अमानवीय शासन

एसएलसी 'डिस्टिङसन' मा र कक्षा १२ राम्रो 'फस्ट डिभिजन'मा उत्तीर्ण गरेकी दलित चेलीले इन्जिनियर हुने सपना देखिन्। नयाँ नेपालका 'समावेशी' 'आरक्षण'जस्ता मीठा शब्दले उनलाई हौस्याए। दलित र महिला पनि भएकाले ती चेलीले ठानिन् अब उनको सपना राज्यकै सहयोगमा पक्कै पूरा हुन्छ। यसै पनि पहाडी दलितको आर्थिक सामाजिक अवस्था मधेसी दलितको भन्दा राम्रो छ। (मध्य र सुदूरपश्चिममा भने स्थिति बेग्लै छ। ) विद्यालयमा तिनले अब विभेद र निषेध सहनु पर्दैैन। यसैले अधिकांश पहाडी दलितले सन्तानलाई राम्ररी पढाउन थालेका छन्। तर, बजारले नियन्त्रण गरेको उच्च शिक्षामा भने आर्थिक कारणले तिनको पनि पहुँच छैन। झन् प्राविधिक विषयको महँगो पढाइका लागि पैसा पुर्याेउनु त महाभारतै हुन्छ। बाबुको कमाइले पढ्न पुग्दैन भन्ने थाहा पाए पनि राज्यको सहयोग जुट्ने आशाले उनलाई इन्जिनियरिङ पढ्न हौस्यायो। भर्नाको चक्कर सुरु भएपछि उनका सामु तगाराहरू तेर्सिन थाले। सरकारी कलेजमा भर्ना नै हुन पाइनन्। काठमाडौंको एउटा निजी कलेजमा भर्ना त भइन् तर शुल्क तिर्ने सर्तमा। उनलाई लाग्यो होला – कलेजको शुल्क तिर्ने पैसा कसो नजुट्ला? परन्तु, बाबुको कमाइले सामान्य गुजारामात्र चल्छ। अलिकति जो भएको कमाइ पनि उनलाई र दुई जना बहिनीलाई पढाउँदैमा ठिक्क हुन्छ। त्यस्तो परिवारको मुलीलाई इन्जिनियरिङ कलेजको ८ लाख शुल्क ५ वर्षमै पनि जुटाउन कति मुस्किल हुन्छ भन्ने भुक्तभोगीले मात्र अनुभव गर्न सक्छन्। अहिले ती चेलीलाई कलेजमा तिर्नुपर्ने पैसाले सताएको छ। छोरीको पढाइका लागि चाहिने पैसा जुटाउन बाबु झन् बढी छटपटिएका छन्। पहिलो वर्षको खर्च र शुल्क त उनले बल्लतल्ल जुटाए तर बाँकी ४ वर्ष धान्न उनले कसरी सक्लान्? छोरीको इन्जिनियर हुने सपना कसरी पूरा गर्ने? ती चेलीको सपनासँग संविधानको कुनै सम्बन्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन?

संविधानमा जति प्रदेश बनाए पनि र जस्तो शासकीय स्वरूप अपनाए पनि यी चेलीको सपनालाई त्यसले सम्बोधन गर्ने देखिँदैन। कारण, अहिलेको विवाद मूलतः 'युद्ध सरदार' र 'नवकुवेर'हरूको स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ। संविधान निर्र्माणमा क्रममा त व्यक्ति र प्रकृतिको हित तथा संरक्षणमा बहस केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। यस्ता विषयमा संविधान सभाका सदस्यले खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन। शीर्ष नेता नामका 'पाटनका ६ प्रधानका नयाँ अवतार 'ले त त्यस्ता विषयमा चासो राख्नै पर्दैन। किनभने, यस्तो समस्या तिनले भोग्नै पर्दैन। यथार्थमा पञ्चायतका नाममा सुरु गरिएको सामान्य जनतालाई निषेध गर्ने र लुट्ने शासकीय प्रवृत्ति पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरू पछि पनि कायमै राखिए। ठालुहरूको अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रह्यो। विगत पचास वर्षदेखि धनी र गरिब अनि राज्य एवं व्यक्तिबीचको अन्तर बढेको बढ्यै छ। भ्रष्टाचार र कर चोरीले पनि आर्थिक अन्तर बढाउने प्रमुख कारकमध्येका हुन्। नेपाली समाजको बढ्दो असमानता सम्भवतः सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या हो। असमानताको अन्त्यका लागि मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पूरै सुनिश्चित गर्नु प्रभावकारी सकारात्मक हस्तक्षेप हुनेछ। शासकहरू देश गरिब भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने पैसा पुग्दैन भन्ने गर्छन्। झट्ट हेर्दा सत्य हो कि जस्तो लाग्ने शासकहरूको यो कथन कपटपूर्ण र झुटो हो। वर्षैपिच्छे सुरक्षाखर्च बढाएर शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि पैसा पुगेन भन्नुभन्दा बेइमानी अरू के हुन्छ? राज्यले खर्च गर्ने रकमलाई जनमुखी बनाउने हो भने अहिलेकै साधनस्रोतले पनि धेरै व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ। शिक्षकलाई तलब दिनुको साटो विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने हो भने सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन्। स्वास्थ्यकर्मीको तलबमा गर्ने खर्च बिरामीका लागि विनियोजन गर्ने हो स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच हुनेछ।

शिक्षा : शिक्षालाई जनमुखी बनाउन निजी क्षेत्रबाट चलाइएका विद्यालय बन्द गर्नु पर्दैन। तर शिक्षाको यहाँजस्तै शिक्षाको व्यापार त चरम पुँजीवादी देशमा पनि हुँदैन। देशभर पढाइको स्तर सकेसम्म एउटै हुनुपर्छ। बाबुको सम्पत्ति वा जात कुनै विद्यार्थीका लागि अवसर र अवरोध हुनुहुँदैन। उच्चमाध्यमिक शिक्षासम्म राज्यले सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृित्त दिने र उच्च शिक्षाका लागि ऋण एवं छात्रवृित्त दिने हो भने मुलुकले छिटै काँचुली फेर्नसक्छ। शिक्षकलाई तलब निकासा दिनुको साटो विद्यार्थीलाई छात्रवृित्त दिने हो भने कामचोर शिक्षक पनि तह लाग्नेछन्। झोलामा विद्यालय चलाउने पनि समाप्त हुनेछन्। उच्चमाध्यमिक शिक्षा पार गर्न नसक्ने वा नचाहने युवाका लागि रोजगारमूलक सीप सिक्ने अवसर हुनुपर्छ। त्यसो भए स्थानीय आवश्यकताका अर्ध दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार हुनेछ। यस्तै, गाउँमा गएर काम गर्दै पढ्दै गर्नुपर्ने र प्रतिभाका आधारमा छात्रवृित्त दिने व्यवस्था भएमा मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजको व्यवस्थापन सुधार गर्न कसैले आमरण अनशन गर्नुपर्ने पनि छैन। गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनेछन्। सरकार जमानी बस्ने हो भने उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक ऋण बैंकहरूले नै दिनेछन्। सरकारले पनि जमानी दिँदा ऋणको बिमा गरे हुन्छ। त्यसो भए राज्यलाई ठूलो भार पनि पर्नेछैन। यस व्यवस्थाबाट स्वास्थ्य र प्राविधिक सेवा देशभर सजिलै पुग्नेछ। यति हुनसकेको भए माथि वर्णन गरिएकी दलित चेली र तिनको परिवारले पढ्नैका लागि छटपटिन पर्ने थिएन।

स्वास्थ्य : राज्यले स्वास्थ्यका नाममा गर्ने लगानीको वितरण न्यायपूर्ण हुने हो भने अहिलेको कहालीलाग्दो बेथिति धेरै घटाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य बिमाको केही प्रारम्भिक प्रयोग हेर्दा थोरै खर्चमा नै धेरै सेवा पुग्नसक्ने देखिएको छ। आर्थिक दृष्टिबाट असमर्थ व्यक्ति र परिवारको बिमा खर्च स्थानीय निकाय र राज्यले तिर्ने, सक्नेको पनि केही अंश राज्यले दिने गरेर देशव्यापी बिमा योजना लागु गरेमा धेरै सुधार हुनसक्नेछ। अहिले स्वास्थ्य सेवामा संलग्न निजी, सरकारी, सहकारी र सामाजिक संस्था सबैलाई यस पद्धतिमा समावेश गर्ने हो भने कसैलाई पनि मर्का पर्दैन। उपचारको प्राथमिक तहको जिम्मा सरकारले लिने र त्यसपछि प्रेषण (रेफरल) सेवाका लागि सबैतिर खुला गर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ। पैसा नतिरी सिकिस्त बिरामीको पनि उपचार नहुने अहिलेको प्रणाली मानवीय र न्यायपूर्ण त हुँदैहैन। सिकिस्त बिरामीका आफन्त उपचार रोकेर पैसा खोज्न रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाभन्दा अमानवीय के हुनसक्छ? दुर्घटना हुँदा अर्बपतिको खल्तीमा पनि पैसा नहुनसक्छ। उपचारको बिन्दुमा नगद कारोबार गर्न नपरे अहिलेका केही विसंगति यसै समाप्त हुनेछन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले चाहने हो भने अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि अर्बौं रुपियाँ संकलन हुनसक्छ। समुदाय वा स्थानीय निकायले सामाजिक सेवा र सुरक्षाका लागि जम्मा गर्ने रकम बराबर सरकारले समान अनुदान 'म्याचिङ ग्रान्ट' दिने हो भने अहिले अर्बौं रुपियाँ सामाजिक विकासका निम्ति संकलन हुसक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने र सम्बन्धित गाउँ नगरबाट बाहिरिएकाहरूले पनि यस्तो कोषमा उदारतापूर्वक रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। बूढानीलकण्ठ स्कुलमार्फत् अहिलेसम्म राज्यको प्रत्यक्ष सहयोगमा हजारौं विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। कम्तीमा तिनलाई मात्रै भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झाउन सके शिक्षाका लागि उल्लेख्य रकम जम्मा हुनसक्छ। अहिलेसम्म साना किसानबाहेक सबैले राज्यबाट केही न केही फाइदा पाएका छन्। सामाजिक सुरक्षालाई बिस्तारै अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्ने हो भने साना किसानले पनि मुलुकलाई आफ्नो ठान्नसक्थे।

अहिलेका नेताहरूमा त यस्तो सोच सायद छैन। समाजमै पनि शंकरदेव पन्त, अमृतप्रसाद प्रधान वा खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको पुनर्जन्म भए केही प्रगति हुन्थ्यो कि?