Monday, October 19, 2015

कांग्रेसको विनिर्माण कि विसर्जन ?

'नेपाली कांग्रेसले बालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउनेछ। यसै परिषद् वा सभालाई नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुम्पनेछ।' नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, १९५० मा यो वाक्य लेखिएको करिब ७ दशकपछि संयोगले कांग्रेसकै नेतृत्वमा साकार भएको छ। यसरी हेर्दा लाग्छ, कांग्रेसको ध्येय पूरा भइसक्यो।


यसबीच नेपाली कांग्रेस निरन्तर संघर्षरत रह्यो। राणा, शाह र माओवादी सबैले कांग्रेसमाथि भौतिक, राजनीतिक आक्रमण गरिरहे। धन्न, अहिलेसम्म कांग्रेस जोगिएको छ। कतिपय परिवारमा ४ पुस्तासम्म लगातार कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय देखिन्छन्। गर्भे कांग्रेसहरूको पनि जमात अभैm ठूलै छ।

अर्कातिर कांग्रेस गति, दिशा र सिद्धान्तहीन हुनपुगेको छ। यति धेरै प्रतिबद्ध कार्यकर्ता र उज्यालो इतिहास भएको पार्टी असल नेतृत्वको अभावमा यसरी क्षय हुँदै जानु निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो। कांग्रेसजनले विशेषगरी तरुणहरूले एकपटक कांग्रेसलाई सही गति र दिशा दिन प्रयास गरेनन् भने नत्र, निकट भविष्यमै नेपाली कांग्रेस इतिहासको गर्तमा बिलाएर जानसक्छ। समयभन्दा बलियो कोही हुँदैन।

विनिर्माण, विघटन र विसर्जन

अहिले नेतृत्वमा रहेका ६० वर्ष माथिका सबै नेतालाई पन्छाएर अगाडि बढ्ने आँट गरे यो पार्टीको विनिर्माण हुनसक्छ। सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि कांग्रेसको विनिर्माण उपयुक्त र हितकारी विकल्प हो। विद्यमान सामग्रीका (सिद्धान्त र कार्यकर्ताका) जगमा पूरै नयाँ संरचना तयार गर्नु विनिर्माण हो। कांग्रेसजनहरूका लागि पनि यो पहिलो विकल्प हो।

कांग्रेसको विधान उदार लोकतन्त्रवादी दलको जस्तो छैन। यसैले पार्टीलाई एक पटक विघटन गरेर दलको प्रकृतिअनुसारको विधान बनाएर पुनर्गठन गर्नु अर्को विकल्प हो। यसले पनि अहिलेका नेता कार्यकर्तालाई समेटेरै नयाँ संगठनको निर्माण गर्ने अवसर दिनेछ।

अन्तिम र सहज विकल्प त विर्सजन नै हो। विसर्जन कसैले गर्नु पनि पर्दैन। आपैmँ हुन्छ। थाहै नपाई बिस्तारै क्षय हुँदै जान्छ। र अन्ततः समाप्त हुन्छ। सायद, अहिलेका नेताहरूको रोजाइ यही विकल्प हो। कारण नेपाली कांग्रेसको इतिहासकै गतिले पनि केही वर्ष धकेल्छ र अहिलेका निर्णायक नेताहरू पनि केही वर्षकै पाहुना न हुन्। संगठनलाई ७० नाघेका नेताले मात्र हाँक्न थालेपछि दीर्घकालीन दूरगामी दृष्टि होस् पनि कसरी? अहिले विद्रोही स्वर कांग्रेसमा शिथिल भएको छ। यसरी नै विद्रोह सेलायो भने कांग्रेस

समाप्त हुनेछ।

कम्युनिस्टहरूको पछि लाग्नै नहुने बेलामा र विषयमा कांग्रेस सत्ताको लोभ तथा तर्बुजाहरूको लहैलहैमा पछि लाग्यो। अहिले मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउन सकेसम्म धेरैसँग मिल्नुपर्ने बेलामा एक्लिने सुर गर्दैछ। यो आत्मघाती सल्लाह दिनेहरूलाई अहिले सुशील कोइरालाले र पछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले दुत्कारेनन् भने कांग्रेसको यही महाधिवेशन अन्तिम हुनसक्छ।

मयुर प्रवृत्ति

जनताका कुरा नसुन्ने कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको बानी छ। नेताहरू हदै भए आफ्ना समर्थक पत्रिका पढेर राय बनाउँछन् भने कार्यकर्ताको धारणा चिया पसलमा हुने गफका आधारमा बन्छ। यसैले उनीहरूमध्ये केही अहिले सुशील कोइरालाले 'भद्र सहमति' टुटाएर उमेदवारी दिनुको औचित्य सिद्ध गर्न लागेका छन् भने केही कोइराला आपैmँले सत्ताको लोभ गरेको भनेर लाञ्छित गर्दैछन्। कारण र कारक जे र जो भए पनि अहिले कांग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक र रणनीतिक घाटा भएको छ। यसलाई स्वीकार गर्नु नै कांग्रेसजनको हितमा हुन्छ। सभामुखको निर्वाचनमा त कांग्रेसका सांसदले ओनसरी घर्तीलाई नै मत दिए त। अनि 'लोकतान्त्रिक अभ्यास' पनि लागछाडको बेथा हो कि क्या हो? यसरी दिनहुँ रणनीति फेरेर नेपाली कांग्रेसले अवसानको बाटो रोज्दैछ। विचरा कार्यकर्ता! नेताले दिनहुँ बोली र व्यवहार फेर्छन् तिनको बोलीसँगै कति पिपलपाते भइरहनु?

तेजोबधको राजनीति

मधेसी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने बाटो खुल्नुमात्र यसको सकारात्मक पक्ष हो। मधेसी दलहरूलाई मित्र शक्ति ठानेको हो भने कांग्रेसहरूले तिनको मनोबल गिराउन छाड्नुपथ्र्यो। संविधान जलाउनेहरूलाई संविधान स्वीकार गर्न लगाएको भनेर जुँगामा ताउ लगाएर मधेसी दलहरूको सद्भाव पाउन सकिँदैन। यसैगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सकिएपछि मधेसी दलसँग कांग्रेसले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा वार्ता गरेको सार्वजनिक जानकारी छैन। यो सहकार्यको लक्षण हैन। यस्तो कपटी राजनीति कांग्रेसको संस्कार हैन। 'मधेसी दललाई संविधान स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको' पौरख ठान्ने हो भने खुरुक्क पूर्वसहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अग्रसर भएको भए हुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहालको महत्वाकांक्षाको चक्रव्यूहमा कांग्रेसलाई फसाउने काम कांग्रेसकै पदाधिकारीले गरे।

देश र दलको हित

मधेसी दलहरूसँग सहकार्यको अर्थ आत्मसमर्पण पनि हैन भन्ने कांग्रेसजनले बुझ्नुपर्ने हो। अहिले मधेसी नेताहरूको गैरजिम्मेवार कथनी र करनीका कारण नेपाली जनमानसको ठूलो बहुमत यिनको विरुद्ध छ। मधेसको अधिकार खोज्दा पहाडका बासिन्दाको आधारभूत स्वतन्त्रता र बाँच्ने अधिकार खोसेकाले उनीहरूप्रति पटक्कै सहानुभूति र श्रद्धा छैन। कांग्रेस नेताहरूलाई थाहा छैन भने सामान्य कार्यकर्ताका कुरा सुने हुन्छ। मधेसकै पनि ठूलो जनसंख्या मधेसी नेताको पक्षमा छैन। राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय र महत्वपूर्ण पदमा जनताले श्रद्धा गर्न नसक्ने र राष्ट्रिय छवि नभएको व्यक्तिलाई कांग्रेसले उमेदवार बनायो भने चुनाव जिते पनि पार्टीको हार हुन्छ।

राष्ट्रपतिको उमेदवार

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनजातिको पनि छ। उनीहरूले त्यसलाई हिंसात्मकरूपमा व्यक्त नगरेका मात्रै हुन्। यसैले संविधानले जनजातिलाई पनि अन्याय गर्दैन भन्ने सिद्ध गर्न पनि यसपटक सबैले स्वीकार गर्नसक्ने जनजाति मूलक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु उचित हुन्छ। कम्युनिस्टहरू सिंगो कांग्रेसलाई भारतीय एजेन्ट साबित गर्न सस्तो प्रचारवाजीमा उत्रेका छन्। परिस्थितिले उनीहरूलाई साथ पनि दिएको छ। जनतामा भ्रम पर्न थालेको छ। कांग्रेसले अहिले कुनै मधेसी उमेदवार उठाएर राष्ट्रपति जित्यो भने पनि त्यसलाई भारतीय 'डिजाइन' ठानिने निश्चित छ। यसैले कम्युनिस्ट प्रचारवाजीको वाणबाट अभेद्य व्यक्तित्वलाई कांग्रेसले अगाडि सार्नुपर्छ। सायद, अहिले राजनीतिमा सक्रिय रहेकामध्ये राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले कुनै सन्देह गर्न नसक्ने सबैभन्दा वरिष्ठ व्यक्तित्व केबी गुरुङ नै हुन्।

सुशीलका प्राथमिकता

सुशील कोइरालाले अब पाउन हैन जोगाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। व्यक्तिगतरूपमा उनले नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउने जस पाइसकेका छन्। अर्को कुनै राजनीतिकर्मीले अब यो मौका पाउँदैन। यसैले त्यो जस जोगाउनपट्टि लाग्नुपर्छ। संविधान जारी गर्न धेरैको त्याग र परिश्रम लागेको छ। तर मियो हुने मौका त कोइरालाले नै पाए। देशमा जनताले बनाएको संविधान लागु भएको छ। यसको रक्षा गर्ने अर्थात् यसलाई जोगाउने सबैभन्दा बढी दायित्व पनि कोइरालाकै हो। हुनुपर्छ। कुनै पदमा नभए पनि उनले संविधानको माया गरिरहनुर्छ। यो संविधानसँग देशको अस्तित्व र सार्वभौमसत्ता जो जाडिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा केही दिन पहिलेसम्म सुशील कोइरालालाई 'सलाम'भन्नेहरू गनी नसक्नु थिए। अहिले कांग्रेस र कोइराला सराप्नेहरूको संख्या बढेको छ। लाग्छ, सामाजिक सञ्जालमा गुणदोषका आधारमा बढी टिप्पणी हुन्छ। कुनै दल विशेषका कार्यकर्ताभन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू त्यहाँ सक्रिय छन्। सायद, सही जनमतको अभिव्यक्ति यसरी नै हुन्छ।

सरकारको स्वरूप

सरकार गठनकै लागि सर्प, बिच्छी र भ्यागुता एकत्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री हुनैका लागि घोषणापत्रको 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी' को व्यवस्था छाडेर संसदीय पद्धति स्वीकार गर्ने एमाले, सत्तामा पुग्नैका लागि संविधानप्रति असहमति दर्ता गराएर समर्थन गर्ने एमाओवादी, संविधान पारित गर्दा विपक्षमा मतदान गर्ने राप्रपा नेपाल र संविधान पारित हुनेबित्तिकै जलाएर 'कालो दिवस' मनाउने मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मिलेर सरकार बनाएका छन्। त्यसमा पनि सरकारमा निर्णायक हैसियत संविधानको विरोध गर्ने उपप्रधानमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, कमल थापाकै हुनेछ। यिनले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार ढल्ने डर जो हुन्छ। कांग्रेसको सरकारमा सहयोगी हुँदाभन्दा बढी लाभ अब एमालेले पक्कै पाउनेछैन। सरकारबाट फाइदा माओवादी, मधेसी र राजावादीलाई अनि घाटा एमालेलाई हुनथालेपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथको खनालको सरकारलाई जसरी नै ओलीको सरकार ढाल्न एमालेका नेता नै अगाडि सर्न सक्छन्।

गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र

राजनीतिक संयन्त्र बनाएपछि सरकारलाई अगाडिबाटै नभए पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन त पुष्पकमल दाहालले नै गर्नेछन्। सत्तामा पुग्न र टिक्न जे पनि सहने र स्वीकार्ने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको अपवाद प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन्छन् भनेर ढुक्क हुने खासै आधार छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि गैरसंवैधानिक केन्द्र बनाउने चिन्तन यथार्थमा सर्वसत्तावादी मानसिकताको उपज हो। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। यसैले संसदीय पद्धतिमा शक्तिको केन्द्र पनि हुन्छन्। अरू कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार हुँदैनभने उत्तरदायी हुने त झन् प्रश्नै हुँदैन।

संसद्मा लोकतन्त्रको मर्म वचन र व्यवहारमा पनि आत्मसात गर्ने पार्टी र नेता नभएकाले यस्तो प्रवृत्ति एवं अभ्यासको खासै विरोध नहोला। नेपाली समाज पनि लोकतन्त्रको अभ्यास र संस्कार हैन भावुक प्रचारवाजीलाई बढी महत्व दिन्छ। कथित राजनीतिक संयन्त्रको गैरसंवैधानिक शक्ति प्रयोगका कारण मुलुक र जनताले सहनुपर्ने हानिको जिम्मेवार को हुन्छ? लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी शासन पद्धति हो। भारदारी शैलीमा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गर्ने शासन अनुत्तरदायी हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक हुनै सत्तैmन।

'प्रतिपक्षविहीन' सरकार र शासनमा पार्टीको प्रभुत्व ( भनिरहनु पर्दैन — नेपालमा पार्टी भनेको प्रमुख नेतामात्रै हो) कायम राख्ने पुष्पकमल दाहालको सपना पूरा गर्न पुनः राजनीतिक संयन्त्र बनाएको छ सरकारले। यो नेपाललाई फापेको अभ्यास हैन। गैरसंवैधानिक र उत्तरदायित्वविहीन यस्ता संरचनाको अभ्यास लोकतन्त्रको विकासका लागि सही हुँदैन। सर्वसत्तावादको बीजारोपण यसरी नै त हुने हो। र एक्काइसौं शताब्दीका नेपालीले सायद सर्वसत्तावादलाई स्वीकार गर्नेछैनन्। (मधेसीसँग वार्ता गर्न सरकार र संयन्त्र दुवैले निर्णय गरेछन्। संयन्त्रले गरेको निर्णय सरकारले सदर गरेको हो कि? हो भने गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको त्यो अभ्यास देशमा अनुत्तरदायी गिरोह अर्थात् भारदारी राज खडा गर्ने पहिलो कदम हुनेछ।)

र अन्त्यमा

कम्युनिस्ट पार्टीका उमेदवारलाई मत दिने सबै कम्युनिस्ट हैनन्। यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ता पनि चीनको शैलीको शासन सायद स्वीकार गर्न सत्तैmनन्। यसैले अहिले कम्युनिस्टहरूले अतिउत्साह र उद्दाम महत्वाकांक्षा देखाए भने त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। प्रचण्डको अति महत्वाकांक्षाले पहिलो संविधान सभा तुहिएको र माओवादीको हैसियत खस्केको हेक्का केपी ओलीले पनि राखे राम्रै हुनेछ। सभामुखमा माओवादी र प्रधानमन्त्री एमाले भइसकेपछि राष्ट्रपति गैरकम्युनिस्ट नभए प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।

असल नियत भएमात्र 'मिलिजुली बसौँ बाँडिचुँडी खाऊँ'बाट भलो हुन्छ।

No comments:

Post a Comment