गुमाइएको मौका

इजिप्टको क्रान्तिलाई अरब जागरणको 'छपनी' भन्ने गरिन्थ्यो। हुन पनि होस्नी मुबारकको ३० वर्ष लामो अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गर्ने इजिप्ट विद्रोहले जति प्रभाव अरू अरब मुलुकका आन्दोलनले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सत्तै्कनथ्यो। वास्तवमा इजिप्टको सत्ता परिवर्तनकै कारण कतिपयले सन् २०११ को सुरुमा लोकतन्त्र र न्यायका पक्षमा भएका सफल विद्रोहहरूलाई 'लोकतन्त्रको अर्को लहर' मानेका थिए। अरब जगतको यो लहर सफल हुन सके चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनामजस्ता केही कम्युनिस्ट मुलुकमा बाहेक संसारभर कुनै न कुनै रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना हुनेथियो। त्यतिमात्र हुनसकेको भए चीनलगायतका अधिनायकवादी शासनहरूमाथि पनि पक्कै दबाब पर्थ्यो। ( सायद, यही बुझेर चीन र रुसका शासकले अहिले सिरियामा भएको नरसंहार रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्नुको साटो चर्को दमनमा सक्रिय सिरिया सरकारलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेका हुनुपर्छ। कति बलियो हुन्छ यो सत्ता मोह पनि! ) विडम्बना, इजिप्टको क्रान्ति बाटैमा लुटियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको पुनःमतदानप्रति टिप्पणी गर्दै एकजना मतदाताले भनेका छन् - मैले मेरा दाजुको हत्यारा र तिनको लासलाई भर्‍याङ बनाउने दुईमध्ये एउटालाई रोज्नु परेकाले मतपत्रमा दुवैलाई 'हुन्न' लेखेर खसालेँ।' इजिप्टमा होस्नी मुवारक करिब तीन दशकअघि सत्तामा आएपछि सेनाको कठोर अधिनायकवादी शासन कायम भयो। त्यसपछि देखाउनका लागि जेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाटक गरिएको भए पनि मूलतः सेनाको आडमा मुबारकले एकछत्र शासन गरे। लोकतान्त्रिक सुधारका पक्षधरहरूमाथि दमन भयो भने अर्कातिर, कट्टरपन्थीहरू 'मुस्लिम ब्रदरहुड' का नाममा संगठित हुँदै गए। इस्लाम धर्मग्रन्धअनुसारको शासन हुनुपर्छ भन्ने यस संगठनको मुसलमान जनसंख्या भएको धेरै मुलुक र समाजमा कुनै न कुनै रूपमा उपस्थिति रहेको मानिन्छ। लोकतन्त्रप्रति यस समूहको कुनै लगाव छैन। यसैले सैनिक शासनले तिनलाई सुरुमा खासै 'खतरा' पनि मानेन। इजिप्टमा राजनीतिक-सामाजिक सुधार चाहने समूहलाई यी सेना र मुस्लिम ब्रदरहुड दुवैले साझा शत्रु ठाने। तैपनि क्रान्ति त भयो। ट्युनिसियाबाट थालिएको अरब जागरणको लहर इजिप्ट पनि पुग्यो। लोकतान्त्रिक सुधारको पक्षधर विशेषगरी, सहरको शिक्षित मध्यम वर्गले विद्रोहको झन्डा उचाल्यो। कायरोको ताहिर चोक बेइजिङको तियन आन मेनजस्तै विद्रोह र दमनको पर्याय बन्न पुग्यो। इजिप्टको शासन राष्ट्रपति मुबारकको स्वास्थ्य र उमेरसँगै डुब्दै जाने क्रममा थियो। सेनाले डुब्न लागेका मुबारकको साथ दिनुभन्दा उदीयमान शक्तिलाई सहयोग गर्नुमा आफ्नै भलाइ देख्यो। यतिन्जेल मुबारक कमजोर भए मुस्लिम ब्रदरहुडको प्रभाव बढ्ने विश्वासमा विद्रोहप्रति निरपेक्ष देखिएका अमेरिका र पश्चिम युरोपलाई एकाएक लोकतन्त्रको मोह जाग्यो। मुबारकले भित्र र बाहिरको दबाब थाम्न सकेनन्। सत्ता छाडिदिए। प्रगतिशील उदारवादीले जितेको ठाने। सेनालाई अन्तरिम सत्ता जिम्मा लगाइयो। मुबारकको शासनविरुद्ध विद्रोह गर्नेहरू अपेक्षाकृत उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष र प्रगतिशील विचारमा आस्थावान् थिए। उनीहरूले आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विश्वव्यापी जनमतको नैतिक समर्थनको उपयोग गरेर क्रान्ति त गरे तर त्यसलाई जोगाउने भरपर्दो आधार निर्माण गर्न सकेनन्। फरबरी २०११ मा भएको सफल विद्रोहको थालनी उदारवादी युवाले गरेका थिए। त्यसले व्यापकता पाएपछि मुस्लिम ब्रदरहुड सामेल भयो अनि आन्दोलनले गति लियो। किन्तु, सेनाले साथ नदिएकाले मात्र मुबारक सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए। यसैबीच सन् २०१२ को जनबरीमा संसद्को निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा उदार लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले चुनाव लड्नै जानेनन्। तिनको संगठनै जो थिएन। उदारवादीहरूको मत विभाजन हुँदा संसद्मा मुस्लिम ब्रदरहुडको नियन्त्रण स्थापित भयो। विद्रोहबाट सत्ता पल्टाउन अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ। कुनै एक दिनको निर्णायक घटनाले सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ। परन्तु, सत्ताको संरचना र संयन्त्रमा परिवर्तन गर्न पट्यालाग्दो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको लामो अभ्यास गर्ने धैर्य तथा कौशल हुनुपर्छ। संसारका लगभग सबै मुलुकको क्रान्तिकारीमा जस्तै इजिप्टका युवामा पनि त्यो धैर्य र कौशल देखिएन। संसदीय निर्वाचनमा हारेर पनि तिनले त्यसको पाठ सिकेनन्। मे २३, २०१२ को राष्ट्रपति निर्वाचन इजिप्टका क्रान्तिकारीले संसद्को निर्वाचनबाट केही नसिकेको उदाहरण बन्न पुग्यो। मुस्लिम ब्रदरहुड र पूर्व राष्ट्रपति मुबारकसमर्थकहरूको देशव्यापी संगठन थियो। उनीहरूका उमेदवार भने एक एक जनामात्र बाँकी रहे। क्रान्तिकारीहरूको देशव्यापी संगठन थिएन। त्यसमा पनि उनीहरूमध्येका धेरैजनाले उमेदवारी दिए। फलस्वरूप, पहिलो चरणको मतदान निर्णायक बन्न सकेन। मुस्लिम ब्रदरहुड र मुबारक समर्थक दुवैको जोडेर भन्दा पनि उदारवादीहरूको पक्षमा धेरै मत खसेको थियो। तर परिवर्तनका पक्षधरहरूको मत बाँडिएकाले दोस्रो चरणको मतदानमा तिनको कुनै पनि उमेदवार पुग्न सकेन। फलस्वरूप, उनीहरूले सैनिक शासनका समर्थक र धार्मिक कट्टरपन्थीमध्ये कुनै एक जनालाई मत दिनुपर्ने भयो। यसैबीच, मुस्लिम ब्रदरहुडले आफ्नो उमेदवार जितेको घोषणा गरेको छ। औपचारिक घोषणा नहुँदासम्म यसै भन्न अझै सकिँदैन। अर्थात्, गत वर्ष सफल ठानिएको विद्रोह लगभग खेरै गयो। यी दुईमध्ये जस्ले जिते पनि ताहिर चोकमा धर्ना दिने क्रम रोकिने भएन। एक्काइसौं शताब्दीको इजिप्टमा कि त बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा सुरु गरिएको सैनिक शासनको अवशेष मेटिएको छैन भने १४ सय वर्ष पुरानो धार्मिक ग्रन्थमा आधारित फतवाबाट शासन चलाउनेले चुनाव जित्ने भएको छ। पक्कै पनि इजिप्टका आजका शिक्षित युवालाई यो सह्य र स्वीकार्य हुनेछैन। (क्रान्तिकारीहरूको मत विभाजनबाट उत्साहित इजिप्टको सेना र अदालतले यसबीच गत वर्षका उपलब्धि उल्ट्याउने थुप्रै कदमहरू चालिसकेका छन्। मुबारकको पालाका अन्तिम प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति उमेदवार हुन दिने निर्णय गरेर अदालतले पहिले नै परिवर्तनका पक्षमा नभएको संकेत गरिसकेको थियो भने पुनः मतदानको केही दिन पहिले त्यहाँको संसद् पनि खारेज गरिएको छ। उता, पूर्वराष्ट्रपति मुबारकलाई नरसंहारजस्तो गम्भीर आरोपबाट मुक्त गरेर भ्रष्टाचारमा सजाय सुनाइएको छ भने मुबारक शासनका थुप्रै पदाधिकारीलाई विद्रोह दबाउन बल प्रयोग गर्दा भएको नरसंहारमा संलग्न भएको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिइएको छ। जुन १३ मा इजिप्टमा पुनः 'मार्सल ल' लागु गरिएको छ। जेहोस्, अब इजिप्टेली मतदाताले 'नागनाथ' र 'सापनाथ'मध्ये एउटाको ओत लाग्नुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भएको छ।) अब नेपाल नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश ठुला नेताहरू 'रिभर्स गियर'मा चलाएको गाडी अगाडि बढेको ठानेर बसेका छन्। संविधान सभाको चार वर्ष यिनले सहमति गर्न र त्यसलाई पालन नगर्नमा बिताइदिए। (माओवादीले यसबीच 'जन विद्रोह'द्वारा पनि सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो। माओवादी नेताले शिविरमै नभएका लडाकुको जाली नाम राखेर राज्यबाट पैसा ठगिरहे। राज्यलाई त ठगे ठगे, बिचरा ती शिबिरमा राखिएका लडाकुलाई राज्यले दिएको पैसा पनि ठगे। 'महान् गौरवशाली पार्टी'का महान् नेताहरूको त्यतिसम्मको ठगी पचाउन सायद लडाकुलाई असजिलो पनि लागेन। तर, तिनले घर जाने बेलामा राज्यबाट पाएको पैसाको चेकसमेत खोसेको सहनु पर्‍यो। आफूले पाउने पैसाबाट कटाइएको रकमको हिसाब माग्दा धम्की र यातना पनि पाउनु पर्‍यो।) सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुको साटो अरू दलका नेतालाई थाङ्नामा सुताएर संविधान सभा सिध्याउन सफल भएका बाबुराम भट्टराई आफूले गरेको भयंकर भूलको औचित्य सिद्ध गर्ने काममा लागेका छन्। उनलाई लाग्दो हो - 'जनता बेबकुफहरूको जमात न हो। मैले भनेपछि नपत्याउने को? नपत्याउने जतिलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी, संघीयता विरोधी, जनविरोधी भनिदिन्छु। मुक्तिनाथ अधिकारीलाई मारेर 'जासुसको सफाया' गरेको भन्दा त पत्याएका थिए भने!' ( बाबुराम जी उति बेला पनि धेरैले पत्याएका थिएनन्। अहिले पनि पाखण्डको पहिचान गर्न जनता सक्षम छन्। यत्ति हो, डराउँछन्। त्यसैले निरन्तर लुटिएका र दबाइएका पनि छन्। स्वतन्त्रताको मूल्य महंगो जो हुन्छ।) इजिप्टमाजस्तै नेपालमा पनि दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि जोखिममा परेको छ। माओवादीसमेत सामेल भएको त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजतन्त्रको विरोधमा थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा एक प्रतिशत मत पनि नपाएको राजतन्त्रवादी समूह अहिले राष्ट्रिय 'शक्ति' भएको दाबा गर्न थालेको छ। राजतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रह गर्न प्रमुख ठानिएका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। जनआन्दोलन मूलतः लोकतन्त्रका निम्ति गरिएको थियो। लोकतन्त्रको यात्रामा तगारो बन्दै आएको राजतन्त्र यसैले आन्दोलनकारीको निसानामा परेको हो। दुर्भाग्य, संविधान सभाको अन्त्य हुनेबित्तिकै त्यही शक्तिको चर्को हुँकार सुनिन थालेको छ। अर्कोतिर, बन्दुकबाटै सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थात् लोकतान्त्रिक अभ्यास विरोधी शक्ति पनि उत्तिकै चर्को स्वरमा गर्जन थालेको छ। अर्थात्, नेपालमा पनि नागनाथ र सापनाथले टाउको उठाउन थालेका छन्। इजिप्टेलीजस्तै नेपालीले पनि गल्तीबाट सिक्ने लक्षण छैन। र अन्त्यमा, एक जना तिब्बती शरणार्थी छेतान दोर्जीलाई अवैधरूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा नेपालको अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय दिएको रहेछ। भारतको धर्मशालास्थित 'तिब्बतको निर्वासित सरकार 'ले यस घटनाका बारेमा भारत सरकारसँग कुरा उठाउने भएको समाचार भारतको दी टाइम्स अफ इन्डियाले दिएको छ। शरणार्थीको मानव अधिकारको संसारभर सम्मान हुनुपर्छ। तर, भारतले भने यस विषयमा नेपालसँग चर्चा गर्ने नैतिक अधिकार पनि गुमाइसकेको छ। भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्कन बाटो पनि नदिने भारतले कुन नैतिकताका आधारमा तिब्बतीलाई नेपालले बेरोकटोक आउनजान दिनुपर्छ भन्ला र?