शल्य र शकुनिको सल्लाह

महाभारतका दुई पात्र शल्य र शकुनि नकारात्मक चरित्र हुन्। यी दुवैको भूमिका भने बेग्लाबेग्लै छ। शकुनि दुर्योधनलाई उक्साएर गलत बाटामा लगाउँछ।  शल्य कर्णको तेजोबध गर्छ। बहिनी गान्धारीमाथि भएको अन्यायको बदला लिन गान्धारको राजपाठ छाडेर हस्तिनापुरमा बसेको शकुनिले दुर्योधनमा उद्दाम महत्वाकांक्षा र धृतराष्ट्रमा चरम पुत्र मोह जगाएर महाभारत युद्धको बीउ रोप्यो। झुक्किएर दुर्योधनको अतिथि सत्कार ग्रहण गरेको शल्य कौरवका पक्षबाट युद्धमा सामेल त भयो तर उसको निष्ठा र माया पा48डवका पक्षमा रह्यो। नकुल र सहदेव शल्यका भानिज जो थिए। शकुनि र शल्य दुवैले महाभारत युद्धमा प्राण त दिए तर वीर कहलिएनन्। शल्य र शकुनि सल्लाहका लागि योग्य पात्र थिएनन्। कारण, तिनको नियत सही थिएन।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि नागरिक समाजका केही सदबहार 'अगुवा'सँग अन्तर्त्रि्कया गरेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको छ। छापाका आएका तिनका कथन हेर्दा केहीले शल्यको र अरूले शकुनिको भूमिका पूरा गरेझैँ लाग्छ। कांग्रेस र एमालेका नेतालाई शकुनि शैलीको प्रशंसा मन पर्छ। यो मानवीय कमजोरी हो। यी सामान्य कोटीका नेताहरू यस्तो कमजोरीबाट मुक्त नहुनु स्वाभाविक पनि हो तर शकुनि सल्लाहले भलो चाहिँ गर्दैन।  यस्तो सल्लाहले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको मात्र कुभलो हुने भए अरूले चासो लिनुपर्ने पनि थिएन। तर, माओवादी-मधेसी मोर्चाको अधिनायकवादी शासनलाई कमजोर आन्दोलनले झन् बलियो बनाउने वा अराजकता उत्पन्न गरेर मुलुकलाई अर्को अधिनायकको पासोमा पार्ने सन्देह पनि उत्तिकै बलियो छ। यसैले अहिले तमासामात्र हेरेर बस्ने बेला छैन। मुलुक डरलाग्दो भासमा धसिँदै जाँदा पनि निस्पृह भएर बस्न त कि त पूरै ज्ञानी हुनुपर्छ नभए अबोध अज्ञानीले मात्र सक्छ।  अहिलेको आन्दोलन बिजुली, पानी आपूर्तिका लागि वा पेट्रोलको पैसा सस्तो बनाउन हुनलागेको पक्कै हैन। यसैले अहिले जति नै चर्को स्वरमा समर्थन गरे पनि सफल हुने लक्षण नदेखिँदासम्म सहरबजारको मध्यम वर्ग आन्दोलनमा सामेल हुनेछैन।
 संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुने सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकारको मागका लागि भएमात्र आन्दोलनले जनसमर्थन पाउन सक्छ। बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको यस सरकारले चुनाव गराउन सकेन। यथार्थमा त गराउनै खोजेन। नियत नराम्रो नभएको भए प्रधानमन्त्री भट्टराई या त सहमतिका लागि सरकारबाट हट्नुपर्थ्यो नभए चुनाव निष्पक्ष हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यस दिशामा इमानदार प्रयासमात्र पनि गरेको भए सम्भवतः विपक्षीले आन्दोलनको बाटो रोज्ने थिएनन्। कारण, अहिलेका विपक्षी नेताहरू आन्दोलनका लागि बनेजस्ता जो देखिँदैनन्।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चा चुनाव गराउनै चाहँदैन। त्यसैले सरकार कटुता र अविश्वास बढाउने खेलमा लागेको छ। राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरोमा पारेर हुन्छ कि विपक्षीमाथि दोष थुपारेर हुन्छ चुनाव टारेर सरकार लम्याउने लोभमा सत्तारुढ गठबन्धन निहुँ खोज्दैछ। विपक्षीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनै गर्दैनन् वा गरिहाले पनि जनताले साथ दिँदैनन् भन्ने माओवादी-मधेसी मोर्चाका नेताले ठानेको पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवाले स्पष्ट शब्दमा आफू कता भन्ने बताइदिएको भए सम्भवतः विपक्षी नेताले पनि बाटो खुट्याउन सक्ने थिए। यस्तै, आन्दोलनको सल्लाह दिनेले अहिले राजनीतिक नेताहरूसँग पुरानो हिसाब खोज्नु हुने थिएन। नेताहरूको पुरानो भूमिका कोट्याउनु तिनको तेजोबध गर्नुजस्तै हो। कर्णको रथ हाँकेर गएका शल्यले 'तिमी अर्जुनसँग लड्न सक्तैनौ' भनेजस्तो।
 नागरिक समाजका अगुवाले नेताहरूसँग त हिसाब मागे तर ऐना भने हेरेनन्। यीमध्ये कतिपयले त माओवादीलाई सत्ता सुम्पे मुलुकमा 'राम राज्य' आउँछ भनेका थिए। बाबुरामको शासन त माधव नेपाल वा झलनाथको भन्दा पनि नराम्रो हुनुपुग्यो। यसमा नागरिक समाजका यी अगुवाले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने हैन? यिनले आत्मालोचना गर्दैनन्। किनभने, यिनमा केही शल्य छन् र केही शकुनि छन्। फरक यत्ति हो यिनलाई आन्दोलन विफल भए पनि नाफै हुन्छ र सफल भए पनि नोक्सान हुँदैन। आधुनिक शल्य र शकुनिले महाभारतमा ज्यान गुमाउनु जो पर्दैन।
बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्नु पर्ने हो भने सबै ध्वस्त पार्ने मनःस्थितिमा देखिन्छन्। उनलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताजस्ता बुर्जुवा विषयको चिन्ता नहुनु पनि अस्वाभाविक होइन। मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेताका लागि सत्ता नभूतो नभविष्यति ! मौका परेका बेलामा सकेको लुट्नेबाहेक तिनको अरू कुनै अभीष्ट देखिँदैन। यसैले, यिनलाई सत्ताबाट हटाउन आन्दोलन अपरिहार्य छ। यस्तो आन्दोलनको अगुवाइ नागरिक समाज वा ट्रेड युनियनले गर्ने पनि होइन। राजनीतिक दलले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अरू समर्थकले त पछि लागेर बल दिने हो। त्यसले आन्दोलनप्रति सर्वसाधारणको समर्थन र सहभागिता बढाउँछ।
लोकतन्त्रैका लागि यसरी पटकपटक आन्दोलन गरिरहनुपर्दा जनतामा क्षोभ उत्पन्न भएको हुनसक्छ। यसैले नेताहरूले यस पटक आन्दोलनको शैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बन्द, चक्का जाम, टायरको धुवाँ र तोडफोड मुक्त आन्दोलन गर्नसके जनतामा नेताहरूप्रति रहेको वितृष्णा कम हुनेछ। सत्तामा जानका लागि हैन लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न यसको माग पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। सहमतिमा निष्पक्ष चुनावी सरकारको गठनबाहेक अरू माग नराख्ने र आन्दोलनकारी दलका नेता प्रधानमन्त्री नहुने घोषणा गर्ने हो भने जनसमर्थन बढाउन सजिलो हुनेछ। ( नेताहरूलाई जनताको विश्वास भए यस्तो सल्लाह जनस्तरमा गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। सञ्चारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर जनसमक्ष पुग्न र तिनको विचार जान्न निकै सहज भएको पनि छ।)
 नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले लोकतन्त्रैका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोजेका हुन् भने सत्याग्रहको बाटो रोज्नु उचित हुनेछ। दुवै दलका केही शीर्ष नेताले आमरण अनशन सुरु गरे भने नैतिक वैधता गुमाएको सरकार सहजै परास्त हुनसक्छ। नेताहरूको अनशन आन्दोलनप्रति जनसमर्थनको मापक पनि हुनेछ। अधिनायकवादी शासकलाई परास्त गर्ने बलियो हतियार अहिंसा नै हो। त्यसमा पनि आमरण अनशन सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। शल्य र शकुनिहरूको उक्साहटमा जनतालाई कष्ट हुने सडक आन्दोलन गर्दा मुलुकको हित हुँदैन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा त्यसको दुष्प्रभाव जो पर्छ। जनतालाई दुःख दिएर सत्ता प्राप्त गर्ने कि आफूले कष्ट सहेर लोकतन्त्र बलियो बनाउने? नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर इमानदारीसाथ खोज्नुपर्छ।