Tuesday, December 18, 2012

बन्द निकास !

मुलुक राजनीतिक गोलचक्करबाट उम्कला त? सोमबार बिहान अखबारका 'हेड लाइन' पढ्दा त्यस्तै भान पर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू साँच्चै नै देशको दशाप्रति गम्भीर भएकै हुन् जस्तो लाग्छ। (अखबारका शीर्षक धेरैजसो सम्पादकका 'चाहना' हुन्छन् र पो त! ) किन्तु, आशा लागे पनि भर पर्ने कुनै आधार छैन। हुन त, यी पंक्तिहरू पाठकसामु पुग्ने बेलासम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइसके भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपालको चटके राजनीतिमा धेरै काम हतारमै हुन्छ। त्यसो भइहालेछ भने पनि सहमतिका नाममा जनअधिकार खोस्ने प्रयास गरियो भने त्यसलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले दाबी गरेजस्तो 'जित-जित'को अवस्था मान्न मिल्दैन। केही नेताले पद पाउलान्। कसैको कद पनि बढ्ला। नेपाली जनताले चाहिँ सहमतिका नाममा बाँडिने सत्ताबाट हार्ने र गुमाउनेमात्रै भइआएको छ। कारण- सत्ताका लागि गरिने सिद्धान्तहीन सम्झौताबाट सधैँ टाठाबाठाको बल र निमुखाको सास्ती जो बढाउने गरेको छ। 
कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति त करिब वर्ष दिनपहिले नै भएको थियो। यति लामो समयपछि कार्यान्वयन भई नै हाले पनि कुन अनौठो भयो र? त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईले सजिलै सत्ता छाड्लान् भनेर पत्याउन कुनै आधार छैन। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेताहरूले सत्ता छाड्नका लागि राखेका सर्तहरूमा चुनाव गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक अध्यादेश जारी गराउनेमात्र हुन् भने कांग्रेस वा अरू कुनै पार्टीले विमति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन। 'संविधानका अन्तर्वस्तु' बारे पनि अहिले नै सहीछाप गरियो भनेचाहिँ त्यो निर्वाचित संविधान सभाका लागि राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक आधारमा समेत मान्य हुन सत्तै्कन। यत्ति हो, जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने त्यस्तो सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्नेछ। एकातिर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने र अर्कातिर भावी संविधानको अन्तर्वस्तु सहमतिका नाममा जनतामाथि थोपर्नेजस्तो कार्य कुनै दृष्टिमा पनि राजनीतिक र लोकतान्त्रिक हुँदैन। 
अघिल्लो संविधान सभाको अनुभवका आधारमा केही विषयमा पहिले नै सहमति गरेर निर्वाचनमा गए संविधान निर्माणका लागि लाग्ने समय जोगाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिएको छ। झट्ट सुन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण लाग्ने यो तर्कभित्र लुकेको धुर्त्याइँ बु‰न कठिन छैन। विशेषगरी माओवादी र मधेसी मोर्चाको संघीयताको स्वरूपसम्बन्धी अव्यावहारिक असैद्धान्तिक हठलाई जनताले रुचाएका छैनन्। तिनको गठबन्धनले गरेको चर्को र व्यापक भ्रष्टाचार पनि जनताले भोगिसकेका छन्। माओवादी मोर्चामा संलग्न कथित परिवर्तनका पक्षधरहरूको शासनमा महँगी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा र अभावमात्र बढेको छ। पछिल्ला तथ्यांक र अध्ययनले पनि यही पुष्टि गरेका छन्। अर्थात् आउने चुनावमा माओवादी मोर्चाले अघिल्लो चुनावमा भन्दा कम स्थान पाउने स्पष्ट छ। 
यहाँ जापानको संसदीय निर्वाचन परिणामको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। जापानमा लिबरल डेमोक्य्राटहरू ठूलो बहुमतसहित सत्तामा फर्केका छन्। सन् २००९ मा भएको निर्वाचनमा डेमोक्य्राटिक पार्टीले लिबरल डेमोक्य्राटलाई नराम्ररी परास्त गरेको थियो। निर्वाचन परिणामलाई अहिले लिबरलहरूप्रति समर्थन बढेको भन्दा पनि डेमोक्य्राटहरूको विफलताको अभिव्यक्ति मानिएको छ। जापानका लिबरल डेमोक्य्राटहरूको इतिहास, चरित्र र प्रवृत्ति धेरथोर नेपाली कांग्रेससँग मिल्छ। नेपाली जनताले पनि माओवादी मोर्चाप्रतिको निराशालाई मतदानको मौका पाए पक्कै प्रकट गर्नेछन्। सत्तामा बसेका बाबुराम मोर्चालाई यसैको डर लागेको हुनुपर्छ। आगामी चुनावपछि निर्णायक हैसियत गुमाउने जोखिम देखेरै माओवादी मोर्चाले संविधानका सम्बन्धमा अहिले नै निर्णय गरिहाल्ने जिद्दी गरेको हुनुपर्छ। यद्यपि त्यस्तो सम्झौता माओवादी मोर्चाकै लागि पनि खासै लाभदायी हुने छैन। चुनावमा निर्णायक हैसियत कायम भए सहमतिले घाटा लाग्छ। नभए अहिलेको सहमति कसैले मान्ने छैन।
राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर हुने हो भने आउने चुनावपछि संविधान निर्माणका लागि धेरै समय लाग्ने छैन। संविधानका सबै विषयमा छलफल पर्याप्त भइसकेको छ। जनताले पनि धेरै बुझिसकेका छन्। सहमतिमा पुग्न पहिलेभन्दा धेरै सहज हुनेछ। सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ अब सबैले सिकिसकेका छन्। संविधानका विषयमा पहिले नै सहमति गर्ने भन्नु जनतालाई निर्णय गर्न नदिने षडयन्त्र हो। त्यस्तो जनविरोधी षडयन्त्रमा सामेल हुनु जनतामा विश्वास गर्नेहरूका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। 
माओवादी मोर्चाको 'गोप्य' सर्त अपराधीहरूको उन्मुक्ति हुनसक्ने शंका धेरैलाई लागेको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई विनापुर्पक्ष उम्काउने वा पीडितहरूको अनुमतिविनै माफी दिलाउने प्रयास अहिलेको सरकारले पटकपटक गरिसकेको छ। थुप्रै माओवादी र केही मधेसी नेता मानव अधिकार उल्लंघनका जघन्य अपराधमा संलग्न भएका छन्। तिनलाई पीडित स्वयं वा तिनका आफन्तबाहेक अरू कसैले पनि क्षमा दिनु विधि र नीति दुवै आधारमा अनुचित हुन्छ। सत्ताका लागि यस्तो अवैध र अनैतिक कार्यको मतियार हुनु जनता र आफ्नै विश्वासलाई धोका दिनु हो। दण्डहीनतालाई संस्थागतरूपमै स्थापित गर्ने यस्तो कुकर्म गर्न मतियार भएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि धिक्कार्नेछ। पीडितहरूले न्याय नपाइने भयो भन्ने ठाने भने प्रतिशोधको भावना बढेर जानेछ। त्यसले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पनि सुरक्षा सधैँका लागि जोखिममा पर्नेछ। समाजमा शान्ति कायम हुने छैन। अर्थात्, दण्डहीनता बढाएर कसैको पनि जित हुने छैन। उता सहमति भए पनि अपराधीलाई उम्काउने कार्यमा सामेल हुन राष्ट्रपति रामवरण यादव पक्कै हिच्किचाउने छन्। यसैले अपराधीलाई उम्काउने सर्त नराख्नु/नमान्नु नै बेस हुनेछ।
स्वतन्त्रता, विधिको शासन र न्यायसँग नेपाली कांग्रेसले सत्ता साट्यो भने कसैको पनि जित हुँदैन। राजनीतिक सहमति भए चुनाव गर्नका लागि आवश्यक ऐन/कानुनको संशोधन वा तर्जुमा गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादव हिच्किचाउने छैनन् भन्ने उनको अहिलेसम्मको क्रियाकलापले स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसलाई सर्त बनाउनु राष्ट्रपति यादवको अपमान हो। निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाहेक अरू विषयमा सहमति गरियो भने त्यो 'विन-विन' हुने छैन। माओवादी मोर्चाको चाख भने चुनावभन्दा अन्तै भएको देखिएको छ। यसैले निकास अझै बन्दै छ।

No comments:

Post a Comment