अव्यवस्थापन कौशल

आधारातमा खलबलबाट बिउँझिएकी ९ वर्षीया आँचल ढकालले भनिन् – वाउ बाँचेछु! दिनभर सयौँपटक भूइँचालाका झट्का अनुभव गरेकाले घरभित्र सुत्ने आँट गर्न सकेनन्। छिमेकी चिरन पाण्डेको कम्पाउन्डमा अलिकति खुला ठाउँ थियो। म नागरिकको कार्यालयमा सहकर्मीहरूसँग छुट्टिएर घर पुग्दा त त्यही खुला ठाउँमा पाल तयार गरिसकेका रहेछन्। पाण्डे परिवारसँगै हाम्रो र आँचलको परिवारले पनि त्यही पालमा रात बितायो। त्यही पालमा सुतेकी आँचलले बिउँझिने बित्तिकै भनेकी थिइन् – वाउ! बाँचेछु। उनले सायद दिउँसो वा साँझ कसैले भनेको सुनेकी हुनुपर्छ – अब बाँचिदैन।

साँच्चै नै भूकम्प निकै डरलाग्दो थियो। मैले भेटेको सबैले भनेका थिए – यत्रो भूइँचालो अहिलेसम्म थाहा पाएको थिइन। अस्ति शनिबार बैशाख १२ गते २०७२ साल बिहान ११: ५६ मा गएको भुइँचालोमा पनि मेरो सातो नै गयो। टेबलमा ल्यापटपमा केही लेख्दै थिएँ। नाति नजिकै टिभी हेर्दै थियो। एकैपटक के भयो थाहै भएन। नातिले भने – 'भुइँचालो आयो बाहिर जाऊँ '। तर ढोका नजिकैसम्म पुगे पनि कोठाबाट बाहिर निस्कन सकिएन। धक्का केही मत्थर भएपछि बल्ल घर बाहिर पुग्यौँ। म बसेको टोलमा केही घरका पर्खाल भत्कनेबाहेक खासै क्षति भएको थिएन। लागेको थियो अन्त पनि यस्तै त होला। मैले सोचेजस्तो भएको रहेनछ। महाभूकम्पले त महाविनाश गरेको रहेछ र राष्ट्रमा महाविपत्ति आइसकेको रहेछ।

करुणा फाउन्डेसन नेपालको सौजन्यमा प्राप्त ५३ थान टारपोलिन र अलिकति खाद्य सामग्री धादिङ निलकण्ठ नगरपालिका – ४ का ५३ परिवार भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गरेपछि सुकबार दिउँसो मन अलिकति हलुंगो भएको थियो। बजारको दृश्य हेर्दा भूकम्पले पनि गरिबहरूलाई नै बढी सताएको देखिन्थ्यो। सदरमुकाममै पाटामा मानिस बसेका देखिन्थे। यस्तैमा फर्कने सुरसार भयो। बजारमा नेपाल टेलिकमको थ्री जीले अलिअलि काम गर्थ्यो। एउटा पत्रिकाको अनलाइन समाचारमा सहायता वितरण गर्न सरकारले रोक्ने भयो भन्ने समाचार आयो। पढ्ने बित्तिकै अनायासै मेरो मुखबाट निस्क्यो -लौ, मार्ने भए अब!

धादिङको सदरमुकाम वरपरसमेत घर भत्केका ठाउँमा सरकारी वा गैरसरकारी कुनै सहयोग पनि नपुगेको गुनासो भर्खर सुनेर आएकाले पनि मलाई बढी दिक्क लागेको थियो सरकारी निर्णयको समाचारले। यस्तो विपत्तिका बेलामा गर्नुपर्ने आकस्मिक सहायता, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्यको व्यवस्थापन गरेको अनुभवका आधारमा पनि सरकारले गरेको भनिएको निर्णय व्यावहारिक थिएन। त्यसले विपत्तिमा सजिलो हैन झन् कठिन बनाउँथ्यो। यसैले मेरो मुखबाट निस्केको थियो – लौ मार्ने भए अब!

भूकम्प पीडितलाई आकस्मिक सहयोग पुर्याबउन ढिलो भएको सरकार, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। विपत्तिको बेलामा सायद यस्तै हुन्छ। साता दिनसम्म पनि अधिकांश ठाउँमा आकस्मिक सहायता पुगेको छैन। उता सहायता सामग्री काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाममा थुप्रिएको समाचार छ। रातदिन नभनी काम गर्दा पनि जस नपाएको गुनासो निजामती कर्मचारीले गरेका छन्। सम्भवतः उनीहरू नियम बनाउन र निर्देशिका तयार गर्न व्यस्त थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सीडीओ) लाई केन्द्रको परस्पर बाझिने निर्देशनको गुत्थी सुल्झाउन र सिन्को नभाच्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण दिनै हम्मेहम्मे परेको हुनुपर्छ। यसैले त उनीहरू कतै सबैलाई पुग्ने सामग्री भएपछिमात्र बाँड्ने भनेर बसेका छन् भने कतै सहायता बाँड्न जानेलाई रोक्ने र सामग्री जफत गर्ने गर्दैछन्। राज्यको पूरै प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएका सीडीओमाथि नै बोझ थप्दा र उनीहरूसँग विपत्तिको सामना गर्ने सुझबुझ र कार्यशैली नहुँदा पनि सहायता वितरण प्रभावित भएको हो। अहिले भूकम्प पीडित जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उच्च अधिकृतहरूलाई खटाइएको छ। तर विपत्तिमै पनि निर्णय गर्ने कानुनतः अधिकार र जिम्मेवारी सीडीओहरूकै हो। यसैले कर्मचारीहरूको व्यक्तित्वको विवादले सहायता वितरण कार्य प्रभावित हुने पनि जोखिम छ। सुरक्षा निकायमा वरिष्ठ अधिकृतको आदेश स्वतः मान्ने चलन हुन्छ तर निजामती सेवामा त्यस्तो अनुशासन भत्किएको धेरै भइसक्यो। सहायता वितरण कार्य प्रभावकारी नभएको दोष सबैलाई लागे पनि मूल जिम्मेवारी त सरकारकै हो। सुरक्षाकर्मीको खटाइ र काम गराइको सबैले सराहना गरेका छन्। नेपाल प्रहरी सायद सबैभन्दा बढी पीडितसम्म पुगेको निकाय हो। विकट क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उद्धारमा खासै गुनासो सुनिएको छैन तर आकस्मिक सहायता भने प्रभावकारी भएन। विपत्तिमा उद्धारको नेतृत्व र जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई सुम्पनुपर्छ भने निजामती कर्मचारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र आकस्मिक सहायता उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ। सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाबीच राम्रो समन्वय भए दुवै काम प्रभावकारी हुन्छ। भएन भने भद्रगोल हुन्छ। अहिले सायद समन्वय भएन। संयन्त्रले काम गरेन। अनि भद्रगोल भयो र पीडितहरूको पीडा थपियो। गोदाममा पाल थन्किने र सुत्केरीले पाटामा रात बिताउनुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भयो।

नियन्त्रण हैन सहजीकरण गर!
सहायता सामग्री भन्सारमा रोकिएकाले अप्ठेरो परेको गुनासो त संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याक्गोल्डरिकले समेत गरेका छन्। सामान्यतः राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले सरकारलाई दोष दिँदैनन्। राष्ट्रसंघ वा दूतावासका अधिकारीले सरकारलाई औंलो ठड्याउनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मानिन्छ। म्याक्गोरिल्डरिकलाई उद्धृत गर्दै बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्रिका दी गार्जियनमा लेखिएकोछ — 'सामान्य अवस्थाको जस्तो भन्सारको नियम र विधि अपनाउनु हुँदैन'। अर्थात्, सरकारले सहायता सामग्रीलाई पनि सामान्य अवस्थासरह व्यवहार गरेको छ। यस्तै गुनासो केही गैरसरकारी संस्थाले पनि गरेका छन्। अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भने गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रसंघीय अधिकारीले लगाएको सहायता सामग्रीमा भन्सार लगाइएको आरोपको खण्डन गरेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सम्भवतः यी दुवै दाबी र खण्डन आंशिक सत्य हुन्। सहायता सामग्रीमा सरकारले भन्सार नलिएको तर केन्द्रबाट निर्देशन नपुगेकाले नाकाहरूबाट सामग्री नछाडिएको हुनसक्छ। त्यस अवस्थामा पनि दोष त सरकारकै हो।

सरकारको काम : नियन्त्रण हैन सहजीकरण
नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा अरू सबैको नियतमा शंका गर्ने प्रवृत्ति बढी नै छ। त्यतिमात्र हैन शक्तिको तुजुक देखाउने स्वभाव पनि धेरै कर्मचारीको चरित्रै बनिसकेको हुन्छ। स्वयंसेवीमा पनि एक प्रकारको दम्भ हुन्छ – हामीले जागिर खाएका हैनौ सेवा गरेका हौँ भन्ने 'पवित्रता'को घमण्ड। यही शक्ति र पवित्रताको चेपमा पीडितले दुःख पाउँछन्। संसारभर देखिने यही प्रवृत्ति नेपालमा अहिले पनि देखिएको छ। सबैले तुजुक र घमण्ड छाडेर पीडितसम्म सकेसम्म छिटो सहायता पुर्यातउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने हो भने अवस्था यति असहज हुनेथिएन। सरकारको काम नियमन गर्नु हो र अझ यस्तो अवस्थामा त सहजीकरण गर्नु हो। स्वयंसेवीलाई सरकारले बाटो देखाएको भए सहायता वितरण सहज हुन्थ्यो। खर्च कम लाग्थ्यो। तर पहिलो चरणमा जोजस्ले जहाँ जति पुर्यासउन सक्छ पुर्याउन दिने र सरकारले दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सबैलाई एकसरो सहायता उपलब्ध गराउने कार्यशैली अपनाउनु उचित हुनेछ। (यी पंक्तिहरू लेख्दै गर्दा सरकारले सहायता वितरण केही खुकुलो बनाएको समाचार आएको छ।)

सहायता पुर्या।उन अग्रसर धेरै समूह कुनै न कुनै चिनजान वा सम्पर्कका आधारबाट प्रेरित भएका हुन्छन्। विदेशबाट व्यक्तिगत सम्पर्क र चिनजानका आधारमा समेत धेरैले सानोतिनो सहयोग पठाएका छन्। तिनले सरकारलाई पठाउन सक्तैनन् र कतिले सरकारी संयन्त्रलाई पत्याउँदैनन्। कर्मचारीतन्त्रको साख जो गिरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा जस्ले जति सक्छ उति सहायता सामग्री जहाँ सक्छ त्यहाँ पुर्या उन दिनुपर्छ। आकस्मिक सहायता हुन्छ नै कति र? दोहोरियो भने पनि खासै फरक पर्दैन।

सरकारले सहायताको पहिलो चरण र पछिल्ला चरणहरूबीच भेद गर्न जानेन। यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतिरबाट आलोचना सुन्नु परेको हो। आफन्तलाई मात्र सहयोग गर्दा अप्ठेरो होला भनेर काठमाडौंमा मागजाग गरेर अलिकति सहायता सामग्री विशेषगरी त्रिपाल र केही खानेकुरा गाउँतिर लैजानेलाई रोक्नु त अमानवीय पनि हो। सरकारी अधिकारीले यस्तोमा विवेक पुर्याउनुपर्छ।

सुरक्षा र प्रेरणाको अभाव
फेसबुकमा भएको सूचनाका आधारमा चितवनको काहुले र दोलखाको लादुकका पीडितलाई सहायता पुर्यामउने प्रयास गरेको थिएँ। करुणा फाउन्डेसनमार्फत् केही सहायता पाइने आश्वासन पनि पाएको थिएँ। सहायता पुर्याउन तत्पर स्वयंसेवी पनि तयार भएका थिए तर दुवै ठाउँबाट खबर आयो — गाउँका सबैलाई पुग्ने सामग्री पाएमात्र बाँड्न सकिन्छ। करिब ४ – ५ सय परिवारका लागि सामग्री वितरणको व्यवस्था एकाध जनाले एकै मिलाउन सकिँदैन। एकातिर सरकारले स्वीकृति लिएरमात्र वितरण गर्नुपर्छ भन्ने र अर्कातिर गाउँलेहरूले नै लुट्ने डर भएपछि स्वयंसेवीहरू हच्कनु स्वभाविकै हो। 'गुन गर्दो हलो नाक छेडिमाग्दो' भएपछि के गर्ने?

सरकारले सुरक्षा र हौसला दिन्छ भन्ने विश्वास भएको भए यी दुवै ठाउँमा आजै केही न केही सहायता पुग्थ्यो। अरू स्वयं सेवी समूहलाई पनि आह्वान गर्न सके त अझ धेरैलाई पुर्याजउन सकिन्थ्यो होला! काठमाडौंकै वरपर अहिलेसम्म सहायता नपुगेका ठाउँ धेरै छन्। गाउँमा पुगेर पनि केही नपाउने परिवार झन् धेरै छन्। पहुँच नहुने र बोल्न नसक्नेलाई खोजेर दिनुपर्छ। सरकारले खोजेर जानु त के माग्न आउनेलाई समेत दिन भ्याएको छैन। नेपाल रेडक्रसलाई अगाडि सारेर स्वयंसेवीहरू जुटाउने र चारपाँच जना युवाको समूह बनाएर उनीहरूलाई १०—२० परिवारलाई सहायता पुर्या उने जिम्मा दिने हो भने यस पटकमात्र हैन दोस्रो र तेस्रो चरणको सहायता पनि पुर्यावउन सजिलो हुन्थ्यो। तिनले स्वयंसेवाबाट सन्तोष पाउन थालेपछि उत्साह पनि बढ्थ्यो। तर यस्तो सिर्जनात्मक विधि अपनाउन आँट र हृदय चाहिन्छ। काइते कर्मचारी र जाली राजनीतिक नेताबाट मानवीय संवेदना र हार्दिकताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। स्वयंसेवीलाई त ठाडै नभने पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवहारले चोरडाँका ठहर गरिसकेको छ। धन्न, अझै सहायता बाँड्न जाने उत्साह मरिसकेको छैन। जो सकेको गर्न तयार धेरै जना भेटिन्छन्।

प्रत्युत्पादक नियन्त्रण
सरकारले सनासाना स्वयंसेवी समूहलाई काम गर्न रोके आधिकारिक सहायता त ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीअन्तर्गत आउँला तर स्वतःस्फूर्त उठाइने चन्दा उठ्दैन। सरकारलाई पत्याउनेको संख्या ठूलो छैन। त्यस अवस्थामा दाताले पनि ठूला बहुराष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा पैसा पठाउँछन्। नेपाली जनताले पाउने सहायताको उनीहरूकहाँ पठाउनु त सेता हात्ती पोस्नुजस्तो मात्रै हो। सरकारी कर्मचारीलाई त्यसबाट फाइदा हुन्छ। परिचालनका नाममा केही न केही कर्मचारीको पनि हातमा पर्छ तर सञ्चालन खर्च निकै बढी हुनाले जनतालाई खासै लाभ हुँदैन। यसैले सहायता प्रयासमा सरकारले नियन्त्रण गर्योक वा सहजीकरण गरेन भन्ने सन्देश गयो भने अर्को चरणको सहायतामात्र हैन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पैसा जुटाउन पनि कठिन हुन्छ। अझै धेरैलाई सहायता पुर्यानउनु छ। सकेदेखि एकै ठाउँमा कहाँ कहाँ सहयोग पुग्यो भन्ने जानकारी दिनसके हुन्थ्यो। त्यसपछि बाँकी ठाउँमा पहिलो चरणको सहायता सामग्री पुर्याहउन ससाना स्वयंसेवी समूहलाई प्रेरित र अग्रसर गराउनु उचित हुनेछ।

खेती लगाउने बेला भइसक्यो। अस्थायी ओतमा बालबच्चालाई राखेर पनि खेती त गर्नैपर्छ। त्यसका लागि तिनलाई बीउ र सामग्री चाहिन्छ। यस्तै अब लुगाफाटा, केही पैसा र अलि धेरै टिक्ने ओत चाहिन्छ। पीडितलाई सधैँ दानमा निर्भर हुन नपर्ने व्यवस्था मिलाउन थाल्नुपर्छ। केटाकेटीको पुस्तकलगायतका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। स्वयंसेवी समूहहरूले यस्ता काम पनि जिम्मा लिनसक्छन्। सरकारले नै सेवा र सामग्री आपूर्तिका लागि यिनलाई जिम्मा दिनसक्छ। यसो गर्नु बढी बुद्धिमानी र कम खर्चिलो पनि हुन्छ।

प्रतिष्ठाको चिन्ता
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भने अहिले पनि प्रतिष्ठाकै चिन्ता रहेछ। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएकोमा पो उनीहरूले बढी ध्यान दिएका रहेछन्। विपत्तिमा हराएका नेतालाई नागरिकहरूले 'हराएको सूचना' जारी गरे त कुन अपराध भयो? जनताको सेवा गर न साख बढी हाल्छ। इज्जत कमाइहालिन्छ। कसैले हरायो पनि भन्दैनन्। आकस्मिक सहायता वितरण गर्दा पनि समर्थक र विरोधी भन्ने छुद्र मानसिकता देखाउन थाल्नेहरूको प्रतिष्ठा त यसै गुम्छ। असहिष्णु व्यवहारले झन् गुम्छ। 'लोकतन्त्र हाम्रै योगदानबाट आएको हो र हामीलाई सराप्ने लोकतन्त्रविरोधी हुन्' भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता केही होइन। एकाध जनाले अहिले लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने प्रयास गरेका छन् तर तिनीहरू अत्यन्त अल्पमतमा छन्। यसैले नेताजी! प्रतिष्ठाको चिन्ता छाड। देश र जनताप्रति कर्तव्य बोध भए त्याग गर्न अग्रसर होऊ!

सरकार र गैरसरकारी संस्थाका हकमा पनि लागु हुने सूत्र यही हो। अहिले काम गर। जनताका नजिक जाऊ। इमानसाथ काम गर। सबैले स्याबास भनिहाल्छन्। नेपाली जनता बैगुनी छैनन्। जति भए पनि नपुग्ने हाँडीघोप्टो पनि छैनन्। अनि गुन नमान्ने वा बिर्सने कृतघ्न पनि छैनन्।

र अन्त्यमा,
आकस्मिक सहायता वितरण सही ढंगले भएन भनेर लोकतन्त्र नै नराम्रो अधिनायकवादी व्यवस्था चाहियो भन्नेहरूको नियतमा शंका नगर्ने हो भने पनि बुद्धिलाई कठै! त भन्नै पर्छ। लोकतन्त्रले हैन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरीले सहायता वितरण भद्रगोल भएको हो। खरले छाएको घरमा उँडुस सल्क्यो भने मास्नै सकिँदैन। त्यसो भन्दैमा खरको छानो भएको घरलाई नै आगो लगाउने? नेता अगतिला छन् तिनलाई दलहरूले फेरून्। दलहरूले नेता फेरेनन् भने सत्ताबाट हटाउने अधिकार त जनतासँग छँदैछ। विगतमा धेरैपटक जनताले दलहरूलाई सजाय पनि दिएका छन्। यसैले अहिले सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने अनुमानमा अधिनायकतन्त्रको पैरवी गर्न मिल्दैन।