इतिहासकार ढुण्डीराज भण्डारीको ‘नेपालको आलोचनात्मक इतिहास'मा सामयिक राजनीतिमा पनि मिल्दो एउटा कथा छ। कथाको पृष्ठभूमिसहित वर्णन गर्दै उनले लेखेका छन् - ‘लेखक (ढुण्डिराज) २९ सितम्बर १९५८ का दिन मात्रिकाप्रसाद कोइरालासित भेट गर्न गएको थियो। उक्त समयमा बटुकप्रसाद उपाध्याय पनि उपस्थित थिए। उक्त समयमा मात्रिकाप्रसाद कोइरालाले यौटा बढो रोचक कथा सुनाए। कथाको सारांश यस प्रकार छ : - एउटा ब्राम्हण परिवारमा दुई दाजुभाइ थिए। एउटा भाइ मूर्ख थियो, अर्को भाइ विद्वान्। दुवै ब्राáण पुत्र जंगलमा तपस्या गर्न गए। दुवै दसदस हात टाढा बसेर तपस्या गर्न थाले। उनीहरूको घोर तपस्याको प्रभावले बैकुण्ठमा बसेका रमारमणको मनलाई चंचल पार्यो। फलतः भगवान् विष्णु यिनीहरूको अगाडि प्रकट भए। नियतिवश पहिले उनी मूर्ख ब्राáणको अगाडि पुगेर र भने - ‘वरं ब्रूही'। मूर्ख ब्राáणले केही बेरसम्म सोचेर बर मागे - ‘ मेरो विद्वान् भाइले जे वर माग्छ त्यसको दुईगुना फल मैले प्राप्त गरूँ।' भगवानले तथास्तु भने। यसपछि उनी विद्वान् ब्राáणसमक्ष उपस्थित भए र भने - ‘ वरं ब्रूही'। विद्वान् भाइले दुवैको कथोपकथन सुनेको थियो। फलतः यसले आफ्नो मूर्ख भाइलाई दुःख दिने विचारले प्रेरित भएर वर माग्यो - ‘ मेरो एउटा आँखा फुटोस्'। भगवानले ‘तथास्तु' भन्नासाथ विद्वान् ब्राáण कानो भयो र मूर्ख ब्राáण अन्धो। कथाको सारांशरूपमा मात्रिकाप्रसादले भने - ‘ यै घटना मेरो र विश्वेश्वरको सम्बन्धमा छ।'
यसमा वर्णन गरिएका कोइराला दाजुभाइको सम्बन्ध र व्यवहार अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेतामा पनि दोहोरिएको छ। संसदीय दलको नेता र निर्वाचित अध्यक्ष आफू हुँदाहुँदै माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दा झलनाथ खनालको मनमा डाहा र कुण्ठा जन्मेको थियो। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए यताका खनालका अभिव्यक्ति र व्यवहार यसका साक्षी र प्रमाण दुवै हुन्। खनाल र उनका समर्थकले नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारलाई कहिल्यै सहयोग गरेनन्। लाजगाल र शैलीअनुसार खनालको असहयोग अलि लुकेको हुन्थ्यो भने वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको समूह खुलेरै सरकारविरुद्ध लागेको थियो। सरकार गिराउन नाम चलेको नेपाली कांग्रेस भने अचम्मसँग यस अवधिमा नेपालप्रति ‘बफादार' रह्यो। अहिले कांग्रेसले भोगेको त्रिशंकु नियति सायद यही ‘बफादारी'को पुरस्कार हो कि?
झलनाथ खनालको मूल उद्देश्य माधवकुमार नेपाललाई हटाउनु थियो। ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' त्यसका लागि आकर्षक र मीठो नारा भयो। खनालले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)कै नारा र एजेण्डालाई सहयोग गर्दै आए। माओवादीले सडक र सदनबाट थकाउन र हराउन नसकेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई संविधान सभाको अवधि थप गर्ने सहमतिका लागि बलि दिइयो। खनालले एउटा मोर्चामा जिते।
माधवकुमार नेपाल र उनका साथीले खनालको वर्षभरिको व्यवहार बिर्सेका थिएनन्। तुस त उनीहरूका मनमा पनि थियो। माओवादीको सहयोगमा खनाललाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने एक सूत्रीय कार्यसूचीमा एमालेका केही नेता लागे। फलस्वरूप कतै नभएको दुई तिहाइ समर्थनको पासो थापियो। त्यही पनि जुट्ने पो हो कि भन्ने डरले एमालेका विपक्षी नेता कांग्रेस र मधेशी मोर्चालाई भित्रभित्रै उक्साउने काममा पनि लागिरहे। अर्कातिर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दलभित्रको अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्न नदिन झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल खेले। त्यही रणनीतिअनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा उम्मेदवारी दर्ता गराइयो। दाहाल र रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि खनालले माओवादी समर्थनमा स्पष्ट बहुमत सजिलै पाउने परिस्थिति बन्यो। सरकार बन्ने देख्नेबित्तिकै मधेशी मोर्चाले समर्थन गर्ने थियो। नभए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दिनसम्ममा मधेशी मोर्चाको समर्थन झलनाथ खनालले सजिलै पाउने थिए। एमालेको दुई तिहाइको सर्त पूरा हुन्थ्यो। तर, खनाललाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन नेपालले अमोघ अश्त्रै प्रहार गरे। उनले त खनालको उमेदवारी नै फिर्ता लिइदिए। अब खनाल मैदानमै रहेनन्। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। माथिको कथाजस्तै झलनाथ खनालले माधवकुमार नेपालले भन्दा दोब्बर फल पाउने लोभ गर्दा दुवै आँखा गुमाए।
नेपालले आफूलाई ‘घटोत्कच' बनाएको रिस फेर्न खनाल अब कसैलाई समर्थन नगर्ने जिद्दी गर्न थालेका छन्।( कर्णको अमोघ अश्त्रबाट अर्जुनलाई जोगाउन कृष्णले घटोत्कचलाई मराएको कथा महभारतमा छ।) संसद्मा प्राविधिक बहुमत हुँदाहुँदै नेपाललाई राजीनामा गर्नु परेको थियो। झन्डै दुई तिहाइ समर्थन जुटाउँदा पनि खनाल प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्। यस्तो अवस्थामा एमालेका नेतामा प्रतिशोध र कुण्ठा उम्लनु घातप्रतिघातमा बदलिनु स्वाभाविक मानवीय कमजोरी हो। राजनीतिमा लाग्दैमा व्यक्ति मानवसुलभ कमजोरीबाट मुक्त भइहाल्ने त हैन नि। तर, एमाले नेताका कुण्ठा र कमजोरीले नेपालको असहज संक्रमणकाललाई झन् संवेदनशील बनाइदियो। यो दुर्भाग्य हो।
लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता स्वीकार नगर्नेेहरूको संसद्मा बहुमत हुनु नै यसको मूल कारण हो। यस्तै लोकतन्त्रको मर्म र भावना नबुझेका नेता र टिप्पणीकारको सहमतिको राग गाउने रोमाञ्चले जनमामानसमा ‘बहुमतको निर्णय मान्ने' लोकतन्त्रकै आधारभूत गुणप्रति वितृष्णा पैदा गराइयो। लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया अभिन्न हुन्छ। सरकार निर्माण वा अन्य निर्णयको एउटा मान्य विधि बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नु हो। यसैले राजनीति सहमतिको सरकार बहुमतको मानिएको भए बहुमतीय प्रणालीविरुद्ध जनमत बन्ने थिएन। संसारमा बहुमतको सरकार भएका धेरै मुलुकमा राष्ट्रिय आवश्यकता र हितअनुसार सहमति कायम हुने गरेको छ। हो, अन्यत्र लोकतन्त्रको प्रतिवादमा जन्मेको कम्युनिस्ट सिद्धान्तका अनुयायी यति बलिया र निर्णायक थिएनन्। यसले नेपालको अहिलेको समस्या लोकतन्त्रमा विश्वासै नभएको समूहले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप अभ्यास गर्नु परेकाले उत्पन्न भएको हो भन्ने साबित हुन्छ। तर, संविधान सभाको संरचनाले अहिले कम्युनिस्टहरूलाई प्रमुख शक्ति बनाएको छ। यसैले उनीहरूको शासन गर्ने अधिकारलाई त स्वीकार गर्नैपर्छ। निर्वाचनपछि लगातार कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि छ।
जनादेशको सम्मान गर्दै माआवादीलाई सरकार चलाउन दिनुपर्छ। व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका मधेशवादी र अरू साना दललाई साथमा लिएर माओवादीले सरकार बनाए हुन्छ। सामान्य बहुमतको सरकार हुने भएकाले माओवादीमा पनि अरूलाई पेलेर जाने मानसिकता पुनः नपलाउन सक्छ। कांग्रेस सरकार बाहिरै बस्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारमा जान धेरै सम्झौता गर्नुभन्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा अडिनु कांग्रेसको इतिहास सुहाउँदो हुनेछ। सरकारमा सामेल नहुँदैमा माओवादीलेजस्तो विरोधै गर्नुपर्दैन। संविधान निर्माणका सबै काममा सहकार्य गर्नुपर्छ। संविधानलाई लोकतान्त्रिक बनाउन नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। मूलतः मानव अधिकार र व्यक्तिका आधारभूत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने सबै शक्तिका कांग्रेस पुनः साझा चौतारी बन्नुपर्छ।
एमाले पनि अब सरकारमा सामेल नभए राम्रो हुन्छ। त्यसो भएमा देशभित्र र बाहिर कम्युनिस्ट एकताले जन्माउने कथित 'लालआतंक'को त्रास पनि उत्पन्न हुने छैन। एमालेका नेताले कुण्ठाबाट उम्केर चित्त शुद्धिका लागि समय पनि पाउने छन्। सबैभन्दा बढी त गुण दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने मौका पनि पाउने छन्। माओवादी र मधेशवादी मिलेर सरकार बनाए मन्त्रालयको भागबन्डा गर्न पनि सजिलो हुनेछ। मधेशवादीमाथि लाग्ने भारतपस्तको दोष पनि पखालिने छ।
अहिलेका प्रमुख शक्ति माओवादी र कांग्रेसै हुन्। यी दुवैलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। माओवादीबिनाको निर्णय नैतिक र वैधानिक दुवै आधारमा अमान्य हुन्छ। यस्तै कांग्रेसबिनाको निर्णय कानुनीरूपमा वैध भए पनि नैतिकरूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई मान्य हुन सत्तै्कन। कांग्रेसको साखलाई उपेक्षा गरेर माओवादी अगाडि बढ्न खोज्दा संविधान सभाको दुई वर्ष खेर गएको हो। अहिले मुलुक लगभग फेरि त्यही विन्दुमा आइपुगेको छ।
यही सत्य आत्मसात् गरेर एमालेका नेता कुण्ठाको कुरबाट बाहिर निस्के उनीहरूकै पनि भलो होला। एमालेका नेता कुण्ठाको कुरबाट बाहिर निस्कन नचाहे तिनलाई त्यहीँ छाडेर अरू अगाडि बढ्नुपर्छ। झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूलाई ‘हुटिट्याउँले आकाश' धानेको भ्रममा बाँच्ने हक छ तर मुलुकलाई कुण्ठाको बन्दी बनाउने अधिकार किन दिने?
झलनाथ खनालको मूल उद्देश्य माधवकुमार नेपाललाई हटाउनु थियो। ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' त्यसका लागि आकर्षक र मीठो नारा भयो। खनालले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)कै नारा र एजेण्डालाई सहयोग गर्दै आए। माओवादीले सडक र सदनबाट थकाउन र हराउन नसकेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई संविधान सभाको अवधि थप गर्ने सहमतिका लागि बलि दिइयो। खनालले एउटा मोर्चामा जिते।
माधवकुमार नेपाल र उनका साथीले खनालको वर्षभरिको व्यवहार बिर्सेका थिएनन्। तुस त उनीहरूका मनमा पनि थियो। माओवादीको सहयोगमा खनाललाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने एक सूत्रीय कार्यसूचीमा एमालेका केही नेता लागे। फलस्वरूप कतै नभएको दुई तिहाइ समर्थनको पासो थापियो। त्यही पनि जुट्ने पो हो कि भन्ने डरले एमालेका विपक्षी नेता कांग्रेस र मधेशी मोर्चालाई भित्रभित्रै उक्साउने काममा पनि लागिरहे। अर्कातिर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दलभित्रको अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्न नदिन झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल खेले। त्यही रणनीतिअनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा उम्मेदवारी दर्ता गराइयो। दाहाल र रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि खनालले माओवादी समर्थनमा स्पष्ट बहुमत सजिलै पाउने परिस्थिति बन्यो। सरकार बन्ने देख्नेबित्तिकै मधेशी मोर्चाले समर्थन गर्ने थियो। नभए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दिनसम्ममा मधेशी मोर्चाको समर्थन झलनाथ खनालले सजिलै पाउने थिए। एमालेको दुई तिहाइको सर्त पूरा हुन्थ्यो। तर, खनाललाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन नेपालले अमोघ अश्त्रै प्रहार गरे। उनले त खनालको उमेदवारी नै फिर्ता लिइदिए। अब खनाल मैदानमै रहेनन्। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। माथिको कथाजस्तै झलनाथ खनालले माधवकुमार नेपालले भन्दा दोब्बर फल पाउने लोभ गर्दा दुवै आँखा गुमाए।
नेपालले आफूलाई ‘घटोत्कच' बनाएको रिस फेर्न खनाल अब कसैलाई समर्थन नगर्ने जिद्दी गर्न थालेका छन्।( कर्णको अमोघ अश्त्रबाट अर्जुनलाई जोगाउन कृष्णले घटोत्कचलाई मराएको कथा महभारतमा छ।) संसद्मा प्राविधिक बहुमत हुँदाहुँदै नेपाललाई राजीनामा गर्नु परेको थियो। झन्डै दुई तिहाइ समर्थन जुटाउँदा पनि खनाल प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्। यस्तो अवस्थामा एमालेका नेतामा प्रतिशोध र कुण्ठा उम्लनु घातप्रतिघातमा बदलिनु स्वाभाविक मानवीय कमजोरी हो। राजनीतिमा लाग्दैमा व्यक्ति मानवसुलभ कमजोरीबाट मुक्त भइहाल्ने त हैन नि। तर, एमाले नेताका कुण्ठा र कमजोरीले नेपालको असहज संक्रमणकाललाई झन् संवेदनशील बनाइदियो। यो दुर्भाग्य हो।
लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता स्वीकार नगर्नेेहरूको संसद्मा बहुमत हुनु नै यसको मूल कारण हो। यस्तै लोकतन्त्रको मर्म र भावना नबुझेका नेता र टिप्पणीकारको सहमतिको राग गाउने रोमाञ्चले जनमामानसमा ‘बहुमतको निर्णय मान्ने' लोकतन्त्रकै आधारभूत गुणप्रति वितृष्णा पैदा गराइयो। लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया अभिन्न हुन्छ। सरकार निर्माण वा अन्य निर्णयको एउटा मान्य विधि बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नु हो। यसैले राजनीति सहमतिको सरकार बहुमतको मानिएको भए बहुमतीय प्रणालीविरुद्ध जनमत बन्ने थिएन। संसारमा बहुमतको सरकार भएका धेरै मुलुकमा राष्ट्रिय आवश्यकता र हितअनुसार सहमति कायम हुने गरेको छ। हो, अन्यत्र लोकतन्त्रको प्रतिवादमा जन्मेको कम्युनिस्ट सिद्धान्तका अनुयायी यति बलिया र निर्णायक थिएनन्। यसले नेपालको अहिलेको समस्या लोकतन्त्रमा विश्वासै नभएको समूहले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप अभ्यास गर्नु परेकाले उत्पन्न भएको हो भन्ने साबित हुन्छ। तर, संविधान सभाको संरचनाले अहिले कम्युनिस्टहरूलाई प्रमुख शक्ति बनाएको छ। यसैले उनीहरूको शासन गर्ने अधिकारलाई त स्वीकार गर्नैपर्छ। निर्वाचनपछि लगातार कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि छ।
जनादेशको सम्मान गर्दै माआवादीलाई सरकार चलाउन दिनुपर्छ। व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका मधेशवादी र अरू साना दललाई साथमा लिएर माओवादीले सरकार बनाए हुन्छ। सामान्य बहुमतको सरकार हुने भएकाले माओवादीमा पनि अरूलाई पेलेर जाने मानसिकता पुनः नपलाउन सक्छ। कांग्रेस सरकार बाहिरै बस्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारमा जान धेरै सम्झौता गर्नुभन्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा अडिनु कांग्रेसको इतिहास सुहाउँदो हुनेछ। सरकारमा सामेल नहुँदैमा माओवादीलेजस्तो विरोधै गर्नुपर्दैन। संविधान निर्माणका सबै काममा सहकार्य गर्नुपर्छ। संविधानलाई लोकतान्त्रिक बनाउन नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। मूलतः मानव अधिकार र व्यक्तिका आधारभूत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने सबै शक्तिका कांग्रेस पुनः साझा चौतारी बन्नुपर्छ।
एमाले पनि अब सरकारमा सामेल नभए राम्रो हुन्छ। त्यसो भएमा देशभित्र र बाहिर कम्युनिस्ट एकताले जन्माउने कथित 'लालआतंक'को त्रास पनि उत्पन्न हुने छैन। एमालेका नेताले कुण्ठाबाट उम्केर चित्त शुद्धिका लागि समय पनि पाउने छन्। सबैभन्दा बढी त गुण दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने मौका पनि पाउने छन्। माओवादी र मधेशवादी मिलेर सरकार बनाए मन्त्रालयको भागबन्डा गर्न पनि सजिलो हुनेछ। मधेशवादीमाथि लाग्ने भारतपस्तको दोष पनि पखालिने छ।
अहिलेका प्रमुख शक्ति माओवादी र कांग्रेसै हुन्। यी दुवैलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। माओवादीबिनाको निर्णय नैतिक र वैधानिक दुवै आधारमा अमान्य हुन्छ। यस्तै कांग्रेसबिनाको निर्णय कानुनीरूपमा वैध भए पनि नैतिकरूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई मान्य हुन सत्तै्कन। कांग्रेसको साखलाई उपेक्षा गरेर माओवादी अगाडि बढ्न खोज्दा संविधान सभाको दुई वर्ष खेर गएको हो। अहिले मुलुक लगभग फेरि त्यही विन्दुमा आइपुगेको छ।
यही सत्य आत्मसात् गरेर एमालेका नेता कुण्ठाको कुरबाट बाहिर निस्के उनीहरूकै पनि भलो होला। एमालेका नेता कुण्ठाको कुरबाट बाहिर निस्कन नचाहे तिनलाई त्यहीँ छाडेर अरू अगाडि बढ्नुपर्छ। झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूलाई ‘हुटिट्याउँले आकाश' धानेको भ्रममा बाँच्ने हक छ तर मुलुकलाई कुण्ठाको बन्दी बनाउने अधिकार किन दिने?
No comments:
Post a Comment