डा. महतको अालोचना र यथार्थ

डा. रामशरण महतलाई बेलायतको ‘दी बैंकर’ पत्रिकाले वर्षका उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित गरेपछि उनको आलोचना वा प्रशंसा गर्नेहरू लगभग सबैले यथार्थ बिर्सेका छन् । उनलाइ धेरैले सरकारी उद्योग बेचेकोमा आलोचना गरेका छन्  । तर त्यो सही नीति सिद्ध भएको छ । कसैले अहिले राम्ररी अध्ययन गरे निजीकरणको नीतिले राष्ट्रको कति जोगियो र सामाजिक विकासमा लगानी थप भयो स्पष्ट देखिनेछ  । हुनत, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रीलाई जस दिने हो भने पहिलो सरकारमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । महत योजना आयोगका उपाध्यक्ष । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको अहिलेकै अवस्था हेर्दा पनि तिनको निजीकरण अनुचित देखिँदैन  ।
यस्तै देशको आर्थिक अवनति भएको छैन  । २०४६ सालपछि सबैभन्दा दुर्गम गाउँमा पनि जीवनस्तर सुधार भएको छ  । सामाजिक विकासका सूचकमा विश्वास नलागे पनि जनताको जीवनस्तरलाइ दाँजेर हेरे हुन्छ  । यस दृष्टिबाट हेर्दा पनि डा. रामशरण महतलाई गाली गर्नु अन्याय हुने देखिन्छ  ।
यस्तै भूकम्पपीडितका लागि सहयोग जुटाउने कार्यमा पनि त्यति बेला सरकारले उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो  । त्यसमा महत नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमध्ये कस्को भूमिका थियो भन्ने विवेचना गर्न भने नेपालमा निजीकरणको चर्चा गर्दा यथार्थ बिर्सेजस्तै भएको छ  । विदेशबाट हेर्दा उनैको नेतृत्वमा भएको देखियो त यसमा डा. महतलाई दोष किन दिने ?
डा. महतले प्रतिनिधित्व गर्ने खुला पुँजीवादले नेपाली समाजमा पु¥याएको हानिका बारेमा आलोचना गर्नैपर्ने अरू पक्ष छन्  । उनले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई नेपालका अर्थशास्त्रीसमेत ‘उदारवादी’ भन्न रूचाउँछन्  । यथार्थमा त्यो उदारवादी नभएर बजारवादी हो  । उदार भन्नै पर्ने हो भने उदार पुँजीवादी भन्न मिल्छ । उदारवादी होइन । कारण नेपाली संस्करणको बजारवादले उदारवादको मर्ममै प्रहार जो गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लामो विवेचना गर्न सम्भव छैन । त्यसमाथि अंक नथुपारेको अर्थतन्त्रको विवेचनालाई धेरैले पत्याउँदैनन् । यसैले डा.महतले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारवादले गरेको हानिका बारेमा प्रवेश गरौँ ।
राज्यले उत्पादनबिनाको उपभोक्तावादलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनायो । बजारका लागि अनुकूल भुइँफुट्टा अर्थतन्त्रको विकास भयो । भन्सार महसुल उठाएर अर्थव्यवस्था चलाउने प्रवृत्तिले समाजलाई पनि पैसाको दास बनाइदियो । सक्नेले जसो गरेर पनि कमाउन पाउने र राज्यको लगानी व्यक्तिभन्दा वस्तुमा धेरै हुने अवस्थाले धनीहरू केही नगरी धनी भए भने कमाउन नसक्नेहरू गुजारामा सीमित भए । झन् गरिब हुनेको संख्या सायद बढेको छैन तर धनी र गरिबका बीचको अन्तर २०४६ र २०७२ मा निकै बढेको देखिन्छ । यद्यपि, भरपर्दो अध्ययन सायद भएको छैन । अहिलेको कालोबजार अर्थतन्त्र वा गिरोहराजलाई डा. महतले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारवादले मलजल गरेको हो । बजारवादको बीउ पञ्चायतकै पछिल्लो चरणमा रोपिएको थियो । कमजोरलाई झन् निरीह बनाउने अर्थतन्त्र हुर्काएको दोष डा. महतलाई दिए हुन्छ । यस्तै राज्यको ढुकुटी अन्तःशुल्क हैन भन्सार महसुलबाट भर्ने संस्कृतिका लागि पनि उनलाई दोष दिए हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको जिम्मा लगाउने नाममा कालोबजारी गिरोहलाई सुम्पेको दोष पनि भूमिकाअनुसार उनैलाई दिन सकिन्छ ।
भूकम्पपीडितका लागि रकम जुटाउन सकेकोमा डा. महतले जस पाए । उनलाई नेपाली कांग्रेसले बधाई नै दिइसक्यो । डा. महतको अझ प्रगति होस् हामी पनि शुभकामना दिऊँ । तर, त्यो जस लिएपछि उनले भूकम्पपीडितको अहिलेको अवस्थाका लागि जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । प्राथमिक चरण उद्धारका लागि दिने भनिएको १५ हजार रुपियाँसम्म नपाएकाहरूको पीडाको दोष पनि डा. महत र उनले प्रतनिधित्व गर्ने अर्थ व्यवस्थालाई नै जान्छ । बेलैमा काम थालिएको भए अहिले हिउँ परेका बेलामा पालमा बालबालिका काठिनुपर्ने थिएन । उनीहरूको यो कन्त बिजोग भएकोमा त्यसको दोषबाट डा. महत उम्कन सत्तैmनन् । यद्यपि, नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि गम्भीर र संवेदनशील भएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।
भूकम्प गएको ९ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण सुरु नै गरी अर्बौ रुपियाँ खेर फालिएकोमा पनि दोष डा. महतले लिनुपर्छ । हाइटीको विफलता थाहा पाउँदापाउँदै पनि उस्तै शैलीका अस्थायी काम गर्ने खर्चालु सेता हात्तीलाई प्रोत्साहित गर्ने र ससाना स्वयंसेवी समूहलाई नियन्त्रण र हतोत्साही गर्ने सरकारी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले अपनायो । त्यसका लागि डा. महतलाई दोष दिए हुन्छ ।
दोष र जस दिने दुवै पक्ष वस्तुगत हुन र जनतामा परेको प्रभावका आधारमा हेर्न थाल्ने हो भने बल्ल आलोचना र प्रशंसाले सुधारको बाटो देखाउन सक्छ ।