Monday, November 17, 2008

समानान्तर - ६ कतिन्जेल चल्ने हो यो ब्रम्हलुट ?

नोभेम्बर १७, २००८
नेपालगन्जमा सत्ता साझेदार दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेका भातृ संगठनहरूले प्रहरीको रासनको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने ठेकेदारहरूलाई (नोभेम्बर, १६) बोलपत्र दाखिल गर्न रोकेको समाचार छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार बोलपत्र दिन जाने ३२ जनामा ३ जनाले मात्रै दर्ता गराउन पाए । उनीहरूले माओवादीको वाइसीएल र एमालेको युथ फोर्सलाई कमिसन दिएको र बोलपत्र दाखिला गर्न नपाउने अरूले पनि त्यस्तो कमिसन पाउने समाचारमा उल्लेख भएको छ । युथफोर्सका संयोजक गोपाल पुनले त ठेक्कामा भाग लिन रोकेको स्वीकारसमेत गरेका छन् । उनलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ - मनमानी रोक्न खोजेका हौं ।
ठेक्कापट्टामा भाग लिने अरू नागरिकको अधिकार बलजफ़्ती खोसेर कस्तो मनमानी रोक्न खोजेको हो भन्ने समाचारमा स्पष्ट पारिएको छैन । सत्ता वा शक्तिका आडमा मनपरी गर्नेले जतिसुकै राम्रो गर्न खोजेको भने पनि अन्ततः नतिजा नराम्रो नै हुन्छ । प्रहरी वा सेनाको रासनको ठेक्का पञ्चायतकाल देखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ । तल्ला पदका जवानहरूका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा लिएर ठेकेदार र हाकिमहरूले तर मार्दै आएको सबैले थाहा पाएका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च जवानहरूको खल्तीमा पुगेको भए चिन्ता मान्नुपर्ने थिएन । यहाँ त गाईको थुन न बाच्छाको मुख भनेजस्तो हुन्छ । राष्ट्रको सम्पत्ति चुस्ने ठेकदार र हाकिमहरू त छँदै थिए सत्ताधारी दलका चण्डमुण्डहरूको पनि भाग लाग्ने गरेको छ । पञ्चायत कालमा मण्डलेहरू जसरी सरकारका सबै काममा र विशेषगरी पैसा आउने काममा हस्तक्षेप गर्थे कांग्रेसको शासन कालमा तरुण दलका केही नेताले त्यसै गरे । अहिले माओवादी माओवादी र एमालेका कार्यकर्ता पनि त्यसै गरिरहेका छन् । कतिन्जेल चल्ने हो यो ब्रम्हलुट ?
यसरी बोलपत्रमा भाग लिने अधिकार खोस्नु पहिलो त नागरिकको व्यवसाय गर्ने आधारभूत अधिकार हनन गर्नु हो । मौलिक अधिकारको हनन दण्डनीय अपराध हो । साथै यसरी अवरोध सिर्जना नगरेको भए ठेक्कामा घटाघट हुन सक्ने थियो । घटाघट गर्न नदिएर गैरकानुनीरूपमा राष्ट्रको ढुकुटीमा क्षति पुर्‍याउने काम पनि भयो । अर्थात्, भ्रष्टाचार भयो । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो नभएको भए वाइसीएल र युथफोर्स मात्रैले यस्तो आँट पनि गर्ने थिएनन् । स्थानीय प्रशासकले आप\mनै तजबिजमा यसो गर्ने आँट गरे भन्ने पत्याउन सकिन्न । यसैले यसमा दुबै पार्टीका उच्चस्तरका नेताहरू विशेषगरी सरकारमा रहेकाहरूको आशीर्वाद हुनुपर्छ । बाँकेमा प्रहरीको रासन ठेक्कामा भ्रष्टाचार हुँदा छिमेकी जिल्ला बर्दियाका एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनु संयोग मात्रै अवश्य पनि होइन । यस घटनामा गृहमन्त्री गौतमको संलग्नता छैन भने उनले अनियमितता भएको ठेक्का बदर गराउनु पर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनका लागि पनि ठेक्का बदर गराउनु उनको कर्तव्य हो । यो घटना सानो उदाहरण मात्रै हो । यसमा गरिने कारबाहीले नै सरकारको नियत र गृहमन्त्री गौतमको घटनामा संलग्नता विषयमा उठेको शंकाको पनि यथार्थ जानकारी प्राप्त हुनेछ । गौतमको सोझो घुमाउरो संलग्नता छैन भने उनले यस्तो विषयमा मुकदर्शक हुन हुँदैन । चुप लागेका खण्डमा रासन ठेक्का कब्जा गर्न गौतमले धाप मारेको ठहर्छ ।
गृहमन्त्री गौतमले धाप मारेको ठहरिएमा प्रतिपक्षीहरूले यसलाई सदनमा उठाउनुपर्छ भने भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र कर्तव्य पूरा गरेको भन्न सकिने छ । मुलुकको शासन प्रणाली उदार लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो भने त गृहमन्त्री गौतमले राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 'काशी, कस्मिर, अजब नेपाल' मा त त्यस्तो हुने कुरै भएन ।

No comments:

Post a Comment