योजना आयोगको औचित्य ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका कथित विज्ञहरूलाई मुलुकको ढुकुटी बाँड्ने र त्यसभन्दा पनि विकासको प्रारूप छान्ने अधिकार हुने मानिसकता कुलीन तन्त्रको अर्कोरूप हो। राजनीतिकरूपमा भन्दा पञ्चायती मानसिकता हो। उतिबेला राजाले टपक्क टिपेर ल्याएको व्यक्ति सर्वज्ञ हुन्छ भन्ने ठान्थे। सामन्ती सोच। अहिले नेताको कृपाले विशेषज्ञको मान्यता पाइने र पदमा पुगेपछि सर्वज्ञ हुने चलन छ। छान्ने र छानिने अनुहार फेरिए पनि संस्कार उही नै हो। विदेशको कुनै शैक्षिक उपाधि हुनेबित्तिकै ऊ सर्वज्ञ हुन्छ र? 

 कसैले पनि यो शीतयुद्धकालीन केन्द्रीय संरचनाको सुधार वा खारेजीको माग भने गर्दैन। किनभने जनता हैन केही राजनीतिकर्मीलाई रिझाएर त्यहाँ जागिर खान जो पाइन्छ। अहिलेसम्म योजना आयोगमा भएकाहरूमध्ये कतिले यस मुलुकको कुन चाहिँ नीति निर्माणमा विशेष योगदान दियो भनेर कहिल्यै समीक्षा भएको छ? योजना आयोगका सदस्यमध्ये धेरै त पदावधि सकिने बेला भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थातिर काम खोज्न थाल्छन्। अर्को यी कथित विशेषज्ञहरूको सोचले मुलुकको विकास हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म धेरै भइसक्नु पर्थ्योे।संसदीय क्षेत्र विकास कोषमा त जनप्रतिनिधिको संलग्नता हुनाले अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ होला रे। गरिबी निवारण वा युवा स्वरोजगार र यस्तै उस्तै नाममा खोलिएका र कर्मचारीको हातबाट चलाइएका कोषहरूको अवस्था के छ? कुलीनतन्त्रका पोष्यपुत्रहरूलाई तिनमा शंका नै लाग्दैन। कारण कर्मचारी त शासन गर्नैका लागि जन्मेका हुन् भन्ने तिनले जो ठान्छन्। सिंगो बजेट कर्मचारीले नै चलाउँछन्। तेहाँ झन् चर्को बेरुजु र अनियिमितता छ।