अब के गर्ने ?

आन्दोलन लम्मिदै जाँदा आशंका गरिएजस्तै हिंसात्मक पनि हुँदै गएको छ। यसैका कारण नागरिकहरूको ज्यान जान थालेको छ। पत्रकार, प्रहरी, मजदुर, व्यवसायी, सर्वसाधारण जनता, आन्दोलनकारी सबै हिंसाको मारमा परेका छन्। यस्तै हुम्लादेखि झापासम्म सबैतिर हिंसात्मक घटना भएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतापूर्वको अवस्था उत्पन्न हुने जोखिम बढेको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहमतिका लागि संवाद गरिरहेका छन्। उनीहरूले सहमतिको नजिकै पुगेको र केही विषयमा मात्र विवाद रहेको बताउँदै आएका धेरै दिन भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, लडाकुको व्यवस्थापन, संविधान सभाको अवधि थपमध्य सहमति हुनै नसकेको विषय कुन हो? कुन बुँदामा को सहमत भएन? एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को प्राथमिकता के हो? सरकार परिवर्तन कि शान्ति प्रक्रियाको सफलता? पुष्पकमल दाहालले सत्ता प्राथमिकता हैन भनेका छन्। बाबुराम भट्टराईले सत्ता नै माओवादीको अहिलेको प्राथमिकता हो भनेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को अडान के हो? माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन किन अप्ठेरो भयो? यस्ता प्रश्नको उत्तर जनताले पाउनुपर्ने हो। सरकार परिवर्तन, लडाकु व्यवस्थापन, संविधान सभाको अवधि थप गर्ने विषयमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने संकटको निकास भेटिने छ।

सरकार परिवर्तन

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा पटकपटक आफू राजीनामा दिन तयार रहेको त बताइसकेकै छन्। माओवादीले हडताल फिर्ता लिए उनलाई राजीनामा गर्न सजिलो हुनेछ। उनले राजीनामा गरेपछि अर्को सरकार त बन्ने अवस्था त हुनुपर्‍यो नि। माओवादीले सबै सहमत हुने नेतृत्व अगाडि सारे सहमति सजिलै जुट्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री नेपालबाहेक अरूले दाहालकै नेतृत्वलाई पनि खासै आपत्ति गरेका छैनन्। माओवादीप्रतिको अविश्वास त अन्त्य भएमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न पनि सक्छ। नभए, पनि तर्कसंगत प्रस्ताव राख्ने हो भने बहुमत जुटाउन माओवादीलाई कठिन हुने छैन। आन्दोलनबाटै जितेर सरकार बनाउने हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उल्लंघन हुनेछ। त्यसको अर्थ बाह्र बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्तिसम्झौतालगायतका सहमतिहरू सबै समाप्त हुनु हो। त्यस्तो भयो भने मुलुक अकल्पनीय गृहयुद्धमा प्रवेश गर्ने, भयानक नरसंहार हुने र त्यसपछि वैदेशिक हस्तक्षेप हुने अवस्थामा पुग्नसक्छ। यसैले माओवादी एक्लैले जित्न खोज्ने हो भने संकट झन् चर्को हुनसक्छ। संविधान पालना गरेरै सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास माओवादी नेताहरूमा हुनु आवश्यक देखिन्छ। हडताल अन्त्य गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन।

लडाकु व्यवस्थापन

लडाकु व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने संख्यालाई महत्व दिएर दुवै पक्षले लडाकुहरूको अपमान गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतामा माओवादीको योगदान रहेको मान्ने हो भने त्यसको जस तिनै लडाकुलाई जान्छ। माओवादीले तिनै लडाकुका भरमा शक्ति आर्जन गरेको हो। माओवादी पंक्तिमा अहिले सबैभन्दा उपेक्षित पनि तिनै लडाकु भएका छन्। लडाकु व्यवस्थापन मूलतः मानवीय समस्या हो। शिविरमा राखिएका लडाकुलाई उपलब्ध अवसर स्वतन्त्रतापूर्वक रोज्ने अधिकार छ। लडाकुले पुनःस्थापना सहयोग लिएर घर फर्कने कि सुरक्षा निकायको आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेर तिनमा समायोजन हुने भन्ने विकल्पमा स्वेच्छाले सुसूचित निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। घर फर्केपछि सामान्य नागरिकका रूपमा पेसा रोज्ने स्वतन्त्रता तिनलाई पनि हुन्छ। सुरक्षा निकायमा जान चाहनेलाई समायोजन गर्न संख्यात्मक सीमा तोकिनु हुँदैन। यसै पनि दुई हजार लडाकु समायोजन गरिए सुरक्षा निकाय व्यवसायिक हुने र तीन हजार गरियो भने व्यवसायिक मर्यादा नरहने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन। लडाकुलाई होच्याउने, शत्रु ठानेर शंका गर्ने र भर्‍याङ बनाउन समस्या कायमै राख्ने मानसिकता छाड्ने बित्तिकै समस्या समाधान हुनेछ। सुरक्षा निकायमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेका लडाकुलाई संख्या नतोकी उनीहरूले रोजेको संगठनमा प्रवेश गर्न दिएमा सम्भवतः यो समस्या समाधान हुनेछ। लडाकुलाई यसरी नै सास्ती कटाइराख्ने हो भने उनीहरूको धैर्य पनि समाप्त हुनेछ। त्यसको अर्थ गृह युद्धमा मुलुकलाई होम्नु हुनेछ। गृह युद्धभन्दा सबै दृष्टिबाट खुकुलो समायोजन लाभदायक हुनेछ।

संविधान निर्माण

संविधान निर्धारित समयमा नबन्ने निश्चित भयो। संविधान सभाको अभ्यास विफल भयो भने माओवादी विद्रोह औचित्यहीन साबित हुनेछ। राजतन्त्र समाप्त गर्नुको वैधता समाप्त हुनेछ। जनताले जितेको लडाइँ नेताहरूको कारण हारमा परिणत हुनेछ। जनता हार्नु लोकतन्त्रको पराजय हो। लोकतन्त्रको पराजय भयो भने अधिनायकवादको उदय हुन्छ। त्यसले पनि अन्ततः विद्रोह वा गृहयुद्धै निम्त्याउँछ। यसबाट जोगिनका लागि संवैधानिक शून्य उत्पन्न हुनै नदिनु बुद्धिमानी हुनेछ। आउने जेठ १४ पछि उत्पन्न हुने राजनीतिक संकट पहिले नै समाधान गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय संक्षिप्त संविधान जारी गर्नु हुनेछ। त्यसले माओवादी र अरू दलबीचको अविश्वास कम गर्न पनि सघाउनेछ। नभए सहमतिको दस्तावेजका रूपमा ल्याइएको अन्तरिम संविधान र संविधान सभालाई अर्को ६ महिना निरन्तरता दिने र अहिले सहमति हुन नसकेका विषयलाई प्राविधिक दृष्टिबाट समाधान गरेर नयाँ संविधान जारी गर्ने निर्णय संविधान सभाबाट गरिएका यो विवाद पनि कसैले नहारीकन सल्टिने छ।

जनतालाई सास्ती दिएर नेताहरूको जित हुँदैन। अहिलेको अवस्था लम्मियो भने सबैले हार्ने निश्चित् छ।