१. शिक्षा अधिकार
आधारभूत शिक्षा व्यक्तिको अनिवार्य आवश्यकता हो यसैले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार पनि हो। नेपालमा पनि आधारभूत/प्राथमिक शिक्षालाई अधिकार मानिएको छ। आधारभूत शिक्षालाई व्यक्तिको अधिकार मानिएका थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्रावधान र कानुनी व्यवस्था छन्। अधिकार मान्ने बित्तिकै दुई पक्षको अस्तित्व सिर्जना हुन्छ – अधिकारवाला र दायित्ववाला। आधारभूत शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार भएकाले व्यक्ति अधिकारवाला हो भने त्यसको परिपूर्ति गर्ने मूल दायित्व भएको सरकार दायित्ववाला हो। सरकारको दायित्व पूरा गर्न सघाउने जिम्मेदारी नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हुन्छ। यद्यपि, मूल दायित्ववाला राज्य नै हो। शिक्षालाई अधिकार मानेपछि पूरा गर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ। आधारभूत शिक्षा भनेको अंक र अक्षर लेखपढ गर्न सक्नु मात्र मानिनु हुँदैन। यथार्थमा शिक्षा भनेको जिन्दगी पढ्नु हो। व्यक्तिमा निहित प्रतिभा प्रस्फुटन हुने अवसरको मूलढोका हो – आधारभूत शिक्षा। आधारभूत शिक्षामा व्यक्तिको विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्ने पक्ष पनि समावेश हुन्छ। नागरिकको वैयक्तिक अस्तित्व र सम्प्रभुता स्वीकार गर्ने राज्यले अधिकारमुखी अवधारणा अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ। अधिकारका रूपमा मान्यता दिएमा मात्र सबैका लागि शिक्षाको अभियान सार्थकरूपमा सफल बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा कर लगाएर शिक्षाको अधिकार परिपूर्ति गर्न सकिंदैन।
२. अनिवार्य र निशुल्कको अर्थ : सबैको समान पहुँच
आधारभूत शिक्षालाई कानुनीरूपमा अनिवार्य र निशुल्क बनाएपछि शिक्षाको अधिकार परिपूर्तिको पहिलो पाइला सुरु हुन्छ। यस क्रममा भौतिक संरचना र मानवीय स्रोतको बन्दोबस्त पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यको संकल्प वा घोषणामात्रले पुग्ने भए सबैका लागि शिक्षाको ल73य सजिलै पूरा हुने थियो। सरकारले प्राथमिकता र प्रतिबद्धता यथार्थमा नै प्रकट गरेका मुलुकहरूमा मात्र सबैका लागि शिक्षाको संकल्प चरितार्थ भएको पाइएको छ। सबैका लागि शिक्षा सार्थक हुन आधारभूत शिक्षामा सबैको समान पहुँच कायम गर्न सक्नुपर्छ। यसैले कुनै पनि कारणले कुनै पनि व्यक्ति आधारभूत शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नहुने प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ। शिक्षा प्राप्तिमा शारीरिक अवस्था, स्थान, जातजाति, गरिबी वा अन्य कुनै पनि व्यवधान उत्पन्न नहुने बन्दोबस्त मिलाउनु राज्यको दायित्व हो। आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम र अवधि सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यसको तात्पर्य मातृभाषमा शिक्षा प्राप्त गर्ने वा विशेष आवश्यकता भएकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारात्मक विभेद गर्न हुँदैन भन्ने होइन। समान पाठ्यक्रम र अवधि हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ हो – आधारभूत शिक्षामा सिकाउन निर्धारित विषयवस्तु सबै विद्यार्थीलाई समान रूपमा सिकाइनु पर्छ। आधारभूत शिक्षा कम्तीमा १० वर्षको हुनुपर्छ। बालबालिकाको पठनपाठनको निगरानी र व्यवस्था मिलाउने आमाबाबु वा परिवारका अन्य सदस्य नभएका बालबालिकालाई अरू बालबालिकासरह पढ्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ।
३. विद्यार्थीकेन्द्री नीति र लगानी
प्राथमिक शिक्षालाई निशुल्क भनिएको ढेड दशक भए पनि न त विद्यालय जाने उमेरका सबै जना पढ्न जान पाएका छन् न विद्यालयमा टेकेकाहरू कक्षा पूरा गरुन्जेल टिकेका छन्। शिक्षामा बर्सेनी लगानी बढाउँदा बढाउँदै पनि प्रतिफल सन्तोषजनक छैन। यसको मूल कारण शिक्षामा गरिने लगानी विद्यार्थी केन्द्री नहुनु नै हो। विद्यार्थीलाई पायक र सुविधा हुने गरी विद्यालय भवन निर्माण र सञ्चालन गरिंदैन। राजनीतिक भागबन्डा र ठालुहरूको प्रतिष्ठा विद्यालयको मात्र हैन शिक्षकको कोटा वितरणमा पनि निर्णायक हुने गरेको छ। शिक्षकले नपढाए पनि तलब पाउँछन् र राम्रो पढाए पनि पुरस्कार बिरलै भेट्टाउँछन्। शिक्षकको मूल्यांकन अध्यापन क्षमतामा निर्भर हुँदैन। विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा नभएर शिक्षकको दरबन्दीअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। यस प्रकारको विद्यार्थीनिरपेक्ष नीतिले एकातिर शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर सामाजिक विभेद र अन्याय पनि बढाएको छ। साथै शिक्षामा अभिभावकहरूको पनि ठूलो मात्रामा अनावश्यक लगानी गराएको छ। आधारभूत शिक्षाका लागि सबै लगानी राज्यले गरे त्यसमा भएको अभिभावकहरूको लगानी अरू क्षेत्रमा लगाउन सकिने थियो। यसका लागि पनि आधारभूत शिक्षामा गरिने लगानी विद्यार्थी केन्द्री हुनेगरी विनियोजन गरिनुपर्छ। धनी वा गरिब जुन परिवारमा जन्मे पनि राज्यले बालबालिकालाई विभेद गर्न हुँदैन। सबै बालबालिकालाई विद्यालयको शुल्क, शैक्षिक सामग्री, पोसाक र खाजा पुग्नेगरी जनही अनुदान दिने हो भने आधारभूत शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित हुन्छ। विद्यार्थीले विद्यालय छानेर पढ्न पाउने र शिक्षकहरूले राम्रो पढाएबापत थप सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसका लागि कुपन प्रणाली जस्तो व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ। सबै विद्यार्थीको आधारभूत शिक्षामा राज्यले लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाउने बित्तिकै सरकारी र निजी विद्यालयका बीचमा रहेको विभेद पनि समाप्त हुनेछ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा न्यायपूर्ण र समान भएमा मात्र चरितार्थ हुन्छ। विद्यार्थी केन्द्री नीति अपनाउनुको तात्पर्य शिक्षकको महत्व र भूमिका गौण बनाउनु होइन। मात्रै शिक्षक विद्यार्थीका लागि हो र उसले विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सत्य आत्मसात् गराउनु मात्रै हो। विद्यार्थीलाई जीवनको अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने शिक्षकको दायित्व महत्वपूर्ण छ र योगदान पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षा पद्धतिको केन्द्रविन्दु त विद्यार्थी नै हो भन्ने सरोकारवाला सबैले सधैं सम्झनु पर्छ।
४. शिक्षाको व्यापार : अस्वीकार
नेपालको शिक्षा सेवामा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ तर त्यसलाई नाफा केन्द्री बनाइएकाले सकारात्मक पक्ष गौण भएको छ। शिक्षालाई व्यापार बनाइकै कारणले सन्तानको पढाइमा व्यक्तिको कमाइको निकै ठूलो अंश खर्च भएको छ। यस्तो अनावश्यक र अनुत्पादक खर्चको मात्राको व्यवस्थित अध्ययन सम्भवतः भएको छैन तापनि यसमा शिक्षामा भएको कुल खर्चको निकै ठूलो अंश रहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ। अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीबाट सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई हेय दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। केन्द्रीयदेखि स्थानीयतहसम्मका नीति निर्माणका लागि जिम्मेदार व्यक्तिका सन्तानहरू प्रायशः निजी विद्यालयमा पढ्छन्। पाठ्यक्रम र पठनपाठनको अवधिमा पनि अन्तर छ। सार्वजनिक विद्यालयको पाठ्यक्रम कमसल र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रम राम्रो भन्ने भ्रम छ। यिनै भ्रमले गर्दा शिक्षाको व्यापार गर्नेहरूले सजिलै 'भावनात्मक ब्ल्याकमेल' गरिरहेका छन्। सरकारी नीतिले यस्तो विकृतिलाई प्रोत्साहित नै गरेको छ। यसले सबै बालबालिकालाई समान शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र समान शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार पूरा हुन दिएको छैन। अहिले शिक्षा पैसाको खेल हुन पुगेको छ। निजी र सार्वजनिक विद्यालयका उपज गरेर २ प्रकारका विद्यार्थीहरूले श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा समाजमा वर्ग भेद र विभाजन बढेर गएको छ। यस्ता अनगिन्ती कारणहरूले गर्दा मुलुकमा शिक्षाको व्यापार बन्द नगर्ने हो भने भविष्यमा ठूलै समस्या आइपर्ने अवश्यंभावी देखिएको छ। शिक्षाको व्यापार बन्द गर्दैमा निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्दैन। सार्वजनिक वा निजी दुबै प्रकारका विद्यालयलाई राज्यले समान व्यवहार गरेमा न्यायपूर्ण समाधान हुनेछ। विद्यार्थीले विद्यालय रोजेर पढ्न पाउने र राज्यद्वारा दिइएको कुपनबाट शुल्क भुक्तान गर्ने पद्धति अपनाउने हो भने निजी योग्य शिक्षकहरूले सञ्चालन गरेका विद्यालय निजी वा सार्वजनिक जस्तो भए पनि बन्द गर्नु पर्नेछैन। राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने तालिम र अध्ययनको अवसर निजी क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि उपलब्ध गराएर योग्यताका आधारमा मात्र राज्यको कोषमा पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा यथार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनेछ।
५. उच्च शिक्षा : पैसा हैन प्रतिभा निर्णायक
नेपालको शिक्षा पद्धतिमा सबैभन्दा लाजमर्दो र डरलाग्दो स्थिति उच्च शिक्षाको देखिएको छ। उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूमा ब्रह्मलुट भएको छ। प्रतिभाका आधारमा विद्यार्थीले पाउनुपर्ने अवसर पैसाका आधारमा पाउने पद्धतिको विकास भएको छ। अर्थात् पैसाका कारण शिक्षाको अवसरमा असमानता सिर्जना गरिएको छ र राज्यले यसलाई प्रोत्साहित गरेको छ। यस व्यवस्थाले समाजमा असमानता र विभेद बढाएको छ। राज्यको लगानीले नै विभेद बढाउने पद्धतिलाई न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक मान्न सकिंदैन। काम नपाए पढ्दै जाने र धनी घरको सन्तान भए समय बिताउन पढ्नेजस्तो अनुत्पादक सोचबाट निर्देशित उच्च शिक्षा यथार्थमा परिवार र राज्यका लागि बोझ साबित भएको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले उच्च शिक्षाप्रतिको सोच र अभ्यास दुबैमा परिवर्तन आवश्यक छ। अबको उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ। शिक्षाले परनिर्भरता बढाउने हैन सिर्जनशीलतालाई उद्बोधन गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षा सबैका लागि आवश्यक वा अनिवार्य विषय होइन। यसैले उच्च शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको अंश आधारभूत शिक्षाका तुलनामा निकै कम हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने आधार प्रतिभाबाहेक अरू हुनुहुँदैन। उच्च शिक्षामा व्यक्तिको प्रतिभाबाहेक अरू आधारमा पहुँच कायम गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा मात्र हैन प्रयोगमा समेत विकृति पैदा हुन्छ। जनशक्तिको स्तर घट्छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम हुन्छ। गरिबीका कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन नदिनका लागि विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति र ऋणको व्यवस्था शिक्षण संस्थाहरूले नै गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षामा हुने लगानी शिक्षण संस्थाले नै जुटाउनु नेपालजस्तो मुलुकका लागि उचित हुन्छ। त्यसो भएमा सोखका लागि पढ्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् र प्रतिभाशाली विद्यार्थीले बढी अवसर पाउनेछन्। उच्च शिक्षामा प्रतिभाका आधारमा पहुँच सीमित गरेपछि बाँकीका लागि व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कुनै न कुनै एउटा रोजगारमूलक सीप हासिल गर्ने तालिमको अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। पढ्नमा कमजोर विद्यार्थी रोजगारमूलक सीप सिक्न तेज हुनसक्तछ। कुनै न कुनै रोजगारमूलक सीप हासिल गरेको व्यक्ति परनिर्भर र राज्यका निम्ति बोझ बन्दैन भने समाजमा पनि श्रमका प्रति सम्मानको संस्कार बस्छ। यसले अन्ततः समाजलाई लोकतान्त्रिक र आधुनिक बनाउन सहयोग गर्छ। व्यक्तिको प्रतिभाबाहेक अरू कुनै पनि वस्तु वा विषयले उसले प्राप्त गर्ने ज्ञानमा प्रभाव पार्नु हुँदैन। पैसा, जाति, स्थान र सामाजिक हैसियतका आधारमा शिक्षा पाउने अहिलेको पद्धतिले मुलुकलाई विभेदको गहिरो खाडलमा धकेलेको त छँदैछ नागरिकहरूको समानताको अधिकार पनि हनन गरेको छ।
६. समान अवसर : सबैलाई
शिक्षाको चर्चा गर्दा समानताको सिद्धान्तलाई सधैं हेक्का राख्नुपर्छ। शिक्षामा सरकारी क्षेत्रबाट जोड नदिइएको होइन। नागरिकहरूको पनि सम्भवतः सबैभन्दा बढी लगानी सन्तानको शिक्षामा नै भएको छ। तैपनि सन्तोषजनक प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। यसको कारण शिक्षा प्रणालीको आधारभूत सोचमा नै रहेको त्रुटि हो। शिक्षामा सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने सोचबाट अहिलेसम्म काम गरिएन। समान गुणस्तरको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिकालाई वञ्चित गर्नु राज्यले दायित्व पूरा नगर्नु हो। उदाहरणका लागि दुर्गम भेगमा जन्मेका कारण कुनै बालबालिकाले सहरका बालबालिकाभन्दा कमजोर स्तरको शिक्षा पाउनु उनीहरूमाथि अन्याय हो। दुर्गम भेगमा जन्मनु कुनै बालबालिकाको अपराध होइन। यसैले ती बालबालिकाले सजाय पाउनु हुँदैन। यथा गरिबी, लिंग, शारीरिक अवस्था र जातिका कारण पनि भेदभाव सहन पर्नु बाल अधिकारको हनन हुनु नै हो। यसैले राज्यले शिक्षाको कुनै पनि तहको नीति बनाउँदा समान अवस्थाका सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। विधि र निषेधका आधारमा समान अवसरको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। यसको पहिलो विधि भनेको सकारात्मक प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेर कोही पनि अवसरबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था मिलाउनु हो। यसैगरी प्रतिभाबाहेक अरू कुनै पनि विषयलाई शिक्षा प्राप्तिका निम्ति आधार बन्न नदिने व्यवस्था मिलाएर पनि समान अवसरको सिर्जना गर्न सकिन्छ।
७. विद्यालयको व्यवस्थापन : अधिकार समुदायको – दायित्व सरकारको
शिक्षामा बढेको लगानीका तुलनामा सन्तोषजनक प्रतिफल प्राप्त नहुनुमा व्यवस्थापकीय त्रुटि पनि प्रमुख कारण हो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू गर्दा नेपाली समाजको शिक्षाको परम्परालाई बिथोल्ने काम भयो। राज्यले स्वामित्व खोसेपछि समुदाय अपेक्षाकृत बढी उदासिन बन्न पुग्यो। यहीबाट शैक्षिक व्यवस्थापन बेवारिसे बन्न पुगेको हो। शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार समुदायलाई दिइएमा धेरै प्रकारका विकृतिहरूको अन्त्य गर्न सकिनेछ। मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरेका सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय नियन्त्रणबाट शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सकिनेछैन। यसैले शैक्षिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र निगरानीको सबै दायित्व स्थानीय सरकार / निकायलाई सुम्पनुको विकल्प देखिंदैन। समुदायले व्यवस्थापनको जिम्मा पाएर कुशलतापूर्वक पूरा गर्छ भन्ने उदाहरण सामुदायिक बनको सफल व्यवस्थापनले प्रमाणित गरेको छ। आधारभूत शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मूल दायित्व सरकारको हो। नेपालका सन्दर्भमा केन्द्रले आर्थिक तथा भौतिक स्रोत जुटाउने जिम्मा लिनुपर्छ भने त्यसको व्यवस्थापनको अभिभारा स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ। दायित्ववाला दुबै निकायले अधिकारवाला बालबालिकाका प्रतिको दायित्वबाट पन्छन नपाउने बन्दोबस्त शिक्षा प्रणालीमा हुनु आवश्यक छ। आधारभूत शिक्षाका लागि भएको खर्च दीर्घकालीनरूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने लगानी साबित भएका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। पूर्वी एसियाका देशहरूले मारेको विकासको फड्कोका पछाडि शिक्षामा गरिएको लगानी प्रमुख रहेको पुष्टि अध्ययनहरूले गरेका छन्। शिक्षा, विकास र सामाजिक न्यायका बीचमा विद्यमान सकारात्मक तथा अन्योन्याश्रित सहसम्बन्धका कारण शिक्षामा गरिने लगानीको उपादेयता सिद्ध भएको छ।
अन्त्यमा, आमूल परिवर्तनका लागि आँट र अठोट अपरिहार्य हुन्छ। यसैगरी सैद्धान्तिक स्पष्टताबिना पनि युगान्तकारी परिवर्तन हुन सत्तै्कन। व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएमा मात्र शिक्षामा पनि विद्यार्थी केन्द्री, समान र न्यायपूर्ण नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यार्थीमुखी परिवर्तन गर्न जागिरे शिक्षकहरू, शिक्षाका हाकिमहरू, विशेषज्ञ ठेकेदारहरू, भावनात्मक ब्ल्याकमेल गर्ने ज्ञानका पसलेहरू र सबैभन्दा बढी शिक्षालाई राजनीतिक अभीष्टको थलो बनाइआएका राजनीतिकर्मीहरूको चर्को विरोधको तगारो भत्काउने आँट चाहिन्छ।
.
No comments:
Post a Comment