अमृताको उपचार

दाङको काभ्रे–९, मुलाबारीकी अमृता सार्कीका गोडामा छ वर्ष पहिले लागेको गोली अझै झिकिएको छैन। घाँस काट्न गएका बेला त्यति बेलाको शाही नेपाली सेनाले हानेको ३ वटा गोली उनलाई लागेको रहेछ । त्यसमध्ये देब्रे गोडामा लागेको गोली उनको शरीरबाट झिक्नै बाँकी छ। उनका पिताका अनुसार पैसा नभएर अमृताको उपचार हुन नसकेको हो। त्यति बेलै निर्दोष बालिकाहरूमाथि गोली हानिएको थाहा पाएपछि सेनाले नै काठमाडौं ल्याएर उपचार गरेको रहेछ। सेनाले गोली नझिकी उनलाई घर फर्काएपछि अहिलेसम्म उनले शरीरमा गोली भएको जोखिम, पीडा र डर बोकेर बाँच्नु परेको हो।

सेनाले हानेको गोली लागेकाले यसको उपचारको दायित्व पनि राज्यकै हो। दण्डहीनता शासकीय विशेषता बनेको यस देशमा त्यसरी निर्दोष नागरिकमाथि गोली हान्नेलाई सजायको माग गर्नु त क्रूर उपहासमात्र हुनेछ। सेनाका अधिकारीमा नागरिकप्रतिको दायित्व बोध भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। उति बेलै उनको उपचार राम्ररी गरिने थियो। राजनीतिक वा सामाजिक प्रभावशाली परिवारकी भएको भए पनि राज्य कोषबाट उपचार खर्चका साथै क्षतिपूर्ति पनि पाउने थिइन् होला। तर, अमृताका बाबुले स्थानीय शिक्षकको सहयोग लिएर विभिन्न सरकारी निकायसँग सहयोग माग्दा पनि केही पाउन सकेनन्। अनुहारमात्र हैन संवेदना पनि नभएको नेपालको कर्मचारी तन्त्रले सामान्य नागरिकको पीरमर्कालाई वास्तै गरेन। यो अनौठो त हैन तर अमानवीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भने अवश्य पनि हो। राज्यप्रति नागरिकमा वितृष्णा जगाउने यस्तै व्यवहारले हो।

यतिन्जेल अमृताको अवस्था र पीडा थाहा नभएकाले सेना र सरकारका अरू अंगले सहयोग नगरेका हुन् भने अब तत्काल उनीहरू अगाडि सर्नुपर्छ। अमृताको घटना विवरण सार्वजनिक भएपछि उनलाई सहयोग गर्ने उत्सुकता र ईच्छा व्यक्ति वा संस्थाहरूले व्यक्त गर्नसक्छन्। अमृताको उपचार र पढाइको व्यवस्थामा केही संस्था र व्यक्तिले चासो पनि देखाएका छन् । सेनामाथि निर्दोष किशोरीलाई गोली हानेको र उपचारमा पनि बेवास्ता गरेको कलंक लागिरहने छ। त्यस प्रकारको कलंका र अपराधबोधबाट मुक्त हुन सेनाले अमृतालाई खोजेर उपचार गराउनुपर्छ। अन्यथा, राज्य र सेना नागरिकप्रति संवेदनहीन भएको पुनः पुष्टि हुनेछ। के नेपाली सेना वा राज्यका अरू अंग संवेदनशील हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ? कि मुद्दै हाल्न पर्ने होला?