Tuesday, May 14, 2013

सिन्काले छेकेको लाज



मुल्ला नसरुद्दिन शृंखलाको कथा हो क्यार। कुनै अरब शेखको छोरा भट्टीमा गएर सुरा सुन्दरीमा रमाउन थालेछ। छोरो कुलतमा लागेकोमा चिन्तित बाबुले सम्झाउन नसकेपछि उसले मुल्लालाई गुहारेछ। एक साँझ मुल्लालाई शेखले छोरो रमाउँदै गरेको भट्टीमा पुर्याएछ। सुन्दरीको अँगालोमा रक्सीको चुस्की लिँदै गरेको छोराले बाबु र मुल्लालाई देखेर एउटा सिन्काको छेकोले आँखा छोप्न खोजेछ। त्यो देखेपछि मुल्लाले भनेका थिए रे - अलिकति भएपनि लाज बाँकी रहेछ यो केटो सुध्रिन सक्छ ।

गएको साता नेपालको राजनीतिमा पनि यस्तै दृश्य देखियो। प्रमुख चार दलको सिफारिसभन्दै संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई देखाएर राष्ट्रपति रामवरण यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गरे। जनआन्दोलनको दमनमा रहेको भूमिका र अख्तियारले नैसरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरेको प्रसंग उप्काएर कार्कीको नियुक्तिको विरोधमा राजनीतिक दलहरूमात्र हैन नागरिक समाजमा पनि असन्तुष्टि र आक्रोश देखियो। विरोध चर्कँदै गएपछि  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पहिले गरिएको सहमति फिर्ता लिने निर्णय गरेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पनि पूर्वसहमतिप्रति असहमति सार्वजनिक गरे। तर, तिनको प्रतिवादलाई संवैधानिक परिषद्ले वास्ता गरेन। घटना अलिकति नाटकीय देखियो। 

संदिग्ध नै भए पनि कांग्रेस र एमालेको विरोधले केही उज्यालो संकेत गरेको छ। अर्थात् तिनको लाज सिन्काले ढाकेको छ। लाग्छ, यिनीहरू सुधि्रने ठाउँ बाँकी छ। तर, शंकाको सुविधा पाएर निर्दोष सिद्ध हुन भने साँच्चै पछुतो गरेको र सुधारिएको प्रमाण तिनले दिनै पर्छ। यो प्रतिगमन आधा सच्चिएको भनेर सत्तामा जाँदा वा गोरखाली राजाबाट न्याय पाएँ भनेर फुरुङ्ग परेजस्तो अवस्था पक्कै होइन।  यी पार्टीका अरू नेताले अब जनतासँगको नाता प्रमाणित गर्नुपर्छ। 

राजनीतिमा लाग्ने विवेक प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रताका लागि हो। कुरा बुझेपछि चित्त नबुझे पनि चुप लाग्ने हो भने राजनीति गर्ने नै किन? विवेक बन्धक राखे त सजिलै सुखसुविधा पाइने पेसा अरू नै छन्। यसैले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले छातीमा हात राखेर बीपीले भनेजस्तो एक मुठी माटो हातमा लिएर सोच ।

 कांग्रेस र एमाले साँच्चै नै सुधि्रने प्रयासमा लागे भने तिनलाई भित्तैमा पुग्ने गरी अँचेट्न पनि हुँदैन। कारण, यी दलहरूप्रति चर्को घृणा व्यक्त गरिरहँदा नेपाली राजनीतिको कटु यथार्थ बिर्सनु हुँदैंन। माओवादी समर्थकहरू लोकतन्त्र वा विधिका शासनका लागि पार्टीमा लागेका हैनन्। नियत असलै होला भनेर मान्दा पनि उनीहरू साध्य प्राप्तिका लागि नैतिक-अनैतिक, वैध-अवैध र हिंसात्मक उपाय र अभ्यास सबै प्रयोग गर्नु उचितै हुन्छ भनेर पार्टीमा लागेका हुन्। तिनलाई विधिको शासन क्षतविक्षत हुँदा चित्त दुख्दैन। उनीहरू सर्वसत्तावादी अभ्यासमा विश्वास गर्छन्। तिनलाई पार्टीले सत्ता कब्जा गर्दा यस्ता उपाय अपनाउनु जायज हो भन्ने लागेको हुनसक्छ। तिनको आस्था गलतै भए पनि अविचल रहन्छ। कांग्रेस र एमाले समर्थक भने विवेक बिउँझन थालेमा धर्मराउन थाल्नेछन्। अहिले नै तिनलाई लाजमर्दो भएको छ। नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा जनतासामु 'मुख देखाउनै नसकिने अवस्था उत्पन्न भयो' भन्दैछन्। यसै पनि कांग्रेस एमालेका कतिपय कार्यकर्ता समर्थकको नेतृत्वप्रतिको विश्वास खण्डित भइसकेको छ। त्यसमाथि बौद्धिक जमातले निरन्तर कांग्रेस, एमालेलाई प्रहार गरिरहँदा समर्थकहरू पार्टीबाट विमुख हुनसक्छन्। त्यस्तो अवस्था गर्दा माओवादीलाई सजिलो हुनेमात्रै हो। यसैले दलका शीर्ष नेताहरूलाई तिनको बेइमानी र बेबकुफीका लागि गाली गर्दागर्दै पनि पार्टीविरुद्ध घृणा र विद्वेष उत्पन्न नहोस् भनेर ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।  

चरम वितृष्णा उत्पन्न गराइएमा कांग्रेस र एमालेका मतदाता निर्वाचनप्रति उदासीन हुनसक्छन्। त्यो स्थिति माओवादीका लागि सत्ता कब्जा गर्न सहायक हुने निश्चित छ। माओवादीले पूर्ण बहुमत पाउने वा एक्लै सजिलै शासन चलाउन पाउने अवस्था भयो भने तिनको तुजुकबाट पोलपोलको नेपाली अवतार जन्मन बेर लाग्नेछैन। त्यस अवस्थामा तिनको सत्ता उन्माद, बेइमानी र नैतिकताका सबै मान्यता ध्वस्त बनाउने 'राक्षसी तुजुक' चरम अवस्थामा पुग्ने अवश्यंभावी छ। अहिले नै पुराणमा वर्णित दैत्यहरूले यज्ञ ध्वस्त गरे जसरी नै नैतिक मूल्यको क्षय गराउन माओवादी र तिनका मतियार जो लागेका छन्। 

नेपालीको साँच्चैको दुर्दिन अनि सुरु हुनेछ। छिमेकीहरूका लागि त्यो उति आपत्तिजनक हुनेछैन। पोलपोटलाई चीनले पालेकै हो। भारतले भियतनाम बन्ने सजिलो बहाना पाउनेछ।
माओवादी विधि र निषेधका सबै मर्यादा भताभुंग बनाउन चाहन्छन्। क्रान्ति तिनका लागि सायद यही अराजकताबाट पूर्ण हुने होला। पञ्चायतको संविधानमा पनि नियन्त्रण र सन्तुलनका सबै संयन्त्र र पद्धति त थियो नि तर राजाले चाहेमा जे पनि गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो। अर्थात्, राजाको हुकुमलाई संविधानभन्दा माथि राखिएको थियो। यसैले त्यस व्यवस्थालाई अधिनायकवादी भनिएको हो। लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिबाट पनि संविधान माथिको शक्ति देखाउन खोजिएको छ। राजनीतिक सहमति भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको हो। 

यस्तो विधि र निषेधका सबै मान्यता भताभुंग बनाएर शक्तिका आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच सर्वसत्तावादी हो। सर्वसत्तावादको प्रतिवादमा उदार लोकतन्त्रको विकास भएकाले यदाकदा 'जनहितकारी अधिनायक' भनेको सुनिए पनि 'उदार तानाशाह' भनेको सुनिदैन। 

 माओवादीले सत्तामा पुगेपछि स्थापित गरेको मान्यता - 'शक्ति र सम्पत्तिका लागि जे गरे पनि हुन्छ र बल र पैसा भए जे पनि हुन्छ, अरू सबै मूल्य, मान्यता र निष्ठा खोक्रा हुन्' भन्ने कुरामात्रै हुन् - भन्ने नै हो। लोकमानप्रकरणबाट माओवादीको यही मान्यता स्थापित गर्न सफल भएको छ। कुनै आयोगले दोषी भने पनि, कुनै ऐन वा संविधानमा जे लेखिए पनि शक्ति हुनेले चाहेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न नै यो नाटक मञ्चन गरिएको हो। राज्यको सञ्चालन विधि हैन शक्तिका भरमा हुन्छ भन्ने मध्ययुगीन धारणाको अभ्यास यस प्रकरणमा भएको छ।  

र अन्त्यमा, 

 लोकमान नियुक्तिमा भारतीय हस्तक्षेपको कथामा विश्वास गरिहाल्न मन लागेको छैन तर त्यो सत्य हो भने नेपालीको दुर्दिन उति दूर छैन। तर, त्यसले भारतको पनि हित गर्दैन। नेपाल बीचमा नहुने हो भने चीन र भारत यस भूभागमा पनि आमनेसामने हुनेछन्। चीनले आक्रमण गरिहाल्यो भने भारत अझै त्यसको सामना गर्न सक्षम देखिएको छैन। भर्खरैको 'एलओसी'मा चिनियाँ सैनिक उपस्थिति प्रकरण हेर्दा भारत अझै पनि 'बहादुरी की साथ पिछे हट रहे हैँ ' भन्ने अवस्थामै रहेको देखिन्छ। भारतमा यति पनि नबुझ्ने मूर्खहरूले शासन गरेका होलान् भनेर पत्याउन त अलि सकिँदैन तर घटनाक्रमले चाहिँ त्यही भनिरहेका छन्। 

No comments:

Post a Comment