Sunday, December 30, 2012

बन्धक मोर्चा


प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका कपट पासमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि बन्धक हुन पुगेको छ। मधेसी मोर्चा सत्तामा जति धेरै समय रहन्छ त्यसको औचित्य त्यति नै समाप्त हुँदै जान्छ। संसारका धेरै आन्दोलनकारी शासनमा पुगेपछि आफ्नो जग बिर्सेर सत्ताको आहालमा डुबेर सकिएका छन्। आसाम गण परिषद्, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि नजिकैका र हालैका उदाहरण हुन्। भृगु फुक्कन, प्रफुल्ल महन्त, शिवु सोरेनहरू आन्दोलनका बलमा सत्तामा पुगेका थिए। सत्तामा टिक्न आन्दोलनको जग भत्काउन तम्सेपछि उनीहरू पनि सकिए र तिनको आन्दोलनको आगो पनि निभ्यो। माओवादीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने प्रपञ्चमा सामेल हुँदाहुँदै मधेस आन्दोलनको आगो निभेको थाहा नपाउने हुस्सुहरूको नियति पनि शिवु सोरेन वा भृगु फुक्कनहरूकै जस्तो हुने निश्चित छ। (शिवु सोरेनको नगदी मोह पनि मधेसी नेताको मूल चरित्र बनेको देखिएको छ।)

मधेसी मोर्चाले बाबुराम टिकाउने रणनीतिअन्तर्गत सत्ता हस्तान्तरणको सर्त अगाडि सारेको छ। (मोर्चाले राखेको सर्त हेर्नेबित्तिकै 'मेन्टर' को चाहना स्पष्ट बुझिन्छ। अर्थात् बाबुराम भट्टराईलाई घुमाइफिराई सत्तामा पुर्याहउनुको प्रयोजन सकिएको छैन।) मोर्चाले अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, त्यसो हुन नसके सत्तारुढ गठबन्धनबाटै अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनबाहिरबाट सरकारको नेतृत्व हुने हो भने प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ। माओवादी र मोर्चाको धारणामा सारमा खासै फरक छैन। यसो त मोर्चाले आउने वैशाखमा संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ। त्यतिमात्र हैन, वैशाखमा चुनाव गराउन नसके प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने सर्त पनि मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेको रहेछ। मोर्चाले संविधान सभाकै अधिकार कुण्ठित हुनेगरी संविधानका विषयवस्तुमा समेत पहिले नै सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
मोर्चाका सर्त हेर्नेबित्तिकै तिनले सत्ता नछाड्नका लागि खोचे थापेको स्पष्टै हुन्छ। कारण, तिनको सर्तमा मधेसी जनताको हितको विषय परेको छैन। संविधान सभाको निर्वाचन नगर्दै संविधानमा मूलभूत विषयमा निर्णय गर्ने भन्नेजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रावधान छ। नेपालको तराईका जनता सधैँ लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने गरेका छन्। अर्को प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन नसके पदमुक्त हुने सर्त राख्नेहरूले मंसिरमा चुनाव गराउन नसक्ने बाबुराम भट्टराईकै सरकारलाई 'राष्ट्रिय सहमति'को रूप दिनुपर्छ भन्नुभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ? निर्वाचन भयो भने मधेसी मोर्चा विगत संविधान सभामा जत्रो शक्ति नहुने निश्चितै छ। तर त्यसको अर्थ संविधान सभामा मधेसी प्रतिनिधित्व घट्ने वा मधेसी जनताको हितको उपेक्षा हुनेचाहिँ पक्कै होइन।
मधेसी मोर्चा र माओवादी त सकेसम्म चुनाव टारेर सत्तामा लामो समय टिकिरहन चाहन्छन् नै सायद, तिनलाई सत्तामा पुर्यावउनेहरूको मूल प्रयोजन पनि पूरा भएको छैन। त्यसैका लागि अहिलेको सत्ताको समय लम्याइराख्नु परेको छ। यसैले कहिले माओवादीका नाममा त कहिले मधेसी मोर्चाका नाममा नयाँ नयाँ अनौठा प्रस्ताव र सर्तहरू राख्ने गरिएको हुनुपर्छ। यस्तो अव्यवस्था र अराजतकता लम्बिँदा सामान्यतः जनता निराश बन्छन् र राष्ट्रियताका तन्तु कमजोर हुन्छन्। मूलधारको राजनीतिप्रति जनतामा अविश्वास उत्पन्न हुन्छ। अतिवादी अधिनायकवादी शक्ति बलियो भएको भान हुन्छ। भुइँफुट्टा वर्गले शासन गर्न थालेपछि राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। विश्व मानचित्रमा हराएका कतिपय मुलुकहरू यस्तै अवस्थाबाट गुजि्रएका थिए। सायद, यथास्थिति लम्ब्याउन चाहने शक्तिको अभीष्ट पनि यही होला। बाबुराम भट्टराई र मधेसी मोर्चा त्यसैका गोटी बनेका हुनुपर्छ। (खुसीको विषयचाहिँ, जोरीपारीले जति आँखा लगाए पनि नेपाली राष्ट्रियताका तन्तु भने झन् बलियो हुँदै गएका छन्। )
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र पनि शल्य र शकुनिका रूपमा त्यही थैलीका चट्टाबट्टा क्रियाशील हुन सक्छन्। तिनीहरू एकआपसमा मिलेर वा नमिलेर, थाहा पाएर वा नपाएर मुलुकलाई अराजकतातिर घचेट्न उद्यत देखिएका छन्। यसैले निर्वाचन टार्ने सत्तारुढ गठबन्धनको रणनीतिअन्तर्गत फालिएको पासोमा धेरै पटक परिसक्ता पनि तिनले चेत पाएका छैनन्। कांग्रेस वा एमालेभित्र 'इसारा'मा चल्ने शक्तिको प्रभाव छ तर प्रभुत्व छैन। यिनको बुद्धिमा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ तर नियतमा खासै सन्देह गर्नुपर्ने देखिँदैन। (यसै पनि यी 'खुद्रा पापी' हुन्। यिनले घुस खालान् तर मुलुकै खाने आँटचाहिँ गर्दैनन्। यस्ता आँट नभएकाहरू अरूको गोटी नै बने पनि प्रभावकारी हुँदैनन्।) अहिले निर्वाचन भए कांग्रेस वा एमालेजस्ता पुराना पार्टीहरूप्रति जनसमर्थन बढ्ने निश्चित छ। अव्यवस्थापछि जनताले पुरानै दलहरूलाई पत्याउने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। यसैले माओवादी र मधेसी मोर्चामात्र हैन, तिनका 'मेन्टर' पनि नेपालमा अहिले चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन्।
अलिकति पनि नैतिकता भए माओवादी मोर्चा कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुहुँदैन भन्नुभन्दा पहिले सरकारबाट हटिसक्नुपर्थ्यो। माओवादीले कांग्रेसको नेतृत्व नमान्ने हो भने कांग्रेसले माओवादी वा मधेसी मोर्चाको नेतृत्व किन मान्ने? दाहाल साँच्चै सहमतिका पक्षमा छन् भने उनले बाबुरामलाई सार्वजनिकरूपमै सत्ताबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ। कम्तीमा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत् दाहाल पक्षका भनिएका मन्त्रीहरू सरकारबाट हट्नुपर्छ। नत्र, दाहालको सहमति पनि अरू विषयमा जस्तै दोधारे चालबाजी प्रमाणित हुनेछ।
अरू नेताले राजनीतिक दलका नेताकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाए आफूलाई मान्य हुने भन्न थालेछन्। मात्र उनले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार्य हुने भन्न थालेका हुन्। अरू त्यसमा सहमत भए भने भट्टराईले पक्कै अर्को भाउँतो निकाल्नेछन्। कारण- उनलाई न लोकतन्त्रमा विश्वास छ, न लोकलाज नै छ।
मधेसी मोर्चाका सबै सर्त माने पनि वा बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन नेपाली कांग्रेस तयार भयो भने पनि तिनले चुनाव हुन दिने छैनन्। यसैले विपक्षले सत्ता हैन निर्वाचनमा जोड दिनुपर्थ्यो। माओवादी र मधेसी मोर्चा चुनाव भए सत्ता छाड्नुपर्ने भएकाले चुनाव गराउनै तयार नभएको सत्य जनतालाई बुझाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। धाँधली गर्ने नियत नभए स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान कुनै दल पनि हिचकिचाउनु पर्दैन। नेपाली जनताले स्वविवेकमा स्वतन्त्रतापूर्वक मत दिन पाए अन्याय गर्ने छैनन्।

No comments:

Post a Comment