समयको पदचाप

अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको राजीनामाले सञ्चार माध्यममा निकै ठाउँ पायो। कथित नागरिक समाजमा पनि खनाल प्रकरण उत्तिकै चचित भयो। उनको सारजीनामाभन्दा त्यससँग जोडिएर आएका अरू पक्षलगायत मुलुकको वर्तमान र भविष्यलाई प्रभावित पार्ने थुप्रै विषय भने ओझेलमा परे। यसले नेपाली सञ्चार माध्यम र समाजकै पनि सोच्ने शैली र क्षमता तथा हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रश्न उठाएको छ। जेहोस्, रामेश्वर खनाललाई सञ्चार माध्यमले ‘नायक' बनाएको छ। ‘मिलिजुली बाँचौँ बाँडिचुँडी खाऊँ'को संस्कारविपरीत छँदाखाँदाको स्वादिलो जागिर चटक्क छाड्ने आँट गरेर उनले काम पनि आँटिलै गरेका हुन्।

मुलुक लुट्ने कम्युनिस्ट योजनामा सहभागी भएका भए मालामाल पनि हुने थिए। नभए, सरक्क पन्छिन खोजेका भए ठूलै भाग पनि पाउनसक्थे। ठूलै मुलुकको राजदूत मागेका भए पनि सायद फरकपर्ने थिएन। तैपनि, खनालले राजीनामाको बाटो रोजे। बिस्तारै, उनको राजीनामाका रहस्य खुल्दैछन्। उनलाई थाहै नदिई ‘पूरक बजेट' बनाइएको रहेछ। त्यसैले उनलाई बढी चोट पारेको देखियो। यही ‘स्वामिभान' उनको राजीनामाको कारण हो भने खनालभन्दा पहिले पनि यस्ता घटना धेरै पटक भएका छन्। त्यति बेलाको सरकारको नियतमाथि धेरै शंका नभएकाले वा अरू कुनै कारणले चर्चा कम भएको होला। उमेश मैनालीलाई मुख्य सचिव हुन नदिन माधवकुमार नेपालले जालसाँजी नै गरे। पहिले मैनाली पनि बढुवा भए भन्ने प्रचार गराइयो। पछि उनको बढुवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै लेखिएन। अनि मैनालीले राजीनामा गरे। मुख्य सचिव बनाउँदा वरीयता मिच्ने वा जालझेल गर्ने काम त त्यसअघि पनि भएकै हो। बलराम सिंह मल्ललाई राजदूतको लोभ दिएर राजीनामा गराई तीर्थमान शाक्यलाई मुख्य सचिव बनाएर अरूको हक मिचिएकै हो। पत्नीका व्यापार साझेदार विमल कोइरालालाई मुख्य सचिव बनाएर शेरबहादुर देउवाले श्रीकान्त रेग्मीलाई पनि राजीनामा दिन बाध्य पारेकै हुन्।

मैनाली प्रकरण मन्त्रिपरिषद्ले एक जना कर्मचारीविरुद्ध षड्यन्त्र गरेकाले बढी निन्दनीय थियो। तर, माओवादीलाई भर्खर विस्थापित गरेर बनेको माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् सञ्चार माध्यमको चर्को आलोचनाको तारो बनेन। जेहोस्, नेपाली सञ्चार माध्यम अलि उर्बौलो छ। रामेश्वर खनालको राजीनामा प्रकरणले पनि पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै महत्व पाएको देखिएको छ। यस प्रकारको उर्बौलो स्वभावले समाजमा सञ्चार माध्यमको साख र प्रभाव कम गराउँछ। अब त नेपाली सञ्चार माध्यम अलि परिपक्व हुने बेला भयो नि?

यति नै बेला चीनका प्रधान सेनापति नेपाल भ्रमणमा आए। नेपाली सेनालाई सैनिक सहयोगको सम्झौता गरे। त्यस्तो सम्झौतामा अर्थ वा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने चलन थियो तर चिनिया पक्षको चाहनाअनुसार नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले हस्ताक्षर गरे। तर, चिनिया सैनिक सहयोग र त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभावका बारेमा भने सञ्चार माध्यममा लगभग चर्चै भएन। संसद्मा पनि आश्चर्यजनक उदासीनता देखियो। नागरिक समाजका ठालु पनि बोलेनन्। यथार्थमा हालैको चिनिया सैनिक सहयोग र सम्झौतामा प्रधान सेनापतिको हस्ताक्षर लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण घटना हो। त्यसमा पनि वर्तमान सरकारै चीनको प्रयोग मानिएको अवस्थामा यो सम्झौता भएको छ। भारतले यसलाई कसरी लिन्छ र नेपाली सेनाभित्रै यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने पनि नेपालका लागि उत्तिकै गम्भीर चासोका विषय हुन्।

नेपाली सेनालाई यो दुई करोड डलरको चिनिया सैनिक सहयोग ‘विश्व तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति'का लागि दिइएको हो रे। बन्दुक दिएर शान्ति कायम हुने तर्कले जर्ज अरवेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टिफोर' सम्झाउँछ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले भारत र विशेषगरी तिब्बतका कारण चीनले महत्व दिनु र प्रभाव बढाउन खोज्नु स्वाभाविकै होला। यत्तिकै सहायताका भरमा नेपाली सेनामा चीनको प्रभाव बढी पनि नहाल्ला तर उत्तरी सीमामा खटिएका प्रभावशाली कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गर्ने चिनिया शैलीको सम्पर्क सेनाभित्र पस्यो भने त्यसले ठूलै अनर्थ निम्त्याउनसक्छ।

नेपाली सेनामा भारतको प्रभाव अपेक्षाकृत बढी रहेको मानिन्छ। पञ्चायतकालमा राजनीतिक झुकाव चीनपट्टि र सैनिक झुकाव भारतपट्टि राखेर सन्तुलन मिलाइएको थियो। नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गर्दा पनि भारत र सेनाको सम्बन्ध अप्रभावित रहनु यसको प्रमाण हो। त्यस प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयास हुनुको साटो चिनिया कार्ड प्रयोग गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र ‘धर्को मेटेर लामो बनाउने' बुद्धिहीन अदूरदर्शिता हो। अहिलेको सरकारलाई यसका निर्माताले ‘भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालीको जबाफ' भनेका छन्। त्यसको अर्थ र अरू साक्ष्यहरूबाट पनि यने चीनपट्टि झुकेको छ भन्ने स्पष्टै छ। अर्थात्, सरकारमा अहिले चीनको प्रभाव छ। यसैले नेपालको राजनीतिलाई ‘कब्जा' गरेपछि सेनामा प्रभाव बढाउने चिनिया खेल आपत्तिजनकमात्र हैन खतरनाक पनि हो।

चिनिया सहयोगको राशिभन्दा पनि त्यसले गरेको संकेतले भारत बढी बिच्किन सक्छ। भारतीय कूटनीतिक व्यवहार हेर्ने हो भने नेपाली सेनामा रहेको आफ्नो साख कायमै राख्न उसले पनि थप सैनिक सहयोगको प्रस्ताव गर्न गर्नसक्छ। त्यस्तो सहयोग स्वीकार गर्न नेपालमाथि दबाब पर्ने निश्चित छ। त्यस अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा सेनाको महत्व बढ्नेछ र अरूले पनि सेनालाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्नेछन्। त्यसले पाकिस्तान, बर्मा वा थाइल्यान्डको जस्तो समाजमा सैनिक प्रभुत्व बढाउनेछ। त्यसको स्वभाविक परिणति नेपाली राजनीतिको सैनिकीकरण हो। लोकतन्त्रको विकासमा सैनिकीकरण सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो।

नेपाली सेनाको संख्या र सैनिक खर्च उल्लेखनीय कटौती अहिले राष्ट्रिय हितमा हुने देखिन्छ। त्यसैले सैनिक सहयोगको होड हाम्रो आवश्यकता होइन। यसैले चिनिया सहयोग उसैको स्वार्थका लागि दिइएको स्पष्ट हुन्छ। यसोत, सहयोगमा दाताको स्वार्थ लुकेकै हुन्छ तर चिनिया सैनिक सहयोग भने नेपालका लागि अनीष्टकारी साबित हुनसक्छ। विडम्बना, नेपाली सञ्चार माध्यम र समाजमा त्यो चर्चाको विषयै बनेन।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘प्राविधिक बहुमत'का भरमा संविधान पारित नगर्न सल्लाह दिएका छन्। संविधानलाई अर्को द्वन्द्वको कारक नबनाउन ‘राजनीतिक बहुमत' जुटाउन राष्ट्रपतिले दिएको सल्लाहको भने गलत व्याख्या र विरोध हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसकै पनि केही नेताले यसको अपव्याख्या गरेका छन् भने अरूले बेवास्ता गरेका छन्। देश हितका निम्ति राष्ट्रपतिले दिएको सल्लाहकै अपव्याख्या गर्नेहरूलाई लोकतन्त्रका पक्षधर मान्न सकिँदैन। ‘प्राविधिक बहुमत' जुटाएर अधिनायकवादी संविधान थोपर्न कम्युनिस्टहरूले षड्यन्त्र गर्नु स्वाभाविक होला तर त्यो सही काम भने होइन।

प्राविधिक हैन राजनीतिक दुई तिहाइ पुर्‍याऊ भन्ने राष्ट्रपति यादवको सल्लाह ‘राजनीतिकरूपमा सही' छ। अन्तरिम संविधान घोषणापूर्ण बालिग मताधिकारको भावना र मूल्यलाई आत्मसात् गरेर जनसंख्याका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था स्वीकार गरिएको भए मधेस आन्दोलन हुने थिएन। त्यति बेला गरिएको बलमिच्याइँको दुष्परिणाम अहिले मुलुकले भोग्दैछ। वर्तमान कम्युनिस्ट गठबन्धन पनि बल मिच्याइँकै बाटोमा अग्रसर देखिएको छ। यस्तो बल मिच्याइँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त र अभ्यासमा अनुचित पनि नमानिएला तर मुलुकको त्यसले समस्या टुंग्याउँदैन। यसैले राष्ट्रपतिले सावधान गराएको हुनुपर्छ। संविधानको रक्षक, राष्ट्राध्यक्ष र लोकतान्त्रिक संघर्षका योद्धाका रूपमा राष्ट्रपति यादवको त्यस सल्लाहलाई नियतै खोटो हुनेलेमात्र अन्यथा ठान्छ। त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई थाहै नदिई जंगबहादुरले बनाएको रोलक्रमजस्तो पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता गर्ने झलनाथ खनाललाई त विरोध गर्ने नैतिक अधिकार पनि छैन। यसै पनि, कम्युस्टिहरू राजनीतिमा नैतिकतालाई मान्यता जो दिँदैनन्।

कम्युनिस्टहरूले अधिनायकवादी संविधान बनाउन खोज्नु पनि अस्वाभाविक नहोला तर अरू लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूले त्यसलाई विफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो। यस्तोमा कांग्रेसका नेता भने नेपाल विद्यार्थी संघ भंग गर्ने कि नगर्ने विवाद गरेर बसेका छन्। सबै छाडी पुच्छरमा हात! नेविसंघलाई खुरुक्क महाधिवेशन गर्न दिए मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर हुन्छ कि कांग्रेसलाई हानि हुन्छ? नेविसंघमा झगडा सल्काउन गर्ने परिश्रम संविधानमा लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न लगाउनुपर्ने हैन? राष्ट्रपति यादवको सावधानी भित्ताको बोलीका रूपमा आएको छ। समयको पदचाप नसुन्नेलाई इतिहासले माया गरेको देखिएको छैन।