राज्यको अन्याय

मानवीय संवेदना नभएको समाजलाई जीउँदो नभन्ने हो भने नेपाली समाजलाई 'मृत' घोषित गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा दयालु, परोपकारी र संवेदनशील व्यक्ति धेरै जना होलान् तर सामाजिक संवेदनशीलता चाहिँ शून्य बराबरै छ। प्रचार हुने काममा टाउकाले टेकेर पनि उभिन पुग्ने नेपाली समाजका अगुवा अपेक्षाकृत गरिब र निमुखाविरुद्ध बलियाले अत्याचार गर्दा चाहिँ वास्तै गर्दैनन्। सरकारले राज्यका केही पूर्वपदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको सुविधाको चर्को विरोध गर्नेको लर्कै लाग्नु तर बालबालिका सवार बस बाटैमा रोकेर आगो लगाउने आततायी कार्यको विरोध गर्नेहरू चाहिँ बिरलै देखिनुले नेपाली समाजको संवेदनहीनता उदांगिएको छ। सुविधाको विरोध अनुचित होइन तर, विद्यार्थी सवार बसमा आगो लगाउने घटना त्यसभन्दा बढी नै अमानवीय र निन्दनीय कार्य हो। मानवीय संवेदना भएको समाजमा त्यस्तो आतंककारी कार्यको व्यापक निन्दा हुन्छ। राजनीतिक नेताहरूसमेत विरोधमा सामेल हुन्छन्। नेपालमा भने सबै प्रमुख राजनीतिक दलका भातृ संगठनले कुनै न कुनै रूपमा आतंकलाई प्रभाव विस्तारको साधन बनाएका छन्। अरू त अरू नेपालमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको निम्ति लामो संघर्ष गरेको गौरवमय इतिहास भएको नेपाल विद्यार्थी संघसमेत विध्वंशक राजनीतिकै गोटी बन्न पुग्यो। नेविसंघ र नेपाली कांग्रेसले समेत विद्यार्थी बोकेको बसमा आगो लगाइएको घटनाको विरोध गरेनन् भने साध्य प्राप्तिका लागि साधनजस्ता अपनाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता भएका कम्युनिस्टहरूले विरोध नगरेकोमा के उदेक मान्नु?

नेपालमा शिक्षा महंगो बनाइएको छ। शैक्षिक गुणस्तर कमजोर छ। पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि युगसापेक्ष छैन तर, नेपाली युवाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यी सबै चिन्ताका विषय हुन्। यस्ता विषयमा राज्य र समाजको ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यकताअनुसार आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ। तर, त्यस्तो आन्दोलन हिंसात्मक भयो वा आतंकको माध्यम अपनाइयो भने त्यसले सकारात्मक परिवर्तन हुन दिँदैन। चर्को र ध्वंशात्मक विरोध यथास्थितिका लागि 'छद्म वरदान' सिद्ध जो हुने गरेको छ।

नेपालको शिक्षा र प्रकारान्तरले समाजको भविष्यप्रति सजग हुने हो भने पहिले सबै नेपाली बालबालिका विद्यालय जान पाउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। त्यसपछि तिनले प्राप्त गर्ने शिक्षा असमान नहोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयको बसमा आगो लगाउन पठाइएका युवालाई गाउँमा विद्यालय खोल्न र पढाउन पठाउन सके सबैको भलो हुन्थ्यो। विद्यालय स्तरको शिक्षामा सबैको पहुँचका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क हुनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक लगानी राज्यले गर्नैपर्छ। यस्तो लगानीले दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक क्षेत्रको लगानीभन्दा धेरै गुणा बढी प्रतिफल दिन्छ भन्ने साक्षी पूर्वी एसिया छ। आमाबाबुको जात र धनले हैन व्यक्तिको प्रतिभाले अगाडि बढ्नसक्ने शिक्षा पद्धतिमात्र समाजका लागि लाभदायी र दिगो हुन्छ। शिक्षा प्रणाली बनाउँदा र चलाउँदा यसमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ तर नेपालमा भने हामी उल्टो बाटो हिँड्दै छौँ।

राज्यले व्यक्तिलाई समान बनाउन सत्तै्कन। समानता प्रकृतिमै छैन। कृत्रिमरूपमा पनि सिर्जना गर्न सकिँदैन। यसैले सबैलाई समान बनाउने प्रयास गर्नु व्यर्थको मूर्खता हो। किन्तु, राज्यले असमानता बढाउनु चाहिँ अन्याय हो। राज्यका नीतिले शिक्षामा असमानता बढेको हो। समान प्रतिभा भएको गाउँको गरिब र सहरको गरिबकै बीचमा पनि शिक्षामा पहुँच र अवसर असमान छ। त्यसमा धनी र गरिबका बीचमा अर्को असमानता छ। विद्यालयहरू राम्रा र नराम्रा छन्। पैसा हुने आमाबाबुका सन्तानले राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउनु र नहुनेले नपाउनुलाई समाजले सहजरूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। हो, यस प्रवृत्तिलाई बदल्नुपर्छ। बदल्ने उपाय भने विद्यालयको बसमा आगो लगाउनु चाहिँ पक्कै होइन।

राज्यले समान बनाउन नसके पनि व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन मद्दत गर्नसक्छ। बाँच्न र उन्नति गर्न अरूमा भर पर्न नपरे व्यक्ति, समाज र राष्ट्र स्वतन्त्र हुन्छ। यसैले राज्यले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउनैका लागि आत्मनिर्भर हुन सघाउनुपर्छ। आत्मनिर्भर नागरिक स्वाभिमानी हुन्छ। त्यस्तो नागरिकले राज्यको अस्तित्व थाहा पाउँछ। अनि मुलुकको माया गर्छ। अहिलेको शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन। त्यसमा पनि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका मनमा, निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीका मनमा त देशको माया नै बस्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत राज्यले नहेर्ने मुलुकका नागरिकले किन गर्ने देशको माया? अहिले विद्यालय पुगेकै विद्यार्थीले पनि शिक्षा पाएका छैनन्। पढ्नेले अक्षर पढ्छन्, जीवन पढ्दैनन्। शिक्षा त जीवन बुझ्ने माध्यम पो हो।

शिक्षामा असमानता अन्त्य गर्न सबैतिरको पाठ्यक्रम समान बनाउनुपर्छ। शुल्क समान हुनुपर्छ र सबै विद्यार्थीको शुल्क राज्यले बेहोर्नुपर्छ।
पैसा नपुगे सेना, कर्मचारीको संख्या र तिनले पाउने पेन्सन कटौती गरे हुन्छ। जिन्दगीभर राज्यलाई दिने किसानले राज्यको ढुकुटीबाट एक पैसा नपाउने तर राज्यबाट सधैँ तलब लिएर काम गरेका कर्मचारीले चाहिँ आजीवन पेन्सन पाउने प्रणाली सामन्ती राज्य व्यवस्थाको निरन्तरता हो। यस्तो अन्याय खारेज गरे हुन्छ। यस्तै, शिक्षाकै लागि पैसा नपुगे वैदेशिक रिन केही वर्ष नतिरे पनि हुन्छ। तर शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी गर्न पैसा नपुगे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग रिन माफी, म्याद थप वा ब्याज मिनाहाको आग्रह गर्दा मुलुकको इज्जत जाँदैन। तैपनि नपुगे पैसा जुटाउन शिक्षा कर लगाउनुपर्छ। अहिले पनि आमाबाबुले ठूलो धनराशि शिक्षामा खर्च गरेका छन्। शिक्षाको सुधार हुन्छ र नेताका झोले शिक्षक पाल्नमात्र खर्च हुँदैन भन्ने विश्वास भए सक्नेले कर तिर्छन्।

नेपालको कर एवं सामाजिक सेवा नीति तथा व्यवस्था न्यायपूर्ण र प्रगतिशील छैन। करको आधार फराकिलो बनाएर गुजारा चलाउन पनि नसक्नेहरूसँग समेत अप्रत्यक्ष कर लिएर शोषण गरिएको छ। धेरै कमाउनेहरू अपेक्षाकृत सस्तैमा उम्केका छन्। शिक्षामा समेत अहिले सरकारले कर लिन्छ। अस्पतालमा सिकिस्त बिरामीसँग समेत कर लिइन्छ। धेरै कमाउनेले तुलनात्मकरूपमा थोरै तिर्ने यो चरम पुँजीवादी नीति हो। जोसँग धेरै छ ऊसँग राज्यले लिनुपर्छ र नहुनेलाई त्यसबाट सहुलियत दिनुपर्छ।

आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउने तर त्यसका लागि आवश्यक रकम राज्यले हुनेसँग धेरै नहुनेसँग थोरै लिने नीतिअनुरूप रकम जुटाउने गर्नुपर्छ। अनिमात्र न्याय हुन्छ। धनीहरूलाई लाग्दो हो निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था उनीहरूको हितमा छैन। होइन, शिक्षामा यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको सन्तानलाई मुलुकको माया लाग्नेछ। विदेशको सपनामा हराउने छैनन्। कम्तीमा फर्केर आउने छन्। अहिले त राज्यको माया गर्नुपर्ने कारणै देख्दैनन् तिनले।

राज्यले पढाइको खर्च बेहोर्नेबित्तिकै निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्दैन। उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ। निजी विद्यालयलाई पनि राम्ररी पढाएर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने र राज्यले दिने सुविधा पाउने अधिकार दिनुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकले नपढाए पनि तलब पाक्ने अवस्था खारेज गरेर निजी र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गरेर विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने अहिलेका धेरै विसंगति स्वतः समाप्त हुनेछन्।

यस्तै, स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि राज्यले अहिले गरेकै लगानीलाई व्यवस्थित गर्नसके देशव्यापी स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिन्छ। अहिले बिरामीको उपचार गर्न हैन अस्पतालका डाक्टर र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले लगानी गरेको छ। यसलाई बिरामी केन्द्रित बनाउने बित्तिकै समस्या समाधान हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा गर्न कमाउन नसक्नेलाई राज्यले सहयोग गर्ने र सक्नेले पैसा तिर्ने प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। यस अवस्थामा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पताल बन्द गर्नु पनि पर्नेछैन। दुर्घटना पर्दा साथमा पैसा नभए बैंकमा जति भए पनि काम लाग्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको सेवा विन्दुमा पैसा नलिने तर राज्यले कर लगाएर पूरा गर्ने नीति अपनाएका समाजमा उन्नति त भएकै छ भ्रष्टाचार र अपराध पनि कम भएको पाइन्छ। अर्थात्, जनताको भलो भएको छ।

राम्ररी पढाएर कुशल जनशक्ति तयार गर्ने हो भने लगानी आकर्षण गर्न विदेशीलाई पोस्ने नीति आवश्यक हुँदैन। अन्याय नहुने र नाफा हुने विषयमा ढुक्क भए स्वदेशी विदेशी जताततैका लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। भारत र चीनको विशाल बजारबीच रहेको नेपाल सामरिकमात्र हैन आर्थिक रणनीतिका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। यसैले, तोडफोड र विध्वंश नगरी चित्त नबुझ्नेहरूले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको यथास्थितिको चक्कर तोड्न शक्ति लगाउनु बेस हुन्छ।