मुहानमै धाँजा

नेपाली राजनीति खडेरी परेका बेलाको टारी खेतजस्तो देखिन थालेको छ। मुहानमै धाँजा फाटेपछि पुछारका गराको अवस्था कस्तो होला? संसद्को बैठक त बल्लतल्ल बस्यो तर पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो।

व्यवस्थापिका संसद्का ठूला ३ दलका शीर्ष नेताहरूले सहमति गरेको प्रस्ताव बैठकमा राख्नसम्म पनि सकेनन्। यस्तै हो भने यिनले वर्ष दिन त के अर्को दस वर्षमा पनि संविधान बनाउन सक्नेछैनन्। ठूला भनिएका तीनैवटा पार्टीको नेतृत्वमा राजनीतिक नेतामा हुनुपर्ने इच्छाशक्ति, उदारता र प्रतिबद्धता छैन। उमेरले जति नै पाका भए पनि तिनमा सुझबुझको कमी सबैभन्दा धेरै छ। विडम्बना, यिनको प्रवृत्ति र कार्यशैली भने पटक्कै परिपक्व छैन। सहमतीय सरकारमा सामेल नभए पनि एनेकपा (माओवादी) नेपाली कांग्रेसले बोलाएको बैठकमा गएको भए राम्रै हुन्थ्यो। नेपाली जनता उदार व्यवहार देखाउनेलाई रुचाउँछन् भन्ने चाहिँ राजनीतिक दलका धेरै नेताले खासै हेक्का राखेको देखिँदैन।

सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट अरब जागरण सुरु भएको थियो। विद्रोहपछि लामो अधिनायकवादी सत्ता पल्टेको थियो। त्यहाँ २३ अक्टोबर २०११ मा संविधान सभाको निर्वाचन गरियो। यही २६ जनवरी २०१४ मा त्यहाँ संविधान पारित पनि भइसक्यो। इस्लामलाई राजकीय धर्मका रूपमा स्वीकार गरिए पनि संविधान धार्मिक कानुन 'सरियत'बाट निर्देशित नभएर आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित छ। मुलुकको नाम इस्लामी गणतन्त्र राखे पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। कट्टर इस्लामी संविधान बनाउने प्रयास संवादबाटै पन्छाइयो। सम्झौतामा बनेको संविधान सर्वस्वीकार्य बन्यो। परम्परावादी र आधुनिक लोकतन्त्रवादी दुवैथरीले संविधानलाई स्वीकार गरे।

आफ्नै विफलताबाट त नसिक्ने नेपालका नेताले ट्युनिसियाको सफलताबाट सिक्लान् वा प्रेरणा लेलान् भन्ने ठान्नु सायद शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत युद्ध जित्ने दुर्योधनको कामनाजस्तै हो। तैपनि, सिके राम्रै हुन्थ्यो। नेपालमा पहिलो संविधान सभाले टुंग्याएका विषयमा अत्यावश्यक भएमात्र अझ भनौ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीतका कुनै विषय परेको रहेछ भनेमात्र पुनर्विचार गर्ने नत्र तिनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने संविधान निर्माण अपेक्षाकृत सहज हुनेछ। नत्र, अबको वर्ष दिनभित्र संविधान बन्दैन। त्यसमाथि नेताहरू संविधान निर्माणमा एकाग्र हुनुको साटो सत्ताको मोलतोल र खेलमा रमाउन थालेे भने पार्टीहरू पनि फुट्ने जोखिम बढ्नेछ। त्यसले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' विरोधीबाहेक अरू कसैलाई फाइदा हुनेछैन।

निर्वाचन भएको दुई महिना बितिसक्ता पनि जनताले चुनेको सरकारले गठन हुने लक्षण देखिएको छैन। बल्लतल्ल कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चुन्यो। पार्टीले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा सफलता पाएकाले उनलाई सजिलै संसदीय दलको नेता हुन दिएको भए सम्भवतः अरू दललाई पनि त्यसै गर्ने दबाब पर्ने थियो। ठूलो दलबाटै लुछाचुँडी थालियो। एमालेमा पनि झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेता बनाउन अरू नेताले सानो चित्त गर्नु जरुरी थिएन। तर, यी पंक्ति लेख्दासम्म एमालेमा संसदीय दलको नेता मतदानबिना नछानिने लक्षण देखिएको छ। एमाओवादीमा पार्टीले चुनाव हारेकाले दोस्रो तहका कसैलाई संसदीय दलको नेतृत्व बनाउनु संसदीय चरित्रअनुरूप हुन्थ्यो। विडम्बना, त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अरूले चुनौती नै दिएनन्। उनले नैतिकताका आधारमा छाड्ने कुरै भएन। ( नैतिकतालाई दाहालले 'बुर्जुवा'को बहानावाजी भनिसकेकै छन्। त्यसैले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिने कुरै भएन। नैतिकताको उच्चारण गरे बुर्जुवा ठहरिने डरले अरूले पनि अब यो प्रश्नै उठाउँदैनन् होला!)

नेतै छान्न यस्तो कठिन भएपछि सरकार गठनमा पनि उत्तिकै अलमल हुने देखिन्छ। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको मितिमा सहमतिको सरकार गठन नहुने भयो। अब बहुमतको सरकार गठनको प्रयास थालिहाल्नु उचित हुनेछ। दलहरूबीच कुरा मिले सहमतीय सरकार त जुन बेला गठन गरे पनि भइहाल्छ। अहिले दलभित्रको र दलहरूबीचको किचलोमा राष्ट्रिय आवश्यकता र हित गौण बनाइएको छ। अरू दलका नेताले सरकार बनाउने दाबी सार्वजनिकरूपमा गरिसकेका त छैनन् तर सन्दर्भै नभएको राष्ट्रपतिको चुनावलाई सत्ता साझेदारीको सर्त बनाउने एमालेको जिद्दी र एमाओवादीका नेताहरूको समर्थनभित्र सत्ताको खेल छैदैँछैन भनेर पत्याउने पनि कुनै आधार छैन। राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धमा नयाँ संसद्ले निर्णय गर्नै नसक्ने त होइन तर संविधान बनेपछि स्वतः रिक्त हुने पदावधिलाई विवादको बुँदा बनाउनु नयाँ सरकार र संविधान बनाउन ढिलो गर्नुमात्र हो। कांग्रेसमै शेरबहादुर देउवा पक्षले संसदीय दलको चुनावमा भएको हारका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेको देखिएको छ। त्यस अवस्थामा अरू दलले मौका छोप्न र खेल्न खोज्नु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक हैन। कांग्रेसका नेताले यस पटक पनि 'सुनको फाली पाउने बेलामा आँखा चिम्लने' दन्त्यकथाका पात्रहरूकै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने त हैनन्?

सरकार गठनमा जति ढिलाइ हुन्छ चलखेलको बाटो उति नै चौडा हुँदै जान्छ। 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' भन्छन् नेपाली समाजमा। यसैले 'सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री होलान् र?' भनेर सोध्नेको संख्या बढ्दो छ । उनलाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्ने प्रयासमा विभिन्न शक्ति केन्द्र लागेका पनि होलान्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) ले त राष्ट्रपतिको चुनावको कुरा उठाएर हुन्छ कि पहिलो संविधान सभाको भारी नबोक्ने भनेर हुन्छ संविधान बनाउन ढिलो गर्दा नै फाइदा हुने देखेको हुनसक्छ। पहिलो संविधान सभा विफल हुँदा ४ स्थानमा रहेको पार्टीले दोस्रोमा २४ स्थान जो पाएको छ। गणतन्त्र र संघीयताका पक्षधर दलहरूको विफलतामा राप्रपा नेपालले आफ्नो सफलता देख्नु अस्वाभाविक होइन। तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताले पनि एक अर्काको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्नु चाहिँ 'बिरालो प्रवृत्ति' हो। बिरालाले 'घरका सबै मानिस मरे म ढुक्कसँग तातो चुलामा सुत्थेँ' भन्छ रे। घरमा कोही नभए चुलो पनि तात्दैन भन्ने हेक्का डाइलो बिरालाले नराखेजस्तै देखिएको छ नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति। यसैले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नहुने हुन् कि भन्ने शंका गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, अस्वाभाविक गठबन्धन गरेर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुन दिइएन भने संविधान पनि नबन्ने जोखिम बढ्छ। संविधान नबनी अर्को चुनाव भयो भने सबैभन्दा बढी हानि कांग्रेस र एमालेलाई नै हुनेछ।

सुशील कोइराला र झलनाथ खनालको तेजोबध गरेर कांग्रेस र एमाले पार्टीको भलो पक्कै हुँदैन। पार्टीभित्रका शल्य, शकुनी र शिखण्डीहरूले विरोधीलेभन्दा बढी हानि गर्छन्। अहिलेको विवादले तिनको दललाई मात्र प्रभावित पारेको भए अरूले टाउको दुखाउनु जरुरी पनि थिएन। तर, यसले देशलाई नै संक्रमणको संकटबाट उम्कन नदिने भएकाले चासो र चिन्ता लिनु परेको हो। संघीयता र गणतन्त्रका पक्षधरहरूले सकेसम्म चाँडै जनआन्दोलनका यी दुवै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। सानोतिनो विषयमा विवाद गरेर संक्रमण लम्याउँदा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रसमेत संकटमा पर्ने डर छ।

'जोगी हुन राजनीति गरेको हैन ' भन्ने भनाई नेपाली राजनीतिकर्मीको 'ध्येय वाक्य' भएको छ। राजनीति गर्नेलाई जोगी हुन कसैले भनेको छैन तर जनताको रगत पसिनामा 'भोगी' बन्ने हक पनि तिनले पाउँदैनन्। यस्तै, कसैको इबी साध्न वा बदला लिन सिंगो मुलुकको राजनीतिलाई बन्धक बनाउने अधिकार पनि तिनलाई हुँदैन। पार्टीभित्र सधैँ गुट बनाएर सत्ता र शक्तिको मोलतोल गरिरहनुभन्दा त गुटअनुसारको पार्टी नै अलग बनाए बेस हुन्छ। कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीमा मोलतोल गर्नु स्वाभाविक हुन्छ र त्यसलाई अस्वस्थ प्रवृत्ति पनि भन्न मिल्दैन। तर, पार्टीभित्रै र त्यसमा पनि अप्ठेरो पर्दा मोलतोल थाल्नु राजनीतिको निकृष्टतम अभ्यास हो। दुर्भाग्य, कांग्रेस र एमालेमा अहिले यही चरित्र मूल प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ। अर्थात्, मुहानमै धाँजा फाटेको छ। मुहानमै धाँजा फाटेको खेतमा बाली सप्रँदैन।