लोकतन्त्रको आत्मा

लोकतन्त्रको स्थापनामा जति अग्रसर हुने गरे पनि त्यसको अभ्यासमा नेपाली समाज कहिल्यै गम्भीर भएको देखिँदैन। यसैले होला लोकतन्त्रका आन्तरिक गुणहरूका विषयमा नेपाली समाजमा खासै बहस पनि हुँदैन । भएकै चर्चा पनि शासन पद्धतिजस्ता बाहिरी पक्षमा सीमित हुन्छ । यसको 'आत्मा’ राजनीतिक बहसमा मुख्य विषय बन्दैन । एकाध जनाबाहेक धेरै लोकतन्त्रको यान्त्रिक पक्षमै सीमित हुन्छन् । 

राजनीतिक छलफल गर्ने अभ्यास कम्युनिस्टहरूमा छ तर उनीहरू मार्क्सको पुराणभन्दा अगाडि बढ्नै सत्तै्कनन् । शताब्दीयौँ पुरानो दृष्टिकोणबाट हेरेर आजको समाज र राजनीतिको व्याख्या गर्नु हास्यास्पद निरर्थक अभ्यास हो । त्यसमाथि मार्क्सवाद उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा प्रतिपादित विचार हो । मार्क्सवादी चस्मा लगाएर लोकतन्त्रको अन्तरात्मा देख्नै सकिँदैन । लोकतान्त्रिक कहलिएको नेपाली कांग्रेसमा त झन् बहसको संस्कारै छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिआएको कांग्रेसका नेताहरूमा बीपी कोइरालाबाहेक अरूले राजनीतिक बहसमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुनै विचार दिन पनि सकेका छैनन् । बीपीकै विचारको पनि विवेचना प्रदीप गिरि र नरहरि आचार्यबाहेक अरूले गरेका छैनन् । यिनीहरू पनि विचारका दृष्टिले बीपीभन्दा नयाँ देखिन सकेका छैनन् । यस क्रममा केही दिन पहिले कहलिएका माओवादी विचारक डा. बाबुराम भट्टराईले 'कम्युनिस्टहरूको कल्याणका लागि’ उन्नत (हाइब्रिड लोकतन्त्र)को खोजीमा एउटा लेख छपाएका छन् । उनको लेखलाई ( के देखेर हो कुन्नि ?) विख्यात बुद्धिजीवी डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सराहना गरेका छन् । आफूले ३० वर्षदेखि सोचेको विचार भट्टराईको लेखमा व्यक्त भएकोमा डा. पाण्डे फुरुंगै परेका छन् । पत्रकार प्रतीक प्रधानले डा. भट्टराईकै लेख र विचारलाई लक्षित गरेर लेखेको लेखमा लोकतन्त्रका केही मान्यताको उल्लेख गर्दै बाबुरामजीलाई लोकतान्त्रिक हुन चुनौती दिएका छन् । यी सबै विवेचना लोकतन्त्रको 'आवरण' र 'आभूषण'मै केन्द्रित र सीमित रहे पनि यस विषयमा थालिएको बहस भने अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । 
राजनीतिमा धेरै प्रचलनमा ल्याइने वामपन्थी, मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी शब्द यथार्थमा जनतालाई अलमल्याउने थेगोमात्रै हो । संसारका सबै राजनीतिक सिद्धान्त र वादलाई उदार र अनुदार गरेर २ कोटीमा मात्र बाँडे पुग्छ । व्यक्तिलाई सर्वोपरि मान्ने सिद्धान्त उदार हो र अरू कुनैमा केन्द्रित वाद अनुदार हो । अनुदारवादीमा राष्ट्रवादी, समाजवादी, कम्युिनस्ट, पुँजीवादी सबै पर्छन् । यीमध्ये कतिपयले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाए पनि ती उदारवादी हैनन् । उदारवादले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ र बलियो बनाउन चाहन्छ । अनुदारवादीहरू मात्रा, प्रकृति र शैलीमा फरक भए पनि राज्यलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा सही अर्थमा उदार लोकतन्त्रवादी दल छैनन् । नेपाली कांग्रेस २०१२ सालपछि समाजवादी भयो र २०४८ सालपछि बढी नै पुँजीवादी प्रभावमा पर्यो्। यद्यपि, यसको स्थापना भने उदारवादी लोकतान्त्रिक दलकै रूपमा भएको हो । कम्युनिस्टहरू एमाले र माओवादी नीतिगत आधारमा अनुदार राज्यवादी दल हुन् । यिनको कम्युनिस्ट नाम जनता अलमल्याउन 'देखाउने दाँत’ मात्र हो । त्यसो त रुसले वा चीनले अभ्यास गरेको कम्युनिज्म नै पनि राज्य नियन्त्रित पुँजीवादै हो । हेनरी फोर्डको विकास नमुनाकै यिनले सर्वसत्तावादी ढाँचामा अनुसरण गरेका हुन् । व्यक्ति अमेरिकाको पुँजीवादमा मात्र हैन त्यसको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएका कम्युनिस्ट शासनमा पनि केन्द्रमा थिएन ।
नेपालका सन्दर्भमा लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा समाजको सामन्ती स्वरूप र संरचनालाई बिर्सनु हुँदैन । राणाहरूको जहानियाँ शासन सर्वसत्तावादी र सामन्ती प्रकृतिको थियो । सामन्ती शासनमा सामान्य व्यक्तिलाई पशुवत् व्यवहार गरिन्छ । प्रजा राजाको सम्पत्ति मानिन्छ । कम्युनिस्ट शासकहरूले पनि सामन्ती संस्कारलाई नै पार्टीका नाममा स्थापित गरे । मुखले 'कमरेड’ भन्ने र व्यवहारमा खोला तर्दा कार्यकर्ताको बुइ चड्ने नेपालका कम्युनिस्ट नेताको प्रवृत्ति चीन वा रुसका कम्युनिस्टको नक्कलमात्र हैन नेपाली समाजको सामन्ती संस्कार उपज पनि हो । 
नेपालमा राणा शासन ढलेपछि पनि सामन्ती संस्कारलाई बदल्न बीपी कोइरालाबाहेक अरूले चाहेको देखिँदैन । बिस्तारै सामन्ती संस्कारलाई अभिजात्य वर्गको चरित्रका रूपमा स्थापित गरियो नेपाली समाजमा । मन्त्री हुनेबित्तिकै 'आज्ञा’ र 'स्योस् ’ सुन्न मन लाग्नु मानसपटलमा बसेको सामन्ती संस्कार हो । अहिलेसम्म पनि त्यो बदलिएको छैन र कसैले बदल्न खोजेको पनि देखिएन । बरू सबै व्यक्तिका बीचमा विभेद बढाउने त्यसै प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्नतिर प्रवृत्त भए । सत्ता र समाज बदल्ने भनेर हजारौं व्यक्तिको प्राणाहुति गराउनेे माओवादी नेताहरूले त झन् सामन्ती संस्कारलाई व्यवहारमै स्थापित गरे । पुष्पकमल दाहालको राजसी तामझाम यसैको उदाहरण हो । 
सामन्ती संस्कार र सत्ता एक अर्काका पर्याय र तथा पूरक बनेकाले नै नेपाली जनताले राज्यलाई अहिलेसम्म आफ्नो ठान्न सकेका छैनन् । त्यही कारणले सकेसम्म सामान्य व्यक्ति राज्य संयन्त्रको नजिक पर्नै चाहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनताले राज्यमा स्वामित्वको अनुभूति गर्ने त प्रश्नै उठ्दैन । यसैले नेपालको लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाएको छ । फलस्वरूप, सामाजिक सुरक्षालगायत नागरिकका अधिकार चरितार्थ गर्ने प्रयास पनि 'राजाले प्रजालाई कृपा’ गरेकै सरह ठान्ने सोच नेपाली बुद्धिजीवी, संचारकर्मी सबैमा छ । नागरिकले पनि त्यसलाई अधिकार ठान्नसकेका छैनन् । हामीले प्रयोग गर्ने भाषामा यो सोच अभिव्यक्त हुन्छ । जनतालाई 'आम’ र 'खास’ वर्गमा विभाजित गर्नु, राज्यले दिने र जनताले पाउनेजस्ता प्रयोगमा सामन्ती सोच भाषिकरूपमा मूर्त भएको हुन्छ । यसैले हाम्रो राज्यले विद्यार्थीलाई पढ्न अनुदान उपलब्ध गराउँदैन तर शिक्षकलाई तलब दिन्छ । विद्यार्थीलाई आरक्षण वा यस्तै केही नाममा वृत्ति दिन्छ । बिरामीको उपचारको हक सुरक्षित गर्दैन बरु डाक्टरलाई तलब दिन्छ । शिक्षक र डाक्टरले दुवैले सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । बिरामी र विद्यार्थी जनता हुन् ।
लोकतन्त्र जनताको जीवनमै चरितार्थ गर्ने हो भने यो राज्यवादी सामन्ती सोच र संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्छ । उदार लोकतन्त्रको मर्म यही हो। उदारवाद पुँजीवाद हैन र उपभोक्तावाद पनि हैन । उदारवाद त मानववाद हो । उदारवाद यथार्थमा राजनीतिक पद्धतिकोे संकीर्णताबाट मुक्त सिद्धान्त हो । यसमा लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य र मानवीय मर्यादा भने अपरिहार्य हुन्छन् । उदार लोकतन्त्र अपनाउने हो भने यसका सर्वव्यापी मान्यता पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । यस्ता मान्यता आत्मसात् गर्दा माटो, हावा, पानी सुहाउँदो बनाउन खोज्नु हुँदैन । त्यस्तो खोजीमा लागु गरिएका निर्देशित, आधारभूत, पञ्चायती नामका व्यवस्था असफल भइसकेका छन् । किन त्यही विफलता दोहोर्यागउने ? जनतालाई शासनमा सहभागी गराउनुको अर्थ उनीहरूलाई साक्षी राखेर ठालु अगुवाले निर्णय गरिदिनु हैन । सीमित व्यक्तिले जुन नाममा शासन गरे पनि त्यो ठालुतन्त्रै हो । व्यक्तिको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने र सबै विषयलाई त्यही आधारमा हेरेर निर्णय गर्ने पद्धतिमात्र उदार लोकतन्त्र हुनसक्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले 'सुम्निमा’ उपन्यासकी नायिकाको मुखबाट भनेजस्तै 'मानिसभित्रको 'मनुवा’को’ सर्वोपरिता स्वीकार्ने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीमात्र एक्काईसौं शताब्दीको लोकतन्त्र हुनसक्छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक नीति भने माटो र हावा सुहाउँदो हुनुपर्छ । बजारले व्यक्तिलाई सुविधा दिएसम्म त्यसलाई स्वतन्त्र रहन दिनुपर्छ तर गिरोहबन्दी गरेर उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने र दोहन गर्ने छुट बजारलाई दिनु उदार लोकतन्त्रको मर्मअनुुरूप हुँदैन । राज्य चाहिने नै बलियो बजार वा संस्थाको थिचोमिचो र शोषणबाट व्यक्तिलाई जोगाउनका लागि हो ।
नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकासका लागि अग्रसर हुने उपयुक्त समय आएको छ । विशेषगरी हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न नभएकाहरू नयाँ संस्कारको विकासका लागि अगाडि बढ्न सक्छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपालगायत अहिले परिदृश्यमा रहेका दलका नेता कुनै न कुनै बेला हिंसामा विश्वास गर्थे । त्यसले गर्दा उनीहरू साध्य र साधन दुवैको पवित्रतालाई समान महत्व दिन प्रतिबद्ध देखिँदैनन् । सहमतिका नाममा तिनले बेलाबखत गर्ने अलोकतान्त्रिक र अनुदार निर्णयहरू त्यसैको उदाहरण हो । यथार्थमा व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, समान र सक्षम बन्न सहायक हुने गरी राज्य सत्ताको परिवर्तन गर्ने लोकतान्त्रिक अभियान अहिलेको आवश्यकता हो । कांग्रेस र एमालेमा २०३६ सालपछि लागेका युवा यसका निम्ति अग्रसर हुनसके विकल्प खोजिरहनु पनि परोइन । नत्र, नयाँ अनुहार राजनीतिमा आउनु आवश्यक हुन्छ ।