शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने हो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन आवश्यकता र औचित्य झन्झन् बढ्दो छ। विडम्बना, त्यसलाई नेतृत्व दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू चाहिँ तमासा हेरेर बसेका छन्। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको संयोजन र नेतृत्व गर्ने क्षमता तथा आँट नभएकाले कांग्रेसका नेताहरू सकेसम्म यसबाट पन्छन खोजेको हुनसपर्छ। तर, अहिले स्पष्ट आकृति देखा नपरे पनि कांग्रेसका नेता अक्षम भए भन्दैमा समयको हाँक स्वीकार गरेर अरू नै कोही अगाडि आउँदैन भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनेछ।
सरकार बनाएपछि कम्युनिस्टहरूको ध्यान सेना र संविधानतिर केन्द्रित भएको छ। माओवादी नेताहरू ‘आफ्नै संविधान' बनाउन नपाए विद्रोह गर्ने धम्की अलि चर्कै स्वरमा दिनदिनै दिन थालेका छन्। माओवादीको संविधानमा नागरिकका मौलिक अधिकारमा बन्देज लगाउने र न्यायालय स्वतन्त्र नहुने अर्थात् समग्रमा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा प्रहार गर्ने प्रावधान रहनेछन्। त्यसले जनआन्दोलनको भावना र मर्मको उल्लंघन गर्नेछ।
सत्तामा कम्युनिस्टको कब्जा बलियो हुनेबित्तिकै सर्वसत्तावादी शासनको अभ्यास थालिनेछ। त्यस अवस्थामा अर्को आन्दोलनको विकल्प रहनेछैन। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन कांग्रेसका नेताहरू अहिले सक्रिय हुनुपर्ने थियो। तर तिनले त निरन्तर मौका चुकाउँदै आएका छन्। दुर्भाग्य, कांग्रेसका अहिलेका नेतालाई भने सत्ताबाहेक अरू कुनै विषयले आकर्षण गर्न सकेको देखिएन। नत्र, उनीहरू मुलुक अधिनायकवादको भुमरीमा फस्दै गएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने थिएनन्।
कम्युनिस्टहरू ‘सत्ता कब्जा' गर्ने रणनीतिमा निरन्तर सफल हुँदै गएका छन्। पहिले नेकपा (एमाले) का माधवकुमार नेपाल कांग्रेसलाई मूर्ख बनाएर सत्तामा गए। त्यसमा माओवादी सहभागी थिएन। सरकार र प्रतिपक्षमा कम्युनिस्टै कम्युनिस्ट भए। त्यसपछि माओवादीको सहयोगमा झलनाथ खनाल सत्तामा पुगेका छन्। अहिले माओवादी सत्ताको प्रमुख घटक भएको छ। अर्को चरणमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति सात बुँदे सम्झौताको मूल विषय हो। सत्तामा पकड बलियो भएपछि दाहालको गन्तव्य नाम जे दिएपनि अधिनायकवादी शासनै हो। त्यसो त, दाहाललाई अलि राम्ररी चिन्नेहरू तिनको शासन कम्युनिस्ट अधिनायकवादी पनि नभएर 'सामाजिक फासीवादी' हुने ठोकुवा गर्छन्। त्यति बेला माओवादीको पछि नलागे एमालेलाई पनि किनारा लगाइदिनेछन्।
केही दिन यता माओवादी नेताहरू अलि बढी नै आक्रामक हुन थालेका छन्। एमाले नेताहरूले लाज माने पनि उनीहरू वंशजको नाता लगाइसकेका छन्। पुष्पकमल दाहालले त मधेसी कम्युनिस्ट मिसाएर संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने र संविधान पारित गर्ने धम्की दिइसकेका छन्। कम्युनिस्टहरूकै संविधान बनाउने भन्नुको अर्थ अरूलाई निषेध गर्नु हो। तर कांग्रेसका नेताले यसलाई बुझेको नबुझ्यै गरेका छन्। यसैले समस्या कम्युनिस्ट नेताहरूको कथनलाई सही अर्थमा अरूले बु‰न नसक्नुमा रहेको देखियो।
माओवादी विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर सबै विद्रोहको वातावरण बनाउन सघाउन अव्यवस्था र अराजकता मच्चाउन उद्यत देखिएका छन्।अग्रसर भइसकेका छन्। मजदुरहरूले यसको प्रयोग पनि गरिसकेका छन्। हेटौँडामा माओवादीबाहेकका मजदुर संगठनका नेताले हडताल थाल्नुभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्थ्यो। मागहरूमा उद्यमी व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने विषय पनि समावेश हुनेबित्तिकै हडतालको नियतमा सन्देह गर्नुपर्थ्यो।
मधेसवादी दलमा कम्युनिस्टहरूको संख्या ठूलै छ। संघीयताको नारा दिए पनि उनीहरूको राजनीति मूलतः सत्ताका लागि नै हो भन्ने पनि स्पष्ट छ। माओवादीसँग मिल्न सके केही वर्ष ढुक्कैसँग सत्ताको सुखभोग गर्न पाइने उनीहरूको ठहरमा दम पनि छ। तर, त्यति बेला संघीयता चाहिँ नाममा सीमित हुनेछ। कम्युनिस्ट शासनमा संघीयता वा स्थानीय स्वायत्तता नाममा हुन्छ। सिद्धान्ततः कम्युनिज्म र स्थानीय स्वायत्तता एकअर्कासँग मिल्दैनन्। यसैले मधेसी नेताहरूले माओवादीको पछि लाग्ने हो भने संघीयताको मर्म बिर्सनुपर्छ। लोकतन्त्रबाहेक अरू कुनै पनि पद्धतिमा संघीयता र स्वायत्तताको नारा बेइमानी हो।
अवस्था जति नै गम्भीर र संवेदनशील भए पनि कांग्रेसका नेताहरू भने आन्तरिक कलहमा व्यस्त छन्। सभापति सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनसम्म पनि सकेका छैनन्। शेरबहादुर देउवाको ध्यान मुलुक वा लोकतन्त्र बचाउन हैन पार्टीभित्र प्रभाव बढाउनमा केन्द्रित छ। केन्द्रीय समितिका अरू नेता कोइराला र देउवाकापछि लामबद्ध भएका छन्। रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उपसभापति र महामन्त्री बनाउँदा र नबनाउँदा देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा कुनै फरक पर्ने हैन। देशको त के पार्टी र स्वयं सभापति कोइराला र नेता देउवाकाकै भविष्य र प्रभावमा पनि कुनै अन्तर हुनेछैन। तैपनि, सबै छाडेर पुच्छरमा हात भनेझैँ पार्टीको सिंगो संगठनलाई मनोनयनकै विन्दुमा त्रिशंकु बनाएर राख्नु आत्मघाततर्फको यात्रा हो।
सके सजिलै र प्रक्रियागतरूपमै नभए बल प्रयोग गरेर पनि माओवादीहरू आफ्नै संविधान घोषणा गरेर सत्ता कब्जा गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रवादीहरू भने न्यूनतम सहमतिसम्म कायम गर्न असमर्थ देखिए। कांग्रेसभित्रै संविधानका कतिपय विषयमा मतभेद छ। अरू दलहरू विशेषगरी मधेसी दलहरूसँग सैद्धान्तिक सहमति गर्ने त प्रयासै थालिएको छैन। सत्ताबाट पर हुत्तिँदै गए पनि आफूलाई संस्थापनाको अभिभावक ठान्ने कांग्रेसी नेताहरूको मानसिकताले अहिलेको अन्योल बढेको हो। कांग्रेसलाई यथास्थितिवादीको पगरी गुथाएर खाडलमा हाल्ने रणनीतिसहित माओवादी अगाडि बढेको छ। त्यसलाई विफल बनाउन सबै गैरकम्युनिस्टलाई समेट्ने र साझा एजेन्डा बनाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। यस्तै जनताका पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्न खोज्नुपर्थ्यो।
उदाहरणका लागि माओवादी विद्रोहमा मारिनेहरूले न्याय पाएका छैनन्। बिना कसुर कुनै गैरकानुनीरूपमा मारिँदा पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने हो त्यस्तो राज्य किन चाहियो? आफ्ना कार्यकर्ता मार्नेलाई सजाय दिनुको साटो अंकमाल गर्ने नेतालाई हत्याराका मतियार भन्ने कि नभन्ने? सरकारी सुरक्षा फौज र माओवादीले मारेका नागरिकहरू दुवैलाई न्याय दिलाउन कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। यसैगरी बेपत्ता पारिएको लास कि सास त बेपत्ता पार्नेले दिनुपर्ने हो। तिनका बारेमा नबोल्ने राजनीतिक दलहरूलाई अपराधीका मतियार भन्ने कि नभन्ने?
लुटिएका सम्पत्तिको मामिला उत्तिकै विडम्बनापूर्ण छ। लुटपाटलाई सही ठान्नेहरूका सामु नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट शब्दमा यो नागरिक अधिकारको विषय हो भन्न सकेको छैन। जमिन धेरै हुने सबैको लुटिएको छैन। लुटेका सबै जमिन जग्गा नहुनेले पाएका छैनन्। माओवादी नेताहरूले लुटेका जमिन बेचबिखन गरेका समाचारले पनि यो बन्दुकका बलमा गरिएको डकैती हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यसैले डाँकाको मतियार नहुने हो भने ती सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ भन्न हिचकिचाउनु हुन्न।
मधेसी र अरू गैरकम्युनिस्टहरूसँग सँगै बसेर कम्युनिस्टभन्दा अग्रगामी तर लोकतान्त्रिक रूपरेखा जनतासमक्ष राख्नु आवश्यक छ। कम्तीमा कम्युनिस्टहरूले पेलेर अलोकतान्त्रिक संविधान लागू गराए पनि विकल्प तयार रहोस्। सरकारमा जाने मत त जनताले दिएकै थिएनन्। त्यसैले माधव नेपाललाई काँधमा बोक्दा धोका भएको हो।
पश्चिम वा भारतको सहयोगमा माओवादीको सर्वसत्तावादी अभियान रोकिने आशामा बस्नु कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनेछ। नेपालमा सेना वा माओवादी वा अरू कसैले शासन हातमा लिएमा पहिलो सिकार कांग्रेस हुनेछ तर शासनको समर्थन गर्नेमा भारत र चीनबीच होड लाग्नेछ। अमेरिका र युरोपले केही दिन तमासा हेर्नेछन्। कारण, नेपालको लोकतन्त्र उनीहरूको स्वार्थका लागि अपरिहार्य विषय होइन।
यसैले इतिहासको दायित्व बोक्ने हो र सिद्धान्तप्रति जिम्मेवार हुने हो भने अब नेपाली कांग्रेसले संविधान र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अरू गैरकम्युनिस्टलाई समेटेर लोकतन्त्रका पक्षमासहमति कायम गर्नुपर्छ र कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो न्यूनतम आधार स्पष्टसँग बताउनुपर्छ। अनिमात्र उनीहरूले लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने आँट गर्नेछैनन्।
अर्थात्, लोकतन्त्रका निम्तिमात्र हैन नेपाली कांग्रेस स्वयंका लागि पनि परिस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ। रोएर राजनीति हुँदैन।
