न्यायको खोजी

मान्छेलाई नभई नहुने त आगो र पानी नै रहेछन्। आगो र पानीका लागि पीर गर्नु नपर्नेहरूको जीवन अहिले पनि सहजरूपमै चलेको छ। अर्थात्, आगो र पानीको सुविधा जुटाउन सक्नेलाई नाकाबन्दीले खासै असर गरेको छैन। तर, सजिलोसँग आगो र पानी जुटाउन पनि काठमाडौँमा शक्ति वा सम्पत्ति चाहिन्छ।
हुन त शक्ति र सम्पत्ति परिपूरक र परिपोषक हुनेगरेको देखिन्छ, तर कहीँकतै ती दुवै नभए एउटामात्र भए पनि काम चल्छ। यसैले त तल्लो दर्जाकै भए पनि सुरक्षाकर्मीले आफूलाई मात्र हैन आफन्तलाई समेत ग्यास र पेट्रोलको जोहो गर्न सकेका छन्। पैसा हुनेले पनि कालोबजारमा आफूलाई चाहिएका सबै वस्तु सजिलै पाउँछन्। सरकारले कालोबजारको समानान्तर अर्थतन्त्रलाई आँखा चिम्लेर प्रवर्द्धन गरेको छ। भाषणमा जेसुकै भने पनि सरकारको कालोबजारसँग निकट र मधुर सम्बन्ध रहेको सबैले थाहा पाइसकेकै छन्।

गरिब र शक्तिहीनहरू जसोतसो गुजारा चलुन्जेल विद्रोहमा पनि उत्रँदैनन्। राजनीतिक दलका सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा सत्ताले सेवा पुर्या इरहेकै छ। त्यसमाथि अहिलेको सकस सहन 'राष्ट्रवाद'को नाराले पनि बाध्य पारेको छ। मधेसी नेता र भारतको मूर्खताले नेपाली जनतालाई कष्ट त भएकै छ, अधिनायकवादी शासनसमेत सहन तयार हुने 'उग्रराष्ट्रवाद'प्रति आकर्षण बढ्ने जोखिम पनि छ। लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्नु राष्ट्रका निम्ति स्वस्थ लक्षण हैन, तर लोकतान्त्रिक पद्धतिको सञ्चालन अलोकतान्त्रिक व्यक्ति र शक्तिले गर्न थालेपछि सायद यसो हुनुको अर्को विकल्प पनि थिएन। करिब एक दशक भयो लोकतन्त्रको आवरणमा नेपालमा 'सिन्डिकेट' राज चलाइएको छ। अधिनायकवादी सत्ताले चर्काउने उग्रराष्ट्रवादको नाराले संसारमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाएको छैन। दुर्भाग्य, नेपालमा 'राष्ट्रवाद' र 'राष्ट्रियता'को भेद गर्ने र राष्ट्रियता सुदृढ बनाउन प्रयत्न गर्ने राजनीतिक वा बौद्धिक नेतृत्व अहिले देखिएको छैन। हरेक वर्षजस्तै पुस १६ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्झना त गरियो, तर उनको 'राष्ट्रिय मेलमिलाप'को मर्म भने कसैले पनि आत्मसात गरेको देखिएन। बीपी राष्ट्रियता जोगाउन ज्यानको बाजी थापेर भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्केका थिए। उनले त्यतिबेला पनि भनेका थिए– राष्ट्रियता ढुंगामाटामा हैन 'जनता'मा हुन्छ। नेपालका शासकहरूले भने अहिलेसम्म पनि जनतालाई केन्द्रमा राख्दै राखेनन्। जनतालाई देखाएर देशको दोहन गर्नु सत्ता सञ्चालक र दलालको मूल अभीष्ट रहँदै आयो। सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा रहेका भूकम्पपीडितको सहायताका लागि आएका सामग्री हराउनु र राजनीतिक दलहरू त्यसको किनाराको साक्षी बस्नु यसैको उदाहरण हो। सरकारमा यस्तो संस्कार पञ्चायतकै पालादेखि निरन्तर छ। राणाहरूले रैतीका नाममा, राजाहरूले प्रजाका नाममा राष्ट्रलाई लुटेजस्तै लोकतन्त्र स्थापनापछि अधिकांश राजनीतिकर्मीले जनताका नाममा देशको दोहन गरिरहेका छन् र त्यसैलाई विभिन्न आवरणमा निरन्तरता दिइएको छ। राणाकालपछिको नेपाली राजनीति सारमा यत्ति हो।

पिल्सिएका जनता

अहिले जनता मधेस आन्दोलनका नाममा भएका अराजक क्रियाकलाप, त्यसैका कारण व्याप्त अभाव र कालोबजारबाट पिल्सिएका छन्। भूकम्पपीडितहरू राजकाज गर्नेहरूको संवेदनहीनताका कारण थप सकसमा परेका छन्। झट्ट हेर्दा यी दुई समस्या बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका देखिन्छन्। मधेस आन्दोलन राजनीतिक अधिकारका लागि गरिएको बताइएको छ। भूकम्प प्राकृतिक घटना हो। वीरगन्जको नाका रणनीतिकरूपमै बन्द गराइएको हो, तर गोरखा वा दोलखालाई कसैको निर्देशनमा भूकम्पले केन्द्र बनाएको हैन। परन्तु, यी दुवै घटनाले समाजको सबैभन्दा कमजोर समूहलाई नै बढी सकसमा पारेको छ। आन्दोलनले श्रमजीवीलाई बढी मर्का पारेजस्तै भूकम्पबाट पनि गरिबलाई नै बढी हानि भएको छ। गरिबकै घर कच्ची थियो। भूकम्पको धक्का सहन सकेन, भत्कियो। सदरमुकाम वा राजमार्गवरपरका वस्तीमा खासै क्षति भएको छैन। किनभने त्यहाँ अधिकांश घर हालसालै बनाइएका थिए र तीमध्ये धेरै सिमेन्टका छन्। अलिकति भित्रका गाउँमा धेरै घर माटाका थिए। तीमध्ये अधिकांश भत्के। मधेस आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै खुस्काइसके पनि राजनीतिकर्मीले त्यसलाई दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेका छन्। भूकम्पपीडित कठ्यांग्रिएर मर्न लागे पनि सत्ताधारीको आँखा वितरण हुने सहयोगमा केन्द्रित छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले आधा सत्य उजागर गरेछन्– 'कांग्रेस महाधिवेशनमा व्यस्त हुन थाल्यो। एमाले र एमाओवादी मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कालोबजारीमा व्यस्त छन्।' उनले छुटाएको बाँकी सत्यचाहिँ के हो भने, मधेसी मोर्चाका नेता तस्करीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा बढी केन्द्रित छन्।

मधेस आन्दोलन साम्य नभए भूकम्पपीडितले पनि सहायता पाउने देखिएन। जाडाले पीडित मर्न थालिसके, सरकारले भने न्यायो कपडाका लागि दिने भनेको पैसा वितरण गर्नसमेत चासो देखाएको छैन। पीडितहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकिएको छ। पैसा दिनका लागि धेरै समय लाग्नु त नपर्ने हो। सरकारको अठोट र इमान हुने हो भने गाउँ विकास समितिको वडामै गएर बढीमा ९ दिनमा पैसा वितरण गर्न सकिन्छ। पीडितलाई गाविसको कार्यालयमा बोलाएर दुःख दिनुको साटो कर्मचारीलाई पीडितसम्म पठाउने सोच सरकारमा कहिल्यै पलाएन। शासनमा सर्वसाधारणको पहुँच र पकड बलियो बनाउने एउटा उपाय सकेसम्म नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउनु हो।

गल्ती गर्ने तर नस्वीकार्ने बानी

भूकम्पपछि सरकारले सहायता वितरणका लागि निर्देशिका र पीडितको पहिचानका लागि संयन्त्र बनायो। कारिन्दा र कार्यकर्ताको सुविधा र हितमा ध्यान दिएर पीडितहरूप्रति अपेक्षाकृत संवेदनहीन व्यवहार थियो त्यो। पीडितहरूको पहिचानमा भएको धाँधली र सहायतामा भएको भ्रष्टाचारको मूल कारण त्यही निर्देशिका र संयन्त्र हो। तर, न कर्मचारीतन्त्रले यसलाई स्वीकार गर्न सक्यो न राजनीतिक नेतृत्वले नै यसलाई सकार्न खोज्यो। जनतालाई सही अर्थमा सम्प्रभु ठान्ने राजनीतिक संस्कार स्थापित नहुँदासम्म यो अपसंस्कृति शासनको मूल प्रवृत्ति रहिरहनेछ।

गोरखाको गोदामबाट सहायता सामग्री हराउनेदेखि भूकम्पपीडितको संख्या दिनहुँ बढ्नेसम्मका क्रियाकलापमा यिनै कारिन्दा र कार्यकर्ता दोषी छन्। अस्ति शनिबार सरकारले १० दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई न्यायो कपडाका लागि दिइने १० हजार वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको समाचार आएको छ। यही कार्यशैली र विधि अपनाएर आउने सात दिनभित्र त के १५ दिनसम्ममा पनि यो पैसा वितरण हुने छैन। बाँडिने पैसा वास्तविक पीडितका हातमा नपर्ने जोखिम पनि छ। त्यतिमात्र होइन, जाडाका लागि न्यान्यो कपडा किन्न दिइने पैसा अरू नै प्रयोजनमा खर्च हुने र बूढापाका एवं बालबालिका कठ्यांग्रिएर मर्ने डर पनि उत्तिकै छ। तर, सरकारले पीडितको जिन्दगी अझै पनि यिनै कारिन्दा र कार्यकर्ताको भरमा छाडेको छ।

इमान र संवेदनशीलता

सरकारी संयन्त्र इमानदार भएको भए सहायता रकम र सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुने थिएन। राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता संवेदनशील भएका भए अहिलेसम्म पीडितहरू पालमा बसिरहनुपर्ने थिएन। भूकम्पपीडितलाई सहायता उपलब्ध गराउन अघिल्लो सरकारले कन्जुसी गर्योह। पीडितहरू बेइमान हुन्छन् भन्ने पूर्वाग्रह राखेर इमानदार तर निमुखा पीडितले सहायता लिनै नसक्ने गरी कार्यविधि तय गरियो। उद्धार र पुनःस्थापना चरणमा भएका बदमासी अब सच्याउन सकिँदैन। अर्को पटकका लागि पाठ सिक्न र अपराधीलाई सजाय दिनमात्र सकिएला। तर, पुनर्निर्माण त सुरु नै भएको छैन। त्यसैले मानवीय सुधारको सम्भावना बाँकी नै छ। अलिकति उदार मानवीय मान्यता र दूरदर्शी सोच बनाउने हो भने अझै पनि पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रकै लागि हितकारी बनाउन सकिन्छ।

जनमुखी दृष्टिकोण
भूकम्पमा नभत्केका घरका लागि राज्यले सहायता दिनु परेन। अर्थात्, व्यक्तिकै पनि घर बलियो हुँदा राज्यलाई फाइदै हुनेरहेछ। 'प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ' भनेको सत्य रहेछ। त्यसो हो भने अब घर बनाउँदा भूकम्पको धक्का धान्न सक्ने बनाउन व्यक्तिलाई राज्यले सहयोग किन नगर्ने? भूकम्पपीडितहरूका लागि राज्यले २ लाख अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ। यो रकम अत्यन्त कम हुन्छ अहिले घर बनाउन। राज्यले दिने अनुदान ५ लाख बनाउनु उचित हुन्छ। त्यसबाहेक पीडितहरूमध्ये सक्नेले अलि धेरै लगानी गर्न चाहेमा सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। पुनर्निर्माण गरिने गाउँ वा नगरका टोलहरूमा बाँकी रहेका थोत्रा घर भत्काएर भूकम्प प्रतिरोधक हुने गरी बनाउन चाहनेलाई पनि सहुलियत दरमा ऋण दिएमा राज्यलाई दीर्घकालीनरूपमा लाभप्रद हुनसक्छ।

अहिले राज्यले चाहने हो भने रकम जुटाउन कठिन हुने छैन। राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कर्जा लिएरै पनि घर बनाउन चाहनेजतिलाई सहुलियत ब्याजमा सापटी दिए हुन्छ। यसबाट एकातिर स्थानीय अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ भने अर्कातिर ठूलो समूहलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्छ। घर बनाउन ऋण लिनेमध्ये अधिकांशले तिर्छन्। नतिर्नेहरूसँग बैंकहरूले पैसा उठाउन अप्ठेरो नहोस् भनेर सरकारले ऋणको बिमा गर्न अनुदान दिए हुन्छ। जनहित राज्यको पहिलो कर्तव्य हो र कारिन्दा एवं कार्यकर्ताको हैन जनताको सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता शासनमा स्थापना हुनु नै सही अर्थमा राज्य जनमुखी हुनु हो।

राणाकालदेखि निरन्तर रहेको जनविरोधी शासन शैली केपी ओलीका पालामा बदलिएला र जनताप्रति न्याय होला भनेर आशा गर्नु शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनकै चाहनाजस्तै हो। तैपनि, आशा लाग्दो रहेछ!