संविधान सभा निर्वाचन सोचेभन्दा धेरै सजिलोसँग भयो। सजिलो भनेर सरकार, निर्वाचन आयोग, काजमा खटिएका कर्मचारीहरू विशेषगरी निर्वाचन र मतदान अधिकृत तथा तिनका सहायकले गरेको परिश्रमको अवमूल्यन गरेको भने होइन। यी सबै साधुवादका पात्र छन्। त्यसभन्दा पनिसुरक्षाकर्मीले ज्यानको बढी नै जोखिम उठाएर पनि निर्वाचनलाई असुरक्षित हुन दिएनन्। यस पटकको कर्तव्य निष्ठाले नेपाली सेनालाई जनताको अझ नजिक बनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्था राम्रो नभएको वा सुरक्षाकर्मीसँग जनता तर्सेको भए करिब ७० प्रतिशत मत कसरी हुन्थ्यो र? यसैले यी बहादुर सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्याबासी दिनैपर्छ। नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता, संयम र सुझबुझको सराहना त संसारले नै गरेको छ। यस्तै बेलामा त हो नेपाली भएकोमा गर्व हुने !
यी पंक्तिहरू लेख्ने बेलासम्म चुनावका अडकलमात्रै काटिएका छन्। निर्वाचन परिणाम आउन थालेका छैनन्। अझ मत गणना नै धेरै ठाउँमा सुरु भएको छैन। अब केही दिनभित्रै अझ भनौ यही साताभित्रै मतगणना सकिएर निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसक्नेछ। दलका नेताहरू त चुनावकै क्रममा गठबन्धनको प्रयासमा लागेका थिए। (दूतहरू विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाबीच भेट वार्ता गराउन सक्रिय भएको समेत हल्ला सुनिएको थियो। एनेकपा (माओवादी)का अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि मतदान नसकिँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन पािरणाम जति नै अप्रत्याशित हुने भनिए पनि निर्णायक शक्ति त नेपाली कांग्रेस, एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) नै हुने हुन्। यसैले कुनै ठूलै खण्डखातिर नपरे आउने सरकारको नेतृत्व पनि यिनैका नेताले गर्लान्। तैपनि, अहिल्यै धेरै उत्ताउलो हुने र उत्तेजना फैलाउने काम कसैले पनि नगरेकै भए बेस हुन्थ्यो। गरिहाले भने त्यसलाई पनि सामान्यरूपमै लिऊँ।
पुरानो गल्ती नदोहोरियोस्
अगिल्लो पटक निर्वाचन सकिँदा नसकिँदै नेताहरू विशेषगरी एनेकपा (माओवादी)का नेताहरूले बढी नै दम्भ र अहंकार देखाएका थिए। सहकार्य गर्नैपर्ने जनादेश थियो तर राजनीतिक नेताहरू घृणा र वितृष्णा प्रकट गर्दै थिए। मिलेर गएको भए नेपालीले संविधान सभाकै लागि दुई पटक मतदान गर्नुपर्ने थिएन। ‘ गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु गल्ती थियो ' भनेर पटकपटक पछुताउनुपर्ने पनि थिएन। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ - डन क्याननट बी अनडन। जे भयो त्यो उल्टिन सक्तैन। तर, बुद्धि पुगेन र इतिहासबाट सिकिएन भने दोहोरिन चाहिँ सक्छ। अब अगिल्लो संविधान सभाको विफलता दोहोरिन नदिने हो भने केही त्यसका गल्ती सच्याउनुपर्छ र केही नयाँ सुरु गर्नुपर्छ। भएका कामको स्वामित्व लिनुपर्छ र अधुरा काम चाँडै पूरा गर्नुपर्छ। भनिरहनु परोइन यी सबैका लागि मूलतः प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ।
स्वामित्व ग्रहण गर
पहिलो संविधान सभामा संविधानका लागि सुरुका दुई वर्षमात्र काम गरियो। त्यही पनि प्राथमिकता संविधान निर्माणलाई दिइएन। दलहरूभित्रै पनि अनावश्यक विवादमा धेरै समय खेर फालियो। तैपनि, धेरै काम प्राविधिकसमेत भएका छन्। आगामी संविधान सभाले तिनको स्वामित्व लियो भने धेरै सजिलो हुनेछ। दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पनि त्यसबाट सहयोग पुग्नेछ।
ठूलो दलका प्रमुख नेता नेतृत्वमा संयुक्त सरकार
चुनाव परिणाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सरकार गठन नै पहिलो कार्य हुनु स्वाभाविकै छ। कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउलाजस्तो देखिएको छैन र ल्याइहाले पनि अबको सरकार कसैले एक्लै चलाउन खोज्नै हुँदैन। संसारभर मिलिजुली सरकारको अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो हुने दलको प्रमुख नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन जनादेशको स्वाभाविक सम्मान हुनेछ। दोस्रो हुने दल सभामुख लिएर विपक्षमा र तेस्रो दलको सरकारमा प्रभावकारी सहभागिता भएमा सरकार कमजोर पनि हुनेछैन र निरंकुश हुन पनि सक्नेछैन। सरकार गठनका लागि अनुचित कसरत अहिले नगर्नु नै बेस हुन्छ। र, जे गर्ने हो पारदर्शीरूपमा गरे जनताले पनि धिक्कार्ने छैनन्।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम
शान्ति प्रक्रियाको ठूलो काम माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन सकिएको छ। अब सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर पूरा गर्नुपर्छ। त्यसले जनताका मनमा नेताहरू साँच्चै गम्भीर र उत्तरदायी भएका छन् भन्ने विश्वास दिलाउनेछ। अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउनेछन्। अर्को निर्वाचनमा यो विषय उठाउनै पर्नेछैन। त्यसले सबै ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्न पनि सहज हुनेछ। सत्यनिरुपणपछि समाजमा मेलमिलापको वातावरण स्वाभाविक गतिमा बन्दै पनि जानेछ।
शासकीय स्वरूपको निर्क्योल
यस्तै, अगिल्लो संविधान सभाबाट टुंगिन नसकेको विवादको विषय मूलतः शासकीय स्वरूप र संघीयताको आधार हो। प्रमुख दलहरूबीच यसमा सैद्धान्तिक विवाद छ। तर, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताकै विरुद्ध जाने आँट गर्न भने अब कुनै दलले पनि सक्तैन। यसैले जान पनि खोज्दैनन् होला। मूलतः शासकीय स्वरूप अध्यक्षात्मक प्रणालीको हुने कि संसदीय भन्ने नै विवाद हो। एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख मूलतः अध्यक्षात्मक नै प्रणाली नै हो। जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रमा लेखिएको अडान कुनै न कुनै दलले त छाड्नै पर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको प्रस्तावलाई अरूले मान्नु बढी लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ। अध्यक्षात्मक वा संसदीय जुन स्वरूप अपनाए पनि त्यस पद्धतिको लामो अनुभव गरेका मुलुकहरूले नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि विकास र अभ्यास गरेको विधि एवं प्रक्रिया सबै ग्रहण गर्नुपर्छ। हावा, पानी, माटो सुहाउँदो बनाउन खोजियो भने अन्ततः त्यो उँट बन्नेछ। लोकतन्त्रका विशेषता नियन्त्रण र सन्तुलन कायम रहेमा जुन पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। विधायिकामा जनसंख्याको यथार्थ प्रतिनिधित्व र प्रतिविम्ब, कार्यपालिका जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी तथा न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र र समक्ष हुने हो भने शासकीय शैलीमा अब धेरै विवाद गर्नु नपर्ला !
संघीयताको आधार
संघीयता अब रोकिन सक्तैन। यसैले प्रदेश विभाजनका आधारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। ठूला दलका घोषणापत्रमा लेखिएका बुँदाहरूलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउने हो भने सार लगभग एउटै देखिन्छ- बहुजातीय आधार । संविधान छिटै बनाएर प्रदेशहरूको संगठनमा ध्यान दिन चाहने हो अर्थात् मुलुक संघीयतामा जाओस् भन्ने कामना गर्ने हो भने प्रदेश विभाजनका आधार तय गर्ने दायित्व विशेषज्ञलाई दिनु उचित हुन्छ। यद्यपि, अगिल्लोपटक विशेषज्ञ भनिएका दलका कार्यकर्ताले विवाद मेटाउनेभन्दा बढाउने काम नै धेरै गरेका थिए। यसो त नाममा के राखेको हुन्छ र तैपनि सहमति हुन नसके निर्वाचित प्रादेशिक सभाले नाम राख्ने गरी टुंग्याए पनि हुन्छ। नभए, भौगोलिक विभाजनपछि अहिलेकै संविधान सभामा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूलाई त्यो अधिकार र दायित्व दिए हुन्छ। हुनत, संघीयताकै विरोध गरेर पनि मत मागिएको छ। त्यस्ता दलले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याए भने चाहिँ जनमत संग्रह गरेर सधैँका लागि विवाद टुंग्याउनु उचित हुन्छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन
यतिमात्र गर्न सके पनि संविधान निर्माणका लागि ६ महिना पर्याप्त हुनेछ। प्रदेशहरूको गठन, प्रशासनिक संरचना आदिको निर्माण गर्न समय लाग्छ। त्यतिन्जेल स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाइराख्नु हुँदैन। यथार्थमा, दोस्रो जनआन्दोलनको स्वाद जनताले अहिलेसम्म पाएकै छैनन्। त्यसैले २०७१ सालको बैशाख जेठतिर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ।
यति भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले जनतासँग गरेका वाचा पूरा हुन्छ। त्यसपछि कसैले रोक्नै खोजे पनि विकासको गति रोकिने छैन।
र अन्त्यमा,
सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप धेरैले लगाएको देखियो। नेताहरू बढी नै ‘परमुखापेक्षी’ छन् भन्ने। चुनाव बहिष्कार गर्नेहरूले लगाएको मूल आरोप पनि यही हो। विगतमा यस्तो देखिएको पनि हो। अब 'कूटनीतिक बाबुहरू’ सक्रिय नभइदिए हुन्थ्यो। नेताहरूले पनि विगतमा यस्तै चरित्र र प्रवृत्ति देखाएका थिए। यसपटक कम्तीमा सरकार नबन्दासम्म विदेशी प्रभुहरूको मेजमानी खाने वा तिनीहरूसँग भलाकुसारी गर्ने नगरे हुन्थ्यो।
( याे माओवादीले वितण्डा नमच्चाउँदै नागरिकमा शुक्रबार छापिएको लेख हो)
No comments:
Post a Comment