Tuesday, January 8, 2013

नबुझिएका केही तर्क




नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीमाथि मानव अधिकार हनन्जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु चिन्ताको विषय हो। त्यसमा पनि विदेशमा त्यस्तो गम्भीर आरोपमा सैनिक अधिकृत पक्राउ पर्दा दुःख लाग्नु अस्वाभाविक हैन। परन्तु, यसको अर्थ कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम कारबाही हुँदा वा गर्दा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन।

लामालाई बेलायतको प्रहरीले पत्रे्कर त्यहाँको न्यायालयमा पेस गरेको छ। बेलायतको कानुनअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विदेशीलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार त्यहाँको प्रहरीलाई छ। लामामाथि नेपालमा सरकारी पदमा बहाल रहेका बेला नागरिकलाई यातना दिएकोलगायत् आरोप लगाइएको छ। उनी सम्भवतः मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकारीहरूको सूचीमा थिए। बेलायतको भूभागमा त्यहाँको कानुनले अपराध ठहर्ने कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता हनन हुने तर्क बुझ्न सकिँदैन। लामालाई नेपालभित्रबाट पत्रे्कर लगिएको हैन। उनी बेलायत सरकारी काममा गएका पनि हैनन्। शायद, उनले सरकारी राहदानी पनि प्रयोग गरेका छैनन् नै होला। लामा दूतावासमा खटिएका कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने अधिकृत पनि हैनन्। अर्थात्, त्यहाँ उनी नेपाली सैनिकका रूपमा नभएर सामान्य नागरिकका रूपमा गएका हुन्। कुनै पनि मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिँदा त्यहाँको कानुन मान्ने कबुल पनि गर्नुपर्छ। यसैले यो नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय होइन। तैपनि, नेपाली नागरिक भएका कारण राज्यले चासो लिनु भने अस्वाभाविक होइन। अनावश्यक उग्र प्रतिक्रिया दिएर हैन, शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले यथार्थ बुझ्ने र जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नु बुद्धमिानी हुनेछ। त्यसो गरेमात्र लामाको पनि भलो हुनसक्छ।

माओवादी र सरकारले लामाको गिरफ्तारीको विरोध गर्नुको कारण बुझ्न सकिन्छ। लामालाई पक्रने देशले उस्तै अभियोग लागेका माओवादीलाई पनि पक्रन सक्छ। बेलायत युरोपेली संघको सदस्य हो। अर्थात् मानव अधिकार हननमा आरोपित माओवादी नेताको युरोप आवागमन असुरक्षित हुनसक्छ। स्विस बैंकमा पैसा राखेका भए त झन् अप्ठेरो भयो। यसैले तिनले बढी उतर्सिनु र उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले लामाको पक्राउमा गरेको चर्को आपत्तिको कारण भने बुझ्न सकिएन। यसो त कांग्रेसको विज्ञप्तिमा 'वर्तमान सरकारको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको दोहोरो मापदण्ड र ढुलमुले नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा हुन गएको छ' भन्ने पनि लेखिएको रहेछ। तर लामाको पक्राउलाई 'स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकलाई स्वीकार्य हुन सत्तै्कन' भन्ने वाक्यांशले कांग्रेसलाई पनि सरकारजस्तै ढुलमुले बनाएको छ। यसले मानव अधिकारप्रतिको कांग्रेसको प्रतिबद्धतामा पनि सन्देह उत्पन्न गराएको छ। सेना रिझाउनमात्र यस्तो प्रतिक्रिया दिइएको हो भने त्यो कांग्रेसको इतिहासमा कलंक सिद्ध हुनेछ। कारण, त्यसबाट कांग्रेसले सत्ताभन्दा सिद्धान्त रोजेको गौरवमय इतिहास गलत ठहरिनेछ।

बरु लामाको गिरफ्तारीबाट सरकार र विपक्षी दलहरूले पनि सशस्त्र द्वन्द्व कालका मानव अधिकारका घटनामा सकेसम्म चाँडै कारबाही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकेको भए देश र स्वयं तिनको पनि भलो हुन्थ्यो। लामालाई भएको कारबाहीको पूरै किनारा लगाइएको भए बेलायतले पक्रने बाटै पाउने थिएन। पत्रे्क नै पनि देशको सक्षम अदालतले राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाही गरिसकेको जानकारी दिएर उनलाई सजिलै छुटाउन सकिने थियो। अझै पनि जालझेल र मुढेबल गर्नुको साटो मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुरूप राज्यले नै कारबाही गर्न थाले विश्व समुदायमा थप कलंकित हुनुपर्ने छैन। नत्र, यो अभ्यास बेलायती प्रहरीको कारबाहीमा मात्र सीमित हुनेछैन। 

दोषी को : रुढी कि आधुनिकता?

ज्योति (उनका पिताले नै छोरीको नाम सार्वजनिक गर्न रुचाए र त्यो सही पनि हो। नाम लुकाउनुको कारण पछि अप्ठेरो पर्ला कि भन्ने न हो। मरिसकेपछि के अप्ठेरो?) को सामूहिक बलात्कारपछि भारतमा बलात्कारविरुद्ध आन्दोलन चर्केपछि त्यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। पछिल्ला दिनमा भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दु परिषद्जस्ता कट्टरपन्थी संस्थाका पदाधिकारीले बलात्कारको दोष आधुनिक जीवन शैलीलाई दिन थालेका छन्। इन्डियालाई भारत भन्न थाल्ने हो भने बलात्कार कम हुनेजस्ता तर्क अशोक सिंघलहरूले गर्न थालेका छन्। आधुनिक जीवन शैली अपनाउने शहरमा बलात्कार धेरै हुन्छ भन्ने तिनको तर्क भने भारतका तथ्यांकले गलत सिद्ध गरेका छन्। पुरुष प्रधान सोच र विशेषगरी कमजोर कानुन व्यवस्थाबाट उत्पन्न अराजतालाई धेरैले बढ्दो अपराधको कारण ठाने पनि अनुदारवादीहरू भने आधुनिकतालाई दोष दिँदा रहेछन्। यही मौका छोपेर उनीहरू नारीहरू घरभित्रै रहनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर, अपेक्षाकृत पुरातन जीवन शैली भएका गाउँहरूमा त नारीमाथि झन् बढी अत्याचार हुने गरेको यथार्थलाई तिनले बेवास्ता गरेका छन्। पान्डिचरीमा त अब विद्यालय पोशाकमा ओभरकोट अनिवार्य गर्ने रे! 

अहिले भारतमा भन्न थालिएको छ- छोरीहरूलाई विधि र निषेधका अनेकौँ पाठ सिकाउनुको साटो अब छोराहरूलाई सभ्य हुन सिकाउनुपर्छ। शायद, समाधान त्यसरी पो भेटिन्छ कि?

नेपालमा सीता राई सुरक्षाकर्मीबाटै बलात्कृत भइन्। त्यतिमात्र हैन, सरकारी कर्मचारीबाटै उनी लुटिइन्। सरकारले बलात्कार र लुटका अपराधीलाई प्रचलित कानुनअनुसार हिरासतमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो सीतालाई पैसा दिएर थामथुम पार्न खोज्यो। सीतालाई न्याय दिलाउन थालिएको आन्दोलनले अहिले नेपाली समाजलाई पनि आन्दोलित बनाउँदै लगेको छ। अन्यायमा परेका अरू नारीहरूको विषय पनि उठाउन थालिएको छ। यो आन्दोलन बीचैमा तुहाइएन भने यसले नेपाली समाजको भलो गर्ने निश्चित छ। तर यसैलाई पनि केही व्यक्तिले 'प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विरोध गरेकाले आन्दोलनको समर्थन गर्न नसकिने' भनेर कमजोर बनाउन थालेको देखियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नभएको भए सम्भवतः उनको नाम पनि त्यहाँ कसैले लिने थिएन। बलात्कृत महिलालाई न्याय दिनुको साटो पैसा दिएर थामथुम पार्ने निर्णय बाबुराम भट्टराईकै सरकारले गरेको हो। यसैले आन्दोलनमा उनको निन्दा हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। 

बाबुराम भट्टराईको विरोध गरेकाले नारीमाथि भएका अत्याचारमा न्याय माग्नेहरूको साथ दिन सकिँदैन भन्नु आधुनिक जीवन शैलीले बलात्कार बढायो भन्ने अशोक सिंघलकै तर्कको अर्को पाटो हो। सत्य र न्याय खोज्नेहरूले बुझ्न नसक्ने तर्क हो।
बारमा विचार
नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा माओवादी, एमाले र संघीयतै स्वीकार गर्न नसक्ने जनमोर्चा समर्थकसमेत मिलेर नेपाली कांग्रेस निकट लोकतन्त्रवादी समूहविरुद्ध गरिएको मोर्चाबन्दीको तुक र तर्क पनि बुझ्न कठिन भएको छ। नेपाल बार अरू बौद्धिक व्यावसायिक संगठनहरूभन्दा राजनीतिकरूपमा बढी नै सचेत मानिन्छ। पञ्चायतकालमा समेत बारले लोकतन्त्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेको थियो। चुनावमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहमा विभाजित हुने कानुन व्यवसायीहरू लोकतन्त्रका पक्षमा परेका बेला सँगै उभिने गर्थे। पञ्चायतसँग मिलेर प्रगतिशील समूहका उमेदवारले जितेका बेलामा समेत बारका पदाधिकारी उदार लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका उदाहरण छन्। आश्चर्य, यस पटक भने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत आवधिक चुनाव टारेर सत्तामा टाँसिन खोज्ने बाबुराम प्रवृत्तिका समर्थक र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा उत्रने पक्ष एउटै समूहबाट निर्वाचन लड्दैछन्। एमालेले बाबुराम भट्टराईको बहिगर्मनलाई सहमतिको पहिलो सर्त बनाएको छ। त्यही दलका समर्थकहरू भने बाबुराम भट्टराईकै कार्यकर्तासँग मिलेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका छन्। अहिलेको राजनीतिक दूरी र निकटता हेर्दा माओवादी र एमाले समर्थक सहयात्री बन्नसक्ने अवस्था त देखिँदैन। यसैले अहिलेको गठबन्धन अस्वाभाविक र असहज देखिएको हो। यही समूहमा संघीयताविरोधी दलका समर्थकहरूसमेत समावेश हुनु त झन् बुझिनसक्नु रहस्य भएको छ। 

अहिले मुलुकमा मूलतः दुई प्रकारका राजनीतिक शक्ति आमनेसामने देखिएका छन्। बाबुराम भट्टराई र उनका समर्थकहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा राजनीतिक नैतिकतामा पटक्कै विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन्। चुनाव हुनेबित्तिकै सत्ता छाड्नु जो पर्छ। सरकारका क्रियाकलापले यही पुष्टि हुन्छ। कांग्रेस र एमालेलगायत् लोकतन्त्रवादीहरू संविधान सभाको निर्वाचन सकेसम्म चाँडै हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमतिको चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रवादीहरूको मान्यता रहिआएको छ। यी दुई विचारका बीचमा तटस्थ रहन सकिँदैन। पक्ष वा विपक्षमा उभिनै पर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा सहभागी बौद्धिक कानुन व्यवसायीले लोकतन्त्र र निरंकुशताको रोजाइमा विवेकलाई बन्धक बनाउने काम त नगर्लान् नि!

No comments:

Post a Comment