Tuesday, August 27, 2013

परदेशी माया



भाग्यमानी रहेछौँ हामी नेपाली। संसारका विशालतम मुलुक हाम्रा छिमेकी छन्। हामीलाई उनीहरूबाहेक अरूको डर छैन। तिनलाई रिझाउँदासम्म देशभित्र वा बाहिर जे भए पनि, जे गरे पनि फरक पर्दैन। नत्र, पञ्चायत नामको हुकुमी शासन ३० वर्ष चल्ने थिएन र सायद त्यति सजिलै ढल्ने पनि थिएन। राजतन्त्रका हकमा पनि यही सूत्र लागु हुन्छ। भारतले पठाएकाले त्रिभुवन नेपाल फर्केर गद्दीमा बसे। भारतले धाप मारेकैले महेन्द्रले जनताले चुनेको सरकारलाई चुड्कीका भरमा सिध्याए। भारतकै अनिच्छाका कारण सुवर्ण शमशेरले सशस्त्र आन्दोलन बन्द गर्नुपर्यो । भारतकै कोपभाजन हुँदा बीपी कोइरालाले पनि त सशस्त्र आन्दोलन बन्द गरेर जो परेको बेहोर्न नेपाल फर्केका हुन्। 
भारतको चित्त बुझ्दा २०३७ सालमा जनमत संग्रहमा निर्दलले जितेको थियो। भारतको चित्त नबुझ्दा २०४६ सालमा पञ्चायत सजिलै हार्योल। भारतकै अग्रसरतामा दिल्लीमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिले अन्ततः राजतन्त्र समाप्त पनि भयो। यी सबैमा बहुसंख्यक नेपालीले सही नै थापेका छन्। खुसी नै मानेका छन्। नत्र, २०४६ र २०६२ / ६३ को आन्दोलनपछि भएका निर्वाचनमा परिवर्तनका पक्षमा ठूलो जनसमर्थन कसरी देखापर्थ्यो होला र?
भूमिका जस्तो भए पनि मञ्चमा मूलतः हाम्रै पात्र देखिन्छन्। तिनले चिनेजानेकै चरित्रको अभिनय गर्छन्। गरिरहेका छन्। पटकथाको तयारी र निर्देशन बाहिर कतै हुन्छ भने दैव जाने! हुनत, कहिले राकेश सुदहरू निर्देशकको भूमिकामै देखिन रुचाउँछन् त कहिले जयन्तप्रसादहरू पर्दा पछाडि रहेर सूत्राधारको काम सिध्याउँछन्। पात्रहरू दिल्ली बोलाइने र फर्केर आउँदा 'रिचार्ज’ भएजस्तो तेजिला देखिने प्रहसनको मञ्चन अहिले सुरु भएको छ।
हाम्रो राष्ट्रको माया हामीलाई भन्दा पनि हाम्रा महान् छिमेकीलाई छ। यसैले त उनीहरू सधैँ नेपालको स्थिरता र समृद्धिका लागि व्यग्र र चिन्तित देखिन्छन्। नेपालभित्र 'स्वतन्त्र तिब्बत’का नाममा हुने गतिविधिले यहाँको शान्ति खलबलिन सक्छ भनेर चीनले सधैँ चिन्ता व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। कास्मिरी विद्रोहीका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको केन्द्र नबनोस् भन्ने चिन्ता भारतीय शासकलाई सधैँ लाग्छ। कति माया गर्छन् छिमेकीहरू हाम्रो!
हाम्रा पूर्खाले नालापानी पानी खान नपाएर छाड्नु परेको थियो रे। कालापानी राष्ट्रवादको राग अलापीअलापी सुटुक्क सुम्पियौँ। कोसी, गण्डकी सरसल्लाहबाटै दिएका थियौं। टकनपुरमा थोरै किन दिनु भनेर हामीले सिंगै महाकाली हिल्ला लगाएका छौँ। हामी पनि महानताका होडमा किन हार्ने?
सीमा सुरक्षा हाम्रा लागि सायद सबैभन्दा कठिन काम हो। यसैले दुवैतिरका छिमेकीले सघाउने गरेका छन्। सगरमाथापारिको हिमाली भूभागमा सेना तैनाथ गर्नुपरेको भए नेपाललाई कति गाह्रो हुन्थ्यो? चीनले तिब्बत कब्जा गर्नेबित्तिकै नेपालको यो कठिनाइ राम्ररी बुझ्यो। जनतालाई नै राष्ट्र ठान्ने जननेता र ढुंगा माटोलाई राष्ट्र मान्ने राजा चीनलाई हिमाल उत्तरको भूभाग जिम्मा लगाउन पाउँदा खुसी नै भए। र, असल छिमेकीको धर्मअनुसार सगरमाथाको उत्तरी पानीढलो उताको जमिनको रक्षा गर्ने जिम्मा चीनले लियो। जनता त उता थिएनन् नै। त्यति ठूलो भूभागको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएबापत चीनले तिब्बतमा नेपालीको विशेषाधिकारमात्र फिर्ता लिएर गुन लगाएको छ। चीनको कब्जामा पर्नुभन्दा पहिले तिब्बतमा नेपालीको व्यापारमा एकाधिकारजस्तो थियो। नेपाली पैसा चल्थ्यो र प्रतीकात्मकै सही तिब्बतले नेपाललाई कर तिर्थ्यो। एक्काईसौं शताब्दीमा त्यस प्रकारको सामन्ती चलन रहिरहेको भए प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी नेपालीलाई लाजैमर्दो हुन्थ्यो होला। संसारले नै नेपालीलाई पिछडिएका ठान्थ्यो। यस्तो लोकलाजबाट जोगाइदिएकोमा पनि हामी चीनप्रति कृतज्ञ हुनै पर्छ।
नेपाली भूभागको रक्षा गरिदिने प्रसंगमा भारतलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। सीमाका जंगे खम्बाहरू त यताउता परी नै रहन्छन्। यत्ति हो यताको उता परेको थाहा पाइन्छ तर उताको यता परेको चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाइएको छैन। त्यो संयोगमात्रै होला। अथवा, ठूलो मुलुक भारतले सीमास्तम्भ उता सरेकोमा वास्तै नगरेको हुनसक्छ। हामी नेपालीको माटो थोरै छ। त्यही अनुपातमा मुटु पनि सानै होला र न हामी कृतज्ञ हुनुपर्नेमा कृतघ्न हुने गर्छौँ। भारतीय अधिकारीहरू नेपाली पत्रकारलाई प्रायः भुटानको उदाहरण दिन्छन्। सरकारी अधिकारीलाई मेजमानी र कोसेलीबाहेक के अर्ती दिन्छन् जनताले कसरी जान्नु? भुटानले भारतबाट लिएको लाभ देखाएर लोभ्याउँछन्। हुन पनि भुटानीहरू हामीभन्दा निकै बाठा छन्। नत्र, करिब एक तिहाइ जनसंख्याको उठीवास लगाउँदा पनि संसारमा कसैले उनीहरूतिर औंलै नउठाउने त नहुनुपर्थ्यो। अगिल्लो महिना भुटानमा चुनाव थियो। चुनावकै मुखमा प्राविधिक कारण देखाएर भारतले इन्धनमा दिँदै आएको सहुलियत रोकिदियो। सम्झौताको अवधि सकिएको थियो। निर्वाचनको मुखमा कुनै सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्नु पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदैन थियो। अब भारतप्रति उति निष्ठावान् नदेखिएका प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेको पार्टीलाई भुटानी जनताले भोट दिएनन् भनेर त्यसको दोष भारतलाई दिन त मिल्दैन नि!
युरोपेली संघका राजदूतहरूले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर घोषित मितिमा निर्वाचन नभए साख गुम्ने डर देखाएका छन्। हो नि! नेपाली जनता पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर, राष्ट्रपतिसम्म सामान्य नेपालीको पहुँच छैन र पो! कम्तीमा युरोपेली मित्रहरूले यति चिन्ता भने पनि गरिदिए छन्। चुनाव नभए दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि गणतन्त्र, मधेस आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा आन्दोलनको उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता सबै जोखिममा पर्नसक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यत्रा आन्दोलनहरूको उपलब्धि खेर जान दिनु त भएन नि! अब युरोपेलीको चिन्ता चाहिँ नेपाली जनताले नमागे पनि प्रतिनिधिसभाको घोषणामा कुन्नि कसरी समावेश भएको 'धर्मनिरपेक्षता’ गुम्छ कि भन्ने हो भने दोष लगाइरहनु उचित होला र? इसाई धर्म प्रचारमा युरोपबाट सहयोग भएको छ भन्दैमा नेपालमा चर्चहरू युरोपेली पैसाले चलेको देख्नु त हाम्रै संकीर्ण सोच र दृष्टि दोष हो नि! भ्रष्टाचार नहुने, पारदर्शी शासन प्रणाली भएका युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन प्रलोभन दिनेजस्तो अनुचित र अवैध कामका लागि पैसा दिइयो होला र? कसैकी पत्नी वा सम्धी इसाई छन् भन्दैमा तिनको इमानमा शंका गर्नु हुन्छ र?
भारत र चीनको सेप नलागेको र चेपमा नपरेको भए हामी पनि साना त थिएनौ। यसरी लघुताभाषबाट टाउको निहुरिने पनि थिएन। न हामी यति गरिबै हुन्थ्यौँ। आर्थिकभन्दा पनि मानसिक दरिद्रताले पो मारेको छ त! हाम्रा नेताहरू सोध्न र अर्ती सुन्न जान्छन् र न भारत र चीनले नेपालको संघीयता पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्छन्।
मोहन वैद्यले आजीवन लोकतन्त्रविरोधी राजनीति गरे। अहिले आएर उनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा मुख्य प्रक्रिया निर्वाचनमा भाग लिन मानेनन् भनेर उनलाई दोष दिन मिल्दैन। उनले किन भाग लिने? चुनाव जित्ने संगठन र पैसा पुष्पकमल दाहालसँगै रह्यो। आफूले जित्ने चुनाव हुन किन दिने? बाबुराम भट्टराईले अगिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन ताका भन्ने गर्थे। वैद्य दाहालका गुरु भए पनि भट्टराईका चेला निस्के तर चिनी भएर! वैद्यले बिथाल्दैमा चुनाव नहुने रहेछ भने नहोला। महान् छिमेकीहरूको आड पाउँदासम्म नेपाली जनता र शासकले पीर गर्नु पर्दैन। छिमेकीको बाँगिए भने चन्द्रसूर्यै दाहिने भए पनि हाम्रो केही लाग्दैन।
चिन्ता नगरौँ! सबै ठीक हुन्छ। जे हुन्छ, राम्रै हुन्छ।

Wednesday, August 21, 2013

आलम्बनको खोजी


नेपाली समाज तमासे चरित्रको छ । तमासामा रमाउन पाए सबै बिर्सन्छ । कसैले कागले कान लग्यो भन्यो भने कान नछामी कागको पछि दौडने हाम्रो पुरानै बानी हो । यसैले त भूपि शेरचनले ‘हल्लै हल्लाको देश’ देखेका होलान् । हामी हल्लै हल्लामा कसैलाई देवता बनाउन पनि हिचकिचाउँदैनौ । अरू त के उसैलाई फेरि अर्को हल्ला आयो चलाइयो भने राक्षस बनाइदिन बेरै लाग्दैन । बाँचुन्जेल ‘खलनायक’ ठानिएकाहरू पनि धेरैजसो चाहिँ मरेपछि ‘महान्’ बनाइन्छन् । मरिचमान सिंहको नियति पनि यस्तै भयो । सिंहलाई २०४६ को जनआन्दोलनमा खलनायक बनाइएको थियो । त्यसपछि उनी लगभग सार्वजनिक जीवनबाटै हराएका थिए । कम्तीमा राजनीतिक मूलधारमा देखिएनन् । समयसँगै धेरैले बिर्सिसकेका थिए । त्यसमाथि २०४६ सालपछि हुर्केको पुस्ताले त सम्झनुपर्ने कारण पनि थिएन । रोगले थलिएका मरिचमानप्रति बिस्तारै काठमाडौंका टाठाबाठामा सहानुभूति पलाउन थाल्यो । सरकारले उपचारमा सहयोग गर्न आनाकानी गरेको भान परेपछि सहानुभूति झन् बढेर गयो । उनको मृत्यु र सरकारले सम्मान दिन गरेको कन्जुसीले त झन् कुनै जमानामा सबैभन्दा बढी गाली गरिएका मरिचमान सिंहलाई ‘महान् देशभक्त’ राजनेता सिद्ध गर्ने अभियानै चल्यो ।

व्यक्तिका रूपमा मरिचमान सिंह कसैलाई प्रिय थिए होलान् । कसैका लागि अप्रिय पनि थिए होलान् । मानव सुलभ गुण दुर्गुण उनमा पनि पक्कै थिए । मरेर गएका मान्छेको हामी गुणमात्र सम्झन्छौं । हाम्रो संस्कार हो त्यो । त्यसैले मरिचमान सिंह श्रेष्ठका व्यक्तिगत दुर्गुणहरूको चर्चा नहुनु नेपाली समाज र संस्कार सुहाउँदै हो । मरेपछि छिद्रान्वेषणको छुच्याइँ परिवारजनलाई मात्र हैन समाजका धेरैलाई मन पनि पर्दैन । यद्यपि, इतिहासले भने त्यस्तो माया गदैन । व्यक्तिप्रति सबैभन्दा निर्मम हुनसक्ने त इतिहासै न हो । मरिचमान सिंह श्रेष्ठ पनि एउटा कालखण्डमा ‘थपना’ कै भए पनि नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । त्यस कालखण्डको विवेचना हुँदा उनको गुणदोष पर्गेलिने नै छ । त्यो जिम्मा इतिहासलाई नै छाड्नु बेस होला । अहिले मरिचमानमाथि नायकत्व आरोप गर्ने नेपाली टाठाबाठाको मानसिकताकै चर्चामा सीमित होऊँ ।
मरिचमान सिंहलाई भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपाली जनतालाई दुःख दिएको आरोप लगाउनेहरू पनि अहिले उनले ‘नेपाललाई भुटान बन्न नदिएको ’ भनेर स्तुति गाउन व्यग्र देखिन्छन् । यो विस्मृति रोग नेपाली बुद्धिजीवीको चारित्रिक विशेषतै हो । मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए तर संविधानतः पनि कार्यकारी प्रमुख राजा नै हुन्थे । व्यवहारमा त झन् भूमिगत गिरोह र गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको जगजगी थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई अर्थहीन बनाउन एकतिहाइ सदस्यले प्रस्ताव गर्नुपर्ने र दुईतिहाइ मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थात्, दरबारले चाहेको भन्दा दायाबाँया केही हुन सत्तैmन थियो । राजा त के भारदारहरूको चित्त नबुझ्नेबित्तिकै कसैले शिर ठाडो गर्न पाउँदैन थियो । अहिले मरिचमान सिंहको गाथा गाउनेहरूले सूर्यबहादुर थापाको बहिर्गमनको नाटक भुसुक्कै बिर्सेको देखियो । पञ्चायतका सबैभन्दा चतुर र धेरै कारणले शक्तिशाली मान्नुपर्ने थापालाई दरबारले मरिचमान सिंहको मुखबाट सुनाएको एउटै मन्त्रले धराशायी बनाइदिएको थियो । थापालाई महाभियोग लगाउने बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ‘मिस्टर क्लिन’ भनेर प्रचार गरिएको थियो । चन्दको सरकार पञ्चायतकालमै पनि भ्रष्टमध्येमा पर्छ । यसैले पञ्चायतकालका कामकाजका लागि राजाबाहेक अरूलाई दोष वा जस दिनु न्यायोचित हुँदैन ।

यथार्थमा राजदरबार अलिकति बलियो हुनेबित्तिकै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएको उदाहरण छैन । चौतरिया बहादुर शाहदेखि यता जंगबहादुर राणाले खोपीमा थान्को नलगाउँदासम्मका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूको दुखान्तमा राजाकै प्रत्यक्ष हात थियो । राजालाई दोष नदिन गाथाकारहरूले रानीहरूलाई अगाडि सारे पनि दोषी ती नारीहरू हैनन् । तिनलाई मनपरी गर्न दिने पनि राजाहरू नै न हुन् । राणाकालमा खोपीमा थन्क्याइएकाले शाहहरूले सहानुभूति पाएका हुन् । नत्र, त्यसभन्दा पहिले र पछिका राजाको व्यवहार आग्रह नराखी हेर्ने हो भने तिनलाई महान् भन्नुपर्ने कुरै कारण देखिँदैन ।

जनताले क्रान्ति गरेर राणा शासन हटाए तर सत्ता शाहहरूको हातमा पुग्यो । त्यस यता मोहन शमशेरदेखि शेरबहादुर देउवासम्म कसैलाई पनि दरबारले नायक बन्न दिएन । सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा खलनायक बनाउने र सजाय दिने प्रवृत्ति दरबारमा देखियो । जनताले चुनेका बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवालाई मात्र हैन आपैmँले छानेका मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, सूर्य बहादुर थापा, डा. तुलसी गिरी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंह, शेरबहादुर देउवा सबैलाई दरबारले प्रयोग गरेको थियो र अप्ठेरोमा पारेको थियो । सामयिक इतिहासमा रुचि राख्ने सबैले यो यथार्थ थाहा पाएकै हुनुपर्छ । तैपनि, हामी जनताका छोरालाई खराब र असल भनेर राजाहरूलाई महाभारतका कृष्ण बनाउन खोज्छौं !

नेपाली समाज सधैँ आलम्बनको खोजीमा रहेको छ । उसलाई नायकत्व आरोपित गर्न कोही न कोही चाहिन्छ । यद्यपि, पछि त्यही नायकलाई खलनायक बनाउन पनि हामी हिचकिचाउँदैनौ । त्यतिमात्र हैन आग्रह पनि निकै बलियो छ हाम्रो । वस्तुवादी हुनै सत्तैmनौ । भीमसेन थापालाई विख्यात इतिहासकार द्वय बाबुराम आचार्य र चित्तरञ्जन नेपालीले खलनायक र नायक बनाएका छन् इतिहासकै तथ्य अगाडि सारेर । हामी चाहिँ आफ्नो सुविधाअनुसार थापा पनि देशभक्त पाण्डे पनि देशभक्त भनिदिन्छाँै ।

नेपाली साहित्य मूलतः कविताले आलम्बनको खोजी गर्ने नेपाली मानसिकताको वर्णन राम्ररी गरेको छ । बहादुर शाहको विजय अभियान उत्कर्षमा हुँदासम्म नेपाली कविहरू ‘फिरिंगी हटाई लुटिपिटी चाँडो, पुगी आज गंगा पखाल्नु छ खाँडो’ भन्नेजस्ता कविता लेख्थे । उल्टै फिरिंगीले आधा मुलुक खोसिदिए । भारदारहरू एक अर्कालाई सिध्याउने दाउपेच गरेरै बसे । अनि सुरु भयो आदर्श नायकको खोजी । रामको कथा लेखियो । जंगबहादुरले खडा गरेको जहानियाँ शासन पनि हेर्दाहेर्दै गोत्र हन्ताहरूको कब्जामा प¥यो । त्यसभन्दा पहिले त थापाले पाँडे, पाँडेले थापा, कुँवरले बस्नेता काटेका थिए । धीरशमशेरका छोराहरूले त आफ्नै काकालाई नै मारे । अब कविले पनि फोस्रो आदर्शको आड छाडे । साहित्यमा कृष्णको चमत्कारी नायकत्वको उदय भयो । बिस्तारै दरबारको सिकोमा शृंगार समाजकै मुख्य साधना बन्यो । कम्तीमा कविता पढ्दा पढ्दा त्यस्तै लाग्छ । पछिका समालोचकले ‘क्षयोन्मुख’ भने पनि त्यो अन्तर्मुखी नेपाली समाजको चरित्र थियो । क्रान्तिपछिको प्रगतिवाद, २०१७ मा सपना खोसिएपछि विसंगतिको वर्णन र अस्तित्वको खोजी थालियो । यो पश्चिमी साहित्यको प्रभावमात्र थिएन । पञ्चायत कालमै पनि सूक्ष्मरूपमा केलाउने हो भने प्रगति र विसंगति, निराशा र उत्साह गुजुल्टिएर आएका छन् । बीसे नगर्चीको नायकत्व वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रको खलनायकत्वको उजागर न हो ।

उति बेला पनि वीरेन्द्रलाई सोभैm गाली गरिहाल्ने आँट आउनुभन्दा पहिले सडकमा मरिचमानविरुद्ध नारा लगाएका थिए । अहिले पनि केही बुद्धिजीवीको अवचेतनमा लुकेर बसेको ज्ञानेन्द्रको जय मनाउने इच्छा मरिचमान स्तुतिका रूपमा व्यक्त भएको हुनसक्छ । न मरिचमानलाई २०४६ साल र त्यसपछि दानवीकरण गर्नु न्यायोचित थियो न अहिले उनलाई एकाएक महान् बनाउनु नै सही हुन्छ । मरिचमानले दरबारको चाकरी सुरु गरेपछि निष्ठा परिवर्तन गरेनन् । उनको गुण र दोष सम्भवतः यही नै हो । उनी जे बने त्यसको कारण पनि दरबारै थियो । उति बेला न मरिचमानले रोकेर नेपाल भूटान हुनबाट जोगिएको हो न उनले चाहेरै भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नसक्थे ।

हामी धर्को लामो तानेर हैन मेटेर छोटो बनाउन रमाउँछौँ । चटक चमत्कारको अनन्त पर्खाइमा थाकेका छैनौ । यो चमत्कार पर्खने र चटक पत्याउने सामूहिक अवचेतनमा जमेर बसेको मानसिकता बदलिने कुनै संकेत पनि छैन । अर्थात्, हाम्रो नियति अन्ततः ‘वेटिङ फर गोदो’ का पात्रहरूको भन्दा फरक हुने लक्षण छैन । दुःख यसैको हो

Tuesday, August 13, 2013

थाम्न गाह्रो इज्जत


भन्छन्, इज्जत आर्जन गाह्रो हुन्छ। आर्जनभन्दा पनि इज्जत जोगाउन गाह्रो हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भारतले यस पटक राम्रै इज्जत दियो। भारतलाई राम्ररी चिनेका पत्रकार युवराज घिमिरे डिजिटल पत्रिका सेतोपाटीमा लेख्छन् — '...कोइरालाको यात्रालाई साँच्चै नै राजकीय हैसियतको स्वरूप दिइयो। सोनिया गान्धीसँग हात मिलाउँदै 'पोज गरेको’ फोटो वितरित गरियो यसपल्ट। त्यतिमात्र हैन औपचारिक या राजकीय भ्रमणमा दिल्ली आउने महत्वपूर्ण अतिथिहरूलाई गान्धी समाधि (राजघाट) लगिने चलन छ। तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भन्दा फरक व्यवहार प्रदान गर्दै कोइरालालाई राजघाट पनि लगियो।’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भन्दा बढी सम्मान दिने भारत सरकारको व्यवहार हेर्दा यसपटक बाबुहरूको हैकम नचलेको भान हुन्छ। नत्र, कर्मचारीतन्त्र बढी नै मर्यादाक्रम खोज्ने गर्छ। त्यसमाथि घिमिरेकै शब्द सापटी लिँदा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले त सुशील कोइरालालाई ' भारतविरोधीका रूपमा चित्रित गर्दैआएको’ छ।

जेहोस्, सुशील कोइरालालाई भारतले पहिलोपटक गम्भीररूपमा लिएको देखियो। नत्र, कांग्रेसभित्र चलखेल गर्न र सभापति कोइरालालाई एक्ल्याउन भारतीय बाबुतन्त्रले कांग्रेसभित्र र बाहिरका आफ्ना गुमस्तालाई समेत प्रयोग गर्दैआएको थियो। त्यसरी प्रयोग हुनेमा कांग्रेसभित्रै पनि शल्य, शकुनि र शिखण्डीका भूमिकामा देखिएका थिए। 
(महाभारतका यी पात्रहरूको प्रवृत्ति पनि उल्लेख गरौँजस्तो लाग्यो। महाभारत युद्धमा पाण्डवका पक्षबाट लडाइँ गर्न सेनासहित कुरुक्षेत्र आएका मद्र नरेश शल्य झुक्किएर कौरवको शिविरमा पुग्छन् र स्वागत सत्कार ग्रहण गर्छन्। उनलाई कौरवका पक्षबाट लड्नुपर्ने नैतिक वाध्यता हुन्छ। शल्य नकुल र सहदेवका मामा हुन्। युधिष्ठिर शल्यलाई भेट्न जान्छन् र सहयोग माग्छन्। शल्यले दुर्योधनका तर्फबाट युद्ध गरे पनि पाण्डवको भलो गर्ने वाचा गर्छन्। कर्ण सेनापति भएपछि शल्यलाई उनको सारथि बनाइन्छ। तर, पाइलै पिच्छै अर्जुनको प्रशंसा गरेर शल्यले कर्णको मनोबल कमजोर तुल्याउँछन्। एउटाको नजिकबसेर अर्काको भलो गर्ने चरित्रलाई शल्य भन्ने गरिन्छ।
बहिनी गान्धारीको हस्तिनापुरका जन्मान्ध राजकुमार धृतराष्ट्रसँग बिहा गरिदिनु परेकोमा गान्धारका राजकुमार शकुनिको चित्त दुखेको थियो। भीष्मको पराक्रमको उनी सोझै सामना गर्न सत्तै्कन थिए। यसैले उनले कपटखेल रचे। हस्तिानापुर दरबारमा बसेर उनले कौरव र पाण्डवबीच शत्रुता गराउने, दुर्योधनको महत्वाकांक्षा बढाउने र जुवामा छल गरेर पाण्डवहरूको राज्य हरण गर्ने षड्यन्त्र गरे। शकुनि भलो गरेको देखाएर कुभलो गर्ने चरित्र हो।
महाभारतअनुसार शिखण्डी पूर्वजन्ममा काशी नरेशकी छोरी अम्बा थिइन्। उनले राजा शल्वलाई पति वरेकी थिइन् र स्वयंवरका अवसरमा माला लगाउने ताकमा थिइन्। नियतिलाई मन्जुर भएन। स्वयंवर समारोहबाटै अम्बालाई अरू दुई बहिनीहरूसहित हरण गरेर भीष्मले भाइ विचित्रवीर्यसँग विवाह गर्न हस्तिनापुर लगे। अम्बाले आफूले शल्वलाई पति भजेको भनेपछि भीष्मले जान दिए। शल्वले अरूले लगेकी नारीलाई पत्नी स्वीकार नगर्ने भने। फर्केर हस्तिनापुर आइन्। यता भीष्मले पनि अरूलाई भजेकी नारी भन्दै तिरस्कार गरिदिए। अन्ततः तपस्या गरेर उनले महादेवसँग भीष्मलाई मार्ने वर पाइन्। द्रौपद पुत्रीकारूपमा पुनर्जन्म भयो। लिंग परिवर्तन भएर उनी पुरुष भए र महाभारत युद्धमा पाण्डवका तर्फबाट सहभागी भए। युद्धमा अर्जुनका सारथि कृष्णले शिखण्डीलाई अगाडि सारेर भीष्ममाथि वाण बर्साउन लगाए। अर्कैको स्वार्थमा प्रयोग हुने पात्रलाई शिखण्डी भनिन्छ।)
नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै शल्य, शकुनि र शिखण्डीहरूले भरिएको छ। यिनैका नयाँ अवतार त हुन् 'तर्बुजा कांग्रेस’ अर्थात् मन, वचन र कर्मले कम्युनिस्ट तर आवरणमा लोकतन्त्रवादी! कांग्रेसलाई एनेकपा (माओवादी)को 'बी’ टिम बनाउनेहरू निर्णायक रहिरहँदासम्म तिनले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर पार्न सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो धर्मबाट च्युत गराउने प्रयास छाड्ने छैनन्। कारण, कांग्रेसजनमा सिद्धान्तनिष्ठाले महत्व पाउनेबित्तिकै तर्बुजाहरूको हैकम जो समाप्त हुनेछ।
भारतले साँच्चै नै सुशील कोइरालाई उचित सम्मान दिएर गल्ती सच्याउन खोजेको हो भने त्यो स्वागतयोग्य नै हो। हुनत, सम्मान पात्रताका आधारमा निर्धारित हुन्छ। तैपनि, कोइरालालाई उचित महत्व दिन पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवाको अवमूल्यन गर्नुपर्ने चाहिँ थिएन। कतै यो कोइरालालाई अनुगृहित र अति महत्वाकांक्षी बनाउने र देउवासमेतका मनमा डाहा उमार्ने खेल त हैन? निधो अहिले नगरी हालौँ। तैपनि, कतै न कतै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको मनमा चिसो चाहिँ पक्कै पसेको हुुनुपर्छ। र त्यही चिसोलाई लैनचौरका बाबुहरूले इबी साध्ने आगो बनाएर ताप्न सक्छन्।
यसो त, नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले पार्टीको ऐतिहासिक गरिमा धान्न नसकेरमात्रै हो नेपाली जनताले पनि लोकतन्त्रका सबै संघर्षको अगुवाइ गरेबापत कांग्रेसलाई पटकपटक मौका दिएकै हुन्। नेपाली अलि भावुक र भुलक्कड छन् तर बैगुनी चाहिँ छैनन्। नेपाली कांग्रेस दक्षिण एसियाको राजनीतिमा सम्मानकै पात्र पनि हो। बर्माको नेसनल लिग फर डेमोत्रे्कसी सत्तामा पुग्यो भने पनि कांग्रेसका नेतालाई यसरी नै सम्मान दिन सक्छ। बंगलादेशको अबामी लिगले त नेपाली कांग्रेसको गुन त के रिनसम्म पनि तिर्न सकेको छैन। जेहोस्, सभापति कोइरालालाई दिइएको पछिल्लो सम्मान धान्न पनि कांग्रेसलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ।
कांग्रेस अहिले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र धान्ने झिक्रो हुनुपरेको छ। विडम्बना, आफ्नै पार्टीको इतिहास ब्याजको राजनीतिमा रमाउने अहिलेका नेतालाई गह्रुंगो भएको छ। नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अविभाज्य र अन्योन्याश्रित हुन्छन् भन्ने स्थापनादेखिको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता देखाएर जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। मदारीहरू चर्का नारा लगाएर भिड बटुल्न सिपालु हुन्छन्। कहिले गाई काट्ने अनि कहिले भैँसी पूजा गर्ने उत्ताउलो विचलन कांग्रेसका नेतालाई सुहाउँदैन। कांग्रेसले जनतालाई तमासा हैन बाटो देखाउनुपर्छ। अनिमात्र यो पार्टी माओवादीको 'बी टिम’हुनबाट जोगिनसक्छ।
अब संघीयताबाट पछि हट्न मिल्दैन। तर संघीयताका नाममा देशमा विखण्डन र विभेद बढाउन खोज्नेहरूभन्दा कांग्रेसले बेग्लै अडान राख्नसक्नु पर्छ। संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। विडम्बना, कम्युनिस्ट र साम्प्रदायिक शक्तिहरू संघीयताका प्रवक्ता बनेका छन् र कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भनेर हल्ला मच्चाउँदै छन्। कांग्रेसले भरपर्दो उत्तर दिनसकेको छैन।
शासकीय स्वरूपमा पनि संसदीय पद्धतिप्रतिको अडानमा कांग्रेस विचलित हुनु हुँदैन। अभ्यासका क्रममा यसको स्वरूपका विषयमा लचिलो भए हुन्छ। तर, कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने पद्धति नेपालले अपनाउँदा शक्ति केन्द्रित भएर अधिनायकवादी लादिने र विदेशी चलखेलका लागि सजिलो हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिले सम्झौता गर्न सकेन भने मुलुक गतिरोधको भुमरीमा फस्छ। इजिप्टको हालैका घटनाबाट नेपालले सिक्नु उचित हुन्छ। संसदीय पद्धति हुँदो हो त मोहमद मोर्सीलाई हटाउन परे पनि अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प निस्कने थियो र हटाउने आँट गर्न सेनालाई पनि सजिलो हुने थिएन।
संसदीय पद्धति भन्नेबित्तिकै वेस्टमिन्स्टर पद्धतिलाई जस्ताको तस्तै अपनाउनु जरुरी छैन। संसद्मा जनसंख्याको संरचनाअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गर्नुपर्छ। यसका लागि उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली छान्न सकिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास त हामीले गरी नै सकेका छौँ। यसैगरी संसद्बाट सरकार बनोस् तर त्यो जनउत्तरदायी पनि होस्। संसद्मा बहुमत हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गर्ने तीतो अनुभव हामीले गरेका छौं। विगतमा २०४८, २०५१, २०५६ मात्र हैन २०६४ मा गठित संसद्मा विपक्षतिर ढल्केर सत्ता पक्षले सन्तुलन कायम गर्न नसकेकाले दुर्घटना भएको हो। वास्तवमै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले सन्तुलनलाई सहज बनाउँछ। यी सबै लोकतन्त्रका अनिवार्य तत्व हुन्। यसैले कांग्रेसले यस्ता विषयमा सम्झौता गर्न मिल्दैन।
विचारमा मात्र हैन कांग्रेस आचारमा पनि माओवादीको 'बी’ टिम बन्न छाड्नुपर्छ। वाईसीएलले बन्द गरेर कार्यकर्ता छुटायो वा अपराधीलाई जोगायो भनेर तरुण दलले पनि त्यसै गर्नु पतनतिर उन्मुख हुनु हो। सार्वजनिक अपराधमा समातिएका व्यक्तिलाई छुटाउन बन्द गरिरहने हो भने कांग्रेसको लोकतान्त्रिक साखमै प्रश्न उठ्नेछ। तर्बुजा कांग्रेसहरूलाई चितवन बन्द गरेर कार्यकर्ता छुटाउन दबाब दिनु अनुचित नलाग्न सक्छ। तर, त्यो विधिको शासन स्वीकार नगर्ने मानसिकताको उपज हो। लोकतन्त्र मान्ने हो भने त्यसका अप्ठेराहरू पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
इजरायलमा साना दलहरूको 'ब्ल्याकमेलिङ’बाट आजित र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निश्चित् प्रतिशतको सीमा राख्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ। नेपालमा पनि अरूको अनुभवबाट सिक्नु जरुरी छ। इजरायल शत्रुहरूबाट घेरिएको छ। उसलाई अस्तित्व जोगाउनै संघर्ष गर्नु परेको छ। यसो त नेपाल मित्रहरूबाट घेरिएको छ। फेरि पनि अस्तित्व जोगाउन त धौधौ नै छ।
यस अवस्थामा कांग्रेसले राष्ट्र र जनताको हित, जनताका उद्दाम महत्वाकांक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यको सँगसँगै रक्षा गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जनतालाई बुझाएर तिनको विश्वास लिनसक्नुपर्छ।
कांग्रेसको लोकतान्त्रिक साखमा अहिलेसम्म सैद्धान्तिक सन्देह गरिएको छैन। यसैले अब कांग्रेसले पुनः लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दह्रोसँग उभिनुपर्छ। माओवादीको 'बी’टिम बनेर इतिहासमा कमाएको इज्जत जोगिँदैन। ऐतिहासिक गौरव र सामयिक दायित्व बोध गर्ने हो भने कांग्रेस अब लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षधरहरूको छहारी हुनसक्नुपर्छ।
अनिमात्र नेपाली कांग्रेसको गौरव र साख जोगिनेछ!

Monday, August 5, 2013

विध्वंशक संस्कार

w
    काठमाडौंको चक्रपथ, नारायणगोपाल चोकदेखि लैनचौर फटाफट हिँड्ने मान्छेलाई १५/ २० मिनेटको बाटो हो। अचेल यो बाटो छिचल्न मोटरमा पनि त्यति नै समय लाग्छ। पैदल त हिँडिसक्नु नै छैन। यो बाटो पैदल हिँड्ने आँट कसैले गर्योत भने ज्यान जोगाउनै गाह्रो हुन्छ। निकै सावधान भएर हिँड्दा ज्यान जोगाउन सके पनि अनुहार धुलाम्मे र लुगा हिलाम्मे त पक्कै हुन्छ। बाटो फराकिलो बनाउन सरकारले गएको वर्ष घरलगायत भौतिक संरचना भत्काएपछि यो सडकको यस्तो दुर्दशा भएको हो।
यसले बनाउने योजनानै नबनाई भत्काउने धृष्टता गरिएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थात्, यो बाटो भत्काउने अभियान बिनायोजना थालिएको महत्वाकांक्षी लहड थियो। राजधानीका मूल सडक त्यसमा पनि राष्ट्रपति निवास रहेको बाटो यसरी बिनायोजना भत्काउने लहड गर्नु वास्तवमा दुस्साहस नै हो। संसारको कुनै मुलुकमा पनि यस्तो विषयमा यति धेरै हेलचेक्य्राइँ गरिँदैन होला। नेपालमा पनि सम्भवतः यसभन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन। आधा शताब्दी यता त पक्कै भएको थिएन। 
यस्तो दुस्साहसको कारक के हो? काठमाडौं सहर फराकिलो बनाइहाल्ने महत्वाकांक्षा? कि कतिपयले व्यञ्जनामा भन्ने गरेको 'गँड्यौला’ टिपीहाल्ने हतार? अथवा, सहरका सुकिलामुकिलाले माओवादीको सत्ता कब्जामा पारेको अप्ठेरोको 'बदला’? बाटो भत्काउने बेला एनेकपा (माओवादी)का तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनी इन्जिनियर हुन्। उनले विद्यावारिधि सहरी योजनाकै कुनै हाँगामा गरेका हुन्। यसैले बाटो भत्काएपछि बनाउन कति समय लाग्छ र त्यसका लागि आर्थिक, भौतिक र मानवीय साधन स्रोत कति चाहिन्छ भन्ने उनले बुझेकै हुनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले केही दिन पहिले काठमाडौंका यी भत्काइएका बाटाहरू भदौ १५ अर्थात् करिब अबको महिना दिनभित्र बनाइसक्नु भन्ने आदेश दिएका छन्। रेग्मी न्यायकर्मी हुन्। त्यसैले उनले इन्जिनियरिङको अप्ठेरो बुझेनन् वा बुझ्न खोजेनन् भनेर दोष नदिउँला तर अहिलेकै साधनस्रोत र कार्यशैलीले भदौ १५ हैन भनेको बेला अर्थात् मंसिर ४ मा चुनाव भयो भने उनले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म पनि यी बाटा बनिसक्ने देखिँदैन। वर्षा याम भएकाले मेसिनले गर्ने काममा पनि बाधा पर्छ। मान्छेले गर्ने कामको त झन् हिसाबै भएन। सडकको अवस्था र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको संख्या हेर्ने हो भने त अर्को दुई चार वर्षै लाग्लाजस्तो भान हुन्छ। राति काम गर्ने बानी र बत्ती छैन। दिउँसो काम गर्ने कामदारकै अभाव भएका बेला राति मान्छे थप्न पनि पक्कै सजिलो छैन। (अन्तिम समयमा चमत्कार गर्ने नेपाली व्यवस्थापन शैली निर्माणमा त्यसमा पनि सडक निर्माणमा प्रयोग गर्न अलि गाह्रै होला कि?) पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् तर कुनै विपत्ति आइहाल्यो भने के होला? सानै भुँइचालोले पनि निर्माणाधीन क्षेत्रमा ठूलै विध्वंश हुन्छ। बनाउन सकिनेजति मात्र अड्कलेर भत्काएको भए कम्तीमा सहरभर यस्तो त्रास र दुर्दशा हुने त थिएन!
काठमाडौंको बाटो भत्काउने अभियानमा भट्टराई बढी नै सक्रिय भएका थिए। त्यसको जसअपजस धेरैले उनैलाई दिएका छन्। यसैले अहिलेको अस्तव्यस्तताका लागि बाबुराम भट्टराई नै जिम्मेवार हुन् भन्नु अर्घेल्याइँ हुँदैन। 'गड्यौँला’ टिप्ने र 'बदला’ लिने आरोप राजनीतिक प्रचारवाजीका विषय ठानिएलान् तर काठमाडौंका सडकको दुर्दशाका लागि यी नै प्रमुख कारण भने पक्कै पनि होइनन्। केही गरेर नाम राखौँ भन्ने लोभ भट्टराईलाई पनि लाग्यो होला। कर्मचारीले केही गरेको देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने र सरकारी ढुकुटी हतारहतार खर्च गरेर केही कमाउने मौका छोपे पनि होलान्। जति नै स्वच्छताको गुड्डी हाँके पनि सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा केही प्रतिशत कतिपय अवस्थामा त झन्डै आधा नै रकम घुस, कमिसन र नाफामा जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। नेपालजस्तो मुलुकमा त्यस्तो रकम रोक्न खोजे कामै रोकिन्छ। बनाउन सकिनेजति मात्र भत्काएको भए पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। यसैले भ्रष्टाचारकै विषयलाई पनि पन्छाएर यो योजनाहीन विध्वंशको प्रेरक के हो भनेर खोज्नु उचित हुन्छ।
माओवादीका अहिलेसम्मका सबैजसो क्रियाकलापमा यस्तै योजनाविहीन विध्वंशको संस्कार चरितार्थ भएको देखिएको छ। कथित 'जनयुद्ध’को औचित्य त होलेरीमै समाप्त भएको थियो। शब्दमा जे भने पनि दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदे सहमतिपछि त्यसको क्रियाकर्म भएको हो। अन्तरिम संसद्मा मनोनीत सदस्य भइसकेपछि अलिकति पनि नैतिकता भएको भए माओवादीले 'जनयुद्ध’का नाममा गरेको हिंसा, हत्या र विध्वंशका लागि नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। त्यसो त, विचारै नगरी मान्छेको ज्यान लिने र पछि गल्ती भयो भन्ने माओवादी नेताबाट विवेकको अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खतै मनिएला!
शान्ति सम्झौतापछि पनि माओवादी नेताहरूले हतारमा 'एक्सन’ गर्ने र तुरुन्तै 'एक पाइला’ पछि हट्ने गरिरहेकै छन्। गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बन्नुस् भन्न जाने पनि माओवादी नेता नै थिए र उनलाई कुनै पनि हालतमा हुन नदिने गोटी पनि तिनै बने। पछि पछुताएर के गर्ने मुलुकले त्यति बेला गरेको गल्तीको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नु परी नै सक्यो।
काठमाडौं घेरेर सत्ता कब्जा गर्न देशभरबाट कार्यकर्ता ओसार्ने बेलामा अलिकति पनि विचार गरेको भए त्यसको दुष्परिणाम माओवादी नेताले अनुमान गर्नसक्थे होलान्। तर घुर्राको शैलीमा मच्चिएका माओवादी नेताले डोरी चुँडिने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै थाहा पाए। त्यसबाट तिनको पार्टीलाई भएको हानि त अरूको चासोको विषय भएन तर साता दिनसम्म राजधानी ठप्प पार्दाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षतिले मुलुकलाई ठूलै नोक्सान भएको छ। यस्तै त्यसबाट राजधानीवासीका मनमा एक प्रकारको वितृष्णा उब्जेको छ भने बाहिरका जनतामा ईर्ष्या र कुण्ठा उब्जाएको छ।
जातिपिच्छे राज्य बाँड्दै हिँडे माओवादी नेताहरू। त्यतिबेला रोपेको विषवृक्षमा अब फल लाग्न थालेको छ। न उनीहरूले उकासेको जातीय महत्वाकांक्षा पूरा हुनसक्छ न त्यसलाई तिनले समन गर्नसक्छन्। राजनीतिक उपभोगका लागि तिनले बहाना त जे पनि बनाउलान् तर गोमन सर्प राखेको ढक्कीको बिर्को उघारेर बाहिर निकाल्नसक्ने भित्र हुल्न नसक्ने मदारीको चरित्र देखिन्छ माओवादी नेताहरूमा। जातिअनुसार राज्य हुनसक्ने रहेनछ। संघीयताको प्रयोजनै नबुझी राज्य बाँड्नेहरूले कम्तीमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यकी पूर्वमुख्य मन्त्री मायावतीले जति बुद्धि पुर्याडए हुन्थ्यो। मायावतीले उत्तरप्रदेशलाई भूगोलका आधारमा थप विभाजन गर्नुपर्छ भनेकी छन्। तर्कसंगत छ। यताका भने झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै राज्य बनाउने जिद्दी गर्दैछन्।
कम्युनिस्ट पार्टीमा जे भनिए पनि नेता विशिष्ट, कार्यकर्ता विशेष र जनता सामान्य ठान्ने चलन संसारभर देखिएको छ। ढलेको सोभियत साम्राज्यको उदाहरणलाई स्वीकार नगरे पनि चीनदेखि क्युबासम्म यस्तै देखिन्छ। कम्युनिस्टका लागि मान्छे व्यक्ति नभएर वर्ग हो। यसैले व्यक्तिको अनुहारसम्म पनि स्वीकार गरिँदैन त्यहाँ। काठमाडौं भत्काउँदा व्यक्तिलाई हुने असुविधाको बेवास्ता गराइमा यही मानसिकता व्यक्त भएको छ। त्यसो त यस्ता गल्ती/बदमासीका लागि सजाय भोग्नु पनि पर्दैन कसैले। त्यही उत्तरदायित्वविहीनताले हाम्रोजस्तो समाजमा नाइकेहरू सधैँ जनतालाई सास्ती दिने दुस्साहस गर्ने गर्छन्।
विध्वंश गरिहालौं, निर्माण त होला नि भन्ने मूर्खताले बिस्तारै माओवादीलाई नै पनि चक्रव्युहको अभिमन्यु बनाउँदै गएको छ। माओवादीको अवसान ढिलोचाँडो निश्चित छ तर त्यसभन्दा पहिले नेपाली जनताले कति हर्जाना चुक्ता गर्नुपर्ने हो भन्नेमात्र चिन्ताको विषय हो। माओवादीलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सघाउने राजदरबार र नेपाली कांग्रेसले त 'भस्मासुरलाई वर’ दिएबापत कसुरकै अनुपातमा सजाय भोगिसके। अहिले त 'समुद्री बूढो र सिन्दवाद’ मञ्चन भइरहेको छ। जनता सिन्दवाद त हुन् तर रक्सी बनाउन अझै सिकेका छैनन्। जनता यो सत्य बुझेका दिन ग्रहणबाट मुक्त होलान्।
हेरौं समुद्री बूढोबाट कहिले र कसरी मुक्ति मिल्ने हो?