भुइँफुट्टाको राज

'यहाँ उब्जेको अन्न यहाँ प्रशस्त पुगेर बाहिरी मुलुकमा पठाइन्थ्यो। तर आज बाहिरबाट अन्न नआए हाम्रा किसान भोकै मर्छन् र त्यो किन्ने तिनीहरूको सामर्थ्य पनि खतम भइसकेको छ। उद्योग धन्दा छैन। व्यापार भनेको कालोबजार गर्नेहरूको छ। यहाँका तल्ला स्तरका र सिधा व्यापारीको पेसालाई पनि यसबाट धक्का पुगेको छ। यहाँको सम्पूर्ण कुरा यसरी तलबाट ९० प्रतिशतको हातबाट खोसिएर यो व्यवस्थामा अनेक गैरकानुनी तरिकाले धन कमाइरहेका माथिका २ - ४ धनीहरूको हातमा पुगेको छ।' ' पञ्चायती व्यवस्था एउटा त्यस्तो तत्वका निमित्त आयो जसलाई हाम्रो देशसित कुनै सम्बन्ध छैन। यहाँ प्रतिवर्ष सुख्खा लागे पनि त्यो तत्वलाई केही वास्ता छैन। ऊ त प्रतिवर्ष अझ धन जम्मा नै गरिरहेछ। पञ्चायती व्यवस्थाले ल्याएको यो तत्व - यो नयाँ वर्ग - न यो पुँजीपति वर्ग हो न यो सामन्ती वर्ग हो। यो त भुईँफुट्टा वर्ग हो। बाहिरी देशहरूले हाम्रो देशमा बाटो बनाउन दिएको, अस्पताल बनाउन दिएको, स्कुल बनाउन दिएको, अस्पताल बनाउन दिएको रकमको ६० प्रतिशत यसले खाइरहेछ। यसरी देशमा उब्जनी होस् नहोस्, देश विकास होस् नहोस् बाहिरबाट धन आइरहोस्। यिनीहरूको स्वार्थ यत्ति नै हो।' देशकोे स्थिति वर्णन गर्ने यी पंक्ति आजभन्दा तीन दशक पहिलेको भाषणबाट लिइएका हुन्। नेपालको राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूले यसका वक्ता सजिलै ठम्याउन सक्छन्। यति स्पष्ट र सरल शब्दमा नेपाली जनताको अवस्था बुझ्न र बताउन सक्ने क्षमता सायद, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालामा मात्र थियो। अरूमा पनि हुँदो हो त तीन दशकमा मुलुकको अवस्थामा सुधार हुनुपर्थ्यो। जनमत संग्रहमा बहुदल हारेको घोषणालाई बीपीले 'अव्याख्येय र अप्रत्याशित' भए पनि खेलको नियमअनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ भने। त्यसपछि राजाले संविधान संशोधन गरे। नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव बालिग मताधिकारका आधारमा हुनेजस्ता केही लोकतान्त्रिक प्रावधान भए पनि त्यसले मुलुकको हित नगर्ने ठहर गरेर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्योस। त्यस्तो घोषणा गर्नुपूर्व कांग्रेसका नेताले कार्यकर्ताको राय र जनताको धारणा बुझ्न देशव्यापी भ्रमण गरेका थिए। त्यही क्रममा वीपीले नेपालगन्ज र धनगढीमा दिएका भाषणबाट माथिका पंक्ति उद्धृत गरिएका हुन्। यिनमा बीपीको राष्ट्र, विकास र जनतासम्बन्धी विचारको सार प्रकट भएको छ। बीपीले यसो भनेपछिका तीस वर्षमा तीनवटा राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास नेपाली जनताले गरे। दुईवटा जनआन्दोलन भए। दस वर्षे हिंसात्मक सशस्त्र विद्रोह भयो। सुधारिएको पञ्चायत, वेस्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय व्यवस्था र अहिलेको खिचडी गणतन्त्र। खिचडी किनभने यसमा केही वेस्टमिन्स्टर शैलीको गुण छ, अलिकति अध्यक्षात्मक शासनको गुण मिलाइएको छ र थोरै नेपाली नेताहरूको अधिनायक बन्ने चाहना पनि यसमा मिसिएको छ। तैपनि, जनताको हातलमा सुधार भएको छैन। बरु, त्यही भुइँफुट्टा वर्गको विकास भएको छ। भुइँफुट्टा संस्कृतिकै विस्तार भएको छ। 'बुर्जुवा' संसदीय पद्धतिको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री भएका आफूलाई 'सर्वहारा'का मित्र ठान्ने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई पनि विचार र अभ्यासका दृष्टिमा यही भुइँफुट्टा वर्गका प्रतिनिधि देखिए। यी सबैजना यस अवधिमा कति धनी भए र तिनको वैध आय कति थियो भन्ने हिसाबकिताब गरिएमा यी सबै त्यही भुइँफुट्टा वर्गका प्रतिनिधि भएकोे स्पष्ट हुनेछ। यिनको जीवन शैलीले त देखाएकै छ। बीपीकै पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता पनि अहिले यही भुइँफुट्टावर्गमा पर्छन्। बिनापरिश्रमको पैसाले तिनको मतिभ्रष्ट जो भएको छ। मुलुक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै दृष्टिबाट निरन्तर ओरालो लागेको छ। कतिलाई लाग्दो हो, देशमा बाटाघाटा बनेका छन्, सहरबजार बढेका छन्, मानिसहरू सुकिलामुकिला देखिएका छन्। गाउँमा समेत पहिले सपनामा पनि नचिताइएको धन ओइरिएको छ। काठमाडौंमा त झन् युरोप अमेरिकासँग दाँज्न मिल्ने रेस्टुराँ, मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि खुलेका छन् भने मुलुकले पक्कै पनि प्रगति गरेकै हो। अरूलाई नलागे पनि कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका रामशरण महतदेखि माओवादीका बाबुराम भट्टराईलाई त पक्कै लाग्दो हो। यसैले त उनीहरूले बनाएका बजेटमा अहिलेकै शैलीको विकासलाई निरन्तरता दिइयो। यिनीहरू जुन पार्टीका सदस्य भए पनि र राजनीतिकरूपमा जुनसुकै सिद्धान्तका अनुयायी भए पनि आर्थिक विचारका दृष्टिले अनुदार पुँजीवादी हुन्। विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि यिनमा खासै अन्तर देखिँदैन। महत र भट्टराई व्यक्तिभन्दा अहिलेको राजनीतिका प्रतिनिधि पात्र हुन्। विकासको बहसमा यिनीहरू ठूला योजना र व्यापक वैदेशिक लगानीका पक्षमा देखिन्छन्। राजस्वको आधार गहिरो हैन फराकिलो बनाउने पुँजीवादी चिन्तनलाई नै यिनले ग्रहण गरेका छन्। राज्यले नागरिकलाई कृपा गरेर सुविधा दिने हो उसको अधिकार उपलब्ध गराउने हैन भन्ने यिनको मान्यता पछिल्ला केही वर्षका बजेटहरूमा स्पष्ट देखिन्छ। केही वर्ष यता सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत कर लगाएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। भन्न त विद्यालय र अस्पताल सञ्चालकसँग लिन खोजिएको भनिएला तर सबैलाई थाहा छ यस्तो करको भार विद्यार्थी र बिरामीमाथि नै पर्छ। अस्पतालहरूमा त बिरामीसँग सोझै असुल गरिन्छ। झट्ट हेर्दा प्रगतिशील देखिने यो कर प्रथा अनुदार पुँजीवादी सोचको उपज हो। उदार लोकतन्त्रमा विद्यार्थी र बिरामीको जिम्मा राज्यले लिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। यसको तात्पर्य, नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो। विडम्बना, राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा नागरिकले पैसा तिरेर किन्दा पनि कर लिने गरिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत यसरी कर अरू मुलुकमा बिरलै लिइन्छ। सरकारका हर्ताकर्ताले दायित्वबोध गर्ने हो भने त विद्यार्थी र बिरामीलाई लागेको खर्च राज्यले पो दिनुपर्ने हो। हाम्रा राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीलाई सोध्ने हो भने तिनले एकै स्वरले भन्छन् - मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्यको सबै खर्च जिम्मा लिन सत्तै्कन। अझ उनीहरू त अमेरिकामा समेत यसै विषयमा बहस भइरहेको बखान गरेर विद्वता देखाउन अग्रसर हुनेछन्। तिनले त अर्थतन्त्रले 'भ्यागुते छलाङ' नमार्दासम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको सबै खर्च राज्यले बेहोर्न सत्तै्कन पनि भन्लान्। अठोट गर्ने हो भने संसारका सबै मुलुकले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। नेपालमै पनि शिक्षक र चिकित्सककोे साटो राज्यले विद्यार्थी र बिरामीमा खर्च गर्ने हो भने अहिलेको बजेटबाटै पुग्नसक्छ। नभए पनि केहीमात्र थप गरे पुग्छ। विश्वास लाग्दैन कसैलाई भने नमुनाका रूपमा सञ्चालन भएका केही विद्यालय र लघु स्वास्थ्य बिमा योजनाको अध्ययन गरे हुन्छ। प्रतिविद्यार्थी मासिक सय रुपियाँ शुल्क लिएर स्तरीय शिक्षा दिने केही व्यक्तिको प्रयासले उल्लेख्य सफलता पाएको छ। यस्तै प्रतिपरिवार करिब एक हजार रुपियाँ लागतमा समुदायहरूले नै लघु स्वास्थ्य बिमा योजना कार्यान्वयन गरेका छन् र ती आत्मनिर्भर भएका पनि छन्। तैपनि, राज्यले भने जनताका हित हुने काममा ध्यान दिएको देखिँदैन। किन? किनभने, भुइँफुट्टाले जनताका लागि सोच्दैनन्। उनीहरू आफूलाई अरूभन्दा ठूला ठान्छन्। बाटोमा त हजारौँ जनालाई सास्ती दिएर आफू सुविधापूर्वक हिँड्नेहरूले जनताका पक्षमा सोच्लान् भनेर ठान्नु नै मूर्खता हो। जनता को हुन्? बीपीका विचारमा त नेपाली र नेपाल पर्यायवाची हुन्। उनका नेपाली यस्ता छन् - ' नेपाल भनेको नेपालका ती गरिब जनता हुन् जसको आङमा फाटेको मैलो लुगा छ। टाउकामा घेरोमात्र भएको टोपी छ। जो बिरामी परे औषधिमूलो पाउँदैनन्। आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षाको प्रबन्ध गर्न सत्तै्कनन्। जसलाई बिहान खाए बेलुका के खाऊँ र बेलुका खाए बिहान के खाउँ भन्ने समस्या छ। तिनै गरिब किसानको देश हो नेपाल।' बीपीका लागि विकास पनि जनताजस्तै जीवनसँग जोडिएको थियो। विकास कुनै अमूर्त विषय होइन। न दिगो नहुने विनाश लीलाकै भत्केरु हो। तिनै भाषणबाट अर्को अनुच्छेद उद्धृत गरौँ : - 'सुकुमबासी, भूतपूर्व सैनिक, तल्लास्तरका कर्मचारी तथा किसानहरूले राम्ररी दुई छाक खान पाउन्, लाउन पाउन्। तिनीहरूले एउटा छहारीमुनि बस्न पाउन्। केटाकेटीले पढ्न पाउन्। औषधि उपचारको व्यवस्था होस्। हामीलाई अहिले ठूलाठूला महल र हवाइजहाज चाहिया छैन। यत्ति चाहिन्छ - सबैले पेटभरी खान पाउन्, लाउन पाउन्, पढ्न पाउन्, औषधि पाउन् - त्यही हो प्रजातन्त्र।' महलवासी नवधनाड्य नेताहरूलाई बीपीका यी भनाइमा हाँसो उठ्दो हो। खान, पढ्न, ओखती गर्न पाउनु कसरी प्रजातन्त्र हुन्छ? भन्ने पो लाग्दो हो। सत्तामा आफू हुनु पो लोकतन्त्र हो त भन्ने तिनको विचार पाइलापाइलामा प्रकट हुने जो गरेको छ। तर, बीपीले खोजेको लोकतन्त्र त जनताका लागि हो, भुइँफुट्टाका लागि होइन। बीपीकै अनुयायी हौँ भन्नेहरूले किन उनले सोचेभन्दा विकासको बेग्लै अभ्यास गरे? सायद, मूल कारण बीपी व्यक्तिका पक्षमा सोच्थे भने पछिका सबै राज्यवादी भए। बिपी नेपाली नै नेपाल हुन् भन्ठान्थे भने अहिलेका नेता जनतालाई हैन राज्यलाई ठूलो ठान्छन्। राज्यलाई बढी महत्व दिँदा शासकलाई फाइदा हुन्छ। यसैले महेन्द्रले राज्यवादी चिन्तन स्थापित गरे। विडम्बना, महेन्द्र र तिनका छोराहरूको कैद भोगेका नेताले पनि विचार भने तिनकै ग्रहण गरे। अनि त्यही पञ्चायती भुइँफुट्टा प्रवृत्ति अपनाए। भुइँफुट्टाको राज हुँदासम्म जनताको भलो हुँदैन।