Tuesday, January 29, 2013

न्यायको लडाइँ


लेखको शीर्षक 'न्यायको लडाइँ' डेकेन्द्र थापाको हत्या र न्यायको खोजीमा उनको परिवार एवं सहकर्मीहरूले गरेको संघर्षबारे तयार गरिएको वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री)बाट साभार गरिएको हो। गएको शनिबार यलमाया केन्द्रमा प्रदर्शन गरिएको त्यो वृत्तचित्र हेर्दा नेपाल मध्ययुगीन अन्धकारमै रुमल्लिएको छर्लंगै देखियो। हुन त, वृत्तचित्रमा डेकेन्द्रको अपहरणबाट सुरु भएर उनको अवशेष फेला पारिएको घटनासम्म देखाइएको छ। पछिल्ला दिनमा न्यायालयको आदेशपछि दैलेख प्रहरीले गरेको सराहनीय कामको वर्णन त्यसमा समावेश गर्नै बाँकी रहेछ। तर, दैलेखका पछिल्ला घटना र दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नेगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले न्याय खोज्नेलाई धम्क्याएको प्रकरण थपिएपछि संसारका सामु नेपालको इज्जत कहाँ रहला? अचम्म, डेकेन्द्र हत्या प्रकरण माओवादीको मात्र हैन नेपालका अरू राजनीतिक दल र केही सञ्चारकर्मीको पनि 'मानसिकताको कसी' बन्न पुग्यो। दैलेखका जनताले न्याय खोज्दा प्रधानमन्त्री स्वयं निहुँ खोज्दै प्रतिकार गर्न नगएको भए अहिले त्यहाँका पत्रकारले ज्यान जोगाउन जिल्लै छाड्नुपर्ने थिएन। अनि प्रधानमन्त्रीले पत्रकार असुरक्षित भए भन्नु शान्ति प्रक्रिया भाँड्नेहरूको षड्यन्त्र हो भन्दै दुनियाका सामु विदूषक बन्नुपर्ने पनि थिएन। अझै पनि कर्तव्यबोध र बुद्धि भए पत्रकारहरूलाई ससम्मान घर जाने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयं लाग्नु बेस हुनेछ। शान्ति सुरक्षाको यो प्रश्न विपक्षीलाई गाली गरेर समाधान हुँदैन। त्यसो त, ढुंगामुढा शैली अपनाएर विपक्षीहरूले पनि 'महान् क्रान्तिकारी' कै सिको गरे। उस्तै हुने हो भने किन अरू भइरहनुपर्यो र? 
मानवताविरुद्धको अपराधमा ढिलो/चाँडो अपराधीले सजाय पाएको देखिएको छ। विशेषगरी, संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापछि मानवताविरुद्धको अपराध संसारकै चासोको विषय बनेको हो। पछिल्ला केही वर्षयता यस मामिलामा थप आशा जागेको छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता भएका छन् र राष्ट्रिय कानुन पनि बनेका छन्। मानवताविरुद्धका अपराधमा राजनीतिकर्मी र सुरक्षाकर्मीमात्र हैन, कलाकार र सञ्चारकर्मीसमेतले सजाय पाएकाले यसको आयाम फराकिलो भएको स्पष्ट हुन्छ। 
रुवान्डाको गृहयुद्धका क्रममा सिमोन बिकिन्दी नामका गायकमाथि 'नरसंहार' उक्साएको आरोपमा 'रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी इजलास' मा मुद्दा चलाइएको थियो। उनी हुतु जातिका थिए र उनले तुत्सी जाति विरोधी गीत लेखेका र गाएका थिए। सन् २००८ मै उनलाई नरसंहारमा संलग्न भएबापत १५ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो। 
यसैगरी भ्यालेरी बेमेरिकी नामकी रुवान्डाली पत्रकारलाई पनि हिंसालाई दुरुत्साहित गरेबापत मुद्दा चलाइएको थियो। भ्यालेरीले रेडियो 'मिले कोलिनेस' बाट घृणा फैलाउने उत्तेजक सामग्री प्रसार गरेको आरोप सिद्ध भएपछि उनलाई स्थानीय अदालतले आजीवन कारावासको सजाय दिएको थियो। 
(यस्ता उदाहरण धेरै होलान्। यहाँ यी दुईको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको कारणचाहिँ २०५९ साल जेठको 'रुपान्तरण' पत्रिकामा प्रकाशित 'टाउकाको मोल र मानवता विरोधी अपराध' शीर्षकको लेखमा मैले यी दुई जनामाथि मुद्दा चलेको प्रसंग उल्लेख गरेको रहेछु। त्यतिबेला र अहिले पनि यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिले ढिलोचाँडो सजाय पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। उतिबेला, सरकारले संकटकाल लगाएर माओवादी नेताहरूको 'टाउकाको मोल' तोकेको थियो। अहिले माओवादीलाई महान् क्रान्तिकारी ठान्नेहरूमध्ये कति जना त सरकारी निर्णयको पक्षमा जनमत बनाउन तल्लीन थिए। मैले टाउकाको मोल तोक्नेहरू पनि न्यायालयको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ भन्ने लेख्दा केहीले मन पराएका थिएनन्। यद्यपि, त्यसबापत कसैले मलाई उतिबेला 'डलरको खेती' गरेको आरोप पनि लगाएको थाहा भएन। 
केही पत्रकारहरूसमेत डेकेन्द्रको हत्यामा कारबाही हुनुपर्छ भन्नुलाई माओवादीविरुद्धको पूर्वाग्रहका रूपमा अर्थ्याउन लागेको देखिएको छ। त्यतिमात्र हैन, केही सामाजिक सञ्जाल र ब्लग तथा अनलाइनहरूमा न्यायको साथ दिनेहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य भएको छ। सार्वजनिक माध्यममा प्रकाशित यस्ता सामग्री मुद्दामा प्रमाण बन्न सक्छन्। कुनै नेपाली पत्रकार मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहरिने अवस्था उत्पन्न भयो भने रमाइलो त पक्कै लाग्ने छैन।)
बाबुराम, पुष्पकमलहरूले सुशील, शेरबहादुर, झलनाथ, माधव नेपालहरूलाई जति घुर्की लगाउन् वा धम्की दिउन्, त्यसमा सामान्य जनताले अब खासै चासो नलेलान्। तर बालुवाटारका सत्याग्रही वा दैलेखका जनतालाई धम्की दिने, तर्साउने र दमन गर्ने अधिकार भने कसैसँग छैन। आन्दोलन न्याय दिलाइपाउन हालिएको बिन्तीपत्र पनि हैन। न्याय पाउने अधिकार कार्यान्वयनको माग हो। यो आगो हो न्यायको खोजीको। नजिस्क योसँग! न्यायका अगाडि थपिने विशेषण शासक ठालुहरूको सुविधाका लागिमात्र हो। संक्रमणकालीन भन्दैमा न्याय अन्यायको अंश हुन सत्तै्कन। अन्याय भयो भने त्यो न्याय होइन। 
सत्याग्रहको दमन
'अकुपाइ बालुवाटार' महिना दिन पुगेका दिनै आन्दोलनकर्मीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गरियो। उनीहरुले कुन बिजाइँ गरेका थिए? राज्य वा समाजको के हानि गरेका थिए र त्यस्तो अनावश्यक शक्ति प्रयोग गरेर दमन गर्नुपरेको हो? अहिले तत्कालै यी प्रश्नको उत्तर शायद दिइहाल्नु परोइन तर सधैँका लागि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्नेचाहिँ कसैले नसोचे हुन्छ। कुमार लामा पक्राउले नै यसको उत्तर दिएको छ। 
अकुपाइ बालुवाटार केही घटनामा न्यायको खोजी त हो तर त्यतिमात्र चाहिँ होइन। यो दक्षिण एसियामा हालै सुरु भएको नयाँ नारी अधिकार आन्दोलनकै एउटा अंश पनि हो। सत्याग्रहका अभियन्ताले थाहै नपाई यसले विशाल रूप लिइसकेको छ। यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवका विश्व शिक्षासम्बन्धी विशेष दूत गोर्डन ब्राउनले सन् २०१२ को अन्त्यतिर देखापरेको नारी जागरणलाई 'विश्वका नारीहरूको नयाँ शक्ति' भनेका छन्। पाकिस्तानकी 'बहादुर बेटी' मलाला युसफजाईलाई विद्यालय गएबापत गोली हानेर मार्न खोजिएपछि त्यहाँ देखिएको नयाँ जागरणले पाकिस्तानको नागरिक समाजलाई बिउँझाएको उदाहरण ब्राउनले आफ्नो ब्लगमा दिएका छन्। यसैगरी भारतमा ज्योतिको बलात्कारपछि देखिएको आन्दोलन र हलचललाई उनले 'नयाँ स्तरको जागरण' भनेका छन्। यो जागरण क्षणिक संवेगमात्र हैन भन्ने ब्राउनको ठहर छ। हुन पनि, ज्योतिको बलात्कार र मृत्युपछि उत्पन्न हलचलले त्यहाँको संस्थापन पक्षलाई सुरक्षाका नयाँ उपाय अपनाउन र पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति बनाएरै सुझाव लिन बाध्य बनाएको छ। यसैगरी बलात्कारका मुद्दा छिटो फैसला गर्न विशेष इजलासहरू स्थापना गर्न पनि बाध्य पारेको छ। अकुपाइ बालुवाटारलाई सकारात्मकरूपमा लिएर सम्बोधन गरेको भए सरकारलाई राम्रै हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले पनि यस्ता विषयमा चासो राखे राम्रै हुन्थ्यो होला। 
नारी आन्दोलन यसैपटक मात्र भएकोचाहिँ हैन। तर, नयाँ आन्दोलन हेर्दा पाकिस्तानमा समेत महिलाले अधिकार लिएरै छाड्ने अठोट गरेको देखिएको छ। अकुपाइ बालुवाटारमा सहभागीहरुलाई दमन गरेर एकाध दिन आन्दोलन मत्थर पार्न सके पनि अन्ततः शासकहरूले तिनले उठाएको विषय पन्छाउन सक्ने छैनन्। अकुपाइ बालुवाटार कारण र कारक दुवै आधारमा 'बटरफ्लाई इफेक्ट' जो बन्न सक्छ। 
प्रशासनमा दैलेख काण्ड
डेकेन्द्र हत्या अब दैलेख काण्ड बन्न पुगेको छ। गोली हान्ने आदेश नदिएबापत त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गरियो। गोली हानेको भए मान्छे मर्न सक्थे। मान्छे मर्ने जोखिमबाट बचाएकोमा त्यहाँका तत्कालीन प्रजिअलाई त स्याबासी पो दिनुपर्ने हो तर उल्टै सजायस्वरूप मन्त्रालय झिकाइयो। दैलेख काण्डमा सताइएका कर्मचारीलाई नागरिकले भने सम्मानका दृष्टिले हेरेका छन्। 
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा मान्छे मरेबापत वा मारिएबापत सजाय दिने काम भएको थियो तर नमारेबापत सजाय पाउने पहिलो अधिकृत सम्भवतः दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुन्। पंचायतकालमा दरबारले पुलपुल्याएका केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तिनका सहकर्मीले 'सुपर सीडीओ' भन्थे। तीमध्ये केही त मान्छे मारेबापत पुरस्कृत भएका थिए रे। तैपनि, मान्छे मर्ने जोखिम टारेबापत सजाय गरिएको भने सम्झना छैन। 
यस्तै, किटानी जाहेरी पर्दा पनि धेरै लामो समयसम्म हत्यारा समातिएका थिएनन्। वास्तवमा डेकेन्द्रको मुद्दामा देखिएको उदासीनताले नेपाल प्रहरीको बर्दीमा दाग लागेको थियो। तर प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धान र कर्तव्य परायणताले नेपाल प्रहरीकै इज्जत बढेको थियो। विडम्बना! तिनै प्रहरी निरीक्षकलाई पनि बहाना बनाएर सरुवा गरियो। प्रहरी संगठनलाई पनि संसारले धिक्कार्नेछ यस्तो व्यवहारका लागि। 
आकाशमा थुक्दा
पहिले 'अकुपाइ बालुवाटार' लाई केहीले डलरको खेती भने। पछि दैलेखी जनताको न्यायको लडाइँमा साथ दिनेहरूलाई 'डलरमणि' भनियो। लाजै लाग्छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीले यस्तो अनर्गल प्रचारको अगुवाइ गरे। मुलुकमा डलर आउने बाटोमा सरकारकै तगारो हुन्छ। सरकारले चाहेमा त्यस्तो बाटो बन्दै गर्न सक्छ। गैरकानुनी बाटोबाट डलर आएको छ भने सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्ने अनि न्यायका पक्षमा आवाज उठ्नेबित्तिकै लाञ्छित गर्न तम्सने प्रवृत्ति घीनलाग्दो कायरता हो। हुन त, न्यायका पक्षमा बोल्नेहरू नेपाली समाजमा धेरै पटक लाञ्छित भएका छन्। यस पटक पनि बाबुराम भट्टराईलगायत्ले न्यायको लडाइँमा अग्रसर हुनेहरूलाई त्यसरी नै लाञ्छित गर्न खोजेका छन्। तर, आकाशपट्टि फर्केर थुक्दा आफ्नै मुखमा पर्छ भन्नेचाहिँ यिनले पनि अरूले जस्तै बिर्सेको देखियो।

No comments:

Post a Comment