Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
चौथो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री छानिएन। एक अर्थमा राम्रै भयो। नत्र, बाबु श्याम शरण बित्थैमा गजक्क पर्ने थिए। अनि जित्नेका लागि पनि पद घाँडो हुनेथियो। दिल्लीले बनाएको दुर्नाम जो सहनुपर्थ्यो। (अचम्म छ, दिल्लीको सहयोग लिन सबै मन गर्छन् तर सुटुक्क। अनि, उतापटि्टका चाहिँ ढ्यांग्रो ठोक्न रुचाउँछन्। ) श्याम शरणलाई नेपाल पठाउनु दिल्लीको गल्ती हो। यसबाट दिल्लीको भूमिका हस्तक्षेपकारी नै रहेको देखियो। नबोलाई दूत पठाउनु सामान्य शिष्टाचारविपरीत पनि हो। दूत पठाउनै थियो भने राजनीतिकर्मीलाई पठाएको भए कम्तीमा संवाद त खुलेर हुन्थ्यो। नेपालमा अहिलेको गतिरोध प्राविधिक वा कूटनीतिक कारणले उत्पन्न भएको हैन। यो राजनीतिक गतिरोध हो। तर, दिल्लीले ' साउथ ब्लक'का कारिन्दालाई पठायो। लाग्छ, दिल्लीमा राजनीतिकर्मीको अनिकाल छ।
जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'को ' चारखुट्टे असल : दुई खुट्टे खराब' भन्ने नाराजस्तै अब फेरि 'बहुमतीय खराब : सहमतीय असल' को रट लगाइनेछ। व्यक्तिहरूको बदमासी र कमजोरीको दोष लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई दिइनेछ। अनि, कठघरामा उभिनुपर्नेले न्यायाधीशको आसनबट फैसला सुनाउने छन्। खेलको नियम थाहै नभएका खेलाडी मैदानमा उत्रेपछि हुने यस्तै हो। के सही के गलत? 'अन्धेर नगरी चौपट राजा : टका सेर भाजी टका सेर खाजा'।
सत्तालोलुप राजनीतिज्ञको क्रियाकलापका आधारमा संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्नु अनुचित हुन्छ। यसमा कमजोरी छन् तर नेपालमा संसदीय पद्धतिको कमजोरीले हैन व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्तिले संकट ल्याएको हो। विगत ६० वर्षमा १२ वर्षभन्दा कम संसदीय प्रणालीको अभ्यास भयो। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अहिलेको प्रगतिको जग त्यति बेलै बसेको हो। संसदीय प्रणाली भएकै बेलामा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी थियो। त्यति नै बेला नेपालले सामाजिक विकासका सूचकहरूमा फड्को मारेको हो। सरकार धेरै पटक बदलियो तर रगत त बगेन। सांसदको खरिद विक्रीका लागि संसदीय व्यवस्था हैन व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुन्। अहिले पनि पार्टी फुटाइएको छ। फुट्नेहरूले सैद्धान्तिक तर्क दिएका छन्। संस्थापन पक्षले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएको छ। तैपनि एउटा पार्टीमात्र फुटेको छ र एउटा पार्टीका सदस्यले मात्र 'फ्लोर क्रस' गरेका छन्।
भारत र पाकिस्तान सँगै स्वतन्त्र भएका हुन्। भारतको अखण्डता कायमै रह्यो भने पाकिस्तान टुक्रियो। पाकिस्तानमा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट र अनुदार दक्षिणपन्थीकै जस्ता तर्क दिएर संसदीय पद्धति समाप्त पारिएको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्रको जग बस्नै दिइएन। पाकिस्तानको पूर्व र पश्चिममा त कम्तीमा एउटै धर्म मान्नेहरू बस्थे। त्यही आधारमा पाकिस्तान बनेको थियो। भाषाको कारण विभाजन भयो। त्यस्तो विभिन्नता त भारतमा कति छन् कति? तर भारतमा राष्ट्रिय अखण्डता झन् बलियो भएको छ। समस्या छन्, कस्मिर, उत्तरपूर्व, माओवादी विद्रोह, धार्मिक अतिवाद तर सबैलाई सहन सकेको छ भारतले। सहेरै प्रगति गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा विज्ञान र प्रविधिको चीनमाजस्तो 'विवेकहीन' प्रयोग गर्न सजिलो हुँदैन। अहिले चीनमा वातावरण जोगाउन जनताले आवाज उठाउन नपाएकै कारण प्राकृतिक प्रकोपले बढी विनाश गर्न थालेको छ। संसारमा वर्षेनि सबैभन्दा धेरै जनालाई मृत्यु दण्ड चीनमै दिइन्छ। कामदार वर्गको राज्य भनिने चीनमा मजदुरहरू टे्रड युनियनमा संगठित हुने अधिकार छैन। गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार, पछौटेपन चीनमा पनि कायमै छ। अझ अहिले त कम्युनिस्ट शासकहरूको नयाँ वर्ग उदाएको छ। शासनलाई चुनौती दिने आँट गरे नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ। चीन सबैभन्दा सफल देखिएको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन हो। भारत संसदीय पद्धति लामो समय चलेकामा सबैभन्दा बिग्रेको उदाहरण मानिन्छ। तैपनि, कुनै भारतीयले चीनमा बसाइँ सर्न खोजेको सुनिएको छैन।
संसदीय प्रणालीका पनि अवगुण छन् तर यो अरू शासन पद्धतिभन्दा कुशल र जनमुखी प्रमाणित भएको छ। संसदीय प्रणालीको स्वरूपमा पनि अरू शासन पद्धतिमा भन्दा विविधता हुन्छ र नयाँ प्रयोगको सम्भावना पनि हुन्छ। बेलायतमै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रयास थालिएको छ। तैपनि, संसदीय पद्धतिका बारेमा शासकीय स्वरूप निर्धारणका सन्दर्भमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ, अहिले होइन। अहिले यसलाई दोष दिन थाल्दा व्यक्तिका बदमासी लुक्छन्। राजा महेन्द्रले चरम सत्तालोलुपता, उद्दाम महत्वाकांक्षा र सम्पत्तिको लोभले लोकतन्त्रको हत्या गरेका थिए। त्यति बेला संसार अरू अधिनायकवादीका बोलीमा लोली मिलाउन नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिलाई दोष दिइएको थियो। लोकतन्त्रको बदनाम गर्दा सक्कली अनुहार उदांगो हुने डरले त्यसको विधि संसदीय पद्धतिलाई तरो बनाइएको हो। यहाँ लोकतन्त्रको अर्को स्वरूप प्रचलित भएको भए त्यसैको बदनाम गरिन्थ्यो।
पञ्चायती शासकले पनि सुरुमा संसदीय व्यवस्थाले देशमा भाँडभैलो भयो भन्थे। ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिने बेलामा पनि संसदीय पद्धतिलाई गाली गर्न थालिएको थियो। शासकहरूविरुद्ध जनताले बोल्न थाले भने सर्वसत्तावादीले भाँडभैलो भएको ठान्छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का नेताको प्रतिद्वन्द्विताले जन्माएको प्रतिशोध र कुण्ठा तथा मधेसी दलका नेताको अराजनीतिक मोलतोलले गतिरोध उत्पन्न गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान गरेर मत कम आएपछि उमेदवारी छाडिदिएको भए सरकार सहजै बन्थ्यो। संसदीय मर्यादा त त्यो हो। (कांग्रेसका नेता परेर पनि नचेत्ने मूर्ख रहेछन्। एमालेका नेताले कांग्रेसलाई अभर नपरी सघाउँदैनन् भन्ने किन बिर्सेका हुन्? एमालेको सहयोगमा सरकार बन्यो भने पनि मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नै कठिन हुनेछ। त्यसबाट अगाडि बढ्नसके मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भोलिपल्टै देखि उनीहरूले सरकारको विरोध थाल्नेछन्। आफ्नै नेतालाई त नसहने एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सघाउलान् भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के होला? ) मधसी मोर्चाले माओवादीलाई मत दिएर सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरे हुन्छ। त्यस्तो निर्णय भयो भने एमालेको एउटा पक्ष 'त्यो पनि आधासहमतीय नै हो' भनेर सरकारमा जानेछ र अर्को समूहले विरोध थाल्नेछ।
एनेकपा (माओवादी)का नेताले सोझो बाटोको भर नपरेर ' उपेन्द्रका भेँडालाई घाँस खुवाउन' थालेकाले समस्या भएको हो। आखिर ' गाँठ गुमाना बेवकुफ बन्ना' भयो। मोर्चाका नेताले थोकमा मोलतोल गर्न थालेको देखेर सांसदरूले खुद्रा भाउताउ गरे। 'एक मधेस एक प्रदेश'बाहेकका अरू मागलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। मधेसी समुदायको सेनामा सामूहिक प्रवेशको मागलाई अनुचित भन्ने हो भने माओवादी लडाकुको सामूहिक समायोजनलाई कसरी उचित भन्ने? (जातीय आधारमा पल्टन त बरु चलनमा छ। कालीबहादुरलाई गुरुङ पल्टन भनिन्थ्यो। भारतमा पनि पञ्जावी, राजपुत, मराठी पल्टन छन्। राजनीतिक फौज लोकतान्त्रिक मुलुकमा कतै पनि छैन। मधेसी कुनै एउटा राजनीतिक दलको समर्थक जमात त हैन नि।)
अहिले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिमाथि प्रहार थालिएको हो। कम्युनिस्टहरूलाई यसमा स्वाद पनि लागेको होला। सिद्धान्ततः कम्युनिज्म उदार लोकतन्त्रको प्रतिवाद हो। अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू लोकतन्त्रलाई सरापेर हुर्केका हुन्। पञ्चायतसँग त उनीहरूको दोस्ती नै थियो। जनमत संग्रहमा अलि ठूलो संगठन र धेरै प्रभाव भएका कम्युनिस्टले पञ्चायतका पक्षमा मत दिए। नदिनेले पनि पञ्चायतै जितोस् भन्ने रणनीति अपनाएका थिए। अधिकांश कम्युनिस्ट नेताका बाबु गोर्खापरिषद् समर्थक थिए।
बहुमतीय प्रणालीलाई दोष दिन पनि उनीहरूले पञ्चहरूबाटै सिकेका हुन्। गाउँफर्कलाई संवैधानिक बनाएपछि पनि यस्तै तर्क दिएर सर्वसम्मति र अनुमोदनको व्यवस्था ल्याइएको थियो। पञ्चायतका कार्यकारी पदमा चुनिन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो। तर त्यस प्रणालीले निर्वाचनको एउटा चक्र पनि पूरा गर्न सकेन। अहिले समस्या संसदीय पद्धतिका कारण उत्पन्न भएको होइन। लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्ने जमातको निर्णायक उपस्थिति र आफ्नो स्वार्थमा मुलुकलाई बन्दी बनाउने आचरणले जन्माएको हो। नेकपा (एमाले) र मधेसी दलका नेताले जे गरिरहेका छन् त्यो असंसदीय क्रियाकलाप हो। आफू असंसदीय आचरण गर्ने अनि दोष संसदीय पद्धतिलाई दिने?
लोकतन्त्रका मर्ममा जानी नजानी प्रहार गर्नेहरूले सर्वसत्तावादलाई निम्ता दिइरहेका छन्। नरहरिनाथ र निक्ष शमशेरका नयाँ अवतारको अनुहारबाट मुकुन्डो कुन दिन फुस्कने हो त्यो त थाहा छैन तर यिनीहरू सर्वसत्तावादका भत्करु हुन्। खाजाको लोभले भत्करु हुनेहरू धेरैजसो तोरीमाथि ओछ्याइएको काम्लोमा बस्न खोज्दा थचारिन पुग्थे। सर्वसत्ताका नयाँ भत्करुको गति पनि आखिर हुने त त्यही हो
जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'को ' चारखुट्टे असल : दुई खुट्टे खराब' भन्ने नाराजस्तै अब फेरि 'बहुमतीय खराब : सहमतीय असल' को रट लगाइनेछ। व्यक्तिहरूको बदमासी र कमजोरीको दोष लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई दिइनेछ। अनि, कठघरामा उभिनुपर्नेले न्यायाधीशको आसनबट फैसला सुनाउने छन्। खेलको नियम थाहै नभएका खेलाडी मैदानमा उत्रेपछि हुने यस्तै हो। के सही के गलत? 'अन्धेर नगरी चौपट राजा : टका सेर भाजी टका सेर खाजा'।
सत्तालोलुप राजनीतिज्ञको क्रियाकलापका आधारमा संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्नु अनुचित हुन्छ। यसमा कमजोरी छन् तर नेपालमा संसदीय पद्धतिको कमजोरीले हैन व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्तिले संकट ल्याएको हो। विगत ६० वर्षमा १२ वर्षभन्दा कम संसदीय प्रणालीको अभ्यास भयो। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अहिलेको प्रगतिको जग त्यति बेलै बसेको हो। संसदीय प्रणाली भएकै बेलामा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी थियो। त्यति नै बेला नेपालले सामाजिक विकासका सूचकहरूमा फड्को मारेको हो। सरकार धेरै पटक बदलियो तर रगत त बगेन। सांसदको खरिद विक्रीका लागि संसदीय व्यवस्था हैन व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुन्। अहिले पनि पार्टी फुटाइएको छ। फुट्नेहरूले सैद्धान्तिक तर्क दिएका छन्। संस्थापन पक्षले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएको छ। तैपनि एउटा पार्टीमात्र फुटेको छ र एउटा पार्टीका सदस्यले मात्र 'फ्लोर क्रस' गरेका छन्।
भारत र पाकिस्तान सँगै स्वतन्त्र भएका हुन्। भारतको अखण्डता कायमै रह्यो भने पाकिस्तान टुक्रियो। पाकिस्तानमा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट र अनुदार दक्षिणपन्थीकै जस्ता तर्क दिएर संसदीय पद्धति समाप्त पारिएको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्रको जग बस्नै दिइएन। पाकिस्तानको पूर्व र पश्चिममा त कम्तीमा एउटै धर्म मान्नेहरू बस्थे। त्यही आधारमा पाकिस्तान बनेको थियो। भाषाको कारण विभाजन भयो। त्यस्तो विभिन्नता त भारतमा कति छन् कति? तर भारतमा राष्ट्रिय अखण्डता झन् बलियो भएको छ। समस्या छन्, कस्मिर, उत्तरपूर्व, माओवादी विद्रोह, धार्मिक अतिवाद तर सबैलाई सहन सकेको छ भारतले। सहेरै प्रगति गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा विज्ञान र प्रविधिको चीनमाजस्तो 'विवेकहीन' प्रयोग गर्न सजिलो हुँदैन। अहिले चीनमा वातावरण जोगाउन जनताले आवाज उठाउन नपाएकै कारण प्राकृतिक प्रकोपले बढी विनाश गर्न थालेको छ। संसारमा वर्षेनि सबैभन्दा धेरै जनालाई मृत्यु दण्ड चीनमै दिइन्छ। कामदार वर्गको राज्य भनिने चीनमा मजदुरहरू टे्रड युनियनमा संगठित हुने अधिकार छैन। गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार, पछौटेपन चीनमा पनि कायमै छ। अझ अहिले त कम्युनिस्ट शासकहरूको नयाँ वर्ग उदाएको छ। शासनलाई चुनौती दिने आँट गरे नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ। चीन सबैभन्दा सफल देखिएको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन हो। भारत संसदीय पद्धति लामो समय चलेकामा सबैभन्दा बिग्रेको उदाहरण मानिन्छ। तैपनि, कुनै भारतीयले चीनमा बसाइँ सर्न खोजेको सुनिएको छैन।
संसदीय प्रणालीका पनि अवगुण छन् तर यो अरू शासन पद्धतिभन्दा कुशल र जनमुखी प्रमाणित भएको छ। संसदीय प्रणालीको स्वरूपमा पनि अरू शासन पद्धतिमा भन्दा विविधता हुन्छ र नयाँ प्रयोगको सम्भावना पनि हुन्छ। बेलायतमै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रयास थालिएको छ। तैपनि, संसदीय पद्धतिका बारेमा शासकीय स्वरूप निर्धारणका सन्दर्भमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ, अहिले होइन। अहिले यसलाई दोष दिन थाल्दा व्यक्तिका बदमासी लुक्छन्। राजा महेन्द्रले चरम सत्तालोलुपता, उद्दाम महत्वाकांक्षा र सम्पत्तिको लोभले लोकतन्त्रको हत्या गरेका थिए। त्यति बेला संसार अरू अधिनायकवादीका बोलीमा लोली मिलाउन नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिलाई दोष दिइएको थियो। लोकतन्त्रको बदनाम गर्दा सक्कली अनुहार उदांगो हुने डरले त्यसको विधि संसदीय पद्धतिलाई तरो बनाइएको हो। यहाँ लोकतन्त्रको अर्को स्वरूप प्रचलित भएको भए त्यसैको बदनाम गरिन्थ्यो।
पञ्चायती शासकले पनि सुरुमा संसदीय व्यवस्थाले देशमा भाँडभैलो भयो भन्थे। ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिने बेलामा पनि संसदीय पद्धतिलाई गाली गर्न थालिएको थियो। शासकहरूविरुद्ध जनताले बोल्न थाले भने सर्वसत्तावादीले भाँडभैलो भएको ठान्छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का नेताको प्रतिद्वन्द्विताले जन्माएको प्रतिशोध र कुण्ठा तथा मधेसी दलका नेताको अराजनीतिक मोलतोलले गतिरोध उत्पन्न गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान गरेर मत कम आएपछि उमेदवारी छाडिदिएको भए सरकार सहजै बन्थ्यो। संसदीय मर्यादा त त्यो हो। (कांग्रेसका नेता परेर पनि नचेत्ने मूर्ख रहेछन्। एमालेका नेताले कांग्रेसलाई अभर नपरी सघाउँदैनन् भन्ने किन बिर्सेका हुन्? एमालेको सहयोगमा सरकार बन्यो भने पनि मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नै कठिन हुनेछ। त्यसबाट अगाडि बढ्नसके मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भोलिपल्टै देखि उनीहरूले सरकारको विरोध थाल्नेछन्। आफ्नै नेतालाई त नसहने एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सघाउलान् भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के होला? ) मधसी मोर्चाले माओवादीलाई मत दिएर सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरे हुन्छ। त्यस्तो निर्णय भयो भने एमालेको एउटा पक्ष 'त्यो पनि आधासहमतीय नै हो' भनेर सरकारमा जानेछ र अर्को समूहले विरोध थाल्नेछ।
एनेकपा (माओवादी)का नेताले सोझो बाटोको भर नपरेर ' उपेन्द्रका भेँडालाई घाँस खुवाउन' थालेकाले समस्या भएको हो। आखिर ' गाँठ गुमाना बेवकुफ बन्ना' भयो। मोर्चाका नेताले थोकमा मोलतोल गर्न थालेको देखेर सांसदरूले खुद्रा भाउताउ गरे। 'एक मधेस एक प्रदेश'बाहेकका अरू मागलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। मधेसी समुदायको सेनामा सामूहिक प्रवेशको मागलाई अनुचित भन्ने हो भने माओवादी लडाकुको सामूहिक समायोजनलाई कसरी उचित भन्ने? (जातीय आधारमा पल्टन त बरु चलनमा छ। कालीबहादुरलाई गुरुङ पल्टन भनिन्थ्यो। भारतमा पनि पञ्जावी, राजपुत, मराठी पल्टन छन्। राजनीतिक फौज लोकतान्त्रिक मुलुकमा कतै पनि छैन। मधेसी कुनै एउटा राजनीतिक दलको समर्थक जमात त हैन नि।)
अहिले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिमाथि प्रहार थालिएको हो। कम्युनिस्टहरूलाई यसमा स्वाद पनि लागेको होला। सिद्धान्ततः कम्युनिज्म उदार लोकतन्त्रको प्रतिवाद हो। अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू लोकतन्त्रलाई सरापेर हुर्केका हुन्। पञ्चायतसँग त उनीहरूको दोस्ती नै थियो। जनमत संग्रहमा अलि ठूलो संगठन र धेरै प्रभाव भएका कम्युनिस्टले पञ्चायतका पक्षमा मत दिए। नदिनेले पनि पञ्चायतै जितोस् भन्ने रणनीति अपनाएका थिए। अधिकांश कम्युनिस्ट नेताका बाबु गोर्खापरिषद् समर्थक थिए।
बहुमतीय प्रणालीलाई दोष दिन पनि उनीहरूले पञ्चहरूबाटै सिकेका हुन्। गाउँफर्कलाई संवैधानिक बनाएपछि पनि यस्तै तर्क दिएर सर्वसम्मति र अनुमोदनको व्यवस्था ल्याइएको थियो। पञ्चायतका कार्यकारी पदमा चुनिन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो। तर त्यस प्रणालीले निर्वाचनको एउटा चक्र पनि पूरा गर्न सकेन। अहिले समस्या संसदीय पद्धतिका कारण उत्पन्न भएको होइन। लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्ने जमातको निर्णायक उपस्थिति र आफ्नो स्वार्थमा मुलुकलाई बन्दी बनाउने आचरणले जन्माएको हो। नेकपा (एमाले) र मधेसी दलका नेताले जे गरिरहेका छन् त्यो असंसदीय क्रियाकलाप हो। आफू असंसदीय आचरण गर्ने अनि दोष संसदीय पद्धतिलाई दिने?
लोकतन्त्रका मर्ममा जानी नजानी प्रहार गर्नेहरूले सर्वसत्तावादलाई निम्ता दिइरहेका छन्। नरहरिनाथ र निक्ष शमशेरका नयाँ अवतारको अनुहारबाट मुकुन्डो कुन दिन फुस्कने हो त्यो त थाहा छैन तर यिनीहरू सर्वसत्तावादका भत्करु हुन्। खाजाको लोभले भत्करु हुनेहरू धेरैजसो तोरीमाथि ओछ्याइएको काम्लोमा बस्न खोज्दा थचारिन पुग्थे। सर्वसत्ताका नयाँ भत्करुको गति पनि आखिर हुने त त्यही हो
No comments:
Post a Comment