पाखण्डको हैकम

गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा फड्को मारिएको आत्मरति नेपालका जनसाधारणले दिनहुँ भोग्नुपर्ने सामन्ती भेदभावका सामु त्रू्कर व्यंग्य सिद्ध हुनेगरेको छ।

सामाखुसीबाट शहीदढोका जान बाटो घुमाउरो भए पनि नारायणगोपाल चोकहुँदै साझा बसबाट जाँदा सजिलो हुन्छ। दिउँसो सामाखुसीबाट माइक्रोबसमा बस्ने ठाउँ भेट्टाउन सातोतिनो पहलमानी नै गर्नुपर्छ। समय केही बढी लागे पनि सुविधा हुने ठानेर फागुन ७ गते मैले साझा बस रोजेँ।  सिट पनि सजिलै भेटियो। नारायणगोपाल चोक पुगेपछि भने दाहिने मोडिनुपर्ने बसलाई ट्राफिक प्रहरीले सोझै चावहिलतिर पठाइदिए। यात्रुहरू अलमल्ल भए। 'ड्राइभरले लेन मिचेछन् क्यारे!' सहयात्रीले भने। चालकले केही अगाडि पुगेपछि बस फर्काए। नारायणगोपाल चोकमा धेरैजसो ट्राफिक जाम हुन्छ। सायद, ठूलाठालु सहर र बूढानीलकण्ठको बाटो धेरै हिँड्ने भएर हो कि पूर्व पश्चिमभन्दा उत्तर दक्षिणको बाटो छिटो खुल्छ। हामी चडेको बसलाई त्यहीँ १० मिनेटजति पर्खाइयो। त्यति नै बेला एउटा साइरन जडित मोटर गयो। लाग्यो, त्यसैका कारण यतिका बेर बस रोकेको होला अब खुल्ला! तर, त्यसको अर्को ५ मिनेट बित्दासमेत बाटो खुल्ने चालचुल देखिएन। दिक्क लागेर १०३ मा फोन गरेँ। बनिबनाउ उत्तर आयो 'सवारी छ। केही बेरमा खुल्छ’ समय कति लाग्छ भनेर सोधेको उताबाट फोनै काटिदिए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अरू कुनै विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनलाई प्रहरीले अझै पनि 'सवारी’ नै भन्छन्। (मलाई भने साधनका हकमा बाहेक यो शब्द प्रयोगमै जनतालाई सताउने सामन्ती गन्ध आउँछ। जनता र ठालुहरूलाई छुट्ट्याउने यो सामन्ती शब्द प्रहरीलाई कति प्यारो भएको हो?) अब मुर्मुरिँदै पर्खनुको कुनै विकल्प थिएन। उत्तर—दक्षिणको बाटो खुलिसकेको थियो। बन्द हुँदा पनि त्यतैतिर पछि बन्द गरिएको थियो। बसयात्रुले सरकारलाई सराप्न थालिसकेका थिए। करिब २५ मिनेट जतिपछि बाटो खुल्यो। बस महाराजगन्जतिर मोडिनै लागेको थियो फेरि रोकियो। उत्तर—दक्षिण जानेहरूकै पालो फेरि आयो। अन्ततः त्यो चोकमा करिब ३० मिनेट जति थुनिएपछि साझा बस आफ्नो बाटो लाग्यो। राष्ट्रपति भवन बाहिर थुप्रै रिसल्ला मोटरसाइकल रोकेर राखिएका रहेछन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेछन् कि जस्तो लाग्यो। होइन रहेछ। सभामुखको शपथ ग्रहण रहेछ। त्यसैका लागि यति धेरै बेरसम्म हजारौँ जनालाई सास्ती दिइएको रहेछ। कठै हामी!
गएकै साता झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजमार्गमा एम्बुलेन्सले उछिन्यो भनेर बाटो छेकेर पक्रन खोजेको समाचार कतै पढेको थिएँ। एम्बुलेन्समा  धेरै जना चडाएकाले बाटो छेकेर पक्रन खोजेको प्रजिअको स्पष्टीकरण पनि समाचारमा थियो। एम्बुलेन्समा बिरामी रहेछन्। प्रजिअले ज्यादती गरेको ठानेरै त होला स्थानीय जनताले त्यसको प्रतिकार गरेछन्। ड्राइभरलाई पक्रन दिएनछन्। 
कत्रो अहंकार! जिल्लामा प्रजिअ चडेको मोटरलाई अरू त अरू एम्बुलेन्सले पनि उछिन्दा झोंक चल्ने। पञ्चायत कालका केही प्रजिअहरू आफूलाई राजाभन्दा मात्र साना ठान्थे। बाटामा हिँडेका मानिसलाई कुट्दै हिँड्ने बहुलठ्ठीदेखि मादीमा माछा मारेर बेच्न ल्याउनेले सस्तोमा दिएन भनेर यातना दिने बदमास प्रजिअ त पञ्चायतकालमा प्रशस्तै थिए। अहिलेका प्रजिअ पनि मानसिकरूपमा तीभन्दा खासै फरक देखिएका छैनन्। सामन्ती पाखण्ड शासनको संस्कार जो बनेको छ। 
राजा वा राजपरिवारका सदस्य कतै आउँदा जाँदा घन्टौं सामान्य जनतालाई सास्ती दिने गरिन्थ्यो। कुनै बेला त उनीहरू हिँड्ने सडकको पेटीमा उभिन पनि दिइँदैन थियो। बाटामा हिँड्दा हात बाँधेर हिँड्न पाइँदैन थियो। राजारानी जाने भनिएका ठाउँमा घामपानीमा छाता ओड्नसमेत नदिएको अनुभव छ। दुई सय वर्षभन्दा पुरानो राजतन्त्रलाई झार उखेलेर फ्याँकेजस्तो गर्दा पनि त्यसै चुप लागेर बसेका त कहाँ हुन् र? फागुन ७ गतेको बाटो छेकाइ र झापाका प्रजिअको अहंकारको समाचारले पञ्चायतकै निरंकुश शासनको सम्झना गरायो। उति बेला बरु, राजपरिवारका सदस्यबाहेक अरूको आवागमनमा बाटो छेक्ने काम हुँदैन थियो। अरूलाई एक दर्जा तलका मान्छे जो ठानिन्थ्यो। यस्तै केही अञ्चलाधीश र प्रजिअमात्र झापाका सीडीओ जति अहंकारी हुन्थे। 
दिनहुँ भोग्नुपर्ने भएकाले यस्ता घटनालाई जनतालाई छुनै छाडिसक्यो तर राजनीति गर्नेमा जनताभन्दा बेग्लै हुने महत्वाकांक्षाको मूल्य निकै चर्को हुन्छ। शासकको सुरक्षा वा सुविधाका नाममा सर्वसाधारणलाई सताउने प्रवृत्ति सामन्ती सोचकै उपज हो। ठालुहरूका नाममा जनतालाई सताउन पाउँदा सरकारी कर्मचारीलाई पनि रमाइलो लाग्छसायद! नत्र, तिनले १० मिनेटको बाटो खुला राख्न दुई घन्टासम्म जनतालाई दुःख दिने थिएनन्। एम्बुलेन्सले उछिन्यो भनेर बाटै छेकेर उपद्रो मच्चाउने थिएनन्। राष्ट्रपतिको आवागमनका कारण सहरको यातायात व्यवस्था बिग्रँदा चर्को आलोचना भएपछि केही वर्ष पहिले सुरक्षा निकायलाई सर्वसाधारणलाई दुःख नदिन उनले निर्देशन दिइएको समाचार आएको थियो। तर, सुरक्षाका नाममा सर्वसाधारणमाथि हुने छेकथुन र सास्तीमा कुनै फरक परेको छैन। सरकारी त्यसमा पनि सेना र प्रहरी अधिकारीको गाडीले आकस्मिक अवस्था नभए पनि विशेष सुविधा पाउँछन् सडकमा। साइरन जडिएको तिनका मोटर जुन बेला पनि आकस्मिक बत्ति बालेर हुइँकिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि सरकारी मोटरहरूको पालो आउँछ। उनीहरू पनि विशेष सुविधा र सम्मान पाउनेमै पर्छन्। निजी मोटर चलाउने र भाडाको सवारी साधन हाँक्नेसँग प्रहरीले भेदभाव गर्छ। निजी मोटरलाई बाटो खुला छँदैमा भाडाका गाडीहरूलाई रोकेर राखिन्छ। मोटरसाइकल चालकलाई र तिनलाई भन्दा पनि ट्याक्सी चालकलाई प्रहरीले कति हेप्छन् भन्ने भुक्तभोगीलाई नै थाहा होला। तर, निजी गाडी हाँक्नेलाई 'सर ’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रहरीले ट्याक्सी चालकलाई 'तँ’ भन्छन् र धेरैजसो त लेख्न नमिल्ने गाली गरेरमात्र बोल्छन्। कुनै प्रहरी अधिकारी वा सरकारको नीति निर्मातालाई यिनको छुद्र व्यवहारले बिझाउँदैन। कारण, तिनले भाडाको गाडी चलाउने गरिब हुन्छन् र गरिबलाई हेपे हुन्छ भन्ने ठानेका हुन्छन्। मुखले नभने पनि तिनको चेतन र अवचेतन मन यही सामन्ती मानसिकता ग्रस्त छ। 
माओवादीका नेताहरू हिँड्दा त सरकार र छाापमारका गाडीहरूको लस्करले सामान्य जनता आतंकितै हुन्छन्। तिनको तामझामले सुरक्षा सुदृढ हुँदैन। सान देखाएर जनतालाई आतंकितमात्र पार्छ। अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकले पछुवा गाडी नहिँडाउने निर्णय गरेको बताएका थिए। तिनले त्यो अनावश्यक तामझाम हटाउँदा सुरक्षा व्यवस्थामा फरक पर्दैन भन्ने बुझेरै त हटाएका होलान्। विशिष्ठ भनिएकाले सहरको यातायात व्यवस्था जस्तो छ त्यसैमा आवागमन गर्न किन नहुने हो? जनतालाई सताएर बाटो थुन्दैमा सुरक्षा बलियो हुन्छ भन्ने ठानिएको त पक्कै हैन होला? आजको जमानाका सुरक्षा अधिकारी त्यति मूर्ख त नहुनुपर्ने हो। जनतालाई अलिकति सास्ती नदिए आफ्नो सान बढ्दैन भन्ने ठान्ने सामन्ती संस्कारकै कारण यस्तो अभ्यास कायम राखिएको हुनुपर्छ।  जनतालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेहरूले लोकतन्त्र, समानता, समाजको परिवर्तनजस्ता ठूला कुरा गर्नु सायद सबैभन्दा ठूलो पाखण्ड हो। हामी यिनै पाखण्डीहरूबाट शासित हुन अभिशप्त छौँ। कति दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना!
व्यक्तिलाई 'आम’ र 'खास’ बनाइराख्ने व्यवस्था आर्थिक राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि बढी मानसिक हो। हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले आफूलाई जनसाधारणको हारमा राखेका दिन कर्मचारीहरू पनि त्यहीँ उक्लन बाध्य हुनेछन्। अनिमात्र सामन्ती राज्य व्यवस्थामा परिवर्तनको थालनी हुनेछ। 
र अन्त्यमा, 
सभासद्हरूलाई घरभाडाका लागि भनेर दिइने ६ हजार थोरै भयो भनेर गुनासो सार्वजनिक भएको थियो। तिनलाई दिइएको पैसाले काठमाडौंमा गुजारा गर्न भने मनग्गे पुग्ने रहेछ। नत्र, पार्टीहरूले महिनैपिच्छे दस हजारभन्दा बढी लेबी कसरी उठाउँथे? धेरै भएको हो भने घटाऊ। हैन भने राजस्वबाट पार्टीलाई पैसा लिनु भ्रष्टाचार हो। राज्यले नै दलहरूलाई मतका आधारमा पैसा दिने र हिसाब किताब पारदर्शी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न तयार नहुने तर मिलेसम्म जसरी पनि राज्यलाई दोहन गर्नु आर्थिक, नैतिक र सामाजिक दृष्टिले अपराध हो। यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्नु पनि पाखण्ड नै हो।