विपत्तिसँगै विकृति : २०७२

महाविपत्ति लिएर आएको २०७२ साल नेपाली समाजमा विसङ्गति र विकृतिको चाङ थुपारेर सकिनै लागेको छ । यो वर्ष थुप्रिएका विकृति र विसङ्गतिले आउने केही वर्षमात्र हैन केही पुस्तालाई नै सताइरहन सक्छन् ।

वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका अनगिन्ती अनुकम्पबाट जति क्षति र विपत्ति सम्भवतः नेपालीले इतिहासमै कहिल्यै भोगेका थिएनन् । बर्सेनि कतै न कतै कुनै न कुनैरूपको प्राकृतिक र मानवजन्य विपत्ति भोग्दै आएको भए पनि नेपालीले १९९० साल यता यति ठूलो प्राकृतिक प्रकोप सहनु परेकोथिएन । नेपालीको ज्यान त माओवादी हिंसामा धेरै गएको थियो । भूकम्पका कारण मर्नेको संख्या ९ हजारको आसपास पुग्यो भने माओवादी हिंसाका कारण मारिनेको संख्या थोरैमा १२ हजारदेखि बढीमा १८ हजार पुगेको अनुमान छ । (नेपालमा व्यक्तिलाई कहिल्यै महत्त्व दिइएन । यसैले अहिलेसम्म व्यक्तिका लागि राज्यले परिचयपत्रसम्म पनि दिने व्यवस्था छैन । उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । विदेश जाने हो भने राहदानी लिनुपर्छ । यस्ता कागजपत्र राज्यले दिने चलन छैन । नागरिक आफैँले खोजेर लिन जानुपर्छ । यसैले लासै गन्न नसके कति मरे, कति बेपत्ता भए भन्ने सङ्ख्या अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । यस्तै विध्वंश पनि माओवादी विद्रोहका नाममा कम भएको थिएन । अर्थतन्त्रमा पनि माओवादीका कारण भुइँचालोले भन्दा कम क्षति पुगेको छैन । तर, न त्यसको कतै अध्ययन भयो न कसैले सम्झनै खोजे । आफन्त मारिएका, घरबार लुटिएका र उठीवास लगाइएकाबाहेक अरूले त बिर्सन पनि लागिसके । आफन्त बेपत्ता पारिएका परिवारजनबाहेक अरूले चासो कम गर्दै लगेका थिए । शान्ति सम्झौतामा जे लेखिएको भए पनि एक दशकसम्म संक्रमण काल भनियो र न्याय दिलाउने प्रयत्न भएन । पीडितले सहेरै बसेका छन् ।) तैपनि, एकैपटक आइलागेका कारण भूकम्पबाट नेपालीले धेरै पीडा अनुभव गरे । माओवादी हिंसामा विद्रोही वा राज्य पक्षले प्रायः छानेर मार्ने, बेपत्ता बनाउने र विध्वंश मच्चाउने गरेकाले सबैले उस्तै पीडा सहनु परेकोथिएन । भूकम्पले त्यसरी छानेन । हुनत, भूकम्पबाट पनि धेरै क्षति गरिबकै भएको छ । सास्ती निमुखाले नै पाएका छन् । बिजोग पनि कमजोरकै भएको छ ।

जीवट जनता र संवेदनहीन सरकार

उद्धारको चरणमा सुरक्षाकर्मीको क्रियाशीलता सराहनीय थियो । नेपाली युवा पनि संसारलाई नै चकित बनाउने गरी स्वयंसेवामा जुटे । संसारभरबाट सहयोग ओइरियो । जीवट नेपाली छिटै नै जुर्मुराए र कहाली लाग्दो वर्तमानबीच पनि मुसुक्क हाँसे । लाग्थ्यो, अर्को वर्षसम्म त भूकम्पको चिनो स्मारकहरू र मर्मत हुँदैगरेका पुरातात्विक सम्पदामा मात्र भेटिएला । दुर्भाग्य, जनस्तरमा देखिएको उत्साह, जीवन्तता र सेवाभाव राज्यले बुझ्नै सकेन । राजनीतिक र प्रशासिनक नेतृत्वले संवेदनहीनता र विफलताको रेकर्ड नै बनायो । मानवीय पक्ष बिर्सेर सरकारले अपनाएको पुनर्निर्माणको यान्त्रिक अवधारणा नै गलत भएकाले सफल हुने सम्भावना पनि थिएन । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नाममा गरिएको घीनलाग्दो चलखेलले नेपाललाई हाइटीको हाराहारीमा उभ्याएको छ । अझै पनि पुनर्निर्माणका नाममा भएका कामलाई नियालेर हेर्ने हो भने मानवीय संवेदना भेटिँदैन । पुनर्निर्माणका नाममा खर्च हुने पैसाबाट सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तालाई सकेसम्म कसरी धेरै पोस्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नले निर्देशित रहेको देखिन्छ । अचम्म छ, सरकारको यति ठूलो विफलता पनि नेपालको संसद्मा बहसको विषय बनेन । विपक्षमा एनेकपा (माओवादी) हुँदा होस् वा नेपाली कांग्रेस संसद्मासमेत अचम्मको उदासीनता देखियो । सहमतिको राजनीति भनेको यही हो त होला !

कर्मचारीलाई सजिलो, कार्यकर्तालाई फाइदा तर जनतालाई अप्ठेरो र मर्का पर्नेगरी राज्य चलाउने मनोवृत्ति रहुन्जेल लोकतन्त्र नसुहाउने गहनामात्र बन्छ । राज्य सञ्चालकले अपराधकै हकको अमानवीय संवेदनहीनता प्रकट गर्दा पनि जनताका प्रतिनिधि तमासे बनेर बस्नु यो वर्ष नेपाली समाजमा विकसित एउटा विसङ्गति हो । नेपाली जनताले आउने धेरै वर्षसम्म यसको मूल्य चुक्ता गरिरहनुपर्नेछ । यस अवधिको संवेदनहीनताबाट सरकारमात्र हैन संसद् पनि कलङ्कित भएको छ ।

निषेध र विभेद
राजनीतिक नेतृत्वले संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दा भूकम्पमा गरेका कमजोरी ढाकिएजस्ता भएका थिए । संविधान निर्माण जति सम्भव देखिँदै गयो उति ध्रुवीकरण पनि चर्कँदै गयो । लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यास आत्मसात् नगर्नेहरूले ‘सहमतिको राजनीति’को  नारा दिए । यस नाराको भित्री उद्देश्य दबाब र बल देखाएर जननिर्वाचित संस्थालाई निस्तेज बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुथियो । फलस्वरूप, संसद्को ८० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान पारित गर्दा पनि सरकारले त्यसलाई नैतिक वैधता दिन सकेन । जननिर्वाचित सभासद्लाई भूमिकाविहीन बनाएर केही ठालुले निर्णय गरेकै कारण संविधानका पक्षमा व्यक्त अपूर्व समर्थनले नैतिक वैधता आर्जन नसकेको हो । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका केही ठालुमा अचम्मको असंसदीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखियो । कसैले मधेसीलाई दुत्कारे, केहीले मधेस छुट्ट्याउने धम्की दिए । सबैलाई उक्साउने र कुरा मिलाउने नाममा सबैको ‘किङ् पिन’ हुने रणनीति अपनाउँदा एमाओवादी नेताले मुलुकमा कहिल्यै साम्य नहुने कहल र विग्रहको बीउ रोपिदिए ।

संविधान पारित नहुँदै चर्किएको मधेस आन्दोलनले भुसको आगाको रूप लिँदासम्म ५५ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । संविधान नबन्दै संशोधनको उपक्रम थालिए पनि संकट साम्य भएन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार भइसकेको थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान तत्काल पारित गरेर इतिहास बनाउने रहर लागेकाले हो कि परिणामको ख्याल उनले पनि गरेनन् । यसै पनि कोइरालाका वरपर तर्बुजाहरूको घेरा थियो । उनीहरू सकेसम्म चाँडै संविधान पारित गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र एमाओवादीसहितको सहमतीय अधिनायकवादी सरकार गठन गरेर राजकाज गर्न चाहन्थे । परिणामको विचारै नगरी संविधान पारित गर्दा मुलुकमा कहिल्यै नमेटिने विद्वेषको रेखा कोरिएको छ । संवधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउन लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तमा गरिएको सम्झौताले यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन हुनै दिनेछैन । कथम्, कार्यान्वयन भइहाले पनि यसले विभेद एवं विद्वेष चर्काउने निश्चित छ ।

अहिले पनि मधेस असन्तोषलाई बाँदरको घाउ बनाउन छाडिएको छैन । मधेसी दलका नेताले पाए उनैले कोट्याउने, भारतले भेट्टाए भारतले नै कोट्याउने अनि सरकारमा बसेका वा विपक्षीले पनि त्यसैलाई कोट्याउने । मधेस आन्दोलनका नाममा मधेसी जनताको ज्यान र धनमात्र हैन भविष्यमै अपराधीहरूले भोरजुवा मच्चाइरहेका छन् । संसारका सबै कुनामा मधेस आदन्दोलनका बारेमा कुराकानी भइसक्ता पनि अहिलेसम्म नेपालको संसद्मा मधेस समस्यामा खुलेर छलफलसमेत भएको छैन । अर्कातिर, नयाँ वर्ष लागेपछि मधेस आन्दोलन फेरि चर्काउने धम्की आइसकेको छ भने भारत र युरोपेली संघको संयुक्त वक्तव्यले आसन्न अनिष्टको संकेत गरिसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई निर्णायक हुन नदिएर ठालुतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने र कालान्तरमा मुलुकमा सहमतिको शासनका नाममा ‘ठगहरूको सिन्डिकेट’ संस्थागत हुने जोखिम २०७२ सालमा अझ बलियो भएको छ ।

छुल्याहा छिमेकी
यही बेला नेपालीको घाउमा भारतले नुनचुक छर्क्यो । मधेस आन्दोलन त निहँमात्र रहेछ भन्ने भारतले चाहनेबित्तिकै नाकाबन्दी समाप्त भएकाले छर्लङ्गै भयो । संविधान बनाउँदा के लेख्नुपर्छ भन्नेमा भारतलाई खासै धेरै चासो रहेको पनि देखिएन । संविधान सभामा थालिएको प्रक्रिया रोक्न ‘बाबुहरूले दिएको आदेश’ अटेर गरेकाले नेपाललाई ‘शिक्षा’ सिकाउन भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । (गुजरातीमा शिक्षाको अर्थ दण्ड हुन्छ भन्ने कतै पढेजस्तो लाग्छ।) भारतबाट घेरिएको मुलुकमा बाटै थुनिएपछि हाहाकार हुनु स्वाभाविकै थियो । एकाथरी हुटिट्याउँहरू आफैँले नाकाबन्दी गरेको भनेर विग्रह र विनाशको श्रेय लिन तँछाडमछाड गर्दै थिए । संसारकै ठूलो बजारमध्येको  एउटा भारतले नाकाबन्दी गर्दा केहीले उसैको बोलीमा लोली मिलाए । सबैभन्दा बैगुनी बेलायत निस्क्यो । बेलायतको रक्षाका निम्ति नेपालीले रगत बगाएका थिए । अहिले पनि बगाइरहेकै छन् । तर, त्यही मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नेपालीको मन दुखाउने गरेर भारतका प्रधानमन्त्रीसँग स्वर खापेर विष वमन गरे । त्यसो त, नेपालीले भारतको रक्षाका लागि पनि रगत बगाइरहेका छन् । यी दुवै मुलुक आफ्नै इतिहास कलङ्कित हुनेगरी बैगुनी हुनपुगे । युरोपेली संघको वक्तव्य त बेलायतकै सिको हो । त्यसमा के चित्त कुँड्याउनु ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायको पक्ष लिन्छ, कमजोरहरूमाथि थिचोमिचो हुन दिँदैन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकले लोकतन्त्रका मर्म, मूल्य र मान्यताको सम्मान पनि गर्छन् भन्ने मान्यता २०७२ सालमा नेपालका हकमा भताभुङ्ग भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी भारत र बेलायतप्रति सामान्य नेपाली जनताको विश्वास नराम्ररी सायद कहिल्यै नफर्कने गरी मेटियो ।

तस्करको शासन
नाकाबन्दीको असर कम गर्ने नाममा सरकारले तस्करी र कालोबजारीलाई बढावा दियो । मुलुकको अर्थतन्त्र औपचारिकरूपमै तस्करतन्त्रको हातमा पुग्यो । मन्त्रीहरू तस्करका खेतालाजस्ता देखिए । फलस्वरूप, नाकाबन्दी समाप्त भएर आपूर्ति सहज भएपछि पनि कृत्रिम अभाव र कालोबजार रोकिएन । अब त यही सरकारबाट त कालोबजारी र तस्करतन्त्र रोक्नै खोजे पनि सम्भव हुँदैन । तस्करतन्त्र र अहिलेको सरकारको घाँटी जो जोडिएको छ । विधिको मर्यादामा कानुन पालना गराउने निकाय र व्यक्तिहरूले नै बलात्कार गर्न थालेपछि विधिकै शासनप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । तस्करी र कालोबजार रोकेर वितरण प्रणाली न्यायोचित बनाउन सकेको भए सायद भारतको नाकाबन्दी नेपालीका लागि ‘छद्म वरदान’ सिद्ध हुनेथियो ।

राज्यका सञ्चालक नै अपराधीका प्यादा बनेको थाहा पाएपछि गुमेको राज्यमाथिको जनविश्वास सम्भवतः नाकाबन्दीबाट भएको सबैभन्दा ठूलो क्षति हो ।

र अन्त्यमा

नेपाल अहिले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाजस्ता ‘चरम व्यवहारवादी’ नेताहरूको हातमा पुगेको छ । देउवाको संसदीय पद्धतिप्रतिको मोह सरकारमा जाने मौका नमिलुन्जेल देखाइएको ‘कङ्कण लुब्ध पान्थ’ कथाको सुनको बालामात्र पनि हुनसक्छ ।
दाहाल त झन् सबैभन्दा थोरै समयमा सबैभन्दा धेरै घोटालामा मुछिएका छन् । नेपालमा ठूलो घोटाला हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले उनैको नाम लिइन्छ । अहिलेको तस्करतन्त्रको दबदबामा ओलीको अनुहार झलझली देखिएको छ । साध्यका सामु साधनलाई गौण र महत्त्वहीन ठान्नु यी तीनै जनाको साझा प्रवृत्ति हो । यिनलाई प्रक्रियाको महत्त्व हुँदैन परिणाम भए पुग्छ । समग्रमा यिनीहरू तीनै जना विधिको हैन सहमतिको शासनका अनुयायी हुन् । भागबन्डामा चित्त बुझ्यो भने यिनलाई कानुनको शासन चाहिँदैन । यसैले कानुनको शासन कायम हुन नदिउन्जेल सायद केपी ओलीको सत्ता पनि डगमगाउँदैन । यत्ति हो, नेपालीले भोग्नुपर्ने विपत्ति झन् गहिरो र फराकिलो हुनेछ । मिलीजुली बसेर बाँडीचुँडी खान यिनले कुनै न कुनै जुक्ती पक्कै निकाल्नेछन् ।

नेपालको इतिहासमा २०७२ मा विपत्ति र विसङ्गतिको वर्ष भयो । आशा गरौँ, २०७३ले न्याय र नीतिको उज्यालो ल्याउने छ ।

सम्बन्धित समाचार