प्रयोजनै नबुझी संघीयता स्वीकार गरिएको थियो। मधेस आन्दोलन नचर्केको भए सम्भवतः संघीयता नेपालका प्रमुख दलहरूको एजेन्डा बन्ने नै थिएन। संघीयतामा जान हिचकिचाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्र हैन संघीयताका स्वघोषित मसिहा माओवादी र मधेसी नेतालाई समेत अझै पनि नेपालमा संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने थाहा भएजस्तो देखिएन। नत्र तिनले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मलाई एउटै प्रदेश बनाउने जिद्दी गर्ने थिएनन् होला। त्यस्तै हुम्ला र बाँकेलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने मूर्खता पनि गर्ने थिएनन् होला। (कर्णालीको माग सम्बोधन गरेजस्तै तराईको निर्णय पनि जति चाँडै सच्यायो उति बुद्धिमानी हुन्थ्यो। तर, यिनको अहंकारले विवेकको ढोका थुनेको छ। कति क्षतिपछि सच्चिने हो यो गल्ती?)
प्रयोजनै नबुझी विभाजन
राजनीतिक दलका नेताहरूले कोट्याएको घाउलाई चिथोर्ने काम कथित विशेषज्ञ र बुद्धिजीवीले गरे। नेपालमा संघीयता मूलतः शासनमा जनताको पहुँच बढाउनका लागि अपनाउनु परेको हो। सजिलो विषयलाई सिद्धान्तको खोल हालेर जटिल र कठिन बनाउने काम नगर्ने मनुष्य बुद्धिजीवी कहलिन सत्तै्कन। संघीयता पनि यस्तै पात्रहरूको फेला पर्यो । नेपाल कुनै दुई वा धेरै राज्य मिलेर संघ बन्न लागेको थिएन। यस्तै कुनै भौगोलिक क्षेत्र वा जातिबीच काटमार चर्केर फुटाउनु परेको पनि हैन। त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा प्रदेशको विभाजनको आधार मूलतः भूगोलमात्र हुनसक्थ्यो। यसै पनि नेपालको जनसांख्यिक संरचना हेर्दा मध्य तराईका केही जिल्ला र कर्णाली क्षेत्रबाहेक अन्यत्र कतै पनि जाति विशेषका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्न सम्भव देखिँदैन। पहिचान र सामर्थ्यको आवरणमा राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ र अहम् तुष्टि गर्ने प्रयत्न नगरी जनतालाई सजिलो हुने गरी भूगोललाई विभाजन गरिएको भए सम्भवतः यसरी नेपाली मन फाट्ने पनि थिएन। भूगोलले स्वतः भाषिक र सांस्कृतिक समूहलाई सकेसम्म एकै ठाउँमा बनाई पनि हाल्छ।
भूगोल बिथोल्दा बिजोग
इन्डोनेसियाको बालीजस्तो कुनै क्षेत्रका बीचमा अर्कै विशेष समूह वा समुदायको बाहुल्य छैन नेपालमा। अझै पनि भूगोल हेरेर विभाजन गर्ने हो भने विखण्डनको चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन। विशेषगरी कर्णालीलाई अब अरूसँग मिसाएर पुनः शोषण हुने अवस्थामा पुर्याेउनुभन्दा अलग्गै विकासको अवसर दिनु उचित हुन्छ। पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडमै मिसाउनुपर्ने जिद्दी छाड्नुपर्छ र कञ्चनपुरदेखि कपिलवस्तुसम्मको तराईको क्षेत्रलाई अलग्गै प्रदेश बनाउनु न्यायोचित र संघीयताको मर्मअनुरूप हुन्छ। निर्णायक हैसियतमा रहेका राजनीतिक दलका नेताले अहंकार र संकीर्ण स्वार्थ त्याग गर्ने हो भने अझै पनि धेरैको चित्त बुझाएरै संविधान बनाउने मौका छ। विजय गच्छदारले संविधान सभा छाड्ने दिन आयो भने त्यो नेपालकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ। यस्तै रहे त्यो दिन उति टाढा पनि देखिँदैन। अनि गच्छदारले संविधान सभा छाडेका दिन विमलेन्द्र निधि र चन्द्रमोहन यादवहरूमाथि पनि दबाब पर्नसक्छ। तिनले पनि छाडे भने संसद्को औचित्य समाप्त हुनेछ। नेपाली कांग्रेस त यसै पनि विवेकको राजनीति गर्ने आफ्नो संस्कार छाडेकाले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाकै हातबाट सिद्धिने संकेत देखिन थालेकै छ। कांग्रेसले सत्ता स्वार्थलाई महत्व दिएर राष्ट्रिय संकटमा विवेक गुमाएको यस्तो उदाहरण सायद इतिहासमै छैन।
अहंकारको इतिहास
मधेस आन्दोलन पुनः चर्कने लक्षण देखिँदा मलाई २०६३ को एउटा घटनाको सम्झना भएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जलाएपछि उपेन्द्र यादवहरूलाई पक्राउ गरियो। त्यही निहुँमा मधेस बन्द गरिएको थियो। माओवादी नेता मातृका यादव सायद पूर्वतिरबाट आफ्ना लडाकुहरू लिएर बसमा आउँदै थिए। सिराहाको लहानमा माओवादीको बस पनि बन्दकर्ताहरूले रोके। बसतिर आउँदै गरेका युवकलाई माओवादी कार्यकर्ताले गोली हाने। रमेश महतो नामका युवक माओवादीको गोलीबाट मारिए। सरकारले हत्यारालाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै आन्दोलनकारीलाई दमनमात्र गर्ने नीति अपनाएको देखिएपछि काठमाडौँमा नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिले प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर सुझाव र ज्ञापनपत्र दिने सल्लाह गरे। प्रधान मन्त्री निवास पुगेका नागरिकले मधेसमा आन्दोलनको दमन गर्नुको साटो वार्ता गर्न र हत्यामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न कोइरालालाई सल्लाह दिए। उनले हाम्रा कुरा त सुने, तर रुचाएनन्। अझै सम्झना छ उनले 'क्रिमिनल'हरूसँग वार्ता गर्दिन' भनेको! त्यसको साता–दस दिनमा मधेस आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्नुपर्योा। संघीयता र स्वायत्ततामा पुगेको र धेरै जनाको ज्यान लिने मधेस आन्दोलनको सुरुको माग अत्यन्त स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक थियो। जनसंख्याको आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले अस्वीकार गर्नै मिल्दैन थियो।
अविवेकः परमापदं पदम्
दोष मधेसी वा जनजाति नेताहरूलाई दिनु पाखण्ड हो। 'तिमीहरू मारियौ भने ५० लाख दिउँला' भनेर उधारो घोषणा गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेहरूसँग विवेक र संयमको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हो। महन्थ ठाकुर र हृदयेश त्रिपाठीहरूबाट समेत यस्तो निर्णय होला भनेर मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिइन। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत हुनेहरूको व्यवहारले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो। जनताले नै नपत्याएकाहरू जति नै गैरजिम्मेवार भए पनि केही फरक पर्ने थिएन। विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूको अविवेक तथा अहंकारले मुलुकलाई कहिल्यै उम्कन नसक्ने विखण्डनको भासतिर घचेटेको छ। एनेकपा (माओवादी) नेताहरूको उपयोगवादी प्रवृत्तिले उनीहरू स्वयं राष्ट्रिय विखण्डनका लागि प्रयोग हुन पुगेका छन्। प्रतिपक्षीभन्दा सत्ताधारीले विवेक गुमाउँदा धेरै क्षति जो हुन्छ।
र, अन्त्यमा
दिनेश अधिकारी वा कुमार श्रेष्ठको हत्यामा प्रहरीलाई 'स्याबास्' भन्नु गैरकानुनी हत्यालाई प्रश्रय दिनुजस्तै अनुचित हो। राज्यकै सुरक्षा निकायले यसरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान नगर्ने र त्यसलाई नागरिक समाजले समेत सही भन्ने हो भने मानव अधिकार उपहासको विषय हुन्छ। कुमार वा दिनेशलाई पत्रे्कर उनीहरूको जालो तोड्न र त्यसमा संलग्न अरू भए तिनलाई समेत नंग्याउन सकेको भए प्रहरीलाई 'स्याबास्' भन्न मिल्थ्यो। यस्तो अब फेरि नहोस् भन्नुबाहेक अहिले भन्न सकिने सायद केही छैन।
यसैगरी गएको वर्ष दिनेशलाई र अहिले कुमारलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग अर्को गल्ती हो। यिनीहरू दुवैले सहिदको सम्मान पाउनुपर्ने काम गरेका थिएनन्। प्रहरी वा सेनाको गोलीबाट मर्दैमा कोही पनि सहिद हुँदैन। यस्तै प्रहरीको बर्दी लगाउनेबित्तिकै हिन्दी सिनेमाको शैलीमा हत्या गर्ने छुट पनि कसैलाई हुनुहुँदैन। हत्याको न्यायिक जाँचको माग गरेर त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा सहिद घोषणा गरियोस् भन्नु आफैलाई उपहासको पात्र बनाउनु हो। यस्तै, गएको वर्ष कांग्रेसका सांसद मौन रहेजस्तै अहिले एमालेहरू चुप लागेका छन्। दण्डहीनता बढाउन यो मौन पनि एउटा कारक हुनेछ।
नेपालका सांसदले संसारको कुनै पनि भेगमा यसरी गैरन्यायिक हत्या हुँदा चासो र चिन्ता देखाउनु अनुचित हुँदैन। पार्टीसँग सम्बद्ध नभएकै भए पनि आफ्नै क्षेत्रको व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या हुँदा सांसदले चिन्ता प्रकट गर्नु पटक्कै अस्वाभाविक र अनुचित होइन। जति नै बदनाम भए पनि दिनेश वा कुमारको बाँच्ने अधिकार खोस्ने अनुमति नेपालको संविधानले कसैलाई दिएको छैन। दिनेश र कुमारको 'गैरन्यायिक हत्या'मा मौन रहेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साख घटाएको छ। यस्तै, यिनलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेर कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले पनि साख घटाए।
No comments:
Post a Comment