Saturday, November 29, 2008

नेपालमा संघ : किन र कसरी


नेपालमा संघ  : किन कसरी
संविधान लेखन सुरु नहुँदै संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना मन्त्री गोपाल किरातीले नेपाललाई विकास परिषद्, राज्यहरू हुँदै ८ सय जिल्लामा बाँड्ने प्रस्ताव छलफलका लागि सार्वजनिक गरेका छन् । किरातीले विभागीय  मन्त्रीका हैसियतमा यो प्रस्ताव ल्याएको बताए पनि यो नेपाल सरकारको हो वा  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (माओवादी)को  हो वा किरातीको व्यक्तिगत प्रस्ताव हो भन्ने निधो चाहिं भएको छैन । जे भए पनि उनको विचार छलफलको आधार बन्न सक्तछ तर उनको विभाजनलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भने देखिंदैन । राज्यको संघीय स्वरूपका सम्बन्धमा ठूलो विवाद नभए पनि संघको प्रकार र विभाजनका आधारमा भने कुनै पार्टीले पनि स्पष्ट विचार प्रकट गरेका छैनन् । संसारमा विभिन्न प्रकारका संघीय प्रणाली प्रचलित छन् । मधेसी दलहरूले सबै मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउनु पर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को दृष्टिकोण अस्पष्ट छ । माओवादीले प्रदेशका संख्याहरू किटान गरेको छ तापनि तिनमा विभाजनको आधार र प्रयोजन लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक छैन । त्यसमा पनि माओवादीले जनव्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने हो भने संघीयता र स्वायत्ततालाई पनि जनवादी केन्द्रीयताले विस्थापित गर्नेछ । अधिनायकवादी शासनमा स्वायत्तता देखाउनका लागि मात्र हुन्छ ।
प्रयोजन
संघीय पद्धति अपनाउनु भनेको प्रशासनिक सजिलोका लागि ससाना संरचना खडा गर्न मात्र राज्यलाई प्रदेश वा प्रान्तका नाममा विभाजन गर्नु होइन । राज्यका सबै नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा सकेसम्म बढी प्रत्यक्षरूपमा संलग्न गराउन संघीय प्रणाली अपनाइएको हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रको अधिकतम अभ्यासका लागि संघीय शासन पद्धति अपनाइन्छ । संघीय प्रणालीमा शासनमा नागरिकको संलग्नता सहज र सशक्त हुन्छ ।
संघ आफैंमा स्वायत्त एकाइ हो । केन्द्रबाट निसृत अधिकार मात्र संघलाई प्राप्त हुने होइन । संघहरूको सहमतिमा केन्द्रको स्थापना हुन्छ र संघहरूले नै केन्द्रलाई निश्चित जिम्मेवारी दिन्छन् । यसैले संघीय प्रणाली अपनाउने हो भने स्वायत्ततालाई बहसको विषय नै बनाउनु हुदैन । स्थानीय साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको अधिकार हुन्छ ।
नागरिकलाई शासनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ । स्वायत्त संघमा मात्रै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ । यसैले उदार लोकतन्त्रमा मात्रै संघीय शासन चरितार्थ हुनसक्तछ । व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, विशेषता र स्वायत्तताको सम्मान र सुरक्षा गरेमा मात्र संघीय शासन स्थापित हुन्छ । यसैले संघका बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले संघीयताको प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट हुनुआवश्यक छ । संघीयतामा जाने हो भने उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि अपनाउनै पर्छ । व्यक्तिका तमाम मौलिक अधिकारको सम्मान पनि गर्नैपर्छ । जनगणतन्त्र वा यस्तै कुनै नामको अधिनायकवादी शासनमा संघको विभाजन भौगोलिक एकाइमा सीमित हुन्छ । अलोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वायत्त संघको परै जाओस् अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि इमानदारीपूर्वक हुन सक्तैन । संघीयता अपनाउनुको तात्पर्य नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूमा राज्यले हस्तक्षेत्र नगर्ने वाचा गर्नु पनि हो ।
विभाजनको आधार
नेपालको भूगोल र जनसंख्याको भाषिक - सांस्कृतिक आकारले मुलुकमा संघीय संरचना सहज छैन । मध्यतराइका केही जिल्लामा एउटा समूहको भाषिक/सांस्कृतिक बहुलता भएबाहेक  देशका अन्य जिल्ला वा क्षेत्रमा कुनै जाति, भाषा वा सांस्कृतिक समूहको आधिपत्य छैन । यस्तो अवस्थामा भाषा, धर्म वा जातिका आधारमा संघको संरचना गर्न सकिंदैन । यसैले नेपालमा संघ विभाजनको आधार भूगोल र संस्कृति तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निभरतालाई बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रान्तहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर भएमा मात्र स्वायत्तताको उपभोग गर्न सक्तछन् । स्थानीय साधनस्रोतमा अधिकार भएमा भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशहरू पनि सजिलै आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । यसैगरी राष्ट्रिय एकताका लागि प्रान्तहरूका बीचमा अन्तनिर्भरता पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालको राजनीतिक चेतना र स्वायत्तताको अभ्यास अर्को प्रान्तमा भर पर्न नसकिने तर एउटा प्रान्तभित्रका क्षेत्रहरूमा आर्थिक अन्तर्निर्भरता पनि हुने गरी विभाजन गर्ने कार्य कठिन बन्न सक्तछ । नेपाल प्राकृतिक साधन स्रोतका आधारमा विशेषगरी जलस्रोतको दृष्टिबाट सम्पन्न मुलुक मानिन्छ । अहिलेका जल विद्युत्का भौतिक संरचना मूलतः मध्य पहाडमा केन्द्रित छन् । मधेशमा बाढीले सताउने तर विद्युत्का लागि जलस्रोतको उपयोग गर्न नसकिने अवस्था छ । जलस्रोतको उपभोग भविष्यमा प्रान्तहरूका बीचमा विवादको विषय हुन सक्तछ । यसैले प्रान्तीय विभाजनका समयमा यस विषयमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । संघीयता प्रशासन चलाउन मात्र खडा गरिने संरचना होइन ।
संघीयताको वास्तविक प्रयोजन नागरिकलाई यथार्थमा नै र्सार्वभौम बनाउने र लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासमा सरिक गराउने भएकाले प्रान्तहरू धेरै ठूला बनाउनु हुँदैन । मधेशमा पनि पहाड र हिमालमाजस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न भाषिक-सांस्कृतिक समूह र आर्थिक विविधता छ । विकास र शासनका लागि पनि ठूलो प्रान्त समस्यामूलक बन्न सक्तछ । शासनमा प्रतिनिधित्वको निर्धारण पूर्णतः जनसंख्यामा आधारित गर्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेमा सम्भवतः 'समस्त मधेश एक प्रदेश' को आग्रह पनि हुने छैन । मधेसवादी नेताहरूले पटकपटक सार्वजनिकरूपमा गरेको खुलासाअनुसार 'समस्त मधेश एक प्रदेश' लाक्षणिकरूपमा भनिएको हो । पञ्चायत कालमा मधेसी समुदायलाई अल्पसंख्यामा पार्ने दुराग्रह राखेर अञ्चलको विभाजन गरेजस्तै संघको स्वरूप हुन हुँदैन भन्ने मान्यता नै 'यस मागका पछाडिको कारण  रहेको देखिन्छ ।
यसैले जनसंख्या, भूगोल र संस्कृति, आर्थिक-सामाजिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरता तथा प्रशासनिक सहजताका आधारमा प्रान्तहरूको निर्माण गर्नु उपयुक्त सकिने देखिन्छ ।
नेपाललाई मोटामोटी रूपमा १३ प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिने देखिन्छ । यसरी विभाजन गर्दा विद्यमान भौतिक संरचनाको वितरण, जनसंाख्यिक र भाषिक-सांस्कृतिक समानता पनि धेरैहदसम्म कायम हुने देखिन्छ । प्रान्तहरूको निर्णय भएपछि हालका जिल्ला र गाउँ/नगरका संरचनाको पनि विनिर्माण गर्नुपर्छ । यसमा मूलतः प्रदेशभित्रका जिल्लाको भूगोल, संस्कृति र जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्छ ।
संघीयताको प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट भएपछि संरचनाका आधारहरूमा सहमत हुन सजिलो हुन्छ । त्यसपछि भौगोलिक विभाजन र विनिर्माणमा पनि समस्या रहने छैन । राजनीतिक नेताहरूले आग्रह, दम्भ र सनकका भरमा निर्णय गर्न खोजेनन् भने संविधान सभामा संघीय संरचनाको विषय सजिलै पार लाग्ने छ । मनोगत आग्रह थोपर्न खोजियो भने यही विषय घाँटीमा अड्केको हाड  बन्न पुग्नेछ ।
 

No comments:

Post a Comment