w
यसले बनाउने योजनानै नबनाई भत्काउने धृष्टता गरिएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थात्, यो बाटो भत्काउने अभियान बिनायोजना थालिएको महत्वाकांक्षी लहड थियो। राजधानीका मूल सडक त्यसमा पनि राष्ट्रपति निवास रहेको बाटो यसरी बिनायोजना भत्काउने लहड गर्नु वास्तवमा दुस्साहस नै हो। संसारको कुनै मुलुकमा पनि यस्तो विषयमा यति धेरै हेलचेक्य्राइँ गरिँदैन होला। नेपालमा पनि सम्भवतः यसभन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन। आधा शताब्दी यता त पक्कै भएको थिएन।
यस्तो दुस्साहसको कारक के हो? काठमाडौं सहर फराकिलो बनाइहाल्ने महत्वाकांक्षा? कि कतिपयले व्यञ्जनामा भन्ने गरेको 'गँड्यौला’ टिपीहाल्ने हतार? अथवा, सहरका सुकिलामुकिलाले माओवादीको सत्ता कब्जामा पारेको अप्ठेरोको 'बदला’? बाटो भत्काउने बेला एनेकपा (माओवादी)का तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनी इन्जिनियर हुन्। उनले विद्यावारिधि सहरी योजनाकै कुनै हाँगामा गरेका हुन्। यसैले बाटो भत्काएपछि बनाउन कति समय लाग्छ र त्यसका लागि आर्थिक, भौतिक र मानवीय साधन स्रोत कति चाहिन्छ भन्ने उनले बुझेकै हुनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले केही दिन पहिले काठमाडौंका यी भत्काइएका बाटाहरू भदौ १५ अर्थात् करिब अबको महिना दिनभित्र बनाइसक्नु भन्ने आदेश दिएका छन्। रेग्मी न्यायकर्मी हुन्। त्यसैले उनले इन्जिनियरिङको अप्ठेरो बुझेनन् वा बुझ्न खोजेनन् भनेर दोष नदिउँला तर अहिलेकै साधनस्रोत र कार्यशैलीले भदौ १५ हैन भनेको बेला अर्थात् मंसिर ४ मा चुनाव भयो भने उनले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म पनि यी बाटा बनिसक्ने देखिँदैन। वर्षा याम भएकाले मेसिनले गर्ने काममा पनि बाधा पर्छ। मान्छेले गर्ने कामको त झन् हिसाबै भएन। सडकको अवस्था र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको संख्या हेर्ने हो भने त अर्को दुई चार वर्षै लाग्लाजस्तो भान हुन्छ। राति काम गर्ने बानी र बत्ती छैन। दिउँसो काम गर्ने कामदारकै अभाव भएका बेला राति मान्छे थप्न पनि पक्कै सजिलो छैन। (अन्तिम समयमा चमत्कार गर्ने नेपाली व्यवस्थापन शैली निर्माणमा त्यसमा पनि सडक निर्माणमा प्रयोग गर्न अलि गाह्रै होला कि?) पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् तर कुनै विपत्ति आइहाल्यो भने के होला? सानै भुँइचालोले पनि निर्माणाधीन क्षेत्रमा ठूलै विध्वंश हुन्छ। बनाउन सकिनेजति मात्र अड्कलेर भत्काएको भए कम्तीमा सहरभर यस्तो त्रास र दुर्दशा हुने त थिएन!
काठमाडौंको बाटो भत्काउने अभियानमा भट्टराई बढी नै सक्रिय भएका थिए। त्यसको जसअपजस धेरैले उनैलाई दिएका छन्। यसैले अहिलेको अस्तव्यस्तताका लागि बाबुराम भट्टराई नै जिम्मेवार हुन् भन्नु अर्घेल्याइँ हुँदैन। 'गड्यौँला’ टिप्ने र 'बदला’ लिने आरोप राजनीतिक प्रचारवाजीका विषय ठानिएलान् तर काठमाडौंका सडकको दुर्दशाका लागि यी नै प्रमुख कारण भने पक्कै पनि होइनन्। केही गरेर नाम राखौँ भन्ने लोभ भट्टराईलाई पनि लाग्यो होला। कर्मचारीले केही गरेको देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने र सरकारी ढुकुटी हतारहतार खर्च गरेर केही कमाउने मौका छोपे पनि होलान्। जति नै स्वच्छताको गुड्डी हाँके पनि सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा केही प्रतिशत कतिपय अवस्थामा त झन्डै आधा नै रकम घुस, कमिसन र नाफामा जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। नेपालजस्तो मुलुकमा त्यस्तो रकम रोक्न खोजे कामै रोकिन्छ। बनाउन सकिनेजति मात्र भत्काएको भए पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। यसैले भ्रष्टाचारकै विषयलाई पनि पन्छाएर यो योजनाहीन विध्वंशको प्रेरक के हो भनेर खोज्नु उचित हुन्छ।
माओवादीका अहिलेसम्मका सबैजसो क्रियाकलापमा यस्तै योजनाविहीन विध्वंशको संस्कार चरितार्थ भएको देखिएको छ। कथित 'जनयुद्ध’को औचित्य त होलेरीमै समाप्त भएको थियो। शब्दमा जे भने पनि दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदे सहमतिपछि त्यसको क्रियाकर्म भएको हो। अन्तरिम संसद्मा मनोनीत सदस्य भइसकेपछि अलिकति पनि नैतिकता भएको भए माओवादीले 'जनयुद्ध’का नाममा गरेको हिंसा, हत्या र विध्वंशका लागि नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। त्यसो त, विचारै नगरी मान्छेको ज्यान लिने र पछि गल्ती भयो भन्ने माओवादी नेताबाट विवेकको अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खतै मनिएला!
शान्ति सम्झौतापछि पनि माओवादी नेताहरूले हतारमा 'एक्सन’ गर्ने र तुरुन्तै 'एक पाइला’ पछि हट्ने गरिरहेकै छन्। गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बन्नुस् भन्न जाने पनि माओवादी नेता नै थिए र उनलाई कुनै पनि हालतमा हुन नदिने गोटी पनि तिनै बने। पछि पछुताएर के गर्ने मुलुकले त्यति बेला गरेको गल्तीको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नु परी नै सक्यो।
काठमाडौं घेरेर सत्ता कब्जा गर्न देशभरबाट कार्यकर्ता ओसार्ने बेलामा अलिकति पनि विचार गरेको भए त्यसको दुष्परिणाम माओवादी नेताले अनुमान गर्नसक्थे होलान्। तर घुर्राको शैलीमा मच्चिएका माओवादी नेताले डोरी चुँडिने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै थाहा पाए। त्यसबाट तिनको पार्टीलाई भएको हानि त अरूको चासोको विषय भएन तर साता दिनसम्म राजधानी ठप्प पार्दाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षतिले मुलुकलाई ठूलै नोक्सान भएको छ। यस्तै त्यसबाट राजधानीवासीका मनमा एक प्रकारको वितृष्णा उब्जेको छ भने बाहिरका जनतामा ईर्ष्या र कुण्ठा उब्जाएको छ।
जातिपिच्छे राज्य बाँड्दै हिँडे माओवादी नेताहरू। त्यतिबेला रोपेको विषवृक्षमा अब फल लाग्न थालेको छ। न उनीहरूले उकासेको जातीय महत्वाकांक्षा पूरा हुनसक्छ न त्यसलाई तिनले समन गर्नसक्छन्। राजनीतिक उपभोगका लागि तिनले बहाना त जे पनि बनाउलान् तर गोमन सर्प राखेको ढक्कीको बिर्को उघारेर बाहिर निकाल्नसक्ने भित्र हुल्न नसक्ने मदारीको चरित्र देखिन्छ माओवादी नेताहरूमा। जातिअनुसार राज्य हुनसक्ने रहेनछ। संघीयताको प्रयोजनै नबुझी राज्य बाँड्नेहरूले कम्तीमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यकी पूर्वमुख्य मन्त्री मायावतीले जति बुद्धि पुर्याडए हुन्थ्यो। मायावतीले उत्तरप्रदेशलाई भूगोलका आधारमा थप विभाजन गर्नुपर्छ भनेकी छन्। तर्कसंगत छ। यताका भने झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै राज्य बनाउने जिद्दी गर्दैछन्।
कम्युनिस्ट पार्टीमा जे भनिए पनि नेता विशिष्ट, कार्यकर्ता विशेष र जनता सामान्य ठान्ने चलन संसारभर देखिएको छ। ढलेको सोभियत साम्राज्यको उदाहरणलाई स्वीकार नगरे पनि चीनदेखि क्युबासम्म यस्तै देखिन्छ। कम्युनिस्टका लागि मान्छे व्यक्ति नभएर वर्ग हो। यसैले व्यक्तिको अनुहारसम्म पनि स्वीकार गरिँदैन त्यहाँ। काठमाडौं भत्काउँदा व्यक्तिलाई हुने असुविधाको बेवास्ता गराइमा यही मानसिकता व्यक्त भएको छ। त्यसो त यस्ता गल्ती/बदमासीका लागि सजाय भोग्नु पनि पर्दैन कसैले। त्यही उत्तरदायित्वविहीनताले हाम्रोजस्तो समाजमा नाइकेहरू सधैँ जनतालाई सास्ती दिने दुस्साहस गर्ने गर्छन्।
विध्वंश गरिहालौं, निर्माण त होला नि भन्ने मूर्खताले बिस्तारै माओवादीलाई नै पनि चक्रव्युहको अभिमन्यु बनाउँदै गएको छ। माओवादीको अवसान ढिलोचाँडो निश्चित छ तर त्यसभन्दा पहिले नेपाली जनताले कति हर्जाना चुक्ता गर्नुपर्ने हो भन्नेमात्र चिन्ताको विषय हो। माओवादीलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सघाउने राजदरबार र नेपाली कांग्रेसले त 'भस्मासुरलाई वर’ दिएबापत कसुरकै अनुपातमा सजाय भोगिसके। अहिले त 'समुद्री बूढो र सिन्दवाद’ मञ्चन भइरहेको छ। जनता सिन्दवाद त हुन् तर रक्सी बनाउन अझै सिकेका छैनन्। जनता यो सत्य बुझेका दिन ग्रहणबाट मुक्त होलान्।
हेरौं समुद्री बूढोबाट कहिले र कसरी मुक्ति मिल्ने हो?
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले केही दिन पहिले काठमाडौंका यी भत्काइएका बाटाहरू भदौ १५ अर्थात् करिब अबको महिना दिनभित्र बनाइसक्नु भन्ने आदेश दिएका छन्। रेग्मी न्यायकर्मी हुन्। त्यसैले उनले इन्जिनियरिङको अप्ठेरो बुझेनन् वा बुझ्न खोजेनन् भनेर दोष नदिउँला तर अहिलेकै साधनस्रोत र कार्यशैलीले भदौ १५ हैन भनेको बेला अर्थात् मंसिर ४ मा चुनाव भयो भने उनले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म पनि यी बाटा बनिसक्ने देखिँदैन। वर्षा याम भएकाले मेसिनले गर्ने काममा पनि बाधा पर्छ। मान्छेले गर्ने कामको त झन् हिसाबै भएन। सडकको अवस्था र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको संख्या हेर्ने हो भने त अर्को दुई चार वर्षै लाग्लाजस्तो भान हुन्छ। राति काम गर्ने बानी र बत्ती छैन। दिउँसो काम गर्ने कामदारकै अभाव भएका बेला राति मान्छे थप्न पनि पक्कै सजिलो छैन। (अन्तिम समयमा चमत्कार गर्ने नेपाली व्यवस्थापन शैली निर्माणमा त्यसमा पनि सडक निर्माणमा प्रयोग गर्न अलि गाह्रै होला कि?) पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् तर कुनै विपत्ति आइहाल्यो भने के होला? सानै भुँइचालोले पनि निर्माणाधीन क्षेत्रमा ठूलै विध्वंश हुन्छ। बनाउन सकिनेजति मात्र अड्कलेर भत्काएको भए कम्तीमा सहरभर यस्तो त्रास र दुर्दशा हुने त थिएन!
काठमाडौंको बाटो भत्काउने अभियानमा भट्टराई बढी नै सक्रिय भएका थिए। त्यसको जसअपजस धेरैले उनैलाई दिएका छन्। यसैले अहिलेको अस्तव्यस्तताका लागि बाबुराम भट्टराई नै जिम्मेवार हुन् भन्नु अर्घेल्याइँ हुँदैन। 'गड्यौँला’ टिप्ने र 'बदला’ लिने आरोप राजनीतिक प्रचारवाजीका विषय ठानिएलान् तर काठमाडौंका सडकको दुर्दशाका लागि यी नै प्रमुख कारण भने पक्कै पनि होइनन्। केही गरेर नाम राखौँ भन्ने लोभ भट्टराईलाई पनि लाग्यो होला। कर्मचारीले केही गरेको देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने र सरकारी ढुकुटी हतारहतार खर्च गरेर केही कमाउने मौका छोपे पनि होलान्। जति नै स्वच्छताको गुड्डी हाँके पनि सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा केही प्रतिशत कतिपय अवस्थामा त झन्डै आधा नै रकम घुस, कमिसन र नाफामा जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। नेपालजस्तो मुलुकमा त्यस्तो रकम रोक्न खोजे कामै रोकिन्छ। बनाउन सकिनेजति मात्र भत्काएको भए पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। यसैले भ्रष्टाचारकै विषयलाई पनि पन्छाएर यो योजनाहीन विध्वंशको प्रेरक के हो भनेर खोज्नु उचित हुन्छ।
माओवादीका अहिलेसम्मका सबैजसो क्रियाकलापमा यस्तै योजनाविहीन विध्वंशको संस्कार चरितार्थ भएको देखिएको छ। कथित 'जनयुद्ध’को औचित्य त होलेरीमै समाप्त भएको थियो। शब्दमा जे भने पनि दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदे सहमतिपछि त्यसको क्रियाकर्म भएको हो। अन्तरिम संसद्मा मनोनीत सदस्य भइसकेपछि अलिकति पनि नैतिकता भएको भए माओवादीले 'जनयुद्ध’का नाममा गरेको हिंसा, हत्या र विध्वंशका लागि नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। त्यसो त, विचारै नगरी मान्छेको ज्यान लिने र पछि गल्ती भयो भन्ने माओवादी नेताबाट विवेकको अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खतै मनिएला!
शान्ति सम्झौतापछि पनि माओवादी नेताहरूले हतारमा 'एक्सन’ गर्ने र तुरुन्तै 'एक पाइला’ पछि हट्ने गरिरहेकै छन्। गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बन्नुस् भन्न जाने पनि माओवादी नेता नै थिए र उनलाई कुनै पनि हालतमा हुन नदिने गोटी पनि तिनै बने। पछि पछुताएर के गर्ने मुलुकले त्यति बेला गरेको गल्तीको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नु परी नै सक्यो।
काठमाडौं घेरेर सत्ता कब्जा गर्न देशभरबाट कार्यकर्ता ओसार्ने बेलामा अलिकति पनि विचार गरेको भए त्यसको दुष्परिणाम माओवादी नेताले अनुमान गर्नसक्थे होलान्। तर घुर्राको शैलीमा मच्चिएका माओवादी नेताले डोरी चुँडिने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै थाहा पाए। त्यसबाट तिनको पार्टीलाई भएको हानि त अरूको चासोको विषय भएन तर साता दिनसम्म राजधानी ठप्प पार्दाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षतिले मुलुकलाई ठूलै नोक्सान भएको छ। यस्तै त्यसबाट राजधानीवासीका मनमा एक प्रकारको वितृष्णा उब्जेको छ भने बाहिरका जनतामा ईर्ष्या र कुण्ठा उब्जाएको छ।
जातिपिच्छे राज्य बाँड्दै हिँडे माओवादी नेताहरू। त्यतिबेला रोपेको विषवृक्षमा अब फल लाग्न थालेको छ। न उनीहरूले उकासेको जातीय महत्वाकांक्षा पूरा हुनसक्छ न त्यसलाई तिनले समन गर्नसक्छन्। राजनीतिक उपभोगका लागि तिनले बहाना त जे पनि बनाउलान् तर गोमन सर्प राखेको ढक्कीको बिर्को उघारेर बाहिर निकाल्नसक्ने भित्र हुल्न नसक्ने मदारीको चरित्र देखिन्छ माओवादी नेताहरूमा। जातिअनुसार राज्य हुनसक्ने रहेनछ। संघीयताको प्रयोजनै नबुझी राज्य बाँड्नेहरूले कम्तीमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यकी पूर्वमुख्य मन्त्री मायावतीले जति बुद्धि पुर्याडए हुन्थ्यो। मायावतीले उत्तरप्रदेशलाई भूगोलका आधारमा थप विभाजन गर्नुपर्छ भनेकी छन्। तर्कसंगत छ। यताका भने झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै राज्य बनाउने जिद्दी गर्दैछन्।
कम्युनिस्ट पार्टीमा जे भनिए पनि नेता विशिष्ट, कार्यकर्ता विशेष र जनता सामान्य ठान्ने चलन संसारभर देखिएको छ। ढलेको सोभियत साम्राज्यको उदाहरणलाई स्वीकार नगरे पनि चीनदेखि क्युबासम्म यस्तै देखिन्छ। कम्युनिस्टका लागि मान्छे व्यक्ति नभएर वर्ग हो। यसैले व्यक्तिको अनुहारसम्म पनि स्वीकार गरिँदैन त्यहाँ। काठमाडौं भत्काउँदा व्यक्तिलाई हुने असुविधाको बेवास्ता गराइमा यही मानसिकता व्यक्त भएको छ। त्यसो त यस्ता गल्ती/बदमासीका लागि सजाय भोग्नु पनि पर्दैन कसैले। त्यही उत्तरदायित्वविहीनताले हाम्रोजस्तो समाजमा नाइकेहरू सधैँ जनतालाई सास्ती दिने दुस्साहस गर्ने गर्छन्।
विध्वंश गरिहालौं, निर्माण त होला नि भन्ने मूर्खताले बिस्तारै माओवादीलाई नै पनि चक्रव्युहको अभिमन्यु बनाउँदै गएको छ। माओवादीको अवसान ढिलोचाँडो निश्चित छ तर त्यसभन्दा पहिले नेपाली जनताले कति हर्जाना चुक्ता गर्नुपर्ने हो भन्नेमात्र चिन्ताको विषय हो। माओवादीलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सघाउने राजदरबार र नेपाली कांग्रेसले त 'भस्मासुरलाई वर’ दिएबापत कसुरकै अनुपातमा सजाय भोगिसके। अहिले त 'समुद्री बूढो र सिन्दवाद’ मञ्चन भइरहेको छ। जनता सिन्दवाद त हुन् तर रक्सी बनाउन अझै सिकेका छैनन्। जनता यो सत्य बुझेका दिन ग्रहणबाट मुक्त होलान्।
हेरौं समुद्री बूढोबाट कहिले र कसरी मुक्ति मिल्ने हो?
No comments:
Post a Comment