Tuesday, January 1, 2013

लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन


सत्ता पक्ष सर्वसत्तावादी र विपक्ष सत्ता लोलुप भए भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै संकटमा पर्छन्। कानुनको शासन नाममा सीमित हुन्छ। भ्रष्टाचार, अराजकता र अव्यवस्था बढ्छ। नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्नुभन्दा 'गोली खान तयार छु’ भनेर घुर्की लगाउन थालेका छन्। उनको 'गोली खान तयार रहेको’ घुर्कीलाई धेरैले 'गोली हान्ने धम्की’ का रूपमा बुझेको हुनुपर्छ। हुन पनि गोली हान्नु बाबुरामहरूका सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिबाट नौलो अभ्यास होइन। बाबुरामको घुर्कीको आवरणमा आएको धम्कीले सत्तामा लोभिएर स्वत्व बिर्सेको विपक्षलाई पनि झस्काएको हुनुपर्छ। लोकतन्त्रका पक्षधर नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यसले पक्कै तर्साएको छ। 

लोकतान्त्रिक संस्थालाई नै भर्‍याङ बनाएर माओवादी मोर्चा सत्तामा पुगेको हो। यसैले सत्तारुढ मोर्चाले लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासको सम्मान गर्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक नभए पनि तिनले उनीहरू लोकतन्त्र मास्न तम्सेकोमा अनौठो होइन। सत्तारुढ गठबन्धन लोकतन्त्रवादी होइन। माओवादीले लोकतन्त्रका लागि बन्दुक बोकेकोे थिएन। मधेस आन्दोलनको अभीष्ट पनि लोकतन्त्र होइन। अर्थात् सत्तारुढ गठबन्धनको लोकतान्त्रिक साख छैन। यिनमा लोकतन्त्रप्रति खासै मोह पनि छैन। यसैले उनीहरू सत्ता छाड्नुपर्छ भने लोकतन्त्र नै समाप्त पार्न चाहन्छन्। विपक्षी राजनीतिक दलहरू र लोकतन्त्रवादी जनसमुदायले यो कटु यथार्थ आत्मसात् नगरी नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगिँदैन।
नेपालमा राष्ट्रियता जोगाउन पनि लोकतन्त्र अपरिहार्य छ। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले त यो सत्य बुझेको हुनुपर्छ। यही सत्य आत्मसात् गरेर २०३३ साल पुस १७ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला ज्यानको बाजी थापेर भारत प्रवासबाट नेपाल फर्केका थिए। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामध्ये कुनै एउटा रोजेको भए बीपी आजीवन सत्तामा रहने थिए। तर बीपीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र देशभक्तिले उनलाई त्यसो गर्न दिएन। उनी नेपाल फर्के। राष्ट्रियता जोगियो। उनकै प्रत्यागमनका कारण देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले गति लियो। त्यसैको परिणतिका रूपमा अन्ततः २०४६ मा अधिनायकवादी पञ्चायती शासन समाप्त भयो। 
उतिबेला शीतयुद्ध चरम अवस्थामा थियो र दक्षिण एसियामा निकै उथलपुथल भइरहेको थियो। यस क्षेत्रको मानचित्रमा नयाँ देश बन्ने, पुरानो मुलुक विखण्डित हुने र हराउने, सर्वसत्तावादी शासन कायम हुने र सबैभन्दा डरलाग्दो त विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अहिले शितयुद्ध समाप्त भएको २५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यति बेला उत्पन्न अस्थिरताको प्रभाव बाँकी नै छ। इरानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सपना बनेको छ। अफगानिस्तान 'आतंकवाद’ को जन्मभूमि बन्न पुगेको छ। पाकिस्तान कुनै पनि क्षण विखण्डित हुने जोखिममा देखिन्छ। भारत र चीन आर्थिक महाशक्ति बन्दै त छन् तर राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन तिनका लागि पनि असजिलो हुँदै गएको छ। दमनबाट कायम गरिएको स्थिरता भुसको आगोजस्तो जो हुन्छ।
नेपालको भूराजनीति र इतिहासले अहिले पनि राष्ट्रियता जोगाउन लोकतन्त्रबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन। जनताले शासनको स्वामित्व लिएनन् भने राष्ट्रको माया पनि गर्दैनन्। जनताले माया नगरे कुनै पनि राष्ट्रलाई कसैले जोगाउन सत्तै्कन। जनताले शासनको स्वामित्व लिने प्रमुख अभ्यास निर्वाचनै हो। संविधान सभाको निर्वाचनमा विभिन्न अप्ठेरा र अवरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले उत्साहपूर्वक भाग लिएका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा राज्यका प्रति जनतामा बढी नै अपनत्व प्रकट हुने गरेको थियो। जनप्रतिनिधिहरू निकम्मा र राजनीतिक दलका नेताहरू बेइमान सिद्ध भएपछि अहिले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ। अहिले देखिएको मौन निस्पृहता शायद त्यही निराशाको अभिव्यक्ति हो। आँधीअगाडिको शान्तिजस्तो यो मौन डरलाग्दो हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य विदेशमा निर्धारण हुन्छ भन्ने छाप अहिले धेरैमा परेको छ। हुन पनि, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू छिमेकी रिझाएरमात्र देशमा शासन गर्न पाइन्छ भन्ने ठान्छन्। कतिपय घटनाक्रमले पनि तिनको यही मान्यता पुष्टि भएको छ। विशेषगरी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको निर्माण गर्न र त्यसमा सामेल भएका पार्टीहरू पटकपटक फुट्दा पनि गठबन्धनलाई एकत्रित गरिराख्न भारतको भूमिका रहेको मान्ने गरिएको छ। बेलाबखत भारतीय पक्षको क्रियाकलापले पनि त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ। अपेक्षाकृत निरपेक्ष रहन चाहने चिनियाँले समेत नेपालको राजनीतिमा अब बढी नै चासो लिन थालेका छन्। नेपालका बारेमा चीन पनि भारतसँग कूटनीतिक सम्पर्क र संवादमा रहेको रहस्य चिनियाँ राजदूतले नै खोलेका छन्। (लाग्छ– नेपालीहरू मुलुकको राजनीतिका विषयमा विमर्शयोग्य पात्र रहेनांै। हामी 'बुद्धु’ हरूका बारेमा अरूले नै विचार गर्नुपर्छ र पराइकै बुद्धिअनुसार हामी सञ्चालित हुन्छौँ। )
यस्तो अवस्था जति लम्बियो, राष्ट्रियता उति नै बढी जोखिममा पर्दै जान्छ। वैदेशिक हस्तक्षेपको चाप थेग्न सत्तामा बस्नेहरूसँग नैतिक शक्ति हुनुपर्छ। नैतिक शक्ति आर्जन गर्न वैधानिक जनादेश आवश्यक हुन्छ। अहिले सत्तामा बस्नेहरूसँग वैधता र नैतिकता दुवै छैन। यस समूहको देशभक्ति सन्देहास्पद छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईको देशभक्तिप्रति उनकै सहकर्मी र पार्टीका नेताहरूले नै सार्वजनिकरूपमै प्रश्न गरेका छन्। मधेसी मोर्चालाई लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताका सम्बन्धमा खासै चासो छ भन्ने विश्वास कसैले पनि गर्दैन। यसैले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउने हो भने अब विपक्षीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जान माओवादीको नेहोरा गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प देखिँदैन। राष्ट्रपतिलाई उपहासको पात्र बन्नबाट जोगाउनु आवश्यक छ।
कांग्रेस सत्ताको लोभले निरर्थक वार्तामा अलमलिएको वर्ष दिन भइसक्यो। बाबुराम भट्टराईले सजिलै सत्ता छाड्दैनन् भन्ने थाहै नपाएका हुन् भने कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले राजनीति छाडे नै मुलुकको हित हुनेछ। बुझेरै बुझ पचाएका हुन् भने त त्यो झन् आपत्तिजनक हो। यसैले, सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले अलमल छाड्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई सत्तासँग नसाट्ने स्पष्ट सन्देश देशभित्र र बाहिर पनि बुझिने तथा पत्याइनेगरी दिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडै संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा वार्ता गर्नुहुँदैन। चुनाव गर्ने क्षमता र नियत दुवै नभएको वर्तमान सरकार हटाउन सकेसम्म चाँडै आन्दोलन थाल्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेला नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन थाल्दा कतिले पत्याएका थिए र? सहयात्रीहरू 'राजाको कदम आधा सच्चिएको’ भन्दै सरकारमा जाँदा पनि आन्दोलनको आगो निभ्न नदिएकै कारणले अन्ततः २०६३ मा त्यो निर्णायक हुन सकेको हो। केही समय लाग्ला तर जनताका पक्षमा गरिने आन्दोलनको सफलतामा सन्देह गर्नुपर्दैन।
आन्दोलन थाल्नुका साथै विपक्षीहरूले वर्तमान सरकार अवैध भएकाले यसले गरेका सन्धि/सम्झौता वा घोषणा पनि अमान्य हुने सार्वजनिक जानकारी दिनु आवश्यक छ। त्यसो भएमा सत्ता जोगाउन जे गर्न पनि तम्सने वर्तमान सरकारसँग विदेशीहरूले अनुचित लाभ लिन पाउने छैनन्। राज्यको ढुकुटीमा बोझ पार्ने गैरजिम्मेवार निर्णय पनि यिनले गर्ने छैनन्। अहिलेको मात्र हैन, जनताले चुनेकोबाहेक अरू कुनै सरकारले पनि राज्यको ढुकुटीमा बोझ पर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने काम गर्नु नैतिक दृष्टिले अवैध हुन्छ। चुनावी सरकारले त झन् त्यसो गर्नुहुँदैन। सबैभन्दा पहिले कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले अनशन गरेर आन्दोलनको थालनी गरून्। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वर्तमान सरकार हट्नुपर्ने मात्र माग राखून्।
निर्वाचनकै लागि त सरकारको तामझाम नगरे पनि फरक पर्दैन। दैनिक काम चलाउन कर्मचारीतन्त्र छ। रेखदेख गर्न र बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपति छन्। चुनाव नै उपयुक्त निकास हो भन्ने मान्ने हो भने सरकार कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने विवाद गर्नै आवश्यक छैन। निर्वाचन हुने भएमा सरकारमा आफू हुनु र नहुनुको खासै अर्थ हुँदैन भन्ने स्वीकार गरेमा सम्भवतः आन्दोलनले पनि छिटै गति लिनेछ। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा लागेको धमिरो पनि कमजोर हुनेछ। 

No comments:

Post a Comment