार्यकर्ता सौकिन त थिए तर विलासी थिएनन् । सुवर्ण शमशेरबाहेक अरू कुनै पनि सभापतिले निजी सम्पत्ती राखेको देखिएन । किसुन जी र सुशील दा त झन् फकिरै थिए । विलासको लालसले अहिले कांग्रेसजनलाई पनि पैसाको दास बनाएको छ । कांग्रेस बचाउने हो भने यही लालचबाट नेता कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न संस्थापन पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसमा सामान्य जनताका पक्षधर र ‘सुकिलामुकिला’का संरक्षकहरूबीच सँधै नै स्वार्थको द्वन्द्व रहिआएकै हो । अहिले नेतृत्व चयनमा पनि प्रकारान्तरले यही यथास्थितिको पक्षधर र अग्रगामीहरूबीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । यसो त संख्याका आधारमा भुइँफुट्टाहरू संस्थापनकै सेरोफेरोमा धेरै देखिन्छन् तर तिनको प्रभावशाली हैसियत भने अर्को पक्षमा बढी छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
बाबाका धाम, धामीझाँक्री र ग्रहशान्ति कांग्रेसको चरित्र हैन । कार्यकर्तालाई भेट्न साइत जुराउने र चुनावभन्दा पहिले ग्रहको शान्तिस्वस्ति गर्ने अन्धविश्वासीले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्तै, कुनै पनि प्रकारको कट्टरता र निषेध पनि कांग्रेसको प्रवृत्ति हैन । प्रगतिशील जीवन दृष्टि, सरल जीवन शैली र संघर्षशील प्रवृत्ति कांग्रेसको पहिचान हुनेगरेको थियो । कांग्रेसका नेताहरू पाखण्डी हैन इमानदार थिए । पार्टीलाई भुइँफुट्टा र नवसम्भ्रान्तहरूको कब्जामा जान नदिन संस्थापनका सबै नेताको (विशेषगरी बीपी र गणेशमान सिंहका सन्तानहरूको) दायित्व हो । साथै ती नेतालाई आदर्श मान्ने र तिनकै कीर्तिमा राजनीति गर्दै आएका अरू नेताको पनि कर्तव्य हो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">स्वार्थको द्वन्द्व</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
कांग्रेसभित्र स्वार्थको द्वन्द्वलाई यदाकदा सैद्धान्तिक आवरणमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यर्थामा बीपी र मातृकाबाबुकै पालादेखि अग्रगामी र यथास्थितिवादी धार कांग्रेसमा देखिएको थियो । सहरका सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थमा आँच नपुगोस् भन्ने चाहना राख्ने यथास्थितिवादी कांग्रेसमा बलियै छन् । तर मूलधारमा भने अग्रगामी प्रगतिशीलहरूकै प्रभाव र संख्या बढी छ । पुराना भारदार र उनीहरूभन्दा पनि आफूलाई बढी सम्भ्रान्त ठान्ने ‘भुइँफुट्टा’ वर्ग अहिले सांस्कृतिकरूपमा सामान्य जनताभन्दा बेग्लै देखिने प्रयासमा छ । कांग्रेसजस्तो मूलधारको मध्यमार्गी पार्टी कब्जा गर्न सके नवकुवेरलगायत भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा आँच आउनेछैन । समाजमा मात्र हैन आर्थिक, राजनीतिक संरचना सबैतिर प्रभाव कायम राख्न र पहुँच नभएका ठाउँमा पनि हस्तक्षेप गर्न सहज हुने यस वर्गले ठानेको हुनुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कांग्रेसको नेतृत्वबिना कुनै परिवर्तन जो भएको छैन । अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको द्वन्द्वको सार यही हो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
अप्ठेरो परे कम्युनिस्ट, क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय सबै निषेधको राजनीति गर्ने अनुदार व्यक्ति र शक्ति कांग्रेसको ओत लाग्न आउँछन् तर उनीहरूको सर परे ती सबै मिलेर कांग्रेसविरुद्ध जाइलाग्छन् । ओत लाग्न आउँदा शरण त दिनुपर्छ तर तिनैलाई तालासाँचो सुम्पनु एउटै होइन । चुनिएरै आएकामध्ये कतिपय अर्को महाधिवेशनसम्म यही पार्टीमा हुने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन तर राजनीति नै गर्छु भनेर लागेका तरूणहरूको भने जीवन पार्टीसँगै गाँसिएको हुन्छ । यसैले तिनले चुनाव जसरी जितेको भए पनि अब विवेकपूर्वक निर्णय लिने विश्वास गर्नु अन्यथा हुँदैन ।<br style="box-sizing: border-box;" />जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई फिर्ता गराउने हल्ला चलाउन थालिएको छ । तराईमा कांग्रेस फेरि कमजोर भएको छ । कार्यकर्तालाई भूकम्पपछि र नाकाबन्दीका बेला पार्टीको भूमिका प्रभावहीन भएकाले जनतालाई उत्तर दिन हम्मे परेको छ । यस्ता अनेकौं प्रश्नको उत्तर यही महाधिवेशनबाट खोजिनेछ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
कांग्रेस भुइँफुट्टाहरूको सिन्डिकेट हुने हो वा सामान्य जनताको दल बनाइराख्ने हो भन्ने कांग्रेसका इमानदार कार्यकर्ताले विवेकपूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो अग्रगामी र संघर्षशील चरित्र छाडेर नेपाली कांग्रेस भुइँफुट्टावर्गको कब्जामा पुग्यो भने नेतृत्व सही अर्थमा हस्तान्तरण कहिल्यै हुनेछैन र नयाँ पुस्तामा पुग्नुको पनि अर्थ रहनेछैन ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">र अन्त्यमा</strong><br style="box-sizing: border-box;" />कांग्रेसको सकस र अहिलेका केही गठबन्धन हेर्दा हुरी र डल्लाको कथाको सम्झना हुन्छ । एकपटक माटाको डल्लो र सालको पातले मीत लगाएछन् । पातलाई हावाले उडाउन खोजे माटाले चेपेर बचाउने र माटालाई पानीले गलाउन खोजे पातले छोपेर जोगाउने मतो गरेछन् । हावा आउँदा डल्लाले चेपेर पातलाई बचाएछ । पानी पर्दा पातले छोपेर मीतलाई जोगाएछ । दिन सँधै उस्तै त हुँदैन । एकपटक पानी र हुरी सँगै आएछ । पानीले डल्लो भिजाएपछि हुरीले पात उँडाइदिएछ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
अहिले मूलतः सञ्चार माध्यममा बन्दै र बिग्रँदै गरेका गठबन्धनहरू पात र माटाको मितेरीजस्तै हुन् ।<span style="line-height: 21.994px;">संस्थापनतर्फ धेरै जनाले सभापतिको दाबी गरेपछि धेरैले नेपाली कांग्रेस सकसमा परेको ठानेका छन् । केही बुझक्कड त संस्थापनकै पक्षधर र कांग्रेसको हितैषीजस्तो देखिएर कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल बलियो उमेदवार नभएकाले सभापतिको निर्वाचन संस्थापनले हार्ने अनुमान प्रक्षेपण गर्नसमेत थालेका छन्-महाभारतमा शल्यको भूमिका बिर्साउने गरी । कांग्रेसका केही शुभेच्छुक र कार्यकर्ता सञ्चार माध्यममा आएका भ्रामक टिप्पणीबाट बढी नै तर्सिएका पनि देखिन्छन् । कांग्रेस राम्ररी नबुझ्ने सुशील कोइरालाको निधनले शेरबहादुर देउवाको पक्ष स्वतः बलियो भएको ठान्नु अस्वाभाविक होइन । उमेर र राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेलभन्दा कान्छै भए पनि देउवा ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । संस्थापनका उमेदवार विरुद्ध उनले २ पटक सभापति पदमा उमेदवारी दिइसकेका छन् । सभापति हुन पार्टी नै फुटाउने आँट गर्ने देउवाले आफ्नो समूहलाई एकत्रित बनाएर पनि राखेका छन् । यता संस्थापन पक्षसँग योग्य उमेदवारको कमी नभए पनि कोइराला परिवारबाट यसपटक सभापति हुने चाहना सुजाताबाहेक अरूले प्रकट गरेका छैनन् । सुशील कोइराला छँदासम्म त रामचन्द्र पौडेलकै दाबीलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिइएको थिएन । दाबी त महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सभापति पदमै गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, उनको दाबीलाई पनि खासै गम्भीरतापूर्वक लिइएको देखिँदैन । सिटौला हदै भए कैँची उमेदवार हुनेहुन् भन्ने एकथरीको टिप्पणी छ भने अर्काथरी उनको आँखा संसदीय दलको नेतामा लागेकाले यो दाबी ‘कहीँ पे निगाहेँ कहीँ पे निसाना’ हो भन्छन् । यसै पिन सिटौलाजस्ता माहिर खेलाडीले संस्थापन पक्षलाई हराउने गरी ‘आत्मघाती’ गोल कसरी गर्लान् र !</span></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बाह्रखरीसँग भनेका छन्–कोइराला परिवार पार्टी जोगाउन आवश्यक परे त्याग गर्न (पदाधिकारी नहुन) पनि तयार छ । यहाँ पार्टी जोगाउन भन्नुको तात्पर्य नेतृत्व संस्थापनबाट बाहिर जान नदिनु हो । त्यसका लागि सभापतिमा संस्थापन पक्षको उमेदवार विजयी हुनुपर्छ भन्ने मानिएको देखिन्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
प्रकाशमान सिंहले आफूलाई सभापतिको उमेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । साथै उनले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा रामचन्द्र पौडेलले ‘सक्षम र प्रभावकारी टिम’ बनाएमा सहमति हुन्छ पनि भनेका छन् । डा.शशांक कोइरालाले यी पंक्ति लेख्दासम्म सार्वजनिकरूपमा केही बोलेका छैनन् र सुजाताले संस्थापनबाट अन्ततः एक जनामात्र उमेदवार हुने ठोकुवा नै गरेकी छन् । अहिले संस्थापनको प्रतिनिधित्व प्रकाशमान, शशांक, शेखरहरूले गर्छन् । सभापतिका सशक्त दाबेदार कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल त प्राकृतिकरूपमै संस्थापन पक्षका नेता हुन् ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">सधैँको दुई खेमा</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसमा स्थापना सँगै विवाद र विभाजनको बीउ रोपिएको थियो । डा. डिल्लीरमण रेग्मीले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस भन्ने पार्टी आफूसँगै राखिरहे । केदारमान व्यथितहरूदेखि मातृकाप्रसाद कोइरालासम्म कतिले कांग्रेस कहिले कहिले छाडेका थिए भन्ने अभिलेख सायद कतै पनि छैन । ‘प्रतिक्रान्ति’का लागि खोलिएको खुकुरी दल पछि नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् भयो । पहिलो संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी भएको त्यही पार्टी राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको हत्या गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा समाहित भयो । तर बीपी कोइरालाले पुलपुल्याएर तानेका डा. तुलसी गिरीमात्र हैन क्रान्तिका मोर्चामा लडेका विश्वबन्धु थापासमेतले राजा महेन्द्रलाई साथ दिए । नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि २००७ साल र पछि गरेर ३ पटकसम्म त हतियारै उठायो । यस क्रममा कति थपिए र कति पन्छिए सायद कांग्रेससँग त्यसको अभिलेख पनि छैन । बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा २०३४ मा काशिनाथ गौतम, अच्युतराज रेग्मी, शशि शमशेर जबरालगायतका ३८ जना केन्द्रीय नेताले पार्टी छाडेको वक्तव्य दिँदा त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा कांग्रेस समाप्त भएको धारणा केही पञ्चहरूले व्यक्त गरेका थिए । कांग्रेसलाई ‘प्रतिबन्धित’ भन्ने कि ‘विघटित’ भन्ने चर्कै बहस भएको थियो । महापञ्चहरूले कांग्रेस समाप्त भएको ठानेको २ वर्षपछि त्यही कांग्रेसकै कारण जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपरेको थियो र मूलतः कांग्रेसकै बुतामा ४५ प्रतिशत मत बहुदलका पक्षमा खसेको थियो । जनमत संग्रहलगत्तै परशुनारायण चौधरीलगायतले पार्टी छाडेका थिए । तिनै ताका बीपीले भनेका थिए– म, गणेशमानजी र किसुनजी जहाँ रहन्छौँ कांग्रेस त्यहीँ रहन्छ । कालान्तरमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि पार्टी त्यागेका थिए । यद्यपि, पार्टीले उनीहरूलाई छाडेन । यसैले संस्थापन पक्षमा सभापति र अरू पदाधिकारीका आकांक्षीको संख्या धेरै देखिँदैमा नेपाली कांग्रेस सकसमा परिहाल्यो भन्ने ठान्नु भुल हुनेछ । कांग्रेसले यस्ता सकस कति पार गरेको छ भन्ने हेक्का पनि कसैलाई छैन होला । यसैले यस्तै घटनाबाट कांग्रेस समाप्त हुने ठान्नु मूर्खता हुन्छ । कांग्रेसमा सधैँ नै दुई वा त्यसभन्दा पनि बढी धार देखिँदै आएको छ । गणेशमान सिंहविरुद्ध बीपीले सुवर्ण शमशेरलाई सभापतिमा समर्थन गर्दा गिरिजाबाबु गणेशमान सिंहका पक्षमा थिए । पछि बीपी र गणेशमान सधैँ एकै ठाउँमा भए । जीवन दृष्टि र शैलीमा अन्तर देखिए पनि यी दुवै नेता सामन्ती संस्कारका विपक्षमा अग्रगामी प्रगतिशील र परिवर्तनकारी शक्ति तथा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्थे ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">दुई धारः दुई संस्कार</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेस ‘प्रिय साथी’हरूका (नेताले कार्यकर्तालाई पत्र लेख्दा ‘प्रिय साथी’ भनेर सम्बोधन गर्ने चलन कांग्रेसमा थियो !) घरमा जे पाकेको छ त्यही र कहिले कहीँ त जति पाकेको छ त्यति नै बाँडेर खाने र वास बस्ने नेता कार्यकर्ताको पार्टी थियो । भुइँफुट्टाहरूको सम्भ्रान्तीकरण रोचक छ तर नीलो रंगको स्यालको कथा दोहोरिइहाल्छ । नेपाली कांग्रेस सामन्ती संस्कारको जरै उखेल्न संगठन गरिएको दल जो हो । कम्युनिस्ट र पञ्चहरूको नक्कल गर्दै पैसा थुपार्ने र बाँड्नेहरूले यसको संस्कार बिगारेका हुन् । कतिपय नेता कार्यकर्ता सौकिन त थिए तर विलासी थिएनन् । सुवर्ण शमशेरबाहेक अरू कुनै पनि सभापतिले निजी सम्पत्ती राखेको देखिएन । किसुन जी र सुशील दा त झन् फकिरै थिए । विलासको लालसले अहिले कांग्रेसजनलाई पनि पैसाको दास बनाएको छ । कांग्रेस बचाउने हो भने यही लालचबाट नेता कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न संस्थापन पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
नेपाली कांग्रेसमा सामान्य जनताका पक्षधर र ‘सुकिलामुकिला’का संरक्षकहरूबीच सँधै नै स्वार्थको द्वन्द्व रहिआएकै हो । अहिले नेतृत्व चयनमा पनि प्रकारान्तरले यही यथास्थितिको पक्षधर र अग्रगामीहरूबीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । यसो त संख्याका आधारमा भुइँफुट्टाहरू संस्थापनकै सेरोफेरोमा धेरै देखिन्छन् तर तिनको प्रभावशाली हैसियत भने अर्को पक्षमा बढी छ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
बाबाका धाम, धामीझाँक्री र ग्रहशान्ति कांग्रेसको चरित्र हैन । कार्यकर्तालाई भेट्न साइत जुराउने र चुनावभन्दा पहिले ग्रहको शान्तिस्वस्ति गर्ने अन्धविश्वासीले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्तै, कुनै पनि प्रकारको कट्टरता र निषेध पनि कांग्रेसको प्रवृत्ति हैन । प्रगतिशील जीवन दृष्टि, सरल जीवन शैली र संघर्षशील प्रवृत्ति कांग्रेसको पहिचान हुनेगरेको थियो । कांग्रेसका नेताहरू पाखण्डी हैन इमानदार थिए । पार्टीलाई भुइँफुट्टा र नवसम्भ्रान्तहरूको कब्जामा जान नदिन संस्थापनका सबै नेताको (विशेषगरी बीपी र गणेशमान सिंहका सन्तानहरूको) दायित्व हो । साथै ती नेतालाई आदर्श मान्ने र तिनकै कीर्तिमा राजनीति गर्दै आएका अरू नेताको पनि कर्तव्य हो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">स्वार्थको द्वन्द्व</strong></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
कांग्रेसभित्र स्वार्थको द्वन्द्वलाई यदाकदा सैद्धान्तिक आवरणमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यर्थामा बीपी र मातृकाबाबुकै पालादेखि अग्रगामी र यथास्थितिवादी धार कांग्रेसमा देखिएको थियो । सहरका सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थमा आँच नपुगोस् भन्ने चाहना राख्ने यथास्थितिवादी कांग्रेसमा बलियै छन् । तर मूलधारमा भने अग्रगामी प्रगतिशीलहरूकै प्रभाव र संख्या बढी छ । पुराना भारदार र उनीहरूभन्दा पनि आफूलाई बढी सम्भ्रान्त ठान्ने ‘भुइँफुट्टा’ वर्ग अहिले सांस्कृतिकरूपमा सामान्य जनताभन्दा बेग्लै देखिने प्रयासमा छ । कांग्रेसजस्तो मूलधारको मध्यमार्गी पार्टी कब्जा गर्न सके नवकुवेरलगायत भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा आँच आउनेछैन । समाजमा मात्र हैन आर्थिक, राजनीतिक संरचना सबैतिर प्रभाव कायम राख्न र पहुँच नभएका ठाउँमा पनि हस्तक्षेप गर्न सहज हुने यस वर्गले ठानेको हुनुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कांग्रेसको नेतृत्वबिना कुनै परिवर्तन जो भएको छैन । अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको द्वन्द्वको सार यही हो ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
अप्ठेरो परे कम्युनिस्ट, क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय सबै निषेधको राजनीति गर्ने अनुदार व्यक्ति र शक्ति कांग्रेसको ओत लाग्न आउँछन् तर उनीहरूको सर परे ती सबै मिलेर कांग्रेसविरुद्ध जाइलाग्छन् । ओत लाग्न आउँदा शरण त दिनुपर्छ तर तिनैलाई तालासाँचो सुम्पनु एउटै होइन । चुनिएरै आएकामध्ये कतिपय अर्को महाधिवेशनसम्म यही पार्टीमा हुने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन तर राजनीति नै गर्छु भनेर लागेका तरूणहरूको भने जीवन पार्टीसँगै गाँसिएको हुन्छ । यसैले तिनले चुनाव जसरी जितेको भए पनि अब विवेकपूर्वक निर्णय लिने विश्वास गर्नु अन्यथा हुँदैन ।<br style="box-sizing: border-box;" />जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई फिर्ता गराउने हल्ला चलाउन थालिएको छ । तराईमा कांग्रेस फेरि कमजोर भएको छ । कार्यकर्तालाई भूकम्पपछि र नाकाबन्दीका बेला पार्टीको भूमिका प्रभावहीन भएकाले जनतालाई उत्तर दिन हम्मे परेको छ । यस्ता अनेकौं प्रश्नको उत्तर यही महाधिवेशनबाट खोजिनेछ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
कांग्रेस भुइँफुट्टाहरूको सिन्डिकेट हुने हो वा सामान्य जनताको दल बनाइराख्ने हो भन्ने कांग्रेसका इमानदार कार्यकर्ताले विवेकपूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो अग्रगामी र संघर्षशील चरित्र छाडेर नेपाली कांग्रेस भुइँफुट्टावर्गको कब्जामा पुग्यो भने नेतृत्व सही अर्थमा हस्तान्तरण कहिल्यै हुनेछैन र नयाँ पुस्तामा पुग्नुको पनि अर्थ रहनेछैन ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
<strong style="box-sizing: border-box;">र अन्त्यमा</strong><br style="box-sizing: border-box;" />कांग्रेसको सकस र अहिलेका केही गठबन्धन हेर्दा हुरी र डल्लाको कथाको सम्झना हुन्छ । एकपटक माटाको डल्लो र सालको पातले मीत लगाएछन् । पातलाई हावाले उडाउन खोजे माटाले चेपेर बचाउने र माटालाई पानीले गलाउन खोजे पातले छोपेर जोगाउने मतो गरेछन् । हावा आउँदा डल्लाले चेपेर पातलाई बचाएछ । पानी पर्दा पातले छोपेर मीतलाई जोगाएछ । दिन सँधै उस्तै त हुँदैन । एकपटक पानी र हुरी सँगै आएछ । पानीले डल्लो भिजाएपछि हुरीले पात उँडाइदिएछ ।</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.994px; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">
अहिले मूलतः सञ्चार माध्यममा बन्दै र बिग्रँदै गरेका गठबन्धनहरू पात र माटाको मितेरीजस्तै हुन् ।</div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-31168266067702477492016-02-15T14:57:00.000+05:302016-02-15T14:57:01.074+05:30नियत र नियतिका नेता <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<header><h1>
कसैको मूल्यांकन गर्दा वा कुनै वाद, व्यक्ति र सिद्धान्तप्रति धारणा बनाउँदा दृष्टिकोणको प्रभाव सबैभन्दा बढी हुन्छ । व्यक्तिको दृष्टिकोण पूर्ण हुँदैन। अपूर्ण दृष्टिकोणबाट गरिने मूल्यांकन पूर्ण वस्तुगत पक्कै हुन सत्तै्कन । यसैले अहिले वा पछि सुशील कोइरालाको पनि यथार्थ मूल्यांकन हुनसत्तै्कन। उनीप्रति व्यक्तिका दृष्टिकोणहरू प्रकट हुनेमात्र हो। </h1>
</header><div class="itemBody">
<div style="clear: both;">
</div>
<div class="blog-content">
हिरो' हुने चाहने सुशील कोइरालालाई नियतिले राजनीतिमा अल्झाइदियो। राजनीतिमा रमाएपछि उनले हलिउड सपना त्यागे। सुशील कोइराला २०१७ सालमा लोकतन्त्रको हत्यालगत्तै बीपी कोइरालाको परिवारको हेरचाहमा संलग्न भएदेखि प्रधान मन्त्री हुँदासम्मको कथा दोहोर्यातइरहनु पर्दैन।<br /><br />बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तुलना गरेर सुशील कोइरालाको मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसो त कुनै व्यक्तिलाई पनि अर्कोसँग पूरै तुलना गर्न मिल्दैन। तैपनि, दाँज्ने नै हो भने सुशील कोइरालालाई उनैका समकालीन प्रधान मन्त्रीहरू वा नेपाली कांग्रेसकै पनि उनका समकक्षी (समवयी सायद छैनन्!) नेताहरूसँग तुलना गर्नु उचित हुन्छ।<br /><br /><strong>नवकुवेरका हुलमा फकिर</strong><br /><br />पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रधान मन्त्री भएकाहरूमध्ये कसैको पनि (बाबुराम भट्टराईले चाहिँ त्यही ताका घर बनाएका थिए क्यारे!) २०४६ सालभन्दा पहिले काठमाडौंमा घर थिएन। पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि सायद सुशील कोइरालाको जति अरू कसैको थिएन। राजनीतिक शक्ति केन्›मा यीमध्ये सबैभन्दा लामो समय सुशील कोइराला नै थिए। घरबार नगरेकै कारणले मात्रै सुशील कोइरालाले श्रीसम्पत्ति नजोडेका हुन् भन्नु सतही टिप्पणी हुन्छ। सन्तान नभए पनि सम्पत्ति र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्नेहरू समाजमा बग्रेल्ती भेटिन्छन्। 'अपुताको धन प्यारो' भन्ने उखान त्यसै चलेको हैन। यसैले नियतवश नै उनले सम्पत्ति संग्रह नगरेका हुन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन।<br /><br />अर्कातिर, सुशील कोइरालाबाहेक उनका पार्टीभित्र वा बाहिरका उनैको कोटीमा राजनीतिक नेता सबैजसो 'नवकुवेर' भएका छन्। सबैको जीवन शैली काठमाडौंका सम्भ्रान्त सामन्तहरूको भन्दा कम विलासी छैन। 'जोगी हुन राजनीति गरेको हैन' भन्ने त तिनको थेगो नै भएको छ। गुजाराका लागि सम्पत्ति जोड्नु अनुचित नमानिएला तर विलासका लागि सम्पत्ति जोड्न सत्ताको प्रत्यक्षपरोक्ष दुरुपयोग गर्नु पक्कै पनि उचित होइन। सत्ताको दुरुपयोग नगरी गुजारा चल्नेसम्म सम्पत्ति संग्रह होला तर विलासका लागि पुग्दैन। अर्थात्, सम्पत्ति संग्रहमात्रकै आधारमा हेर्दा समकक्षीहरू सबैजसो भ्रष्ट सिद्ध हुँदा सुशील कोइराला अरूभन्दा बेग्लै देखिन्छन् । व्यवहारवादीले उनलाई 'मूर्ख' भन्न सक्छन् भने आदर्शवादीका दृष्टिमा अरू नेताहरू भ्रष्ट ठहरिन्छन् । सुशील कोइरालाले जानीजानी नै सम्पत्ति नथुपारेका हुन् भन्नेमा सायद कसैको पनि विमति नहोला। सरल जीवनशैली र निष्कलंक छवि नै सुशील कोइरालालाई सम्झने एवं सराहना गर्ने आधार हुन्। इतिहासमा लेखिनेछ– अमुक कालखण्डमा नवकुबेरका हुलमा एकजना फकिर पनि शासनमा पुगेका थिए।<br /><br /><strong>'एफ्लुएन्जा' मुक्त एक्ला नेता!</strong><br /><br />फकिर जीवनशैली र दर्शनले उनलाई क्यान्सर भयो, टीबी पनि भयो र निमोनियाले उनको ज्यान लियो। तर उनलाई समृद्धि रोग (एफ्लुएन्जा) बाट जोगायो । (अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ 'एफ्लुएन्जा'। धनी हुने उन्माद रोग बन्न पुगेको अवस्थालाई 'एफ्लुएन्जा' भनिन्छ। यो समृद्धि रोग ग्रस्त समाज र दरि›ताको संस्कृति व्याप्त शासकीय मानसिकताबीच सन्तुलन र संगति कायम गर्न पक्कै सहज छैन ।<br /><br />नेपाली समाजलाई पनि 'समृद्धि रोग' लागेको छ। समृद्धि रोग पनि सामाजिक असमानता बढाउने कारक हो। सुशील कोइराला आफू त यो एफ्लुएन्जाबाट बचे तर उनले पार्टीका अरू सदस्य र समकालीन समाजलाई यसबाट मुक्त हुने प्रेरणा दिन भने सकेनन्। अर्थात्, उनी पार्टीका सभापति भए र त्यस भूमिकामा सफल पनि भए तर युग हाँक्ने नायक बन्न सकेनन्। तैपनि, नैतिकतालाई बुर्जुवाको ढोंग ठान्नेहरूका भिडमा मात्र हैन स्वयं कांग्रेसजनकै बीचमा पनि उनी अलग्गै र उज्याला भने देखिन्छन्। कांग्रेसमा अहिले उनीसँग तुलना गर्न सकिने अर्को नेता छैन। कांग्रेस सुकिलामुकिला 'भुइँफुट्टाहरू'को पार्टी जो बनेको छ।<br /><br /><strong>जस र अपजस</strong><br /><br />संविधान सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा जारी भयो। संविधानको धाई भएको दाबी केपी वा पुष्पकमलले गर्नसक्छन् तर आमाका रूपमा सुत्केरी व्यथा त कोइरालाले नै सहे । यसैले उनलाई संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ पारित भएकोमा जस दिनुपर्छ। र यो संविधान पारित हुनु गलत सिद्ध भयो भने त्यसको सबैभन्दा बढी अपजस उनकै भागमा पर्छ ।<br /><br />पहिलो संविधान सभा तुहाउन खलनायकको भूमिका खेलेको आरोप पनि सुशील कोइरालामाथि लागेको छ। उनको उपस्थिति नै नभएको संविधान सभा तुहाउन व्यक्तिका रूपमा उनको भूमिका निर्णायक हुनसक्तैन थियो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा भने सुशील कोइरालाले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको निष्ठाको रक्षा गरेको देखिन्छ। पहिलो संविधान सभाबाट संसदीय संविधान पारित हुन सहज थिएन। कांग्रेस संसदीय पद्धतिको पक्षधर पार्टी हो। त्यति बेला संसदीय लोकतन्त्रका पक्षमा सुशील कोइरालाको अडानको सराहना लोकतन्त्रवादीले गरेका पनि थिए। हो, संसदीय लोकतन्त्र विरोधीका लागि उनको अडान पक्कै पनि मन परेन होला। यसैले संसदीय लोकतन्त्र पक्षधरले सुशील कोइरालाको अडानलाई सिद्धान्त निष्ठा देख्छन् भने अरूले त्यसलाई अनुचित जिद्दी ठान्छन्। यद्यपि, यो संविधानले आत्मसात गरेको पद्धति पनि पूर्ण संसदीय छैन। 'सुधारिएको' भनिएको अहिलेको पद्धतिले ल्याउने अस्थिरतालगायतका विकृतिका लागि दोष सुशील कोइरालालाई लाग्छ। यद्यपि, आहिलेको संविधान सभाको संरचनामा उनले भन्ने गरेको 'विन–विन' का लागि 'गिभ एन्ड टेक' गर्दा बन्ने संविधान सायद यस्तैमात्र हुनसक्थ्यो।<br /><br />अर्कातिर, पहिलो संविधान सभा विफल बनाउन उनको निर्णायक भूमिका रहेछ नै भने पनि रणनीतिकरूपमा समेत त्यो बुद्धिमानी हो भन्नुपर्छ। कारण, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा सुशील कोेइरालाको दल नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक दल बन्न पुग्यो। पार्टी सभापतिका रूपमा त्यसको मूल श्रेय त सुशील कोइरालालाई नै जान्छ। अर्थात् पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन उनले रोकेका हुन् भने त्यो उनको रणनीतिक कौशल सिद्ध भयो। माओवादी र मधेसी दलहरूको रणनीतिक विफलता थियो त्यो।<br /><br />संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलन चर्क्याे। ठूलो जनधनको क्षति भयो। मधेस आन्दोलन भारतको निर्देशनमा भएको पुष्टि मधेसी दलका नेताहरूले नै गरेका छन्। भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त प्रायः भयो। सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री छँदै सुरु भएको आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको दोष उनलाई पनि लाग्छ। हुन त, मधेस आन्दोलन साम्य पार्ने संविधान संशोधन उनकै पालामा संसद्मा दर्ता भएको थियो र पारित पनि मूलतः उनकै पहलमा भएको हो।<br /><br /><strong>नियति र भक्तिको साथ</strong><br /><br />सुशील कोइरालासँग पीएल सिंह र शैलजा आचार्यको अवस्था तुलना गर्न सकिन्छ। कोइरालाभन्दा सिंह र आचार्य दुवै कम सम्भावना भएका, कम संघर्षशील र कम समर्पित नेता त हैनन्। आचार्य कोइराला परिवारकी सदस्य पनि हुन् र उनलाई गिरिजाबाबुको स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानिन्थ्यो पनि। गिरिजाबाबुलाई 'मेन्टर' स्वीकार गर्न नसकेकै कारण शैलजा कांग्रेसको संस्थापनबाट बाहिर परिन्। पीएल सिंहलाई अहिल्यै कांग्रेसले बिर्सिसकेको भान हुन्छ। सम्भवतः गणेशमान सिंहको पारिवारमा उनी स्वीकार्य रहिरहन सकेनन्। नियतिले सिंह र आचार्यलाई धोका दियो। सुशील कोइरालालाई साथ दियो। कांग्रेसभित्र बढेको गुटबन्दी, अन्तर्घात र संकीर्णताका लागि सुशील कोइरालालाई धेरै दोष दिइन्छ। उनको दोष गिरिजाबाबुको 'लक्ष्मण' हुनु नै हो। शूर्पणखाको नाक कान काट्नेदेखि सीतालाई वनमा त्याग गर्नसमेत रामले लक्ष्मणलाई नै खटाए। लक्ष्मण समर्पणले सुशीललाई गिरिजाबाबुले पार्टीको मियो बनाइदिए। यसैले सुशील कोइरालाको सफलतामा गिरिजाबाबुको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न गरिएको गुटबन्दी र अन्तर्घातको पनि योगदान छ। उनी निमित्त नै भए पनि दोष मुक्त छैनन्।<br /><br /><strong>भारत समर्थक : भारत विरोधी</strong><br /><br />सुशील कोइराला २० महिना प्रधान मन्त्री भए। उनलाई भारतले भ्रमणका लागि बोलाएन। यति लामो अवधि प्रधान मन्त्री भएर पनि भारतको निम्तो नपाउने सायद उनी एक्ला प्रधान मन्त्री हुन्। विडम्बना, तिनै सुशील कोइराला भारतकै विश्वासमा आफ्नो पूर्व घोषणाविपरीत प्रधान मन्त्री पदमा उमेदवार भए। संविधान पारित नगर्न भारतीय पक्षले दिएको दबाब थेग्न कोइरालालाई निकै कठिन भएको हुनुपर्छ। कोइरालाहरूको भारतीय संस्थापनसँग 'प्रेम र ईर्ष्या' को सम्बन्ध देखिन्छ। कोइरालाहरूमाथि भारत समर्थक भएको आरोप लागिरह्यो तर भारतीय संस्थापनले कोइरालाहरूलाई असहयोग पनि गरिरह्यो। यसका धेरै कारण होलान् बीपीको छवि र अटेरीपनदेखि सुशीलकै पनि अडान नेपाललाई 'संरक्षित प्रान्त'जस्तो ठान्ने भारतीय बाबुहरूलाई कहिल्यै मन परेन। कोइरालाहरूले पनि अरू राजनीतिक नेताहरूले जस्तो बाबुहरूलाई भाउ दिएनन्। राजनीतिक नेतृत्वसँगै सम्बन्ध भएकाले बाबुहरूलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा उनीहरू रहे। तर, बेलायती उपनिवेशको धङधङीबाट मुक्त हुनै नसक्ने भारतको बाबुतन्त्रले त्यहाँको राजनीतिलाई पनि घुमाउने गरेको छ। भारतीय शासकको यातनासमेत सहेका सुशील कोइरालालाई नियतिले जीवनको अन्तिम घडीमा भारतीय बाबुहरूप्रति विश्वस्त बनायो। कस्तो विडम्बना!<br /><br /><strong>अन्तिम अवसाद!</strong><br /><br />पार्टी सभापतिमा पनि दोस्रो पटक उमेदवार नहुने वाचा उनले गरेका थिए। बाँचेका भए उनलाई त्यो वाचा पनि तोड्न बाध्य बनाइन सक्थ्यो। नियतिले उनलाई त्यसबाट जोगाइदियो। 'संविधान जारी भएपछि सत्तामा बस्दिन' भनेर पटकपटक दोहोर्याथउने कोइरालालाई उमेदवारी दिन केले बाध्य बनायो? सायद अब अनुमानमात्रको विषय हुनेछ। तर सुशील कोइरालालाई आफ्नो वचन पूरा गर्न नसकेको चोट निकै गहिरोसँग परेजस्तो देखियो। प्रधान मन्त्री पदको उमेदवारी र पराजयपछि उनी स्वस्थ हुन सकेनन्।<br /><br />त्यसरी अडान छाड्ने र दबाब सामु झुक्ने कार्य उनको प्रकृति एवं चरित्रविपरीत थियो। त्यसले उनमा गहिरो अवसाद उत्पन्न गरेको हुनसक्छ। अस्पष्ट ग्लानि त उनका पछिल्ला एकाध अभिव्यक्तिमा पनि ध्वनित हुन्छ। अर्थात्, सुशील कोइराला आफ्नै अडान र संयोगले बनेका पात्र हुन्। अर्थात् नियत र नियतिका नेता!<br /><br /><strong>र अन्त्यमा : कांग्रेसको भविष्य</strong><br /><br />नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व चयनमात्र गर्नेछैन। सुशील कोइरालाको निधनका कारण पार्टीको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ। अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेका रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवामध्ये कुनै एक जना सभापति चुनिएलान् तर एक अर्कालाई नेता स्वीकार गर्न उनीहरूले सक्ने छैनन्। यसको परिणाम धेरै राम्रो भए अहिलेकै जस्तो भागबन्डा गरेर पार्टी चलाइनेछ। नत्र कांग्रेस निकट भविष्यमै फुट्न सक्छ। कारण, पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास दुवै पक्षले गर्नेछ। यसैले पार्टीलाई एकजुट बनाइराख्ने हो भने दुवैले स्वीकार गर्नसक्ने तर पार्टी कब्जा गर्ने महत्वकांक्षा नभएका नेतालाई सभापति बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। सम्भवतः केबी गुरुङ यसका लागि सही व्यक्ति हुन सक्छन्। कांग्रेसजन र नियतिलाई मन्जुर होला/नहोला तर अर्को पुस्तालाई पार्टी हस्तान्तरण गर्ने हो भने संक्रमणका लागि उपयुक्त पात्र केबी गुरुङ नै हुन्। </div>
</div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-24667286986448008972016-02-08T16:49:00.000+05:302016-02-08T16:49:58.040+05:30'मियाँ दाइ'ले ढाँटेछन् ! <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
मेरा अधिकांश साथी राजनीतिक भेलामा भेटिन्छन् । विशेषगरी तनहुँ जिल्लामा हुने नेपाली कांग्रेसका कार्यक्रममा उनीहरू अझै सहभागी भइरहेकै छन् । यसैले फुर्सद पाएका बेला कांग्रेसको जिल्ला र क्षेत्रीय अधिवेशनहरू हेर्न तनहुँ जाने गर्छु । यसपटक पनि गएको थिएँ ।<br />
माघ २२ गते डुम्रेमा संसदीय क्षेत्र नं १ को अधिवेशन थियो । आँबु खैरेनीका प्रतिनिधिहरूसँगै डुम्रे पुगेँ । क्षेत्र नं १ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिलगायतका पदका लागि निर्वाचन हुँदै थियो । त्यस क्षेत्रका कांग्रेसका हस्तीहरू समूह बनाएरै भिडेका थिए । दुवै समूहबाट चुनिए । विशेष के भयो भने नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरू आनन्द त्रिपाठी र दीपक भट्टराई राम्रो मत ल्याएर चुनाव जितेछन् ।<br />
धेरै पुराना साथीहरू भेटिए । छिम्केश्वरी, देउराली, धरमपानीमा मेरा धेरै परिचित साथीहरू थिए । ती गाविसहरूमा कांग्रेसको संगठन गर्दा मैले धेरै कार्यकर्ता बनाएको थिएँ । छिम्केश्वरीका श्रीबहादुर गुरुङ र देउरालीका रणध्वज गुरुङ अभैm सक्रिय नै रहेछन् । रणध्वज त २०३६ सालमै बहुदलको पक्षमा लागसकेका थिए । छिम्केश्वरीबाट क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये बाबुछोरा भेटिएका थिए ।<br />
यही हुलहालमा पुराना कांग्रेस नेता सूर्यनाथ खनाल पनि भेटिएका थिए । त्यहाँ भेटिएकामध्ये मलाई ‘तिमी’ भन्ने मान्छे उनीमात्रै थिए । सूर्यनाथ दाइसँगको चिनजान कति पुरानो हो सम्झना छैन । तर २०३९—४३ सालमा म तनहुँ जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति छँदा उनी सतीश्वाँराका प्रधानपञ्च थिए । उनको पंचायत ६ नं क्षेत्रमा पथ्र्यो । त्यस क्षेत्रबाट मैलै प्रतिस्पर्धीले भन्दा दोब्बर मत ल्याएको थिएँ । यसमा सूर्यनाथ दाइहरूकै योगदान थियो । मैले त त्यस क्षेत्रमा टेकेको मात्रै थिएँ । धेरैलाई चिन्दैनथेँ । पाँच वर्ष उपसभापति छँदा निकट रहेर काम गरियो । उनी पुराना प्रतिबद्ध लोकतन्त्रवादी भएकाले श्रद्धा लाग्थ्यो । उनले पनि मलाई माया गर्थे । पछि काठमाडौंमा बिरामी भएका बेला उनलाई अस्पतालमा केही सहयोग उपलब्ध गराएको सम्झना छ ।<br />
म राजनीति र जिल्ला दुवै छाडेर काठमाडौंमा भौँतारिन थालेँ । त्यसपछि मुस्किलले २—४ पटक भेट भयो होला । डुम्रेमा भेटिँदा सूर्यनाथ दाइ अलि थाकेका देखिन्थे । मैले किन दुःख गरेको ? भने । उनले ठट्टा गर्दै भने यहाँ नआएको भए तिमीसँग भेट हुन्थ्यो त ? हामी हास्यौँ । उनलाई म ‘मिया दाइ’ भन्थेँ । सम्जुरमा हुर्केकाले चुरेटा भाषा बोल्न सक्थे । र उनको लबजमा पनि कताकता मियाँहरूको बोलीको झल्को लाग्थ्यो । सूर्यनाथ प्रधानपञ्च हुँदा इसुफदिन मियाँ उपप्रधान थिए । म उनीहरूलाई जिस्क्याउने गर्थेँ — सूर्यनाथले ‘अल्लाह कसम’ भन्छन् र इसुफदिनले ‘रामको कसम’ खान्छन् भनेर । इसुफदिन दाइ केही वर्ष पहिले बितेछन् । सूर्यनाथले भनेका थिए ‘गइसक्यो ऊ त, म एक्लै हो । दाइले काठमाडौंमा घर सोधे र भेट्न आउँछु भने । उनले मेरो फोन नंबर मागे । र हामी बिदा भएका थियौँ ।<br />
मियाँ दाइले त ढाँटेछन् मलाई । उनी त कहिल्यै नआउने गरी पो गएछन् । दमौलीमा बुद्धिकुमार बतासजीले सूर्यनाथको मरण त गजबको भयो भन्दा मैलै मेरै मियाँ दाइ हुन् भन्ने कल्पनासम्म पनि गरिन । दोहो¥याएर सोधेँ । परशुरामजी साथैमा थिए । उनले भने — म सिंपानीमा हुर्केको तर मैले कांग्रेसको झन्डा भने सूर्यनाथको घरमा देखेको हुँ । ’<br />
ठाँट्यौ दाइ ! काठमाडौं आएर भेट्ने वचन पूरा गरेनौ ।<br />
मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली !<br />
<div>
<br /></div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-9866926158880489912016-02-08T09:32:00.000+05:302016-02-15T14:57:28.018+05:30पुनर्निर्माणको पीडा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
भूकम्पपीडितलाई राज्यले वास्ता नगरे पनि प्रकृतिले दया ग¥यो । पानी खासै परेन यो हिउँदमा । हिउँ पर्ने ठाउँमा पनि धेरै दिन र धेरै बाक्लो परेन । यद्यपि, उनीहरूको जीवनमा थप कष्टका लागि सायद ठाउँ नै छैन । कतै २०७३ सालको बैशाख १२ गते पनि अर्को भुइँचालो आइहाल्ला कि भनेर पर्खे झैँ पुनर्निर्माणको मिति तोक्ने प्राधिकरणको नेतृत्वबाट नवनिर्माण त के पुनर्निर्माण पनि हुनसक्तैन । अध्ययन र सर्वेक्षण भन्दै यिनले अर्बौं रुपियाँ सिध्याउनेछन् र पीडितहरू रोइरहनेछन्।<br />
हाइटीमा अस्थायी बन्दोबस्तमा पैसा खर्च गर्ने र स्थायी व्यवस्थाका लागि योजना नै बनाइरहने गर्दा नै त अर्बौ डलर खेर गएको हो । अमेरिकी रेडक्रसको फजुलखर्ची शैली अहिले नेपालमा काम गर्ने अरू संस्थाले पनि अपनाएका छन् । विशेषगरी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रसंघीय निकायहरूले बिना काम अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेका छन् । आकस्मिक मानवीय सहायतामा बाहेक तिनले अरू काम गर्नु उपयुक्त थिएन । तिनको प्रशासनिक खर्च निर्माणमा लगाउन सके धेरै काम हुन्छ।<br />
हुँदाहुँदा अब त नयाँ दाता सम्मेलन गर्ने भन्न थालेछन् । पहिले दाताले दिने भनेको पैसा खर्च गर्ने प्रस्ताव त बनाऊ ! त्यो पैसा अब आउँदैन भन्ने लागेको हो कि ? हुन पनि प्राधिकरण र सरकारको अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीलाई दाताले पत्याउने आधार छैन । अर्को सम्मेलन गर्दा पहिले जति पनि रकम जुट्ने सम्भावना कमै छ । सरकार निकटका केही परामर्शदाताहरूलाई कमाउने मौका भने हुनसक्छ । अहिले नै धेरैले नेकपा (एमाले) निकट संस्थाहरूलाई काम ‘आउट सोर्सिङ’ गर्ने तारतम्यबाहेक प्राधिकरणको ध्यान अन्यत्र नगएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।<br />
यसैले भूकम्पपीडित सामु सरकारलाई पर्खेर ‘भगवान भरोसे’ बस्ने कि आफैँ जो सकेको गर्न अगाडि सर्ने भन्नेमात्र विकल्प देखिन्छ । हो! उद्धारका बेलामा जस्तै युवा स्वयंसेवीहरू जुर्मुराए भने चाहिँ पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । पीडितहरू स्वयंलाई उत्प्रेरित गरेर आआफ्ना घर बनाउन सहयोग गर्ने र अशक्तहरूको घर बनाइदिने हो भने अर्को वर्षको हिउँदमा सबैको आआफ्नै ओत हुनेछ । नत्र, बैशाख १२ पछि सुरु गर्ने भनेर पर्खने हो भने अर्को हिउँद पनि पाटामै बिताउनुपर्नेछ । बैशाखपछि वर्षा लाग्छ । चाडबाड मनाउने बेला हुन्छ । निर्माण कार्य त हिउँदमा मात्र सुरु हुन्छ र काम राम्ररी भए पनि अर्को वर्षको वर्षा याममा मात्र सकिन्छ ।<br />
के युवा स्वयंसेवीहरू फेरि जुर्मुराउलान् ? पुनर्निर्माणलाई आन्दोलनका रूपमा लिन र सरकारी नियमले बाधा पारे त्यसको अवज्ञा गर्न तयार नहुने हो भने नेपाल हाइटी हुने निश्चित् छ ।<br />
<div>
<br /></div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-4819494712716005342016-02-08T09:31:00.003+05:302016-02-08T09:32:30.143+05:30कांग्रेस सिन्डिकेट हुने कि राजनीतिक दल ?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
आज नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनका क्रममा देशभर जिल्ला अधिवेशन भइरहेका छन् । बितेको साता नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशनहरू भए । यी भेलालाई अधिवेशनको नाम दिइए पनि यथार्थमा सम्बन्धित तहको निर्वाचनबाहेक अरू केही भएन । र निर्वाचन पनि नितान्त व्यक्तिको अनुहारका आधारमा भयो । तनहुँको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र १ को क्षेत्रीय अधिवेशन पनि फरक थिएन । निर्वाचन परिणाम पनि देशभरकै जस्तो भयो । अपेक्षित तर अव्याख्येय !<br />
<br />
प्रतिनिधिहरूको उत्साह भने लोभलाग्दै थियो । राजनीतिमा संलग्न रहँदाका पुराना साथी पनि भेटिने लोभले केही घन्टा अधिवेशन स्थलमा पुगेको थिएँ । धेरै साथी भेटिए पनि । कतिलाई मैले चिनेर बोलाएँ । कतिले मलाई चिनेर बोलाए । केहीले फर्कीफर्की हेरेर राम्रैसँग खुट्याएपछि बोलाए । जनमत संग्रहताका २०३६ सालमा बहुदलका पक्षमा संगठन गर्दा मुस्किलले समिति बनाएका गाउँमा समेत अहिले चिनेका प्रतिनिधि एकाध जनामात्र बाँकी रहेछन् । अहिले आएका कतिपय प्रतिनिधि पुराना साथीकै छोराछोरी रहेछन् । छिम्केश्वरी गाउँ विकास समितिमा त बाबुछोरा दुवै जना प्रतिनिधि भएर आएका रहेछन् ।<br />
कांग्रेसमा केही त आकर्षण छ । नत्र यसरी एउटै परिवारका दोस्रो तेस्रो पुस्ताका सदस्यहरू पार्टीमा सक्रिय भइरहने थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यस अवसरलाई व्यक्तिगत लाभहानि र चालबाजीभन्दा माथि उठेर पार्टीको संगठन विस्तारमा प्रयोग गरेको भए संख्यासँगै गुणस्तर पनि बढ्ने थियो । प्रतिनिधि चुनिएका एक जना साथीले भने पनि — कांग्रेसको संगठन विस्तारको ठूलो मौका हुन्थ्यो यो महाधिवेशन तयारी । पार्टीमा ३ दशकभन्दा बढी संलग्न भइसकेका यी मित्रलाई अभैm भ्रम छ उनको पार्टीका नेता सिद्धान्तप्रति निष्ठावान् छन् भन्ने । भुइँचालो र नाकाबन्दीले जीवन त यिनको पनि कष्टकर भएकै होला तर अचम्मको उत्साह देखिन्थ्यो उनीहरूमा । लोकतन्त्रका नाममा समर्पित यस्ता कार्यकर्ताको पाप त लाग्छ कांग्रेसका अहिलेका नेतालाई !<br />
<br />
<b>नीतिविहीन नेतृत्व चयन</b><br />
कांग्रेस महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टो फेर्ने लगभग निश्चित छ । कांग्रेसको नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिवेशनबाट चुनिएका छन् । यस अर्थमा गएको माघ २२, २०७२ ले नेपालको राजनीतिलाई निर्देश गरिसकेको छ । कांग्रेसका नेतृत्व चयन नीतिका आधारमा हुनेगर्दैन । व्यक्तिको छनोटमा सीमित हुँदै आएको महाधिवेशन यसपटक पनि फरक हुने लक्षण भने छैन । व्यक्ति चयनमा पनि उमेरअनुसारको रोलक्रम निर्धारण गरिएजस्तो लाग्ने नेतृत्व चयनमा खासै चमत्कार हुने लक्षण छैन । त्यसैले महाधिवेशनपछि हुने परिवर्तनले पनि देशलाई खासै गति र दिशा दिनसक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार चाहिँ देखिँदैन ।<br />
<br />
<b>सजिला छैनन् मतदाता</b> <br />
निर्वाचनमा उमेदवारी समूहगत भए पनि मतदाताले विवेक प्रयोग गरेको देखियो । गाउँ अधिवेशनमा जति समूहगत मतदान सायद क्षेत्रीय अधिवेशनमा भएन । जिल्लामा अपेक्षाकृत समूहगत मतदान बढी हुनसक्छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदाकै समूहमा रहिरहन्छन् भन्ने ठानेर अहिले यता र उताको भागबन्डा गर्नेहरू मतदानपछि जिल्लिने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ । पार्टीसँग भविष्य गाँसिएका तरुणहरू पार्टीलाई सधैँ गुटको समूह बनाइराख्न प्रयोग हुन्छन् भन्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ । यसैले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई ‘ह्याकुलाले मिच्ने काम’ नगरे बेस !<br />
<br />
<b>चरित्रविपरीतको संरचना</b><br />
नेपाली कांग्रेसको संरचना २००७—२०१७ को जति पनि पार्टीको चरित्र र प्रवृत्तिअनुरूपको छैन । कांग्रेस कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हैन । लामो समय प्रतिबन्धित रहँदा र सशस्त्र विद्रोह गर्दा पार्टी कार्यकर्तामा आधारितजस्तो हुन पुगेको थियो । तर २०४६ पछि पनि पार्टीको संरचना र कार्यशैली उदार जनाधारित राजनीतिक दलको जस्तो बनाउन खोजिएन । बरु कम्युनिस्टहरूको सिको गर्न थाले कांग्रेसका प्रभावशाली भनिने नेताहरूले । त्यसको फल अहिले पार्टीले भोग्दैछ । पूर्णकालीन वा वृत्तिभोगी कार्यकर्ता पद्धतिले नेपाली कांग्रेसलाई ‘सिन्डिकेट’ बन्ने बाटामा डो¥याएको छ । कार्यकर्ता पाल्न पैसा जुटाउनै पर्ने बाध्यता देखाएर नेताहरू भ्रष्टाचारको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयास गर्दैछन् । <br />
<br />
चुनाव हारे पनि भाग खोज्ने प्रवृत्ति कांग्रेसको संगठनका लागि घातक रोग हुन पुगेको छ । एकल नेतृत्व भए पार्टीभित्र भागबन्डाको रोग त अन्त्य हुन्छ नै सभापतिले जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । अझ संसदीय दलको नेता नै पार्टी सभापति हुने व्यवस्था भए जनताले दुत्कारेका व्यक्तिले दलको नेतृत्व गर्ने परम्परा पनि समाप्त हुनेछ । <br />
<br />
उदार लोकतान्त्रिक दलमा जसरी नेतृत्व चयन गर्ने हो भने महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ दिशा र गति दिने अवसर बन्नसक्थ्यो । विडम्बना, अहिलेसम्म त्यस्तो संकेत देखिएको छैन । बीपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायणका छोराहरूले संयुक्तरूपमा आँट गरे भने अहिलेको रोलवाला शैली भत्काउन सक्छन् । दुर्भाग्य, पार्टीको आत्मा जोगाएरै युग सुहाउँदो बनाउन यिनीहरू मिलेर अगाडि सर्ने संकेत देखिएको छैन । केही दिन पहिले प्रकाशमान सिंह पनि सभापति पदमा निर्वाचन लड्न इच्छुक भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सिंह नेतृत्वका लागि अगाडि सरेका हुन् भने यो सकारात्मक पक्ष हो । उनी वा उनीजस्तै जनताबाट चुनिएका, कांग्रेसभित्र साख पनि भएका व्यक्तिले कांग्रेसलाई युगसापेक्ष बनाउन नेतृत्व गर्न सक्छन् । <br />
<b><br /></b>
<b>जनाधारित संरचना</b><br />
कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र हैन संगठनको संरचना र नीतिमा पनि जनाधारित उदार लोकतान्त्रिक दलअनुरूप हुने गरी परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अहिले नेपाली कांग्रेस चरित्र र इतिहासका दृष्टिले उदार लोकतान्त्रिक दल, नीतिका आधारमा बजारमुखी पुँजीवादी, नेतृत्वका दृष्टिबाट अनुदार परम्परावादी र संगठनतात्मक संरचनाका आधारबाट कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो देखिन्छ । सिद्धान्त र संरचना नमिले कृत्रिम अंगले लामो समय काम नगरेजस्तै धेरै दिन चल्दैन । विधान संशोधनका क्रममा कांग्रेसजनले यसको हेक्का राख्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको संरचना बनाउँदा २०१७ सालभन्दा पहिलेको विधान हेरेर परिमार्जन गरे पनि हुन्छ । जनाधारित र संसदीय पद्धति स्वीकार गर्ने पार्टीमा एकल नेतृत्व हुन्छ । नेतृत्वमा पुग्ने मौका क्षमताका आधारमा सबैले पाउँछन् । कम्युनिस्टहरूको सिको र संगत गर्न छाडेर दायाँबायाँमात्र हैन पछाडि पनि फर्केर हेर्दै अगाडि बढ्ने (सिंहावलोकन) कार्यशैली अपनाउने हो भने नेपाली कांग्रेसले पुनः मुलुकको नेतृत्व गर्नेछ । कम्युनिस्टहरूको संगतमा गर्नुपर्ने र गर्नै नहुने सबै काम त गिरिजाबाबुकै पालामा भइसकेको छ । बाँकी सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा समपन्न भएको छ । इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । अब कांग्रेसजनले आफ्नै इतिहास र यथार्थ सम्झे भने पार्टी र मुलुक दुवैको हित हुनेछ ।<br />
<br />
उदार लोकतान्त्रिक दल सुहाउँदो संरचना बनाउने हो भने त्यसमा देशको जनसांख्यिक संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । उमेरअनुसार सबैभन्दा ठूलो समूहको सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व होस् । जनसंख्यामा १८ देखि ५५ वर्षको उमेर समूह ५० प्रतिशत जति छ । यस्तै ५१ प्रतिशत महिला छन् । सन् २०१४ मा सबैभन्दा ठूलो समूह १५ — १९ र २० — २४ वर्षको थियो । आदर्श र उदार संरचना जातिमात्र हैन उमेर र लिंगमा पनि समानुपातिक हुनसक्नु पर्छ ।<br />
<b><br /></b>
<b>नीतिगत मार्गदर्शन</b><br />
नीतिका लागि पनि कांग्रेसजनले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका पहिलेका विचार सारमा कालजयी छन् । तर, २०३३ पछिका विचारलाई सूत्र मानेर प्रयोग गर्ने हो भने अहिलेका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र उपयोगी देखिन्छन् । यस लेखको विषय बीपीका पछिल्ला चरणका विचार र धारणाका समयमा विस्तारमा चर्चा गर्नु होइन । तर, उनका मानवतावादी उदार लोकतान्त्रिक विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । व्यक्ति सबै विचार र नीतिको केन्द्रमा हुनुपर्छ र व्यक्ति ‘असल बन्ने’ वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने नै त हो बीपीको पछिल्लो मान्यता । त्यसैका लागि आर्थिक सामाजिक न्याय र समानता आवश्यक हुने हो । बीपीका अनन्य सहयोद्धा गणेशमान सिंहले अहिलेको समानुपातिक र सामाजिक न्यायका पक्षमा गम्भीर धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । प्रत्येक व्यक्तिलाई उत्तिकै सक्षम हुने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सामाजिक न्याय कायम गर्न सिंहले २०४६ पछि अगाडि सारेका मान्यतालाई पनि कांग्रेसले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन सक्छ । बीपी र गणेशमानलाई तिनले भनेकै शब्दमा भन्दा पनि सजिलोसँग बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ । तर कांग्रेसका नेताहरूले संस्थागतरूपमा यस्तो प्रयासै गरेनन् ।<br />
<br />
<b>नेतृत्वका लागि तयारी</b><br />
अहिलेको संविधान संयुक्त सरकार अनिवार्य हुनेगरी बनाइएको छ । यही संविधानअनुसार एकलौटी सरकार बनाउन सकिने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । उदार लोकतन्त्रको सेरोफेरोभित्र ‘मध्य दक्षिण’ वा ‘मध्य वाम’ पन्थी नीति र कार्यक्रमभन्दा कुनै दल पनि धेरै टाढा जानसक्ने अवस्था छैन । कांग्रेसलाई नेपाली जनताले चारपटक पहिलो र दुई पटक दोस्रो दल बनाएका छन् । कांग्रेस अहिलेसम्म तेस्रो दल हुनुपरेको छैन । यसैले आउने दिनहरूमा पनि नेपाली कांग्रेसले जनताको विश्वास पाउने र संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना अरू पार्टीको भन्दा धेरै छ भन्नु अन्यथा हुँदैन । त्यस अवस्थामा आफ्नो सिद्धान्त नछाडी विपरीत विचार हुनेसँग पनि सम्झौता र सहकार्य गर्नसक्ने क्षमता कांग्रेसमा विकास हुनुपर्छ । नैतिक र राजनीतिक कौशल यसका पहिला आधार हुन् । यसका लागि पार्टी र नेतृत्व दुवैको साख आवश्यक हुन्छ । इमानदार तर उदार छवि आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व दोष लिन, कमजोरी स्वीकार्न गर्न तथा र जस बाँड्न तयार हुनुपर्छ । जनचाहना बुझ्न र त्यसलाई शासनको मन्त्र बनाउन तयार र सक्षम हुनुपर्छ ।<br />
<b><br /></b>
<b>र अन्त्यमा,</b><br />
भन्न त, नेकपा (एमाले)ले पनि आपूmलाई राजनीतिक दल नै भन्दैआएको छ । तर त्यसको संरचना र कार्यशैली हेर्दा राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा संगठित समूहभन्दा कारोबारका लागि एकत्रित ‘सिन्डिकेट’जस्तो लाग्छ । सिद्धान्त, संरचना र कार्यशैलीमा पूरै परिवर्तन नगर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पनि अर्को ‘सिन्डिकेट’मा परिणत हुने निश्चित् छ । त्यस अवस्थामा कांग्रेसमा क्रियाशील अहिलेका धेरैको उपादेयता समाप्त हुनसक्छ भने आकर्षणको कारण पनि बदलिनेछ ।<br />
निर्वाचनपछि भए पनि कांग्रेसका युवा प्रतिनिधिहरू देशप्रति गम्भीर हुने अपेक्षा राख्नु अर्घेल्याइँ त नहोला नि ! <br />
<br /></div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-3377217041857630892016-02-06T07:46:00.000+05:302016-02-06T07:46:03.456+05:30दुष्टको दुर्गति !<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
‘सरकार हाम्रो मागप्रति गम्भीर छैन । वीरगन्ज नाकाले पनि सरकारलाई कुनै दबाब भएन । वीरगन्ज नाका बन्द गरेर जनतालाई मात्र दुःख भइरहेको छ ।’ भन्ने राजेन्द्र महतोले सायद बल्ल यथार्थ बुझे । यद्यपि, उनको बोली भोलि नै बदलिन सक्छ । मधेसी नेताहरू दिल्लीबाट पटना आइपुगे । अब यतै मोतीहारीका जिल्ला मजिस्ट्रेटको शरणमा पुग्ने होलान् । जनतालाई सास्ती नदिई आन्दोलन गरेको र दिल्ली र पटनामा गरेको परिश्रम काठमाडौंमै जनमत सिर्जना गर्न लगाएको भए सरकारमाथि दबाब पर्नेथियो ।<br />
अहिलेको सरकार ‘जालिम’ छ तर नेपाली जनताले चुनेको संसद्को बहुमतले बनाएको हो । यसैले बाहिरको दबाबबाट झुकाउन खोज्दा नेपाली जनताले सरकारको साथ दिएका हुन् । भित्रबाटै प्रयास भएको भए जनताको साथ पाउने कुनै गुण यो सरकारमा थिएन । मधेसी नेताले मात्र हैन दिल्लीवालहरूले पनि बुझिराखे हुन्छ । मधेस आन्दोलनका नाममा नेपाली जनतालाई दिइएको दुःख पाप र अपराध दुवै हो । अति भएपछि जनताले सहँदैनन् । वीरगन्ज नाकामा धर्ना दिनेका लागि सदावर्त चलाउने रक्सौलवाला वा नाकामा धर्नाकारीसँगै रात बिताउने वीरगन्जवासीहरूले नै आन्दोलनका नाममा तेस्र्याइएको तगारो भत्काउने यसैको उदाहरण हो ।<br />
अहिले मधेसी नेतालाई धाप मार्ने देशभित्र र बाहिरका सबैले आआफ्नोको कर्मको फल पक्कै पनि बेहोर्नुपर्छ । दुष्टहरूको दुर्गति भएको देख्न धेरै दिन पर्खनु पनि नपर्ला कि ?<br />
<div>
<br /></div>
<br /></div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-73130227792841974122016-02-04T10:23:00.001+05:302016-02-04T10:23:18.689+05:30आदर्शको स्खलन<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले (२०३६ सालको जेठमा हो कि ?) टुँडिखेलको जनसभामा आफूलाई ‘एक्लो बृहस्पति’ घोषित गरेका थिए । तेति बेला पार्टीमा उनको एकछत्र नेतृत्व थियो । कम्युनिस्टहरूले समेत उनलाई संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए । तैपनि, उनले आफूलाई एक्लो ठानेको रहस्य बिस्तारै खुल्दैगएको छ । उनकै पार्टीमा उनले जीवनकै सार बनाएका ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्र’लाई सर्वोपरि ठान्नेहरू बलिया रहेनछन् र पो बीपीले त्यो रहस्य खोलेका रहेछन् ।<br />
वास्तविक लोकतन्त्रका प्रश्नमा पार्टीको नीति र व्यवहारमा चित्त नबुझेपछि गणेहमान सिंहले पार्टी छाडे । भारत भूमिमा भएको १२ बुँदेले रोपेको विष वृक्षको ताप सहन नसकेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रियताका पक्षमा पार्टी त्यागे । बीपीका साथीहरूले पार्टी त्यागेसँगै सम्भवतः नेपाली कांग्रेस पनि नैतिकरूपमा समाप्त भइसक्यो । अहिलेको कांग्रेस आदर्श हैन सत्ता स्वार्थमा संगठित जमातमात्रै देखिएको छ । अर्थात्, कांग्रस पनि नेपालका अरू पार्टीभन्दा फरक हुन सकेको छैन ।<br />
विडम्बना, महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कसैले पनि आदर्श र सिद्धान्त स्खलनको विषय उठाएको सुनिएको छैन।</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-22974804720502798192016-02-02T14:53:00.001+05:302016-02-02T14:53:25.909+05:30शासक र विदूषक<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
अहिलेको राजनीति र राजनीतिक नेताहरूलाई नाट्यशास्त्रका आधारमा हेर्न खोज्दा वा विदूषकसँग अहिलेका नेताको तुलना गर्न नाट्यकर्मीहरूलाई होच्याएको बात नलागोस् । म नाट्यकर्मीको सम्मान गर्छु र विदूषकको अभिनय गर्नेहरूको झन् धेरै प्रशंसा गर्छु - अरूलाई रुवाउन त धेरैले सक्छन् । हसाउनेहरू पो महान् हुन् । तैपनि अरू विधाभन्दा नाटकमा रुचि बढी भएकाले परेका बेला यसको सहारा लिने गरेको हो । गुरु मोहन हिमांशु थापाले करिब ३६ वर्ष पहिले पढाएको पाठ अझै केही सम्झना जो हुन्छ । पूर्वीय नाट्यशास्त्रमा ४ प्रकारका नायकको वर्णन छ – उदात्त, ललीत, प्रशान्त र उद्धत । चारै प्रकारका नायक ‘धीर’ भने हुनैपर्छ । राजनीतिक नेतामा पनि नायकत्व हुनुपर्छ । अर्थात् धीरता नेताका लागि अनिवार्य गुण हो । दुर्भाग्य, नेपालका समसामयिक राजनीतिक नेताहरूमा सबैभन्दा अभाव यही धीरताको छ । अनि यिनलाई के नेता भन्नु ?<br />
विदूषक आफैँ वा अरूलाई उल्याएर हाँसो लगाउने पात्र हो । उत्कृष्ट नाटकमा विदूषकले रहस्योद्घाटन गरेर कथालाई अगाडि पनि बढाउने गर्छ । विदूषक दुष्ट पात्र वा खल चरित्र भने होइन । अर्थात् अहिलेका नेतामा नायकत्व त के विदूषकीय गुण पनि छैन । देश लामो समय नायक विहीन भए अधिनायकहरूले मौका छोप्छन् र<br />
अधिनायकवादी शासन थोपरियो भने पनि मारमा पर्ने च निमुखा नै हुन् तर अहिलेका ठालुहको हैकम पनि समाप्त हुनसक्छ । यसैले शासकलाई विदूषक हुने सुविधा छैन ।<br />
<div>
<br /></div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-32499863884305850062016-02-01T14:13:00.005+05:302016-02-01T14:25:46.758+05:30तस्करको काखमा 'माकः फुइँ'<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<h1 class="title" style="-webkit-hyphens: manual; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 1.25em; line-height: 1.4em; margin-bottom: 1em; max-width: 100%;">
<span style="font-size: 18px;">किशोर क्रिकेट खेलाडीले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ओइलाएको नेपाली अनुहारमा थोरै भए पनि खुसी दिए। बाँच्नका लागि यस्तै निहुँ चाहिन्छ व्यक्ति र समाजलाई। होनहार तरुणहरूलाई धन्यवाद!</span><span style="font-size: 18px;"> </span></h1>
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: "devanagari sangam mn"; font-size: 18px;">यस्तै उत्साह नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तयारीका क्रममा पनि देखियो। कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता गहिरो 'मोह निद्रा'बाट बिउँझिएर गाउँगाउँ पुगे। हुनत, अब यिनीहरू 'गान्धीका बाँदर' भइसकेका छन्। सामान्य जनताको पीडा, कष्ट र मर्का नदेखिने रोग यिनका आँखामा लागिसकेको छ। तैपनि, उत्साहित हुनुपर्ने कारण के हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास जति धेरै हुन्छ लोकतन्त्र उति बलियो हुँदै जान्छ। अन्त त सबैतिर अँध्यारो सुरुङमात्र देखिन्छ।</span><br />
<br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" />
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: "devanagari sangam mn"; font-size: 18px;">संविधान संशोधनपछि नाका खुकुलो भएको समाचार आए पनि सामान्य जनताको दिनचर्या सजिलो भएको छैन। कालोबजारको चंगुलबाट जनसाधारण उम्कन पाएका छैनन्। शक्ति हुने कारिन्दा र कार्यकर्ताले त कहिले पो कष्ट सहेका थिए र? पहुँच र सम्पत्ति हुनेका लागि जीवन कष्टकर नभएपछि सर्वसाधारणले कसरी गुजारा गरेका होलान्? जनजीवन सहज बनाउन राज्यले के गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न शासकबीच बहसको विषयसम्म पनि बनेन। नत्र, 'तारे होटललाई तेल र ग्यासको अभाव हुन नदिएको' सगर्व घोषणा गर्दा पर्यटन मन्त्रीले ग्यास नपाउने, बिजुली कटौतीले गर्दा बिहान बेलुका प्रयोग गर्नै नमिल्ने र दाउरा किनेर ल्याउन पनि नसक्ने सुत्केरीले कसरी गुजारा चलाउँछिन् भन्ने पनि सोच्थे होलान्। त्रिपालले घेरेको, बाँसले बारेको घाम, पानी र हावा नछेकिने टहरामा हिउँदमा काठिएका भूकम्पपीडितले राज्य कसको ठान्छन् होला? आन्दोलन, तस्करी र हिंसाको चपेटामा परेको तराईमा शीतलहरबाट जोगिन नसकेर दमको व्यथा बल्झेका गरिबका लागि यो राज्य र लोकतन्त्रको अर्थ के हुन्छ होला? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि बहसका विषय बन्थे होलान्। तराईमा प्रदेशको सीमा र संख्यामा यत्रो मारामार भयो। तराईका गरिबहरूको कष्टकर जीवन कहिल्यै बहसको विषय बनेन। यस्तै त हुन्छ भुइँफुट्टाले चलाएको ठालुतन्त्र!</span><br />
<br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" />
<strong style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">राज्यको ढुकुटी : भुइँफुट्टाको सम्पत्ति</strong><br />
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: "devanagari sangam mn"; font-size: 18px;">राज्य सञ्चालन गर्नेहरू राज्यको ढुकुटीलाई शासकको निजी सम्पत्ति मान्छन्– जसरी र जेमा खर्च गरे पनि हुने। उनीहरू जनतालाई कर र भोट दिने जमातमात्र ठान्छन्। जनताप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने त तिनलाई सायद हेक्का पनि छैन। पहिले राजा र उनका चाकरीदारले चलाएको ठालुतन्त्र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि राजनीतिक दलका नाममा कारिन्दा र कार्यकर्ताले चलाएका छन्।</span><br />
<br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" />
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: "devanagari sangam mn"; font-size: 18px;">बिपी कोइरालाले भनेको 'भुइँफुट्टा' वर्ग सायद यही कारिन्दा र कार्र्यकर्ताको जमात हो। जनताले २०७२ सालको सुरुदेखि नै कहिल्यै नभोगेको संकट बेहोर्नु पर्योा। परन्तु, शाक्तिशाली कारिन्दा र कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा न भुइँचालोले न नाकाबन्दीले नै कुनै असर गर्यो बरु नाफा भयो। कालोबजारको कमाइसमेत थपियो तिनको सम्पत्तिमा। यही वर्षको कमाइले घरजग्गा जोड्नेसमेत देखिए समाजमा। बदल्नुपर्ने त यो विसङ्गति हो। विपत्तिमा त कर्मचारीको सुविधा कटौती हुनुपर्थ्यो। नेताले सुविधा त्याग गर्नुपर्थ्यो। राजस्वको लक्ष्य पक्कै पनि पूरा हुँदैन। राजस्व भन्सारमा आधारित छ र आधा वर्ष त यसै पनि आयात बिथोलिएको छ। पुनर्निर्माणको काम बेलैमा थालेको भए वा जनतालाई उदारतापूर्वक सहायता गर्ने नीति भएको भए अर्थतन्त्रमा केही हलचल हुन्थ्यो र राजस्व पनि बढ्थ्यो। अर्को वर्ष नलागी सरकारले पुनर्निर्माणका नाममा कारिन्दा पोस्नेबाहेक अरू केही नगर्ने भयो। नाका सबै खुलेर आयात जति नै भए पनि उपभोक्ता सामानको माग त कम भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा राजस्वबाट तलब भत्ता पाउनेको सुविधामा कटौती हुनुपर्थ्यो। साना कर्मचारीको तलबले गुजारा चल्दैन। तिनको सुविधा कटाउनु अन्याय हुन्छ। तर ठूला कर्मचारीको तलबले गुजारा त चल्छ। बेतनभोगी कर्मचारीले आफूले पाउने वैध आयबाट गुजारा चलाउने जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। कारिन्दा वा कार्यकर्तालाई कसैले बलपूर्वक कम आय हुने काममा खटाएको हैन। स्वेच्छाले वरण गरेको पेसामा गुनासो गर्न मिल्दैन।</span><br />
<br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" />
<strong style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">तस्करलाई सुम्पेको अर्थतन्त्र</strong><br />
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: "devanagari sangam mn"; font-size: 18px;">अहिलेको सरकार नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्र र वितरण प्रणाली तस्करतन्त्रलाई जिम्मा लगाएर 'माक फुइँ' देखाएर बसेको छ। सरकारले चाहेको भए अहिले उपलब्ध इन्धन र ऊर्जा गरिबलाई सजिलो हुने वितरण व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो। तर सरकारलाई त कमजोरहरूको कष्टको कुनै मतलब छैन। यसैले त सरकारले सहरमा पेट्रोल र डिजेलको आपूर्तिका लागि जति प्रयास खाना पकाउने ग्यास ल्याउन कहिल्यै गरेन।</span><br />
<br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" />
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: "devanagari sangam mn"; font-size: 18px;">सामान्य जनतालाई बढी मर्का भने खाना पकाउने ग्यास नपाउँदा हुन्छ। जो भएको ग्यास कालोबजार गर्ने गिरोहका लागि सजिलो हुने गरी वितरण गर्नुको साटो उपभोक्ता परिवार पहिचान गरेर दिने व्यवस्था मिलाएको भए सबैको पालो आउन सक्थ्यो। साना सहरदेखि महानगरसम्म ग्यास प्रहरी तैनाथ गरेरमात्र बाँड्ने गरिएको छ। यसैले लगभग सबै वितरणमा दसदेखि बीस प्रतिशतसम्म ग्यास प्रहरीले नै लिने गर्दारहेछन्। प्रहरीले राख्ने ग्यास तिनको निजी प्रयोगका लागिमात्र पक्कै होइन। अर्थात्, त्यसरी पनि लाममा लागेका जनताले पाउनुपर्ने ग्यास प्रहरीका हाकिम हुँदै शासक गिरोहका ठालुकहाँ पुग्छ। नभए कालो बजारमा पुग्छ अनि त्यसबाट आउने पैसा आन्दोलनकारी र सत्ताधारी ठालुहरूको हातमा। अनि न पेट्रोलियम पदार्थको आयात जति भए पनि कालोबजार बन्द नभएको हो।</span><br />
<br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" />
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: "devanagari sangam mn"; font-size: 18px;">बिजुली कटौतीको तालिका पनि अलि राम्ररी हेर्ने हो भने ठालुहरूलाई सजिलो हुने गरी बनाइएको स्पष्टै देखिन्छ। घरमा शक्तिशाली इन्भर्टर राखेर बिजुली संकलन गर्नसक्नेलाई अहिलेको एकैपटक लामो समय कटौती गर्ने विशेषगरी बिहान र बेलुका बिजुली नदिने वितरण प्रणालीले खासै अप्ठेरो पर्दैन। इन्भर्टर राख्न नसक्ने उपभोक्ताका लागि सातामा एक वा दुई छाकमात्र बिजुली प्रयोग गर्न मिल्छ। दिउँसो १२ देखि ४ बजेसम्म वा राति १० देखि बिहान ४ बजेसम्म आउने बिजुली कसरी प्रयोग गर्ने? उत्पादन तत्काल हुन नसक्ने, आयातका लागि पनि पूर्वाधार बनाउन समय लाग्ने भएकाले जो भएकै बिजुली वितरण गर्ने हो। सहरको माग धान्न अहिलेको बिजुली अपर्याप्त छ। चुहावट र चोरी घटाउने रट वर्षैपिच्छे भदौ १ गते दोहोरिए पनि सुधार हुन सकेको छैन। यसैले अहिले दिएको भन्दा धेरै बिजुली दिन सकिँदैन। तर सरकार संवेदनशील हुने हो भने वितरण प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ। एकैपटक लामो समय कटौती गर्नुको साटो बिहान र बेलुका दुवै समय ५ बजेदेखि १० बजेका बीचमा सबैले एकपटक कम्तीमा २ घन्टा बिजुली पाउने व्यवस्था मिलाउनै नसकिने त पक्कै हैन। बिजुलीको खपतअनुसार नयाँ ससाना समूह बनाउने र आवश्यक भए ट्रान्सफर्मरहरू थप गर्ने हो भने यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। दुवै छाक पाक्ने बिजुली नपाए एक छाकसम्म पनि बिजुलीको भर पर्न सकिने हो भने जनसाधारणलाई धेरै सजिलो हुनेछ।</span><br />
<br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" />
<em style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">र अन्त्यमा</em><br />
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: "devanagari sangam mn"; font-size: 18px;">'कमजोर वर्गका लागि न्यायोचित वितरण प्रणाली राज्यले नै कायम गर्नुपर्छ। अनियन्त्रित र अव्यावसायिक बजारका भरमा छाड्दा असमानता र सामाजिक अन्याय बढेको छ।' यस मान्यतामा राजनीति गर्नेहरू सहमत हुन्छन् तर जब तिनैले निर्णय गर्ने बेला हुन्छ– 'भन्दीभइन् कैकयी। रामलाई वनवास भरतकन त राज माग्छु म चाँडो गई' भनेजस्तो गरिहाल्छन्।</span></div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-76787586814936917332016-01-30T15:15:00.001+05:302016-01-30T15:20:57.533+05:30बालुवाटारकाे बाटाे<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRSyJpXvhu7FTAFO90a0Q22l81sy7HCX5x-8qBTgyT8Obw71oXyVaywmWjZndvC5jwf1tCaB4xQQ1lsCoEmZaMOOcVgtNXzdy-g4IyCMrSeeNgzYMgPqv-1R8mJwPi-wXITcw0QXtB8JbW/s1600/IMG_20160129_120756461.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRSyJpXvhu7FTAFO90a0Q22l81sy7HCX5x-8qBTgyT8Obw71oXyVaywmWjZndvC5jwf1tCaB4xQQ1lsCoEmZaMOOcVgtNXzdy-g4IyCMrSeeNgzYMgPqv-1R8mJwPi-wXITcw0QXtB8JbW/s320/IMG_20160129_120756461.jpg" width="180" /></a></div>
यी दुइ तस्बिर प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारका हुन्। बाबुराम भट्टराइका पालामा बाटाे भत्काएकै बेलादेखि यहाँकाे सडक पेटी भत्केकाे छ । खिलराज, सुशील र अहिले केपी प्रधानमन्त्री छन्। पैदल यात्रुलाइ परेकाे मर्का कसैले हेक्का राखेनन्। सधैँ अाउनेजाने बाटामा त ध्यान नदिने यिनले देश बनाउलान् भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलाे मूर्खता अरू केही हुँदैन ।<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgAvQTud9eEPuwZ2BJ-GN18rslhUmcfSmuWLeOFZyb9z069QIpHcnuufZV4Y2dz1HuosJYtCOeV9Q0ts8RaWBIGQoToEKLlxutWw-pO-HArThyygQdU6gQRvk5zPFsXQNb_8-GSvSr3SGn/s1600/IMG_20160129_120804285.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgAvQTud9eEPuwZ2BJ-GN18rslhUmcfSmuWLeOFZyb9z069QIpHcnuufZV4Y2dz1HuosJYtCOeV9Q0ts8RaWBIGQoToEKLlxutWw-pO-HArThyygQdU6gQRvk5zPFsXQNb_8-GSvSr3SGn/s320/IMG_20160129_120804285.jpg" width="180" /></a></div>
य</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-54748723040412583482016-01-26T07:34:00.001+05:302016-01-26T07:34:40.798+05:30तुवाँलोमा तुसारो<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h1 class="title" style="-webkit-hyphens: manual; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 1.25em; line-height: 1.4em; margin-bottom: 1em; max-width: 100%;">
<span style="font-size: 18px;">तुवाँलो लागेका बेला तुसारो पर्दैन । तुसारो पर्न आकाश सफा हुनुपर्छ । नेपालीको नियति तुवाँलो र तुसारो एकैपटक भोग्नुपरेको छ । मधेस आन्दोलन तत्काल साम्य हुने लक्षण देखिँदैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पपीडितका लागि 'कागलाई बेल पाकेसरह' हुने लक्षण देखिएको छ।</span></h1>
<span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px;">निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ मा पहिलो संशोधन भएको छ । यसबाट मधेस आन्दोलन साम्य हुन्छ कि हुँदैन वा विषयको औचित्य छ वा छैन भन्नुभन्दा संविधानले तोकेकै प्रक्रियाबाट परिमार्जन सुरु हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो । यसैले माघ ९, २०७२ को संशोधन नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा कोसे ढुंगा मानिने छ ।</span><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px;">संविधानको पहिलो संशोधन मूलतः मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भएको हो । यद्यपि, आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भने संशोधन प्रक्रियामा सम्मिलित भएन । यस्तै, प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधान संशोधनका लागि तत्पर थिएनन् । मधेसमा भइरहेको आन्दोलन साम्य नहुने हो भने संविधान संशोधन पनि नगर्ने पक्षमा प्रधान मन्त्री ओली थिए । सामान्य सुझबुझमा सहीजस्तो लाग्ने ओलीको यो तर्क प्रधान मन्त्रीका लागि सुहाउँदो भने थिएन । राज्यले प्रतिक्रिया जनाउने हैन सुधारका लागि अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । अहिले पारित संशोधन सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै प्रस्तुत गरिएको थियो । यसलाई उतिबेलै पारित गरिएको भए सायद नेपाली जनताले यति कष्ट सहनुपर्ने थिएन ।</span><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px;">नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीको प्रधान मन्त्री हुने हतारले गर्दा संविधान संशोधन थान्को लाग्यो र सरकार परिवर्तनले प्राथमिकता पायो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई देशका सबै महत्वपूर्ण पदहरूबाट हटाउने कम्युनिस्ट रणनीति कार्यान्वयन गर्ने एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गोटीचालले पनि संविधान संशोधन ओझेलमा पर्यो । भारतको आड पाएका मधेसी नेताहरूले पनि सरकारसँग वार्ता गरेर तर्कसम्मत समाधान खोज्नभन्दा 'काठमाडौँको दानापानी' बन्द गर्ने तुजुक देखाउन थाले । हिन्दुत्ववादी भनिएको भारतीय जनता पार्टीको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कूटनीतिक मर्यादाका साथै नेपालको सार्वभौमसत्तामा समेत अतिक्रमण गरेर मधेस आन्दोलनको समर्थनमा उत्रियो । नालापानीको नाकाबन्दी सम्झाउने व्यवहारका कारण दैनिक उपभोगका वस्तुका लागि समेत भारतीय बजार र बाटोमा निर्भर नेपालीले दसैँ–तिहारजस्ता पर्वसमेत राम्ररी मनाउन पाएनन् । दैनिक गुजाराका लागि अत्यावश्यक इन्धनदेखि औषधिसम्मको अभाव सहनुपर्यो ।</span><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px;">केही महिनापहिले भूकम्पले मध्यपहाडको जनजीवन थिलथिलो बनाएको थियो । संसारका धेरै गरिब मुलुकमा त्यति ठूलो विध्वंशपछि पीडितहरू तंग्रिनै सत्तैmनन् । जीवट नेपाली जनता सबै पीडा र कष्ट सहेर उठे । नियतिलाई सायद नेपालीको यो जीवटपन मन्जुर भएन । देशभित्र र बाहिरका नेपालीका वैरीहरू यहीबेला पीडामाथि सास्ती थप्न हौसिए । भूकम्पकै कारणबाट भएको क्षतिका लागि पनि विभिन्न पात्रहरूको भूमिका छ भने मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीमा त व्यक्तिहरू प्रत्यक्षै देखिएका छन् । तर, तिनीहरू सबै बाहिर कतैबाट निर्देशित कठपुतलीजस्ता लाग्छन् । भूकम्पपीडितका लागि राज्यले दिनुपर्ने सहायतामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, भागबन्डा गर्ने, विधि र प्रक्रियाका नाममा सहयोग रोक्ने वा जाडोका कपडा किन्न दिएको पैसा ऋण असुलीका नाममा पीडितबाट खोसेर कार्यकर्ता पोस्नेहरू सबै व्यक्ति नै हुन् । यस्तै औषधि बोकेको ट्रक, बिरामी लिएर अस्पताल जाँदै गरेको एम्बुलेन्समा आगो लगाउने र घरको कौसीमा बसेका बालबालिकालाई लाग्ने गरी गोली हान्ने पनि व्यक्ति नै हुन् । तर, तिनीहरूलाई व्यक्ति अर्थात् मान्छे ठान्न मन मान्दैन । ती या त सूत्रधारले जसरी नचायो उसैगरी नाच्ने निर्जीव कठपुतली हुनसक्छन् नभए तिनीहरू अमानुष हुन् मान्छेको अनुहारका ! जनताले कहिल्यै नभोगेका सास्ती भोग्नुपरेका बेला पनि यी दुष्टहरूले कष्ट सहनु परेन । यसैले यिनको पाप कटनी भएको छैन । यिनलाई जनताले दण्ड दिन पाएनन् भने पनि नियतिले त्यसै छाड्ने छैन ।</span><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><strong style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">अहंकार र सनकको राजनीति</strong><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px;">मधेस आन्दोलनका नाममा गरिब एवं कमजोर नेपाली नागरिकको ढाड सेकिएको छ भने आन्दोलन हाँक्ने र राजकाज गर्ने दुष्टहरूका लागि नागरिकको कष्ट उपहास र आर्जनको विषय बनेको छ । राज्यको प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न नसक्नेलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । त्यस्ता शासकले राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक लिनु पाप र अपराध दुवै हो । मधेस आन्दोलनका पक्ष–विपक्ष दुवैतिर पापी र अपराधी छन् । यी दुष्टहरूले जनताको कष्टमा चिन्ता गर्लान् भन्ने सोच्नु नै व्यर्थ हुन्छ । नेता भनिने दुष्टहरूको सनक र उन्मादमा नेपाल आमाका पचासौँ सन्तान मारिए । सहमतिका लागि वातावरण बन्न लाग्नेबित्तिकै कतै न कतै कुनै न कुनै दुष्टले अहंकारको हुँकार गरेर सबै सम्भावना तुहाउने गरियो । हुनत, अभैm पनि यस्तो दुष्ट्याइँ हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने आधार बनेको छैन ।</span><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px;">जनताप्रति संवेदनहीन दुष्टहरूका लागि शान्ति, स्थिरता एवं प्रगति प्रिय नहुनु अस्वाभाविक होइन । किनभने अशान्ति र अराजकतामा हुने लाभ उनीहरूलाई शान्ति एवं प्रगतिका अवस्था हुँदैन । आन्दोलन जति चर्के पनि, जनता जति मरे पनि र देशलाई जति हानि भए पनि केपी ओली वा राजेन्द्र महतोलाई त केही नोक्सान परेन । ओली र महतो प्रवृत्ति प्रभावकारी रहुन्जेल नेपाली जनताले दुःख पाउने दिन सकिने छैन । नेपालको राजनीतिबाट ओली र महतो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने मधेस आन्दोलनका नाममा भएका अपराधको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनबमोजिम सजायँ हुनुपर्छ । मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न हुनेले उन्मुक्ति पाउनु कुनै पनि हालतमा हुँदैन । प्रहरी मार्नेहरूमात्र हैन जनतामाथि ज्यादती गर्ने सुरक्षाकर्मीले पनि सजायँ पाउनुपर्छ । साम्प्रदायिक घृणा फैलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मानवताविरोधी अपराध हो । त्यस्तो अपराध गर्नेलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । विद्वेष, घृणा र दुष्टता दण्डित हुन थालेपछि मात्र अरू ओली वा महतो प्रकट हुने छैनन् । अहिलेको मूल समस्या सहमतिका नाममा विधि, प्रक्रिया, मूल्य–मान्यता सबै मिचेर गरिएको राजनीति नै हो । माओवादी द्वन्द्वकालका मानवताविरोधी अपराधलाई बेलैमा दण्डित गरिएको भए मधेस वा अरू आन्दोलनका नाममा जनताले हिंसा सहनु पर्ने थिएन । अब पनि राजनीतिक सहमतिका नाममा उन्मुक्ति दिइरहने हो भने हिंसाको चक्र पनि बारम्बार दोहोरिने निश्चित छ ।</span><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><strong style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;">ओलीको रहर पुग्यो कि ?</strong><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px;">पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रिय सरकारको प्रस्तावना पनि प्रकारान्तरले ओलीप्रतिको वितृष्णाकै अभिव्यक्ति हो । सिंहदरबारमा तस्बिर टाँग्ने केपी शर्मा ओलीको रहर पुगिहाल्यो । उनले केही दिनकै लागि भने पनि चाटुकार र कृपापात्रलाई राज्यको ढुकुटी खोलेर 'बक्सिस' बाँड्न पनि भ्याइहाले । प्रधान मन्त्रीका रूपमा भारत र चीन जाने रहर छ भने त्यो पनि चाँडै पूरा गरे हुन्थ्यो । ओलीलाई हटाउँदैमा समस्या टुंगिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन, तर ओली सरकारले मुलुकमा संकटमात्र बढाउँछ भन्नचाहिँ हिचकिचाउनु पर्दैन । ओलीको अहंकार र असहिष्णुताको मूल्य नेपालीले धेरै चुकाइसके ।</span><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><br style="color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px; max-width: 100%;" /><span style="background-color: #fbfbfb; color: #1b1b1b; font-family: 'Devanagari Sangam MN'; font-size: 18px;">संविधान कार्यान्वयन अहिले एक प्रकारको पवित्र अनुष्ठान हो । व्यक्तिगत वा दलगत लाभ–हानिलाई परै पन्छाएर देश र जनताका पक्षमा उभिनेहरूले मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ का मूल विशेषता गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । विडम्बना, संविधान बन्नेबित्तिकै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरोधीहरूसहितको गठबन्धन सत्तामा पुग्यो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई सत्ताका लागि सबै ढोका थुनिए । नेपालको राजनीतिलाई यो अस्वाभाविक बाटोबाट बेलैमा फर्काउन नसक्ने हो भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै थप संकटमा पर्ने निश्चित छ । एमाले स्वयं र सरकारमा रहेका अरू दलले पनि ओलीसँगै देशको अधोगतिमा सहयात्री हुने कि बेलैमा बाटो फरक गर्ने हो ? सोच्न ढिलो नगरून् !</span></div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-57484673524311695492016-01-18T09:47:00.000+05:302016-01-18T09:47:51.053+05:30पुनर्निर्माणमा अलमल<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="itemRatingBlock" style="background-color: #f4f4f4; color: #444444; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 28px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden;">
<div class="itemRatingForm" style="line-height: 25px; margin-left: 0px; vertical-align: middle;">
<div>
<br /></div>
<div class="itemRatingLog" id="itemRatingLog52677" style="color: #999999; float: left; font-size: 11px; margin: -2px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 4px;">
<span style="color: #444444; font-size: 14px; line-height: 28px;">भूकम्प गएको करिब ९ महिनापछि राज्यले विधिवत् पुनर्निर्माण कार्य थालेको छ। यो गएको साउनमै थालिनुपर्ने काम हो। सरकारी अकर्मण्यताका कारण धेरै ढिलो भयो। जेहोस्, ढिलै भए पनि सुरु भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीबाट सुरु गराइएको अभियान कार्यकर्ता एवं कारिन्दाका फन्दामा परेर विफल नहोस् भन्ने कामना गरौँ!</span></div>
</div>
</div>
<div class="itemBody" style="background-color: #f4f4f4; color: #444444; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 28px;">
<div class="itemIntroText" style="margin-bottom: 20px;">
पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पहिलो तीन महिनामा पीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने, निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने र निर्माण सामग्रीका लागि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कार्य परेका छन्। साँच्चैको निर्माण कार्य त बैशाख १२, २०७२ पछिमात्र सुरु हुने रे!</div>
<div class="itemFullText">
<br />
<span style="color: #33353a; font-weight: 600;">आगलागी भुपडी डेढ घडी भद्रा</span><br />
<br />
नेपालीमा एउटा उखान छ– 'आगलागी भुपडी डेढ घडी भद्रा'। आगो निभाउन पनि साइत खोज्ने रुढीग्रस्त संस्कारलाई बुझाउने यो उखान भूकम्पपीडित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा चरितार्थ भयो। यसले प्राधिकरण अर्को योजना आयोग बन्ने दिशामा उन्मुख देखिएको छ। यस्तो कार्यशैलीबाट भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको व्यवस्थापन हुन सत्तै्कन। प्राधिकरणको कार्यतालिका हेर्दा भने संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तदारुकताको संकेतसम्म पनि देखिएन।<br />
<br />
राजनीतिक दलहरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन निर्माण र त्यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिकै लागि ८ महिना खेर फाले। यसबीच आकस्मिक सहायताका लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ। त्यस खर्चको अधिकांश रकम यथार्थमा खेर गएको छ। चामल कुहाएर फाल्ने, तर पीडितसम्म पुर्यारउन पटक्कै जोखिम नलिने वा कार्यालय र कर्मचारीको बन्दोबस्तमै बजेट सक्ने प्रकृतिका संस्थाले अर्बौ रुपियाँ दुरूपयोग गरिसकेका छन्।<br />
<br />
<span style="color: #33353a; font-weight: 600;">अलमले कार्यशैली</span><br />
<br />
तथ्यांक संकलनदेखि जनशक्ति तयार गर्नेसम्मका काम गर्नैपर्ने कार्य हुन्। तर, यसमा धेरै काम भइसकेको छ। अहिलेसम्म थाहा भएका सूचना पर्याप्त नभएमा वा थप जानकारी आवश्यक भएमात्र तथ्यांक संकलनका लागि पर्खनु उचित हुन्छ। नत्र यही बहानामा काम थाल्न ढिलो नगरियोस्। कार्य योजनाभन्दा ढिलो पो गर्नु हुन्न त! अगाडि काम गर्न त अप्ठेरो नहुनुपर्ने हो! कस्तो घर बनाउने वा कसरी बनायो भने भूकम्पबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने प्राविधिक जानकारी र सरकारले दिने भनेको अनुदान तत्काल प्रदान गर्ने हो भने सक्ने र आँट्नेले बैशाख १२ सम्ममा त सानो घरै उभ्याइसक्छन्।<br />
<br />
बैशाख १२ मा थालेको घर १५ असारसम्ममा बनिसत्तै्कन। बर्खा लागेपछि निर्माण कार्य रोकिन्छ। त्यसपछि दसैँ–तिहार लाग्छ। अर्को मंसिर पुग्छ काम पुनः सुरु हुन। तुरुन्तै थाल्ने हो भने असारभन्दा अगाडि ५ महिना काम हुनसक्छ। भित्रको सबै काम नसके पनि बर्खाभन्दा पहिले नै सानो घर बनाउनेको छत तयार हुन्छ। यसैले २ लाख अनुदान दिन 'भद्रा' हेरेर बस्नु हुन्न। विद्यालय बनाउन आवश्यक रकम तत्काल निकासा दिए हुन्छ। अहिले विकास निर्माणको कुनै पनि रकम सार्वजनिक विद्यालयलगायतको पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने र प्राधिकरणले त्यसको शोधभर्ना दिने हो भने काम छिटै हुनसक्छ। कसैले जानीजानी बदमासी गरेको देखिए नहिचकिचाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर पैसा दुरूपयोग हुन नदिने नाममा कुनै संस्था वा व्यक्तिको नियतमा शंका गरेर अप्ठेरो नियम बनाउनु हुँदैन।<br />
<br />
अहिले घर बनाउन सक्नेले पनि सरकारको भर नभएकाले बनाएका छैनन्। आफैले घर बनाए सरकारले अनुदान नदिने हो कि भन्ने डर छ। सरकारले व्यक्तिलाई मापदण्डअनुसारको घर बनाए अनुदान पाइनेमा ढुक्क बनाउने हो भने बैशाख १२ सम्म सार्नुपर्ने बस्तीबाहेक अन्यत्रका आधा घर बनिसक्ने वा सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्नेछन्।<br />
<br />
<span style="color: #33353a; font-weight: 600;">कारिन्दा र कार्यकर्ताबाट जोगाऊ!</span><br />
<br />
आफूलाई लाभ हुनेबाहेक अरू काम गर्दा कुनै पनि जोखिम नलिने र सकेसम्म काम हुन नदिने उपाय खोज्ने कर्मचारीतन्त्रको चरित्र 'कारिन्दा प्रवृत्ति' हो। यही प्रवृत्तिका कारण कतिपय पीडितले अहिलेसम्म असार मसान्तभित्र सुरुकै १५ हजार सहयोगसमेत सबै पीडितले नपाउनु यही कारिन्दा प्रवृत्तिको कारणले हो।<br />
<br />
कार्यकर्ताचाहिँ आफ्नो वा पार्टीको हितका लागि विधि र प्रक्रिया मिचेर जे पनि गर्न दबाब दिने गर्छन्। नक्कली पीडित खडा हुनु वा पीडितका लागि निकासा भएको रकम सबैलाई रैबन्दी गरेर भाग लगाइदिनु कार्यकर्ता प्रवृत्ति हो। यो दुवै दुष्प्रवृत्ति नपन्छाउने हो भने पुनःनिर्माण हुन सत्तै्कन। पैसा खर्च हुन्छ, तर दिगो काम हुँदैन। अर्थात्, मुलुक हाइटी हुन्छ।<br />
<br />
प्रधान मन्त्रले स्वयंसेवीलाई संलग्न गराउने भनेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले समस्या बढाउन सक्छन्। राजनीतिक कार्यकर्तामा सत्ताको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। साँच्चैका स्वयंसेवीले कारिन्दा र कार्यकर्ताको हैकम सहँदैनन्। यसैले राजनीतिक दललाई हैन स्वयंसेवीले स्वीकार गर्ने निकाय वा संस्थालाई अग्रसर गराउनु उचित हुन्छ। यस्तै, निवार्चित जनप्रतिनिधिलाई संलग्न गराएमा स्वीकार्य र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ।<br />
<br />
<span style="color: #33353a; font-weight: 600;">स्थानीय निकाय र साना संस्था</span><br />
<br />
स्थानीय निकायलाई पुनर्निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। छिटो र राम्रो काम गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अपनाउने हो भने सूचना संकलनदेखिकै काम सजिलो हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिका साथै निकायलाई पनि पुनर्निर्माणकै काममा प्राथमिकता दिने नीति अपनाउन सकिन्छ।<br />
<br />
पुनर्निर्माणमा काम गर्न सकेसम्म स्थानीय साना संस्थालाई अगाडि सारेमा व्यवस्थापन खर्च पनि कम हुन्छ र भरपर्दो पनि हुन्छ। ठूला संस्थाले कार्यान्वयन गर्दा व्यवस्थापन खर्चै धेरै हुन्छ। भूकम्पपीडित परियोजनामा काम गर्न काठमाडौँ कार्यालयका लागि दिनको ५० हजार रुपियाँ दिनेगरी मर्सिडिज बेन्च कार भाडामा लिने संस्था धेरै छन्। यस्तै, भएकै कर्मचारीबाट काम चलाएर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा संलग्न हुने संस्था पनि छन्। तीबाहेक नामसम्म कसैलाई नबताई गाउँमा पुगेर काम गर्ने स्वयंसेवी पनि छन्। यस्ता साना संस्था र स्वयंसेवीलाई आकर्षित एवं प्रोत्साहित गर्न सके प्राधिकरणले ठूला बस्ती सार्ने काममा बढी ध्यान दिन पाउनेछ। सके त यिनले सानातिना गाउँ वा केही घरका लागि अतिरिक्त खर्चसमेत जुटाउनेछन्। नभए पनि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निगरानी र सहजीकरण गरिदिनेछन्। यसका लागि प्राधिकरणले दलगत राजनीतिक घेराभन्दा माथि उठेर स्वयंसेवीले काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। दोहोरोपन र अपव्यय रोक्नमात्र प्राधिकरणले समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्योे भने सफलता सम्भव हुन्छ।<br />
<br />
<span style="color: #33353a; font-weight: 600;">पुनर्निर्माणका दुई उदाहरण</span><br />
<br />
भूकम्पपछि 'क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपाल'को सहयोगी संस्था आइविन क्यानडाका स्वयंसेवीले केही रकम जम्मा भएको जानकारी दिए। त्यसबाट अरूको आँखा नपरेको तनहुँको आँबुखैरेनी र गोरखाको देउरालीका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरियो। पीडितहरूलाई घर बनाउन जस्तापाता र विद्यालयलाई सहयोग गर्ने सल्लाह भयो। फलस्वरूप, मित्रता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न विद्यालय परिवारसँग छलफल गर्दा अस्थायी टहरो बनाउने प्रस्ताव आयो। मलाई भने दिगो हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। विद्यालयको एउटा भवन ढलान गरेर कोठाहरू बनाउन बाँकी रहेछ। त्यसैको बाँकी काम गर्दा काम दिगो हुने र पैसा खेर नजाने सल्लाह सबैले स्वीकार गरे। काम तुरुन्तै थालियो। नाकाबन्दीभन्दा पहिले नै भवन तयार भइसकेको थियो।<br />
<br />
गोरखाको देउराली गाविसस्थित वनदेवी प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने क्रममा पनि त्यस्तै छनोट गर्नुपर्ने भएको थियो। त्यहाँ पूरै विद्यालय बनाइदिन सक्ने पैसा थिएन। यसैले त्यहाँ पनि जे काम गर्ने हो दिगो हुनेगरी गर्ने निर्णय गरियो। अहिले त्यो प्राविको भुइँ र छानो पक्की छ। यी दुई काम पुनर्निर्माण अभियानमा समुद्रमा पानीका थोपाभन्दा बढी हैनन्। यिनमा खासै धेरै पैसा खर्च भएको पनि छैन। वनदेवी प्राविमा त करिब ३ लाखमात्र खर्च भएको छ। त्यति पैसा अस्थायी टहरो बनाउँदै पनि धेरैले खर्च गरेका छन्। अलि बढी लगानी गर्न परे पनि दिगो काममा खर्च गर्नु उचित हुने पाठ यसबाट सिक्न सकिन्छ। पैसा थोरै नै हुँदा पनि पछि भत्काउन नपर्ने गरी खर्च गर्नु उचित हुन्छ।<br />
<br />
<span style="color: #33353a; font-weight: 600;">देवता दिने पितृ हर्ने नहोस्!</span><br />
<br />
सरकारले दिने २ लाखले स्थायी घर बन्दैन। अब पनि अस्थायी टहरो बनाइरहनु मुलुकलाई हाइटी हुने बाटामा हिँडाउनु हो। अहिले घर बनाउँदा छरछिमेक सबै पक्की हुनेगरी बनाउनु उचित हुन्छ। अनुदान पाउनेलाई मात्र हैन आंशिक क्षति भनेर अनुदान नदिइएकालाई पनि सरकारले पक्की घर बनाउन सहुलियत दरमा ऋण दिलाउनुपर्छ। कमजोर समूहका लागि अनुदानले नपुगेको रकम जुटाउन वा अपांगता भएका जस्ता विशेषवर्गका लागि घर सुविधाजनक बनाउन कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सहायता गर्न चाहेमा प्राधिकरणले भाँजो हाल्नु हुन्न। बरु, तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएमा कम खर्चमा धेरै काम हुनसक्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्ने घरमात्र बैशाख १२ बाट सुरु हुने हो कि व्यक्तिलाई घर बनाउन दिइने अनुदान पनि त्यसपछि मात्रै दिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।<br />
<br />
बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँबाहेक अन्यत्र व्यक्तिलाई दिने अनुदानमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अन्तै सार्नुपर्ने बस्तीका बासिन्दासँग छलफल गरेर उनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जमिनको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। यसका लागि समय लाग्न सक्छ, तर जमिनको व्यवस्था हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई नै नक्सा र मापदण्डअनुसारको घर बनाउने छुट दिएहुन्छ।<br />
<br />
केही संस्था र व्यक्तिले पीडितका लागि घर बनाइदिने वचन दिएका छन्। नक्सा र मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने गरी उनीहरूले नै छानेका ठाउँमा घर बनाउन दिनु उचित हुन्छ। स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी चौकीलगायतको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायले नै गरे पनि प्राधिकरणले शोधभर्ना दिएमा मापदण्ड पालना गराउन सहज हुनेछ। विद्यालयका हकमा त अरूले पनि सहयोग गर्न सक्छन्।<br />
<br />
अनुभवको अभावले अलमल भएको हुनसक्छ। यस्तो ठूलो पुनर्निर्माण नेपालले गर्नुपरेको थिएन। तर १९९० कै भुइँचालोमा पनि पुनर्निर्माणमा व्यक्तिहरूलाई राज्यले खुला दिलले सघाएको थियो। बदमासी गर्नेलाई कडा कारबाही गरेको थियो। सिद्धान्ततः यही शैली अपनाउन सकिन्छ।<br />
<br />
अहिले पुनर्निर्माणमा अलिकति इमानदार र लगनशील हुनसके पैसा जुटाउन उति कठिन नहोला, तर अरू बेला सहायता लिन र अनुदान दिन सजिलो हुँदैन। यसैले 'देवता दिने पितृ हर्ने' उखान चरितार्थ नहोस्।</div>
</div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-26009552065010268552016-01-15T07:57:00.000+05:302016-01-15T07:58:38.859+05:30घर बनाउने पैसा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको २ लाख अनुदानले स्थायी घर बनाउन पुग्दैन । त्यसमाथि सरकारी मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । अतिगरिबहरूका लागि यो पैसा निल्नु न ओकल्नु हुनसक्छ ।<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBFJ1YAJ5RdF5rh2nnsoHAJ4-nwOA2mPprUgUkPrNt_pd9Pj75gJl5Th2vORPJW-OxiEacESuRh0cqeOwDeNuDlVOfOw3qSZ9VdIxlqt1pxykCRZ2A_LPCTNeeHmlUG3Bk4g1xcmDHbjQp/s1600/DSC01718.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="188" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBFJ1YAJ5RdF5rh2nnsoHAJ4-nwOA2mPprUgUkPrNt_pd9Pj75gJl5Th2vORPJW-OxiEacESuRh0cqeOwDeNuDlVOfOw3qSZ9VdIxlqt1pxykCRZ2A_LPCTNeeHmlUG3Bk4g1xcmDHbjQp/s320/DSC01718.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
यो गोरखाको देउराली गाउँ विकास समितिमा भुइँचालोपछि बनाइएको घर हो । मझुवाबाट पैदल देउराली गाउँ जाने बाटामा सात दाेबाटाे नपुग्दै बनेलीमा यो घर बनाइएको छ । घर बनाउन काठबाहेक २ लाखभन्दा केही बढी लागेको थियो रे ! मोटरबाटो नजिकै र गाउँकै कर्मीहरूले बनाएकाले यो घर सस्तोमा बन्यो भन्छन् स्थानीय व्यक्ति । बाँसको चिम लगाएको यो घर बढीमा १० वर्षसम्म टिक्ला ।<br />
यसमा २ वटा कोठा छन् । भान्साका लागि अलग्गै ठाउँ बनाउन खोजिएको छ । सानै परिवारका लागि पनि ठाउँ पुग्दैन । संयुक्त परिवारको त झन् कुरै भएन । घरमा भान्साका लागि ठाउँ पनि चाहिन्छ । परिवारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएमा केही सुविधा थप गर्नुपर्छ । यसैले २ लाख रुपियाँले घर बन्दैन ।<br />
सरकारले अनुदान थप नदिने हो भने सहुलियत दरमा दीर्घकालीन ऋण सापटी सहजरूपमा दिनुपर्छ । नत्र घर बनाउन पैसा लिएर हिनामिना गर भनेजस्तो हुन्छ ।<br />
अहिले पुनर्निर्माणमा अलिकति इमानदार र लगनशील हुनसके पैसा जुटाउन उति कठिन नहोला तर अरू बेला सहायता लिन र अनुदान दिन सजिलो हुँदैन । यसैले २ लाखको राशि बढाउन र कार्यान्वयनका क्रममा गरिबमुखी नीति अपनाउन सम्बन्धितहरूको बुद्धि पुगोस् ।<br />
<div>
<br /></div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-35446340726668295162016-01-11T09:32:00.002+05:302016-01-11T09:32:26.465+05:30(अ)मानवीय राजकाज<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="itemIntroText" style="background-color: #f4f4f4; color: #444444; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 28px; margin-bottom: 20px;">
भूकम्पपीडित पापी वा अपराधी हैनन्। यिनको कष्टको कारक अब त भूकम्प पनि होइन। संवेदनहीन शासकका कारण भूकम्पपीडितले थप सास्ती भोग्नुपरेको हो। सरकार सञ्चालकहरूमा अलिकतिमात्रै पनि संवेदना र सुझबुझ हुँदो हो त अहिलेसम्म अधिकांश पीडित आआफ्नै घरमा बसिसकेका हुन्थे।</div>
<div class="itemIntroText" style="background-color: #f4f4f4; color: #444444; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 28px; margin-bottom: 20px;">
<span style="text-transform: uppercase;">तिनले सके त रोजगारी पनि पाउँथे। नभए पनि जीविकाको कुनै न कुनै उपाय गरिसक्थे। तर, भुइँचालोले घरबारबिहीन भएकालाई तत्काल सहायता गर्नुको साटो त्यति बेलाको सरकार निर्देशिका र संयन्त्र बनाउन व्यस्त भयो। सरकारी निर्देशिका र संयन्त्रले जनतालाई थप सास्ती भयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउन पनि नसक्ने सरकारसमेत नेपाली जनताले बेहोरे।</span></div>
<div class="itemFullText" style="background-color: #f4f4f4; color: #444444; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 28px;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggTcyjADqeTO5XJDsIYTH3baJPJ8wPxHQ6fEB7WCGnuM8_nZr474qePJ-w_ivJp1Oqrfs2vyhGeiCET8qgzNSHI2jZusUhecXOTrvZSh9Unm-JsmWzmWaGhHZ8B8nba1iTQ5ciiiTkRyL4/s1600/IMG_1264.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><br /></a><br />नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि कम्युनिस्टहरूको प्रभुत्व भएको सरकार बन्यो। यिनलेे कम्तीमा भूकम्पपीडितलाई सहायता गर्न कन्जुसी र आलटाल नगर्लान् कि भन्ने लागेको थियो। कारण, तत्काल प्रभाव पर्ने काममा कम्युनिस्टहरू बढी अग्रसर जो देखिएका थिए। भूकम्पपीडितको कष्ट सहज बनाउने कुनै पनि कामले तत्काल प्रशंसा र समर्थन पाउन पनि सक्थ्यो। दुर्भाग्य, यिनीहरू पनि उत्तिकै दुष्ट र संवेदनाहीन देखिए। सरकारी रबैया हेर्दा त लाग्छ, भुइँचालो गएकै थिएन। नेपालमा ९ हजारभन्दा धेरै जनाको ज्यान गएको पनि हैन। कतै केही बिग्रेकै छैन। हिउँ परेका ठाउँमा पालमा रात बिताउनेहरू समुद्रपारबाट आएका पर्यटक हुन्।<br /><br /><span style="color: #33353a; font-weight: 600;">गाउँमा देखिएको सरकार</span><br /><br />भूकम्पपीडित आँबु र पौवा गाउँमा समेत राज्यको संवेदनहीनता स्पष्ट देखिँदोरहेछ। तनहुँकोे आँबुखैरेनी नगरपालिकामा पर्ने र पृथ्वी राजमार्गबाट पैदलै हिँड्दा पनि एक घन्टामा पुगिने यी दुवै गाउँसम्म मोटर जाने कच्ची बाटो छ। सबैजसो भूकम्पपीडितलाई छानाका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले टिन दिएका छन्। यसैले दुर्गम भेगका अपेक्षाकृत बढी ध्वस्त भएका गाउँका तुलनामा सुविधा र पहुँचका दृष्टिले यहाँको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ। तर यहीँ पनि पुनर्निर्माणको कुनै काम भएको छैन।<br /><br />'पूर्ण क्षति'को कोटीमा परेका जति सरकारले दिने सहायताको आशामा र आंशिक क्षतिमा पारिएका चाहिँ कतैबाट केही भेटिन्छ कि भनेर भत्केको घर बनाउनु त परै जाओस् भत्काउँदा पनि नभत्काई पर्खेर बसेका भेटिए। यिनीहरू भूकम्प गएलगत्तै बरु सुरक्षित ठाउँमा बसेका रहेछन्। अहिले त यीमध्ये अधिकांश बस्नै नहुने गरी नराम्ररी थोत्रिएको पुरानै घरमा फर्केका छन्। वैशाख १२ को जत्रो हैन त्यसभन्दा सानो भुइँचालो आयो भने यी घर यसै ढल्न सक्छन्। त्यस अवस्थामा ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्छ।<br /><br />सरकारले घर बनाउने पैसा दिन्छु नै नभनेको भए सायद अहिलेसम्म उनीहरूले केही न केही उपाय गरिसक्थे। दिने भनिएको रकम दिइहालेको भए त धेरैले सरकारले दिएकै नक्साअनुसारको घर बनाउँथे। यही हिउँद उनीहरूले आआफ्नै झुप्रामा बिताउँथे। तर सरकारले घोषणामात्र गर्यो । घर भत्केकाहरूलाई परिचयपत्र दिनै आधा वर्ष लगाइयो। यही सरकार बनेपछि पनि न्यायो लुगा किन्न दिने भनेको १० हजार रुपियाँ १० दिनभित्र बाँड्ने निर्देशन दिइएको सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी घोषणाको १० साता बितिसक्ता पनि पैसा अधिकांश पीडितले पाएका छैनन्। सरकारको घोषणा र कार्यान्वयनको यो उदाहरण सायद घर र अरू पुनर्निर्माणमा पनि लागु हुन्छ।<br /><br /><span style="color: #33353a; font-weight: 600;">पुनर्निर्माणका पूर्वसर्त</span><br /><br />अहिले त पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति पनि भइसकेको छ। अब पनि मानवीय संवेदना र स्वार्थरहित लगाव हुने हो भने अर्को बर्खा धेरै भूकम्पपीडितले आआफ्नै छतमा बिताउन पाउँथे। यसका लागि कसैले जादू गर्नु पनि पर्दैन। पुनर्निर्माणको जिम्मा लिनेहरूले दुईवटा तथ्य मनन गरे पुग्छ – पहिलो, सरकारले दिने २ लाखले घर बन्दैन कम्तीमा ५ लाख रुपियाँ दिनुपर्छ। खर्च जोगाउने नाममा कमजोर र सुविधाहीन संरचना बनाउनुहुँदैन। दोस्रो, मुलुकको पुनर्निर्माणकै लागि अहिले प्रयास गर्न भने नेतृत्वमा अलिकति दूरदृष्टि र उदार मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। अहिले भत्केका कतिपय डाँडाका छरिएका बस्तीका बासिन्दासँग छलफल गरेर नयाँ ठाउँमा आधुनिक सुविधायुक्त हुने गरी बसाउन सकिन्छ। प्रत्येक घरलाई सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा बढी त जनतालाई राज्यसँग भावनात्मकरूपमा जोड्न सकिनेछ। राज्य जनताकै हितका लागि हो भन्ने छाप जनमानसमा पार्न सकिनेछ। राष्ट्रियता बलियो बनाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय यही हो। पुनर्निर्माणमा बुद्धि पुर्याछउने हो भने राष्ट्रिय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गर्न पनि सकिनेछ।<br /><br />अपाङ्गता हुनेलाई सुविधा<br /><br />गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै होलान्। काम सुरु गरेपछि न थाहा हुन्छ। तैपनि अहिले नै विचार पुर्यामउन सके थोरै खर्चले ठूलो फरक पर्ने केही काम छन्। सबैभन्दा पहिले नयाँ संरचना अपाङ्गता हुनेका लागि पनि सकेसम्म सहज हुने गरेर बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। कम्तीमा भान्सा र चर्पी बनाउँदा अपाङ्गता हुनेहरूलाई अप्ठेरो नहुने बनाउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षण अपाङ्ग हुनसक्छ भन्ने नीति निर्माताले हेक्का राख्नुपर्छ। सबै घर अपाङ्गता हुनेलाई सहज बनाउन नसके पनि अहिले परिवारमा अपाङ्गता भएका सदस्य भएका घर उनीहरूका लागि सहज हुनुपर्छ। त्यसका लागि थप खर्च लाग्ने भए राज्यले अनुदान दिनुपर्छ। अपाङ्ग सदस्य नभएका परिवारले पनि त्यस्तो सुविधा निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले केही प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति घरमुली भएमा तिनलाई पुनर्निर्माणमा राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्छ। समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्ने यो अवसर राज्यले गुमाउनु हुँदैन। कम्तीमा अपाङ्गतामैत्री सुविधा र संरचना बनाउन कसैले सहयोग गर्ने भएमा सरकारले नरोेक्ने नीति अपनाइयोस्। नेपालमा अपाङ्गता हुनेहरू अत्यन्त अनुदार अनुमानमा समेत १.५ प्रतिशत छन्। समावेशी सूचीमा भएका धेरै समूहभन्दा यो संख्या बढी हो।<br /><br /><span style="color: #33353a; font-weight: 600;">सस्तोको चक्कर</span><br /><br />सस्तो बनाउने चक्कर र आकर्षणमा परेर अहिले पीडितका घर र अरू संरचना कमजोर बनाउनु हुँदैन। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको त प्रयोगशाला बनाए नै, पीडितहरूको जीवनमा प्रयोग नगरौँ। अहिले गरिबको घर पनि गाउँमा अरूको सरह बनाउने मौका छ। यसलाई सदुपयोग गर्नु सामाजिक न्याय कायम गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय र अवसर हो।<br /><br />अहिले घर बनाउँदा झारा टार्ने, अस्थायी र कच्ची बनाउने वा सस्तोका नाममा कमजोर बनाउने गर्नु बुद्धिहीनता हुनेछ। कम्तीमा यही पुस्ताले अर्को घर बनाउन नपरोस्। गरिबलाई मिलेका बेला अलिकति सहयोग गर्दा सधैँका लागि हुन्छ। नयाँ घरमा चुलो, चर्पीलगायतका मानवोचित सुविधा हुनुपर्छ र छाना र गारो पक्की हुनुपर्छ। गुजारामात्रै त पहिले पनि भएकै थियो। राज्यले मौका परेको बेला सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न सकिने अवसर चुकाउनु गलत हुनेछ। सस्ता हैन बलियो र सुविधाजनक घर बनाउन सघाउनुपर्छ। अब पनि अस्थायी घर बनाउनुको तुक छैन। सहयोग गर्नेहरूलाई भनिदिनुपर्छ– प्रचार मोहमात्रमा गरिने सहायता ग्राह्य हुने छैन। आवश्यक भए राज्यले रिनै लिएर पनि राम्रै घर बनाउनुपर्छ।<br /><br />अनिमात्र पुनर्निर्माण सफल हुनेछ र नेपाल हाइटी हुने छैन। अर्थात्, पुनर्निर्माणको सफलताका लागि उदार मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिलाई सर्वोपरि ठानेर स्वीकार गर्ने उदार नीति अपनाउन भने विपन्नता वितरण गर्ने पुरानो कम्युनिस्ट धङधङीबाट मुक्त नभई सकिँदैन।</div>
<div class="itemFullText" style="background-color: #f4f4f4; color: #444444; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 28px;">
<br /></div>
<div class="itemFullText" style="background-color: #f4f4f4; color: #444444; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 28px;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggTcyjADqeTO5XJDsIYTH3baJPJ8wPxHQ6fEB7WCGnuM8_nZr474qePJ-w_ivJp1Oqrfs2vyhGeiCET8qgzNSHI2jZusUhecXOTrvZSh9Unm-JsmWzmWaGhHZ8B8nba1iTQ5ciiiTkRyL4/s1600/IMG_1264.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggTcyjADqeTO5XJDsIYTH3baJPJ8wPxHQ6fEB7WCGnuM8_nZr474qePJ-w_ivJp1Oqrfs2vyhGeiCET8qgzNSHI2jZusUhecXOTrvZSh9Unm-JsmWzmWaGhHZ8B8nba1iTQ5ciiiTkRyL4/s320/IMG_1264.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="itemFullText" style="background-color: #f4f4f4; color: #444444; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 28px;">
पाैवा गाउँमा करूणा फाउन्डेसन नेपालको सहयाेगमा बनेको एउटा टिनको छाप्रोमा बस्ने बूढाबुढी र महिला ।</div>
<br /></div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-31703910860643062632016-01-11T08:25:00.004+05:302016-01-11T08:25:54.207+05:30डा. महतको अालोचना र यथार्थ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
डा. रामशरण महतलाई बेलायतको ‘दी बैंकर’ पत्रिकाले वर्षका उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित गरेपछि उनको आलोचना वा प्रशंसा गर्नेहरू लगभग सबैले यथार्थ बिर्सेका छन् । उनलाइ धेरैले सरकारी उद्योग बेचेकोमा आलोचना गरेका छन् । तर त्यो सही नीति सिद्ध भएको छ । कसैले अहिले राम्ररी अध्ययन गरे निजीकरणको नीतिले राष्ट्रको कति जोगियो र सामाजिक विकासमा लगानी थप भयो स्पष्ट देखिनेछ । हुनत, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रीलाई जस दिने हो भने पहिलो सरकारमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । महत योजना आयोगका उपाध्यक्ष । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको अहिलेकै अवस्था हेर्दा पनि तिनको निजीकरण अनुचित देखिँदैन ।<br />
यस्तै देशको आर्थिक अवनति भएको छैन । २०४६ सालपछि सबैभन्दा दुर्गम गाउँमा पनि जीवनस्तर सुधार भएको छ । सामाजिक विकासका सूचकमा विश्वास नलागे पनि जनताको जीवनस्तरलाइ दाँजेर हेरे हुन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा पनि डा. रामशरण महतलाई गाली गर्नु अन्याय हुने देखिन्छ ।<br />
यस्तै भूकम्पपीडितका लागि सहयोग जुटाउने कार्यमा पनि त्यति बेला सरकारले उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो । त्यसमा महत नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमध्ये कस्को भूमिका थियो भन्ने विवेचना गर्न भने नेपालमा निजीकरणको चर्चा गर्दा यथार्थ बिर्सेजस्तै भएको छ । विदेशबाट हेर्दा उनैको नेतृत्वमा भएको देखियो त यसमा डा. महतलाई दोष किन दिने ?<br />
डा. महतले प्रतिनिधित्व गर्ने खुला पुँजीवादले नेपाली समाजमा पु¥याएको हानिका बारेमा आलोचना गर्नैपर्ने अरू पक्ष छन् । उनले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई नेपालका अर्थशास्त्रीसमेत ‘उदारवादी’ भन्न रूचाउँछन् । यथार्थमा त्यो उदारवादी नभएर बजारवादी हो । उदार भन्नै पर्ने हो भने उदार पुँजीवादी भन्न मिल्छ । उदारवादी होइन । कारण नेपाली संस्करणको बजारवादले उदारवादको मर्ममै प्रहार जो गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लामो विवेचना गर्न सम्भव छैन । त्यसमाथि अंक नथुपारेको अर्थतन्त्रको विवेचनालाई धेरैले पत्याउँदैनन् । यसैले डा.महतले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारवादले गरेको हानिका बारेमा प्रवेश गरौँ ।<br />
राज्यले उत्पादनबिनाको उपभोक्तावादलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनायो । बजारका लागि अनुकूल भुइँफुट्टा अर्थतन्त्रको विकास भयो । भन्सार महसुल उठाएर अर्थव्यवस्था चलाउने प्रवृत्तिले समाजलाई पनि पैसाको दास बनाइदियो । सक्नेले जसो गरेर पनि कमाउन पाउने र राज्यको लगानी व्यक्तिभन्दा वस्तुमा धेरै हुने अवस्थाले धनीहरू केही नगरी धनी भए भने कमाउन नसक्नेहरू गुजारामा सीमित भए । झन् गरिब हुनेको संख्या सायद बढेको छैन तर धनी र गरिबका बीचको अन्तर २०४६ र २०७२ मा निकै बढेको देखिन्छ । यद्यपि, भरपर्दो अध्ययन सायद भएको छैन । अहिलेको कालोबजार अर्थतन्त्र वा गिरोहराजलाई डा. महतले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारवादले मलजल गरेको हो । बजारवादको बीउ पञ्चायतकै पछिल्लो चरणमा रोपिएको थियो । कमजोरलाई झन् निरीह बनाउने अर्थतन्त्र हुर्काएको दोष डा. महतलाई दिए हुन्छ । यस्तै राज्यको ढुकुटी अन्तःशुल्क हैन भन्सार महसुलबाट भर्ने संस्कृतिका लागि पनि उनलाई दोष दिए हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको जिम्मा लगाउने नाममा कालोबजारी गिरोहलाई सुम्पेको दोष पनि भूमिकाअनुसार उनैलाई दिन सकिन्छ ।<br />
भूकम्पपीडितका लागि रकम जुटाउन सकेकोमा डा. महतले जस पाए । उनलाई नेपाली कांग्रेसले बधाई नै दिइसक्यो । डा. महतको अझ प्रगति होस् हामी पनि शुभकामना दिऊँ । तर, त्यो जस लिएपछि उनले भूकम्पपीडितको अहिलेको अवस्थाका लागि जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । प्राथमिक चरण उद्धारका लागि दिने भनिएको १५ हजार रुपियाँसम्म नपाएकाहरूको पीडाको दोष पनि डा. महत र उनले प्रतनिधित्व गर्ने अर्थ व्यवस्थालाई नै जान्छ । बेलैमा काम थालिएको भए अहिले हिउँ परेका बेलामा पालमा बालबालिका काठिनुपर्ने थिएन । उनीहरूको यो कन्त बिजोग भएकोमा त्यसको दोषबाट डा. महत उम्कन सत्तैmनन् । यद्यपि, नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि गम्भीर र संवेदनशील भएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।<br />
भूकम्प गएको ९ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण सुरु नै गरी अर्बौ रुपियाँ खेर फालिएकोमा पनि दोष डा. महतले लिनुपर्छ । हाइटीको विफलता थाहा पाउँदापाउँदै पनि उस्तै शैलीका अस्थायी काम गर्ने खर्चालु सेता हात्तीलाई प्रोत्साहित गर्ने र ससाना स्वयंसेवी समूहलाई नियन्त्रण र हतोत्साही गर्ने सरकारी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले अपनायो । त्यसका लागि डा. महतलाई दोष दिए हुन्छ ।<br />
दोष र जस दिने दुवै पक्ष वस्तुगत हुन र जनतामा परेको प्रभावका आधारमा हेर्न थाल्ने हो भने बल्ल आलोचना र प्रशंसाले सुधारको बाटो देखाउन सक्छ । </div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-44546372588754208942016-01-10T12:14:00.002+05:302016-01-10T12:16:20.219+05:30कर्मचारीतन्त्रकाे मारमा पर्दा <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
‘थाली पुलक न्याय’ अनुसार यस पटकको दमौली मालपोतको अनुभवका आधार हेर्दा शासन शैली र कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्तिमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने सबै राजनीतिक परिवर्तन निष्फल हुने निश्चित देखिन्छ ।<br />
मैले मालपोतमै पनि जग्गा किनबेच गर्न थालेको ४० वर्ष बढी भयो । यसबीच काठमाडौं मालपोत एउटा कारोबार गरेबाहेक सबै दमौलीमै गरेको हो । एउटा कागज पास गर्न यसभन्दा पहिले कहिल्यै २ दिन लागेको थिएन । यसपल्ट पनि पैसा दिएको भए २ दिन लाग्ने थिएन । (अब ‘घुस’ भन्ने शब्दले सन्दर्भै हराइसक्यो । जनताको काम गरेबापत पैसा लिनु कर्मचारीले अधिकारै जो ठान्न थालेका छन् । तलब त हाँजिर भएपछि पाकी हाल्छ ।) भाइहरूको केही जमिन मेरो नाममा थियो र मेरो घर बाको नाममा थियो । सरकारी स्रेस्तामा पनि मिलाउन हामी दमौली गएका थियौँ । पुराना कागजपत्रमा खोट खोज्न थाले जति पनि भेटिन्छ । अड्डाको स्रेस्तामा कर्मचारीकै कारण भएको सामान्य त्रुटि सच्याउन आलटाल गर्दागर्दै दिन बिताइदिए । दुईवटा लिखतको काम सकियो । दाखेलखारेज गर्ने र छाप लगाउने काम बाँकी छँदा ४ बज्यो । कर्मचारीले भनेछ्रन् अब काम गर्नुपर्ने हो भने त पैसा चाहिन्छ । सँगै गएकी बुहारीले सय रुपियाँ दिइछन् । दाखेलखारेज गरिदिएछन् तर तमसुकमा छाप लगाउने जिम्मा भएका पियनले पैसा नदिए छाप लगाउन नसक्ने भनेछन् । एक जना अधिकृत धन्न भेटिए । उनलाई मर्का बताएपछि छाप लगाइदिन पियनलाई अह्राए । बाँकी कामका लागि भोलिपल्ट जानुप¥यो ।<br />
सबैभन्दा बढी अलमल घर कायम गर्ने फाँटका कारिन्दाले गरे । सच्याउनुपर्ने कुरा एकै पटक नभन्ने कागज ओल्टाउने, पल्टाउने र फेरि ओल्टाउने । तिनलाई अधिकृतले भनि पनि दिएका थिए । तर अहँ पटक्कै छिटो गर्न मानेनन् । (तिनले १ घन्टाभन्दा बढी अलमल नगरेका भए काम एकै दिनमा सकिन्थ्यो । मैले लेख्न पनि पाउने थिइन । त्यसैले तिनलाई धन्यवाद । यसपटक रिस भने खासै उठेन । नसहेर गर्न सक्ने केही नभएको विवशताले पनि हुनसक्छ । न शासनमा पहुँच छ न धन छ न बल नै छ । नसहेर के गर्ने ? )<br />
एउटा कित्ताबाट बाटामा पर्ने जग्गाको लगत काटेर नयाँ कायम गरिएको रहेछ । त्यसको सूचना कतै छापिएको वा अड्डामा टाँसिएको हुनसक्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिइएको थिएन । नगरपालिकाले पनि लालपुर्जामा देखिएको कित्ता न लेख्ने हो । यसलाई सच्याउन वा मिलाउन पैसा दिए छिटै हुने नदिए नहुने । (पहिले पहिले गाउँलेहरू भन्थे – बाबु, उभिनु भएकाले काम छिटै र पैसा नखुवाई भयो । यसपटक भाइहरूलाई मेरो उपस्थितिले अप्ठेरो पा¥यो । पैसा दिऊँ दाजुले थाहा पाए गाली गर्ला भन्ने डर नदिए काम नहुने ।)<br />
अभिलेख राख्ने ढाँचा र शैली बदले केही सहज होला तर कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार नहुँदासम्म नेपालको प्रशासन संयन्त्रले अहिलेको भार धान्नसक्ने देखिँदैन । निजामती सेवाका कर्मचारीमा कामप्रतिको लगाव र समर्पण छैन । स्थानीय निकायका कर्मचारीमा काम गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता पाएको छु भने निजामती सेवाका कर्मचारी सकेसम्म काम नगर्ने मनोवृत्तिका हुन्छन् ।<br />
लोकसेवा आयोगको छनोटमै खोट छ कि ? कि निजामती सेवा प्रतिभाको मात्र हैन इमान, जाँगर र समर्पणको पनि ‘ब्लटिङ पेपर’ हो ? देशप्रति जिम्मेवारी बोध भए सत्ता सञ्चालकहरूले सोचून् ! यद्यपि जनतालाई बेवकुफ ठानेर कालो ठट्टा गर्नेहरूले शासन गरेका मुलुकमा सरकारी कर्मचारीबाट विवेक र संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक त नहोला ।<br />
<div>
<br /></div>
</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-527812078634312382.post-25594941836635419972016-01-04T10:20:00.004+05:302016-01-04T10:20:29.043+05:30न्यायको खोजी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
मान्छेलाई नभई नहुने त आगो र पानी नै रहेछन्। आगो र पानीका लागि पीर गर्नु नपर्नेहरूको जीवन अहिले पनि सहजरूपमै चलेको छ। अर्थात्, आगो र पानीको सुविधा जुटाउन सक्नेलाई नाकाबन्दीले खासै असर गरेको छैन। तर, सजिलोसँग आगो र पानी जुटाउन पनि काठमाडौँमा शक्ति वा सम्पत्ति चाहिन्छ।<br />
हुन त शक्ति र सम्पत्ति परिपूरक र परिपोषक हुनेगरेको देखिन्छ, तर कहीँकतै ती दुवै नभए एउटामात्र भए पनि काम चल्छ। यसैले त तल्लो दर्जाकै भए पनि सुरक्षाकर्मीले आफूलाई मात्र हैन आफन्तलाई समेत ग्यास र पेट्रोलको जोहो गर्न सकेका छन्। पैसा हुनेले पनि कालोबजारमा आफूलाई चाहिएका सबै वस्तु सजिलै पाउँछन्। सरकारले कालोबजारको समानान्तर अर्थतन्त्रलाई आँखा चिम्लेर प्रवर्द्धन गरेको छ। भाषणमा जेसुकै भने पनि सरकारको कालोबजारसँग निकट र मधुर सम्बन्ध रहेको सबैले थाहा पाइसकेकै छन्।<br />
<br />
गरिब र शक्तिहीनहरू जसोतसो गुजारा चलुन्जेल विद्रोहमा पनि उत्रँदैनन्। राजनीतिक दलका सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा सत्ताले सेवा पुर्या इरहेकै छ। त्यसमाथि अहिलेको सकस सहन 'राष्ट्रवाद'को नाराले पनि बाध्य पारेको छ। मधेसी नेता र भारतको मूर्खताले नेपाली जनतालाई कष्ट त भएकै छ, अधिनायकवादी शासनसमेत सहन तयार हुने 'उग्रराष्ट्रवाद'प्रति आकर्षण बढ्ने जोखिम पनि छ। लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्नु राष्ट्रका निम्ति स्वस्थ लक्षण हैन, तर लोकतान्त्रिक पद्धतिको सञ्चालन अलोकतान्त्रिक व्यक्ति र शक्तिले गर्न थालेपछि सायद यसो हुनुको अर्को विकल्प पनि थिएन। करिब एक दशक भयो लोकतन्त्रको आवरणमा नेपालमा 'सिन्डिकेट' राज चलाइएको छ। अधिनायकवादी सत्ताले चर्काउने उग्रराष्ट्रवादको नाराले संसारमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाएको छैन। दुर्भाग्य, नेपालमा 'राष्ट्रवाद' र 'राष्ट्रियता'को भेद गर्ने र राष्ट्रियता सुदृढ बनाउन प्रयत्न गर्ने राजनीतिक वा बौद्धिक नेतृत्व अहिले देखिएको छैन। हरेक वर्षजस्तै पुस १६ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्झना त गरियो, तर उनको 'राष्ट्रिय मेलमिलाप'को मर्म भने कसैले पनि आत्मसात गरेको देखिएन। बीपी राष्ट्रियता जोगाउन ज्यानको बाजी थापेर भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्केका थिए। उनले त्यतिबेला पनि भनेका थिए– राष्ट्रियता ढुंगामाटामा हैन 'जनता'मा हुन्छ। नेपालका शासकहरूले भने अहिलेसम्म पनि जनतालाई केन्द्रमा राख्दै राखेनन्। जनतालाई देखाएर देशको दोहन गर्नु सत्ता सञ्चालक र दलालको मूल अभीष्ट रहँदै आयो। सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा रहेका भूकम्पपीडितको सहायताका लागि आएका सामग्री हराउनु र राजनीतिक दलहरू त्यसको किनाराको साक्षी बस्नु यसैको उदाहरण हो। सरकारमा यस्तो संस्कार पञ्चायतकै पालादेखि निरन्तर छ। राणाहरूले रैतीका नाममा, राजाहरूले प्रजाका नाममा राष्ट्रलाई लुटेजस्तै लोकतन्त्र स्थापनापछि अधिकांश राजनीतिकर्मीले जनताका नाममा देशको दोहन गरिरहेका छन् र त्यसैलाई विभिन्न आवरणमा निरन्तरता दिइएको छ। राणाकालपछिको नेपाली राजनीति सारमा यत्ति हो।<br />
<br />
पिल्सिएका जनता<br />
<br />
अहिले जनता मधेस आन्दोलनका नाममा भएका अराजक क्रियाकलाप, त्यसैका कारण व्याप्त अभाव र कालोबजारबाट पिल्सिएका छन्। भूकम्पपीडितहरू राजकाज गर्नेहरूको संवेदनहीनताका कारण थप सकसमा परेका छन्। झट्ट हेर्दा यी दुई समस्या बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका देखिन्छन्। मधेस आन्दोलन राजनीतिक अधिकारका लागि गरिएको बताइएको छ। भूकम्प प्राकृतिक घटना हो। वीरगन्जको नाका रणनीतिकरूपमै बन्द गराइएको हो, तर गोरखा वा दोलखालाई कसैको निर्देशनमा भूकम्पले केन्द्र बनाएको हैन। परन्तु, यी दुवै घटनाले समाजको सबैभन्दा कमजोर समूहलाई नै बढी सकसमा पारेको छ। आन्दोलनले श्रमजीवीलाई बढी मर्का पारेजस्तै भूकम्पबाट पनि गरिबलाई नै बढी हानि भएको छ। गरिबकै घर कच्ची थियो। भूकम्पको धक्का सहन सकेन, भत्कियो। सदरमुकाम वा राजमार्गवरपरका वस्तीमा खासै क्षति भएको छैन। किनभने त्यहाँ अधिकांश घर हालसालै बनाइएका थिए र तीमध्ये धेरै सिमेन्टका छन्। अलिकति भित्रका गाउँमा धेरै घर माटाका थिए। तीमध्ये अधिकांश भत्के। मधेस आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै खुस्काइसके पनि राजनीतिकर्मीले त्यसलाई दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेका छन्। भूकम्पपीडित कठ्यांग्रिएर मर्न लागे पनि सत्ताधारीको आँखा वितरण हुने सहयोगमा केन्द्रित छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले आधा सत्य उजागर गरेछन्– 'कांग्रेस महाधिवेशनमा व्यस्त हुन थाल्यो। एमाले र एमाओवादी मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कालोबजारीमा व्यस्त छन्।' उनले छुटाएको बाँकी सत्यचाहिँ के हो भने, मधेसी मोर्चाका नेता तस्करीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा बढी केन्द्रित छन्।<br />
<br />
मधेस आन्दोलन साम्य नभए भूकम्पपीडितले पनि सहायता पाउने देखिएन। जाडाले पीडित मर्न थालिसके, सरकारले भने न्यायो कपडाका लागि दिने भनेको पैसा वितरण गर्नसमेत चासो देखाएको छैन। पीडितहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकिएको छ। पैसा दिनका लागि धेरै समय लाग्नु त नपर्ने हो। सरकारको अठोट र इमान हुने हो भने गाउँ विकास समितिको वडामै गएर बढीमा ९ दिनमा पैसा वितरण गर्न सकिन्छ। पीडितलाई गाविसको कार्यालयमा बोलाएर दुःख दिनुको साटो कर्मचारीलाई पीडितसम्म पठाउने सोच सरकारमा कहिल्यै पलाएन। शासनमा सर्वसाधारणको पहुँच र पकड बलियो बनाउने एउटा उपाय सकेसम्म नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउनु हो।<br />
<br />
गल्ती गर्ने तर नस्वीकार्ने बानी<br />
<br />
भूकम्पपछि सरकारले सहायता वितरणका लागि निर्देशिका र पीडितको पहिचानका लागि संयन्त्र बनायो। कारिन्दा र कार्यकर्ताको सुविधा र हितमा ध्यान दिएर पीडितहरूप्रति अपेक्षाकृत संवेदनहीन व्यवहार थियो त्यो। पीडितहरूको पहिचानमा भएको धाँधली र सहायतामा भएको भ्रष्टाचारको मूल कारण त्यही निर्देशिका र संयन्त्र हो। तर, न कर्मचारीतन्त्रले यसलाई स्वीकार गर्न सक्यो न राजनीतिक नेतृत्वले नै यसलाई सकार्न खोज्यो। जनतालाई सही अर्थमा सम्प्रभु ठान्ने राजनीतिक संस्कार स्थापित नहुँदासम्म यो अपसंस्कृति शासनको मूल प्रवृत्ति रहिरहनेछ।<br />
<br />
गोरखाको गोदामबाट सहायता सामग्री हराउनेदेखि भूकम्पपीडितको संख्या दिनहुँ बढ्नेसम्मका क्रियाकलापमा यिनै कारिन्दा र कार्यकर्ता दोषी छन्। अस्ति शनिबार सरकारले १० दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई न्यायो कपडाका लागि दिइने १० हजार वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको समाचार आएको छ। यही कार्यशैली र विधि अपनाएर आउने सात दिनभित्र त के १५ दिनसम्ममा पनि यो पैसा वितरण हुने छैन। बाँडिने पैसा वास्तविक पीडितका हातमा नपर्ने जोखिम पनि छ। त्यतिमात्र होइन, जाडाका लागि न्यान्यो कपडा किन्न दिइने पैसा अरू नै प्रयोजनमा खर्च हुने र बूढापाका एवं बालबालिका कठ्यांग्रिएर मर्ने डर पनि उत्तिकै छ। तर, सरकारले पीडितको जिन्दगी अझै पनि यिनै कारिन्दा र कार्यकर्ताको भरमा छाडेको छ।<br />
<br />
इमान र संवेदनशीलता<br />
<br />
सरकारी संयन्त्र इमानदार भएको भए सहायता रकम र सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुने थिएन। राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता संवेदनशील भएका भए अहिलेसम्म पीडितहरू पालमा बसिरहनुपर्ने थिएन। भूकम्पपीडितलाई सहायता उपलब्ध गराउन अघिल्लो सरकारले कन्जुसी गर्योह। पीडितहरू बेइमान हुन्छन् भन्ने पूर्वाग्रह राखेर इमानदार तर निमुखा पीडितले सहायता लिनै नसक्ने गरी कार्यविधि तय गरियो। उद्धार र पुनःस्थापना चरणमा भएका बदमासी अब सच्याउन सकिँदैन। अर्को पटकका लागि पाठ सिक्न र अपराधीलाई सजाय दिनमात्र सकिएला। तर, पुनर्निर्माण त सुरु नै भएको छैन। त्यसैले मानवीय सुधारको सम्भावना बाँकी नै छ। अलिकति उदार मानवीय मान्यता र दूरदर्शी सोच बनाउने हो भने अझै पनि पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रकै लागि हितकारी बनाउन सकिन्छ।<br />
<br />
जनमुखी दृष्टिकोण<br />
भूकम्पमा नभत्केका घरका लागि राज्यले सहायता दिनु परेन। अर्थात्, व्यक्तिकै पनि घर बलियो हुँदा राज्यलाई फाइदै हुनेरहेछ। 'प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ' भनेको सत्य रहेछ। त्यसो हो भने अब घर बनाउँदा भूकम्पको धक्का धान्न सक्ने बनाउन व्यक्तिलाई राज्यले सहयोग किन नगर्ने? भूकम्पपीडितहरूका लागि राज्यले २ लाख अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ। यो रकम अत्यन्त कम हुन्छ अहिले घर बनाउन। राज्यले दिने अनुदान ५ लाख बनाउनु उचित हुन्छ। त्यसबाहेक पीडितहरूमध्ये सक्नेले अलि धेरै लगानी गर्न चाहेमा सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। पुनर्निर्माण गरिने गाउँ वा नगरका टोलहरूमा बाँकी रहेका थोत्रा घर भत्काएर भूकम्प प्रतिरोधक हुने गरी बनाउन चाहनेलाई पनि सहुलियत दरमा ऋण दिएमा राज्यलाई दीर्घकालीनरूपमा लाभप्रद हुनसक्छ।<br />
<br />
अहिले राज्यले चाहने हो भने रकम जुटाउन कठिन हुने छैन। राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कर्जा लिएरै पनि घर बनाउन चाहनेजतिलाई सहुलियत ब्याजमा सापटी दिए हुन्छ। यसबाट एकातिर स्थानीय अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ भने अर्कातिर ठूलो समूहलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्छ। घर बनाउन ऋण लिनेमध्ये अधिकांशले तिर्छन्। नतिर्नेहरूसँग बैंकहरूले पैसा उठाउन अप्ठेरो नहोस् भनेर सरकारले ऋणको बिमा गर्न अनुदान दिए हुन्छ। जनहित राज्यको पहिलो कर्तव्य हो र कारिन्दा एवं कार्यकर्ताको हैन जनताको सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता शासनमा स्थापना हुनु नै सही अर्थमा राज्य जनमुखी हुनु हो।<br />
<br />
राणाकालदेखि निरन्तर रहेको जनविरोधी शासन शैली केपी ओलीका पालामा बदलिएला र जनताप्रति न्याय होला भनेर आशा गर्नु शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनकै चाहनाजस्तै हो। तैपनि, आशा लाग्दो रहेछ!</div>
Govindahttp://www.blogger.com/profile/11482173175551222518noreply@blogger.com0