महाधिवेशन सफलतापूर्वक सकियो। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन नेपाली कांग्रेसमा सधैँजसो हुने गरेकै हो। यसैले अब महाधिवेशनका क्रममा विस्तार भएको संगठन र शक्तिलाई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका निम्ति सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। महाधिवेशनको परिणामले केही वर्ष पहिले यो पार्टी टुक्रिएको थियो भन्ने नै बिर्साएको छ। दुबोजस्तो मानिने नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनले चिसो जमिनमा पुर्याइदिएको छ। फेरि मौलाउने आशा कांग्रेसजनमा पलाएको हुनुपर्छ। वैचारिक पक्षमा बहस नहुने र निर्वाचनमा नितान्त व्यक्तिका रूपमा उत्रने २०४६ पछि सल्केको रोग भने यस पटक पनि उस्तै देखियो। जे होस्, महाधिवेशनपछि फेरि पार्टी उही सनातनी ढर्रा र शैलीमा कम्युनिस्टहरूको मायावी रणनीति बुझ्दै र सामना गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पाइन्छ।
अहिले जति स्पष्टीकरण दिए पनि एकीकृतको फुँदा अगाडि वा पछाडि गाँसेका दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र मार्क्सवादी तथा लेनिनवादीले कांग्रेसलाई एक्ल्याउने नियत राखेरै सम्झौता गरेका हुन्। सहमतिका लागि रोजिएको दिन पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने र सके महाधिवेशन पनि भाँड्ने नियत राखेर रोजिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा बोल्दा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका नेतालाई प्रहार गरे। त्यही मौका छोप्न र सबैको ध्यान कांग्रेसको महाधिवेशनबाट अन्तै तान्ने रणनीति मिति चयनमा देखिन्छ। यसैगरी कांग्रेसका कार्यकर्तामा बीपी र गिरिजाबाबुप्रतिको श्रद्धाको दोहन गरेर उत्तेजित बनाउने अर्थात् भावनात्मकरूपमा दोहन गर्ने प्रयास पनि उनले गरेका थिए। कांग्रेसजनको संयमले उनको रणनीति विफल भयो। नत्र, महाधिवेशन प्रभावित गर्ने कम्युनिस्टहरूको चाल थियो। कताकता नेपाली कांग्रेसले यति व्यापक संगठन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सजिलै गर्न सकेकोमा उनीहरूलाई अलिकति इर्ष्या र केही हीनताबोध पनि भएको हुनसक्छ। कहिल्यै पार्टी संगठनको निर्वाचन नगरेको माओवादीका लागि यो बुर्जुवा अभ्यास नितान्त नौलो र औचित्यहीन लागेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने चाहना कम्युनिस्टहरूको अवचेतनमा जागेको हुनसक्छ। जेहोस्, एमालेले कांग्रेससँगको साझेदारीलाई यस सहमतिबाट औपचारिकरूपमै समाप्त पारेको छ। अब त सत्ताका लोभमा कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग लोकतन्त्रक मूल्यमा सम्झौता नगर्लान् कि?
कांग्रेससँग सल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने माओवादी र एमालेको सहमति विषयका दृष्टिले पनि बदनियतपूर्ण नै देखिन्छ। दुनियाँलाई हामी त सहमतिको राजनीति गर्न चाहन्छौँ तर कांग्रेसहरू मान्दैनन् भनेर कांग्रेसलाई एक्लो र अर्घेलो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत् भएको कार्य हो। कार्यकर्ताका आँखामा कांग्रेसका नेताहरूलाई अर्घेला र पदलोलुप साबित गर्ने चाल हो।
माओवादीले जमिन र सम्पत्ति लुटेकामध्ये अधिकांश सामान्य निम्न मध्यमवर्गका किसान छन् र कांग्रेस वा अरू कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राखेकै कारण तिनको जमिन माओवादीले बलजफ्ती कब्जा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको छ। यसैले तिनको जमिन फिर्ता गराउनु कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक मूल्यको रक्षा गर्नु पनि हो। उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार राज्यले नै पनि गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरे वा खोसे कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्छ। राजनीतिक आवरणमा बन्दुक बोकेको संगठित गिरोहले निहत्था व्यक्तिको सम्पत्ति लुटेको छ भने न्यायका लागि कसै न कसैले आवाज त उठाउनै पर्छ। जमिनदारकै भए पनि कानुनबमोजिम राज्यले लिएर वितरण गर्नुपर्छ। जोसँग रिस उठ्यो उसको सम्पत्ति लुट्नुलाई कसरी न्याय मान्न सकिन्छ? त्यसरी खोसिएका जमिन कतिपय माओवादीका नेताहरूले बेचेर खाएको वा भाडामा लगाएको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। लुटेको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई माओवादीले पार्टीगत कारबाही गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ। तैपनि, सम्पत्ति कब्जा गरिएको विषय गम्भीर छ भन्ने साबित हुन्छ। हुनत, माओवादीले कारबाही गरेको स्वाँग पार्नु राणाहरूले टोलको हुल्याहा छानेर बढाहाकिम बनाउने र पछि दौडाहा पठाएर उसले लुटेको सम्पत्ति खोसेर इन्साफ गरेको देखाउने पाखण्डजस्तो नै हो। यो त डाँका वा सोसरहकै अपराध हो। धेरै जमिन हुनेको जग्गा बाँड्ने हो भने त्यति जमिन हुने अरूको पनि त बाँड्नुपर्छ र माओवादी कार्यकर्ताबाहेक अरूले पनि पाउनुपर्छ। त्यसो त भएको छैन। यसैले यो युद्ध सरदारहरूले लुटजस्तै हो। कांग्रेसले पनि यसका विरुद्ध आवाज नउठाउने हो ती नागरिकसँग या त मुगलान पस्ने नभए प्रतिशोधका लागि संगठित हुनेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। दुवै अवस्था मुलुक र कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
लडाकु एकीकरणका नाममा भएको भनिएको सहमति कांग्रेसको आँखामा छारो हाल्ने चालमात्रै हो। माओवादी नेता लडाकुलाई आफ्नो पार्टीको पोल्टैमा राखिरहन चाहने भएकैले उनीहरूले आन्तरिक राजनीतिक विवादलाई लडाकुका शिविरमा पुर्याइरहेका छन्। शिविरका लडाकु साँच्चै नै विशेष समितिअन्तर्गत रहेका र उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता छैन भने माओवादी नेताका विवादमा किन मुछ्ने? के कुनै दलको विवाद नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बहसको विषय बनाइन्छ? लडाकुलाई नेपाली सेनासरह व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेहरूले माओवादीको यस व्यवहारलाई पनि उचितै देख्लान् तर यो कुनै पनि दृष्टिबाट सही व्यवहार होइन। लडाकुको व्यवस्थापन हुन नदिने चाल हो। शिविरबाहिर निस्केर अपराधमा संलग्न भएका लडाकुको माओवादीसँग सम्पर्क छैन भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि देखिँदैन। तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउने जो गरेका छन्।
लडाकु व्यवस्थापनजस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम विशेषगरी सत्य निरुपण आयोग गठन हुन नदिन पनि माओवादीहरूले प्रयास गर्नेछन्। सत्य निरुपणप्रति कांग्रेसकै पनि केही नेतामा शंका हुनसक्छ। आफ्नो शासनकालमा भएका मानवताविरुद्धका अपराधप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने डर उनीहरूमा भएकाले नै कांग्रेसलाई बेलाबखत प्रतिगमनको बाटोमा लैजाने प्रयास तिनले गरेको हुनसक्छ। तर, मुलुकमा शान्तिलाई दिगो बनाउन यो प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ। मानवीयताविरुद्धका अपराधलाई सतह ल्याउने र अपराधीलाई सजाय दिलाउने कार्यबिना शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको मान्न सकिन्न। अपराध पनि खटिराजस्तै हो। लुकाउन खोजे सइन पल्टन्छ, चिरेर फाले निको हुन्छ। यसैले कांग्रेसले अब सत्य निरुपणलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ।
लडाकु व्यवस्थापन, लुटिएको सम्पत्ति फिर्तालगायतका विषयमा माओवादीले धेरै पटक ढाँटी सकेको छ। कार्यान्वयन नभई माओवादीका प्रतिबद्धता पत्याउने कुनै
आधार छैन। एमालेका नेतालाई यी विषय सहज लाग्न सक्छन्। आखिर खासै भिन्नता पनि के छ र? कुनै पनि घडीमा एउटा पार्टीले 'सिद्धान्त छाडेर गद्दारी' गरेको वा 'प्रतिक्रान्तिकारी बाटो' लिएको भन्दै 'नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्ति'लाई पूर्णता अर्को 'महान् क्रान्तिकारी पार्टी'मा सामेल हुन सजिलै जो हुन्छ।
कम्युनिस्टहरूले घिसारेकै भरमा पछि लागेर सत्ता पाए नै पनि कांग्रेसका लागि त्यो आत्मघाती हुनेछ। यसैले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान लेखनका लोकतान्त्रिक मूल्यको जगेर्ना गर्ने काममा मात्र कांग्रेसले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समस्या होइन बरु समाधान हो भन्ने साबित गर्ने बेला आएको छ। कम्युनिस्टहरूले तोकेका मितिमा उमेदवारी फिर्ता गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विफल भयो भन्ने साबित गर्ने उपक्रममा कांग्रेस फड्के किनाराको लाचार साक्षी भयो भने इतिहासप्रति बेइमानी र भविष्यलाई धोका दिएको ठहर्नेछ। यसैले कांग्रेसले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग पनि कुनै पनि बहानामा राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत सम्झौता नगर्ने, कसैसँग पनि कुनै विषयमा गोप्य सम्झौता नगर्ने र पार्टीभित्र र बाहिरका वार्ता र सम्झौता सहमति सबै पारदर्शी बनाउने प्रण गर्नु आवश्यक छ। माधवकुमार नेपाललाई बोकेको गुन एमालेले कांग्रेसलाई भित्तैमा पुग्ने गरी ठेलेर तिरेको छ। उनलाई बोक्नु नै गल्ती थियो। अब त्यो गल्ती सच्याउने मौका कांग्रेसले पाएको छ। यसैले सत्ता कम्युनिस्टहरूलाई सुम्पेर 'शान्ति र संविधान'लाई पूर्णता दिन कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्छ। अब कांग्रेस कम्युनिस्टको पछि लाग्दैन र कुनै समुद्री बूढोलाई पार लगाउन सिन्दावादले झैँ काँधमा बोक्दैन भन्ने पनि स्पष्ट गर्नु नै कांग्रेस र मुलुकको हितमा हुनेछ। लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने ढिलोचाँडो कांग्रेसलाई जनताले फेरि पत्याउँछन्। कम्युनिस्टहरूले अधिनायकवाद लाद्न खोजे भने कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र त्यति बेला जनताले पक्कै साथ छिनेछन्। यसैले नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट मोहपासबाट अलग्गिनु सम्भवतः अहिले लोकतन्त्र र मुलुकका हितमा पनि उत्तम विकल्प हो। यसका लागि एक्लो बृहस्पति बन्नुपर्छ। सत्यका लागि पर्यो भने उद्घाटन समारोहमा सरिता गिरीले सुझाएजस्तै ...हलाहल' पिएर ...नीलकण्ठ' हुन तयार हुनुपर्छ।
अहिले जति स्पष्टीकरण दिए पनि एकीकृतको फुँदा अगाडि वा पछाडि गाँसेका दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र मार्क्सवादी तथा लेनिनवादीले कांग्रेसलाई एक्ल्याउने नियत राखेरै सम्झौता गरेका हुन्। सहमतिका लागि रोजिएको दिन पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने र सके महाधिवेशन पनि भाँड्ने नियत राखेर रोजिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा बोल्दा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका नेतालाई प्रहार गरे। त्यही मौका छोप्न र सबैको ध्यान कांग्रेसको महाधिवेशनबाट अन्तै तान्ने रणनीति मिति चयनमा देखिन्छ। यसैगरी कांग्रेसका कार्यकर्तामा बीपी र गिरिजाबाबुप्रतिको श्रद्धाको दोहन गरेर उत्तेजित बनाउने अर्थात् भावनात्मकरूपमा दोहन गर्ने प्रयास पनि उनले गरेका थिए। कांग्रेसजनको संयमले उनको रणनीति विफल भयो। नत्र, महाधिवेशन प्रभावित गर्ने कम्युनिस्टहरूको चाल थियो। कताकता नेपाली कांग्रेसले यति व्यापक संगठन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सजिलै गर्न सकेकोमा उनीहरूलाई अलिकति इर्ष्या र केही हीनताबोध पनि भएको हुनसक्छ। कहिल्यै पार्टी संगठनको निर्वाचन नगरेको माओवादीका लागि यो बुर्जुवा अभ्यास नितान्त नौलो र औचित्यहीन लागेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने चाहना कम्युनिस्टहरूको अवचेतनमा जागेको हुनसक्छ। जेहोस्, एमालेले कांग्रेससँगको साझेदारीलाई यस सहमतिबाट औपचारिकरूपमै समाप्त पारेको छ। अब त सत्ताका लोभमा कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग लोकतन्त्रक मूल्यमा सम्झौता नगर्लान् कि?
कांग्रेससँग सल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने माओवादी र एमालेको सहमति विषयका दृष्टिले पनि बदनियतपूर्ण नै देखिन्छ। दुनियाँलाई हामी त सहमतिको राजनीति गर्न चाहन्छौँ तर कांग्रेसहरू मान्दैनन् भनेर कांग्रेसलाई एक्लो र अर्घेलो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत् भएको कार्य हो। कार्यकर्ताका आँखामा कांग्रेसका नेताहरूलाई अर्घेला र पदलोलुप साबित गर्ने चाल हो।
माओवादीले जमिन र सम्पत्ति लुटेकामध्ये अधिकांश सामान्य निम्न मध्यमवर्गका किसान छन् र कांग्रेस वा अरू कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राखेकै कारण तिनको जमिन माओवादीले बलजफ्ती कब्जा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको छ। यसैले तिनको जमिन फिर्ता गराउनु कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक मूल्यको रक्षा गर्नु पनि हो। उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार राज्यले नै पनि गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरे वा खोसे कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्छ। राजनीतिक आवरणमा बन्दुक बोकेको संगठित गिरोहले निहत्था व्यक्तिको सम्पत्ति लुटेको छ भने न्यायका लागि कसै न कसैले आवाज त उठाउनै पर्छ। जमिनदारकै भए पनि कानुनबमोजिम राज्यले लिएर वितरण गर्नुपर्छ। जोसँग रिस उठ्यो उसको सम्पत्ति लुट्नुलाई कसरी न्याय मान्न सकिन्छ? त्यसरी खोसिएका जमिन कतिपय माओवादीका नेताहरूले बेचेर खाएको वा भाडामा लगाएको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। लुटेको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई माओवादीले पार्टीगत कारबाही गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ। तैपनि, सम्पत्ति कब्जा गरिएको विषय गम्भीर छ भन्ने साबित हुन्छ। हुनत, माओवादीले कारबाही गरेको स्वाँग पार्नु राणाहरूले टोलको हुल्याहा छानेर बढाहाकिम बनाउने र पछि दौडाहा पठाएर उसले लुटेको सम्पत्ति खोसेर इन्साफ गरेको देखाउने पाखण्डजस्तो नै हो। यो त डाँका वा सोसरहकै अपराध हो। धेरै जमिन हुनेको जग्गा बाँड्ने हो भने त्यति जमिन हुने अरूको पनि त बाँड्नुपर्छ र माओवादी कार्यकर्ताबाहेक अरूले पनि पाउनुपर्छ। त्यसो त भएको छैन। यसैले यो युद्ध सरदारहरूले लुटजस्तै हो। कांग्रेसले पनि यसका विरुद्ध आवाज नउठाउने हो ती नागरिकसँग या त मुगलान पस्ने नभए प्रतिशोधका लागि संगठित हुनेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। दुवै अवस्था मुलुक र कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
लडाकु एकीकरणका नाममा भएको भनिएको सहमति कांग्रेसको आँखामा छारो हाल्ने चालमात्रै हो। माओवादी नेता लडाकुलाई आफ्नो पार्टीको पोल्टैमा राखिरहन चाहने भएकैले उनीहरूले आन्तरिक राजनीतिक विवादलाई लडाकुका शिविरमा पुर्याइरहेका छन्। शिविरका लडाकु साँच्चै नै विशेष समितिअन्तर्गत रहेका र उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता छैन भने माओवादी नेताका विवादमा किन मुछ्ने? के कुनै दलको विवाद नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बहसको विषय बनाइन्छ? लडाकुलाई नेपाली सेनासरह व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेहरूले माओवादीको यस व्यवहारलाई पनि उचितै देख्लान् तर यो कुनै पनि दृष्टिबाट सही व्यवहार होइन। लडाकुको व्यवस्थापन हुन नदिने चाल हो। शिविरबाहिर निस्केर अपराधमा संलग्न भएका लडाकुको माओवादीसँग सम्पर्क छैन भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि देखिँदैन। तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउने जो गरेका छन्।
लडाकु व्यवस्थापनजस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम विशेषगरी सत्य निरुपण आयोग गठन हुन नदिन पनि माओवादीहरूले प्रयास गर्नेछन्। सत्य निरुपणप्रति कांग्रेसकै पनि केही नेतामा शंका हुनसक्छ। आफ्नो शासनकालमा भएका मानवताविरुद्धका अपराधप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने डर उनीहरूमा भएकाले नै कांग्रेसलाई बेलाबखत प्रतिगमनको बाटोमा लैजाने प्रयास तिनले गरेको हुनसक्छ। तर, मुलुकमा शान्तिलाई दिगो बनाउन यो प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ। मानवीयताविरुद्धका अपराधलाई सतह ल्याउने र अपराधीलाई सजाय दिलाउने कार्यबिना शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको मान्न सकिन्न। अपराध पनि खटिराजस्तै हो। लुकाउन खोजे सइन पल्टन्छ, चिरेर फाले निको हुन्छ। यसैले कांग्रेसले अब सत्य निरुपणलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ।
लडाकु व्यवस्थापन, लुटिएको सम्पत्ति फिर्तालगायतका विषयमा माओवादीले धेरै पटक ढाँटी सकेको छ। कार्यान्वयन नभई माओवादीका प्रतिबद्धता पत्याउने कुनै
आधार छैन। एमालेका नेतालाई यी विषय सहज लाग्न सक्छन्। आखिर खासै भिन्नता पनि के छ र? कुनै पनि घडीमा एउटा पार्टीले 'सिद्धान्त छाडेर गद्दारी' गरेको वा 'प्रतिक्रान्तिकारी बाटो' लिएको भन्दै 'नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्ति'लाई पूर्णता अर्को 'महान् क्रान्तिकारी पार्टी'मा सामेल हुन सजिलै जो हुन्छ।
कम्युनिस्टहरूले घिसारेकै भरमा पछि लागेर सत्ता पाए नै पनि कांग्रेसका लागि त्यो आत्मघाती हुनेछ। यसैले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान लेखनका लोकतान्त्रिक मूल्यको जगेर्ना गर्ने काममा मात्र कांग्रेसले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समस्या होइन बरु समाधान हो भन्ने साबित गर्ने बेला आएको छ। कम्युनिस्टहरूले तोकेका मितिमा उमेदवारी फिर्ता गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विफल भयो भन्ने साबित गर्ने उपक्रममा कांग्रेस फड्के किनाराको लाचार साक्षी भयो भने इतिहासप्रति बेइमानी र भविष्यलाई धोका दिएको ठहर्नेछ। यसैले कांग्रेसले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग पनि कुनै पनि बहानामा राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत सम्झौता नगर्ने, कसैसँग पनि कुनै विषयमा गोप्य सम्झौता नगर्ने र पार्टीभित्र र बाहिरका वार्ता र सम्झौता सहमति सबै पारदर्शी बनाउने प्रण गर्नु आवश्यक छ। माधवकुमार नेपाललाई बोकेको गुन एमालेले कांग्रेसलाई भित्तैमा पुग्ने गरी ठेलेर तिरेको छ। उनलाई बोक्नु नै गल्ती थियो। अब त्यो गल्ती सच्याउने मौका कांग्रेसले पाएको छ। यसैले सत्ता कम्युनिस्टहरूलाई सुम्पेर 'शान्ति र संविधान'लाई पूर्णता दिन कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्छ। अब कांग्रेस कम्युनिस्टको पछि लाग्दैन र कुनै समुद्री बूढोलाई पार लगाउन सिन्दावादले झैँ काँधमा बोक्दैन भन्ने पनि स्पष्ट गर्नु नै कांग्रेस र मुलुकको हितमा हुनेछ। लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने ढिलोचाँडो कांग्रेसलाई जनताले फेरि पत्याउँछन्। कम्युनिस्टहरूले अधिनायकवाद लाद्न खोजे भने कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र त्यति बेला जनताले पक्कै साथ छिनेछन्। यसैले नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट मोहपासबाट अलग्गिनु सम्भवतः अहिले लोकतन्त्र र मुलुकका हितमा पनि उत्तम विकल्प हो। यसका लागि एक्लो बृहस्पति बन्नुपर्छ। सत्यका लागि पर्यो भने उद्घाटन समारोहमा सरिता गिरीले सुझाएजस्तै ...हलाहल' पिएर ...नीलकण्ठ' हुन तयार हुनुपर्छ।
No comments:
Post a Comment