कांग्रेसको प्राथमिकता सत्ता नभएर लोकतान्त्रिक संविधान हुनुपर्ने हो। भन्न त नेताहरूले अहिले पनि लोकतन्त्रकै निम्ति संघर्ष गरिरहेको दाबी गरेका छन्। तर न जनताका आँखामा न सैद्धान्तिक कसीमा उनीहरूको दाबी सत्य साबित भएको छ। सबैतिरबाट गतिरोधको कारकका रूपमा कांग्रेसलाई अर्घेलो साबित गर्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री पदकै लागि कांग्रेसका नेताहरूले मुलुकलाई अनिश्चय र अराजकताको भुमरीमा फसाएको आरोप लगाइएको छ। यो आरोप सत्य नहोला तर कांग्रेसले आफ्नो अवस्था र अडान स्पष्ट नगरुन्जेल यसलाई झुटो भन्ने पो कसरी? कांग्रेसले अहिले छाड्नै नसक्ने विषय के के हुन् र किन? कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी छाड्दा जनताको के गुम्छ? लोकतन्त्रको कुन पक्ष कमजोर हुन्छ? यी प्रश्नहरूको जनताले बु‰ने शब्दमा स्पष्ट र सप्रमाण सैद्धान्तिक उत्तर नदिँदासम्म कांग्रेसले शंकाको सुबिधा पनि पाउन सत्तै्कन। जनताको आँखा र इतिहासको अदालतमा सफाइ पाउन अभियुक्तले समयमै प्रमाण पेस गर्नुुपर्छ। त्यहाँ न म्याद थप हुन्छ न शंकाको सुबिधा पाइन्छ। कांग्रेसका नेताले भने यो सामान्य सत्य पनि नबुझेको देखियो।
जनताको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने हो भने कांग्रेसको नीतिमा जनमत प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। तर, कांग्रेसले जनताका कुरा सुन्न र मान्न खोजेको देखिँदैन। नेताहरूले सामान्य जनता र शुभेच्छुक मतदातामात्र हैन कार्यकर्तैका पनि कुरा सुनेको केही सबुत छैन। कांग्रेसमा जनमत लिने र त्यसलाई पार्टीको नीतिमा प्रतिविम्बित गर्ने रुचि, विधि तथा बाटो जो छैन। नेतामा मनमा जे लाग्यो त्यही सत्य हो ठान्ने हो भने अर्थात् आफूमात्र सही ठान्ने हो भने माओवादी वा अरू कुनै सर्वसत्तावादी दल र कांग्रेसमा के फरक भयो त?
नेपाली कांग्रेसले शासकीय स्वरूप छनौटका क्रममा संसदीय प्रणालीबाहेक अरू स्वीकार नगर्ने अडान लिएको छ। त्यस्तोे अडान लिनुको कारण के हो? विगतमा कांग्रेस संसदीय शासन प्रणालीका पक्षमा रहेकाले अहिले पनि त्यसैमा टाँसिएको हो कि? अमेरिकी, फ्रान्सेली वा स्वीस प्रणाली अपनाउन किन नहुने हो? कांग्रेसका लागि लोकतन्त्रको कुन पक्ष महत्वपूर्ण हो?
सम्झौता नगरी नहुने जनादेश छ। त्यसो हो भने लोकतन्त्रको आत्मा जोगाउने कि आवरण? स्वतन्त्र न्यायालय, विधिको शासन, मौलिक हक र स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण कि संसदीय पद्धति? यस्ता प्रश्नमा कांग्रेसका नेताहरूले छलफल गर्नुपर्थ्यो र लोकतन्त्रको मर्म र भावना जोगाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।
लोकतन्त्रका केही मौलिक विशेषता हुन्छन्। स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित नभएको विधि वा पद्धति वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र हुनै सत्तै्कन। बहुलताको सम्मान र बहुमतको निर्णय लोकतन्त्रको परिचायक हो। लोकतन्त्र अत्यन्त लचिलो र व्यवहारमुखी सिद्धान्त हो तर यसको आधारभूत चरित्र पनि हुन्छ। व्यवहार, बाध्यता वा अरू केही नाम र बहानामा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता हुन सत्तै्कन। यसैले लोकतन्त्र अत्यन्त सूक्ष्म पनि हुन्छ। प्रकृतिमा जस्तै लोकतान्त्रिक विधिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था संस्थागत हुन्छ। शासकलाई निरंकुश हुन नदिन शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि स्वतन्त्र न्यायालयजस्तो लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र विधिअनरूपको संस्था बन्न नदिने माओवादी रणनीतिको तात्पर्य के हुनसक्छ? सम्झौता गर्नुपर्दा कांग्रेस केमा अडिन्छ र के छाड्छ?
भनिन्छ, दैवले पनि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति र पराक्रम भएमात्र सहयोग गर्छ। अहिलेको कांग्रेसमा भने यी छ वटै तत्व नभएजस्तो देखिएको छ। अहिलेको कांग्रेस शिथिल छ। यसका नेतामा सत्य पनि व्यक्त गर्ने आँट छैन। कांग्रेसले धैर्य र सौर्य गुमाएको त धेरै नै भइसक्यो भने सिद्धान्त बिर्सेकाले बुद्धि पनि भ्रष्ट भएको छ। इतिहासको ब्याज आउन्जेल किन पौरख गर्ने भन्ने अल्छ्याइँले पो कांग्रेसमा अलच्छिन लागेको हो कि?
मानव अधिकारका पक्षमा पनि स्पष्ट बोल्ने आँट कांग्रेसका नेतामा छैन। चिनिया शासक रिसाउलान् भन्ने डरले लिओ स्याओ बोले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउँदा कांग्रेस वा कांग्रेसीले बधाई दिएनन्। मानव अधिकारका पक्षमा उभिन नसक्ने कायरहरू लोकतन्त्रवादी हुनै सत्तै्कनन्। यसैगरी मेघालयमा नेपाली मूलका भारतीय नागरिकमाथि भएको अत्याचारमा वा भुटानको जाति संहारमा स्पष्ट बोल्ने आँट गर्दैनन्। यसरी डरले नबोल्दा झन् हेपिएको हो भन्ने सायद यिनलाई थाहै छैन। कुनै पनि बहानामा पछि सर्न थालेपछि लाग पाउँछन्। कांग्रेसका नेतालाई इमानदारीको अभावले कायर र कमजोर बनाएको हुनुपर्छ। मौका पर्दा जोसँग पनि लुकेर सम्बन्ध राख्न थालेपछि मन खोलेर बोल्न कठिन जो हुन्छ। नियतिले कांग्रेसको अग्निपरीक्षा लिन लागेकाले हो कि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले जति कमजोर पहिले कहिल्यै थिएन भने अहिलेजस्तो संकटमा पनि परेको थिएन।
पक्कै पनि संविधानलाई माओवादीले चाहेजस्तो उँट बनाउन दिनु हुँदैन। राष्ट्रपतीय वा संसदीय जुन पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। यत्ति हो, लोकतन्त्रमा अतिक्रमण हुन नदिन शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका उपाय पनि सोही प्रणालीअनुरूप अपनाउनुपर्छ। निर्वाचन स्वच्छ बनाउन, मौलिक हकमा अतिक्रमण हुन नदिन, सबै नागरिकले सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नमा प्रवृत्त र दृढ हुने हो भने कांग्रेसलाई कसैले हेप्नसक्ने छैन। बीपीका अनुयायी भन्नमा गर्व गर्ने कांग्रेसका नेताले उनको सिद्धान्त नछाडीकन सम्झौता गर्ने नीतिको अनुसरण र सम्मान गर्न नसकेकैले अहिले कन्तबिजोग भएको हो। बीपीको विचारअनुसार त पद्धतिमा हैन सिद्धान्तमा पो अडान लिनुपर्छ। अनि, व्यवहारका नाममा सिद्धान्त छाड्नु हुन्न।
माओवादीले लोकतन्त्रका मर्म बुझेनन् वा आत्मसात् गरेनन् भने किन हो भन्ने थाहा पाउन पनि खोज्नु जरुरी छ। उनीहरू सैद्धान्तिकरूपमा लोकतन्त्रविरोधी हुन्। मार्क्सवाद उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा जन्मेको सिद्धान्त हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चित्त नबुझेरै माओवादी मर्ने कि मार्ने हठ लिएर वन पसेका हुन्। हजारौं नेपाली मारिएपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सामेल भएका माओवादीलाई संविधान सभा निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जिताएर जनताले आश्वस्त बनाएका पनि हुन्। तर, उनीहरूको हठ र भ्रम अनि कांग्रेसका नेताको सत्ता लोलुपताले अविश्वास बढाएको हो। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउँदा संसदीय प्रणालीप्रति माओवादीमा अविश्वास उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। यसैले कांग्रेसले माओवादीलाई संसदीय पद्धतिप्रति विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रले कसैको अहित गर्दैन भनेर ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ।
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मुलुक अफगानिस्तान वा कम्बोडिया बन्ने चेतावनी दिएका छन्। उनको ‘हुने' चेतावनीमा ‘बनाउने' धम्की बढी ध्वनित हुन्छ। हुनपनि, यी दुवै मुलुकको अधोगतिमा कम्युनिस्टहरू मूल कारक हुन्। सोभियत फौजको सहयोगमा कम्युनिस्ट शासन थोपरिएपछि अफगानिस्तानको अधोगति थालिएको हो। यस्तै, कम्बोडियाको दुरवस्था भन्नेबित्तिकै पोल पोटको नरसंहारकारी कम्युनिस्ट शासनको सम्झना हुन्छ। अमेरिकाले त निहुँ पाएपछि मौका छोपेको हो। ‘विद्वान्' ठानिएका बाबुरामले घुर्कीमात्र लाएका हैनन् भने माओवादी मुलुकलाई अफगानिस्तान वा कम्बोडिया बनाउने तयारीमा छ कि भन्ने शंका हुन्छ। अरू कुनै दलले त चाहेर पनि बनाउन जो सक्दैनन्।
अहिले, कांग्रेसलाई गतिरोधको कारक र सहमतिको बाधक साबित गर्ने प्रयास एमालेका नेताले पनि गरिरहेका छन्। यसमा पहिले बदनाम गर्ने अनि बदमास भनेर सजाय दिने रणनीति देखिन्छ। कम्युनिस्टहरूको यो रणनीति नबुझ्ने हो भने कांग्रेस बिस्तारै एक्लिएर आउने निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पौडेलको उमेदवारी कायम राख्न लगाउने माधव नेपाल र केपी ओलीको झलनाथसँग कुरा मिल्नेबित्तिकै स्वर बदलिनेछ। महाधिवेशन सुरु हुने दिन पारेर कांग्रेसविरुद्ध भएको एमाले-माओवादी सहमति उनीहरूको उपस्थितिमै भएको हो। एमालेको साथ लोकतन्त्र बलियो हुने भएमात्र लिने हो भन्ने अहिलेका कांग्रेसी नेताले बिर्से। बीपीले २०३६ मा बहुदल प्रचार अभियानमा लिएको रणनीति एक पटक सम्झेको भए सायद, अहिले त्रिशंकु हुनुपर्ने थिएन।
यी सबैबाट, कांग्रेसको अगुवाइमा थालिएको शान्ति प्रक्रियालाई अतीतको ‘कथित' विषय बनाउने खेल भएको भान पर्न थालेको छ। नियतिकै नियत खोटो भएपछि अरूको के लाग्छ?
Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
