Wednesday, May 21, 2014

साख गुमाउने प्रतिस्पर्धा


न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रिक्त १० स्थायी न्यायाधीश पदमा आठ जना ‘योग्यता पुगेका व्यक्ति’को नाम सिफारिस गर्‍यो। नियुक्ति अनुमोदनका लागि सुनुवाइ गर्ने संसदीय समितिले सिफारिसमा चित्त नबुझाएर प्रधान न्यायाधीशलगायत परिषद्का सबै सदस्यलाई सोधपुछका लागि समितिमै बोलाउने निर्णय गर्‍यो।
न्याय परिषद्ले संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार नाघेको ठहर गरी बयान दिन उपस्थित नहुने निर्णय ग¥यो । यसैबीच परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद्का सदस्य संसदीय समितिमा जानु नपर्ने आदेश जारी ग¥यो । अर्थात्, गुजुल्टो परेको डोरी तानातान गरेर खेलेजस्तो भयो । स्थिति झन् झन् गुजुल्टियो । 
निर्णयका क्रममा व्यक्तिकेन्द्री रणनीति बनाएर न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नाम सिफिारिस गर्ने अधिकारलाई न्यायपालिकाको साख बढाउने अवसरभन्दा शक्तिको अभ्यास गर्ने मौका ठानेको देखिन पुगेको छ । तर सिफारिस गरिएका व्यक्तिविरुद्ध राजनीतिकेन्द्री रणनीति अपनाएर विरोध अभियान चलाइयो । सुनुवाइ समितिको निर्णय पनि वस्तुनिष्ठ हुन सकेन । परिषद् र समिति दुवैलाई तजविजी निर्णय गर्ने अधिकार होला तर त्यसलाई सदस्यहरूले रणनीतिक वा अन्य कुनै अभीष्ट पूरा गर्न वा शक्ति देखाउन प्रयोग गर्नु उचित थिएन । संसदीय समिति र न्यायिक परिषद्का सदस्यहरूको नियतमा शंका नगरौँ तर निर्णय दुवैका लागि प्रत्युत्पादक भएकाले ढंग र बुद्धि त नपुगेकै हो । यसले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई विवादमा तानेको त छ नै न्यायपालिका र संसद्को गरिमा पनि घटाएको छ । 
न्याय परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय समितिले सामान्य प्रक्रियाअनुसार टुंग्याएको भए विवादमा परेका नाम अस्वीकार गर्दा पनि न्यायालय र संसद् दुवैको साख जोगिने थियो । न्यायाधीश छनौटको विषय दलगत राजनीतिक रणनीतिको कार्यसूची बनाउँदा संसदीय सुनवाइ स्वयं उपहासको विषय बन्न पुग्यो । अब सबैको नाम अनुमोदन गरे समिति ‘रबर स्ट्याम्प’ सिद्ध हुनेछ भने छानेर कुनै नाम स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने वस्तुगत आधार पनि छैन । अनुमोदन नभएका व्यक्तिले मात्रै भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप त पक्कै लगाउनेछन् । पार्टी मुख्यालयमा जम्मा भएर न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा रणनीति बनाउने वकिलहरू भोलि न्यायाधीशमा सिफारिस भए भने अर्को पार्टीले के गर्ने ? सामान्य नागरिकले तिनबाट निष्पक्ष न्याय हुन्छ भनेर कसरी मान्ने ? शपथग्रहण गरेको दौरासुरुवालसमेत नफुकाली पार्टी नेतालाई ‘दाम राख्न’ पुगेका बहालवाला न्यायाधीशै पनि निष्पक्ष छन् भनेर कसरी पत्याउने ? 
आवरणजस्तै आचरण पनि हुँदो हो त आफ्नो अध्यक्षतामा भएको निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरिसक्थे होलान् । न्यायालयको इतिहासमै न्यायाधीश नियुक्तिमा यति धेरै विवाद भएको थिएन । न्यायालयको साख पनि यस्तरी गिरेको पनि थिएन । आफ्नो नेतृत्वको संस्थाको साख सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुग्ने निर्णय गरेकोमा ‘आद्यात्मिक प्रकृति’का भनिएका प्रधान न्यायाधीशलाई पक्कै आत्मग्लानि भएको हुनुपर्छ । न्यायाधीश रामकुमार साहले निर्णयमा राय बझाएका छन् । उनको असहमति पनि आग्रहरहित देखिएन । सबैभन्दा बढी विवादमा परेका भनिएका व्यक्तिविरुद्ध उनी किन बोलेनन् ? अर्थात्, साहले पनि समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूबीच भेदभाव गरे । मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध मात्र औँलो ठड्याउने ‘फरक राय’ न्यायिक मनबाट प्रेरित देखिँदैन र वस्तुनिष्ठ मान्न सकिँदैन । मुद्दाको रोहमा माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशले गरेको टिप्पणीलाई सिफारिस गरिएका केही न्यायाधीशविरुद्ध अयोग्यताको प्रमाणका रूपमा लिन खोजिएको देखिन्छ । तर, त्यस्तो टिप्पणी नै कति वस्तुनिष्ठ थियो भनेर पर्गेल्ने काम भने कसैले गरेको पाइएन । न्यायाधीश साहको रायलाई ‘स्थाली पुलक न्याय’ अनुसार हेर्ने हो पहिलेका टिप्पणी पनि मनोगत हुनसक्ने देखिन्छ । आत्मपरक टिप्पणीका आधारमा व्यक्ति विशेषको मूल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ तर मुद्दामा देखिएका बदमासीलाई आधारै नमान्ने हो भने त झन् न्यायाधीश यसै निरंकुश हुनेछ । दुवै अवस्था मारमा पर्ने त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगिन त न्यायाधीश पनि पवित्र हुनसक्नुपर्छ । धर्मो रक्षति रक्षितः !
न्यायाधीशले धर्म पालन नगर्दा न्यायालय विवादमा प¥यो । सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्न नसक्ता संसदीय सर्वोच्चता कुण्ठित भयो । सामान्यतः एकमतले निर्णय गर्नुपर्ने न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशले नै राय बझाए । अनि, संविधान र लोकतान्त्रिक मर्यादा मिचेर प्रधान न्यायाधीशलाई समितिमा बयान लिन बोलाउने निर्णयमा भने कांग्रेसहरूले कम्युनिस्टको डाँकोबाट थर्केर सही हाले् । धन्य छन्, नेपालको न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका स्वनामधन्य माननीय सदस्यहरू ! संविधानको कुन धारा, कुन लोकतान्त्रिक परम्परा वा केका आधारमा प्रधान न्यायाधीशलाई समितिमा बोलाएर वयान लिने निर्णय गरियो ? 
कम्युनिस्टहरू शक्ति पृथकीकरण वा न्यायालयको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दैनन् । तिनका लागि सिद्धान्ततः न्यायालय पार्टीको अभीष्ट पूरा गर्ने संयन्त्रमात्रै हो । तिनले आपूmलाई वा आफ्नो पार्टीलाई मन नपर्ने निर्णय आउनेबित्तिकै अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी ढुंगामुढा सबै गरेकै हुन् । त्यस्तो व्यवहारमा उनीहरूले ग्लानि वा पश्चाताप प्रकट गरेका पनि छैनन् । कम्युनिस्टहरूले राजनीतिमा लागेदेखि नै आपूmलाई मन नपर्ने सबै निर्णयमा वर्गीय षड्यन्त्र, स्वार्थ र अन्याय लुकेको हुन्छ भनेको सुन्दै र पत्याउँदै आएका हुन्छन् । तर, नेपाली कांग्रेस त घोषितरूपमै लोकतन्त्रवादी हो । त्यसका सदस्यले त विधिको शासनमा विश्वास गर्नुपर्ने हो । न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउनुलाई तिनले महत्वपूर्ण ठान्नुपर्ने हो । विडम्बना, संसद्मा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको मानसिकता र व्यवहार कम्युनिस्टभन्दा खासै फरक देखिएन । 
माओवादीले करबल रणनीतिक रूपमा लोकतन्त्र स्वीकार गर्नुपरेको लुकाएका छैनन् । तिनलाई अभ्यासबाट कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आचरण सिकाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, यहाँ त ‘लालु र बुस’को ठट्यौली पो दोहोरियो । यिनको कामकाज हेर्दा त प्रख्यात दार्शनिक बर्ट«ेन्ड रसेल र सुन्दरी अभिनेत्रीको संवादको सम्झना हुन्छ । तर, दुवै अवस्थामा हार त लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारको हुनेभयो । कम्युनिस्टहरूले संसदीय समितिले जिते न्यायालय स्वतन्त्र हुनुहुँदैन भन्ने निहुँ पाउनेछन् । न्याय परिषद्ले जिते संसदीय पद्धतिलाई नै दोष दिनेछन् । सहमति वा बाध्यताका नाममा सिद्धान्तहीन राजनीतिले अन्ततः भलो गर्दैन । यही कारणले नेपाली कांग्रेसले जनताले दिएको विश्वास पनि धान्न नसक्ने गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हजम गर्न मुस्किल भएका माओवादीले यही विवादलाई संविधान निर्माणका बेला न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने भ¥याङ बनाउने प्रयास पक्कै गर्नेछन् । त्यति बेला पनि एमालेले काँध थाप्ने र कांग्रेसहरू डाँकैले थर्कने भए के होला ? 
यथार्थमा दुवै थरीले पदीय गरिमा धान्न सकेको देखिएन । दुवै पक्षलाई अधिकार भएपछि तजबिजमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक मानसिकताले प्रभाव पारेको देखियो । सत्ताले शक्ति दिलाउँछ तर नैतिक वैधता बिनाको शक्ति प्रयोगले साख गिराउँछ । न्याय परिषद् र संसदीय समिति दुवै संस्थाको साख त्यसकै सदस्यहरूको निर्णयबाट गि¥यो । शक्तिको प्रयोग गर्दा दायित्व र विवेकको ख्याल राखेको भए दुवै संस्थाको साख गिर्ने थिएन । न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ दुवै राम्रा अभ्यास हुन् । तर, अपात्रका हातमा पर्दा दुवैको साख गुम्यो । भागबन्डाको संस्कारले त निर्णय बढी विवादास्पद हुन पुगेको हैन ? परिषद्मा निर्णयको उत्तरदायित्व कसैले पनि लिनु नपर्ने र समितिमा चर्को कुरा गर्ने लोभले दुवै पक्षलाई फसाएको त हैन ? 
अहिलेको सबै विकृतिको जरो सहमतिको सिद्धान्तहीन राजनीति हो । तर, चर्का र ठूला कुरा गर्नेहरू कसैले पनि त्यसलाई दोषी देखेनन् । कारण, चर्का कुरा गर्नेहरूले सहमतिको फल पाउँदै आएका छन् । आपैmँलाई नोक्सान पर्ने काम किन गर्नु ? 
र, अन्त्यमा
यति विवाद भइसके पछि प्रधान न्यायाधीशलगायत न्याय परिषद्का सबै सदस्यले पद त्याग्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिका सबै सदस्य बदल्ने हो भने राज्यका दुवै अंगको इज्जत र साख जोगिने थियो । तर यस्तो उच्चतम अभ्यासका लागि आवश्यक नैतिकता र आत्मसम्मान न्याय परिषद् वा संसदीय सुनवाइ समितिका सदस्यमा कसरी अपेक्षा गर्ने ? जापानका सम्भ्रान्त र भारदारहरू मिथ्या आरोप लाग्यो भने ‘हाराकिरी’ गर्थे । त्यागका लागि नैतिक साहस र उच्च मनोबल जो चाहिन्छ । अहिले सबैभन्दा खडेरी यसैको छ । यसैले यो समाधान जति नै उत्तम भए पनि कार्यान्वयन हुने लक्षण देखिँदैन । 
त्यसो त, अर्को सजिलो ‘काइते’ समाधान पनि उपलब्ध छ । सुनवाइ समितिले विवादमै समय बिताइदिने र स्वतः नियुक्तिको बाटो खोल्ने । भर्सेलैमा परोस् न्यायालय र संसदीय समितिको साख ! अथवा, केही गरेको देखाउन कमजोर एकाध जनालाई बलि दिएर पार्टीपिच्छे भागशान्ति गरी केहीलाई न्यायाधीश बनाउने सहमति गरेर कुरा मिलाए पनि हुन्छ । सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने । यही त हो सहमतिको राजनीतिले देखाएको बाटो !

Tuesday, May 13, 2014

सरकारको पुनःस्थापना

स्वनामधन्य साहित्यकार केशवराज पिंडालीले एउटा निबन्धमा ‘चन्द्रज्योति’ ‘बले नबलेको टर्च लाइट बालेर हेर्नुपर्ने’ लेखेका छन् । झट्ट पढ्दा हाँसो उठ्ने यस व्यंग्यले अस्तित्वकै लागि अरूको सहायता चाहिने समाजका धेरै विसंगतिलाई कुरीकुरी गरेको छ । 

अस्तित्व नै अन्यत्र खोज्नुपर्ने हो भने त्यसको हुनु र नहुनुको अर्थै हुँदैन । अहिले सरकारको अवस्था ‘चन्द्रज्योति’को त्यही वर्णनसँग मिल्छ । प्राथमिक कर्तव्य नै पूरा गर्न नसकेपछि सरकारको अस्तित्व सिद्ध गर्न अरू नै केही गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ ।
हुनत, नेपालमा सरकार नामको संस्था सँधै कायमै रहेको छ । राणा शासनको अन्त्यपछि जनआन्दोलनका बलमा दुईपल्ट र राजाले दुईपल्ट बलजफ्ती हटाएबाहेक अरू बेला त्यति बेलाको संविधानअनुसारै सरकार बदलिएको छ । यसैले ‘सरकारको पुनःस्थापना’ भन्न सामान्य अर्थमा त मिल्दैन पनि होला । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा पहिलो संस्करण (२०४०) मा पुनःस्थापना शब्द समावेश गरिएको रहेनछ । त्यतिबेला यो शब्द उति प्रचलनमा पनि नभएकाले समावेश नगरिएको होला भन्ने ठानेको त ‘संशोधित र परिवर्धित सातौं संस्करण (२०६७) मा पनि रहेनछ । यसबीच नेपाली सञ्चार र शासनमा यो शब्द बढी नै चल्तीमा आएकाले यसले विशेष अर्थ भएको सिंगो शब्दका रूपमा शब्दकोशमा प्रवेश पाएको होलाजस्तो लागेको थियो । यस शब्दकोशको पहिलो र सातौं संस्करणका बीचको २७ वर्षमा मुलुकमा २ पटक त राज्य व्यवस्था नै बदलिएको छ । पहिलो जनआन्दोलनपछि नै विशेषगरी सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पुनःस्थापना शब्द प्रयोग हुन थालेको थियो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहपछि त अंग्रेजीको ‘रिहाबिलिटेसन’का अर्थमा ‘पुनःस्थापना’ शब्द निकै प्रचलित भएको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा दिइएका ‘पुनः’ र ‘स्थापना’को अर्थ मिलाउँदा केही नजिक पुगे पनि विशेष अर्थ ग्रहण गरिसकेको पुनःस्थापना शब्दलाई त्यसले समग्रतामा बुझाउँदैन । गतिशील समाजमा यसरी नयाँ अर्थ ग्रहण गरेका शब्दलाई तत्काल शब्दकोशमा समावेश गरिन्छ । शब्दकोशमा समावेश नगरिएको भए पनि यो शब्द ‘पहिलेजस्तै बनाउने वा पुरानै स्थान र अवस्थामा फर्काउने अर्थमा’ प्रयोग भइरहेको छ । त्यतिमात्र हैन पुनःस्थापना शब्दले पहिलेभन्दा पनि बढी प्रभावकारी र सशक्त हुने ÷ गराइने प्रक्रिया बुझाउन थालेको छ । तैपनि, काम चलाउनैका लागि पुनः र स्थापना मिलाइएको ‘फेरि दृढतापूर्वक खडा गर्ने ’ भन्ने अर्थ लगाए पनि हुन्छ । यस्तो अर्थमा चाहिँ नेपाल सरकारको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । ‘अक्सफोर्ड इंग्लिस डिक्सनरी’को अनलाइन संस्करणमा भने ‘कुनै व्यक्तिलाई तालिम वा व्यायाम÷उपचारका माध्यमबाट सामान्य जीवनमा फर्काउने’ अर्थमा यो शब्द प्रयोग भएको रहेछ । सायद, यस अर्थले सरकारको पुनःस्थापनालाई बढी बुझाउँछ ।
सरकार थपनाको देवताजस्तो छ नाम मात्रको । सरकारका धेरै काम अरूले नै गर्छन् । सरकार भने बेलाबखत बौरिएका बेला अलिअलि चलमलाउँछ र फेरि मुच्र्छा पर्छ । उदाहरण पाइलै पिच्छे पाइन्छ । गएको साताका तीन वटा घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरौँ । 
मुक्तिनाथको दर्शन गर्न जान पाउने कि नपाउने निर्णय बाबा स्वयंले पनि गर्न पाउँदैनन् । म्याग्दीको बेनीमाथिका सडक दादाले गर्छन् । त्यहाँ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय प्रशासन पनि छ । तर राज चाहिँ संगठित गिरोहको चल्छ । एकाध पटक वा आक्कलझुक्कल त्यस्तो भएको पनि हैन । स्थानीय बाहुबलीले मोटर चलाएका छन् । भाडा उनीहरूले नै तोक्छन् । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा यतिसम्मलाई ठीकै मान्न सकिएला । त्यो कुनै समूहले बनाएको सडक भए पनि तिनको हैकम चल्नु स्वाभाविकै भन्ने मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, यो सडक त राज्यको हो । त्यसैले त्यसको सार्वजनिक चरित्र कायम राख्ने दायित्व सरकारको हो । सडक बनाएर सञ्चालनका लागि संगठित गिरोहलाई सुम्पने काम संसारको कुनै सरकारले पनि गरेको छैन होला । राज्य भने स्थानीय बाहुबलीहरूका सामु लाचार देखिएको छ । धेरै वर्षै भइसक्यो । यो त सानो उदाहरणमात्रै हो । 
चुरे क्षेत्रका रुख, ढुंगामाटोमा यस्तै संगठित गिरोहको राज चल्छ । सरकारले क्रसर मेसिन चलाउनेसम्मलाई पनि नियमभित्र राख्न सकेको छैन । चुरे क्षेत्रको साधन स्रोतको अतिदोहन गरेर तिनले उत्पन्न गरेको वातावरणीय समस्याको मूल्यांकन गर्ने हो भने सायद अहिले क्रसर व्यवसायीले कमाएको सबै पैसाले पनि क्षतिपूर्ति हुनसक्ने छैन । क्रसरवालाले सोभैm नभने पनि भारत तस्करीका लागि नै यसरी अतिदोहन गरिएको हो । नेपालभित्रको मन्द गतिको विकास निर्माणका लागि सायद यति धेरै दोहन गर्नु आवश्यक पर्दैन । मानिसले कुटेको गिटी र खोलाले ल्याएको बालुवाबाटै पनि नेपालको आवश्यकता पूरा हुन्थ्यो होला । सरकार चलाउनेको दूरदृष्टि हुन्थ्यो भने निर्माणको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर कति निर्माण सामग्री चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरी त्यहीअनुसार दोहनको अनुमति दिइन्थ्यो होला ।
मापदण्ड पालन गर्न नपरोस् भनेर अहिले क्रसरवालाहरूले सबै कारोबार ठप्प पारेका छन् । गिटी बालुवाको बेचबिखन रोकेका छन् । कसैले निजी आवादीबाट झिकेको भए अरूलाई हानि नहुने गरी थन्क्याएर राख्ने अधिकार होला । तर तिनले संकलन गरेर राखेका गिटी बालुवा सार्वजनिक स्थानबाट झिकिएको हो । अनुमति लिँदा पनि उत्पादन र बेचबिखन गर्नै भनेर लिएको त होला । त्यसो भए त त्यो राज्यकै सम्पत्ति भयो । तर राज्यको सम्पत्ति भएकाले कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराएर रोकेर राख्न पाइँदैनसम्म पनि यो सरकारले भन्न सकेको छैन । 
पेट्रोल चोरहरूले त झन् राज्यलाई ठाडै चुनौती दिए । चोरी गर्दागर्दै दसीसहित समातिएकाहरूलाई कारबाही नगरी छाड्नुपर्छ भनेर दबाब दिन गरिएको हड्ताल तोड्न सही अर्थको सरकार भएको कुनै मुलुकमा सम्झौता त पक्कै गरिँदैन । वार्ता त पुनर्वास गराउने क्रममा झिँझा वा चम्बलका डाँकासँग पनि गरिएको थियो । चोरीमा संलग्न भएकामाथि तत्काल कानुनी कारबाही चलाउने र हड्ताल गर्नेको अनुमति रद्द गर्ने हो भने केही दिन अलिकति असहज होला तर छिटै नै अरू व्यवसायी ढुवानीका लागि अग्रसर हुनेछन् । अरू व्यवसायी अगाडि नसर्दासम्म प्रहरी र सेनाका साधन प्रयोग गरेर पनि अभाव टार्ने आँट सरकारमा हुनुपर्छ । त्यसमाथि नेपाल आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने हो भने त राज्यले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ अनुदानका नाममा लुटाउनु पर्ने पक्कै थिएन ! 
गएको साता चर्चामा रहेका यी तीनवटा प्रतिनिधि घटनाले राज्यमा सरकारको अस्तित्व नै संकटमा रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा सरकार त छ तर त्यसले अहिले शासन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थात्, सरकार सामान्य अवस्थामा छैन । थला परेको मधौरुजस्तो छ । सुस्त गति, मन्द बुद्धि र चरम आलस्य नेपाल सरकारका विशेषता बनेका छन् । यस्तो सरकारलाई तंग्रिन समय लाग्छ । तर, त्यसका लागि सही उपचार र व्यायाम भने अपरिहार्य हुन्छ । ‘फिजियोथेरापी’का क्रममा असह्य पीडा पनि हुनसक्छ । थकाइ त बढी नै लाग्छ । तर, केही दिनपछि भने बिरामी तंग्रिन्छ र कतिपय अवस्थामा त पहिलेभन्दा पनि फुर्तिलो र स्वस्थ हुनपुग्छ । अनिमात्र उसको ‘पुनःस्थापना’ भएको मानिन्छ । सरकारका हकमा पनि यही प्रक्रिया लागु हुन्छ । 
कानुनले गर्नुपर्ने कुनै काम रोकेको छ भने सरकारले त्यस्तो कानुनै बदल्न लगाउन सक्छ । संसद् नभएकै बेलामा पनि सरकारलाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, भएका कानुन नबदलिँदासम्म त्यसलाई लागु गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत वा सरकारी ढुकुटीमा भएको दोहनमा आँखा चिम्लने सरकारले नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ? निर्वाचनबाट जनादेश पाउनु सरकारको प्राणवायु थपिनु नै हो । दुर्गालाई सबै देवताले आआफ्नो शक्ति सुम्पेजस्तै हो सरकारलाई जनादेश प्राप्त हुनु । त्यस्तो शक्तिलाई दुर्गाले तिनै देवताको रक्षामा प्रयोग गरेकी थिइन् । सरकारले पनि सिको गरोस् । कष्टकर फिजियोथेरापी गरेर भए पनि पुनःस्थापित होस् । फिजियोथेरापीबाट निको हुन बिरामीकै इच्छा शक्ति अत्यावश्यक हुन्छ । सरकारले पनि शासन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । नत्र, संगठित गिरोहहरूले सरकारलाई ‘क्लिनिकल्ली डेड’ घोषणा गरेरै आफ्नो राज चलाउनेछन् ।

Thursday, May 8, 2014

कोइरालाको कसी

प्रधानमन्त्री भएपछि सुशील कोइराला कांग्रेसकै कार्यकर्ताको पनि सहज पहुँचमा छैनन् रे ! उनलाई भेट्ने प्रयास कहिल्यै नगरेको व्यक्तिले उनी सहज पहुँचमा छन् कि छैनन् कसरी भन्नु ? तर, उनको कार्यशैली जनतासँग निकट हुने प्रकारको कहिल्यै देखिएको थिएन। उनी कार्यकर्ताका घेरामा सीमित रहन रुचाउने व्यक्ति देखिन्थे।

तैपनि, अहिले चर्चा गरिएजस्तै वा आभास दिलाउन खोजिएजस्तै उनको वरपर साँच्चै घेरा लागेको वा लगाइएको हो भने त्यसले उनको, उनको पार्टीको र सबैभन्दा बढी मुलुकको क्षति गर्नेछ। 
उनको आलोचनाका नाममा थालिएको तेजोबधको प्रयास भने कपटपूर्ण छ। सञ्चार माध्यमहरूमा अहिले उनलाई कमजोर देखाउने, बनाउने र ‘ब्याजस्तुति’ शैलीमा ‘प्रशंसा’ गर्नेको भिड बड्दै गएको छ। उनका दिनचर्यामध्ये नकारात्मक प्रतीत हुने विवरणको वर्णन गरेर जनतासमक्ष सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुन अक्षम व्यक्ति हुन् भन्ने भान पार्न खोजिएको छ। उनको वरपरको घेरा कति बलियो छ वा उनको दिनचर्या कस्तो छ यसको सबैभन्दा जानकार त उनी नै होलान् तर नियोजितजस्तो लाग्ने यस प्रचार अभियानले गति लिएमा संसद्लाई अब संविधान निर्माण गर्न हैन कोइरालालाई बिदा गर्न अग्रसर गराइनेछ। 
भनिन्छ, व्यक्तिपिच्छे शैली हुन्छ। शैली शास्त्रमा व्यक्ति स्वयं शैली मानिन्छ। सुशील कोइरालाले गिरिजाबाबुले जस्तो भेटघाट गर्ने शैली अपनाएनन् वा अरू कसैले जस्तो सल्लाहकार सहयोगीको हुल थुपारेर राज्यको ढुकुटी लुटाएनन् भनेर आलोचना गर्नु यसैले न्यायोचित हुँदैन। उनले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छन् भने वा सक्छन् भने एक्लै सबै गरे पनि हुन्छ। कांग्रेसजनमा प्रचलित ‘योग्य व्यक्ति इमानदार हुँदैन र इमानदार व्यक्ति योग्य हुँदैन’ भन्ने दीक्षा कोइरालाले पनि लिएका होलान्। 
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका बेला किसुनजीले पनि अस्वीकार गरेका थिए। पञ्चायत कालमा राजदरबारले गर्ने सबै काम २०४६ को जनआन्दोलनपछि सिंहदरबारबाटै गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षमता बढाउनु आवश्यक थियो। किसुनजीलाई धेरै जनाले कार्यालय सुदृढीकरणका निम्ति विभिन्न सल्लाह दिएका थिए। साझा सरकारको संस्कार नभएको समाजमा एउटा केन्द्र धेरै बलियो बनाइयो भने त्यसले असन्तुष्टि जन्माउँछ भन्ने ठानेर हो कि किसुनजीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउन खासै रुचि देखाएनन्। गिरिजाबाबुको व्यक्तित्वले उनलाई सहजरूपमै केन्द्रमा स्थापित गराउँथ्यो। उनले संयुक्त वा एकल सरकार जेको नेतृत्व गरे पनि अरूलाई शक्तिशाली देखिन दिएनन्। त्यसो त, सूचना लिने उनको शैलीको तारिफ त आलोचकहरूले पनि गर्थे। किसुनजी व्यक्तिका रूपमा ‘अनिच्छुक’ थिए। यसैले उनले शक्ति केन्द्र बन्ने लालच नगरेका होलान्। गिरिजाबाबु स्वतः केन्द्र बन्थे। उनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बलियो बनाउन आवश्यकै परेन। 
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको व्यक्तित्व आकर्षक छैन। उनीबाट चमत्कारको अपेक्षा गर्नु पनि अन्याय हुन्छ। तैपनि, उनी देशका प्रधानमन्त्री त हुन्। उनमा सत्ताको केन्द्र बन्ने चाहना छ वा मिलेर सरकार चलाउने रुचि छ त्यो अहिलेसम्म सायद प्रकट भइसकेको छैन। यसैले उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सशक्त बनाउन अर्थात् शक्ति केन्द्रित गर्न नखोजेको पनि हुनसक्छ। तर शक्ति केन्द्रित गर्ने र सूचना संकलन एवं विश्लेषण गर्ने कार्य भने नितान्त अलग विषय हुन्। नेपालको शासकीय संयन्त्रमा सूचना लुकाउने संस्कार छ। सूचनाको शक्ति बुझेरै अधिनायकवादी शासनले त्यस्तो अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। शासन प्रणाली बदलियो तर सूचना लुकाउने शैली भने कायमै रह्यो। 
सत्तामा बस्नेलाई सुविधा र लाभ दुवै हुने हुनाले सूचना लुकाउने वा त्यसको दुरुपयोग गर्ने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीहरूले पनि निरन्तरता दिएको हुनुपर्छ। समाजले त्यसमा उति चासो पनि लिएको देखिँदैन। त्यसमाथि गोपनीयताको संस्कार बदल्न नदिन कर्मचारीहरू बढी नै लागि पर्छन्। गोपनीयताकै कारण त आपैmँ सचिव रहेको मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि ‘कन्सल्ट्यान्सी’ गर्दा वा सचिव भएर पाएको सूचना व्यावसायिक फर्मका लागि प्रयोग गर्दा वा बेच्दा समेत पनि तिनको नैतिकताको प्रश्न नउठेको हुनुपर्छ। आपैmँ कानुनी सल्लाहकार रहेका बेला संस्थाले गरेको निर्णविरुद्ध मुद्दा लड्नेलाई न्यायाधीश बनाइँदा पनि कसैले प्रश्न उठाउँदैन। पहिले कानुनी सल्लाहकार भएर आपैmँले तयार गरेको मुद्दा न्यायाधीश भएर पक्षमा छिन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन। यस्तो फाइदाको काइदा बदल्न कर्मचारी नमान्नु अस्वाभाविक होइन। मन्त्रीहरूलाई पनि पदमा रहुन्जेल शासकीय गोपनीयताले धेरै बदमासी लुकाउन सहयोग पुग्छ। 
सल्लाहकारको हुल जम्मा गर्दा कर्मचारीले नाक खुम्च्याउँछन्। ‘नकाम’ गर्न उक्साएपछि आपैmँले सूचना चुहाएर राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूलाई अप्ठेरोमा पारेका पनि थुप्रै उदाहरण छन्। प्रधानमन्त्री नहुँदै सत्तासँग लामो संसर्ग गरिसकेका सुशील कोइरालाले यति त पक्कै बुझेका छन्। त्यसैले आफ्ना नाममा फाइदा उठाउने सहयोगी र सल्लाहकारको हुल जम्मा गर्न कोइराला हच्किएका पनि हुनसक्छन्। अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीले जागिर खुवाएका सल्लाहकार सहयोगीमध्ये एकाध जनाबाहेक अरू ‘बालुवा’ चरित्रका देखिएका छन्। घाम लाग्यो भने बालुवा सूर्यको रापभन्दा पनि तातो हुन्छ तर ओझेल पर्नेबित्तिकै ठण्डाराम भइहाल्छ।
शासनमा छाप छाड्ने वा केही गरेर देखाउने महत्वाकांक्षा त सुशील कोइरालामा पनि होला तर उनी केही गरेर जोखिम उठाउनुभन्दा केही नगरी सुरक्षित रहन रोज्ने ‘कर्मचारी’ संस्कारमा बढी लहसिएका देखिए। गिरिजाबाबुको निकट रहँदाको अनुभवले उनलाई त्यसमा प्रवृत्त गराएको हुनसक्छ। तैपनि, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सबै मन्त्रालयको तालुक अड्डा हुनसक्नुपथ्र्यो। अहिले प्रधानमन्त्री हैन मुख्य सचिव शासनको केन्द्र हुन पुगेको देखिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सक्षम हुनुपर्छ। 
सल्लाहकारको हुल नथुपारेर पनि सक्षम कर्मचारीहरूबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई वैचारिक नेतृत्व दिन समर्थ संस्था बनाउन सकिन्थ्यो। राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्न गरिने ब्रह्मलुट सधैँका लागि रोक्न उनले संस्थागत व्यवस्था गर्नसक्थे। ऊर्जा सकिएका वा वैचारिक गरिबीबाट ग्रस्तहरूको भिडले मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बाटो देखाउन र गतिशील गराउन सक्ला भनेर विश्वास पो कसरी गर्नु ? विडम्बना, त्यस्तै भिड जम्मा नगर्दा सुशील कोइरालालाई अक्षम, सुस्त र अयोग्य सिद्ध गर्ने अभियान थालिएको छ।
नेपालको शासनलाई सभ्य र जनमुखी बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिमा व्याप्त कपटाचार त्यागेर नयाँ संस्कार आरम्भ गराउनु जरुरी छ। सुशील कोइरालाले चाहने हो भने कपटी संस्कार अन्त्य गर्ने प्रयास थाल्न सक्छन्। सायद, उनले नेपालको राजनीतिलाई लगाउने सबैभन्दा ठूलो गुन पनि त्यही हुन्थ्यो। यस्तै, शासनमा व्याप्त तजबिजी संस्कार र गोपनीयताका नाममा गरिने कपटी अभ्यास समाप्त पार्न पनि संस्थागत प्रयत्न थाल्न सक्छन्। यी दुवै प्रयास नेपाली समाजको उन्नतिका लागि उत्तम संविधानजत्तिकै महत्वपूर्ण र उपयोगी हुनेछन्। यस्ता युगान्तकारी काम गर्न चमत्कारी व्यक्तित्व नै चाहिन्छ भन्ने छैन। भारतको कृषिक्रान्ति लालबहादुर शास्त्रीले सुरु गरेका हुन्। जवाहरलाल नेहरुको ‘समाजवाद’ र इन्दिरा गान्धीको ‘गरिबी हटाओ’ले कस्को भलो ग¥यो भन्न सकिँदैन तर शास्त्रीको हरित क्रान्तिपछि भारतमा अनिकाल पर्न छाड्यो। किसुनजी र गिरिजाबाबुबाट नभएको शासनबाट कपटाचार अन्त्य गर्ने प्रयास सुशील काइरालाले थालनी गरे भने उनका आलोचकहरूलाई सबैभन्दा मीठो उत्तर हुनेथियो। धेरै खर्च गर्नसक्ने अर्थ मन्त्री सफल मानिएजस्तै ढुकुटीको ब्रह्मलुट गर्ने गराउने प्रधानमन्त्री योग्य ठहरिने त पक्कै होला नि !
र, अन्त्यमा
कतै सुशील कोइराला बदनाम अभियानमा उनैका आसेपासे त लागेका छैनन् ? उनका बारेमा प्रवाहित सूचना हेर्दा लक्षण त्यस्तै देखिन्छ। संविधान सभामा, राष्ट्रिय योजनाआयोगमा, राजदूतमा वा सल्लाहकारका रूपमै सही गतिलै नियुक्ति पाउने लोभ देखाइएका वा महत्वाकांक्षा राखेकालाई कोइरालाको सुस्त शैलीले सबैभन्दा बढी छटपटी लागेको हुनुपर्छ। तिनैले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई तर्साउन त यो सबै गरे गराएका हैनन् ? नहुन सक्छ तर हुँदै होइन भन्न पनि त कसरी सकिएला र ?