अखण्डीलालहरूको हठ
शीर्ष भनिएका नेताहरूको अहङ्कारले अतिको सीमा ननाघ्दासम्म अरू नेता चुप लागे । अहिले सबै जागेका छन् । सबै दलका स्थानीय नेता आआफ्नै शैलीको 'अखण्ड' अभियानमा लागेका देखिए । मधेसी मूलका नेता मधेसलाई पहाडसँग मिसाउनै नहुने अडान छन् । अर्कातिर, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी मूलका र पहाडी जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू अखण्डताको रट लगाए । पञ्चायतका अञ्चलहरू अखण्ड राख्ने हो भने संघीयताको नाटक किन गर्नु ?
संविधानको प्रारम्भिक मसौदामा जनताले दिएका सुझावलाई नेताहरूले आपूmलाई रुचिकर लाग्नेमात्र समेट्ने नियत नदेखाएका भए अहिलेको जटिलता उत्पन्न हुने नै थिएन । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई वा कैलाली र कञ्चनपुरलाई नेता विशेषको स्वार्थ एवं 'प्रतिष्ठा'सँग नजोडेको भए पक्कै पनि अहिले जति अप्ठेरो हुने थिएन । थरुहटको माग न्यायोचित लागे पनि अखण्ड सुदूर पश्चिमको हठलाई अनुचित भन्ने नैतिक आधार निर्णायक हैसियतमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले गुमाइसकेका थिए । पहिलो संविधान सभाकै बेला एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'अखण्ड चितवन'का पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा वा नेकपा (एमाले) नेता भीम रावलले उनकै सिको गरेर 'अखण्ड सुदूर' भन्न र भनाउन थाले । चितवन वा सुदूरपश्चिम वा कुनै अञ्चल अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने हठ गर्दागर्दै मुलुक नै विखण्डनको जोखिममा परिसकेको छ । भिडका पछाडि लाग्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको गैरजिम्मेवार चरित्रकै कारण मुलुक यस्तो अन्योलमा फसेको हो ।
सुदूर पश्चिम र पूर्वका जिल्लाहरू पहाडसँग मिसाउनै पर्ने हो भने लुम्विनी वा रापती अञ्चललाई किन खण्डित गर्ने ? त्यस्तैै माग जनकपुर वा सगरमाथा अञ्चलका केही वासिन्दाले गरे भने के गर्ने ? अन्ततः ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरियो । एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्षहरूले असहमति त फेरि पनि जनाए । हेर्दा पञ्चायतका विकास क्षेत्रभन्दा संघीय गणतन्त्रका प्रदेशहरू खासै फरक पनि देखिएनन् ।
जनताले चुनेका संविधान सभासद्लाई सक्रिय बनाउनुको साटो दलका नेताको सहमतिलाई निर्णायक बनाउने विचार र अभ्यास नै मूलतः अहङ्कारको उपज हो । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताले आपूmलाई कहिल्यै पार्टीकै अरू सभासद् सरह ठानेनन् । दलका नेताहरू राज्यबाट लिने सुविधामा त 'विशेष' छन् नै अधिकार प्रयोगमा समेत 'विशेष' हुन खोजे । सायद, यही 'मोर इक्वेल' मानसिकताले संविधान निर्माणलाई बढी जटिल बनाएको हो ।
एक्ला बृहस्पति
विशेष हुन खोज्नेले आपूmलाई 'एक्लो बृहस्पति' बनाउन पनि सक्नुपर्छ । विवेक र संयम देखाउन सक्नुपर्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्झना र उद्धरण त्यत्तिकै गरिने होइन । राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन साम्य पार्न जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे । बीपीले त्यसलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी ठाने । चरमपन्थी कम्युनिस्टहरूले भने घोषण हुँदा नहुँदै 'जनमत संग्रह धोका हो' भन्न थालिसकेका थिए । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आत्मसात् गर्ने पक्षका कम्युनिस्टहरूको खासै प्रभाव थिएन । सार्वजनिक क्षेत्र विशेषगरी संस्थान र विद्यालयहरूमा घुसेका कम्युनिस्टहरूले जनमत संग्रह बिथोल्नका लागि पेसागत मागहरूको ओइरो लगाउन थाले । पञ्चायत जिताउन चतुर महापञ्च सूर्यबहादुर थापालाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । जताततै हड्ताल सुरु भएको थियो । त्यस्ता अधिकांश हड्तालको नेतृत्व मालेसँग निकट व्यक्तिले गरेको देखिन्थ्यो । जनमत संग्रह घोषणा हुनुपूर्व तीमध्ये कतिपय त मण्डलेको अवतारमा देखिएका थिए । यस्तैमा नेपाली कांग्रेसले राजधानीमा आयोजना गरेको जनसभाबाट बीपीले सरकारलाई जिम्मेवार हुन र राज्यले धान्न नसक्ने मागहरू पूरा नगर्न चेतावनी दिए । कांग्रेसकै कार्यकर्तासमेत रुष्ट भए बीपीको भनाइबाट । जनसभाको भोलिपल्ट जयवागेश्वरीस्थित निवासमा पुगेका कार्यकर्तालाई बीपीले राजनीति गर्नेहरू लोकप्रियताको लोभमा गैरजिम्मेवार हुन नहुने सत्य सम्झाएका थिए । सायद, त्यही कारणले बीपी राजनेता भए भने भिडका पछि लाग्नेहरू राजनीतिक दलका नेतामात्र हुनसके ।
भिडका पछुवा
सत्ताको भागबन्डाका लागि गरिएको संघीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कन थाती राख्ने सहमति आपैmँमा 'बदनियतपूर्ण' थियो । धर्मनिरपेक्षता कुनै जनआन्दोलनको माग कहिल्यै थिएन । प्रतिनिधि सभाको घोषणा वा नेपालको अन्तरिम संविधानमा लेख्नु जरुरी पनि थिएन । अब लेखी नै सकेपछि त्यसमा विवाद गर्नुको तुक पनि छैन । न धर्मनिरपेक्ष लेखेर नेपाली जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन भयो न नलेखेकै भए अहिलेको भन्दा फरक अवस्था हुनेथियो । नागरिकका स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित गर्ने छलफलमा लगाउनुपर्ने समय र ऊर्जा धर्मजस्तो राजनीतिसँग मिसाउन नहुने विषयको विवादमा केन्द्रित भयो । अर्थात्, अनावश्यक र अनुचित बहसमा समाज र राज्यको ऊर्जा खेर गयो । अर्कातिर जनताका आधारभूत अधिकारका विषयमा खासै छलफल भएन । दलित, महिला र अपाङ्गता हुनेहरू समानता र न्यायको खोजीमा सडकमा उत्रनु प¥यो । तिनको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्नेे आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन भने कोही अग्रसर भएनन् । यस्ता विषयमा किन कुनै राजनीतिक दलका नेता स्पष्ट शब्दमा बोल्न सत्तैmनन् ? नियत खोटो नभए बोल्नै त डराउनु नपर्ने हो ?
लोकतान्त्रिक विधि
धर्मनिरपेक्षता र 'थ्रेसहोल्ड' मा शीर्ष नेता अलमलिनुभन्दा मतदान गरेर टुंग्याउन दिए बेस हुन्छ । अहङ्कार र सत्ता स्वार्थले सायद राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जनताको निर्णय सर्वोपरि मान्न रोकिदियो । तर, यो अहङ्कारले अजर वा अमर बनाउने त हैन ! भन्छन् – कीर्ति यस्य स जीवति । कतै अहङ्कारलाई प्रतिष्ठा ठानेर तानातान गर्दागर्दै समयले छाडेर जाने त हैन ? कुनै बेला एकान्तमा सबै नेताले आत्मनिरीक्षण गरे हुन्छ – समय हैन बित्ने त हामी हौँ ।
भुइँचालोले भत्काएको गाउँ पहिरोका कारण एक्लिएपछि धादिङको विकट भेगमा पर्ने सेर्तुङमा पसलमा पनि सामान सकियो रे । यो वर्ष कोदो र मकैमा कहिल्यै नलाग्ने रोग लागेको छ रे । भर्खरै रोपेको धान मर्न थालेको छ रे । खच्चरलाई हिँडाउन बाटो नभएर बाँधेर राख्न विवश सेर्तुङवासीलाई सम्झने हो भने 'अखण्डीलाल'हरूलाई अहङ्कार छाड्ने प्रेरणा मिल्थ्यो कि ?
मेसिन अरूले चलाइदिएमात्र चल्छ । मानिस आपैmँ चल्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मानिस हुनुको साटो मेसिन हुन किन मन परेको हो कुन्नि ? कि मानिस भएपछि मानवीय संवेदना पनि पलाउला भन्ने डरले हो ? अहङ्कारको 'अखण्ड' जस्तै धर्मको 'पाखण्ड' लाई दुत्कारेर विवेकसम्मत निर्णय गर्न प्रमुख दलका शीर्ष भनिएका नेताले अठोट गर्नुपर्छ । नभए संविधान सभासद्लाई नै विवादका सबै विषयमा मतदान गरेर टुंग्याउने मौका दिनुपर्छ । देशको विखण्डन रोक्ने उपाय लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनु नै हो । नेपाल अखण्ड रहुन्जेल अरू भूभाग त जनतालाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै विभाजन गरे भइहाल्छ ।
र, अन्त्यमा,
कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले पोहोर राखेकै प्रस्तावअनुसार लगभग अहिले सहमति भयो । सहमति पनि के भन्नु ? चित्त नबुझेका विषयमा असहमति जनाएर संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भयो । यसै गर्नुथियो भने पोहोरको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेको भए समय त जोगिने थियो नै लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि बलियो हुनेथियो । यो सबै भद्रगोल गरेकोमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई कतै अलिकति पछुतो लागेको होला कि नहोला ?
संविधानको प्रारम्भिक मसौदामा जनताले दिएका सुझावलाई नेताहरूले आपूmलाई रुचिकर लाग्नेमात्र समेट्ने नियत नदेखाएका भए अहिलेको जटिलता उत्पन्न हुने नै थिएन । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई वा कैलाली र कञ्चनपुरलाई नेता विशेषको स्वार्थ एवं 'प्रतिष्ठा'सँग नजोडेको भए पक्कै पनि अहिले जति अप्ठेरो हुने थिएन । थरुहटको माग न्यायोचित लागे पनि अखण्ड सुदूर पश्चिमको हठलाई अनुचित भन्ने नैतिक आधार निर्णायक हैसियतमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले गुमाइसकेका थिए । पहिलो संविधान सभाकै बेला एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'अखण्ड चितवन'का पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा वा नेकपा (एमाले) नेता भीम रावलले उनकै सिको गरेर 'अखण्ड सुदूर' भन्न र भनाउन थाले । चितवन वा सुदूरपश्चिम वा कुनै अञ्चल अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने हठ गर्दागर्दै मुलुक नै विखण्डनको जोखिममा परिसकेको छ । भिडका पछाडि लाग्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको गैरजिम्मेवार चरित्रकै कारण मुलुक यस्तो अन्योलमा फसेको हो ।
सुदूर पश्चिम र पूर्वका जिल्लाहरू पहाडसँग मिसाउनै पर्ने हो भने लुम्विनी वा रापती अञ्चललाई किन खण्डित गर्ने ? त्यस्तैै माग जनकपुर वा सगरमाथा अञ्चलका केही वासिन्दाले गरे भने के गर्ने ? अन्ततः ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरियो । एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्षहरूले असहमति त फेरि पनि जनाए । हेर्दा पञ्चायतका विकास क्षेत्रभन्दा संघीय गणतन्त्रका प्रदेशहरू खासै फरक पनि देखिएनन् ।
जनताले चुनेका संविधान सभासद्लाई सक्रिय बनाउनुको साटो दलका नेताको सहमतिलाई निर्णायक बनाउने विचार र अभ्यास नै मूलतः अहङ्कारको उपज हो । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताले आपूmलाई कहिल्यै पार्टीकै अरू सभासद् सरह ठानेनन् । दलका नेताहरू राज्यबाट लिने सुविधामा त 'विशेष' छन् नै अधिकार प्रयोगमा समेत 'विशेष' हुन खोजे । सायद, यही 'मोर इक्वेल' मानसिकताले संविधान निर्माणलाई बढी जटिल बनाएको हो ।
एक्ला बृहस्पति
विशेष हुन खोज्नेले आपूmलाई 'एक्लो बृहस्पति' बनाउन पनि सक्नुपर्छ । विवेक र संयम देखाउन सक्नुपर्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्झना र उद्धरण त्यत्तिकै गरिने होइन । राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन साम्य पार्न जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे । बीपीले त्यसलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी ठाने । चरमपन्थी कम्युनिस्टहरूले भने घोषण हुँदा नहुँदै 'जनमत संग्रह धोका हो' भन्न थालिसकेका थिए । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आत्मसात् गर्ने पक्षका कम्युनिस्टहरूको खासै प्रभाव थिएन । सार्वजनिक क्षेत्र विशेषगरी संस्थान र विद्यालयहरूमा घुसेका कम्युनिस्टहरूले जनमत संग्रह बिथोल्नका लागि पेसागत मागहरूको ओइरो लगाउन थाले । पञ्चायत जिताउन चतुर महापञ्च सूर्यबहादुर थापालाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । जताततै हड्ताल सुरु भएको थियो । त्यस्ता अधिकांश हड्तालको नेतृत्व मालेसँग निकट व्यक्तिले गरेको देखिन्थ्यो । जनमत संग्रह घोषणा हुनुपूर्व तीमध्ये कतिपय त मण्डलेको अवतारमा देखिएका थिए । यस्तैमा नेपाली कांग्रेसले राजधानीमा आयोजना गरेको जनसभाबाट बीपीले सरकारलाई जिम्मेवार हुन र राज्यले धान्न नसक्ने मागहरू पूरा नगर्न चेतावनी दिए । कांग्रेसकै कार्यकर्तासमेत रुष्ट भए बीपीको भनाइबाट । जनसभाको भोलिपल्ट जयवागेश्वरीस्थित निवासमा पुगेका कार्यकर्तालाई बीपीले राजनीति गर्नेहरू लोकप्रियताको लोभमा गैरजिम्मेवार हुन नहुने सत्य सम्झाएका थिए । सायद, त्यही कारणले बीपी राजनेता भए भने भिडका पछि लाग्नेहरू राजनीतिक दलका नेतामात्र हुनसके ।
भिडका पछुवा
सत्ताको भागबन्डाका लागि गरिएको संघीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कन थाती राख्ने सहमति आपैmँमा 'बदनियतपूर्ण' थियो । धर्मनिरपेक्षता कुनै जनआन्दोलनको माग कहिल्यै थिएन । प्रतिनिधि सभाको घोषणा वा नेपालको अन्तरिम संविधानमा लेख्नु जरुरी पनि थिएन । अब लेखी नै सकेपछि त्यसमा विवाद गर्नुको तुक पनि छैन । न धर्मनिरपेक्ष लेखेर नेपाली जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन भयो न नलेखेकै भए अहिलेको भन्दा फरक अवस्था हुनेथियो । नागरिकका स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित गर्ने छलफलमा लगाउनुपर्ने समय र ऊर्जा धर्मजस्तो राजनीतिसँग मिसाउन नहुने विषयको विवादमा केन्द्रित भयो । अर्थात्, अनावश्यक र अनुचित बहसमा समाज र राज्यको ऊर्जा खेर गयो । अर्कातिर जनताका आधारभूत अधिकारका विषयमा खासै छलफल भएन । दलित, महिला र अपाङ्गता हुनेहरू समानता र न्यायको खोजीमा सडकमा उत्रनु प¥यो । तिनको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्नेे आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन भने कोही अग्रसर भएनन् । यस्ता विषयमा किन कुनै राजनीतिक दलका नेता स्पष्ट शब्दमा बोल्न सत्तैmनन् ? नियत खोटो नभए बोल्नै त डराउनु नपर्ने हो ?
लोकतान्त्रिक विधि
धर्मनिरपेक्षता र 'थ्रेसहोल्ड' मा शीर्ष नेता अलमलिनुभन्दा मतदान गरेर टुंग्याउन दिए बेस हुन्छ । अहङ्कार र सत्ता स्वार्थले सायद राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जनताको निर्णय सर्वोपरि मान्न रोकिदियो । तर, यो अहङ्कारले अजर वा अमर बनाउने त हैन ! भन्छन् – कीर्ति यस्य स जीवति । कतै अहङ्कारलाई प्रतिष्ठा ठानेर तानातान गर्दागर्दै समयले छाडेर जाने त हैन ? कुनै बेला एकान्तमा सबै नेताले आत्मनिरीक्षण गरे हुन्छ – समय हैन बित्ने त हामी हौँ ।
भुइँचालोले भत्काएको गाउँ पहिरोका कारण एक्लिएपछि धादिङको विकट भेगमा पर्ने सेर्तुङमा पसलमा पनि सामान सकियो रे । यो वर्ष कोदो र मकैमा कहिल्यै नलाग्ने रोग लागेको छ रे । भर्खरै रोपेको धान मर्न थालेको छ रे । खच्चरलाई हिँडाउन बाटो नभएर बाँधेर राख्न विवश सेर्तुङवासीलाई सम्झने हो भने 'अखण्डीलाल'हरूलाई अहङ्कार छाड्ने प्रेरणा मिल्थ्यो कि ?
मेसिन अरूले चलाइदिएमात्र चल्छ । मानिस आपैmँ चल्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मानिस हुनुको साटो मेसिन हुन किन मन परेको हो कुन्नि ? कि मानिस भएपछि मानवीय संवेदना पनि पलाउला भन्ने डरले हो ? अहङ्कारको 'अखण्ड' जस्तै धर्मको 'पाखण्ड' लाई दुत्कारेर विवेकसम्मत निर्णय गर्न प्रमुख दलका शीर्ष भनिएका नेताले अठोट गर्नुपर्छ । नभए संविधान सभासद्लाई नै विवादका सबै विषयमा मतदान गरेर टुंग्याउने मौका दिनुपर्छ । देशको विखण्डन रोक्ने उपाय लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनु नै हो । नेपाल अखण्ड रहुन्जेल अरू भूभाग त जनतालाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै विभाजन गरे भइहाल्छ ।
र, अन्त्यमा,
कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले पोहोर राखेकै प्रस्तावअनुसार लगभग अहिले सहमति भयो । सहमति पनि के भन्नु ? चित्त नबुझेका विषयमा असहमति जनाएर संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भयो । यसै गर्नुथियो भने पोहोरको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेको भए समय त जोगिने थियो नै लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि बलियो हुनेथियो । यो सबै भद्रगोल गरेकोमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई कतै अलिकति पछुतो लागेको होला कि नहोला ?
No comments:
Post a Comment