Tuesday, November 26, 2013

जनमतको सम्मान !

जनमतको सम्मान!
चुनाव हार्दै गएपछि 'मतदान प्रक्रियाको पुनरावलोकन’को माग गर्नेहरूलाई जनमतको सम्मान गर्ने आग्रह गर्नु सायद अर्थहीन हुन्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास र लोकलाज हुने कसैले पनि आफू हार्न लाग्नेबित्तिकै चुनाव परिणामै मान्दिन भनेर प्रक्रियाबाट अलग्गिएको घोषणा गर्दैन। लोकतन्त्रमा विश्वास नहुनेले जनताले हैन 'मालिक’ले भनेकोमात्र मान्छ। यसैले जनमतको सम्मान गर्ने र जनताको सन्देश बुझ्ने यो आग्रह नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूलाई हो। त्यसो त समयले एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलका नेतालाई पनि सही बाटामा ल्याउला नै
यी पंक्तिहरू लेखुन्जेलसम्म संविधान सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेको छैन। समानुपातिकतर्फको मतले दलहरूको स्थानमा तलमाथि नपारे कांग्रेस र एमाले पहिला र दोस्रा हुने देखिएको छ। परिणाम स्वीकार नगरे पनि तेस्रो दल माओवादी नै हुनेछ। राप्रपा नेपाल चौथो शक्ति बन्ने दाबी यसका अध्यक्ष कमल थापाले गरेका छन्। मधेसी दललाई जनताले गरेको अस्वीकार हेर्दा उनको दाबी सही सिद्ध पनि हुनसक्छ। पूरा परिणाम नआई यसै भन्न भने सकिँदैन।
माओवादीको भारण्ड प्रवृत्ति
चुनावमा हार्ने लक्षण देखिनेबित्तिकै मतगणनाबाट बाहिरिएर एनेकपा (माओवादी) ले अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। संविधान सभामा भाग नलिने घुर्की पनि त्यसका नेताले लगाएका छन्। अर्थात्, निर्वाचित संविधान सभालाई माओवादीले सक्यो भने संविधान बनाउन दिनेछैन। अहिले जनादेश पाउने कांग्रेस र एमालेलाई जति सरापे पनि तिनीहरू प्रतिगामी त हैनन्। गणतन्त्र र संघीयता यिनको पनि साझा कार्यसूची हो। यिनले राजतन्त्र फर्काउने पनि भनेका छैनन्। धर्मनिरपेक्षताको पनि यिनले विरोध गरेका छैनन्। अहिले भनिएका कतिपय उपलब्धि कांग्रेसकै नेतृत्व र एमालेकै समर्थनमा भएका हुन्। यसैले यिनको रिसले माओवादीले संविधान सभामा भाग लिएन भने दुई मुखे भारण्ड पंक्षीको एउटा मुखले मीठो फल एक्लै खाएको रिसमा अर्को मुखले विष खाएजस्तै हो।
माओवादीले बहिष्कार गर्ने हो भने संविधान सभामा वास्तविक विपक्षी शक्ति राप्रपा नेपाल हुनसक्छ। मधेसीहरू मिले नै भने पनि तिनको सैद्धान्तिक अडान खासै केही हुँदैन। त्यस अवस्थामा शक्ति सन्तुलन थोरैमात्र भए पनि दक्षिणपन्थीतिर ढल्कनेछ। तर, जनताले अहिले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रअनुरूपको संविधान बनाउनलाई सहयोग गर्न संविधान सभामा जाने हो भने माओवादी मुख्य विपक्षी शक्ति हुनेछ। त्यसपछि शक्तिसन्तुलनको तुलो स्वाभाविकरूपमा माओवादीतर्फ ढल्कनेछ। अगिल्लो संविधान सभाले गरिसकेका कामको स्वामित्व लिन लगाउन पनि सजिलो हुनेछ।
मुठभेडमा जाँदा
अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोज्ने हो भने त्यसको परिणाम पहिलेभन्दा बढी पीडादायी हुनसक्छ। राजाको सरकार ढाल्न त माओवादी एवं संसदीय दलहरूले सम्झौता र सहकार्य गर्नुपर्‍यो भने अब त जननिर्वाचित सरकार बन्ने हो। यस्तो सरकारले दमन गरे पनि धेरैले औँलो उठाउँदैनन्। जनादेश पाएको जो हुनेछ। अहिले मुलुकमा अराजकता बढाउनुको सोझो अर्थ विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनु नै हुनेछ। माओवादी र मधेसी नेताको नियतै देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप गराउनु हैन भने जनादेशको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान बनाउन सहयोग गर। तैपनि, आफूले भनेजस्तो बनेन भने अर्को पटक त्यही संविधान संशोधनका लागि जनादेश माग। जिते परिवर्तन गर। तर, जनतामाथि आफ्ना मनोगत धारणा लाद्न नखोज। अहिले त माओवादी र मधेसी नेतालाई पनि मौका छ साख जोगाउने। के गर्ने त जनताले नै नमानेपछि? भनेर उम्कन पाइन्छ। धाँधली भएको हो भने चुनाव प्रणाली अझ वैज्ञानिक बनाउन अगुवाइ गरे हुन्छ। सबैले साथ दिन्छन् र सराहना गर्छन्। जबर्जस्ती सत्ता खोजेर पनि कसैले समर्थन गर्छ त?
दुश्प्रचारको प्रतिवाद :  अग्रगामी संविधान
यसपटक सबैभन्दा बढी जातिका नाममा विभाजनको राजनीति गर्नेलाई जनताले अस्वीकार गरेकाछन्। मधेसी जनताकै बहुमत मधेसी दलका पक्षमा रहेनछ। अब एमाले र कांग्रेसले पनि मधेसी मतदाताको भावनाको बढी कदर गर्नु आवश्यक छ। अहिले प्रतिनिधित्व कम भएको छ अगिल्लो संविधान सभामा भन्दा भने २६ जनामा मधेसीको अनुपात बढाऊ। मधेसको मतदान प्रवृत्ति समग्र देशको भन्दा फरक छैन। यसैले तिनको प्रतिनिधित्व पनि कम हुनु हुँदैन। यस पटक त जनताले चुनेको संविधान सभाले माओवादीले नमाने पनि संविधान बनाउनै पर्छ। एमाले र कांग्रेसको मिलाउँदा दुईतिहाइ त पक्कै पुग्छ। दुश्प्रचार सुरु भइसकेको छ अबको संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुनेछैन भन्ने। कतिले त कांग्रेस र एमाले मिलेर राजतन्त्र फर्काउन खोज्दैछन्सम्म भनेका छन्। यस्तो दुश्प्रचारलाई उत्तर दिइरहनु जरुरी हुँदैन तर संविधान निर्माणका बेला यस्ता केही प्रयास एमाले, कांग्रेसका केही धुन्धुकारीहरूबाट हुन पनि सक्छ। दलहरू घोषणापत्रभन्दा अगाडि नै बढ्नुपर्छ पछि हट्नु हुँदैन।
स्याबासी हैन सजाय
भन्छन्, सजाय कि स्याबासी दिनका लागिमात्र मतदाता उर्लिएर जान्छन् भोट हाल्न। स्याबासी दिनुपर्ने काम कांग्रेस, एमालेले  केही गरेका छैनन्। यसैले यो मतदान माओवादीलाई दिइएको सजाय हो। अब संविधान बनाउँदा सकेसम्म समेट्नु त पर्छ तर माओवादीको अलोकतान्त्रिक बखेडालाई भाउ दिनु चाहिँ हुँदैन। तिनले पनि 'दिए आँबै घिउ दिन्छिन् नदिए खट्टे सेलाउँछ ’ भनेर झमेला गरेका भए ठीकै छ नत्र अब गोलमेच सोलमेचको रडाको नझिकून्। जनताले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक बखेडा अस्वीकार जो गरिसकेका छन्।
पुराना पात्रले प्रवृत्ति दाहोर्‍याउने डर
कांग्रेस र एमालेले मिलेर गए संविधान सजिलै बनाउनसक्ने जनादेश पाएका छन्। दुवै दल जातीय विभाजनका पक्षमा छैनन् र निरंकुश शासनका पक्षमा पनि छैनन्। यसले अलिकति आशा चाहिँ पलाएकै छ। तर २०५१ सालको प्रतिनिधि सभालाई विकृतिको पुञ्ज बनाउने निर्णायक पात्रहरू अहिले पनि प्रभावशाली भएकाले डर पनि लागेको छ।
केपी ओलीले काजुका जति परिकार खाए पनि, माधवकुमार नेपालले जति निहुरिएर राजालाई दाम चढाए पनि, झलनाथ खनालले जति महंगो सुट लगाए पनि र सुशील कोइरालाले नयाँ पुराना भारदारलाई वरपर राख्न जति रुचाए पनि विगतको आचरण हेर्दा लोकतन्त्रलाई खतरा भने शेरबहादुर देउवा र वामदेव गौतमबाटै देखिन्छ। कारण, सत्ताका लागि यिनले जे पनि गरेको देख्नेहरू अहिले पनि धेरै नै छन्। विगतमा विशेषगरी २०५१ —५६ को त्रिशंकु संसद् कालमा नेपालको राजनीतिमा सुरा, सुन्दरी र सुन, बैंकक भ्रमण, सांसद खरिद विक्री, प्राडो पजेरोजस्ता सबै प्रकारका विसंगति भित्र्याउने मूल पात्र यिनै हुन्। त्यसमाथि 'गड्यौला सोहोर्ने’ माओवादी र 'मुसा प्रवृत्ति’ का जनक मानिएका कमल थापा निर्णायक हुनसक्छन्। हुनत, यी सबै अब सुधि्रएका पनि हुनसक्छन्।
सत्ताका दलालको संगत
राजतन्त्र सकिए पनि शासनमा पुरानै सामन्ती वर्ग र मानसिकताकै प्रभुत्व छ। 'स्थायी सत्ता’ भनिनेहरू तरल राजनीतिको मौका छोप्न पक्कै अघि सर्नेछन्। उता, नवसामन्त, पुराना सम्भ्रान्तमात्र हैन नवकुवेरहरूको पहुँच, प्रभाव एवं लगाव पनि गौतम र देउवामै बढी हुनेछ। पुष्पकमल दाहालसँग पनि अरूभन्दा यिनीहरू नै निकट हुनसक्छन्। (देउवा र दाहाललाई मिलाउने र कोइरालालाई हराउने एउटा 'मिसन’ त चुनाव नहुँदै थालिएको सूचना थियो।) तस्कर, अपराधी र भ्रष्टका संरक्षकहरूसँग अरू नेताको भन्दा बढी संगत पनि गौतम र देउवाकै थियो। सत्ताकै लागि यिनले पार्टी पनि फुटाएकै हुन्। अब नगर्लान् भनेर शंकाको सुविधा त दिऊँ। तर दुवै पार्टीका नेताहरू यिनीहरूमार्फत् आउने लोभ र प्रभावबाट जोगिनु चाहिँ पर्छ। जनताको आदेश पालन गर्न ध्यान केन्द्रित नगरे चिप्लिन बेर लाग्ने छैन। तिनकै विगतले तिनलाई अहिले सन्देहको घेरामा पारेको हो। गौतम र देउवा दुवैमा म्याक्वेथी महत्वाकांक्षा पनि चाहिनेभन्दा बढी नै छ भने वन (समाज)मा बोक्सीहरूको बिगबिगी त यसै छँदैछ। अब सुधि्रने अठोट गरेर बोक्सीहरूसँग साउती गर्न छाडे भने चाहिँ यिनले आफूलाई लागेको कलंक मेट्न सक्नेछन्। जनताले पनि मौका जो दिएका छन्।
मधुरेण समापयेत्!
हुनत, भोजनका सम्बन्धमा भनिएको हो क्यारे यो 'मधुरेण समापयेत्’। खाना खाइसकेपछि गुलियो खाने चलन पनि छ। तर, कामकाज विशेषगरी राजनीतिमा पनि यसलाई चरितार्थ गर्दा राम्रै हुन्छ। नेल्सन मन्डेलाले पाएका सम्मान यही सूत्रको सफल प्रयोगको उदाहरण हो। यस पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सबै ठूला नेताले चुनाव जिते। टुँडीखेलबाटै 'हरुवा’ भनेर दुत्कारिएकालाई जनताले दुई दुई ठाउँबाट समेत जिताइदिएका छन्। कांग्रेसका कोइराला, देउवा, पौडेल, एमालेका खनाल, नेपाल, गौतम र ओली सबैले राम्रैसँग जिते। अब अलिकति बुद्धि पुर्‍याए र सत्ताको लोभमा बढी अल्भि्कएनन् भने संविधान लेखनको नेतृत्व गरेर इतिहास निर्माण गर्ने अवसर पनि जनताले यिनलाई दिएका छन्। यति गरेर अवकाश लिए भने तिनको नाम स्वर्णाक्षरले लेखिनेछ। विगतका सबै खतबात जनताले माफ दिनेछन्।
हुन पनि यिनले राजनीतिबाट आफ्नो क्षमता, योग्यता, योगदानभन्दा बढी नै पाई पनि सकेका छन्। यसैले यो तिनका लागि अत्यन्त उपयुक्त समय हो राजनीतिबाट अवकाश लिने। हुनत, यो सल्लाह धेरैलाई कुबेलाको राग लाग्न सक्छ तर समय सधैँ अनुकूल रहँदैन। (गिरिजाबाबुलाई मैले यसरी नै संविधान सभाको निर्वाचन सकिनेबित्तिकै अवकाश लिन आग्रह गरेको थिएँ। त्यति बेला उहाँले अवकाश लिनु भएको भए पछि 'सत्तालोलुप’ भन्ने लाञ्छना सुन्नुपर्ने थिएन। माओवादी नेता र केही 'बुद्धिजीवी’ले गिरिजाबाबुलाई कस्तो क्षुद्र वचन गरेका थिए भन्ने त अझै कसैले बिर्सेका छैनन् होला।) यसैले अर्को चुनावमा हारेर मर्ने बेलामा जनताबाट तिरस्कृत हुनुभन्दा त बेलैमा अवकाश लिने योजना बनाउनु नै उचित हुनेछ। हुनत, यो सल्लाह नै धेरैलाई मीठो नलाग्न सक्छ।

Friday, November 22, 2013

अबको बाटो


संविधान सभा निर्वाचन सोचेभन्दा धेरै सजिलोसँग भयो। सजिलो भनेर सरकार, निर्वाचन आयोग, काजमा खटिएका कर्मचारीहरू विशेषगरी निर्वाचन र मतदान अधिकृत तथा तिनका सहायकले गरेको परिश्रमको अवमूल्यन गरेको भने होइन। यी सबै साधुवादका पात्र छन्। त्यसभन्दा पनिसुरक्षाकर्मीले ज्यानको बढी नै जोखिम उठाएर पनि निर्वाचनलाई असुरक्षित हुन दिएनन्। यस पटकको कर्तव्य निष्ठाले नेपाली सेनालाई जनताको अझ नजिक बनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्था राम्रो नभएको वा सुरक्षाकर्मीसँग जनता तर्सेको भए करिब ७० प्रतिशत मत कसरी हुन्थ्यो र? यसैले यी बहादुर सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्याबासी दिनैपर्छ। नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता, संयम र सुझबुझको सराहना त संसारले नै गरेको छ। यस्तै बेलामा त हो नेपाली भएकोमा गर्व हुने !
यी पंक्तिहरू लेख्ने बेलासम्म चुनावका अडकलमात्रै काटिएका छन्। निर्वाचन परिणाम आउन थालेका छैनन्। अझ मत गणना नै धेरै ठाउँमा सुरु भएको छैन। अब केही दिनभित्रै अझ भनौ यही साताभित्रै मतगणना सकिएर निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसक्नेछ। दलका नेताहरू त चुनावकै क्रममा गठबन्धनको प्रयासमा लागेका थिए। (दूतहरू विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाबीच भेट वार्ता गराउन सक्रिय भएको समेत हल्ला सुनिएको थियो। एनेकपा (माओवादी)का अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि मतदान नसकिँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन पािरणाम जति नै अप्रत्याशित हुने भनिए पनि निर्णायक शक्ति त नेपाली कांग्रेस, एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) नै हुने हुन्। यसैले कुनै ठूलै खण्डखातिर नपरे आउने सरकारको नेतृत्व पनि यिनैका नेताले गर्लान्। तैपनि, अहिल्यै धेरै उत्ताउलो हुने र उत्तेजना फैलाउने काम कसैले पनि नगरेकै भए बेस हुन्थ्यो। गरिहाले भने त्यसलाई पनि सामान्यरूपमै लिऊँ। 
पुरानो गल्ती नदोहोरियोस् 
अगिल्लो पटक निर्वाचन सकिँदा नसकिँदै नेताहरू विशेषगरी एनेकपा (माओवादी)का नेताहरूले बढी नै दम्भ र अहंकार देखाएका थिए। सहकार्य गर्नैपर्ने जनादेश थियो तर राजनीतिक नेताहरू घृणा र वितृष्णा प्रकट गर्दै थिए। मिलेर गएको भए नेपालीले संविधान सभाकै लागि दुई पटक मतदान गर्नुपर्ने थिएन। ‘ गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु गल्ती थियो ' भनेर पटकपटक पछुताउनुपर्ने पनि थिएन। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ - डन क्याननट बी अनडन। जे भयो त्यो उल्टिन सक्तैन। तर, बुद्धि पुगेन र इतिहासबाट सिकिएन भने दोहोरिन चाहिँ सक्छ। अब अगिल्लो संविधान सभाको विफलता दोहोरिन नदिने हो भने केही त्यसका गल्ती सच्याउनुपर्छ र केही नयाँ सुरु गर्नुपर्छ। भएका कामको स्वामित्व लिनुपर्छ र अधुरा काम चाँडै पूरा गर्नुपर्छ। भनिरहनु परोइन यी सबैका लागि मूलतः प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ। 
स्वामित्व ग्रहण गर
पहिलो संविधान सभामा संविधानका लागि सुरुका दुई वर्षमात्र काम गरियो। त्यही पनि प्राथमिकता संविधान निर्माणलाई दिइएन। दलहरूभित्रै पनि अनावश्यक विवादमा धेरै समय खेर फालियो। तैपनि, धेरै काम प्राविधिकसमेत भएका छन्। आगामी संविधान सभाले तिनको स्वामित्व लियो भने धेरै सजिलो हुनेछ। दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पनि त्यसबाट सहयोग पुग्नेछ।  
ठूलो दलका प्रमुख नेता नेतृत्वमा संयुक्त सरकार 
चुनाव परिणाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सरकार गठन नै पहिलो कार्य हुनु स्वाभाविकै छ। कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउलाजस्तो देखिएको छैन र ल्याइहाले पनि अबको सरकार कसैले एक्लै चलाउन खोज्नै हुँदैन। संसारभर मिलिजुली सरकारको अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो हुने दलको प्रमुख नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन जनादेशको स्वाभाविक सम्मान हुनेछ। दोस्रो हुने दल सभामुख लिएर विपक्षमा र तेस्रो दलको सरकारमा प्रभावकारी सहभागिता भएमा सरकार कमजोर पनि हुनेछैन र निरंकुश हुन पनि सक्नेछैन। सरकार गठनका लागि अनुचित कसरत अहिले नगर्नु नै बेस हुन्छ। र, जे गर्ने हो पारदर्शीरूपमा गरे जनताले पनि धिक्कार्ने छैनन्। 
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम 
शान्ति प्रक्रियाको ठूलो काम माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन सकिएको छ। अब सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर पूरा गर्नुपर्छ। त्यसले जनताका मनमा नेताहरू साँच्चै गम्भीर र उत्तरदायी भएका छन् भन्ने विश्वास दिलाउनेछ। अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउनेछन्। अर्को निर्वाचनमा यो विषय उठाउनै पर्नेछैन। त्यसले सबै ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्न पनि सहज हुनेछ। सत्यनिरुपणपछि समाजमा मेलमिलापको वातावरण स्वाभाविक गतिमा बन्दै पनि जानेछ।  
शासकीय स्वरूपको निर्क्योल 
यस्तै, अगिल्लो संविधान सभाबाट टुंगिन नसकेको विवादको विषय मूलतः शासकीय स्वरूप र संघीयताको आधार हो। प्रमुख दलहरूबीच यसमा सैद्धान्तिक विवाद छ। तर, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताकै विरुद्ध जाने आँट गर्न भने अब कुनै दलले पनि सक्तैन। यसैले जान पनि खोज्दैनन् होला। मूलतः शासकीय स्वरूप अध्यक्षात्मक प्रणालीको हुने कि संसदीय भन्ने नै विवाद हो। एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख मूलतः अध्यक्षात्मक नै प्रणाली नै हो। जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रमा लेखिएको अडान कुनै न कुनै दलले त छाड्नै पर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको प्रस्तावलाई अरूले मान्नु बढी लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ। अध्यक्षात्मक वा संसदीय जुन स्वरूप अपनाए पनि त्यस पद्धतिको लामो अनुभव गरेका मुलुकहरूले नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि विकास र अभ्यास गरेको विधि एवं प्रक्रिया सबै ग्रहण गर्नुपर्छ। हावा, पानी, माटो सुहाउँदो बनाउन खोजियो भने अन्ततः त्यो उँट बन्नेछ। लोकतन्त्रका विशेषता नियन्त्रण र सन्तुलन कायम रहेमा जुन पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। विधायिकामा जनसंख्याको यथार्थ प्रतिनिधित्व र प्रतिविम्ब, कार्यपालिका जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी तथा न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र र समक्ष हुने हो भने शासकीय शैलीमा अब धेरै विवाद गर्नु नपर्ला !  
संघीयताको आधार  
संघीयता अब रोकिन सक्तैन। यसैले प्रदेश विभाजनका आधारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। ठूला दलका घोषणापत्रमा लेखिएका बुँदाहरूलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउने हो भने सार लगभग एउटै देखिन्छ-  बहुजातीय आधार । संविधान छिटै बनाएर प्रदेशहरूको संगठनमा ध्यान दिन चाहने हो अर्थात् मुलुक संघीयतामा जाओस् भन्ने कामना गर्ने हो भने प्रदेश विभाजनका आधार तय गर्ने दायित्व विशेषज्ञलाई दिनु उचित हुन्छ। यद्यपि, अगिल्लोपटक विशेषज्ञ भनिएका दलका कार्यकर्ताले विवाद मेटाउनेभन्दा बढाउने काम नै धेरै गरेका थिए। यसो त नाममा के राखेको हुन्छ र तैपनि सहमति हुन नसके निर्वाचित प्रादेशिक सभाले नाम राख्ने गरी टुंग्याए पनि हुन्छ। नभए, भौगोलिक विभाजनपछि अहिलेकै संविधान सभामा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूलाई त्यो अधिकार र दायित्व दिए हुन्छ। हुनत, संघीयताकै विरोध गरेर पनि मत मागिएको छ। त्यस्ता दलले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याए भने चाहिँ जनमत संग्रह गरेर सधैँका लागि विवाद टुंग्याउनु उचित हुन्छ। 
स्थानीय निकायको निर्वाचन 
यतिमात्र गर्न सके पनि संविधान निर्माणका लागि ६ महिना पर्याप्त हुनेछ। प्रदेशहरूको गठन, प्रशासनिक संरचना आदिको निर्माण गर्न समय लाग्छ। त्यतिन्जेल स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाइराख्नु हुँदैन। यथार्थमा, दोस्रो जनआन्दोलनको स्वाद जनताले अहिलेसम्म  पाएकै छैनन्। त्यसैले २०७१ सालको बैशाख जेठतिर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ। 
यति भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले जनतासँग गरेका वाचा पूरा हुन्छ। त्यसपछि कसैले रोक्नै खोजे पनि विकासको गति रोकिने छैन। 
र अन्त्यमा, 
सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप धेरैले लगाएको देखियो। नेताहरू बढी नै ‘परमुखापेक्षी’ छन् भन्ने। चुनाव बहिष्कार गर्नेहरूले लगाएको मूल आरोप पनि यही हो। विगतमा यस्तो देखिएको पनि हो। अब 'कूटनीतिक बाबुहरू’ सक्रिय नभइदिए हुन्थ्यो। नेताहरूले पनि विगतमा यस्तै चरित्र र प्रवृत्ति देखाएका थिए। यसपटक कम्तीमा सरकार नबन्दासम्म विदेशी प्रभुहरूको मेजमानी खाने वा तिनीहरूसँग भलाकुसारी गर्ने नगरे हुन्थ्यो।
( याे माओवादीले वितण्डा नमच्चाउँदै नागरिकमा शुक्रबार छापिएको लेख हो)  
 
 
 
 
 

Tuesday, November 19, 2013

भोटको अनुभव

मैले पहिलो पटक २०२३ सालमा भोट हालेको हो। युवक संगठनको जिल्ला कार्य समितिको चुनावमा। आफैं उमेदवार थिएँ । जितें । बाबाले भोट माग्नु भएकाले उहाँलाई नै भनेर भोट दिएको भन्थे। त्यसपछि २०२७ मा उपप्रधानपंचमा चुनाव लडेको हारेँ। यस्तै २०२८ मा युवक संगठनकै जिल्लाको चुनाव हारेँ। कांग्रेसकै नाममा चुनाव लड्न र भोट हाल्न थालेको चाहिँ त्यही चुनावपछि हो। त्यसपछि २०३० मा उपप्रधानपंचमा चुनाव जितें। जिल्ला सभासद् पनि भएँ। गाउँफर्कका पालामा चुनावमा भाग लिनै दिएनन् मलाई। जनमत संग्रहमा बढी नै खटियो। २०३८ को रापसको चुनाव भने बहिष्कार गरेको थिएँ। श्रीभद्र जी उमेदवार थिए। घरका अरू सबैले मत दिए। मैले नदिन भनिन । भनेकै भए पनि मान्ने थिएनन्। त्यसपछि २०३९ मा चुनाव लड्नुपर्ने भयो। प्रधानपंच अनि जिल्ला पंचायतको उपसभापति चुनाव जितें।
त्यसपछि २०४३, २०४४ मा भएका पंचायतका विभिन्न चुनावमा स्वाभाविक रूपमा सक्रिय भइयो। राजनीति छाडेर २०४४पछि काठमाडौं बस्न थालेको हो। तैपनि, २०४६ पछिका चुनावहरूमध्ये २०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचन बाहेक सँधै नै तनहुँ र तेसमा पनि आँबु खैरेनीमै सक्रिय हुने गर्थें। मेरो घरैलाई चुनाव लाग्थ्यो। साता दिन पहिलेदेखि नै तनाव र तयारी सुरु हुन्थ्यो।
यस पटक भने काठमाडौंमा नै नाम लेखाइयो। आज बिहान बेलैमा भोट हालियो। काम सकियो।  मलाई त उति नियास्रो लागेको छैन। सामाजिक संजालमा व्यस्त हुन्छु। सबै चुनावमा निकै सक्रिय भएर लाग्ने, मभन्दा बढी नै जुझारु मेरी उनले भने नियास्रो मानिन्। खैरेनी सम्झँदै छिन्। 

Monday, November 18, 2013

विवेकको कसी

भोलि २०७० साल मंसिर ४ गते संविधान सभाका लागि मतदान हुने दिन हो । यति अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि निर्वाचनका लागि यसरी उत्सुक हुनु नेपालीको लोकतन्त्रप्रतिको मोह हो । संविधान सभाका लागि मतदान गर्न पाउनु आफैँमा सौभाग्य हो । हामी नेपालीले शासन व्यवस्था छान्न प्रतिनिधि चुन्ने मौका पाएका छौँ । विवेक प्रयोग गरेर मतदान गरेमात्र यो अवसर सार्थक हुन्छ । यही बुद्धिमानी पनि हुन्छ । चुनावका बारेमा भविष्यवाणी गर्नु असाध्यै सजिलो र निकै कठिन काम दुवै हो । आफूले जसलाई मत दिइन्छ उसैले जित्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर, सधैँ त त्यस्तो हुँदैन । अमुक दल वा उमेदवारले जितोस् भन्ने चाहना मतदातालाई हुनु अस्वाभाविक हैन । पत्रकार, विश्लेषक सबैको कुनै न कुनै पक्षमा झुकाव हुनु पनि स्वाभाविकै हो । तर, झुकाव भएकै भरमा सूचनालाई बंग्याउनु भने व्यावसायिक मर्यादाअनुरूप हुँदैन । यसैले पनि चुनावको भविष्यवाणी गर्नेले सकेसम्म बढी सावधान हुनु जरुरी हुन्छ ।

यसको निर्वाचनको अध्ययन गर्ने विद्या (सेफोलोजी) अर्थात् निर्वाचन विश्लेषण शास्त्र तथ्यांक र विषयगत अध्ययनका आधारमा जनमतको अनुमान गरिने विधा हो । नेपालमा यसको प्रयोग खासै भएको मैले थाहा पाएको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा प्रकाशित मत सर्वेक्षणहरूको अध्ययन विधि र विश्लेषकहरूका बारेमा जानकारी नभएकाले केही टिपणी गर्नु अनुचित हुन्छ । डा. राघवध्वज पन्तले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपूर्व प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेका थिए । त्यस अध्ययनमा मलाई पनि विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न हुने मौका दिएका थिए । त्यति बेलाको अनुमान धेरै मिलेको पनि थियो । डा. पन्त र उनको टोलीका सदस्यले सूचना संकलन र विश्लेषणमा निकै परिश्रम गरेका थिए । त्यो देखेपछि म चुनावमा यसै हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न हच्कन्छु । मतदान मानवीय प्रक्रिया हो र मान्छे अव्याख्येय प्राणी हो । यद्यपि, उपलब्ध सूचनाका आधारमा मोटामोटी अनुमान भने गर्न सकिन्छ । तर, अनुमानको खेती मेरो रुचिको विषय हैन ।
चुनावमा संयम र सद्भाव 
धेरै उमेदवारले चुनावका क्रममा 'जे परिआउँछ गर्नु परेको म बेहोरुम्ला’ भन्ने गर्छन् । नेताको यस्तै आश्वासनका भरमा पैसा खर्चन र चुनावमा धाँधली गर्न बल प्रयोग गर्न पनि तम्सने कार्यकर्ताको पनि कमी छैन । कार्यकर्तालाई दिइने आश्वासनप्रति उमेदवार वा अरू नेता बिरलै इमानदार भएको पाइएको छ । चुनाव जित्न जे पनि गर्नु भन्ने नेताको आदेश पालन गर्दागर्दै कतिपय कार्यकर्ताले ज्यान मुद्दासम्म बेहोर्नु परेको छ भने कतिको ज्यानै गएको छ । यसैले चुनावका स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताले आफ्ना उमेदवारलाई धेरै मत खसोस् भनेर प्रयत्न गर्नु त उचितै होला तर जसरी पनि जित्नका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति भने आत्मघाती हुनसक्छ । यसैले मतदान केन्द्रमा खटिने कार्यकर्ताले संयम र सद्भाव खलबलिन दिनु उचित हुँदैन ।
केन्द्रीय नेताको प्रवृत्ति
स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई परी आए मार्न र मर्न पनि पछि नहट्नु भनेर उक्साउने केन्द्रीय नेताहरू लाभ सत्ताको प्रश्न आउनेबित्तिकै सबै शत्रुता पन्छाइदिन्छन् । उनीहरूबीच सम्झौता हुन बेरै लाग्दैन । विगतमा यस्ता अनेकौँ उदाहरण देखिएकै छन् । सशस्त्र विद्रोह कालमा एकातिर माओवादीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ताको ज्यान लिँदै थिए भने अर्कातिर दुवै पार्टीका नेताहरू माओवादी नेतासँग सौहार्द सम्बन्ध स्थापना पनि गर्दै थिए । सुरक्षाकर्मीहरू मारिइरहेका थिए । माओवादीकै साना तहका कार्यकर्ता सुरक्षाकर्मीबाट मारिइँदै थिए । ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड भने सत्ता बाँडफाटबारे छलफल गर्दै रहेछन् । यसैले इमानबिनाको राजनीतिमा आफ्ना गाउँ टोलमा छरछिमेकीसँग झगडा गर्नुको कुनै तुक छैन ।नेताहरूबीच मेलमिलाप हुन बेर लाग्दैन भने स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ता किन झगडा गर्ने ?सबै मिलेर निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपले सम्पन्न गराउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ नि ! 
धाँधलीको प्रतिवाद
यसै पनि मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदाताले कुन उमेदवारलाई किन मत दिने भन्ने निधो गरिसकेका हुन्छन् । बलजफ्ती नगर्ने हो भने उनीहरूले गोप्य मत दिने हुन् । मन लागेका उमेदवारलाई दिन्छन् । यसै पनि अहिलेका मतदाताको चेतना हेर्ने हो भने अन्तिम समयमा भोटका ठेकेदारलाई किनेर, धम्क्याएर वा लोभ्याएर थोकमा भोट पाइन्छ भन्ने ठान्नु नै मूर्खता हुन्छ । जनचेतना जति बढ्दै जान्छ मतदान केन्द्रमा धाँधलीको प्रतिवाद पनि उति नै सशक्त हुँदै जान्छ । तत्काल प्रतिवाद गर्ने आँट नआए पनि मतदाताले बलमिच्याइँ गरेर आफ्नो अधिकार खोस्ने व्यक्तिप्रति गहिरो घृणा पालेर राखेको हुन्छ । अर्को चुनावसम्म अर्कै पार्टीका पुग्ने सम्भावना भएका व्यक्तिका लागि आजीवन घृणाको पात्र बन्ने मूर्खता गर्नु उचित होला र ? गएको निर्वाचनमा पनि धेरै कार्यकर्ताले धाँधली गरे गराएका थिए । अहिले तीमध्ये कतिपय कार्यकर्ता अर्कै पार्टीमा छन् र एक अर्काका शत्रुजस्ता बन्न पुगेका छन् । यसैले अरू कसैका लागि किन कोही आजीवन कलंक बोक्न तम्सनु ?
शत्रुताको बीउ 
गाउँमा बस्नु पर्नेहरूले आआफ्ना उमेदवारलाई जिताउन परस्परमै इबी बढाउनु मूर्खता हुन्छ । बहिष्कारकै पक्षधरले पनि ख्याल राख्ने नै छन् । कति कठिन भयो लहैलहैमा लाग्दा गाउँमा फर्केर दिन बिताउन धेरैले थाहा पाएकै हुनुपर्छ । अरूको राजनीतिक स्वार्थका लागि आपसमा शत्रुता बढाउनुभन्दा मूर्खता केही हुँदैन । अहिले विभिन्न दलमा सक्रिय कार्यकर्ताहरूले भोलि स्थानीय निकायमा मिलेर काम गर्नुपर्छ । 
आवेगमा आएर अनुचित विवाद गर्दा प्रहरीले सधैँका लागि झगडालुको सूचीमा राख्छ । अलि चर्कै विवाद भए मुद्दा लाग्न सक्छ । राजनीतिक अपराध सधैँ दण्डहीन भइरहने छैन । उद्दण्ड कार्यकर्ताको पार्टीलाई शालीन र सभ्य मतदाताले मत दिने पनि छैनन् । धाँधलीका लागि हुने झगडाका कारण टोल, परिवार र समुदायमा शत्रुता बढ्न सक्छ । यसैले कसैले पनि धाँधली नगर्ने सहमति गरेर सहजरूपमा मतदान गर्न सघाएमा गाउँ टोलकै इज्जत बढ्छ ।
निर्वाचन लोकतान्त्रिक अनुष्ठान हो । लोकतन्त्रको मर्यादाको रक्षा नगरे अनुष्ठान सफल हुँदैन । कसैले कुरीकुरी भन्न र औंला ठड्याउन नपाउने गरी निर्वाचन सफल गराउन सकेमात्र नेपालीको इज्जत जोगिनेछ । नबिर्सौँ ! संसारले हामीलाई हेरिराखेका छन् । व्यवहारले नै हामीप्रति तिनको धारणा बन्ने हो । संसारभर छरिएका नेपालीलाई लाजमर्दो नबनाऊँ । सन्तानले ग्लानि अनुभव नगर्ने आचरण गरौँ । सबैभन्दा बढी त आफैँलाई नढाटौँ । 
र, अन्त्यमा
ऊर्दु सायर बसिर बदरको यी पंक्तिहरू उद्धृत गर्न मन लाग्यो — 
'दुस्मनी जम कर करो लेकिन यह गुँजायस रहे । 
जब कभी हम दोस्त हो जाएँ तो सर्मिन्दा न हों । ’

Sunday, November 17, 2013

कार्टरका कुरा

जिमी कार्टरले चुनाव जित्दा म खुसी भएको अझै सम्झना छ। कुन्नि किन अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी सानैदेखि मन पर्थ्यो। कार्टरले जित्दा नेपालको लाेकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बल पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो । कार्टरले सीआइएले अपराधीलाई एजेन्ट बनाउन नपाउने आदेश दिएको थाहा पाएपछि त झन् म उनको फ्यानै भएको थिएँ। तर राष्ट्रपतिकारूपमा सन् १९७८ मा भारत भ्रमण गर्दा नेपालका बारेमा गरेको टिप्पणीपछि भने यी अलि फ्यांला रहेछन् भन्ने लाग्यो। पंचायतको चरम िनरंकुश कालमा उनले भारतको कुरा सुनेर नेपालमा प्रजातन्त्र छ भने। तेसपछि भने श्रद्धा घट्दै गयो। बीपी जेलमा थिए सायद । कार्टरले केही भन्लान् कि भन्ने अपेक्षा थियो । 
गएको चुनावमा उनको टिप्पणी र नेपालमा तिनले राखेका कारिन्दाका क्रियाकलाप देखेपछि त झन् दिक्क लागेको थियो। हेरौं बूढाले यसपटक कसो गर्छन् ? आशा गरौं, गत िनर्वाचनमा जस्तो यसपटकको उनको टिप्पणी उपहासको विषय नबनाेस् !
व्यक्तिका रूपमा भने कार्टर असलै मानिन्छन् क्या रे !

चुनावको संकेत

यो भविष्यवाणी हैन सूचनाका आधारमा गरेको अनुमानमात्र हो । 
मधेसी राजनीति ः नेता जित्ने पार्टी हार्ने  
यस चुनावमा सबैभन्दा धेरै घाटा मधेसी दलहरूलाई पर्ने अनुमान धेरैले गरेको देखिन्छ। सत्ताविरोधी आक्रोश माओवादीसँगै मधेसी दलहरूप्रति पनि लक्षित हुनु स्वाभाविकै हो। यसैगरी मधेस आन्दोलनको वेग थामिइसकेको छ। मधेसी नेताहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा खासै केही गर्न पनि सकेनन्। उल्टै धेरै जना बदनाम भए। यसैले तिनीहरू प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा पुगेका छन्। तर, पहिलेदेखि स्थापित नेताहरूको व्यक्तिगत प्रभाव भने खासै कमजोर भएको देखिँदैन। यसैले प्रत्यक्षतर्फ मधेसी दलका नेताहरू उल्लेख्य संख्यामा जित्ने र समानुपातिकमा भने तिनको पार्टीले कम मत पाउने पनि हुनसक्छ। पहाडमा जस्तै चुनावमा नेताको व्यक्तिगत प्रभाव पक्कै पर्ला तर समानुपातिकमा मधेसी दलहरूको भन्दा राष्ट्रिय पार्टीहरूकै मत मधेसबाटै धेरै आउनेछ। पहिले पनि आएकै हो। मधेसबाट राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा राम्रै मत पाउने अनुमान भने भरपर्दो लागेन । 
जेहोस् अब, मधेसीलाई हाउगुजी बनाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने जमात भने निराश हुनसक्छ। मधेसी पनि पहाडी वा हिमाली जत्तिकै नेपाली हुन्। तिनको हित पनि अरूसँग नछुट्टने गरेर जोडिएको छ। तिनलाई नेपालको हितविरुद्ध न भारतीय बाबुहरूले न नेपालका बाबुसाहेबहरूले नै प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले संघीयतामा जानेबित्तिकै नेपाल टुक्रन्छ भनेर डुक्रने मात्र हैन मधेसलाई नेपालबाट छुट्ट्याउँछौँ भनेर कुर्लनेहरूलाई पनि मत परिणामले उत्तर दिने लक्षण छ।  
मधेसमा माओवादी ः खुट्टा टेक्ने प्रयास 
मधेसमा दह्रो खुट्टा नटेकी नेपालको राजनीतिमा टिक्न सकिन्न भन्ने एनेकपा (माओवादी)का नेताले पनि बुझेछन्। यसैले उनीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा मूलतः मधेसकेन्द्री आक्रामक प्रचार गरे। रबाफिलो चुनाव प्रसारले पहाडीभन्दा मधेसी मतदातालाई बढी आकर्षित गर्नसक्छ भन्ने माओवादी नेताले राम्रै बुझेजस्तो छ। हुन पनि, पहाडमा धेरै उत्ताउलो प्रदर्शन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। उनीहरूको यो रणनीति काम लाग्यो भने माओवादीको पहाडमा गुमेको मतको केही अंश मधेसबाट पूर्ति हुनसक्छ। माओवादीले अगिल्लो पटक नसोचेको परिणाम ल्याएको थियो। त्यस्तै परिणामको अपेक्षा त यस पटक माओवादी नेताहरूले नै पनि गरेका छैनन् होला, मधेसका मतदाता आकर्षित भएका रहेछन् भने एमाओवादीले पहिलो दलको हैसियत कायम राख्न पनि सक्छ। ठूला नेता दुवैले मधेसबाट पनि चुनाव लड्नुको एउटा कारण यो पनि होला। 
एमालेको उत्थान ः अन्तर्घात कम
अशोक राईहरूले नेकपा (एमाले)को मत घटाए होलान् तर तिनलाई समेट्न नपरेकै कारण एमालेमा अन्तर्घात पनि कम भएको देखिएको छ। अगिल्लो चुनावमा 'एक पटक माओवादीलाई हेरौँ' भन्ने एमाले समर्थकहरूको रहर पक्कै मेटिएको हुनुपर्छ। माओवादीबाट दिक्क भएका मतदाताले एमालेको मतसंख्या बढाउने नै छन्। त्यसमाथि मधेसमा पनि एमालेले पुराना मतदातामध्ये धेरैलाई फर्काएको अनुमान छ। अन्तर्घात कम भएका कारणले प्रत्यक्षमा एमाले उमेदवारले अगिल्लोपटक भन्दा बढी स्थान पाउन सक्छन्। पूर्वी पहाड र पश्चिमाञ्चलमा पनि एमालेको स्थिति सप्रेको अनुमान सही हुनसक्छ। यसैले समग्रमा एमालेले अगिल्लो चुनावभन्दा राम्रै गर्ने लक्षण छ। 
कांग्रेसको पुनरोदय ः मतदाताको बाध्यता
भन्छन्, कांग्रेसलाई कांग्रेसबाहेक  अरूले हराउन सत्तै्कन। अघिल्लो निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्दा भोग्नु परेको सास्तीकाे त कार्यकर्ता नै भुक्तभोगी छन्। देशले भुक्तमान सहिरहेको छ। पक्कै पनि बागी र कैँची उमेदवारहरूले कांग्रेसलाई अप्ठेरोमा पारेका छन्। तर, लोकतन्त्रप्रति समर्पित मतदाताले जति नै चित्त नबुझे पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक मत दिने अरू ठाउँ देखिँदैैन। मधेसी पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक साख कमाउन र  राष्ट्रिय रूप लिनसकेका भए सायद मधेसका लोकतन्त्रवादी मतदाताले पनि विकल्प पाउने थिए। यस्तै, पूर्वपञ्चहरूका पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक साख कमाउन सकेनन्। यसैले लोकतन्त्रवादी मतदाता सामु विकल्प छैन। विशेषगरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवैको माया गर्नेहरूले कांग्रेसलाई मत दिनेछन्।  
अगिल्लोपटक कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नै स्वतन्त्र भन्दै कैँची उमेदवार उठाएका थिए। केही कार्यकर्ता लहैलहैमा लागेर पार्टीको उमेदवारविरुद्ध प्रचारमै लागेका थिए। अहिले तीमध्ये केही उमेदवार भएका छन्। तिनका विरुद्ध पहिलेका उमेदवार र समर्थकहरूका मनमा तुस हुनु पटक्कै अस्वाभाविक होइन। तर, अगिल्लोपटकको साटो फेर्न खोज्दा आफू पनि तिनै सरह तुच्छ होइन्छ भन्ने पनि यस क्रममा हेक्का राख्नु जरुरी छ। त्यतिमात्र हैन अन्तर्घातका कारण केही उमेदवार हारे भने संविधान निर्माण र सरकार गठनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। एउटा भोट कम भएर पनि उमेदवार हार्नसक्छ। यस्तै संविधान सभामा एउटा भोट नपुगेर अलोकतान्त्रिक प्रावधान भएको संविधान बन्नसक्छ। एक जनालाई हराउन लिइएको प्रतिशोधले मुलुक र आफू स्वयंले पनि दुःख पाउने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ।  
साथै पार्टीभित्रै प्रतिशोधको राजनीतिले जरा गाड्छ। त्यसबाट कसैको पनि भलो हुँदैन। यसैले अगिल्लो पटक अन्तर्घातमा परेका हरूले पनि पार्टीको आधिकारिक उमेदवार जिताउन प्रयास गर्नु राजनीतिक नैतिकता र बुद्धिमत्ता हो। कांग्रेसमात्र हैन अरू दलका नेता कार्यकर्तालाई पनि आफ्नै पार्टीका उमेदवार हराउनतर्फ लाग्ने कुबुद्धि नआओस्।   
यसपटक पहाडमा नेपाली कांग्रेसको मत पक्कै घट्दैन। पुराना मतदाता फर्केका छन्। मधेसमा पनि केही त पक्कै बढ्छ। कांग्रेसबाट गएका मधेसी दलका नेताहरूलाई प्रत्यक्षमा मत दिने मतदाताले पनि समानुपातिकमा 'गाछी' मा छाप लगाउन सक्छन्। नेपाली कांग्रेसले अगिल्लो निर्वाचनभन्दा केही बढी मत र स्थान पाउने अनुमान सत्य हुनसक्छ। 
कैँची र बल्छी बहिष्कार
संविधान बनाउनु पर्ने चुनावमा रहरले चुनाव लडेका वा समानुपातिकमा त केही न केही हात कसो नलाग्ला भनेर बल्छी थाप्नेहरूलाई सायद यसपटक मतदाताले अस्वीकार गर्नेछन् । लक्षण यस्तै देखिएको छ । हुन पनि यी ‘कैँची’ र ‘बल्छी’बाट संविधान बन्ने त हैन नि ।
 

Monday, November 11, 2013

लोकतन्त्र कि सर्वसत्तावाद ?

इतिहासबाट सिक्नेलाई बुद्धिमान् भन्छन्। सिक्न इतिहास पढ्नुपर्छ तर पढेकै भरमा सिक्ने चाहिँ बिरलै हुँदारहेछन्। नेपाली समाज विशेषगरी राजनीतिकर्मी र कथित बौद्धिक जमात पढेरमात्र हैन परेर पनि नसिक्ने कोटीमा पर्छ। नत्र अगिल्लो संविधान सभाको विफलताबाट केही पाठ त सिक्नुपर्थ्यो नि! 

आसन्न संविधान सभा निर्वाचनलाई अधिकांश राजनीतिक दलका बहुसंख्यक नेता र केही कथित बुद्धिजीवीले 'राष्ट्रिय पञ्चायत’को चुनाव जस्तो बनाइछाडे। कति जनाले त मुख हेरेर मत दिन आग्रह गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत आधारमा मत दिन यो राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हो र? यो त संविधान सभाको निर्वाचन पो हो !
आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिएका बुँदा व्याख्या गरेर जनसमर्थन बटुल्ने प्रयास गर्नुभन्दा तामसी तडकभडक र लोभलालच देखाएर मतदाता फकाउने नभए तर्साउने प्रपञ्च पञ्चायती निर्वाचनकै सिकोमात्र हो। हुँदाहुँदा, एक जना नेताले त आफ्नो पार्टीले बहुमत पाए वनका 'हात्ती धपाइदिने’ जस्ता हास्यास्पद आश्वासनसम्म दिए। लोकतन्त्रप्रति जनतामा प्रतिबद्धता जगाउन पनि चुनाव प्रचारलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, अधिकांश राजनीतिकर्मीको प्रचार शैलीले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको छ र जनतामा एक प्रकारको वितृणा उब्जाएको छ। तैपनि, मतदानबाट प्रतिनिधि रोजेर शासन चलाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यताबाट जनता विमुख भएका छैनन्। एकातिर, बहिष्कारवादीको आतंक र अर्कातिर निर्वाचनमा सहभागीको त्रास भए पनि मतदानका लागि आतुर नेपाली जनता धन्य हुन्!
हामीले मंसिर ४, २०७० का दिन संविधान सभासद् चुन्न मत दिने हो। कुनै व्यक्ति विशेषलाई नभएर उसले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको इतिहास र घोषणापत्रका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिनुपर्ने हो। यसैले चुनावको बहस त्यतै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। यस पटकको रोजाइ अर्को ५ वर्ष शासन गर्नका लागि मात्र त हैन। मुलुकलाई कम्तीमा ५० वर्षको बाटो तय गर्ने जनादेश दिन पो हो त। 
यस निर्वाचनमा धेरै दल मैदानमा भए पनि अगिल्लो पंक्तिमा थोरै छन्। तिनले स्पष्ट दुई बेग्लाबेग्लै प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रतिस्पर्धामा देखिएका दलहरूको विचार र व्यवहार हेर्दा मतदाताले यस पटक लोकतन्त्र र अधिनायकवाद, विकास र विध्वंश, राष्ट्रिय एकता र विखण्डनजस्ता विषयमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने देखिएको छ।
१.लोकतन्त्र कि अधिनायकवाद
नेपालीले लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र ठूलो त्याग गरेका छन्। नेपाली समाज सधैँ लोकतन्त्रकै पक्षमा देखिएको छ। राजनीतिक परिदृश्यमा देखिने कुनै पनि दल वा व्यक्तिले स्पष्टरूपमा लोकतन्त्रको विरोध गर्ने आँट पनि गरेको देखिँदैन। तर, व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित गर्न चाहनेको मनसाय त अधिनायकवादी शासन थोपर्ने नै हो। अमेरिकाको जस्तै अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चाहने तर न्यायालयलाई भने चीनमा जस्तो राजनीतिक एकाइको अधीनमा राख्ने एनेकपा (माओवादी)को चाहनामा अधिनायकवाद स्पष्टै देखिन्छ। 
नेपाली समाजमा बहुलता छ। धेरै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति जीवन्त छन्। यसैले बहुलता नेपाली समाजको वास्तविकता हो। साथै, बहुलताको स्वीकृति र सम्मान राजनीतिकरूपमा लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्व पनि हो। लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने हो भने बहुलतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अर्थात्, बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति वा शक्ति लोकतान्त्रिक होइन। संसारमा कतै कतै लोकतन्त्र नभएका मुलुकमा बरु बहुलता स्वीकार गरिएको देखिन्छ तर बहुलता अस्वीकार गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक छैन। बहुलता अस्वीकार गर्नु लोकतन्त्रलाई नै नमान्नु हो। एमाओवादी नेपाली समाजको यो सत्य स्वीकार गर्न चाहँदैन। कारण बहुलता स्वीकार गर्नुको अर्थ लोकतन्त्र आत्मसात् गर्नु पनि हो। यसैले आउने निर्वाचन लोकतन्त्र र अधिनायकवादबीचको रोजाइ हो।
२.विधिको कि शक्तिको शासन 
यो निर्वाचन विधि र शक्तिको शासनबीचको रोजाइ पनि हो। कानुनका सामु सबै समान हुन्छन् र राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई असमान व्यवहार गर्दैन भन्ने विधिको शासनको मूल मन्त्र हो। विधिको शासनमा जनादेशप्राप्त विधायिकाले कानुन बनाउँछ र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्छ। विधिको शासनमा दण्डहीनता हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको व्यक्तिलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा उमेदवार बनाउनु विधिको शासनका मूल्य मान्यतालाई  दिइएको चुनौती नै हो। न्यायालयलाई विधायिकाअन्तर्गत राख्ने प्रयास यसैको सैद्धान्तिक आवरण हो। विधि, निषेध, नैतिकता, आचारसंहिता कुनै पनि नमान्ने प्रवृत्ति शक्तिशालीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सामन्ती मानसिकताकै परिचायक हो। यसैले यस चुनावमा मत दिँदा विधिको शासन रोज्ने कि बलको शासन छान्ने हो भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बलकै भरमा शासन गर्ने हो भने राज्यको सेना सबैभन्दा बलियो संस्था हो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ।
शासकीय स्वरूपमा अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउने हो भने नियन्त्रण र सन्तुलनका अरू उपाय पनि सँगै स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। अदालतलाई चाहिँ संसद्अन्तर्गत राख्न खोज्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिने भन्नुको नियत के हो मतदाताले बु‰नु जरुरी हुन्छ। संसारमा संसदीय पद्धति भएका मुलुक बिरलै टुक्रिएका छन् तर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरू थुप्रै विखण्डित भएका छन्। कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी शासन सम्भव छैन।  एक जनामा अधिकार केन्द्रित हुने प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन। अदालत संसद्बाट हैन संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्छ। लोकतन्त्र कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने भोट हाल्नेमै  छान्नुपर्छ। 
३.विकास कि विध्वंश 
यस निर्वाचनमा छान्नुपर्ने अर्को विषय विकास र विध्वंशमा एउटा हो। कथित क्रान्तिकारीहरू विध्वंशबिना निर्माण हुनसत्तै्कन भन्ने ठान्छन् र विकासको छलाङ मार्न सकिन्छ भन्छन्। विकास शब्दको अर्थ भने फूल फुलेजसरी बिस्तारै फक्रनु भन्ने हुन्छ। विकास र विध्वंश सँगै जान सक्तैन। यसैले क्रमशः विकासको बाटामा जाने कि छलाङ मार्नेहरूको पछि लागेर खाल्टामा भासिने भन्ने पनि यस निर्वाचनले तय गर्नुपर्छ। 
४.राष्ट्रियता एकता कि विखण्डन
नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र स्थापित भइसके। अब चित्रबहादुर केसी वा कमल थापाले बहुमतै ल्याए पनि संघीयता र गणतन्त्र कायमै रहन्छन्। यसैले नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (एमाले)लाई संघीयता र गणतन्त्र विरोधी भनेर जनतालाई तर्साउन खोज्नु हास्यास्पद प्रपञ्चमात्रै हो। संघीयताको आधार निर्धारण गर्दा राष्ट्रियतालाई उपेक्षा गरियो वा देशको जनसांख्यिक यथार्थविपरीत मुलुकलाई विभाजन गरियो भने देश टुक्रन सक्छ। मुलुक विखण्डित भए पनि होस् तर साम्प्रदायिक राज्य बनाउनैपर्छ भन्ने कि राष्ट्रियता बलियो बनाउने गरी संघको निर्माण गर्ने हो? साम्प्रदायिक आधारमा मात्र संघको निर्माण गर्न खोजियो भने मुलुकमा अस्थिरताको अन्त्य हुनेछैन। संकुचित आधारमा विभाजन गरियो भने विखण्डनको क्रम  व्यक्तिसम्म पुग्छ। 
५.धर्मनिरपेक्षता :  प्रत्युत्पादक बहस
धर्म व्यक्तिको आस्थामा निर्भर हुन्छ। व्यक्तिका मौलिक हकभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता पनि पर्छ। यसैले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बहस थाल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यही बहसले समाजमा पहिले कहिल्यै नदेखिएको कट्टरता देखिन थालेको छ। कुनै आन्दोलनको माग पनि थिएन धर्म। जेहोस्, एउटा गल्ती जनप्रतिनिधिहरूले गरिसकेका छन्। अब त्यो घाउ बिस्तारै निको हुन दिनुपर्छ। मुलुक फर्केर 'हिन्दु अधिराज्य' त कुनै पनि अवस्थामा हुन सत्तै्कन। निहित राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हुनेबाहेक अरूलाई यस बहसमा खासै रुचि पनि नहुनसक्छ। यसैले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने हो भने संविधानमा निरपेक्षता लेख्नु र नलेख्नुको कुनै अर्थ रहनेछैन। संविधानमा निरपेक्षता लेख्ने र सोही अनुसार व्यवहार गर्ने हो हज कमिटी गठन गरेर मक्का पठाउन पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ। यसैले कट्टरपन्थीहरूलाई निहुँ र ठाउँ बनाउने यस्ता निरर्थक बहस आवश्यक छैन।  
नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहनेले यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन दिँदैन। इतिहास साक्षी छ। महत्वाकांक्षीहरूलाई शिखण्डी बनाएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार पटक पटक गरिएको छ। माओवादीको कथित जनयुद्ध यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। जति नै चर्काे पाखण्ड प्रदर्शन गरे पनि जनताले अब सायद थाहा पाइसकेका छन्। 
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रबीचजस्तै स्थिरता र विकासबीच पनि सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। विधिको शासन र विकास पनि अन्योन्याश्रित र परिपूरक हुन्छन्। यी सबैको आधार लोकतन्त्र हो। संसारमा लोकतन्त्र बलियो भएका मुलुकहरूमा विकास भएको छ, त्यहाँ स्थिरता छ र विधिको शासन छ। नेपाली मतदाता यत्ति पनि नबु‰ने अबुझ त पक्कै छैनन्।
मुख हेरेर, लोभ, डर, धाक, धम्कीबाट प्रभावित भएर मतदान गर्नु आफ्नोमात्र हैन सन्तानको भविष्यप्रति पनि खेलबाड गर्नु हो। त्यस्तो आत्मघाती खेलमा रमाउन पक्कै सकिँदैन। 
र अन्त्यमा
चुनावमा जुन पक्षले जितोस् आचारसंहिताले चाहिँे अहिल्यै हारिसकेको छ। निर्वाचनका विधि र निषेधलाई मिच्नुलाई पौरख ठानेजस्तो देखिएको छ। तर, यस्तो बलमिच्याइँ आत्मघाती पनि हुनसक्छ है! भारतमा सन् १९७१ को लोकसभा चुनावमा इन्दिरा गान्धीले निर्वाचनमा अनुचित अभ्यास गरेको ठहर गर्दै इलाहावाद उच्च न्यायालयले सन् १९७५ मा उनको सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो। बंगलादेशको जन्ममा सुँडेनी हुन सकेकी इन्दिरालाई चुनाव जित्न सजिलै थियो। अनुचित अभ्यास गर्नै पर्दैनथ्यो। तर, विधिमाथि बल मिच्याइँ गर्ने बानीले हुने नहुने हेक्का तिनका चुनाव प्रचारकले राखेनन्। भारतमा त्यही कारण संकटकाल लाग्यो। इन्दिरा र कांग्रेस (आई)ले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्‍यो। नेपालमा पनि न्यायालय अहिलेसम्म त स्वतन्त्रै छ। यसैले आचारसंहिताको यस्तो उल्लंघन आत्मघाती पनि हुनसक्छ।

सरी यार !

सरी यार !
मेरा एक जना समवयी िमत्र छन् पंचायतकालमै राष्ट्रिय राजनीतिमै चर्चित हुन पुन पुगेका । पछि उनको महत्वाकांक्षा र नेपाली कांग्रेसका जिल्लास्तरका नेताको डािहलो स्वभावका कारण राजनीतिको मूलधारबाट टाढा पुगेका । िबहान घुमेर फर्कँदा भेट भयो। सोधे - चुनावमा के गर्दैछस् । मैले अाफूले चुनावमा खासै चासो नराखेको बताएँ । उनले तेसाे भनेर सुख पाउँदैनस् भने । ( तँ र ितमी दुवै चल्ने मेरा थोरै साथीमध्येका हुन् ियनी ।) उनले अाफू यसपटक एजेन्ट र ठेकेदार हराउन लागिपरेको बताए । उनले हराउनुपर्ने भनेकाहरूमा  बाबुराम पुष्पकमल दाहाल कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत थिए । मैले उनलाई शुभकामना दिएँ र बाटो लागेँ ।
िवसं २०२३ सालदेखि चुनावमा कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुन्थेँ। जनमत संग्रहपछिकाे राष्ट्रिय पंचायतको एउटा चुनाव सक्रिय बहिष्कार गरे पनि अरू चुनावमा कांग्रेसका तर्फबाट उमेदवार हुने वा हैसियतअनुसार चुनाव अभियानमा सक्रिय हुन्थेँ । यसपटक चाहिँ तमासा हेरेर बस्न पाइयो ।  दसैं र तिहारमा खैरेनी  जाँदा पनि चुनावको चर्चै भएन। न कसैले सहयोगै माग्यो न प्रभावकारी सहयाेग गर्न सक्ने क्षमता नै रह्यो । यसैले कसैले पनि दुःख नदिएका होलान् । भोट चाहिँ काठमाडौमै हालिएला । 
र तिम्रो आदेश पालन गर्न पनि सक्रिय नहुने भएँ । सरी यार !

Thursday, November 7, 2013

सुनेका कुरा

चुनावका बारेमा सुनेका १० वटा कुरा ः

१ नेपाली कांग्रेसका पक्षमा जनमत देखिएको छ । नेता गतिला भए यस समर्थनलाई जनलहरमा बदल्न सक्ने थिए । चुनाव व्यवस्थापन गर्न सके प्रत्यक्षमा कांग्रेसले बहुमत स्थान जित्न सक्छ।
२ कांग्रेसलाई विपक्षीभन्दा अन्तर्घातबाट बढी हानि हुने खतरा देखिएको छ ।
३ सभापति सुशील कोइरालाले बाँकेभन्दा चितवनबाट सजिलोसँग जित्दैछन् । चितवनवासी बढी नै उत्साही भएका छन् ।
४ चुनावको सानातिना पक्षको व्यवस्थापन नजानेर पनि कांग्रेसले केही स्थान गुमाउन सक्छ ।
५ कोइराला र देउवा पक्षबीच जिल्लामा खासैै समन्वय छैन ।
६ देउवा पक्ष स्रोतसाधनमा सम्पन्न छ तर कोइराला पक्षलाई धौधौ छ। 
७ केन्द्रमा चुनाव हाक्ने कोही भएन। नेताहरू अाफ्नै चुनावमा व्यस्त भएकाले धेरै उमेदवार टुहुराजस्ता भएका छन् ।
८ धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धामा देिखएका छन् तर एमाओवादीले कुन बेला के गर्ने हो भनेर थरहरी छन् ।
९ प्रत्यक्षमा कतै नजिते पनि समानुपातिकमा राप्रपा नेपालले ३० सिट जति पाउन सक्छ ।
१० पहिलो दोश्रो र तेस्रो कांग्रेस एमाले र एमाओवादी हुनसक्छन् ।