Wednesday, January 29, 2014

लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माण

'साधु' डाक्टर गोविन्द केसीले अन्नजल त्यागेर गरेको तपस्याबाट खिलराज रेग्मीको 'इन्द्रासन’ हल्लियो। हतारहतार उनले डा. शशि शर्मालाई त्यागेर राजपाठ जोगाए। पुराणको कथाजस्तो लागे पनि यो हामीले अगिल्ला दुई सातामा देखे, भोगे र सुनेको घटना हो। केहीले डा. केसीको खुलेर समर्थन गरे। केहीले विरोध पनि गरे। केही त यी कृशकाय डाक्टरकै विरोध गरेर वा उनको समर्थन मत्थर गराएर कमाउने ध्याउन्नामा समेत लागे रे! जेहोस्, कंशले गोकुलमा नाथरीका राक्षस पठाएको पौराणिक कथाको झल्को आयो। नेपाली समाजमा संवेदनशीलता पूरै हराइसकेको रहेनछ। डा. केसीको अनशनपछि 'मेडिकल माफिया’ ले कस्तो अवतार लिन्छ भन्ने त भविष्यमै देखिएला तर नेपाली समाजको एउटा समूहलाई भने सत्याग्रहले झकझक्याएको देखियो। नेपाल मेडिकल एसोसियसनले माफी नमागे पनि डा. केसीले उनको अनशनपछिका यावत् घटनाबाट बिरामीलाई परेको मर्काका लागि क्षमा याचना गरे। साधुवाद यी साधु डाक्टरलाई!


यस प्रकरणमा सबैभन्दा लाचार देखिए राजनीतिक दलका नेताहरू। सबैजसो ठूला दलका नेताले डा. केसीका पक्षमा मुख त खोले तर तिनको बोलीमा रकमी यान्त्रिकता र चिप्लो औपचारिकतामात्र ध्वनित भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी यस प्रकरणमा मूल दोषी हुन्। तिनको नियुक्ति दलका नेताहरूले भागबन्डाका आधारमा गराएका हुन्। औपचारिकरूपमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र शिक्षामन्त्री त्रिविका कुलपतिका हैसियतले प्रत्यक्ष दोषी देखिन्छन्। अप्रत्यक्षरूपमा पदाधिकारी भागबन्डा गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)का नेता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यसका लागि तिनले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। तर, तिनले माफी माग्दैनन्। कारण, क्षमा याचना गर्नका लागि पनि हृदय पवित्र हुनुपर्छ, नियत सफा हुनुपर्छ र नैतिक शक्ति हनुपर्छ। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूमा यी तीनैवटा गुण छैनन्। नत्र, मुलुक यस्तो अन्योलमा अलमलिने थिएन। यसैले मुलुकमा अहिले नयाँ राजनीतिक अभियानको आवश्यकता झन् बढेको हो।
संविधान सभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलका नेतामा देखिएको घीन लाग्दो पदलोलुपताले पनि यिनले नयाँ युगलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने स्पष्ट भएको छ। पञ्चायत कालमा राजालाई संकेत गर्दै गणेशमान सिंहले सर्पको मुखमा परेको भ्यागुताले भिँ्कगा खानलाई जीब्रो झिकेको प्रसंग सुनाउनेे गर्थे। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता हुन यस्तो विवाद जरुरी थिएन। निर्वाचित पार्टी सभापति सुशील कोइराला त्यसको स्वाभाविक हकदार थिए। यस्तै, हारेको पार्टीलाई उठाएर दोस्रो बनाउन नेतृत्व गर्ने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेता बन्न पनि भागबन्डाको तमसुक गर्न नपर्नु पर्थ्यो। एमालेका नेताले त उल्टै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि राष्ट्रपतिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थासमेत विवादमा तानेका छन्। कांग्रेस र एमालेका नेता त्यही झिँगा खान खोज्ने भ्यागुताजस्तै देखिएका छन्। राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक नभएकैले यस्तो नसुहाउँदो व्यवहार देखाउन पनि नेता भनिएकालाई लाज नलागेको हो। यिनले मुलुकलाई नयाँ बाटामा अग्रसर गराउन सत्तै्कनन्। यसैले नेपाललाई युगअनसार अगाडि बढाउन नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण हुनु जरुरी छ।
यस्तै अवस्था रहने हो भने लोकतन्त्र सामान्य व्यक्तिका लागि विद्रूप उपहासमात्र हुनपुग्ने जोखिम छ। कारण, जनताका नाममा ठग्दै आएकाहरूले नै पटकपटक मौका जो छोप्नेछन्। नेपाली समाजमा भारतमा अन्ना हजारे वा अरविन्द केजरीवालले गरेजस्तो अभियान सुरु हुँदैन। हाम्रो समाज भारतको जस्तो चमत्कारकोे प्रभावमा छिटै परिहाल्दैन। जुलुसमा मिसिएर तमासा हेर्नेले भोट त हाल्दा रहेनछन्। एनेकपा (माओवादी)का चुनावी सभा र त्यसले पाएको मतमा देखिएको अन्तरले पनि भारतीय र नेपाली जनताको प्रवृत्ति फरक भएको पुष्टि हुन्छ। 
केही स्वनामधन्य पूर्व प्रशासक, प्राध्यापक र विज्ञहरू नयाँ राजनीतिक दल सुरु गर्ने सोचमा छन् रे! राम्रो अग्रसरता हो तर नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माणको नेतृत्व पेन्सन पाकेका प्राध्यापक वा प्रशासकले गर्न सत्तै्कनन्। त्यसका लागि त अबको २० वर्ष निरन्तर संघर्ष गर्नु परे पनि उमेरले डाँडा नकाट्ने वयका युवा अगाडि सर्नुपर्छ। सद्भाव र सल्लाह अनुभवी पुस्ताले दिन सक्छ तर नेतृत्व युवाले नै गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस बनाउँदा बीपीलगायत सबै नेता युवा नै थिए। अनि न करिब ३५ वर्ष जति पार्टी र मुलुकलाई नेतृत्व दिए। विसं २००७ सालमै नेतृत्व तहमा रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले  २०५६ मा अर्थात् ४० वर्षपछि समेत पार्टीको निर्वाचन अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै २००४ सालमै पहिलो मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ६० वर्षपछि २०६३ सालको जनआन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्न भ्याएका थिए। नेता त उनी २००४ मै भएका हुन्। पछिल्ला क्रियाकलाप त निरन्तरतामात्र हो। 
राजनीतिक संस्कृति निर्माणको आन्दोलन लहड र सनकका भरमा अगाडि बढ्दैन। लामो समय पर्खने धैर्य र उमेर चाहिन्छ। कुनै अनुष्ठानको सफलताका लागि पात्रत्व महत्वपूर्ण त हुन्छ नै। यसैले उमेर घर्केकाहरूले असल सल्लाहकार बन्ने हो, नेता होइन। नेताको उदयमा समयको पनि हात हुन्छ। डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले २०६३ को जनआन्दोलनलाई गति दिन ठूलो योगदान गरेका छन्। उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनका पनि 'हिरो'हरूमध्येका हुन्। व्यक्ति सज्जन छन्। उनी मुलुकमा अर्थ सचिव र अर्थ मन्त्री हुने थोरै व्यक्तिमध्येमा पर्छन्। लामो सेवा कालमा पनि उनी निष्कलंक रहे। तर तिनले २०४८ सालमा पार्टी बनाउन खोज्दा चलाउन सकेनन्। सीपी मैनालीले बचेखुचेका साथी समेटेर पनि नेकपा (माले) चलाइरहेका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वले तिनलाई भरथेग गरेको छ।
कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका नेताले अहिंसात्मक लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार बसाउन सत्तै्कनन्। व्यक्तित्व निर्माण कालमा साध्य प्राप्तिका लागि जस्तो साधन अपनाए पनि हुन्छ भन्ने दीक्षा पाएकाले नै नैतिकताको राजनीतिमा यिनको विश्वासै छैन। मुखले जे सुकै भनून् तिनलाई साधनको पवित्रता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने नै लाग्दैन। कुनै नेताले जनसरोकारको विषय उठाएर कहिल्यै अनशन गरेका छैनन्। यसको कारण नियतै नराम्रो हुनुभन्दा पनि तिनलाई नैतिक शक्तिमा विश्वासै नहुनु हो। पुष्पकमल दाहालले बरु मुखै फोरेर नैतिकतालाई 'बुर्जुवा’ को चासोको विषय भनिदिए। मुखले नभुन् तर व्यवहारमा चाहिँ अरू कसैले पनि राजनीतिक नैतिकतालाई महत्व दिएका छैनन्। चुनाव हारेपछि पद छाडेका माधवकुमार नेपाल र सुशील कोइरालाले मौका पर्नेबित्तिकै राजनीतिक अवसर छोपी हाले। अरूले त त्यति पनि कहिल्यै गरेका छैनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट उद्घाटन भएको नेपाल विद्यार्थी संघले लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गर्नसक्थ्यो। दुर्भाग्य, नेविसंघ त अनशन बिथोल्न गुण्डा पठाउने गरी पतन पो भएछ। 
कार्यकर्ताको हितका लागि तिनैको सल्लाहमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्न सक्ने व्यक्ति 'लोकप्रिय’ र सफल नेता हुने अहिलेको चलन लोकतान्त्रिक हुँदै होइन। लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउन त जनताको राय बुझेर निर्णय गर्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ। राजनीतिकर्मीको स्वार्थ र सुविधामा केन्द्रित हुने राजनीतिक संस्कारको अन्त्य नहुँदासम्म जनताको लोकतन्त्र व्यवहारमा स्थापित हुनेछैन। त्यसको अन्त्यका लागि भने हिंसाको राजनीतिमा कहिल्यै पनि संलग्न नभएको पुस्ता अगाडि सर्नुपर्छ। तिनीहरू स्थापित विद्यार्थी र युवा संगठनबाट पनि आउन सक्छन्। राजनीतिमा खासै रुचि नभएका तर सामाजिक अभियानमा संलग्न युवा पनि त्यसका अगुवा हुनसक्छन्। राजनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र जताततै देखिएको बेथितिबाट दिक्क भएर सुधारका लागि होमिने आँट गर्ने युवाले पनि नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माणको अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छन्। यी सबै मिले अझ आदर्श र प्रभावकारी अभियान सञ्चालन हुनसक्छ। यिनले सुरुमा खुकुलो सञ्जाल बनाएर अभियान थाले भने दुःख सहन नसक्नेहरू, लामो आन्दोलनमा टिक्न नसक्नेहरू पन्छिँदै जानेछन्। आन्दोलनकै क्रममा नेतृत्वको विकास हुनेछ। त्यही आन्दोलनमा खारिएर भावि नेताको व्यक्तित्व बन्नेछ। यस्तो नेतृत्वलाई जनताले पत्याउने पनि छन्। अनि नयाँ पार्टी बनाए पनि हुन्छ। पुरानै पार्टीलाई नवजीवन दिए पनि हुन्छ। 
र अन्त्यमा,
जयपुर साहित्य मेलामा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भारतको दिल्ली राज्यमा आम आदमी पार्टीको उदयलाई 'लोकतान्त्रिक शक्तिको सकारात्मक प्रयोग’ को परिणाम भनेर सराहना गरेछन्। भारतीय पत्रिकाहरूका अनुसार उनले त्यही कार्यक्रममा दिएको प्रवचनमा केही प्रश्न पनि उठाएका छन् — के अनुदान आर्थिक स्रोतको अपव्यय हो? सरकारको 'वित्तीय दायित्व’ के हो? पेट्रोलियम पदार्थ, बिजुली, खाद्यान्न, खाना पकाउन ग्यासजस्ता वस्तुमा अनुदान दिएर सस्तोमा उपलब्ध गराउँदा त्यसले लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ?  उनका प्रश्नहरू हाम्रा सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र विचारणीय छन्। यस्ता विषयमा हामीले पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। ग्यासको भाउ घटाउन बाटामा टायर बाल्ने वा कमिसन लिएर सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कापट्टा कुनै गिरोहलाई दिलाउन मारमुंग्री गर्न तम्सने विद्यार्थी नेताले यस्ता प्रश्नमा गौर गर्लान्?

No comments:

Post a Comment