डरलाग्दो ध्रुवीकरण

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारमा संघीयता र लोकतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिने शक्तिहरू बाहिर परे भने राजतन्त्र समर्थक भित्रिने भए। नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति सुशील कोइरालाका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सरकार कम्युनिस्ट र राजतन्त्रसमर्थक दलहरूको गठबन्धनबाट बन्ने भयो। 

कोइरालाले उमेदवारी दर्ता गराउँदा नै हार्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो। एमाओवादी र राप्रपा नेपालले समर्थन गरेपछि केपी ओलीका पक्षमा बहुमत सजिलै पुग्थ्यो। अधिकांश साना दल यसै पनि जित्नेका पछि लाग्नेगरेका हुन्। तैपनि कांग्रेसले उमेदवारी दिने निर्णय गरेर उनलाई हार्ने उमेदवार किन बनायो? जनतालाई कसैले केही बताएका छैनन्। तर भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध देश एक भएर उभियोस् भन्ने कामना गर्ने बहुमत जनतामा भने कोइरालाको उमेदवारीको गलत सन्देश गएको छ।

व्यक्तिगत छविमा दाग

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइरालामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेन। संविधान जारी गराएको जस पनि उनले पाए। यसैले व्यक्तिगतरूपमा पनि यो उमेदवारी उनका लागि 'घाटाको व्यापार' हो। सुशील कोइरालाको व्यक्तित्वलाई उभ्याएर पार्टी कब्जा गर्न चाहनेहरू कतै सुशील'दा राष्ट्रपति पो भइदिन्छन् कि भनेर आत्तिएका थिए कि? उनका चाटुकार, चाकरीदार सत्ताका दलाललाई पनि सुशीलको नाम बेच्नु जरुरी थियो होला। अनि पार्टीभित्रैका प्रतिद्वन्द्वीले पनि मौका छोपे — आफ्नो अनुहार त कालो छँदैछ सुशील कोइरालालाई बेदाग निस्कन किन दिने? ठूला पार्टीका सांसदले ठूलै संख्यामा फ्लोरक्रस नगरे सुशील कोइराला जित्दैनन् भन्ने थाहै थियो। सांसदहरूले स्वविकेकले 'फ्लोरक्रस' गरे भने पनि जनताले त किनबेच भएकै ठान्थे। सुशील कोइरालाको हिजोसम्म बनेको 'राष्ट्रियता र लोकतन्त्र'का पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेताको छवि भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध उभिनुपर्ने बेलामा पूर्वसहमति विरुद्ध उमेदवारी दिने यही एउटा निर्णयले ध्वस्त भयो। अर्थात्, सुशील कोइरालालाई चुनाव जितेकै भए पनि व्यक्तिगतरूपमा ठूलो क्षति हुन्थ्यो। हारे यता पनि गयो, उता पनि गयो। सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक पदहरू र राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्न खोज्ने नै छन्। त्यतिबेला उनका चाटुकार, चाकरीदार पनि हिस्स हुनेछन्। (कांग्रेसभित्रको शल्यहरूले सुशील कोइरालाको तेजोबध गर्ने दायित्व पूरा गरे। )

पाटीको अहित

नेपाली कांग्रेस अदूरदर्शी, सत्तालोलुप, विश्वासघाती प्रवृत्तिको एउटा जमातको नेतृत्वमा पुगेको पनि यस घटनाले देखाएको छ। कांग्रेसका सामान्य शुभेच्छुक समर्थकमात्र हैन पार्टीका पदाधिकारीसमेत कोइरालाको उमेदवारीको निर्णयबाट खिन्न भएका छन्। यस्तो अवस्थामा सुशील आउने महाधिवेशनमा सभापति भए भने पनि नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलै क्षति हुन्छ। अहिले प्रतिस्पर्धामा देखिएका नेता जो सभापति भए पनि कांग्रेसप्रति आकर्षण र उत्साह बढ्नेछैन। संविधान निर्माणका क्रममा मधेसबाट जितेका सांसदहरूको कुरा सुनेर अडान लिन सकेको भए मधेसको जनमानस कांग्रेसका विपक्षमा जाने थिएन। महासमितिको निर्णय पहाड विरोधी पनि थिएन। अब मधेसमा जनाधार बढ्ने सम्भावना कमै छ। मधेसी नेताहरूको माग पूरा भए उनीहरूको प्रभाव बढ्छ। तिनको मत बढ्दा घाटा हुने त कांग्रेसलाई नै हो। मधेस समस्या समाधान नभए अब मधेसीलाई उक्साएको दोष कांग्रेसमाथि लाग्छ। पहाडमा मताधार घट्छ। घाटा त कांग्रेसलाई नै हो। त्यसमाथि राष्ट्रियता संकटमा परेका बेला ज्यानको बाजी लगाएर स्वदेश फर्कने बीपी कोइरालाको पार्टी अहिले राष्ट्र नै संकटमा परेका बेला यसरी राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने खेलमा गोटी बनेको आरोप त अब मेटिँदैन। अर्थात्, सुशील कोइराला सभापति रहेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि ठूलो घाटा भएको छ।

डरलाग्दो ध्रुवीकरण

नेपाली कांग्रेसको सत्ता लोलुपताका कारण राजनीतिकरूपमा 'माले—मण्डले—मशाले'कोे समीकरण बन्न पुगेको छ। यो गठबन्धनको आधार मूलतः 'मण्डले राष्ट्रवाद'बाट प्रेरित देखिन्छ। अर्कातिर, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति पटक्कै सम्मान र आस्था नभएको अराजक तथा सन्दिग्ध समूहको प्रभाव तराईमा बढेको छ। यस अवस्थामा मुलुक चरम ध्रुवीकरणतर्फ जाने निश्चित भयो। कांग्रेसले अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने 'भद्र सहमति' पालन गरेर सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमा रहने जे निर्णय गरेको भए पनि राजनीतिको मियो सुशील कोइराला बनिराख्ने थिए र उनले दुवै पक्षलाई समेट्ने नैतिक हैसियत र सम्भावना राख्नेथिए। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हारे पनि गिरिजाबाबुको अभिभावकीय हैसियत कायमै रहेजस्तो हुन्थ्यो। संवाद र सहमतिका मियो हुने मौका कांग्रेसले गुमायो भने मुलुक मुठभेड र ध्रुवीकरणतर्फ धकेलियो। अर्थात्, सुशील कोइरालाको उमेदवारीले राष्ट्रलाई पनि घाटा नै हुनेभयो।

ओलीका चुनौती

कांग्रेसलाई बिच्क्याएर ओलीलाई पनि सरकार चलाउन सजिलो हुँदैन। विशेषगरी एमाओवादी र राप्रपा नेपालजस्ता दुई सिद्धान्ततः विपरीत ध्रुवका दलहरूलाई साथमा लिएर। कांग्रेसको समर्थन नभए संविधान संशोधन हुनसत्तैmन। मधेसमा ओलीलाई 'खलनायक' बनाइएको छ। मधेसी जनताले ओलीको सत्तारोहणलाई आफ्नो उपेक्षाका रूपमा लिए भने मुलुक गम्भीर संकटमा पर्नेछ। भारतले नाका खोल्यो भने ओलीको पुरानो भारतपरस्त छवि नै जनताले देख्नेछन्। खुलेन भने मधेसीलाई अड्डी लिने अर्को बहाना बन्नेछ। अहिले कम्तीमा पनि संविधान पारित गर्ने प्रमुख दलहरूबीचको एकता कायमै रहेको सन्देश देशभित्र र बाहिर दिनुसक्नुपथ्र्यो। कारणहरू जे जे भए पनि प्रत्यक्षमा कांग्रेसको बेइमानीले गर्दा त्यो सन्देश गएन।

ओलीलाई कांग्रेसको कमजोरी सत्ता हो भन्ने पक्कै थाहा छ। यसैले मुलुकलाई मध्यमार्गबाट विचलित हुन नदिन कांग्रेसलाई पन्छाएर बिच्क्याउने हैन सत्तामा सहभागी गराएर रत्याउने नीति देश र ओली दुवैका लागि हितकारी हुनेछ। संविधानको कार्यान्वयन गर्दा अक्षरमात्र हैन भावनाको पनि हेक्का राख्नुपर्छ। कांग्रेस र मधेसी दलहरूलाई संवैधानिक पदहरूमा तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा समावेश गरे ओलीका लागि पछिको बाटो अपेक्षाकृत सहज हुनेछ। अहिलेको 'माले–मण्डले–मशाले' एकताकै भरमा देश चलाउन खोजे अर्को दुर्घटना हुने निश्चित छ। चर्का र छुचा तर्कका भरमा समस्या समाधान हुँदैन।

एक हुने बेला

अहिले एक हुने बेला हो। भूकम्पले पारेको मानवीय संकट त छँदैथियो त्यसभन्दा बढी नाकाबन्दीले जनजीवनलाई आक्रान्त बनाएको छ। एकातिर तराईदेखि हिमालसम्मका बासिन्दा 'नालापानीका नेपाली सिपाही'बन्न पुगेका छन्। अर्कातिर मधेसमा अधिकारका नाममा विदेशीको बुई चडेर चर्काइएको आन्दोलनका करण राष्ट्रियता नै संकटमा छ। मानवीय संकटमा सहयोग गर्न मित्रहरू पनि अगाडि सर्नसक्छन्। तर राष्ट्रियता त हामी आफैले जोगाउनुपर्छ। सत्तामा बस्नेको दायित्व सबैभन्दा बढी हुन्छ। अरूले त गैरजिम्मेवार कुरा पनि गर्न सक्छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति त अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन।

संगतजन्य जोखिम

ओलीलाई सत्तामा पुर्याउने पुष्पकमल दाहाल र कमल थापाको विगत उति उज्यालो छैन। संसारले पर्खेर बसेको द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्याय सबैभन्दा बढी संकटमा पर्ने जोखिम देखिएको छ। दाहाल र थापा दुवै चरम ज्यादतीका नेतृत्वकर्ता हुन्। उनीहरू त्यसलाई सामसुम थामथुम पार्न चाहनेछन्। ओलीका लागि तिनलाई नटेर्न सम्भव हुनेछैन। मानवता विरोधी अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल थप कलंकित र एक्लो हुनेछ। भारतका बाबुहरूले त यसै पनि यस गठबन्धनलाई भारत विरोधी ठान्ने नै छन्। ( कांग्रेस र मधेसवादी दलबीच विश्वास कायम भयो भने तराई आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर, अहिलेका दुवै पक्षलाई हेर्दा यति बुद्धि पुर्याउलान् भन्ने आशा गर्न सकिँदैन।)

अस्थिरताको खेती

ओलीका सत्ता साझेदार दुवै दललाई अहिले अस्थिरता बढे धेरै लाभदायी हुन्छ। यसैले केही दिनभित्रै यो वा त्यो निहुँमा एउटा दलले अझ एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्न सक्छ। सत्ताबाहिर बस्न कांग्रेसहरूलाई पनि कम्ती मुस्किल हुनेछैन। आफ्नै सरकार ढाल्न त नहिचकिचाउने कांग्रेसहरू माओवादीलाई काँधमा चडाउन सजिलै अग्रसर हुनसक्छन्। मधेस समस्याको सम्बोधन त्यसको सजिलो बहाना बन्न सक्छ। त्यस अवस्थाका नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्नेछ। पहिले नै बिगारिएको संसदीय पद्धतिलाई थप बदनाम गराइनेछ।

र, अन्त्यमा

अहिले सफल भए ओली नायक ठहरिने छन् नेपालको इतिहासमा। तर सानो घटनाले पनि व्यक्तिलाई विफल बनाउन सक्छ। सुशील कोइरालाले 'मुसे भाइ'को कथामा जस्तै 'सुनको फाली' पाउने बेलामा आँखा चिम्ले। केपी ओलीले त्यस्तै गल्ती नदोहो¥याउन्। आलोचना गर्ने सबै हक सुरक्षित राख्दै अहिले ओलीलाई सफलताको शुभकामना!