Tuesday, June 12, 2012

आन्दोलनको उपहास !

नेपालको राजनीति र नेपाली कांग्रेसको नियति बुझिनसक्नु हुँदै आएको छ। राजनीति सधैँ नै सुनको पाली भेटिने बेलामा आँखा चिम्लने दन्त्य कथाजस्तो छ। जनताका उपलब्धिले आकार लिन खोज्नेबित्तिकै कतै न कतैबाट विघ्न परिहाल्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले अलिकतिमात्रै सुझबुझ, इमानदारी र त्याग देखाएका भए कम्तीमा गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत हुने थियो। नेपाललाई पुनः हिन्दु अधिराज्य बनाउन चाहनेको सभाको त्यति ठुलो उपस्थिति देखिने थिएन। राणा शासनविरुद्ध बन्दुक बोकेर जनक्रान्ति गर्नेहरूले राम्ररी थाहै नपाई २००७ सालमा दिल्लीमा सम्झौता भयो। बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा यसको रोचक वर्णन छ। ' ... हामीहरूको मोहन शमशेरको ग्रुपसँग कुनै कुरा भएन सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा। कुराहरू जवाहरलालजी मार्फत् भए। जवाहरलाल नेहरुले पनि कुनै ठोस कुरा गरेका हैनन्। राजाले त्यसमा कुनै भाग लिएका होइनन्। अरूसँग कुरा गरेको भए मलाई थाहा छैन। एउटा काल्पनिक कुरा हो दिल्ली सम्झौता भनेको। तर, जहिले पनि भारतीय पक्षले केही भयो भने 'दिल्ली सम्झौताके मुताबिक' भनेर मलाई भन्थे।' अनि, नेपालका कम्युनिस्ट र पञ्चहरू चाहिँ यही दिल्ली सम्झौतालाई औँल्याएर बीपीलाई 'अराष्ट्रिय तत्त्व' भन्थे! अहिले पनि त परिस्थिति खासै फरक भएको छैन। नेताहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएनन्। एनेकपा (माओवादी) का नेताहरूलाई सरकार चलाउन हैन राज गर्न रहर लाग्यो। अरू दलका नेतालाई अन्तरिम संविधानमा जति भाउ पछि नपाइने डर लाग्यो। संविधान सभालाई असफल बनाइयो। अनि दोष चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई! सर्वोच्च अदालतले भनेको मानेको भए त संविधान बन्न नसक्ने देखिएपछि ६ महिना पहिले नै जनादेश खोज्नुपर्थ्यो नि। अदालतले त 'संविधान बनाउन सक्ने भए म्याद थपेर पनि बनाउन र नसक्ने हो भने जननिर्वाचित संस्थाबाटै ताजा जनादेशका लागि कुन उपाय अपनाउने हो त्यसबारे निर्णय गर्न' भनेको थियो। नेताहरूको अदूरदर्शिता, पदलोलुपता र अकर्मण्यताको दोष अदालतमाथि थोपर्न खोज्दैमा तिनीहरू उम्कन सत्तै्कनन्। यत्ति पनि थाहा दूरदर्शिता छैन भने के नेता हुनु? जहिले पनि जनताको जित हुने बेलामा नेताहरूले कि त सम्झौता गरेर नभए झगडा गरेर उपलब्धिहरू गुमाइदिने गर्छन्। पञ्चतन्त्रको बेतालजस्ता यी नेताका लागि जनताले भने सधैँ उत्तरका रूपमा आत्मोत्सर्ग गरिरहनुपर्छ। यसको कसरी बु‰ने सामान्य जनताले? धेरै पटक लोकतन्त्रका लागि 'निर्णायक' लडाइँमा होमिएका नेपाली युवाले अब कतिवटा त्यस्ता संघर्ष गर्नुपर्ने हो? बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताबाट नहटाई कांग्रेस र एमालेले आन्दोलन नरोक्ने रे! सत्ता छाड्नु परे बाबुराम र उनको पार्टीले पनि आन्दोलन त गरिहाल्लान्। मधेसी नेतालाई त आन्दोलन कमाउने मौका पनि हो। माओवादी र मधेसी सदाबहार विद्रोही! घानमा पर्ने, मर्ने, मारिने र सास्ती पाउने त सामान्य नेपाली जनताले न हो! कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीहरूको विरोध सभा जमेन। यसको अर्थ आन्दोलन निरर्थक हो वा त्यसमा जनसमर्थन जुट्दैन भन्ने होइन। कमल थापाको सभामा भिड धेरै हुनसक्छ। त्यत्तिकै भरमा एमाले र कांग्रेसभन्दा कमल थापाको पार्टी ठुलो ठान्नु हास्यास्पद मुर्ख्याइँ हो। भाषण सुनाउन बसमा ओसारिएकाको भिड पञ्च र्‍यालीको जुलुसजस्तै अर्थहीन हुन्छ। कमल थापाको जति पनि कांग्रेस एमालेका सभामा मान्छे नहुनु पटक्कै अस्वाभाविक हैन। कांग्रेस वा एमालेले एक्लाएक्लै सभा आयोजना गरेको भए मान्छे धेरै हुनसक्थे। यसमा दूधको पोखरी बनाउन राजाले आदेश दिँदा पानीले भरिएको कथाको जनप्रवृत्ति दोहोरिएको पनि हुनसक्छ। प्रकाश मान र कृष्ण गोपालसँगै केशर विष्ट र दीपक बोहोरालाई स्थापित गरिएको पनि उपत्यकामा धेरैलाई मन नपरेको हुनसक्छ। माओवादीहरू कांग्रेस एमालेको भन्दा कमल थापाको सभामा धेरै उपस्थित भएकोमा बढी नै उत्साहित देखिएका छन्। पुष्पकमल दाहालले त त्यसैका आधारमा कांग्रेस र एमालेको हैसियत खुट्याइदिए। माओवादीले पनि निकट भविष्यमै जनसभा गर्ने घोषणा गरेको छ। पक्कै पनि यी दुवै सभामा भन्दा बढी मानिस उपस्थित हुनेछन्। परन्तु, त्यसको तात्पर्य कांग्रेस एमालेले उठाएका विषय महत्त्वहीन भएको वा तिनलाई जनताले समर्थन नगर्ने भन्ने हुनसत्तै्कन। गिरिजाबाबुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर आन्दोलन थालेका बेला सुरुमा भिड ठुलो त कहाँ हुन्थ्यो र? यस्तै, त्यति बेला ज्ञानेन्द्रका मन्त्रीहरूले अहिले दाहालले जसरी नै खिस्याउने गर्थे। यसैले, एमाले माओवादीलाई हेपेर समस्या टुंगोमा पुग्दैन। अन्तरिम संविधानले सात प्रमुख दल र माओवादीको सहमति भनेको छ। संविधान सभा नभएपछि टेक्ने डालो र समाउने हाँगो त्यही संविधान हो। संविधान खारेज गर्ने हो भने जो बलियो छ शासन उसैले गर्छ। संविधानको रक्षा गरेमात्र त्यसले पनि रक्षा गर्ने हो। अर्को संविधान नबन्दासम्म संविधान र त्यसको संरक्षक राष्ट्रपति तथा न्यायालयलाई जोगाउनु महत्त्वपूर्ण र आवश्यक देखिन्छ। नत्र, कमल थापा र प्रचण्ड दुवैको चेपमा कांग्रेस-एमाले पर्ने निश्चित छ। यिनका साथै लोकतन्त्रले पहिलो मार सहनु पर्नेछ। न्यायालय र प्रेसको स्वतन्त्रता आक्रमणको पहिलो तारो हुनेछ। माओवादी र राजावादी पहिले पनि मिलेर शासन गर्न तम्सेकै हुन्। माओवादी नेताहरूले नै पटक पटक त्यसको खुलासा गरिसकेका छन्। कुरा मिल्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई सिंहानुक बनाउने र पोलपोटका गोतियाहरू हेङ सामरिन हुने जोखिम अझै छँदैछ। यसैले लोकतन्त्रको धर्म पालना गरेमात्र यिनको हातबाट कांग्रेस र एमालेको रक्षा हुनसक्छ। भनिरहनु परोइन, न्यायालय र प्रेसको स्वतन्त्रता पनि तबमात्र जोगिनेछ। लोकतान्त्रिक पद्धति अधिनायकवादी शासनभन्दा बढी नै सूक्ष्म हुन्छ। देखाएरमात्र पुग्दैन यसको धर्म पालनै गर्नुपर्छ। पालना गरेरमात्र हुँदैन अरूलाई विशेषगरी जनताले लोकतन्त्रको मर्यादा उल्लंघन नगरेको देख्न पनि सक्नुपर्छ। विधिको शासनको सम्मान र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको भए राजनीतिले बेग्लै बाटो लिनसक्थ्यो र लोकतन्त्र सुरक्षित र स्थापित हुन्थ्यो। सानो उदाहरण, जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपमा राम्ररी कारबाही गरिएको भए सम्भवतः कमल थापाहरूको यति चाँडै पुनरुत्थान हुने थिएन। प्रचण्डहरूले यति चर्को धम्कीको भाषा बोलेर जनतालाई धम्क्याउने थिएनन्। विस्थापितहरूमाथि मात्रै न्याय गरिएको भए एमाले कांग्रेस चुनावमा गाउँ जाँदा कहाँ वास बस्ने भनेर आत्तिनुपर्ने थिएन। जे नहुनु थियो भइसक्यो। अहिले भरपर्दो नेता नभएकाले कांग्रेस र एमालेले सत्ताभन्दा संगठनमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ। संगठन निर्माण र विस्तार भनेको भिड जुटाउने हैन अडान राख्ने समूहको निर्माण हो। पार्टी र लोकतन्त्र दुवै सकसमा परेकै बेला पार्टी छाड्ने धम्की दिएर 'ब्लाकमेल' गर्नेहरूले कुनै पनि क्षण धोका दिनसक्छन्। यस्ता भर नभएका पात्रका भरमा जनाधार बढ्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ। तिनको व्यक्तित्त्व पार्टीले बनाइदिएको हो। यसैले निर्वाचनको तयारी गर्नुपूर्व नै त्यस्ता ऐजेरुलाई बढारेर सफा गरे हुन्छ। एउटा निर्वाचनमा तिनले केही मत ल्याइहाले भने पनि तिनको अवस्था मधेसी दलको भन्दा कम दयनीय हुनेछैन। यसैले पार्टीलाई सैद्धान्तिक आधारमा हाँक्ने आँट गरेर अगाडि बढे भने कांग्रेस र एमाले नै पुनः नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा हुनेछन्। कारण, चरमपन्थीहरू खहरेजस्तै हुन्। भेल आउँछ। विध्वंश गर्छ। ढुंगा, मुढा, सबै बगाएर लैजान्छ। अनि, सुकिहाल्छ। हराएका भनिएका थुप्रै दल र नेता सैद्धान्तिक आधारमा अडिँदा पुनः स्थापित भएका अनेकौँ उदाहरण छन्। युरोप र अमेरिकाका दुई दलीय व्यवस्था भनिएका देशमा पनि चरमपन्थीहरू बेलाबखत निकै चर्चामा आउँछन्। फ्रान्समा हालै भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा जातिवादी दक्षिणपन्थी संगठनले राम्रै मत ल्याएको थियो। अमेरिकामा पनि चरम दक्षिण वा वामपन्थी दल छन्। तर, तिनको मूल प्रवाहमा कुनै प्रभाव स्थिर रहँदैन। माओवादी र मधेसी संविधान सभाको निर्वाचन गर्न चाहन्छन्। कांग्रेस र एमालेमा अर्को संविधान सभाले पनि समस्या सुल्झाउन नसक्ने सन्देह छ। निर्वाचनका लागि निष्पक्ष सरकार हुनुपर्छ भन्ने धारणाप्रति व्यापक जनसमर्थन देखिन्छ। यी सबै मिलाएर उपाय खोज्ने हो भने स्वीकार्य निकास निस्कन सक्छ। कांग्रेसका केही नेता आआफ्नै सुरमा संविधान सभाको निर्वाचन हुननसक्ने धारणा व्यक्त गर्दैछन्। मनमोहन भट्टराई र शेखर कोइराला दुई जनाले भने संविधान सभाले टुंगो लगाउन नसक्ने विषयहरूमा संसद्को निर्वाचनसँगै विभिन्न प्रश्नमा जनमत संकलन गरेर समस्या समाधान गर्ने उपाय सुझाएका छन्। यथार्थमा त्यो उपाय व्यावहारिक र बढी लोकतान्त्रिक हुनसक्ने देखिन्छ। समाधान नभएका विषयहरू मूलतः शासकीय स्वरूप र संघीयताको आधार नै हुन्। अन्तरिम संविधानमै टुंग्याइएका विषयमा जनमत संग्रह अहिले गर्नु आवश्यक छैन। यी दुई विषय पनि प्रत्यक्ष मतदानबाटै टुंगो लगाउन सकिन्छ। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो चलन पनि छ। हाम्रै निम्ति पनि यो चलन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन र जनतालाई शासनमा बढी निर्णायक बनाउन उपयोगी हुनेछ। जनताको बहुमतको निर्णय मान्दा कसैको पनि प्रतिष्ठा कम हुँदैन। पैसा वा शक्तिको प्रभाव पनि संसद्का सदस्यमाथि भन्दा जनतामाथि कम पर्छ। राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा चिन्ता लिनु पनि पर्नेछैन। राजनीतिक सहमतिका आधारमा सानो कामचलाउ सरकार बनाउने। बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र कर ल्याउने नैतिक अधिकार काम चलाउ सरकारको हुँदैन। अघिल्लो बजेटलाई निरन्तरता दिएमा नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछैन। मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकारका लागि बाटो खोल्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेमा संविधानको पालना पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यही सरकारको सिफारिसमा कानुन र संविधानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने संशोधन गर्ने। त्यस अवस्थामा संविधान सभा पुनःस्थापना गर्न पनि पर्दैन र संविधान मिच्न पनि पर्दैन। संविधान र लोकतन्त्र जोगाएमात्र कांग्रेस र एमालेको पनि हित हुन्छ। नेता त गतिला छैनन् तर तिनलाई कार्यकर्ताले बुद्धि पुर्‍याए र आँट गरे भने सही बाटामा ल्याउन सक्छन्।

No comments:

Post a Comment