साख गुमाउने प्रतिस्पर्धा

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रिक्त १० स्थायी न्यायाधीश पदमा आठ जना ‘योग्यता पुगेका व्यक्ति’को नाम सिफारिस गर्‍यो। नियुक्ति अनुमोदनका लागि सुनुवाइ गर्ने संसदीय समितिले सिफारिसमा चित्त नबुझाएर प्रधान न्यायाधीशलगायत परिषद्का सबै सदस्यलाई सोधपुछका लागि समितिमै बोलाउने निर्णय गर्‍यो।

न्याय परिषद्ले संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार नाघेको ठहर गरी बयान दिन उपस्थित नहुने निर्णय ग¥यो । यसैबीच परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद्का सदस्य संसदीय समितिमा जानु नपर्ने आदेश जारी ग¥यो । अर्थात्, गुजुल्टो परेको डोरी तानातान गरेर खेलेजस्तो भयो । स्थिति झन् झन् गुजुल्टियो । 
निर्णयका क्रममा व्यक्तिकेन्द्री रणनीति बनाएर न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नाम सिफिारिस गर्ने अधिकारलाई न्यायपालिकाको साख बढाउने अवसरभन्दा शक्तिको अभ्यास गर्ने मौका ठानेको देखिन पुगेको छ । तर सिफारिस गरिएका व्यक्तिविरुद्ध राजनीतिकेन्द्री रणनीति अपनाएर विरोध अभियान चलाइयो । सुनुवाइ समितिको निर्णय पनि वस्तुनिष्ठ हुन सकेन । परिषद् र समिति दुवैलाई तजविजी निर्णय गर्ने अधिकार होला तर त्यसलाई सदस्यहरूले रणनीतिक वा अन्य कुनै अभीष्ट पूरा गर्न वा शक्ति देखाउन प्रयोग गर्नु उचित थिएन । संसदीय समिति र न्यायिक परिषद्का सदस्यहरूको नियतमा शंका नगरौँ तर निर्णय दुवैका लागि प्रत्युत्पादक भएकाले ढंग र बुद्धि त नपुगेकै हो । यसले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई विवादमा तानेको त छ नै न्यायपालिका र संसद्को गरिमा पनि घटाएको छ । 
न्याय परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय समितिले सामान्य प्रक्रियाअनुसार टुंग्याएको भए विवादमा परेका नाम अस्वीकार गर्दा पनि न्यायालय र संसद् दुवैको साख जोगिने थियो । न्यायाधीश छनौटको विषय दलगत राजनीतिक रणनीतिको कार्यसूची बनाउँदा संसदीय सुनवाइ स्वयं उपहासको विषय बन्न पुग्यो । अब सबैको नाम अनुमोदन गरे समिति ‘रबर स्ट्याम्प’ सिद्ध हुनेछ भने छानेर कुनै नाम स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने वस्तुगत आधार पनि छैन । अनुमोदन नभएका व्यक्तिले मात्रै भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप त पक्कै लगाउनेछन् । पार्टी मुख्यालयमा जम्मा भएर न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा रणनीति बनाउने वकिलहरू भोलि न्यायाधीशमा सिफारिस भए भने अर्को पार्टीले के गर्ने ? सामान्य नागरिकले तिनबाट निष्पक्ष न्याय हुन्छ भनेर कसरी मान्ने ? शपथग्रहण गरेको दौरासुरुवालसमेत नफुकाली पार्टी नेतालाई ‘दाम राख्न’ पुगेका बहालवाला न्यायाधीशै पनि निष्पक्ष छन् भनेर कसरी पत्याउने ? 
आवरणजस्तै आचरण पनि हुँदो हो त आफ्नो अध्यक्षतामा भएको निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरिसक्थे होलान् । न्यायालयको इतिहासमै न्यायाधीश नियुक्तिमा यति धेरै विवाद भएको थिएन । न्यायालयको साख पनि यस्तरी गिरेको पनि थिएन । आफ्नो नेतृत्वको संस्थाको साख सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुग्ने निर्णय गरेकोमा ‘आद्यात्मिक प्रकृति’का भनिएका प्रधान न्यायाधीशलाई पक्कै आत्मग्लानि भएको हुनुपर्छ । न्यायाधीश रामकुमार साहले निर्णयमा राय बझाएका छन् । उनको असहमति पनि आग्रहरहित देखिएन । सबैभन्दा बढी विवादमा परेका भनिएका व्यक्तिविरुद्ध उनी किन बोलेनन् ? अर्थात्, साहले पनि समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूबीच भेदभाव गरे । मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध मात्र औँलो ठड्याउने ‘फरक राय’ न्यायिक मनबाट प्रेरित देखिँदैन र वस्तुनिष्ठ मान्न सकिँदैन । मुद्दाको रोहमा माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशले गरेको टिप्पणीलाई सिफारिस गरिएका केही न्यायाधीशविरुद्ध अयोग्यताको प्रमाणका रूपमा लिन खोजिएको देखिन्छ । तर, त्यस्तो टिप्पणी नै कति वस्तुनिष्ठ थियो भनेर पर्गेल्ने काम भने कसैले गरेको पाइएन । न्यायाधीश साहको रायलाई ‘स्थाली पुलक न्याय’ अनुसार हेर्ने हो पहिलेका टिप्पणी पनि मनोगत हुनसक्ने देखिन्छ । आत्मपरक टिप्पणीका आधारमा व्यक्ति विशेषको मूल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ तर मुद्दामा देखिएका बदमासीलाई आधारै नमान्ने हो भने त झन् न्यायाधीश यसै निरंकुश हुनेछ । दुवै अवस्था मारमा पर्ने त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगिन त न्यायाधीश पनि पवित्र हुनसक्नुपर्छ । धर्मो रक्षति रक्षितः !
न्यायाधीशले धर्म पालन नगर्दा न्यायालय विवादमा प¥यो । सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्न नसक्ता संसदीय सर्वोच्चता कुण्ठित भयो । सामान्यतः एकमतले निर्णय गर्नुपर्ने न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशले नै राय बझाए । अनि, संविधान र लोकतान्त्रिक मर्यादा मिचेर प्रधान न्यायाधीशलाई समितिमा बयान लिन बोलाउने निर्णयमा भने कांग्रेसहरूले कम्युनिस्टको डाँकोबाट थर्केर सही हाले् । धन्य छन्, नेपालको न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका स्वनामधन्य माननीय सदस्यहरू ! संविधानको कुन धारा, कुन लोकतान्त्रिक परम्परा वा केका आधारमा प्रधान न्यायाधीशलाई समितिमा बोलाएर वयान लिने निर्णय गरियो ? 
कम्युनिस्टहरू शक्ति पृथकीकरण वा न्यायालयको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दैनन् । तिनका लागि सिद्धान्ततः न्यायालय पार्टीको अभीष्ट पूरा गर्ने संयन्त्रमात्रै हो । तिनले आपूmलाई वा आफ्नो पार्टीलाई मन नपर्ने निर्णय आउनेबित्तिकै अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी ढुंगामुढा सबै गरेकै हुन् । त्यस्तो व्यवहारमा उनीहरूले ग्लानि वा पश्चाताप प्रकट गरेका पनि छैनन् । कम्युनिस्टहरूले राजनीतिमा लागेदेखि नै आपूmलाई मन नपर्ने सबै निर्णयमा वर्गीय षड्यन्त्र, स्वार्थ र अन्याय लुकेको हुन्छ भनेको सुन्दै र पत्याउँदै आएका हुन्छन् । तर, नेपाली कांग्रेस त घोषितरूपमै लोकतन्त्रवादी हो । त्यसका सदस्यले त विधिको शासनमा विश्वास गर्नुपर्ने हो । न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउनुलाई तिनले महत्वपूर्ण ठान्नुपर्ने हो । विडम्बना, संसद्मा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको मानसिकता र व्यवहार कम्युनिस्टभन्दा खासै फरक देखिएन । 
माओवादीले करबल रणनीतिक रूपमा लोकतन्त्र स्वीकार गर्नुपरेको लुकाएका छैनन् । तिनलाई अभ्यासबाट कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आचरण सिकाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, यहाँ त ‘लालु र बुस’को ठट्यौली पो दोहोरियो । यिनको कामकाज हेर्दा त प्रख्यात दार्शनिक बर्ट«ेन्ड रसेल र सुन्दरी अभिनेत्रीको संवादको सम्झना हुन्छ । तर, दुवै अवस्थामा हार त लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारको हुनेभयो । कम्युनिस्टहरूले संसदीय समितिले जिते न्यायालय स्वतन्त्र हुनुहुँदैन भन्ने निहुँ पाउनेछन् । न्याय परिषद्ले जिते संसदीय पद्धतिलाई नै दोष दिनेछन् । सहमति वा बाध्यताका नाममा सिद्धान्तहीन राजनीतिले अन्ततः भलो गर्दैन । यही कारणले नेपाली कांग्रेसले जनताले दिएको विश्वास पनि धान्न नसक्ने गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हजम गर्न मुस्किल भएका माओवादीले यही विवादलाई संविधान निर्माणका बेला न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने भ¥याङ बनाउने प्रयास पक्कै गर्नेछन् । त्यति बेला पनि एमालेले काँध थाप्ने र कांग्रेसहरू डाँकैले थर्कने भए के होला ? 
यथार्थमा दुवै थरीले पदीय गरिमा धान्न सकेको देखिएन । दुवै पक्षलाई अधिकार भएपछि तजबिजमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक मानसिकताले प्रभाव पारेको देखियो । सत्ताले शक्ति दिलाउँछ तर नैतिक वैधता बिनाको शक्ति प्रयोगले साख गिराउँछ । न्याय परिषद् र संसदीय समिति दुवै संस्थाको साख त्यसकै सदस्यहरूको निर्णयबाट गि¥यो । शक्तिको प्रयोग गर्दा दायित्व र विवेकको ख्याल राखेको भए दुवै संस्थाको साख गिर्ने थिएन । न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ दुवै राम्रा अभ्यास हुन् । तर, अपात्रका हातमा पर्दा दुवैको साख गुम्यो । भागबन्डाको संस्कारले त निर्णय बढी विवादास्पद हुन पुगेको हैन ? परिषद्मा निर्णयको उत्तरदायित्व कसैले पनि लिनु नपर्ने र समितिमा चर्को कुरा गर्ने लोभले दुवै पक्षलाई फसाएको त हैन ? 
अहिलेको सबै विकृतिको जरो सहमतिको सिद्धान्तहीन राजनीति हो । तर, चर्का र ठूला कुरा गर्नेहरू कसैले पनि त्यसलाई दोषी देखेनन् । कारण, चर्का कुरा गर्नेहरूले सहमतिको फल पाउँदै आएका छन् । आपैmँलाई नोक्सान पर्ने काम किन गर्नु ? 
र, अन्त्यमा
यति विवाद भइसके पछि प्रधान न्यायाधीशलगायत न्याय परिषद्का सबै सदस्यले पद त्याग्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिका सबै सदस्य बदल्ने हो भने राज्यका दुवै अंगको इज्जत र साख जोगिने थियो । तर यस्तो उच्चतम अभ्यासका लागि आवश्यक नैतिकता र आत्मसम्मान न्याय परिषद् वा संसदीय सुनवाइ समितिका सदस्यमा कसरी अपेक्षा गर्ने ? जापानका सम्भ्रान्त र भारदारहरू मिथ्या आरोप लाग्यो भने ‘हाराकिरी’ गर्थे । त्यागका लागि नैतिक साहस र उच्च मनोबल जो चाहिन्छ । अहिले सबैभन्दा खडेरी यसैको छ । यसैले यो समाधान जति नै उत्तम भए पनि कार्यान्वयन हुने लक्षण देखिँदैन । 
त्यसो त, अर्को सजिलो ‘काइते’ समाधान पनि उपलब्ध छ । सुनवाइ समितिले विवादमै समय बिताइदिने र स्वतः नियुक्तिको बाटो खोल्ने । भर्सेलैमा परोस् न्यायालय र संसदीय समितिको साख ! अथवा, केही गरेको देखाउन कमजोर एकाध जनालाई बलि दिएर पार्टीपिच्छे भागशान्ति गरी केहीलाई न्यायाधीश बनाउने सहमति गरेर कुरा मिलाए पनि हुन्छ । सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने । यही त हो सहमतिको राजनीतिले देखाएको बाटो !