Tuesday, January 22, 2013

राष्ट्रपतिको अग्रसरता


लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै संकटमा परेको ठानेर आन्दोलनमा उत्रेका विपक्षी दलहरू औपचारिकतामै बढी अलमलिएका देखिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयले पनि सामान्य जनतामा खासै उत्साह जगाउन सकेन। सरकारप्रति विश्वास वा समर्थन भएकाले जनताले विपक्षीलाई भाउ नदिएका भने हैनन्। विपक्षीहरूले चित्त बुझ्नेगरी आन्दोलनको विषय उठाउन नसकेकाले नै जनता निराश र निस्पृह भएको हुनुपर्छ।

माफीमुखी मेलमिलाप
गत साता, युरोपेली संघका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित 'माफीमुखी' मेलमिलाप विधेयक स्वीकार नहुने धारणा प्रकट गरेपछि माओवादीहरू अलि आत्तिए। यद्यपि, नेपाली कसैले त्यसो भनेको भए तिनले 'शान्ति प्रक्रिया' बिथोल्न तम्सेको आरोप लगाउँदै 'ठेगान लगाउने' धम्की दिइहाल्थे। हुन त! कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि युरोपेली राजदूतहरूको वक्तव्यबाट कुमार लामाको पक्राउमा जस्तो नेपालको सार्वभौम अतिक्रमित भएको देखेनछन्। एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युरोपेली कूटनीतिज्ञलाई प्रस्तावित विधेयकमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने प्रावधान नभएको र कुनै प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भए संशोधन स्वीकार्य हुने आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसो हो भने त अध्यादेशमा अरू दलको सहमति जुटाउन कठिन नहुनुपर्ने हो। (परन्तु, 'डा. जेकिल र मिस्टर हाइड' को चरित्र बिर्साउने माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यसपछि विभिन्न मञ्चमा प्रकट गरेका अभिव्यक्तिले युरोपेलीलाई थामथुम पार्नमात्र उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकार गर्छौँ भनेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।) मानव अधिकार समुदायले पनि त सत्य निरुपण र मेलमिलापका नाममा निमुखामाथि अन्याय नहोस् र अपराधी नउम्किउन् भनेको न हो!
समाधानका उपाय
अर्कातिर, माओवादी नेताहरू राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेर आफूहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको प्रचारवाजीमा लागेका छन्। अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक यथावत् स्वीकार गर्दा मुलुककै मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका उत्पन्न हुने देखिन्छ। त्यसो त, राष्ट्रपतिले अध्यादेश थन्क्याएर राखेर पनि समस्या समाधान हुँदैन। प्रचलित संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, नेपाल पक्ष भइसकेका अर्थात् कानुनसरह वैधता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताविपरीत भए राष्ट्रपतिले स्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कानुन अमान्य घोषित गर्नसक्छ। राष्ट्रपतिका तर्फबाट भने राजनीतिक सहमति नभएका कारण अध्यादेश जारी गर्न नसकिएको खुलासा गरिएको छ।
राजनीतिक सहमति भए नै पनि संसद् नभएका अवस्थामा मानव अधिकार हनन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। संसद् नभएको बेलामा राष्ट्रपतिले नै विधायिकाको नियन्त्रणकारी भूमिका पनि पूरा गर्नुपर्छ। यसैले, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत अध्यादेशको जुन प्रावधान आपत्तिजनक हो, त्यसलाई स्पष्ट किटान गरी सरकारलाई फिर्ता पठाइदिनु बेस हुनेछ। यस्तो चलन संसदीय परम्पराअनुरूपै हुनेछ। त्यसबाट पनि समस्या भने समाधान हुने छैन।
सबै पक्षको नियत सफा छ भनेचाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग त्यस अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले राय लिनु उत्तम उपाय हुने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि अध्यादेशका पक्ष/विपक्षमा बहस गराएर उपयुक्त सुझाव दिनसक्छ। त्यसपछि सत्य निरुपणको बाटो सजिलै खुल्छ। शायद, त्यस अवस्थामा अरू कुमार लामाहरू विदेशमा समातिने छैनन्। पछुतो गर्ने लक्षीरामहरूले पनि माफी माग्ने आधार पाउने छन्। सत्य निरुपणका विषयमा खेलाँची गर्दा पीडितहरूप्रति अन्याय हुनेमात्र हैन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि मुख देखाउने अवस्था पनि नहुँदो रहेछ भन्ने अब त सबैले बु‰नुपर्ने हो! सत्यनिरुपणको विषयलाई धम्की, घुर्की, दाउपेच वा स्वार्थपूर्तिको सर्त बनाउने कसैको पनि हित नहुनेचाहिँ स्पष्ट छ।
अर्को सरकार
पुष्पकमल दाहालको विश्वासमा नेपाली कांग्रेसले सुशील कोइरालालाई उधारो प्रधानमन्त्री घोषणा गर्योक। माओवादीले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्नै दिँदैनन्। कांग्रेसका नेताभन्दा माओवादी चतुरा जो छन्। बाबुरामहरूसँग 'सैद्धान्तिक' मतभेद भएको निहुँ बनाएर पार्टी फुटाउने नेकपा-माओवादीका नेताले समेत कोइरालाको नाम अस्वीकार गरिसके ।
धेरै चतुरा नभएकाले सुशील कोइरालामा 'उद्दाम महŒवाकांक्षा' छैन। यही कारणले उनलाई 'ब्ल्याकमेल' गर्न सकिँदैन। चुनावी सरकारको नेतृत्व सुशील कोइरालाजस्तै व्यक्तिले गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। तर माओवादीलाई निष्पक्ष चुनाव गर्नु नै छैन। त्यस्तो चुनावमा हारिने पनि डर हुन्छ। तैपनि, गएको साता माओवादी नेताहरूले सरकार परिवर्तनका विकल्प प्रस्तुत गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले स्पष्ट शब्दमा नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिने भनेका छन्। बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा अरू दल सामेल हुने सम्भावना बिरलै देखिन्छ। यस्तै कांग्रेसले पनि चुनावी सरकारमा माओवादी नेतृत्व पक्कै स्वीकार गर्ने छैन। शायद यही बुझेर माओवादीले आफ्नो नभए सत्तारुढ गठबन्धनका कुनै दलको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यो पनि स्वीकार्य विकल्प हैन। कारण, वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले चुनाव गराउँछ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन। अर्को, घोषित मितिमा चुनाव गराउन नसकेर यो गठबन्धन विफल पनि भइसकेको छ। साना दलका नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने माओवादीको प्रस्तावमा पनि कुनै दम छैन। पहिलो त, आफूले 'डिक्टेट' गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई माओवादीले स्वीकार गर्ने छैन। माओवादीको कठपुलतीलाई अरू दलले मान्ने छैनन्। कर्मचारी तन्त्रले पनि त्यस्तो सरकारलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ। त्यस्तो सरकारको साख पनि हुँदैन। यसैले चुनावी सरकारसम्बन्धी माओवादी प्रस्तावमा कुनै दम छैन। तैपनि, चुनाव गर्न र त्यसको वातावरण बनाउन बाबुराम मोर्चा तयार भएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक नै ठान्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिको काँधमा
कसैले माने पनि नमाने पनि अहिले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी राष्ट्रपति रामवरण यादवकै काँधमा छ। हुन त, उनले मात्र चाहँदैमा खासै केही नहोला तर उनले नचाहने हो भने त झन् केही पनि हुन सत्तै्कन। यस्तै, डा. रामवरण यादवको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठा पनि सन्देहरहित छ। अबको निर्वाचन नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको भविष्यसँग गाँसिएकाले राष्ट्रपति पनि विशेष गम्भीर र क्रियाशील नभई सुखै छैन। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा आघात परे राष्ट्रपति यादव पनि दोषभागी जो हुनेछन्। मुलुक संक्रमणमा छ। संक्रमणको गम्भीरता अरूले भन्दा डा. यादवले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। यसैले उनले अग्रसरता लिनैपर्छ। संकटका बेला राष्ट्रपति आलंकारिक औपचारिकतामा सीमित हुन मिल्दैन।
चुनावी सरकार
संविधान सभाको चुनाव सकेसम्म चाँडै गरिनुपर्छ भन्ने कसैले पनि अस्वीकार गर्न सत्तै्कन। चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक हुन्छ भन्नेमा पनि सबै सहमत भएकै हुन्। विवाद चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै हो। त्यस अवस्थामा चुनावका लागि निष्पक्ष सरकार आवश्यक हुन्छ भन्नेमा पनि कसैले विमति जनाउँदैन होला। त्यसो हो भनेे राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा सानो चुनावी मन्त्रीपरिषद् बनाउने र त्यसले दैनिक कामकाजमात्र सञ्चालन गर्ने सहमति हुने हो भने सरकारको समस्या समाधान हुन सक्छ।
अर्को उपाय बहालवाला प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनाउने पनि हुनसक्छ। चुनावसम्म नीतिगत निर्णय नगरे पनि खासै केही बिग्रँदैन। त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, मुख्य सचिव भएको परिषद् बनाएर यसकै मातहतमा संविधान सभा निर्वाचन गराउने विकल्प पनि स्वीकार गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू हिच्किचाउनुपर्ने देखिँदैन। पाकिस्तानमा पनि आन्दोलनपछि चुनावी सरकार बनाउन सहमति भएको छ। बंगलादेशमा त चुनावी सरकारको अभ्यास भइआएकै छ।
कांग्रेसको प्राथमिकता
राजनीतिक संकट टार्न सत्ता पक्षजत्तिकै विपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विपक्ष 'प्रतीक्षारत् सरकार' जो मानिन्छ। अहिले सरकार परिवर्तनमात्र नभएर निष्पक्ष निर्वाचन मुलुकको प्राथमिकता हो। यसैले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका लागि पनि सरकार हैन, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ। कांग्रेसभित्र माओवादीसँग संविधानका विषयमा सम्झौता गरेर सरकारमा जानुपर्ने पक्ष निकै प्रभावकारी देखिन्छ तर लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विषयमा त्यस्तो सम्झौता गर्नु कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनेछ। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने हो भने यसै पनि संविधानका सम्बन्धमा अहिले कुनै सम्झौता गर्नु जनताको अधिकार मिच्नु नै हो। यसैले आन्दोलन स्वतन्त्र निर्वाचनका निम्ति हुनुपर्छ र त्यसका सबै विकल्पमा कांग्रेस खुला हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको जग बसे सत्तामा त ढिलो-चाँडो पुगिहालिन्छ। अहिले सम्झौता नगरी अडान राखेर लोकतन्त्र जोगाउन सके राष्ट्रियता जोगिन्छ। अहिलेसम्म लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कांग्रेसले सत्तासँग साँटेको जो छैन। जुन दिन कांग्रेसले सत्ताका लागि लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बिर्सन्छ, त्यसै दिन कांग्रेस 'चिसो आगो' हुनेछ।

No comments:

Post a Comment