सपनाको बजार

नेताले सपना देख्नुपर्छ र जनतालाई पनि देखाउनुपर्छ तर बेच्नुहुँदैन। नेपालका राजनीतिक नेताहरू कि त सपनै देख्दैनन् र देखिहाले भने बेच्न उद्यत भइहाल्छन्। सपना आफैँले देख्नुपर्छ। सपनामा पनि देखासिकी गर्दा मायाजालमा परिन्छ। आर्थिक विकासको ढाँचाका सम्बन्धमा नेपालका राजनीति नेता र विशेषज्ञ मायाजालमा परेका देखिन्छन्। भारत र चीनको विकासको सिको गरेर नेपालले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने कथन यसैको एउटा उदाहरण हो। नेपालको विकासका लागि अरूको सिको र सहयोगको याचना गर्नु समय खेर फाल्नुमात्रै हो। मुलुकमा सही नीति अपनाउने हो भने नेपाली जनताको हित हुने गरी नेपालको विकास गर्न भारत र चीनको सद्भावबाहेक अरू सहयोग आवश्यक हुने छैन। तर, राजनीति, व्यापार, उद्योग क्षेत्रका अगुवाहरू भने सधैँ तिनको विकासबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने रट लगाएर उपलब्ध अवसर गुमाउनैमा ब्यस्त र मख्ख देखिन्छन्। 

त्यसमाथि 'आर्थिक विकासमा सहयोग गरेनौ भने तिम्रो सुरक्षामा हित पनि हेर्न सकिँदैन’ भन्नु त झन् दुनियाँ हँसाउने मूर्खता हो। यस्तो मुर्ख्याइँ प्रत्युत्पादक हुन्छ। (भारत वा चीन असुरक्षित भए पनि नेपाल सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने सोच त भारतीय कर्मचारीतन्त्रकै जस्तो हो। सीमा क्षेत्रमा सडक वा बाँध बनाएर तिनले नेपाली भूमि डुबानमा पारेका छन्। तिनलाई लाग्दो हो डुब्ने जति नेपालीको जमिन र फाइदा जति भारतमा! केही वर्ष त्यस्तै होला पनि तर प्रकृतिलाई कृत्रिमरूपमा सधैँका लागि तह लगाउन सकिँदैन। कुनै पनि दिन ती बाँध फुटे भने कति ठूलो क्षति होला, त्यसको अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। अति भयो भने बाँधका कारण उठीवास लागेकाहरूले नै रिस फेर्न बाँध भत्काइदिन सक्छन्।) यसैले भारत वा चीनलाई घुर्की र धम्कीबाट हैन, सद्भावबाट विश्वासमा लिनुपर्छ। त्यतिमात्र हैन, चीन वा भारतको विकासको सिको पनि नेपालले गर्नु हुँदैन। कम्तीमा ती मुलुकमा आर्थिक वृद्धिसँगै बढेको असमानतालाई नेपालमा भित्रन दिनुहुँदैन। अहिले नै नेपाली समाजमा असमानताले समस्याको रूप लिई जो सकेको छ।
चीन र भारतलाई मालसामान ओसारपसार गर्न नेपालको बाटो छोटो पर्ला तर झन्झटिलो हुन्छ। सीमा जोडिएका दुई मुलुकलाई व्यापारकै लागिमात्र अर्को देशको बाटो किन चाहियो? सस्तो जलमार्गमा दुवैको पहुँच छ। व्यापारबाहेक अरू केही गर्ने हो भने नेपाललाई फाइदा त हुँदैन। कन्टेनर वारपार गर्दा बाटामा पर्ने भट्टीहरूमा चिया खाजाको व्यापार होला तर स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन। चीन वा भारतबाट जाने मालसामान वारपारमात्र गराएर नेपाललाई के फाइदा होला? यसैले सुरक्षाको घुर्कीजस्तै 'दुई देशको पुल’ बन्ने सपना पनि भ्रमसिवाय केही होइन। त्यसो त, भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदले नै त्रीपक्षीय सहयोगका लागि बेला नभएको भनेर यो हावादारी प्रस्ताव भारतलाई मन नपरेको स्पष्ट पारेका छन्।
चीन र भारत दुवैले बितेका दुई दशकमा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिलाई परम्परागत अर्थतन्त्रका पक्षधरहरूले चमत्कार मानेका छन्। ती दुवै मुलुकमा बितेको दुई दशकमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामा उल्लेख्य कमी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन्। दुवै मुलुकमा मानव विकास दरमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको देखाइएको पाइन्छ। यस्ता तथ्यांकमा यद्यपि, चर्को विवाद पनि छ। तिनमा विश्वास गर्ने हो भने पनि अझै ती मुलुकमा करोडौँ जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। यो संख्या गरिबीको परिभाषा र मानवोचित जीवन यापनको मापदण्डअनुसार धेरै वा थोरै होला तर संसारभरमा गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिएको एक अर्ब चालीस करोड जनसंख्याको आधा त यिनै दुई मुलुकमा छन्। यतिमात्र हैन, आर्थिक असमानताका आधारमा हेर्दा पनि चीन र भारतको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ।
चीनमा सबैलाई 'समान बनाउने’ भनिएको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली स्थापना भएको करिब ६० वर्षभन्दा बढी भयो। भारतमै पनि जवाहरलाल नेहरूले स्वतन्त्रतापश्चात् 'समाजवादी अर्थतन्त्र’ अपनाएका थिए। स्वतन्त्र भएको करिब ३० वर्षसम्म नेहरूकै पार्टीको शासन रह्यो। इन्दिरा गान्धीले त झन् 'गरिबी हटाओ’ भन्ने नारालाई शासनको मूल मन्त्र नै बनाएकी थिइन्। तर, गरिब त घटेनछन्। भारतमा विनोवा भावेको भूदान यज्ञलाई राज्यले उपेक्षा गर्योन। गान्धीको स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थतन्त्रको सपनाको पनि शासकहरूले उपहास गरे। राज्यले ठूला उद्योगहरूको विकास गर्योस। भौतिक संरचनाको उन्नति भयो। असमानता भने उपनिवेशकालमा भन्दा पनि बढेर गयो।
अझ, चीनमा त सन् १९४७ लगत्तै 'क्रान्तिकारी भूमि सुधार’ पनि गरिएको थियो। पुरानो सामन्ती अर्थतन्त्र र परम्परामा ध्वस्त पारिएको थियो। यस्ता सुधार (?) लागु गर्ने नाममा करिब ६० लाख चिनियाँको ज्यान लिइयो तर अहिले शहर र गाउँ, धनी र गरिब तथा सम्भ्रान्त र सामान्य वर्गबीचको असमानता झन् बढेर गएको छ।। प्रतिशतको खेल देखाएर शासनको उपलब्धि गणना गर्दा कुपोषणका कारण बालकैमा मरेका वा बैंसमै गालाको रंग फुङ्ग उडेका नागरिक बिर्सनु अन्याय हुन्छ।
चीनमा लागु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 'दाई बाओ’ मा दर्ता नभएका आप्रवासी कामदार समावेश गरिँदैनन्। जन्म थलोको गरिबीबाट आत्तिएर अवसरको खोजीमा शहर पसेका यस्ता कामदार शहरका बासिन्दाका रूपमा स्वीकार गरिँदैनन्। सरकारी स्वीकृतिबिना शहर पसेकाले तिनले सामाजिक सुरक्षाको लाभ पाउँदैनन्। सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा चाहिनेलाई नै समावेश नगर्ने सामाजिक सुरक्षाले कसरी गरिबको हित होला र?
भारतले गरिबी निवारणमा फड्को मारेका भन्ने विश्व बैंककै तथ्यांकमा पनि करिब ४५ करोड जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। गाउँमा गुजारामुखी खेतीमा संलग्न जनसंख्याका लागि १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्चको विश्व बैंकको मानकले गुजारा चल्ला तर पानी पनि किनेर खानुपर्ने र सडकमा नाङ्ले पसल थाप्दा पनि महानगरपालिका र स्थानीय माफिया गिरोहलाई कर तिनुपर्नेहरूलाई त त्यसबाट हातमुख जोर्न पनि पुग्दैन भने ओखतीमुलो र सन्तानको शिक्षादीक्षाको खर्च कसरी पुग्ला?
दुवै मुलुकमा बेग्लाबेग्लै राजनीतिक प्रणाली छ। आधा शताब्दीसम्म दुवै मुलुकमा एउटै शासन प्रणाली छ। अर्थात्, राजनीतिक अस्थिरताले तिनको विकास र वितरणमा असर पारेको छैन। तैपनि, किन त विकासको प्रतिफल सबै जनताले समानरूपमा पाउन नसकेका? जति नै प्रगति गरेको तथ्यांक देखिए पनि दक्षिण एसियामा सन् १९८७ मा करिब एक अर्ब जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिएको थियो। अहिले २०११ मा त्यस्तो जनसंख्या करिब डेड अर्ब जति पुगेको छ। दक्षिण एसियाको तथ्यांक मूलतः भारतकै अवस्थाले निर्धारण गर्छ।
यी दुवै बजारमुखी अर्थतन्त्रका सफल (?) उदाहरण हुन्। एउटामा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण छ र अर्कोमा निजी क्षेत्र अगाडि छ। तर सामान्य जनताका लागि यो दुवै ढाँचा उत्तम होइन रहेछ। यसैले नेपालले यिनकै सिको गरेर उद्योग वा व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र अपनाउनु उचित होइन। विकासको ढाँचा अहिलेको असमानतालाई अझ बढाउने प्रकारको भयो भने अन्ततः त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ।
नेपालले निर्यातका लागि भन्दा नेपाली जनताको खपतका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र स्वचालित हुन पुग्छ। हिमाल, पहाड तराई एकअर्काका लागि बजार बन्न सक्छन्। भारत र चीनका हकमा बजारको खासै समस्या हुँदैन। यिनीहरू दुईवटा मुलुकभन्दा दुई महादेश जस्तै हुन्। जनसंख्या, भूगोल, स्रोतसाधन आदिका दृष्टिले यी दुवै मुलुक एक्लाएक्लै युरोप, अफ्रिका, अमेरिका जत्रै जो छन्। यसैले पनि नेपालले तिनको सिको गर्नु व्यावहारिक हुने छैन।
नेपालका लागि विकासको ढाँचा असमानता नबढाउने र सबैले मानवोचित जीवन यापन गर्नसक्ने प्रकारको हुनुपर्छ। चीनको जस्तो शहरबासीले सामाजिक सुरक्षाका धेरै सुविधा पाउने तर गाउँमा बस्नेले त्यस्ता सुविधाका लागि पैसा तिर्नुपर्ने प्रकारको हुनुहुँदैन। यस्तै, भारतमा जस्तो जात, धर्म, लिंगका साथै भूगोलका आधारमा राज्यको सुविधामा पहुँच नियन्त्रण गर्ने प्रकारको पनि हुनुहुँदैन। भारतमा गरिएको त्यस्तो व्यवस्थाले लक्षित समूहकै समेत हित गरेको छैन। सबैलाई दिने व्यवस्था नहुने हो भने बलियाले निर्धाको भाग खोसेर लिन्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। राज्य वा समाजले प्रकृतिले बाँधेको नियम टुटाउन जो सक्तैनन्।