राजनीतिक गोलचक्कर

संविधान सभालाई प्राप्त जनादेशको अवधि दोब्बर लम्ब्याउँदा पनि संविधान बनाउन नसक्नेहरू त्यही विफल संस्था ब्युँताएर राज गर्ने खेलमा लागेका छन्। मूलतः प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, 'शीर्ष' नेताहरूको नालायकी र सत्तालिप्साले पहिलो संविधान सभा विफल भएको हो। यसैले यिनै नेताको नेतृत्व रहुन्जेल अर्को निर्वाचन भए पनि संविधान सभाले काम गर्न पाउँदैन भन्ने तर्कमा दम छ। (तर, नेता पार्टीले बदल्ने हो। नेपालमा नैतिकताका आधारमा नेतृत्वबाट हट्ने चलन छैन। बरु नेतृत्व छाड्नुपर्यो भने पार्टी नै फुटाउने कुसंस्कार राजनीतिक संस्कृति बनेको छ। यसैले २० वर्षसम्म महाधिवेशन नगरे पनि पार्टी उसैको पेवा भइरहन्छ। संसद्को चुनाव हार्ने व्यक्ति पार्टीको नेता हुन्छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा हारेपछि पनि पार्टी नेतृत्वको दाबी गर्न अप्ठेरो मान्दैन। परन्तु, ठूलै चमत्कार नभए राजनीतिक संस्कार र नैतिकता नभएका यस्ता नेताबाट नेपालको राजनीति अझै केही वर्ष मुक्त हुने लक्षण छैन। नेपाली राजनीतिको चर्चा गर्दा यस यथार्थ उपेक्षा गर्न सकिँदैन। सायद, यही कारणले राजनीतिक दलका नेताहरू पनि धेरैजसो विफल भइसकेकै सूत्र दोहोर्याअइरहन रमाउने गर्छन्। उनीहरू दुनियालाई मूर्ख ठान्छन् र आफ्ना स्वार्थ, सनक र लहडअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भन्छन्। उनीहरूलाई लाभ हुने हो भने मूल्य-मान्यता, नीति, कानुन, संविधान सबै 'सहमति' का नाममा मिच्छन्।) एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अरू दलमा रहेका उनका मतियारहरूको संविधान सभा ब्युँताउने प्रस्ताव यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।

अवधि समाप्त भएर अर्को निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संविधान सभा ब्युँताएर जनताकै नाममा संविधान पारित गर्ने लहड असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक र अनैतिक प्रयास हो। सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएको संविधान सभाको आयु समाप्त भइसकेको छ। निर्वाचनबाट प्राप्त दुई वर्षको जनादेश त झन् उहिल्यै सकिएको हो। सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अन्तिम अदालत घोषित गरेको छ। यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संविधान सभा ब्युँताउनु असंवैधानिक हुन्छ। राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताले पनि यति नबुझेका हैनन्। यत्ति हो, उनीहरू जानजान यसको अवज्ञा गर्न चाहन्छन्। दाहाललगायत्का राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफू सर्वशक्तिवान् भएको भ्रम छ। साथै, संविधानभन्दा माथि भएको देखाउने रहर पनि छ। यसैले उनीहरू संविधान सभा ब्युँताएर संविधानलाई सहमतिका नाममा कागजको खोस्टो सिद्ध गर्ने दुश्चेष्टामा लागेका छन्। किन्तु, उनीहरूको यो प्रयास संवैधानिक र नैतिक दुवै कसीमा अवैध हो।

मुलुकको मूल कानुन जनताका प्रतिनिधिले नै बनाउनका लागि संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने हो। लोकतन्त्रमा जनादेश आवधिक हुन्छ। जनताले निश्चित समयका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन्। विफल संविधान सभाको निर्वाचन दुई वर्षका लागि भएको हो। संविधानको मर्म मारेर त्यसको अवधि अर्को दुई वर्ष बढाइयो। संविधान भने बनेन। संविधान सभालाई शीर्ष भनिएका नेताहरूले काम गर्नै दिएनन्। सहमतिका नाममा विधि र प्रक्रियाको सधैँ उपेक्षा गरियो। पछिल्लोपटक अवधि थप गर्नु त अक्षरशः पनि अवैध हुन्थ्यो। यसैले जनादेश र वैधता समाप्त भइसकेको संविधान सभा ब्यँुताएर संविधान पारित गर्नु राजनीतिक पाखण्डमात्र हुन्छ। जनादेश गुमाएको अवैध संस्थाले जनप्रतिनिधित्वको दाबी गर्न सत्तै्कन। त्यसैले संविधान सभा ब्युँताएर पारित गरिएको संविधानलाई जनताले बनाएको मान्न मिल्दैन। नेपाली जनतालाई शासन गर्ने मूल कानुन जारी गर्ने अधिकार 'नयाँ राजाहरू' लाई पनि छैन। सहमतिका नाममा लोकतन्त्रका सबै मूल्य-मान्यता मिचेर जनतामाथि संविधान थोपर्ने अभ्यास अलोकतान्त्रिक हो।

घोषित समयमा सम्पन्न हुन नसके पनि संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। संविधानको निर्देशअनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अरू दलका नेताको सहमतिमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्थ्यो। गरेनन्। त्यो उनको बदमासी हो। त्यत्तिले निर्वाचन घोषणा अवैध हुँदैन। अरू दलका नेताले पनि निर्वाचनको विरोध गरेका छैनन्। आफैँले घोषणा गरेको समयमा निर्वाचन गराउन नसक्नु प्रधानमन्त्री भट्टराईको अक्षमता हो। उनलाई पदबाट हटाएर निर्वाचनका लागि सहमतिको नयाँ सरकार बनाउनुको साटो संविधान सभा ब्युँताउन खोज्नु भने राजनीतिक 'ब्ल्याकमेलिङ' हो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको उदाहरण संविधान सभाका हकमा दिन मिल्दैन। यी दुवै संस्थाको प्रकृति नै भिन्न छ। उतिबेला निर्वाचन हुन नसक्ता प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने शेरबहादुर देउवा 'अक्षम' प्रधानमन्त्री ठहर भई बर्खास्त गरिएका थिए। संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री अझै बहाल छन्। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहितको माग राखेर नेपाली जनताले चर्को आन्दोलन गरेका थिए। अहिले नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा वा संविधान सभा ब्युँताउने पक्षमा कुनै राजनीतिक आन्दोलन भएको छैन। तेस्रो, त्यतिबेला जनआन्दोलनकारी शक्तिको निर्देशमा राजाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेका थिए। अहिले राष्ट्रपतिले केका आधारमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिचेर संविधान सभा ब्युँताउने? संविधान सभा ब्युँताउन राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान मिच्न हुने हो भने शासनमा अरू हस्तक्षेप गर्न किन नहुने? राष्ट्रपतिलाई शासनमा सक्रिय बनाउने हो भने ताजा जनादेशका लागि चुनावी सरकार बनाउन किन नलगाउने? यसैले राजनीतिक दृष्टिमा पनि संविधान सभा ब्युँताउने आधार छैन। 

केही राजनीतिक दलका नेताले आ-आफ्नो स्वार्थअनुरूप सहमतिको नाटक गर्दैमा त्यो वैध र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने मान्नु मल्लकालको अन्त्यतिर 'पाटनका ६ प्रधान' ले राजकाजमा गरेको मनपरीलाई उचित र वैध मान्नुजस्तै हो। यसैले बलमिच्याइँ र अराजनीतिक अहंकारबाहेक संविधान सभा पुनःस्थापना गर्न मिल्ने आधार देखिँदैन।

यस स्थितिमा, बाबुराम भट्टराईले सहमतिका लागि सत्ता छाडेर नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्नु विद्यमान संकटबाट मुक्त हुने सबैभन्दा उत्तम उपाय देखिन्छ। उनले हठ नछाड्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायत्का दलसामु तीनवटा विकल्प छन्। पहिलो, भट्टराई सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने र दोस्रो उनै नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने। अहिलेको अवस्थामा यी दुवै विकल्प सहज र स्वीकार्य नहुन सक्छन्। त्यसो हो भने सरकारमा सामेल नभएर पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु उचित हुनेछ। सरकारले निर्वाचनका क्रममा बदमासी गर्न थाल्यो भने बहिष्कार गर्न त जुनबेला पनि सकिन्छ नि! 

एमाले त सरकारमा सामेल भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्म ठूलो पार्टी बन्न सकेको छैन। बरु २०५१ को निर्वाचनमा सरकारमा नभए पनि एमाले प्रमुख पार्टी भएको थियो। कांग्रेसले अहिलेसम्म सबै चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर, पाँच वटामध्ये २ वटा निर्वाचन हारेको छ। अर्थात्, निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन बढी चनाखो हुने हो भने सरकारमा नभए पनि फरक पर्दैन। जनतालाई मुखै नदेखाउनेहरूका लागिमात्र निर्वाचनका बेला सत्ता नभई नहुने हो। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त यति बुझ्नुपर्ने हो नि!

संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउने हुन्। जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारमा हस्तक्षेप सह्य भएन भने त्यतिबेला 'पाटने प्रधान' हरूकै नियति शीर्ष नेताहरूले पनि भोग्नुपर्नेछ। त्यतिबेला अहिलेका आसेपासेले पनि साथ छाड्नेछन्। एकाध वर्ष ढिलो-चाँडो होला तर जनताले आफ्नो अधिकारको अभ्यास पक्कै गर्नेछन्। जनताको अधिकार खोस्दा राजतन्त्र समाप्त भएजस्तै त्यही बाटामा हिँड्दा 'नेतातन्त्र' पनि सिद्धिनेछ। सायद, नियतिलाई यही मन्जुर छ।