व्यक्तिको गल्तीमा पद्धतिलाई दोषी ठहर्यानएर समाधान खोज्ने प्रवृत्ति पञ्चायतले सुरु गरेको हो। पञ्चायतले हुर्काएका कम्युनिस्ट नेताहरूमा यस्तो प्रवृत्ति बलियो देखिनु स्वाभाविकै पनि हो। नेपाली कांग्रेसमा पनि अहिले पञ्चायतकै पालामा हुर्केकाको हालिमुहाली छ। यसैले उनीहरू पनि व्यक्तिको दोष पद्धतिलाई दिएर समाधान खोज्न अग्रसर भएको हुनुपर्छ। अस्थिरताका नाममा संसदीय पद्धतिका मूल्य र मान्यतालाई नै बिगार्ने प्रयास यसैको उदाहरण हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा हुनेहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप र संरचनालाई ख्यालै नगरेको देखियो। संसद्मा बहुमत नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई कर्मचारीले टेरेनन् भने के हुन्छ? सरकार त स्थिर होला तर मुलुकको गति के होला? प्रत्यक्ष कार्यकारी स्वीकार गर्ने हो भने कर्मचारी तन्त्रको पनि स्वरूप बदलेर राणा कालको जस्तो जस्तो 'पँजनी प्रथा ( अमेरिकाको स्प्वाइल सिस्टम)’ अपनाउनुपर्छ। यसै त ठूलाबढाका आफन्तले सबैलाई मिच्ने गरेको मुलुकमा योग्यताका आधारमा स्थायी कर्मचारी छान्ने प्रणाली खारेज गरे कस्तो अवस्था उत्पन्न होला? न्यायाधीशसमेत कर्मचारीबाटै बन्ने/बनाइने देशमा अमेरिकी प्रणाली अपनाउन सकिन्छ? हुन्छ?
यस्तै, संघीयतासम्बन्धी बहुमतको प्रस्ताव र अल्पमतको असहमति दुवै सैद्धान्तिक आधारमा गलत छन्। तराईका जिल्लालाई पहाडमा मिसाउने बहुमतको प्रस्तावमात्रै हैन तराईलाई दुईभन्दा बढी प्रदेशमा विभाजन गर्न हुँदैन भन्ने मधेसी दलको अडान पनि गलत छ। यी दुवै खाका जनताको सुविधाअनुसार छैनन्। यसैले उपयुक्त छैनन् तर सुधार र परिमार्जनका लागि पनि संविधान सभामा भने पुग्नैपर्छ, पुर्यायउनैपर्छ।
हामीसँग नयाँ प्रयोग र परीक्षणका लागि समय र परिस्थिति छैन। यसैले संसदीय प्रणालीलाई यसको मूल स्वरूप र चरित्र नबिगारी स्वीकार गरेर कम जोखिमको बाटो अपनाउनु उचित देखिन्छ। संसदीय व्यवस्था तुलनात्मकरूपमा लचिलो हुने हुनाले विविधताको सम्बोधन गर्न अपेक्षाकृत बढी सक्षम मानिन्छ। यस्तै व्यक्ति विशेषको अधिनायकवादी आकांक्षा नियन्त्रण गर्न पनि संसदीय अभ्यास बढी उपयुक्त हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को शासकीय स्वरूपसम्बन्धी साझा प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने सर्त राखिएको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता अविश्वासको प्रस्तावबाट उत्पन्न हुने हैन। प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमत गुमाएर बजेट पारित नहुँदा पनि हटाउन दुई वर्ष पर्खनु परे के होला? शासन त नैतिक संकटमा पर्छ नै चरम अराजकता पनि उत्पन्न हुन्छ। अराजकताले झन् भयावह अस्थिरता उत्पन्न गर्नेछ।
संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन सजिलो हुन्छ। सरकार सजिलै परिवर्तन हुने हुनाले त्यसको ठूलो प्रभाव पनि पर्दैन। नेपालमा अहिलेसम्म भएका सरकारमध्येे२०१६ /१७ सालको नेपाली कांग्रेसको सरकार उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यसको जस विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वलाई दिँदा पनि २०४८ र २०५१ सालका कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सरकार उत्कृष्टमध्येकै हुन्। यी सबैसंसदीय व्यवस्थाकै उपज हुन्न। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा चुनावै हुननसक्ने जानीजानी शेरबहादुर देउवालेे पार्टी निर्णयविपरीत २०५८ जेठमा संसद् भंग गराएपछि संसदीय प्रणालीको अभ्यास समाप्त भयो। त्यसपछि २०५८ असोजदेखि २०६३ बैशाखसम्मका सरकारहरूमा प्रधानमन्त्री जसलाई बनाइएको भए पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनजस्तै थियो। जनआन्दोलनपछिका सरकारहरू आवरणमा मात्रै संसदीय हुन्। त्यसमा पनि संसद्को संरचनाका कारण तिनले संसदीय पद्धतिको मूल्य र मान्यता पालन गर्नै सकेनन्। अर्थात्, नेपालमा संसदीय पद्धतिको अभ्यास एक दशकमात्रै भएको हो। यस अवधिमा मूलतः शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा बढी विकृति देखिएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि पनि यी तीन जना प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए। अहिलेसम्म संसदीय पद्धतिका विपक्षमा दिइने मुसा प्रवृत्ति, पजेरो संस्कृति, सांसद खरिदजस्ता उदाहरण २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नहुँदासम्मका अभ्यास हुन्। यसैले करिब १२ वर्षको संसदीय अभ्यासमा ३ वर्षमा देखिएका विकृतिकै आधारमा संसदीय प्रणालीलाई 'नेपालमा काम नलाग्ने’ ठान्नु गलत निष्कर्ष हुन्छ। आर्थिक र सामाजिक विकासका सूचकहरूका आधारमा हेर्दा पनि २०४८ — ५२ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उपलब्धिमूलक देखिन्छन्। तर नेपालका राजनीतिक नेताहरू विवेक र तर्क हैन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट सञ्चालित छन्। बाहिरी शक्तिलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन। यिनै 'गंगादत्त भ्याकुता’हरूले 'सर्प’लाई कुवामा निम्त्याएका न हुन्।
ऐना हेरेर शासकीय प्रणाली
पुष्पकमल दाहाललाई लागेको हुनुपर्छ आजका दिनमा उनीजस्तो 'करिस्माटिक’ नेता अर्को कोही नभएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनसक्ने पनि उनीमात्रै हुन्। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय प्रणाली अपनाए उनको सत्तारोहण सुनिश्चित हुन्छ। कांग्रेस एमालेका नेताले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐना हेरेरै गरेको हुनुपर्छ। धेरै परको हिसाब पनि यिनले गरेनन् होला। संविधान बनाएपछि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री हुने पालो एमालेको आउनेबित्तिकै केपी ओलीले त्यो पद पाउनेछन्। संविधान त यही संसद्का हकमा पनि लागु हुन्छ। अनि ओलीले दुई वर्ष निष्कण्टक राज्य चलाउन पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री पदका सपना देख्ने कांग्रेसका नेताको मनमा पनि यही होला। तर, संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको प्रयोग सफल हुँदैन। त्यस अवस्थामा झन् बढी विकृति र बदमासी हुनेछन्। यसै पनि देउवा, चन्द र थापाका पालमा विकृति बढाउन प्रत्यक्ष संलग्न अधिकांश नेता अहिले कांग्रेस र एमालेमा झन् शक्तिशाली भएका छन्। स्थिरताका नाममा यसैले संसदीय व्यवस्थालाई नबिगार बरु असंसदीय प्रवृत्ति भएका नेतालाई तह लगाऊ!
माओवादीको वाचा : ढाँटको निम्तो
एनेकपा (माओवादी) नेताहरूको 'अघि सर्ने पछि नि सर्ने भिँ्कगेमाछा खेलेको झैँ गर्ने’प्रवृत्ति अब धेरैले बु‰दै गएकाछन्। यसले उनीहरूप्रतिको अविश्वास पनि बढाउँदै लगेको छ। सहमतिका लागि लचिलो भएको वा संविधान सभाबाट भाग्न नखोजेको भन्ने बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको कथनलाई पुष्पकमल दाहालले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। उनले सकेदेखि बाबुराम भट्टराईलाई सभापतिबाट हटाए हुन्छ भनेर संविधान सभाको प्रक्रियामा सामेल नहुने संकेत दिए। भट्टराई र श्रेष्ठ अप्ठेरामा परेको देखियो। व्यक्तिलाई अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म शंकाको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ। यसैले 'ढाँटको निम्तो’ ठानेरै सही पर्खेर हेर्नु उचित हुन्छ। पार्टीभन्दा राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई महत्व दिएर भट्टराई र श्रेष्ठ संविधान सभाको प्रक्रियामा सक्रिय होलान् कि? तर माओवादी नेताहरूले पटकपटक बोली फेरेका छन्। लोकतन्त्रमा असहमत हुने सहमति खोजिरहनु पर्दैन। अब सायद, अरू अलमल आत्मघाती हुन्छ। यसैले संविधान सभामा प्रस्ताव पठाएर छलफल गर्न दिनुपर्छ। समितिका सभापतिले सर्त राख्ने हैन सबैलाई स्वीकार्य उपाय निकाल्ने हो। दाहालले पहिलो संविधान सभाको अन्तिम सहमति पालना नगर्न मधेसी र जनजाति नेतालाई नउक्साएका भए अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य निकै फरक भइसक्ने थियो। एमाओवादीकै अवस्था यति कमजोर हुने थिएन। जनतालाई मूर्ख ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिके कि?
अतिवादका हाँगाबिँगा
धर्म, जाति र क्षेत्रका नाममा अतिवादी धारणा राख्नेहरू सबैको सम्बन्ध सूत्र खोज्दै जाने हो भने एकै ठाउँमा पुग्न बेर लाग्दैन। 'बु‰नेलाई इसारा काफी’भनेजस्तो देखिन्छन् पछिल्ला दिनहरूमा चलाइएको विभिन्न साम्प्रदायिक आन्दोलनहरू। आधारातमा 'षड्यन्त्रपूर्वक’ गरिएको 'धर्मनिरपेक्षता’को घोषणा खारेज गर्ने मागलाई अनुचित नमान्ने हो भने त्यसरी नै 'लोकतान्त्रिक’ प्रक्रिया नपुर्यािई खारेज गरिएको 'राजतन्त्र’ पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने मागलाई पनि उचित ठहर्याँउनुपर्ने हुन्छ। संघीयतामा जानै हुन्न भन्ने मागलाई पनि यसै कोटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लहरो तान्दै जाँदा पहरो गर्ज्यो भने नेपाल र नेपालीलाई फाइदा हुँदैन। जाति, धर्म र क्षेत्रका नाममा सुरु गरिएका सबै साम्प्रदायिक अतिवादको सूत्राधार एउटै हुनसक्छ। लहैलहैमा आन्दोलनमा लाग्नेहरूले पुनर्विचार गर्नु
उचित हुनेछ।
नियत नराम्रो नभए
आआफ्नो चक्रव्यूहबाट उम्कने चाहना भए अझै ढिलो भएको छैन। के गर्ने भन्ने दुविधा भए लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सम्मान गर। नियत नराम्रो नभए बहुमतको निर्णय मान्ने र अल्पमतले आफ्नो धारणा राख्ने सहमति गर्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन। समितिमा प्रस्तुत बहुमतको प्रस्ताव स्वीकार नगर्नेहरूले अर्को खाका ल्याए हुन्छ। दुवैमा छलफल गरेर सके सर्वसम्मत निर्णय गर, नसके बहुमतको प्रस्तावसँगै अल्पमतको प्रस्तावलाई पनि संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर। संविधान संशोधनको बाटो खुला राखेर चुनावमा बहुमत हासिल गरी संविधान संशोधन गरे भइहाल्छ। संविधान न संशोधनै गर्न नहुने गरी ढुंगामा लेखिने हो न संसारको कुनै संविधान विवादरहित र संशोधनहीन रहनसकेको छ। अस्थिरता संविधानका कारण उत्पन्न हुने हैन। व्यक्तिका कारण हो। यसैले व्यक्तिहरू असल भए संविधानले अस्थिरता बढाउँदैन।
यस्तै, संघीयतासम्बन्धी बहुमतको प्रस्ताव र अल्पमतको असहमति दुवै सैद्धान्तिक आधारमा गलत छन्। तराईका जिल्लालाई पहाडमा मिसाउने बहुमतको प्रस्तावमात्रै हैन तराईलाई दुईभन्दा बढी प्रदेशमा विभाजन गर्न हुँदैन भन्ने मधेसी दलको अडान पनि गलत छ। यी दुवै खाका जनताको सुविधाअनुसार छैनन्। यसैले उपयुक्त छैनन् तर सुधार र परिमार्जनका लागि पनि संविधान सभामा भने पुग्नैपर्छ, पुर्यायउनैपर्छ।
हामीसँग नयाँ प्रयोग र परीक्षणका लागि समय र परिस्थिति छैन। यसैले संसदीय प्रणालीलाई यसको मूल स्वरूप र चरित्र नबिगारी स्वीकार गरेर कम जोखिमको बाटो अपनाउनु उचित देखिन्छ। संसदीय व्यवस्था तुलनात्मकरूपमा लचिलो हुने हुनाले विविधताको सम्बोधन गर्न अपेक्षाकृत बढी सक्षम मानिन्छ। यस्तै व्यक्ति विशेषको अधिनायकवादी आकांक्षा नियन्त्रण गर्न पनि संसदीय अभ्यास बढी उपयुक्त हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को शासकीय स्वरूपसम्बन्धी साझा प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने सर्त राखिएको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता अविश्वासको प्रस्तावबाट उत्पन्न हुने हैन। प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमत गुमाएर बजेट पारित नहुँदा पनि हटाउन दुई वर्ष पर्खनु परे के होला? शासन त नैतिक संकटमा पर्छ नै चरम अराजकता पनि उत्पन्न हुन्छ। अराजकताले झन् भयावह अस्थिरता उत्पन्न गर्नेछ।
संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन सजिलो हुन्छ। सरकार सजिलै परिवर्तन हुने हुनाले त्यसको ठूलो प्रभाव पनि पर्दैन। नेपालमा अहिलेसम्म भएका सरकारमध्येे२०१६ /१७ सालको नेपाली कांग्रेसको सरकार उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यसको जस विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वलाई दिँदा पनि २०४८ र २०५१ सालका कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सरकार उत्कृष्टमध्येकै हुन्। यी सबैसंसदीय व्यवस्थाकै उपज हुन्न। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा चुनावै हुननसक्ने जानीजानी शेरबहादुर देउवालेे पार्टी निर्णयविपरीत २०५८ जेठमा संसद् भंग गराएपछि संसदीय प्रणालीको अभ्यास समाप्त भयो। त्यसपछि २०५८ असोजदेखि २०६३ बैशाखसम्मका सरकारहरूमा प्रधानमन्त्री जसलाई बनाइएको भए पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनजस्तै थियो। जनआन्दोलनपछिका सरकारहरू आवरणमा मात्रै संसदीय हुन्। त्यसमा पनि संसद्को संरचनाका कारण तिनले संसदीय पद्धतिको मूल्य र मान्यता पालन गर्नै सकेनन्। अर्थात्, नेपालमा संसदीय पद्धतिको अभ्यास एक दशकमात्रै भएको हो। यस अवधिमा मूलतः शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा बढी विकृति देखिएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि पनि यी तीन जना प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए। अहिलेसम्म संसदीय पद्धतिका विपक्षमा दिइने मुसा प्रवृत्ति, पजेरो संस्कृति, सांसद खरिदजस्ता उदाहरण २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नहुँदासम्मका अभ्यास हुन्। यसैले करिब १२ वर्षको संसदीय अभ्यासमा ३ वर्षमा देखिएका विकृतिकै आधारमा संसदीय प्रणालीलाई 'नेपालमा काम नलाग्ने’ ठान्नु गलत निष्कर्ष हुन्छ। आर्थिक र सामाजिक विकासका सूचकहरूका आधारमा हेर्दा पनि २०४८ — ५२ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उपलब्धिमूलक देखिन्छन्। तर नेपालका राजनीतिक नेताहरू विवेक र तर्क हैन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट सञ्चालित छन्। बाहिरी शक्तिलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन। यिनै 'गंगादत्त भ्याकुता’हरूले 'सर्प’लाई कुवामा निम्त्याएका न हुन्।
ऐना हेरेर शासकीय प्रणाली
पुष्पकमल दाहाललाई लागेको हुनुपर्छ आजका दिनमा उनीजस्तो 'करिस्माटिक’ नेता अर्को कोही नभएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनसक्ने पनि उनीमात्रै हुन्। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय प्रणाली अपनाए उनको सत्तारोहण सुनिश्चित हुन्छ। कांग्रेस एमालेका नेताले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐना हेरेरै गरेको हुनुपर्छ। धेरै परको हिसाब पनि यिनले गरेनन् होला। संविधान बनाएपछि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री हुने पालो एमालेको आउनेबित्तिकै केपी ओलीले त्यो पद पाउनेछन्। संविधान त यही संसद्का हकमा पनि लागु हुन्छ। अनि ओलीले दुई वर्ष निष्कण्टक राज्य चलाउन पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री पदका सपना देख्ने कांग्रेसका नेताको मनमा पनि यही होला। तर, संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको प्रयोग सफल हुँदैन। त्यस अवस्थामा झन् बढी विकृति र बदमासी हुनेछन्। यसै पनि देउवा, चन्द र थापाका पालमा विकृति बढाउन प्रत्यक्ष संलग्न अधिकांश नेता अहिले कांग्रेस र एमालेमा झन् शक्तिशाली भएका छन्। स्थिरताका नाममा यसैले संसदीय व्यवस्थालाई नबिगार बरु असंसदीय प्रवृत्ति भएका नेतालाई तह लगाऊ!
माओवादीको वाचा : ढाँटको निम्तो
एनेकपा (माओवादी) नेताहरूको 'अघि सर्ने पछि नि सर्ने भिँ्कगेमाछा खेलेको झैँ गर्ने’प्रवृत्ति अब धेरैले बु‰दै गएकाछन्। यसले उनीहरूप्रतिको अविश्वास पनि बढाउँदै लगेको छ। सहमतिका लागि लचिलो भएको वा संविधान सभाबाट भाग्न नखोजेको भन्ने बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको कथनलाई पुष्पकमल दाहालले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। उनले सकेदेखि बाबुराम भट्टराईलाई सभापतिबाट हटाए हुन्छ भनेर संविधान सभाको प्रक्रियामा सामेल नहुने संकेत दिए। भट्टराई र श्रेष्ठ अप्ठेरामा परेको देखियो। व्यक्तिलाई अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म शंकाको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ। यसैले 'ढाँटको निम्तो’ ठानेरै सही पर्खेर हेर्नु उचित हुन्छ। पार्टीभन्दा राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई महत्व दिएर भट्टराई र श्रेष्ठ संविधान सभाको प्रक्रियामा सक्रिय होलान् कि? तर माओवादी नेताहरूले पटकपटक बोली फेरेका छन्। लोकतन्त्रमा असहमत हुने सहमति खोजिरहनु पर्दैन। अब सायद, अरू अलमल आत्मघाती हुन्छ। यसैले संविधान सभामा प्रस्ताव पठाएर छलफल गर्न दिनुपर्छ। समितिका सभापतिले सर्त राख्ने हैन सबैलाई स्वीकार्य उपाय निकाल्ने हो। दाहालले पहिलो संविधान सभाको अन्तिम सहमति पालना नगर्न मधेसी र जनजाति नेतालाई नउक्साएका भए अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य निकै फरक भइसक्ने थियो। एमाओवादीकै अवस्था यति कमजोर हुने थिएन। जनतालाई मूर्ख ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिके कि?
अतिवादका हाँगाबिँगा
धर्म, जाति र क्षेत्रका नाममा अतिवादी धारणा राख्नेहरू सबैको सम्बन्ध सूत्र खोज्दै जाने हो भने एकै ठाउँमा पुग्न बेर लाग्दैन। 'बु‰नेलाई इसारा काफी’भनेजस्तो देखिन्छन् पछिल्ला दिनहरूमा चलाइएको विभिन्न साम्प्रदायिक आन्दोलनहरू। आधारातमा 'षड्यन्त्रपूर्वक’ गरिएको 'धर्मनिरपेक्षता’को घोषणा खारेज गर्ने मागलाई अनुचित नमान्ने हो भने त्यसरी नै 'लोकतान्त्रिक’ प्रक्रिया नपुर्यािई खारेज गरिएको 'राजतन्त्र’ पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने मागलाई पनि उचित ठहर्याँउनुपर्ने हुन्छ। संघीयतामा जानै हुन्न भन्ने मागलाई पनि यसै कोटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लहरो तान्दै जाँदा पहरो गर्ज्यो भने नेपाल र नेपालीलाई फाइदा हुँदैन। जाति, धर्म र क्षेत्रका नाममा सुरु गरिएका सबै साम्प्रदायिक अतिवादको सूत्राधार एउटै हुनसक्छ। लहैलहैमा आन्दोलनमा लाग्नेहरूले पुनर्विचार गर्नु
उचित हुनेछ।
नियत नराम्रो नभए
आआफ्नो चक्रव्यूहबाट उम्कने चाहना भए अझै ढिलो भएको छैन। के गर्ने भन्ने दुविधा भए लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सम्मान गर। नियत नराम्रो नभए बहुमतको निर्णय मान्ने र अल्पमतले आफ्नो धारणा राख्ने सहमति गर्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन। समितिमा प्रस्तुत बहुमतको प्रस्ताव स्वीकार नगर्नेहरूले अर्को खाका ल्याए हुन्छ। दुवैमा छलफल गरेर सके सर्वसम्मत निर्णय गर, नसके बहुमतको प्रस्तावसँगै अल्पमतको प्रस्तावलाई पनि संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर। संविधान संशोधनको बाटो खुला राखेर चुनावमा बहुमत हासिल गरी संविधान संशोधन गरे भइहाल्छ। संविधान न संशोधनै गर्न नहुने गरी ढुंगामा लेखिने हो न संसारको कुनै संविधान विवादरहित र संशोधनहीन रहनसकेको छ। अस्थिरता संविधानका कारण उत्पन्न हुने हैन। व्यक्तिका कारण हो। यसैले व्यक्तिहरू असल भए संविधानले अस्थिरता बढाउँदैन।
No comments:
Post a Comment