जनतालाई धम्की

अदालतको आदेश पालना गर्ने कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा प्रहरीले डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ पर्नेहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। नेपालको प्रचलित कानुनले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले कारबाही गर्नैपर्छ। डेकेन्द्रको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पनि किटानी जाहेरी परेको थियो। प्रहरीले पहिले अभियुक्तहरूलाई पक्रन सकेको थिएन। अदालतले प्रहरीलाई कानुनबमोजिम मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दियो। प्रहरीले न्यायालयको आदेश तामेल गर्नैपर्थ्यो। गर्‍यो। प्रहरीले न्यायालयको आदेश पालना गर्न/गराउन छाड्नेबित्तिकै त राज्यको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। हत्याका अभियुक्तहरू पक्राउ परे। पक्राउ परेका अभियुक्तले कसुर सकारे। अर्थात् साबिती बयान दिए। प्रहरी अनुसन्धान र कारबाही सजिलो भयो। प्रहरी अग्रसरताको माओवादीबाहेक सबैले सराहना गरे। अभियुक्तमध्येकै एक जनाले त सञ्चारकर्मी सामु मनको बोझ हलुंगो भएकोसमेत बताए। 

यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हत्याका अभियुक्त पक्रेर कारबाही चलाउने प्रहरीको कर्तव्यनिष्ठाको सराहना गर्नुको साटो विरोध पो गर्न थाले। महान्यायाधिवक्ताले त मुद्दामा हस्तक्षेपै गरे। मानव अधिकारकर्मी र विशेषगरी पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको विरोध र हस्तक्षेपको आलोचना गरे।
यही क्रममा प्रहरीसमक्ष साबिती बयान दिएका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि अदालतमा पेस गरे 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' धम्की सरकार र माओवादीका तर्फबाट पटकपटक दिइएको छ। त्यसका साथै प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसरी मुद्दा चलाउने हो भने 'कांग्रेस-एमाले कोही पनि बाँकी नरहने' धम्की पनि दिएका छन्। (भट्टराईको धम्कीकै असर हो कि राज्यको मूल मर्ममै प्रहार हुँदा पनि नेपालका राजनीतिकर्मी बोल्न नसकेका! )

माओवादी सशस्त्र संघर्षका अधिकांश समय कांग्रेस र एमाले सत्तामा थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेजस्तै तिनका नेता/कार्यकर्ता हत्यालगायत्का जघन्य अपराधमा संलग्न भएका छन् भने तिनीहरूविरुद्ध पनि राज्यले मुद्दा चलाउनुपर्छ। त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन हुँदैन भनेर अहिलेसम्म तिनले चाहिँ भनेका छैनन्। मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनसार कारबाही हुँदा राज्य र समाज दुवैको भलो नै हुन्छ। तिनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने दायित्व पनि सरकारकै हो। अझ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ ले त महान्यायाधिवक्तालाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिएको छ। प्रचलित कानुन पालना गराउने दायित्व भएको अधिकारीमा साबिती बयान दिएका अभियुक्तमाथि समेत मुद्दा नचलाउने लिखित निर्देशन दिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नियुक्त गरेका छन् भन्दैमा संविधानमा लेखिएको व्यवस्था उल्टने त हैन। यसैले नेपाल र नेपाली जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने सकेसम्म चाँडै मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गराउनुपर्छ। त्यसरी कारबाही चलाउन तम्से भने संसारले सराहना गर्नेछ। नेपाली जनताले पनि हत्याराका मतियार भनेर अहिले जसरी तिनलाई घृणा गर्ने छैनन्। यसैले कारबाही भए कांग्रेस-एमाले कोही जोगिने छैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी उनैका लागि चुनौती हो। जनता त अपराधीले सजाय पाएको हेर्न चाहन्छन्। अपराधी कुन पार्टीको हो भन्नेमा जनतालाई चासो हुँदैन।

'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' धम्की झन् माओवादीकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने भनेको के हो? माओवादी कुन विन्दुमा फर्कने हो? नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची ४ मा संलग्न 'हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३' नमान्ने हो कि? विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ उल्टाउने हो कि? के हो? के गर्ने हो? दिल्लीको १२ बुँदे समझदारी त राजनीतिक दलबीचको सम्झौता हो। त्यसको कानुनी महत्व छैन। नेपाली जनताले दलले गरेका सबै सम्झौता, सहमति वा भागबन्डालाई स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। दिल्ली सम्झौताको नेपालको राज्य सञ्चालनमा वैध अस्तित्व छैन। बाँकी कुन सम्झौता उल्टिन्छ? हतियार व्यवस्थापनको सम्झौता उल्टने हो भने राज्यबाट लडाकुको व्यवस्थापनका क्रममा भएको खर्च पनि त फिर्ता गर्नुपर्ला? स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकु त्यस्तो रकम फर्काउन तयार होलान्? अरू त अरू नक्कली लडाकुका नाममा माओवादी नेताहरूले हस्तगत गरेका अर्बौँ रुपियाँ फिर्ता गर्ने हो? हातमा पर्ने लाखौँ रुपियाँ छाडेर नेपाली सेनामा समाहित हुने समायोजन रोज्ने युवा शान्ति प्रक्रिया बिथोलियो भनेर सेनाको तालिम छाडेर मैदानमा आउलान्? आफ्नो माया तिनलाई पनि लाग्ला। माओवादी नेताहरूको सत्ता र द्रव्य मोह तिनले पनि त देखे/सुनेकै होलान्। अहिले हत्यारामाथि कारबाही हुँदा शान्ति प्रक्रियाको कुनचाहिँ काम वा विषय भताभुंग हुन्छ त? शान्ति प्रक्रिया बिथोलियो भनेर बाबुरामले सत्ता छाड्ने हो भने त्यो त झन् जनताले खोजेकै कुरा भयो।
नेपालीमा एउटा आहान छ- कुहिनाले हानेर पहरो भत्काउन सकिँदैन। जनता पहरा हुन्। संसारको इतिहासमा अन्ततः सधैँ जनताले जितेका छन्। नेपाल पनि अपवाद भएको छैन। हुन सत्तै्कन। यसैले जनतालाई धम्की दिनु मूर्खता हो। सत्तामा पुग्नेहरूले भने यति सामान्य ज्ञान पनि हेक्का राख्ने गर्दैनन्। यसैले त उनीहरू बेला न कुबेला जनतालाई धम्की दिन्छन्। स्पष्ट छ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मण्डलीको हत्यारालाई कारबाही गरे 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' चेतावनी पनि यही जनताको शक्ति नबुझेर दिइएको धम्की हो।
मनोविज्ञानमा उच्चता र हीनता भन्ने दुईवटा ग्रन्थी गुजुल्टिएर रहन्छन् भन्ने मानिन्छ। व्यक्तिले हीनताबोध गर्‍यो भने उच्चता प्रकट गर्न थाल्छ रे! बिरालाले डराएपछि झम्टिन्छ रे! अपराधी समातिन थाले आफू पनि फेला परिन्छ भन्ने डरले तर्सेको असामान्य मनःस्थितिको अभिव्यक्ति हैन भने हत्यारालाई कारबाही गरे शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भन्नु अपराधी मानसिकताको अभिव्यक्ति हो।
अपराधीलाई कानुनअनुसार कारबाही भयो भने पीडितले न्याय पाउनेमात्र हैन, पीडकको आत्मा पनि शान्त हुन्छ। दुर्योधनको पीडादायी अन्त्यको नियति भोग्ने चाहना नभए माओवादी नेताहरूले मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधीलाई न्यायालयमा पुर्‍याउन राज्यलाई सघाउनु उचित हुन्छ।
र अन्त्यमा,
सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका दुई अभिव्यक्ति साभार गर्ने लोभ लाग्यो :
१. डेकेन्द्रकी आमाले पत्रकारमार्फत् गरेकी प्रश्न (१ माघको कान्तिपुरबाट उद्धृत) - प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बलमिचाइँ गर्न मिल्छ र? प्रधानमन्त्रीले नै अपराधीलाई बचाउ गरेपछि देश कस्तो होला?
२. पत्रकार गिरीश गिरीले फेसबुकमा लेखेको अंग्रेजी सन्देशको नेपाली अनुवाद- मेरा पिता ( स्व. गोपाल गिरी) र कृष्ण सेन पत्रकार थिए भने राजनीतिकर्मी पनि थिए। मैले उत्तराधिकारमा पत्रकारितामात्र रोजेको छु। म डेकेन्द्रजस्ता पत्रकारका हत्याराले तत्काल सजाय पाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु। किनभने उनी (डेकेन्द्र) द्वन्द्वका पक्ष थिएनन्। मेरा पिताको हत्याको (छानबिन र न्याय) निम्ति म सत्य तथा मेलमिलाप आयोग पर्खन तयार छु। मलाई पनि न्याय चाहिन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघले यो सामान्य तथ्य पनि किन बुझ्दैन? म छक्क परेको छु।